नेपाल उद्योग परिसंघले दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि उत्पादनमूलक र सेवामूलक उद्योगहरूको प्रभावकारी छाता संस्थाका रूपमा मुलुकको आर्थिक विकासमा साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । केन्द्रमा ठूला तथा मझौला उद्योग र प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा उद्योग संघहरूमार्फत लघु, घरेलु र साना उद्योगका नीतिगत विषयहरू उठाउँदै आएको छ । साथै निजी क्षेत्र र विकास साझेदारसँग सहकार्य गर्दै नीतिगत, कानुनी तथा रचनात्मक पहलमार्फत नेपाल सरकारका विकास योजनालाई सफल बनाउन निरन्तर प्रयासरत रहेको छ । माननीय मन्त्रीज्यू, यस गरिमामय सभामा परिसंघका केही प्रमुख गतिविधिहरू संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकार र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा ’नेपालमै बनाऔं-स्वदेशी’ अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुझाव, ‘स्वदेशी भेटघाट तथा स्वागत’, तथा ’नेपालमै बनाऔं–स्वदेशी’ सम्मेलन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । 'सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । यसका लागि व्यवसायदेखि व्यवसाय सञ्जाल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । परिसंघले यस्तो सञ्जाल निर्माण गरिसकेको छ । सरकारलाई यो सञ्जाल हस्तान्तरण गर्न परिसंघ तयार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । नेपालमै बनाऔं स्वदेशी अभियानले सामूहिक व्यापारिक चिन्ह (कलेक्टिभ ट्रेडमार्क) प्राप्त गरिसकेको छ, जसले अभियानमा आबद्ध उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास लिएका छौं । परिसंघले अनुसन्धानमा आधारित नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यही कारण हाम्रा धेरै सुझावहरू सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । परिसंघको अनुसन्धान शाखा (रिसर्च सेल) ले त्रैमासिक रूपमा परिसंघ उद्योग स्थिति प्रतिवेदन तथा मासिक रूपमा परिसंघ नेपाल आर्थिक अन्तर्दृष्टि लगायतका प्रतिवेदनहरू प्रकाशन गर्दै आएको छ । श्रम बजारको माग र आपूर्तिबीचको अन्तर घटाउन परिसंघले उद्योग र शिक्षालाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा रोजगार तथा प्रशिक्षार्थी (इन्टर्नसिप) मेलामार्फत २५ भन्दा बढी उद्योगबाट १०० भन्दा बढी अवसर सिर्जना गरिएका छन् । साथै, नेपाल विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय लगायत विभिन्न विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी शैक्षिक तथा व्यावसायिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं । उत्पादन क्षेत्रका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी) सँगको सहकार्यमा विभिन्न पेशाको कार्यगत विश्लेषण (फङ्गसनल एनालाइसिस) गरी राष्ट्रिय व्यावसायिक मापदण्ड विकास गरिएको छ । साथै श्रम बजारको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्न श्रम बजार सूचना प्रणाली (एलएमआईएस) मार्फत सीप र रोजगारीसम्बन्धी अध्ययन तथा सर्वेक्षण गरिरहेका छौं । सीप विकास र संस्थागत सुधारलाई सुदृढ बनाउन परिसंघको नेतृत्वमा विभिन्न निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको सहकार्यमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालीम (टीभीईटी) उद्योग परिषद् दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । यसले उद्योगअनुकूल दक्ष जनशक्ति उत्पादन, पाठ्यक्रम सुधार र सीपको खाडल (स्किल ग्याप) न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास छ । परिसंघ मर्यादित श्रम, समावेशिता र श्रमिक अधिकार प्रवद्र्धनमा प्रतिबद्ध छ । सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको सहकार्यमा केन्द्रदेखि प्रदेशस्तरसम्म अभिमुखीकरण तथा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ । महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि परिसंघले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका महिला नेतृत्व सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ । हालै विराटनगरमा सम्पन्न सम्मेलनपछि महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनसम्बन्धी १६ बुँदे निष्कर्ष कोशी प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गरिएको छ । यसैगरी युवा उद्यमीहरूको निकै सक्रिय संस्थाको रूपमा नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चले युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन गर्ने गरी प्रभावकारी रूपमा आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ । दिगो पूर्वाधार विकास आर्थिक समृद्धिको आधार हो । यही उद्देश्यका साथ परिसंघले सन् २०१४ देखि प्रत्येक दुई वर्षमा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ । यसको छैटौं संस्करण ‘उद्देश्यमूलक पूर्वाधारः १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रतर्फ नेपालको मार्गचित्र’ भन्ने मूल नारासहित आगामी सेप्टेम्बर ११ र १२ मा काठमाडौंमा आयोजना हुँदैछ ।  मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्रका केही प्रमुख चुनौतीहरू संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । विदेशी विनिमय सञ्चिति र शोधनान्तर स्थिति सुदृढ रहेको छ । मुद्रास्फीति चैतसम्म ४.४७ प्रतिशत छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको छ भने ब्याजदर पनि एकल अंकमा झरेको छ । ब्याजदर घटेको र पर्याप्त लगानीयोग्य रकम उपलब्ध भए पनि समग्र माग नबढ्दा उद्योगी व्यवसायीले नयाँ कर्जा लिन वा लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यो समस्या विगत केही वर्षदेखि कायम छ । बैंकिङ प्रणालीमा थन्किएको पूँजी उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा परिचालन हुन आवश्यक छ । मागमा आएको संकुचनका कारण उद्योगहरूले उत्पादन विस्तार गर्न सकेका छैनन् । साथै, बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा ५.६० प्रतिशत पुगेको छ र कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या १ लाख ६० हजार नाघिसकेको छ । उल्लेखित चुनौतीहरूको सामना गर्ने तथा बजेटले लिएको सुधारको दिशाअनुसार आगामी मौद्रिक नीति आउने विश्वास लिएका छौं । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारी पूँजीगत खर्चको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, पूँजीगत खर्चको अवस्था विगतदेखि नै कमजोर रहँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ३१ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । आगामी दिनमा पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्ने विश्वास लिएका छौं ।मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन सरकारले छोटो अवधिमै आशा जगाउने काम गरेको छ । नीतिगत तथा कानुनी सुधार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भएका प्रयासले निजी क्षेत्रलाई आशावादी बनाएको छ । सरकारको १०० बुँदे योजनामा सामाजिक, आर्थिक, सुशासन र सेवा प्रवाहका महत्वपूर्ण विषय समेटिएका छन् । ती प्राथमिकतालाई आधार बनाएर माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जसलाई नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ । यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन बलियो आधार तयार पार्नेमा परिसंघ विश्वस्त छ । औद्योगिक प्रवद्र्धनलाई केन्द्रमा राखिएको बजेटले आन्तरिक उत्पादन बढाउनुका साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने देखिन्छ । स्वचालित मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता, विवादित करमा १ प्रतिशत तिरेर मुद्दा फिर्ता हुने तथा ब्याज–जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था व्यवहारिक छ र उद्योगी तथा लगानीकर्तालाई ठूलो राहत दिनेछ । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीच भन्सारमा एक तहको फरक कायम गर्न २७३ वस्तुको भन्सार घटाइएको छ । परिसंघले दुई तहको फरकको सुझाव दिएको भए पनि यो निर्णयले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाई औद्योगिकीकरणलाई गति दिनेछ । साथै ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेजीले उत्पादन लागत घटाउन सहयोग गर्ने विश्वास छ । वन तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । मोतीपुर र मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था सकारात्मक छ । परिसंघले शक्तिखोर र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि विगतमा नै सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेश गरिसकेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षमै कार्यान्वयन हुने अपेक्षा राखेको छ । विद्युत माग (डिमाण्ड) शुल्क पुनरावलोकन, महसुल छुट तथा औद्योगिक क्षेत्रका संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राच्छ सकिने व्यवस्थाले औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । स्वचालित मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता, विवादित करमा १ प्रतिशत तिरेर मुद्दा फिर्ता हुने तथा ब्याज–जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था व्यवहारिक छ र उद्योगी तथा लगानीकर्तालाई ठूलो राहत दिनेछ । अश्वैच्छिक हक हस्तान्तरण लगायतमा आयकर ऐनको दफा ५७ नलाग्ने व्यवस्थाले उत्तराधिकार व्यवस्थापन, पुनर्संरचना र व्यवसाय विस्तारका जटिलता हटाउनेछ । यसका लागि अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै आयकर ऐनमा थप सुधारको अपेक्षा गरेका छौं । मुनाफा तथा स्वामित्व शुल्क (रोयल्टी) फिर्ता लैजान सहज बनाउने घोषणाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्नेछ । उधारो असुलीसम्बन्धी कानून निर्माण, लगानी प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न ऐन–नियम परिमार्जन तथा १५ वटा कानून खारेज गर्ने व्यवस्थाले लगानी प्रवर्द्धनमा उत्साह थप्ने विश्वास छ । लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनाले पुनः अन्य निकायको स्वीकृति लिनु नपर्ने, टेक अर पे आधारमा नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए), वैकल्पिक विकास वित्त कोष, अपतटीय (अफसोर) तथा गैरआवासीय (डायस्पोरा) ऋणपत्र (बण्ड), आन्तरिक उत्पादन प्रबद्र्धन तथा संरक्षण शुल्क, सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चमा कर कट्टी र जलवायु कोषको उपयोगजस्ता व्यवस्थाले निजी लगानी र परियोजना विकासलाई प्रोत्साहन गर्नेछन् । