पोप फ्रान्सिसको निधन : तलब नलिने सरल नेता, छाडे २१९ करोडको सम्पत्ति
काठमाडौं । पोप फ्रान्सिसको निधन भएको छ । सोमबार बिहान ७ः३५ बजे उनको निधन भयो । भ्याटिकनले उनको निधनको घोषणा गर्यो । क्याथोलिक चर्चका ८८ वर्षीय प्रमुख केही महिनादेखि निमोनियासँग संघर्ष गरिरहेका थिए । पोप फ्रान्सिस रोमन क्याथोलिक चर्चका पहिलो ल्याटिन अमेरिकी नेता थिए । पोपको १२ वर्षे कार्यकालमा विभाजन र तनाव देखिएको थियो । यसको कारण थियो- उनले परम्परागत संस्थामा सुधार ल्याउने प्रयास बारम्बार गरेका थिए । उनले आफ्नो पछाडि धेरै सम्पत्ति छाडेका छन्, जसमा केही गाडीहरू पनि समावेश छन् । पोप फ्रान्सिसले सन् २०१३ मा पद सम्हालेका थिए । इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार उनले चर्चबाट कुनै पनि पैसा लिन अस्वीकार गरेका थिए । पहिला अन्य पोपहरूलाई तलब दिइन्थ्यो । अहिलेको हिसाबले त्यो तलब झन्डै ३२,००० डलर (करिब ४३ लाख ६७ हजार) प्रति महिना थियो । तर, पोप फ्रान्सिसले त्यो पैसा या त चर्चलाई दान गर्थे या कुनै फाउन्डेसन, ट्रस्ट वा परिवारलाई दिने गर्थे । अर्थात्, पोप फ्रान्सिसले कुनै तलब लिँदैनथे । कति थियो सम्पत्ति ? तलब नलिए पनि पोप फ्रान्सिससँग धेरै सम्पत्ति थियो । सम्पत्ति उनलाई पोपको रूपमा प्राप्त भएको थियो । उनको अनुमानित सम्पत्ति लगभग १६ मिलियन डलर (करिब २१९ करोड रुपैयाँ) थियो । यसमा पाँचवटा गाडीहरू पनि थिए जुन उनी प्रयोग गर्थे । तलब नलिए पनि यी सम्पत्तिहरू उनको नाममा रहनेछन् । पहिले पनि पैसा लिएका थिएनन् पोप फ्रान्सिसको जन्म अर्जेन्टिनामा भएको थियो । उनको नाम जोर्ज मारियो बर्गोग्लियो थियो । सन् २०१३ मा पोप बेनेडिक्ट एक्सभीआईको राजीनामापछि उनी पहिलो ल्याटिन अमेरिकी पोप बनेका थिए । आफ्नो कार्यकालभरि पोप संधै सरल जीवनशैलीका लागि चिनिन्थे । भ्याटिकनले सन् २००१ मै भनेको थियो कि उनले पोप बन्नुअघि पनि चर्चबाट कहिल्यै पैसा लिएका थिएनन् ।
तुभालुमा प्रधानमन्त्रीले गरे पहिलो एटीएम उद्घाटन, देशको जनसंख्या ११ हजार २ सय मात्र
काठमाडौं । तुभालु संसारकै साना देशहरूमा पर्छ । प्रशान्त महासागरमा अवस्थित यो देशले अप्रिल १५ मा पहिलो एटीएम स्थापना गरेर इतिहास रचेको छ । यो देश आफ्नो सुन्दरता र शान्त वातावरणका लागि चिनिन्छ । सीएनएनका अनुसार अस्ट्रेलिया र हवाईको बीचमा रहेको यो सानो देशमा अहिलेसम्म सबै काम नगदमा हुन्थे । यहाँ कुनै एटीएम थिएन । एटीएमको सुरुवातलाई एक ठूला उपलब्धिको रूपमा लिइएको छ । प्रधानमन्त्री फेलेटी तेओले मुख्य द्वीप फुनाफुटीमा यसको उद्घाटन गरे । उनले यो तुभालुको लागि ऐतिहासिक क्षण भएको बताए । एटीएमले ल्याउने छ परिवर्तन नेशनल बैंक अफ तुभालुका महाप्रबन्धक सिओसे तेओले यस नयाँ सुविधालाई 'परिवर्तन