प्रतिवन्ध तीन महिना बढाउने अमेरिकी निर्णयप्रति हुवावेको आपत्ति
बेइजिङ । चीनको प्रविधि क्षेत्रको विशाल कम्पनी हुवावेलाई अमेरिकी सेवा र वस्तु बिक्री गर्न यसअघि लगाइएको प्रतिबन्ध अरु तीन महिना बढाउने अमेरिकी प्रशासनको निर्णयप्रति हुवावेले अन्यायपूर्ण कदम भन्दै आपत्ति जनाएको छ । चीनका लागि गुप्तचरी गरेको भन्दै हुवावेलाई प्रविधि र अन्य सामान बिक्री गर्न अमेरिकी कम्पनीमाथि रोक लगाइएको छ । अमेरिकी बाणिज्य विभागले अमेरिकी कम्पनीमाथि हुवावेलाई सेवा र वस्तु खरिद बिक्रीमा रोक लगाएको यो दोस्रो पटक हो । पहिलो पटक लगाइएको तीन महिने प्रतिबन्ध समाप्त भएलगत्तै तीन महिना थप गरिएको हो । बाणिज्य विभागले हुवावेसँग कारोबार गर्ने ४६ कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । हुवावेसँग कारोबार गर्ने १०० भन्दा बढी कम्पनी रहेका छन् र अरुमाथि पनि यस्तै रोक लगाइने सम्भावना रहेको छ । अमेरिकी अधिकारीहरुले यसै वर्षको शुरुमा पहिलो पटक प्रतिबन्धहरु घोषणा गरेका थिए । हुवावेले चिनियाँ गुप्तचर निकायलाई गोप्य सूचना संकलन गरी उपलब्ध गराउने र त्यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षामै खतरा उत्पन्न हुने अमेरिकी तर्क छ । तर हुवावेले अमेरिकी तर्क हास्यास्पद भन्दै आफू विशुद्ध व्यावसायिक संस्था रहेको दाबी गर्दै आएको छ । पछिल्लो अमेरिकी प्रतिबन्धका बारेमा विज्ञप्ति जारी गर्दै हुवावेले भनेको छ, “प्रस्टै छ कि यो निर्णय राजनीतिक प्रेरित छ र यसको राष्ट्रिय सुरक्षासँग कुनै सम्बन्ध नै छैन । अमेरिकी कदमले खुला बजार प्रतिस्पर्धाका आधारभूत सिद्धान्तलाई उल्लंघन गरेको छ ।” हुवावेले अगाडि भनेको छ, “अमेरिकी प्रतिबन्धहरु कसैको हितमा छैनन्, र यो अमेरिकी कम्पनीको पक्षमा पनि छैन । हुवावेको व्यवसायलाई दबाउने अमेरिकी प्रयत्नले अन्ततः अमेरिकालाई नै हानि गर्नेछ, र प्रविधि क्षेत्रको अगुवा हुने अमेरिकी चाहनालाई ठेस पुर्याउनेछ ।” सोमबारको अमेरिकी कदमपछि पनि हुवावेले अमेरिकामा निर्मित सेमिकन्डक्टर्स र स्मार्टफोन एवं नेटवर्क उपकरणमा आवश्यक अरु सामग्री खरिद गर्न सक्नेछ । अमेरिकी दूरसंचार कम्पनीहरुले हुवावेका नेटवर्किङ उपकरण किन्न सक्नेछन् । यसै महिनाको शुरुमा हुवावेले आफ्नै हार्मोनीओएस अपरेटिङ सिस्टम सार्वजनिक गरेको थियो । अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण गुगलको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम हुवावेका स्मार्टफोन र अरु उपकरणमा प्रयोग गर्न नपाउने सम्भावना बढेपछि हुवावेले आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम प्रयोगमा ल्याउन थालेको हो । रासस÷एएफपी
२२६ अर्थशास्त्रीको अनुमान-‘सन् २०२१ मा अमेरिकामा आर्थिक मन्दी’
वासिङ्टन । संयुक्तराज्य अमेरिकाका व्यावसायिक क्षेत्रमा आबद्ध अर्थशास्त्रीहरुले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका कतिपय आर्थिक नीतिहरुका कारण सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा आर्थिक मन्दी हुने अनुमान गरेका छन् । अमेरिकी व्यावसायिक अर्थशास्त्री संघले गरेको सर्वेक्षणमा ३४ प्रतिशत अर्थशास्त्रीले अर्थतन्त्रको मन्द वृद्धिले सन् २०२१ मा ठूलै आर्थिक मन्दी निम्तिने उल्लेख छ । गत फेब्रुअरीमा गरिएको यस्तै सर्वेक्षणमा २५ प्रतिशतले आर्थिक मन्दी आउने पूर्वानुमान गरेका थिए । सर्वेक्षणमा २ प्रतिशतले मात्र यसै वर्षदेखि मन्दी आउने बताएका थिए । करिब ३८ प्रतिशतले आर्थिक मन्दी सन् २०२० मै शुरु हुने बताएका छन् । अर्थशास्त्रीहरुले राष्ट्रपति ट्रम्पले अघि सारेका करवृद्धिको योजना र उच्च बजेट घाटाले अन्ततः अर्थतन्त्रलाई नै नोक्सान गर्ने अनुमान गरेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाका प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुकहरुबाट भित्रिने