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र औद्योगिकीकरणलाई बल पुग्ने गरी बजेटमा धेरै विषय समेटिएका छन् । यस गरिमामय सभामार्फत आगामी दिनमा थप सम्बोधन हुनुपर्ने केही विषय प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । परिसंघले बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरी रंगीचंगी कर हटाउन सुझाव दिँदै आएको छ । तर यस वर्ष ५ वटा नयाँ कर थपिएका छन् । यसले कर अनुपालन लागत बढाउने, चुहावटको जोखिम बढाउने तथा वस्तुको मूल्य वृद्धि गरी बजार मागमा असर पार्ने सम्भावना देखिन्छ । उद्योगहरू माग अभावको समस्यामा रहेका बेला यस्ता करका प्रभावबारे थप छलफल आवश्यक छ । ठूला उद्योग र लगानी विस्तारमा बाधक रहेको जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी विषय आगामी दिनमा सम्बोधन हुने विश्वास लिएको छु । बजेटले लक्ष्य लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, लगानी प्रवर्द्धन गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । गुणस्तर विभाग र प्रत्यायन केन्द्रलाई सुदृढ बनाई न्यूनतम गुणस्तर पूरा गरेका वस्तुमात्र आयात गर्न दिने तथा गुणस्तरीय प्रयोगशाला निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ । उद्योग र सरकारको नगद प्रवाह सहज बनाउन अन्तरनिकाय भुक्तानी समायोजनको व्यवस्था आवश्यक छ । सरकारले उद्योगलाई फिर्ता वा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमलाई उद्योगले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकमसँग समायोजन गर्दा दुवै पक्षलाई लाभ हुनेछ । साथै, ठूला उद्योग र लगानी विस्तारमा बाधक रहेको जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी विषय आगामी दिनमा सम्बोधन हुने विश्वास लिएको छु । बजेटले लक्ष्य लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, लगानी प्रवर्द्धन गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि नेपाल उद्योग परिसंघले विगतमै ’बजेट निगरानी’ पहलमार्फत रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । उद्योगी–व्यवसायीमाथि आर्थिक कसुरको आरोप लाग्दा अनुसन्धानकै क्रममा थुन्ने परिपाटी अन्त्य गर्न आवश्यक छ । धेरै अवस्थामा उजुरीको उद्देश्य र तथ्यको पर्याप्त परीक्षण नगरी पक्राउ गरिने अभ्यासले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्छ । यसले व्यक्तिको प्रतिष्ठा, उद्योगको छवि र व्यवसाय विस्तारमा नकारात्मक असर पार्छ । त्रुटि र बदनियतबीचको भिन्नता सुरुदेखि नै स्पष्ट गरी निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाउन आग्रह गर्दछु । साथै, नेपाल उद्योग परिसंघले उठाउँदै आएको अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था लागू करना पुनः अनुरोध गर्दछु, किनकि यो निजी क्षेत्र मात्र नभई आम नागरिकको हितमा पनि छ । आर्थिक कसुरमा थुन्नुभन्दा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकता दिने अभ्यास भारतलगायत धेरै विकसित मुलुकमा रहेको छ । नेपालमा पनि व्यावसायिक कानुनहरूलाई गैर–अपराधीकरण गर्दै आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना केन्द्रित व्यवस्था लागू गर्न अनुरोध गर्दछु । यस सम्बन्धमा परिसंघले विस्तृत अध्ययनसहितका सुझाव नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमार्फत विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा ७५ प्रतिशत तथा औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूलाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको थियो । उक्त निर्णय विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा तत्कालै लागू भइसकेको भएतापनि औद्योगिक क्षेत्रको हकमा हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारको नीतिमै उल्लेख भइसकेको यस सहुलियतपूर्ण व्यवस्थालाई बिनाढिलाइ यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा सहजीकरण गरिदिनुहुन माननीय मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । साथै औद्योगिक क्षेत्रको भाडाको विषयले समेत उद्योगीहरु समस्यामा परेको हुँदा लामो समयदेखिको भाडा विवाद समाधानका लागि समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु । हामी आफ्नै पालामा मुलुक समृद्ध भएको देख्न र त्यसका लागि योगदान गर्न चाहन्छौं । समृद्धि हासिल गर्न अर्थतन्त्रको आकार, प्रतिव्यक्ति आय र सामाजिक सूचकहरूमा उल्लेखनीय सुधार आवश्यक छ । यही उद्देश्यका साथ नेपाल उद्योग परिसंघले लगानी बोर्डसँगको सहकार्यमा हालको करिब ४५ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई एक दशकभित्र १०० अर्ब डलर पुर्याउने सम्भावनाबारे अध्ययन गरेको छ । पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, कृषि, खानी तथा खनिज, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी गरिएको अध्ययनका मुख्य निष्कर्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । २० भन्दा बढी विज्ञले करिब ८ महिनासम्म गरेको अध्ययनअनुसार नेपाल सन् २०३३ सम्ममा प्रचलित मूल्यमा र सन् २०३९ सम्ममा वास्तविक मूल्यमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बन्न सक्छ । यसका लागि औसत ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक देखिन्छ । सरकारले ७ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ भने हाम्रो अध्ययनले दीर्घकालीन रूपमा ६ प्रतिशत वृद्धि कायम राख्न सके लक्ष्य हासिल सम्भव रहेको देखाएको छ । यस लक्ष्यलाई अघि बढाउन परिसंघले ऊर्जा, उत्पादन, पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, कृषि, पूर्वाधार र संस्थागत सुधारसम्बन्धी १०० वटा समृद्धिका मार्गचित्र प्रस्ताव गरेको छ । १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिका लगानी, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केन्द्रित छ । तर, यो लक्ष्य हासिल गर्न सरकारबाट लगानीमैत्री नीति तथा विकास साझेदारबाट ज्ञान, वित्तपोषण र प्रविधिको सहयोग आवश्यक छ । अध्ययनमा एसियाली विकास बैंकका पूर्व वरिष्ठ अर्थशास्त्रीद्वारा समष्टिगत आर्थिक नमूनाकरण (म्याक्रो–मोडेलिङ) प्रयोग गरिएको छ, जसले सन् २०२५ लाई आधार वर्ष मानी २०३० सम्म सुधारका प्रभावहरू विश्लेषण गरेको छ । यसमा विश्व बैंक, बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग, संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन , पीडब्ल्युसी तथा हाम्रा उद्योग संस्थासँग पनि समन्वय गरिएको छ । १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिका लगानी, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केन्द्रित छ । तर, यो लक्ष्य हासिल गर्न सरकारबाट लगानीमैत्री नीति तथा विकास साझेदारबाट ज्ञान, वित्तपोषण र प्रविधिको सहयोग आवश्यक छ । नेपाललाई स्पष्ट, महत्वाकांक्षी र व्यावहारिक आर्थिक लक्ष्य आवश्यक छ । गरिबी न्यूनीकरण, विद्युत् पहुँच विस्तार, जलविद्युत् सम्भावना, युवा जनशक्ति, उद्यमशीलता, पर्यटन, रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति र डिजिटल क्षमताजस्ता आधारहरूले यो अभियानलाई बलियो बनाएका छन् । पर्याप्त अवसरको अभावमा युवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य छ र अर्थतन्त्र अझै विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा निर्भर छ । नीतिगत स्थिरता र कानुनी सुधारमार्फत १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव छ । यो केवल ठूलो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को लक्ष्य नभई उच्च राजस्व, गुणस्तरीय पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना र बलियो मध्यम वर्ग निर्माणको आधार हो । नेपाल सय अर्ब डलर केवल नारा होइन, आत्मनिर्भर र दिगो अर्थतन्त्र निर्माणको यथार्थपरक दृष्टि हो । सरकार र निजी क्षेत्रको उद्देश्य, लक्ष्य, आकांक्षा समान छन् । हामी नीतिगत स्थीरतासँगै लगानी अभिवृद्धि गर्न बाधक रहेका कानुनहरूमा सुधार चाहन्छौं । यही सुधारलाई तीव्रता दिने अभियानमा सरकार देखिन्छ । निजी क्षेत्रको लगानीबाट नै देश समृद्ध बन्ने हो । निजी क्षेत्र लगानी विस्तार गर्न प्रतिबद्ध छ । यो प्रतिबद्धतालाई मूर्तरूप दिन वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारको हो । युवापुस्ताको चाहना अनुसार अवसर सिर्जना गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई तदनरूप अगाडि बढाउनुको विकल्प हामी कसैसँग छैन । यस अभियानलाई सफल बनाउन सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग परिसंघ मन, वचन र कर्मले सरकारको साथमा रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । अन्त्यमा, आफ्नो महत्वपूर्ण समय दिएर हामीलाई हौसला प्रदान गरिदिनुभएकोमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूप्रति आभारी छु । साथै हाम्रा विशिष्ट अतिथिज्यूहरू तथा अतिथिज्यूहरूलाई यो गरिमामय उपस्थिति तथा प्रोत्साहनका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यस समारोहमा पुनः हार्दिक स्वागत गर्दछु ।  (परिसंघकाे २३औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले राखेको मन्तव्य)