ल्याउने' अवसरका रूपमा चित्रण गरेका छन् । उनको भनाइमा यो एटीएमले देशका ११ हजार २०० जनताका लागि प्रगतिको नयाँ ढोका खोल्नेछ । प्यासिफिक टेक्नोलोजी लिमिटेडका निसार अलीले भनेका छन् कि यो एटीएमले तुभालुवासीलाई आधुनिक बैंकिङ सेवासँग जोड्नेछ । मात्र १० वर्ग माइलमा फैलिएको देश तुभालु केवल १० वर्ग माइल क्षेत्रफलमा फैलिएको देश हो । यसमा जम्मा ९ वटा द्वीपहरू छन् । यति सानो भए पनि सन् २०२३ मा ३ हजारभन्दा बढी पर्यटक यहाँ आएका थिए । मुख्य द्वीप फुनाफुटीमा रहेको एकमात्र विमानस्थलबाट छिमेकी देश फिजीबीच केही उडानहरू हुन्छन् । द्वीपहरूबीच आवतजावतका लागि यहाँका मानिसहरूले डुङ्गाको प्रयोग गर्छन्, किनकि आन्तरिक उडान सेवा छैन । जलवायु परिवर्तनको गहिरो प्रभाव तुभालुको भौगोलिक स्थिति नै यसलाई चुनौतीपूर्ण बनाउँछ । समुद्रको सतह लगातार बढिरहेको हुँदा यसले जमिनको सतह घटाइरहेको छ र कृषिमा पनि असर पुर्याइरहेको छ । तुभालु जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देशहरूमध्ये एक हो । २०२१ मा तुभालुका परराष्ट्रमन्त्री साइमन कोफेले घुँडासम्म पानीमा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसंघमा सम्बोधन दिएका थिए, जसले तुभालुलाई विश्व मञ्चमा चिनायो ।
ट्यारिफ युद्धको धुवाँ सेलाउँदै, अमेरिका र चीन वार्तातर्फ उन्मुख
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चीनविरुद्धको कठोर शैली अब नरम हुँदै गएको देखिन्छ । उनी अहिले चीनसँग व्यापार सम्झौताका कुरा गर्न थालेका छन् । उनले चीनमाथि लगाइएका आयात शुल्क (ट्यारिफ) घटाउने संकेतसमेत दिएका छन् । ट्रम्प प्रशासनले हालै चीनबाट आयात हुने वस्तुहरूमा ट्यारिफ वृद्धि गरेर उसमाथि दबाब बढाउने प्रयास गरेको थियो । कतिपय वस्तुहरूमा २४५ प्रतिशतसम्म शुल्क लगाइएको छ । धेरै देशहरूले ट्रम्पको ट्यारिफ नीतिविरुद्ध अमेरिकासँग सम्झौता गरेर प्रतिवाद गरे, तर चीनले भने उल्टै अमेरिकी सामानहरूमा आफै ट्यारिफ बढायो र वार्तामा सहभागिता जनाएन । उसले ट्यारिफलाई गैरतर्कसंगत भन्दै बेवास्ता ग¥यो र चेतावनीसमेत दियो कि यदि अमेरिकाले चीनको हित र अधिकारमा हस्तक्षेप ग¥यो भने उसले अन्तिमसम्म लड्नेछ । अब राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनसँगको ट्यारिफ युद्ध अन्त्य गर्ने संकेत दिएका छन् । चीन पनि वार्ताका लागि तयार देखिएको छ । उसले अमेरिकासँग सम्मानजनक व्यवहार र दबाबको अन्त्यको माग राख्दै नयाँ व्यापार वार्ताकारको समेत नियुक्ति गरेको छ । नीति परिवर्तनका संकेतः अमेरिका पछि हट्दै ? आफ्नै अघिल्लो नीति विपरीत ट्रम्पले स्पष्ट संकेत दिएका छन् कि अमेरिका र चीनबीचको ट्यारिफ युद्ध अब अन्त्यतर्फ उन्मुख हुन सक्छ । उनले टिकटकको विषयलाई पनि केही समय प्रतीक्षा गर्न सकिने बताएका छन् । ट्रम्पको यो अचानक बदलिएको रुपले यो स्पष्ट गर्छ कि अमेरिका स्वयंले यो व्यापार युद्धमा गम्भीर क्षति भोगिरहेको महसुस गरेको छ । ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग भनेका थिए, ’म चाहन्न कि शुल्क अझै बढाइयोस्, किनभने यस्तो समय आउँछ जब उपभोक्ताहरू सामान किन्न छाड्छन् । म चाहन्छु कि शुल्क घटोस् ताकि बजारमा क्रयशक्ति कायम रहोस् ।’ उनको भनाइअनुसार ट्यारिफ लगाइएपछि चीन सम्पर्कमा आएको हो र उनले आशा व्यक्त गरे कि सम्झौताको कुनै न कुनै रूपमा सम्भावना रहेको छ । वार्ता अगाडि बढ्ने कि ज्यूँका त्यूँ ? उच्चस्तरीय संवाद र खुला सहकार्य जुन सम्झौताको आधार बन्न सक्थ्यो, त्यो हालसम्म देखिएको छैन । ट्रम्पले वार्ता कसरी भइरहेछ भन्ने र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ प्रत्यक्ष संलग्न छन् वा छैनन् भन्नेबारे खुलासा गर्न अस्वीकार गरे । हालसालै ह्वाइट हाउसले जारी गरेको तथ्यपत्रमा उल्लेख छ कि चीनले केही वस्तुहरूमा २४५ प्रतिशतसम्मको ट्यारिफ खेपिरहेको छ । बेइजिङले आफ्ना जवाफी उपायमार्फत प्रतिकार गरिरहेको छ । चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले अमेरिकालाई दबाबको राजनीति अन्त्य गर्न र व्यापार वार्तामा सम्मान सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । तर दुवै पक्ष वार्ता को सुरु गर्ने भन्ने विषयमा अडिग छन् । चीनको तयारीः नयाँ वार्ताकार र नीतिगत फेरबदल चीनले व्यापार वार्ताका लागि ली चेंगगाङ नामक नयाँ प्रमुख वार्ताकार नियुक्त गरेको छ । उनी विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लूटीओ) मा चीनका पूर्वप्रतिनिधि हुन् र अब वाङ शोवेनको स्थानमा कार्यभार सम्हाल्नेछन् । विश्लेषकहरूका अनुसार ली चेंगगाङको नियुक्तिले चीनको व्यापार नीतिमा लचिलोपन र सम्भावित फेरबदल ल्याउन सक्छ, किनभने उनी मुक्त व्यापारका पक्षधर मानिन्छन् । चीनको अर्थतन्त्र दबाबमा चीनको अर्थतन्त्र हाल कमजोर हुँदै गएको छ । रियल इस्टेट संकट, आन्तरिक मागको कमजोरी, घट्दो उपभोक्ता मूल्य र कम व्यावसायिक नाफाले अर्थव्यवस्था सुस्त बनाएको छ । यसले रोजगारी, आम्दानी र आर्थिक सुरक्षामा समेत नकारात्मक असर पारेको छ । चीनको आर्थिक वृद्धिमा निर्यातको ठूलो योगदान रहेको छ । तर अमेरिकी ट्यारिफले त्यस क्षमतामा ठुलो चोट पुर्‍याएकाे छ । आन्तरिक खपत कुल जीडीपीको मात्र ३९ प्रतिशत भएकोले, सरकारका खर्च प्रवर्द्धन गर्ने प्रयासहरू पनि सीमित नै देखिएका छन् । सम्बन्धित सामग्री अमेरिकामा बढ्दो जोखिमको डरले स्वीस बैंकमा खाता खोल्नेको संख्या बढ्दै एकातिर 'अमेरिकालाई महान बनाउने' लक्ष्यमा ट्रम्प, अर्कोतिर कम्पनीहरू धमाधम डुब्दै अमेरिकामा मन्दीको आशंका, चीनलाई विश्वमा राज गर्ने मौका