सामानमा करवृद्धि गरेका छन् । उनले चीन, युरोपेली मुलुकहरु, मेक्सिको र क्यानाडाबाट आउने सामानमा कर बढाएका छन् । अमेरिकी अधिकारीहरुले आयातमा हुने करवृद्धिले व्यापारमा सहजता आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । तर अमेरिकी व्यापारिक साझेदार मुलुकहरुले प्रतिशोध स्वरुप अमेरिकी सामानमा पनि करवृद्धि वा आयात नियन्त्रण गरेका छन् । विश्वका सर्वाधिक ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरु अमेरिका र चीनबीचको व्यापारमा नाटकीय रुपमा कमी आएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले करिब ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका चिनियाँ सामानमाथि पछिल्लो पटक घोषणा गर्नुभएको १० प्रतिशत करवृद्धिको प्रस्तावलाई आगामी डिसेम्बर १५ सम्मका लागि स्थगन गरेका छन् । सर्वेक्षणमा अमेरिका–चीन बीचको व्यापार सम्झौता सफल हुनेमा धेरैजसो अर्थशास्त्रीले आशंका व्यक्त गरेका छन् । करिब ५ प्रतिशत अर्थशास्त्रीले मात्र व्यापार वार्ता सफल हुने अनुमान गरेका छन् जबकी ६४ प्रतिशतले सम्झौताको नाटक मात्र हुने बताएका छन् । करिब एक तिहाईले दुबै मुलुकबीच कुनै ठोस सहमति नहुने जनाएका छन् । सर्वेक्षणमा कर्पोरेसन र ट्रेड युनियनमा आबद्ध अमेरिकाका करिब २२६ जना अर्थविज्ञका धारणा समेटिएको छ । यो सर्वेक्षण जुलाई १४ देखि अगस्ट १ को अवधिमा गरिएको थियो । रासस/एपी
अवैध रूपमा बसोबास गर्ने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै
चिप्लेढुंगा । पोखरामा अवैध रुपमा बसोबास गर्ने पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ । पर्यटक प्रहरी कार्यालय लेकसाइडको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अवैध रुपमा बसोबास गर्ने पर्यटकको सङ्ख्या २२ रहेको छ । त्यसमा रुसका धेरै छन् भने अन्यमा लेवनान, फ्रान्स, टर्की, केन्या, पोल्याण्ड, बेलायत, यमन, चीन, नेदरल्याण्डस्का नागरिक छन् । उनीहरुलाई लेकसाइड आसपासका क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको हो । आव २०७४/७५ मा अवैध बस्ने पर्यटकको सङ्ख्या ६ जना रहेको थियो । पर्यटक प्रहरी प्रमुख भगवती तिमिल्सिनाका अनुसार पछिल्लो समय विदेशी पर्यटकमा निगरानी बढाएको कारणले सङ्ख्या बढेकोे उनको भनाइ छ । “पहिला कहीबाट आएको सूचनालाई आधार मानिन्थ्यो, अहिले हामी आफैँले विशेष चासोसाथ निगरानी बढाएपछि पक्राउ पर्ने बढेको हो”, तिमिल्सिनाले भने । फिलिपिन्सका नागरिक अल्बर्टले १९ वर्षदेखि कास्कीको ठूलाखेतमा कुखुरापालन व्यवसाय गर्दै आएको भेटिएको छ भने नेदरल्याण्ड्सका रुवेन १० वर्षदेखि लेकसाइडकै एक होटलमा गैरकानूनी रुपमा काम गर्दै आएको भेटिएको उनको भनाइ छ । पक्राउ पर्ने अधिकांशको राहदानी र प्रवेशाज्ञा छैन । पक्राउ परेका विदेशीलाई अध्यागमन कार्यालय पोखरामार्फत विभागमा पठाइएको छ । अवैध बसोबास गर्ने अधिकांश नागरिक शहर भित्रका होटलभन्दा बाहिर अपार्टमेन्ट र हामेस्टेमा बस्ने गरेको होटल संघका केन्द्रीय सदस्य भरतराज पराजुली बताउँछन् । “हामीले अधिकांश पर्यटकको राहदानीको फोटोकपी र प्रवेशाज्ञा हेर्ने गर्छौै तर अवैध बस्नेहरु आर्थिक रुपमा कमजोर रहेका पर्यटक हुन्छन् । उनीहरु शहरभन्दा अलि टाढा सुरक्षित स्थान खोजेर बस्ने गर्छन् ।” पराजुलीले अब हरेक होटलमा राहदानीसँगै प्रवेशाज्ञा पनि निगरानी गर्न आवश्यक रहेको बताए । त्यसैगरी, गैरकानूनी रुपमा ड्रोन क्यामेरा प्रयोग गर्ने विदेशी नागरिकलाई पर्यटक प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । आव २०७५ /७६ मा तीन त्यस्ता नागरिक पक्राउ परेका छन् । त्यसअघि २०७४÷७५ मा ११ विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गरिएको थियो । पक्राउ परेकालाई नागरिक उड्डयन कार्यालय पोखरामा बुझाइएको तिमिल्सिनाले जानकारी दिएका छन् । रासस