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा पछिल्ला दिनहरूमा व्यापक अवरोध देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले आक्रामक प्रतिक्रिया जनाएका छन् । उनीहरूको माग छ, प्रधानमन्त्री शाहले सदनमा उपस्थित भई माफी माग्नुपर्छ । यसै विषयमा बहस भइरहेका बेला विगतका सभामुखहरूले यस्ता विवाद कसरी समाधान गर्थे भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।  नेपालको संसदीय इतिहासमा पूर्वसभामुखहरू दमननाथ ढुंगाना, तारानाथ रानाभाट र सुभाषचन्द्र नेम्वाङलाई जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा संसद सञ्चालन र सहमति निर्माणका लागि विशेष रूपमा स्मरण गरिन्छ । उनीहरूले संसदीय गतिरोध समाधानका लागि रुलिङभन्दा बढी संवाद, परामर्श र राजनीतिक सहमतिलाई प्राथमिकता दिएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । २०४८ सालमा बहुदलीय व्यवस्थापछि निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधिसभाका सभामुख बनेका दमननाथ ढुंगानाले संसदलाई प्रतिपक्षको आवाज उठाउने प्रमुख थलोका रूपमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रसंग त्यतिबेलाका धेरै सांसदहरूले बताउँथे । तत्कालीन सभामुख ढुंगानाले प्रधानमन्त्रीभन्दा अघि प्रतिपक्षी दलका नेतालाई बोल्ने अवसर दिने संसदीय अभ्यासलाई संस्थागत बनाएको उल्लेख गरिएको पाइन्छ । उनको निष्पक्ष भूमिकाका कारण आफ्नै दलभित्रबाट समेत आलोचना हुने गरेको भए पनि उनले संसद प्रतिपक्षको भएको धारणा स्थापित गरेका थिए । ढुंगानाले संसद अवरुद्ध हुने अवस्था आउँदा दलका नेता, सचेतक र प्रमुख पक्षहरूलाई अनौपचारिक संवादमा सहभागी गराएर सहमति खोज्ने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिने गरेका थिए ।  त्यसैगरी, २०५६ देखि २०६३ सालसम्म सभामुख रहेका तारानाथ रानाभाटले माओवादी द्वन्द्व, संसद विघटन, राजदरबार हत्याकाण्ड र राजनीतिक अस्थिरताका बीच संसद सञ्चालन गरेका थिए । उनको कार्यकालमा राष्ट्रिय सुरक्षा, संकटकाल र शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा सरकार र प्रतिपक्षबीच चर्को विवाद हुने गरे पनि उनले संवाद र बहसलाई निरन्तरता दिँदै संसद सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेका थिए । २०६३ को परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम विधायिकाको सभामुखसहित संविधानसभा अध्यक्ष तथा सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङको भूमिका भने सहमति निर्माणका दृष्टिले अझ उल्लेखनीय मानिन्छ । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका क्रममा दलहरूबीच संविधानका मूल विषयमा गम्भीर मतभेद हुँदा उनले शीर्ष नेताहरूलाई निरन्तर छलफलमा राख्ने, कार्यसूची स्थगित गरेर संवादलाई प्राथमिकता दिने तथा सहमतिका लागि अन्तिम क्षणसम्म प्रयास गर्ने अभ्यास अपनाएका थिए । राजनीतिक वृत्तमा त्यतिबेला नेम्वाङको कोठा सहमति खोज्ने केन्द्रका रूपमा परिचित थियो । संविधान निर्माण प्रक्रियामा देखिएका जटिल अवरोधका बीच उनले दलहरूलाई संवादमा राख्दै अन्ततः २०७२ सालमा संविधान जारी गराउने वातावरण निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । संसदीय अभ्यासका जानकारहरूका अनुसार यी तीनै सभामुखहरूको कार्यशैलीमा केही साझा विशेषता देखिन्छन् । उनीहरूले रुलिङ जारी गरेर मात्र समस्या समाधान खोजेनन् बरु राजनीतिक दलहरूबीच संवादको वातावरण बनाए, प्रतिपक्षलाई सम्मानजनक भूमिका दिए र संसदलाई निरन्तर सञ्चालन गर्दै सहमति खोज्ने प्रयास गरे । यस अर्थमा वर्तमान प्रतिनिधिसभामा देखिएको विवाद र अवरोध समाधानका लागि पनि विगतका सभामुखहरूले अपनाएको संवाद, मध्यस्थता र सहमतिमूलक अभ्यास पुनः सान्दर्भिक देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । विगतका अभ्यासबाट सभामुख अर्यालले सिक्नुपर्ने पाठ प्रतिनिधिसभामा देखिएको पछिल्लो गतिरोधले संसद सञ्चालनमा सभामुखको भूमिकाबारे फेरि बहस सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, विपक्षी दलको अवरोध र सदन सञ्चालनको अन्योलबीच सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले विगतका सभामुखहरूले जस्तै सक्रिय मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। नेपालको संसदीय इतिहास हेर्दा दमननाथ ढुंगाना, तारानाथ रानाभाट र सुभाषचन्द्र नेम्वाङले जटिल राजनीतिक संकटका बेला केवल बैठक सञ्चालन गर्ने भूमिकामा सीमित नरही दलहरूबीच संवाद र सहमति निर्माणको नेतृत्व गरेका उदाहरणहरू भेटिन्छन् । दमननाथ ढुंगानाले संसदलाई सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको साझा थलोका रूपमा स्थापित गर्न प्रयास गरेका थिए । उनले विवाद बढ्दा दलका नेता र सचेतकहरूलाई अनौपचारिक छलफलमा बोलाएर समाधान खोज्थे ।  तारानाथ रानाभाटले द्वन्द्वकालीन संवेदनशील परिस्थितिमा पनि संसदभित्र बहसलाई निरन्तरता दिँदै संवादको वातावरण जोगाएका थिए । सुभाषचन्द्र नेम्वाङले भने संविधानसभाका गम्भीर विवादहरूमा शीर्ष नेताहरूलाई बारम्बार एकै ठाउँमा राखेर सहमति खोज्ने अभ्यास विकास गरेका थिए । यसको तुलना गर्दा वर्तमान सभामुख अर्यालको भूमिका अझै अपेक्षाकृत निष्क्रिय देखिएको टिप्पणी संसदीय वृत्तमा सुनिन थालेको छ । सभामुखले संसद सञ्चालनका लागि दलहरूसँग छलफल गरे पनि गतिरोध समाधानका लागि स्पष्ट राजनीतिक पहल देखिन नसकेको कतिपयको बुझाइ छ । संसदीय अभ्यासअनुसार सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै निश्चित दिन संसदमा उपस्थित हुन बाध्य पार्न सक्दैनन् । प्रधानमन्त्री कहिले बोल्ने भन्ने निर्णय सरकार र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिसँग सम्बन्धित विषय हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई तुरुन्त सदनमा ल्याउन नसक्नु सभामुखको कमजोरी होइन । तर, विगतका सफल सभामुखहरूको अभ्यास हेर्दा अर्यालले केही अतिरिक्त पहल गर्नसक्ने ठाउँ भने देखिन्छ । विशेषगरी प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू, प्रमुख सचेतक र संसदीय दलका नेताहरूसँग निरन्तर संवाद गरी साझा निकास खोज्ने पहल अझ सशक्त हुन सक्थ्यो। संसद अवरुद्ध रहँदा सर्वदलीय बैठकको श्रृंखला चलाउने, विवादित विषयमा न्यूनतम सहमति खोज्ने र संसद सञ्चालनका लागि समयसीमा सहितको राजनीतिक समझदारी निर्माण गराउने प्रयास विगतमा नेम्वाङले गरेका थिए । त्यसैगरी, संसद लामो समय अवरुद्ध हुँदा सभामुखले स्पष्ट र बलियो रुलिङमार्फत संसद सञ्चालनको संवैधानिक दायित्व स्मरण गराउन सक्थे भन्ने मत पनि छ । यद्यपि रुलिङले मात्र समस्या समाधान गर्ने होइन, त्यसले राजनीतिक दलहरूलाई दबाब सिर्जना गर्ने वातावरण भने बनाउन सक्छ । विगतका सभामुखहरूले जस्तै सक्रिय मध्यस्थकर्ता, सहमति निर्माता र संसदीय संस्कृतिका संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न सके संसदमा देखिएको अवरोध अन्त्यका लागि वातावरण बन्नसक्छ । संसद लोकतन्त्रको प्रमुख थलो भएकाले यसको निरन्तर सञ्चालन सुनिश्चित गर्नु सरकार, प्रतिपक्ष र सभामुख सबैको साझा जिम्मेवारी हो । तर, इतिहासले देखाएको एउटा तथ्य के हो भने राजनीतिक संकटका बेला सक्रिय र विश्वासिलो सभामुखले सहमतिको ढोका खोल्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । पूर्वसभामुख ढुंगाना, रानाभाट र नेम्वाङले अपनाउने शैली वर्तमान सभामुख अर्यालले अँगाल्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । 

यसपटकको बजेट निर्माणका लागि  प्रमुख चुनौती समयको अभाव थियो । तर, हामीले तीव्र गतिमा काम गरिरहेका थियौं । म आफै चैतको बीचतिर मन्त्रालयमा आएको थिएँ र जेठको बीचमै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तयारीका लागि पर्याप्त समय थिएन । सीमित समयका बाबजुद बजेटलाई यथासम्भव व्यवस्थित, व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सम्पूर्ण टोली निरन्तर खटिएको थियो । विभिन्न प्रस्ताव र नीतिगत उपायबारे छलफल नभएको होइन, धेरै विषयमा बहस भयो । तर कतिपय नीतिगत प्रस्तावहरूको प्रभाव, सम्भावित जोखिम र तयारीको पर्याप्त परीक्षण गर्न समय नपुगेकाले ती विषयमा यसपटक नजाने निर्णय गरियो । केही विषय आगामी वर्षका लागि पनि राखिएका छन् । हामीले पाँच वर्षको दृष्टिकोण बनाएर काम गरिरहेका छौं । पहिलो वर्ष के गर्ने, दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं वर्षमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट रूपरेखा तयार गरिएको छ । अहिले कुन क्षेत्रमा के-कस्ता व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा पनि पर्याप्त छलफल र योगदान भएको छ । त्यसैले विशेषगरी जटिल र ठूला नीतिगत प्रस्तावहरूमा समय नै मुख्य बाधा रह्यो । सम्भवतः आगामी वर्ष हामी अझ परिष्कृत ढंगले आउनेछौं । हामीले यसपटक ‘लो–ह्याङ्गिङ फ्रुट्स’ मा बढी ध्यान दिएका छौं, अर्थात् सजिलै कार्यान्वयन गर्न सकिने, लामो समयदेखि छलफलमा रहेका र धेरै विवाद नहुने विषयहरूलाई प्राथमिकता दिएका छौं । लगभग सर्वसम्मति भएका विषयहरूलाई बजेटमा समेटेका छौं । अर्को ठूलो बाधा भनेको स्रोतको सीमितता हो । गत वर्ष १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो तर अहिलेको खर्चको अवस्था हेर्दा करिब १५ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पुग्दा खर्च केही बढ्ला भन्ने अपेक्षा छ । मध्यावधि समीक्षामा १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको रहेछ । तर समग्रमा हेर्दा १६ खर्बदेखि १७ खर्ब रुपैयाँको बीचमा मात्रै राज्यको कार्यान्वयन क्षमता देखिएको छ । त्यसैले १९६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट अन्ततः १६ खर्ब रुपैयाँभन्दा केही माथि मात्रै खर्च हुने हो भने त्यसबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ । अहिले ल्याइएको बजेटलाई कतिपयले महत्त्वाकांक्षी पनि भन्नुभएको छ । तर, हामीले विभिन्न पक्षलाई लचिलो ढंगले हेरेर यो आकार निर्धारण गरेका हौं । बजेटको आकार मूल्यांकन गर्दा जीडीपीसँगको अनुपात हेर्नुपर्छ, त्यो हिसाबले हेर्दा यो पछिल्लो १० वर्षकै सबैभन्दा सानो बजेटमध्ये एक हो । हाम्रो जीडीपी अहिले करिब ६६ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र करिब ६ प्रतिशत मुद्रास्फीति हुने अनुमान गर्दा यो ७४ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अपेक्षा छ । अहिलेको अनुमान ७४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँको छ । हामीले अनुमान नगरेका बाह्य झट्का आए भने यसमा तलमाथि हुन सक्छ । तर अहिलेको बजेटलाई जीडीपीसँग तुलना गर्दा यसको आकार जम्मा २८.५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । यसअघि, विशेषगरी कोभिड र पोस्ट–कोभिड अवधिमा बजेट जीडीपीको ३५ प्रतिशतदेखि ३७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर त्यो आफैंमा राम्रो अभ्यास थिएन । त्यसले बजेटको आकार अनावश्यक रूपमा फुलायो । कार्यान्वयन हुन नसक्दा बजेट प्रक्रिया नै विश्वसनीय बन्न सकेन । यसपटक दुई तिहाइको सरकार भएकाले अपेक्षा धेरै छन् । चाहेको भए हामी पनि जीडीपीको ३३ वा ३५ प्रतिशत बराबरको अर्थात् २५–२६ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सक्थ्यौं । तर स्रोतको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ । त्यही सन्तुलन कायम गर्ने चुनौतीका बीच हामीले जीडीपीको अनुपातमा अपेक्षाकृत सानो तर सन्तुलित बजेट ल्याएका छौं । त्यसैले बजेट जति ठूलो भयो त्यति राम्रो हुन्छ भन्ने पुराना बुझाइ र भ्रमबाट बाहिर निस्किनूहोस् भन्ने मेरो विनम्र आग्रह छ । अहिले ६५० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने भनिएको छ । तर त्यो ऋणको आधाभन्दा बढी रकम त पुरानो ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमै खर्च हुने अवस्था छ । नेट ऋण एकदमै कम छ । आन्तरिक ऋणका सम्बन्धमा वित्त आयोगले जीडीपीको ४.५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने सीमा दिएको छ । हामीले ४१० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने भनेका छौं, तर त्यसमध्ये २७० अर्ब रुपैयाँ पुरानो ऋण भुक्तानीमै जान्छ । त्यसपछि नेट ऋण कति रहन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ । यसपटक हामीले ऋणमा अत्यधिक निर्भर नभई मुख्यतः आन्तरिक स्रोतका आधारमा बजेट निर्माण गरेका छौं । १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर छुटको व्यवस्था निकै महत्त्वपूर्ण छ । एउटा राम्रो कलेजबाट अध्ययन पूरा गरेको युवाले पनि, ‘नेपालमै बसेर महिनाको करिब एक लाख रुपैयाँ कमाउँदा पनि कर नतिरी सम्मानजनक जीवन बिताउन सक्छु’ भन्ने आशा गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गरेका छौं । १० लाख रुपैयाँसम्मको आयकर छुट आफैंमा क्रान्तिकारी कदम हो । तर यसमा हाम्रो स्वार्थ पनि छ । त्यो पैसा देशभित्रै खर्च होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । त्यसलाई थप प्रोत्साहन गर्न दुई दिन सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था पनि गरेका छौं, जसले आन्तरिक पर्यटन र उपभोगलाई बढावा दिने अपेक्षा छ । उच्च आय भएका करदाताका हकमा पनि हामीले परिवर्तन गरेका छौं । यसअघि ३९ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्थालाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाएका छौं ताकि बचत भएको रकम लगानीमा रूपान्तरण होस् । यही सोचका साथ हामीले विभिन्न सुधारात्मक कदम अघि सारेका छौं । दशौं हजार नेपाली करदाताहरू कर प्रशासनका विभिन्न जटिलताबाट प्रभावित थिए । पुराना कर दायित्व, कम्पनीसम्बन्धी विवाद र प्रशासनिक झन्झटलाई समाधान गर्ने प्रयास बजेटमार्फत गरिएको छ । कतिपय अवस्थामा अतिरिक्त प्रशासनिक शुल्क थपेर विषयलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटको आकार, ऋण व्यवस्थापन र बजारको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न यसपटक धेरै कामहरू गरिएको छ । नयाँ कम्पनी स्थापना, व्यवसाय विस्तार र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने दिशामा पनि महत्त्वपूर्ण कदम चालिएको छ । यसले उद्यमशीलता र समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरेका छौं । त्यसैले बजेटको आकार, ऋण व्यवस्थापन र बजारको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न यसपटक धेरै कामहरू गरिएको छ । हामीलाई थाहा छ, आन्तरिक ऋण अनन्त रूपमा बढाउन सकिँदैन । यसका स्पष्ट सीमा छन् । मैले अघि नै भने झैं उठाइने ऋणको आधाभन्दा बढी पुरानो ऋण तिर्नमै खर्च हुन्छ । यद्यपि धेरै क्षेत्रमा हामीले विशेष प्राथमिकता दिएका छौं र हामी विश्वस्त छौं कि राज्यको कार्यान्वयन क्षमता पनि क्रमशः सुधार हुँदै जानेछ । निजी क्षेत्रलाई पनि थप सक्रिय बनाउने उद्देश्यले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरिएका छन् । ठूला पूर्वाधार आयोजना केवल सरकारको ब्यालेन्ससिटमा आधारित भएर मात्र अगाडि बढाउन सकिँदैन । त्यसैले वैकल्पिक विकास वित्तका उपायहरू बजेटमा समेटिएका छन् । यसले ठूला पूर्वाधार तथा रणनीतिक परियोजनाहरूलाई सरकारको प्रत्यक्ष ऋणभार नबढाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्नेछ । एसिएन विकास बैंक (एडीबी) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को सहयोगमा नेपाली मुद्रामा अफसोर बन्ड जारी गर्ने अवधारणा पनि अगाडि सारिएको छ । त्यस्तै, ‘डायस्पोरा बन्ड’ र ‘क्लिन इनर्जी बन्ड’ जारी गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि बजेटले मार्ग प्रशस्त गरेको छ । हामीले बजारको तरलताको विषयलाई पनि ध्यान दिएका छौं । सरकारको पुँजीगत खर्च मात्र बढाएर अर्थतन्त्रमा अपेक्षित गति आउँदैन । त्यसैले अन्य स्रोतहरूलाई समेत परिचालन गर्ने रणनीति लिएका छौं । यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी हुन हामी आह्वान गर्दछौं । हाइब्रिड मोडलमार्फत वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्ने र बजारका अस्थिरताहरूलाई सम्बोधन गर्ने नीति ल्याएका छौं । हाल नेपालसँग करिब २३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । त्यसको सानो अंशलाई सुरक्षित र रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि सोचिएको छ । उदाहरणका लागि रणनीतिक महत्त्वका परियोजनाहरू, जहाज खरिद वा लिज, पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालीन भण्डारण तथा आपूर्ति व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य उतारचढावको असर कम गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ । आगामी पाँच वर्षलाई ध्यानमा राखेर एउटा स्पष्ट नीति-दिशा तयार गरिएको छ । हामी यही आधारमा आगामी वर्षहरूमा थप सुधार र विस्तार गर्दै जाने संकल्पमा छौं । असल विचार, असल नियत र हाम्रो क्षमताको संयोजनमार्फत नेपालको विकास यात्रालाई अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयास हो । त्यस्तै, स्थायित्व कोषको अवधारणालाई पनि अगाडि बढाइएको छ, जसले दीर्घकालीन विकास र रणनीतिक लगानीलाई सहयोग पुर्याउनेछ । हामी फन्ड मोडलमार्फत पनि विभिन्न स्रोत परिचालन गर्ने तयारीमा छौं । यी विषयहरूलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ । विदेशस्थित नेपाली समुदायको सहभागिता बढाउने विषय पनि उठाइएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई थप सुदृढ बनाउने, ठूला संस्थाहरूबीच आवश्यक पुनर्संरचना तथा एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ । नेपाल टेलिकमको व्यापक पुनर्संरचना आवश्यक रहेको विषय उठाइएको छ । त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संस्थागत पुनर्संरचनाबारे पनि बजेटले स्पष्ट संकेत गरेको छ ।  कसैले गर्न नसकेका धेरै विषयमा गफ मात्रै भएको थियो । तर हामीले यसपटक काम गरेर देखाउने संकल्पका साथ अगाडि बढेका छौं, किनभने यही हाम्रो प्रतिबद्धता हो । यी सबै विषयमा हामीले खुला रूपमा साझेदारहरूलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेका छौं । यसपटकको बजेटको संरचना पनि फरक छ । सुरुमै हामीले नीतिगत विषयहरू प्रस्तुत गरेका छौं- कृषिमा के गर्ने, वन क्षेत्रमा के गर्ने, उद्योग क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने स्पष्ट दिशासहित । त्यसपछि मात्रै सीमित स्रोतसाधनलाई कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषय आएको छ । आगामी पाँच वर्षलाई ध्यानमा राखेर एउटा स्पष्ट नीति-दिशा तयार गरिएको छ । हामी यही आधारमा आगामी वर्षहरूमा थप सुधार र विस्तार गर्दै जाने संकल्पमा छौं । असल विचार, असल नियत र हाम्रो क्षमताको संयोजनमार्फत नेपालको विकास यात्रालाई अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयास हो । जनताले निर्वाचनमार्फत दिएको म्यान्डेटप्रति हामी पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौं र त्यसैअनुसार अगाडि बढिरहेका छौं । मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै पनि हामीले धेरै व्यवस्था गरेका छौं । साथै समानता (इक्विटी) सँग जोडिएका विषयहरूलाई पनि विशेष महत्त्व दिएका छौं । समताको कोषको अवधारणा त्यसैको एउटा उदाहरण हो । हाल करिब ९ अर्ब रुपैयाँको सामाजिक कल्याण कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । देशका मानव विकास सूचकांकका आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेका २५ जिल्लाका करिब ३ लाख १७ हजार दलित बालबालिकालाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । शताब्दीयौंदेखि रहेको संरचनात्मक विभेदका कारण यी समुदायका बालबालिकामा पर्याप्त लगानी हुन सकेको छैन । त्यसैले पौष्टिक आहार उपलब्ध गराउन प्रत्येक दलित बालबालिकाका अभिभावकको खातामा मासिक एक हजार रुपैयाँ जम्मा हुने कार्यक्रमलाई हामीले अझ विस्तार गरेका छौं । हामी समानता र प्रगतिशील कर प्रणालीको कुरा गर्छौं । त्यसै सन्दर्भमा बोर्डिङ स्कुलहरूको शुल्कमा लगाइने करबाट प्राप्त हुने रकमलाई पनि सामाजिक उद्देश्यमा प्रयोग गर्ने सोच राखिएको छ । उदाहरणका लागि, तीन हजार रुपैयाँ शुल्कमा तीन प्रतिशत कर लाग्दा ९० रुपैयाँ उठ्छ । यस्ता सा-साना रकम व्यापक रूपमा संकलन गरेर सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने योजना छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको आधारभूत सिद्धान्त भनेको सबै रकम एउटै कोषमा जाने भए पनि सकेसम्म जुन क्षेत्रबाट स्रोत उठाइएको हो, त्यही क्षेत्र वा सामाजिक उद्देश्यमा त्यसको उपयोग गर्ने प्रयास गर्नु हो । विद्युतमा भ्याट लगाउने विषयमा धेरै वर्षदेखि चर्चा भए पनि कसैले निर्णय गर्न सकेको थिएन । हामीले त्यो निर्णय गरेका छौं । तर यससँगै हामीलाई यो पनि थाहा छ कि नेपाललाई क्रमशः ग्यास र डिजेलमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट विद्युतमुखी अर्थतन्त्रतर्फ लैजानुपर्छ । राज्य सञ्चालनमा यस्ता धेरै पेचिला निर्णयहरू हुन्छन् । केवल कर घटाउने, छुट दिने वा वितरण मात्रै गर्ने हो भने राज्यको वित्तीय अनुशासन कमजोर हुन्छ । हामी जिम्मेवार राज्यको रूपमा सन्तुलित निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं । त्यसैले हामीले आयमा आधारित कर प्रणालीभन्दा उपभोगमा आधारित कर प्रणालीलाई क्रमशः बलियो बनाउने सोच लिएका छौं । नेपालको ठूलो अनौपचारिक अर्थतन्त्रका कारण आयमा आधारित करबाट अपेक्षित राजस्व संकलन कठिन छ । तर उपभोगको आधार व्यापक भएकाले स-साना रकमबाट पनि ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ । त्यसरी संकलित स्रोतलाई आयकर छुट, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवामा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिन सहयोग पुर्याउने हाम्रो विश्वास छ । विद्युतमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटको विषयमा पनि हामी संवेदनशील छौं । भ्याट प्रणालीमा आएपछि करको पारदर्शिता र कर क्रेडिटको व्यवस्था सुनिश्चित हुन्छ । तर अन्तिम उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपरोस् भन्नेमा सरकार सजग पनि छ । त्यसका लागि विभिन्न विकल्पहरू अध्ययन भइरहेका छन् । विद्युतमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटको विषयमा पनि हामी संवेदनशील छौं । भ्याट प्रणालीमा आएपछि करको पारदर्शिता र कर क्रेडिटको व्यवस्था सुनिश्चित हुन्छ । तर अन्तिम उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपरोस् भन्नेमा सरकार सजग पनि छ । त्यसका लागि विभिन्न विकल्पहरू अध्ययन भइरहेका छन् । विद्युत् नियमन आयोगसँग समन्वय गरेर महसुल समायोजन गर्ने, अथवा अन्य नीतिगत उपायमार्फत उपभोक्तालाई राहत दिने विषयमा काम भइरहेको छ । यति ठूलो लगानी भएको विद्युत् क्षेत्र कर प्रणालीभन्दा बाहिर रहन सक्दैन । पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थापनका लागि यसलाई भ्याट प्रणालीमा ल्याउनु आवश्यक थियो । नेपालको ऊर्जा क्षेत्र तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ । आगामी वर्षहरूमा उत्पादन क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल सरकारको पूर्ण वा बहुमत स्वामित्व भएका आयोजनाबाट पनि ठूलो परिमाणमा विद्युत् आपूर्ति हुने अवस्था बन्दै गएको छ । यही आधारमा विपन्न परिवारलाई २०० युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकिने आधार तयार भएको छ । आवश्यकता अनुसार थप सहुलियतका उपायहरू पनि खोज्न सकिन्छ । हामीसँग स्रोत छ, सम्भावना छ र त्यसलाई सिर्जनात्मक तथा नवीन ढंगले प्रयोग गर्ने अवसर पनि छ । अन्तिम उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपर्ने गरी समाधान खोज्नु नै सरकारको उद्देश्य हो । चाहे निःशुल्क युनिटको सीमा बढाउने होस् वा विद्युत् महसुल समायोजन गर्ने होस्, हामी जिम्मेवार सरकारको रूपमा सन्तुलित र दीर्घकालीन समाधानतर्फ अगाडि बढिरहेका छौं । १५० युनिटसम्मको विद्युत् खपतका विषयमा पनि विभिन्न विकल्पहरूबारे छलफल भइरहेको छ । विद्युत् बिलको सन्दर्भमा पनि अत्यधिक प्रचार गरिएको देखिन्छ । तपाईंको मासिक बिल ८००-९०० रुपैयाँ छ भने अतिरिक्त रूपमा तिर्नुपर्ने रकम जम्मा २४ रुपैयाँजति मात्रै हुन्छ । तर त्यसलाई आकाश नै खसेजस्तो गरी प्रस्तुत गरिएको छ । तीन हजार रुपैयाँ बिल तिर्ने उपभोक्ताले पनि थप करिब १०२ रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्छ । त्यसैले यसलाई अत्यधिक नकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्नु आवश्यक छैन । ठूलो लगानी र दीर्घकालीन सुधारलाई पनि सँगै हेर्नुपर्छ । यसपटक ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट ८५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो आफैंमा एउटा महत्त्वपूर्ण लगानी हो । यदि मासिक ९०० रुपैयाँको विद्युत् बिल छ भने अतिरिक्त भार करिब ४० रुपैयाँजति हुन्छ । तीन हजार रुपैयाँ बिल तिर्ने उपभोक्ताले पनि थप करिब १०२ रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्छ । त्यसैले यसलाई अत्यधिक नकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्नु आवश्यक छैन । ठूलो लगानी र दीर्घकालीन सुधारलाई पनि सँगै हेर्नुपर्छ । ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका ईभीको हकमा मूल्य घट्ने व्यवस्था गरिएको छ । केही कर संरचनामा देखिएको असन्तुलनलाई सच्याउने काम गरिएको हो । सडक विकास शुल्क पनि आधा बनाइएको छ र यसलाई थप सरल तथा स्पष्ट बनाउने प्रयास गरिएको छ । ईभी कर संरचनामा पनि प्रगतिशील प्रणाली लागू गरिएको छ । एउटा तहमा ५ प्रतिशत, अर्को तहमा १० प्रतिशत र त्यसपछिका वर्गमा मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गरिएको छ, यो पनि सुधारकै एउटा प्रक्रिया हो । ईभीबारे धेरैले नबुझेको एउटा विषय छ । विदेशी मुद्राको विशेष सुविधा हो । ८० हजारदेखि १ लाख अमेरिकी डलरसम्म पर्ने पेट्रोलियम सवारीसाधन आयात गर्दा ठूलो कर लाग्छ । तर ४०-५० लाख रुपैयाँ मूल्यका ईभीमा राज्यले विदेशी मुद्रा उपयोगमा विशेष सहुलियत दिएको छ । सुरुका दिनमा ईभीमा न्यून भन्सार शुल्क र सीमित करको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यतिबेला ईभीको प्रयोग बढाउन र बजार विस्तार गर्न त्यस्तो नीति आवश्यक थियो ।  आज ईभीको पहुँच विस्तार भइसकेको छ । त्यसको एउटा कारण हामीले यसलाई सुलभ बनाएका थियौं । तर अब हामी अर्को चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ । सार्वजनिक विद्युतीय यातायात, विद्युतीकरण र दिगो यातायात प्रणालीतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता छ । पोखरा, काठमाडौं लगायतका सहरी क्षेत्रमा भविष्यमा विद्युतीय गतिशीलता (ई-मोबिलिटी) नै मुख्य विकल्प बन्नेछ । यात्रुवाहक सवारीसाधनमा पनि ईभीको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ । तर एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको ईभी विलासिताको वस्तु हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ । विदेशमा पसिना बगाएर नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट आएको बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर दोस्रो, तेस्रो वा विलासी सवारी आयात गर्दा त्यसलाई अत्यधिक अनुदान दिनु उपयुक्त हुँदैन । यहीँ जिम्मेवार सरकारको नीतिगत छनोटको प्रश्न आउँछ । ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका ईभीको हकमा मूल्य घट्ने व्यवस्था गरिएको छ । मध्यम वर्गसम्म ईभीको पहुँच विस्तार गर्ने नीति यथावत् छ । तर, विलासितालाई विलासिताकै रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण अपनाइएको छ । त्यसैले ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका ईभीको हकमा मूल्य घट्ने व्यवस्था गरिएको छ । मध्यम वर्गसम्म ईभीको पहुँच विस्तार गर्ने नीति यथावत् छ । तर, विलासितालाई विलासिताकै रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण अपनाइएको छ । इमानदार व्यवसायीहरू यसबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । पहिले विभिन्न तहमा अनावश्यक प्रभाव, पहुँच र चलखेलका कारण विकृति देखिन्थ्यो । त्यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने प्रयास गरिएको छ । हामीले मूल्यका आधारमा कर संरचना निर्धारण गरेका छौं । विलासिता र प्रगतिशील कर प्रणालीको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेका छौं । विदेशी मुद्रा उपयोगको विशेषाधिकारलाई पनि गणनामा समावेश गरेका छौं । ईभी वातावरणमैत्री भए पनि यससँग सम्बन्धित केही चुनौतीहरू छन् । ब्याट्री व्यवस्थापन कसरी गर्ने? प्लास्टिक तथा अन्य सामग्रीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? चार्जिङ पूर्वाधार कसरी विस्तार गर्ने ? यी प्रश्नहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । अर्कोतर्फ विद्युतको स्रोत पनि पूर्ण रूपमा स्वच्छ नहुन सक्छ । क्षेत्रीय ऊर्जा बजार र आयातित विद्युत्को संरचनालाई पनि विचार गर्नुपर्छ । त्यसैले ईभीलाई पूर्ण रूपमा शून्य प्रभाव भएको साधनका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यी सबै पक्षलाई ध्यानमा राख्दै मध्यम वर्गसम्म ईभीको पहुँच विस्तार गर्ने नीति जारी राख्ने र विलासी सवारीलाई विलासिताकै आधारमा कर निर्धारण गर्ने नीति अपनाइएको हो । हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट छ आयका सबै स्रोतलाई व्यवस्थित रूपमा कर प्रणालीभित्र ल्याउनुपर्छ । सेयर बजारबाट हुने आय पनि आयकै एउटा स्रोत हो । त्यसैले त्यसलाई कर प्रणालीभित्र समेटिएको हो  । साथै सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा केही व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउने प्रयास पनि गरिएको छ । (नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राखेको विचार)

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष छन् भने केही सुधार गर्नुपर्ने विषय पनि छन् । विशेषगरी विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा कर निर्धारण गर्ने प्रणाली परिवर्तन हुनु सकारात्मक कदम हो । यसअघि मोटर पावरका आधारमा कर गणना हुँदा धेरै अन्योल र व्यवहारिक समस्या देखिएका थिए ।  अहिले आयात मूल्य (इम्पोर्ट प्राइस) का आधारमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था ल्याइएकाले त्यो अन्योल हट्ने विश्वास गरेका छौं । यो व्यवस्थाले दीर्घकालीन नीतिगत स्थायित्व (पोलिसी कन्सिस्टेन्सी) कायम गर्न पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं ।  यसले व्यवसायीलाई भविष्यको योजना बनाउन सहज हुने वातावरण बन्न सक्छ । तर, हाम्रो मुख्य चासो भनेको अन्डर–इनभोइसिङ नियन्त्रण कसरी गरिन्छ भन्ने हो । यदि सरकारले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्यो भने हाल ल्याइएको कर प्रणाली ईभी क्षेत्रका लागि थप पारदर्शी, व्यावहारिक र दीर्घकालीन रूपमा लाभदायी बन्न सक्छ ।  कर संरचनामा गरिएको परिवर्तनको प्रभाव इन्ट्री-लेभलका सवारीसाधनमा धेरै देखिने छैन । सस्तो तथा मध्यम मूल्यका गाडीमा सीमित प्रभाव पर्न सक्छ, तर मूल्य बढ्दै जाँदा त्यसको असर क्रमशः देखिन थाल्छ । विशेषगरी प्रिमियम तथा उच्च मूल्यका सवारीसाधनमा भने यसको प्रभाव उल्लेखनीय हुने देखिन्छ । महँगा गाडीको कर लागतमा बढी परिवर्तन आउने भएकाले बजारमा त्यसको असर तुलनात्मक रूपमा धेरै महसुस हुनेछ ।  सवारीसाधन बजारको माग कर वा नीतिले मात्र निर्धारण गर्दैन, यसको सबैभन्दा ठूलो आधार देशको समग्र आर्थिक गतिविधि हो । अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने बजार स्वतः चलायमान हुन्छ ।  सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी बजारमा प्रवाह गर्न सक्यो भने त्यसको सकारात्मक असर सम्पूर्ण उद्योग-व्यवसायमा देखिनेछ । आखिर बजारलाई चलाउने मुख्य तत्व भनेकै पैसाको प्रवाह हो । जब खर्च बढ्छ, आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन्छ र माग पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । त्यसको प्रत्यक्ष लाभ अटोमोबाइल क्षेत्रले पनि पाउनेछ । चाहे व्यावसायिक सवारीसाधन हुन् वा यात्रुवाहक गाडी । सबै खालका सवारीसाधनको माग बढ्न सक्छ ।  त्यसैले बजेटमा के घोषणा गरियो भन्नेभन्दा पनि सरकारले त्यसलाई कति प्रभावकारी रूपमा खर्च र कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण छ । साधारण खर्च, पुँजीगत खर्च वा वित्तीय व्यवस्थापनका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढे भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रसँगै अटोमोबाइल उद्योगलाई पनि नयाँ गति दिनेछ । बजेटमा अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने कुनै ठूलो विषय नदेखिए पनि स्पेयर पार्ट्स क्षेत्रको समस्या भने अझै समाधान हुन सकेको छैन । विशेषगरी स्पेयर पार्ट्स र विभिन्न कम्पोनेन्टमा उच्च कर तथा लागतका कारण नेपाल र भारतबीच मूल्य अन्तर निकै बढेको छ । यही मूल्य अन्तरका कारण खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै ग्रे च्यानलमार्फत स्पेयर पार्ट्स भित्रिने क्रम अझै रोकिएको छैन । यसले एकातिर सरकारको राजस्व प्रभावित भइरहेको छ भने अर्कोतिर वैधानिक रूपमा व्यवसाय गरिरहेका स्पेयर पार्ट्स व्यवसायी र उद्योगहरूलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सामना गर्न बाध्य बनाइरहेको छ । हामीले विगतदेखि नै यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं । यदि स्पेयर पार्ट्समा रहेको कर संरचनालाई पुनरावलोकन गरी नेपाल र भारतबीचको मूल्य अन्तरलाई निश्चित सीमासम्म घटाउन सकियो भने अवैध आयात नियन्त्रण गर्न, राजस्व बढाउन र स्वदेशी व्यवसायलाई संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास हाम्रो छ । नयाँ प्रयोगभन्दा पनि नीतिगत निरन्तरता हो । उद्योग र लगानीकर्ताले खोजेको मुख्य विषय भनेकै स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नीति वातावरण हो । ईभी क्षेत्रको भविष्यबारे थप स्पष्टता आगामी मौद्रिक नीतिले दिने अपेक्षा छ । बजेटले एउटा आधार तय गरेको छ । तर, त्यसको प्रभाव र कार्यान्वयनको दिशा मौद्रिक नीतिबाट अझ प्रस्ट हुनेछ । जहाँसम्म विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्ने विषय छ, नेपालले यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरिसकेको छ । ईभीको बजार हिस्सा विश्वकै उच्चमध्ये एक मानिन्छ। त्यसैले अहिले अपनाइएका नीतिहरूले सकारात्मक परिणाम दिइरहेका छन् भन्ने देखिन्छ । अब आवश्यक कुरा नयाँ प्रयोगभन्दा पनि नीतिगत निरन्तरता हो । उद्योग र लगानीकर्ताले खोजेको मुख्य विषय भनेकै स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नीति वातावरण हो । हरेक वर्ष कर वा नीति हेरफेर हुने अवस्था भन्दा दीर्घकालसम्म एउटै दिशामा अघि बढ्ने नीतिले बजारमा विश्वास बढाउँछ, लगानी आकर्षित गर्छ र ईभी क्षेत्रको विकासलाई थप दिगो बनाउँछ । आज एउटा नीति, भोलि अर्को नीति भन्दा पनि नीतिगत स्थायित्व र निरन्तरताले नै ईभी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउनेछ । हाल बजारमा उपलब्ध अधिकांश साना तथा मध्यम श्रेणीका सवारीसाधनका लागि वित्तीय पहुँच पर्याप्त रहेको देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा गाडी खरिदका लागि आवश्यक स्रोतको अभावभन्दा पनि उपभोक्ताको आय र आर्थिक आत्मविश्वास बढी महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । खरिद क्षमता बढ्ने मुख्य आधार भनेको आम्दानी नै हो ।  मध्यम वर्गीय परिवारको हातमा थप रकम रहन सकेमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव सवारीसाधनलगायत उपभोग्य वस्तुको बजारमा देखिन सक्छ । त्यसैले आयमा वृद्धि र करमा राहतले बजारको माग विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  मानिसको आय बढ्यो भने स्वाभाविक रूपमा खर्च गर्ने र नयाँ वस्तु खरिद गर्ने क्षमता पनि बढ्छ । यस वर्ष मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै आयकर संरचनामा गरिएको सुधारले केही राहत दिएको छ । त्यसबाट हुने बचतले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । विशेषगरी मध्यम वर्गीय परिवारको हातमा थप रकम रहन सकेमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव सवारीसाधनलगायत उपभोग्य वस्तुको बजारमा देखिन सक्छ । त्यसैले आयमा वृद्धि र करमा राहतले बजारको माग विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  यसको प्रभाव ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका सवारीसाधनमा मात्र सीमित रहने होइन, अन्य सेग्मेन्टमा पनि केही न केही असर देखिन सक्छ । तर, इन्ट्री-लेभलका गाडीमा प्रभाव न्यून रहनेछ भने मूल्य बढ्दै जाँदा यसको असर पनि क्रमशः बढ्ने देखिन्छ । विशेषगरी उच्च मूल्यका सवारीसाधनमा परिवर्तनको प्रभाव बढी महसुस हुन सक्छ । यो व्यवस्था स्वीकार्य र सकारात्मक दिशातर्फको कदम हो जस्तो मलाई लाग्छ । यद्यपि यसैलाई पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक समाधान भन्न भने सकिँदैन । सुधारका लागि अझै धेरै सम्भावना छन् र सरकारले चाहे थप नीतिगत सुधार गर्न सक्थ्यो । त्यसैले यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन, तर अझ राम्रो बनाउने पर्याप्त अवसर भने बाँकी छन् । नीतिगत सुधारको प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने विषय हो, र व्यवसायीको अपेक्षा सधैं अझ प्रभावकारी तथा व्यावहारिक व्यवस्थातर्फ नै रहने गर्छ । यो व्यवस्थाप्रति हामी पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छौं भन्ने होइन, तर यसलाई सन्तुलित र स्वीकार्य निर्णयका रूपमा भने लिन सकिन्छ ।  सुधारका लागि अझै धेरै ठाउँ छन् र सरकारले चाहे थप सहुलियत तथा नीतिगत सुधार गर्न सक्थ्यो । व्यवसायीको चाहना स्वाभाविक रूपमा कर तथा लागत नबढोस्, बरु घटोस् भन्ने नै हुन्छ, तर नीति निर्माणमा व्यावहारिक पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । समग्रमा हेर्दा अहिलेको व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित देखिन्छ । केही सवारीसाधनको मूल्य बढ्न सक्छ, धेरैजसो गाडीमा सीमित असर देखिन सक्छ, तर हाम्रो मुख्य चासो मूल्य वृद्धिभन्दा पनि बजारको माग कसरी बढ्छ भन्ने विषय हो ।  अटोमोबाइल उद्योगको भविष्य केवल गाडीको मूल्य वा करसँग मात्र जोडिएको छैन । यसको आधार देशको समग्र अर्थतन्त्र र विकासको गतिमा निर्भर गर्छ । अटोमोबाइल उद्योगको भविष्य केवल गाडीको मूल्य वा करसँग मात्र जोडिएको छैन । यसको आधार देशको समग्र अर्थतन्त्र र विकासको गतिमा निर्भर गर्छ । विशेषगरी पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तीव्र रूपमा अघि बढे भने त्यसले व्यावसायिक सवारीसाधनको माग बढाउने मात्र होइन, समग्र बजारमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने काम पनि गर्छ ।  हाम्रो विश्वास के छ भने बजारमा माग सिर्जना गर्ने मुख्य माध्यम भनेकै आर्थिक गतिविधिको विस्तार हो । जब विकास निर्माणका काम अघि बढ्छन्, लगानी बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र बजारमा पैसाको प्रवाह बढ्छ, त्यसको सकारात्मक प्रभाव अटोमोबाइल क्षेत्रसहित सबै उद्योग–व्यवसायमा देखिन्छ । सरकारले बजेटमार्फत लिएका प्राथमिकता र विकासका योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने त्यसको लाभ अटो उद्योगमा मात्र सीमित रहने छैन, समग्र अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रले समेत अनुभूति गर्नेछ । अन्ततः अटोमोबाइल उद्योगको विकास पनि देशको आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो ।  (सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि हामीले कुल गाहर्स्थ उत्पादन (जीडीपी)को आकार ६६ खर्ब ९ करोड पुग्ने अनुमान गरेका छौं । त्यसमा मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धिलाई समायोजन गर्ने हो भने अर्थात करिब १३ प्रतिशतलाई समायोजन गर्दा जीडिपी करिब ७४.५८ खर्ब हुन आउने देखिन्छ । आगामी बजेटमा सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गणितीय हिसाबले भन्दा सरकारले लिएका नीतिगत कुराहरू छन् । सरकारले जुन खालको संस्थागत, सुशासनलाई अगाडि बढाउन खोजेको छ ।  विद्युतीयकरण गरेर प्रशासन संयन्त्रमा पारदर्शीतालाई बढाउन खोजिएको छ, त्यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने सबैको बुझाइ हो । यदि कुनै बाह्य क्षेत्रमा घट्ने घटनाहरूले असामान्य परिस्थिति सिर्जना हुन गएन र आपूर्ति श्रृंखलाहरूमा हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कुरा भएन भने लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्छौं । अहिले मध्यपूर्व द्वन्द्व, अन्तर्राष्टिय क्षेत्रमा दरारहरू देखिएका छन् । यस्ता कुराहरूमा परिस्थितिअनुसार समयोजन हुन सकियो भने राष्ट्र बैंकका लागि ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिभित्र रहेर मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने बजेटले नै दिशा निर्देश गरेको छ, त्यसअनुसार गर्न सक्छौं ।  हामीले चैत्र महिनासम्मको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गरिसकेका छौं, वैशाखको लागि पनि तयारी गरिरहेका छौं । चैत्र मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार मुद्रास्फीति ४.४७ प्रतिशत छ । असामान्य परिस्थिति सिर्जना भएन भने मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र राख्नेगरी राष्ट्र बैंकले नीतिहरू तर्जुमा गर्नेतर्फ अग्रसर रहनेछौं । हाम्रा मौद्रिक नीतिका उपकरणहरूलाई सोहीअनुसार सञ्चालन गर्ने परिस्थितिमा रहनेछौं । बैंकिङ क्षेत्रमा अहिलेको बजेटले अंगीकार गरेको कुराहरूतर्फ हेर्दा केही कुराहरूलाई राष्ट्र बैंकले विगतदेखि नै चाल्दै आएका कुराहरूलाई अलि बढी तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । त्यसमा एकै खालको व्यवस्था गर्नका लागि बजेटले राष्ट्र बैंकलाई म्यान्डेट दिन खोजेको छ । साना कर्जालाई आर्थिक कारोबारको आधारमा अथवा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था आर्थिक कारोबारको आधारमा ट्र्याक रेकर्डका आधारमा क्रेडिट स्कोरको आधारमा मापन गर्ने कुरा बजेटमा आएको छ । यसमा राष्ट्र बैंक गृहकार्यमा जुटिसकेको छ । फर्मल सेक्टरलाई मात्रै नभएर पीटुपी लेन्डिङलाई पनि आवश्यक नियमन गरेर यसलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि बजेटले अंगीकार गरेको छ । राष्ट्र बैंकले  पहिले नै ‘फिन्टेक मार्केट प्लेस’ को बारेमा डिजिटलाइजेसनलाई अगाडि स्यान्ड बक्स इनोभेसन हबहरूलाई अगाडि बढाएका थियौं, त्यही कुराहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन फिनटेक मार्केटप्लेसको अवधारणालाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यो नितान्त राष्ट्र बैंकअन्र्तगत रहेर स्थापना गर्ने सोच राष्ट्र बैंकको छ । बजेटमा नै यो विषय आउँदा झनै छिटो काम हुने विश्वास हामीले गरेका छौं । त्यस्तै, उपभोगमा वृद्धि ल्याउनका लागि हायर पर्चेजमा विभिन्न उपभोग्य सामान खरिदमा ऋण लिन मिल्ने व्यवस्था बजेटले गर्न खोजेको देखिन्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा नेपालको निम्न र मध्यम वर्गको उत्थान गर्नका लागि सरकारले २०७५ देखि अवलम्बन गर्दै  आएको थियो । बजेटले त्यसलाई अझै परिष्कृत गरेर ल्याउन खोजेको देखिन्छ । विगत लामो समयदेखि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्कर्समा ल्याउन नसकेको एसेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका सन्दर्भमा समय नै तोकेर सम्पन्न गर्ने हिसाबले बजेटमा आएको छ । विगत लामो समयदेखि पेन्डिङमा रहेको कम्पनीलाई ऐन नै बनाएर अगाडि बढाउने कुरा निकै नै सकारात्मक छ । यसबाट पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको र गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि बढ्दै जाँदा वित्तीय स्थायित्वमा केही समस्या आउन सक्छन् कि भन्ने सन्र्दभमा सरकार पहिले नै सजग रहन खोजेको देखिन्छ । यसले केही सहजीकरण गर्नेछ भन्नेमा हाम्रो विश्वास छ । एसेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी कुन मोडलमा कसरी जाने, निजी क्षेत्रलाई कति प्रतिशत अंश दिने, सरकारलाई कति दिने, डिसेन्ट्रलाइज्ड हुने कि सेन्ट्रलाइज्ड हुने भन्ने विषयमा अगाडि बढाउनका लागि कानुनमै स्पष्ट पारेर जानेमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।  सोभरेन् वेल्थ फण्डको विषय पनि बजेटमा बोलिएको छ । सामान्यतया विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन गर्ने शिलशिलामा विगतमा हाम्रो अभ्यास, विगतमा दुर्लभ विदेशी मुद्रा सञ्चिति जुन छ, त्यो नेपालको लागि आयातलाई धान्न सक्ने अवस्थामा मात्रै रहने गर्दथ्यो । तर, अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आकार बढ्दै गइरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी बढी प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा लैजान सकिन्छ भनेर बजेटमा नै ल्याएको छ । यसको बारेमा विस्तृत अध्ययन गरेर कार्यविधि बनाएर मात्रै अगाडि बढाउनुपर्ने छ । किनभने विदेशी मुद्राको प्रयोग गर्दा केन्द्रीय बैंकहरूको लागि प्रोफिटाबिलिटी भन्दा पनि लिक्युलिटी महत्त्वपूर्ण कुरा हो । सँगसँगै त्यसको सुरक्षालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । यो कुरामा हामी सचेत छौं । अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिती ठूलो मात्रामा देखिएपनि विदेशी मुद्रा सस्टेनेबल सोर्समा पनि गम्भीर रूपले विश्लेषण हुन आवश्यक छ । विदेशी मुद्राको सबैभन्दा ठूलो स्रोत रेमिट्यान्स हो । यदि प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग कुनै देशले कुनै पनि वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेर प्राप्त गरेको विदेशी मुद्रा हुन्थ्यो भने त्यस्तो बेलामा यसरी लगानी गर्ने क्षेत्रमा लैजान यो फण्डमा बढी फ्लेक्जिविलिटी रहन सक्थ्यो । तर, दुलर्भ विदेशी मुद्राको स्रोत रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुनाले यसको निकै सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन हुने जरुरी छ । यसमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक कार्यविधिहरू बनाएर मात्रै यो फण्डलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु।   (नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले राखेकाे विचार)  

अहिलेको शक्तिशाली सरकारले पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधि (आईटी) लाई विकास र समृद्धिको मुख्य आधारको रूपमा लिएको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, व्यवसायको लागत घटाउने र एआई नवप्रवर्द्धक र प्रविधिमा सरकारको जोड छ । जुन कुरा सकारात्मक छ। सरकारले बजेटमार्फत सुशासन, भ्रष्टाचार निर्मूलीकरणमा पनि जोड दिएको देखिन्छ । व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरेका छौं । बजेटमा पर्यटन क्षेत्रका धेरै विषय त आएको छैन, जति आएको छ सकारात्मक नै छ । बजेटमा सरकारले ‘भिजिट नेपाल २०८२’, ‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७’ सफल बनाउन सघन तयारी गर्ने योजना अघि सारेको छ । पर्यटन गतिविधिहरूलाई ‘आरोग्य पर्यटन’ को मूल विषयवस्तुमा ब्राण्डिङ गरी पर्यटकका स्रोत मुलुकहरूमा विविधीकरण गरिने भनिएको छ ।  पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्न निर्वाण पथ, कोशी कोरिडोर, पर्यटकीय चतुर्दिक क्षेत्र विकास लगायतका डाँफे, सालिग्राम, मध्यपहाडीजस्ता नयाँ गन्तव्य क्षेत्रहरु, हिलस्टेसन विकास, ग्रेट हिमालयन ट्रेल, मनाङ र मुस्ताङका गुम्बा संरक्षण, प्रादेशिक पर्यटकीय कोरिडोर विकास गर्ने लगायतका उल्लेखित कार्यक्रमहरु छन् । यी कार्यक्रम तथा गतिविधिले पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने र टकहरुको संख्या, बसाई र खर्च बढाउन सघाउ पुग्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं।  यो पटकको बजेटमा कृषि, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, पर्यावरण, सामाजिक विकास लगायतका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा समेत पर्यटन विकासको गतिविधिहरू जोड्ने नयाँ प्रयास गरेको देखिन्छ । यसबाट प्रदेश, स्थानीय निकाय तथा जनस्तरसम्म पर्यटन विकासका गतिविधि बढाई आर्थिक समृद्धि गाउँस्तरसम्म पु¥याउने बजेटको अवधारणा सकारात्मक छ ।  सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ र नीति तथा कार्यक्रममा ‘क्वान्टिटीभन्दा क्वालिटी’ पर्यटक बढाउने बढाउने घोषित कार्यक्रम अन्तर्गत नै जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यको रुपमा विकास र ब्राण्डिङ गर्ने कुरा अघि सारको छ । यसले आजको दिनसम्म काठमाडौंै, पोखरा र चितवन केन्द्रित पर्यटकलाई त्यतातिर विविधीकरण हुन मद्दत पुग्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।  पर्यटक लक्षित डेस्टिननसहरुलाई विविधिकरण गर्दै गयो भने पर्यटकरू नेपालमा लामो समय बस्नको लागि सहयोग पुग्छ । यसले गाउँ–गाउँ पर्यटक पुग्ने र देशैभरि आर्थिक चलायमन हुन्छ । हुन त बजेटमा जहिल्यै पनि पर्यटनसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू समेटिएका हुन्छन्, तर त्यसको कुनै लेखाजोखा नै हुँदैन । अहिले नयाँ बजेट आइसक्यो तर पोहोर सालको बजेटमा समेटिएका कति कुराहरू कार्यान्वयन नै भएको छैन । बजेटमा घोषणा गरिसकेपछि के भयो/के भएन भनेर लेखाजोखा हुनुपर्छ । सरकारले जुन–जुन कुराहरू घोषणा गरेको छ, ती कुराहरूलाई इमान्दरपूर्वक कार्यान्वयन मात्रै गर्दियो भने त्यही नै पर्याप्त छ । तर घोषणा गर्ने कार्यान्वन नगर्ने प्रवृत्ति विगतदेखि नै चल्दै आएको छ । सरकारले अनुगमन संयन्त्र नै बनाएर यसको के भयो/भएन भनेर हेर्नैपर्छ । तब मात्रै घोषणा गरेको कार्यक्रमले सार्थकता पाउँछ । यसअघिको बजेटमा सरकारले होटल तथा रिसोर्टहरूलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको मान्यता दिएको भए तापनि त्यो आजको दिनसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिले पनि यो विषय एक/दुई ठाउँमा लेखिएर आएको छ । तर पाउने/नपाउने भन्ने अन्यौलता कायमै छ । अहिलेको बजेटमा सरकारले ५० युनिटभन्दा माथिको बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेको छ । पर्यटन क्षेत्र विशेषगरी होटल क्षेत्र नेपालमा अवस्थित भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धी गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालभन्दा सस्तो मलेसिया, थाइल्याण्ड या कम्बोडिया भयो भने पर्यटक नेपाल किन आउने ? नेपाल आउने पैसामा पर्यटकहरू ती देशमै रमाउँछन् । एकातिर हामीले बिजुलीमा छुट नपाउने, अर्कोतिर भ्याट बढ्दा होटल उद्योगको सञ्चालन खर्च बढेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने निश्चित । यसमा सरकारले पुनर्विचार गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ । सरकारले आन्तारिक पर्यटनलाई पनि हेर्दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढाएको छ । अहिले कर्मचारीहरूलाई हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक विदासमेत दिएको सन्दर्भमा सरकारले ‘पेड होलिडे’ को व्यवस्था गर्नुपर्छ । पहिले घोषित निजामती देश दर्शन कार्यक्रम सुचारु हुुनुपर्छ । सरकारी सभा सम्मेलन लगायतका कार्यक्रमहरू होटल रिसोर्टमा गर्न लगाइएको बन्देज पनि खुला हुनुपर्छ । दुई दिन बिदाले कृषि उपज बढ्छ, यातायात क्षेत्र चलायमान हुन्छ, आवास क्षेत्र चलायमान हुन्छ । जसले पर्यटनलाई गति दिन्छ । हामीसँग क्षमता धेरै भइसक्यो । हाम्रो यो क्षेत्रका धेरै लगानी भइसकेको छ । हामीसँग ४० लाख पर्यटकलाई क्षमता दिने भइसक्यौं । तर, कनेक्टिभिटी नहुँदा लक्ष्यअनुसार पर्यटक ल्याउन सकिरहेका छैनौं । हामी भारत र चीनको बीचमा हुँदा पनि पर्यटक ल्याउन असमर्थ भइरहेका छौं । अलि स्तरीय होटल तथा रिसोर्टहरूको क्षमताको झन्डै एक तिहाई मात्र उपयोग (अकुपेन्सी) रहेको छ । अहिले सरकारले नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने भनिएको छ । युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट हट्ने प्रयास र एयरपोर्टहरुमो स्तरोन्तति गर्ने योजना अघि सारेको छ । हाम्रो मुख्य जोड भनेकै कनेक्टिभिटी बढाइदिनु पर्यो भन्ने नै हो । अहिले पनि भारतीय पर्यटक सीमा नाकाबाट धेरै आउँछन् । उहाँहरूलाई नेपाल आउन सहजीकरण गर्दिनुपर्छ, यसले पर्यटकको आगमन बढाउँछ । (होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ डो‍र्याउने संकेत गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटहरू प्रायः पुराना कार्यक्रमको निरन्तरता, वितरणमुखी सोच र लोकप्रियतावादी घोषणामा सीमित हुने गरेका थिए । तर, यसपटकको बजेटले कम्तिमा सोच र प्राथमिकताका हिसाबले फरक बाटो समात्न खोजेको देखिन्छ । त्यसैले यो बजेटले तत्काल सबै समस्या समाधान गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न नसकिए पनि अर्थतन्त्रमा आशा जगाउने आधार भने अवश्य निर्माण गरेको छ । नेपालको बजेट इतिहासमा केही यस्ता बजेट छन् जसले तत्कालीन परिस्थितिमा स्पष्ट दृष्टि र नीति प्रस्तुत गरेका थिए । २०४८ सालमा महेश आचार्यले ल्याएको बजेटले उदार अर्थतन्त्रको ढोका खोलेको थियो । २०५१ सालमा भरतमोहन अधिकारीको बजेटले सामाजिक न्याय र जनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको थियो । अहिले २०८३/०८४ को बजेटलाई हेर्दा स्वर्णिम वाग्लेले पनि आफ्नो छुट्टै पहिचान स्थापित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यी तीनवटै बजेटबीच एउटा समानता छ- देशको आर्थिक दिशाबारे स्पष्ट संकेत दिन खोज्नु । यस बजेटको मुख्य विशेषता भनेको पूर्वाधार, प्रविधि र सुशासनलाई एकै सूत्रमा बाँध्ने प्रयास हो । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने विषय दशकौंदेखि बहसमा छन् । तर, समस्या के हो भने नीतिगत प्रतिबद्धता र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीच ठूलो दूरी देखिन्छ । यसपटक बजेटले डिजिटल शासन, प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणाली, सार्वजनिक सेवा सुधार र प्रशासनिक पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिएको छ । यदि यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने यसले केवल आर्थिक गतिविधि मात्र होइन, राज्यप्रतिको नागरिक विश्वास पनि बढाउन सक्छ । निजामती सेवाको सन्दर्भमा पनि बजेटले केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ । नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र लामो समयदेखि कर्मचारीको मनोबल, सेवा सुविधा र कार्यसम्पादन व्यवस्थापनका प्रश्नसँग जुधिरहेको छ । इतिहास हेर्दा महेश आचार्य र भरतमोहन अधिकारीका बजेटहरूले निजामती सेवाको भूमिकालाई महत्व दिएका थिए । अहिलेको बजेटले पनि राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा केही कदम चाल्न खोजेको देखिन्छ । कुनै पनि विकास योजना सफल हुन सक्षम र उत्प्रेरित प्रशासन आवश्यक हुन्छ भन्ने तथ्यलाई यसले स्वीकार गरेको संकेत गर्छ । यो बजेटलाई मध्यम वर्ग केन्द्रित भनेर व्यापक चर्चा गरिएको छ । तर, यो विश्लेषण पूर्णतः सही होइन । वास्तवमा बजेटले कृषिदेखि उद्योग, पूर्वाधारदेखि सामाजिक सुरक्षा र निजी क्षेत्रदेखि सार्वजनिक सेवासम्म विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । कुनै एउटा वर्गलाई मात्रै लक्षित गरिएको निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुन सक्छ । नेपालजस्तो विविध आर्थिक संरचना भएको मुलुकमा बजेटले एकैपटक सबैलाई समान रूपमा सन्तुष्ट पार्न सक्दैन । त्यसैले कुनै एक वा दुई कार्यक्रमका आधारमा सम्पूर्ण बजेटलाई मध्यम वर्गमुखी भनेर व्याख्या गर्नु यथार्थपरक देखिँदैन । यो बजेटलाई मध्यम वर्ग केन्द्रित भनेर व्यापक चर्चा गरिएको छ । तर, यो विश्लेषण पूर्णतः सही होइन । वास्तवमा बजेटले कृषिदेखि उद्योग, पूर्वाधारदेखि सामाजिक सुरक्षा र निजी क्षेत्रदेखि सार्वजनिक सेवासम्म विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । यद्यपि बजेटका सबै क्षेत्र सकारात्मक मात्र छैनन् । विद्युतीय सवारी साधनसम्बन्धी नीति र कर व्यवस्थाका विषयमा भने बजेटले मिश्रित सन्देश दिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले हरित ऊर्जा र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन उल्लेखनीय प्रगति गरेको थियो । जलविद्युत उत्पादन बढिरहेको अवस्थामा पेट्रोलियम आयात घटाउने र स्वदेशी विद्युत खपत बढाउने रणनीति राष्ट्रिय हितमै थियो । तर, यसपटकका केही कर तथा नीतिगत व्यवस्थाले विद्युतीय सवारी साधनको विस्तारलाई प्रोत्साहनभन्दा निरुत्साहित गर्ने संकेत दिएको देखिन्छ । यसलाई धेरैले बजेटको कमजोर पक्षका रूपमा हेरेका छन् । बजेटको मूल्यांकन गर्दा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न यसको आकार होइन, कार्यान्वयन क्षमता हो । नेपालमा हरेक वर्ष महत्वाकांक्षी बजेट आउने तर पूँजीगत खर्च न्यून रहने पुरानो समस्या छ । सडक, पुल, सिंचाइ, ऊर्जा, विद्यालय वा अस्पतालका योजना बजेटमा त समावेश हुन्छन् तर समयमै सम्पन्न हुन सक्दैनन् । परिणामतः आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित योगदान पुग्दैन । त्यसैले यस वर्षको बजेट सफल भयो कि भएन भन्ने मापन यसको आकारले होइन, पूँजीगत खर्चको वास्तविक कार्यान्वयनले गर्नेछ । यसपटक सरकारले ठूलो परिमाणमा ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको योजना हेर्दा करिब पौने सात खर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा उल्लेखनीय छ । अहिले नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सहज भएकाले आन्तरिक ऋण उठाउन तत्काल ठूलो समस्या नदेखिन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य पूँजी रहेको अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तन, विकास साझेदारहरूको प्राथमिकतामा देखिएको बदलाव तथा ऋण प्राप्तिका प्रक्रियागत जटिलताले बाह्य स्रोत परिचालनलाई चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्छ । तर, बाह्य ऋणको सवाल फरक छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तन, विकास साझेदारहरूको प्राथमिकतामा देखिएको बदलाव तथा ऋण प्राप्तिका प्रक्रियागत जटिलताले बाह्य स्रोत परिचालनलाई चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्छ । अझ ऋण लिने क्षमता मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ । यदि ऋण उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा अनुत्पादक खर्चमा केन्द्रित भयो भने त्यसले भविष्यमा वित्तीय दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । नेपालको आर्थिक इतिहासले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ- ऋण आफैंमा समस्या होइन । ऋणको प्रयोग भने समस्या वा समाधान दुवै बन्न सक्छ । यदि ऋणबाट उत्पादक पूर्वाधार निर्माण भयो, रोजगारी सिर्जना भयो र आर्थिक गतिविधि बढ्यो भने त्यसले भविष्यमा आम्दानी बढाउँछ । तर, यदि ऋण प्रशासनिक खर्च, अनुत्पादक कार्यक्रम वा राजनीतिक लोकप्रियताका योजनामा खर्च भयो भने त्यसले आगामी पुस्तामाथि बोझ थप्ने काम गर्छ । त्यसैले आगामी वर्षमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा ऋणको प्रभावकारी उपयोगमा हुनेछ । समग्रमा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रलाई आशावादी सन्देश दिएको छ । यसले सुधार, सुशासन, पूर्वाधार र प्रविधिलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ गोरेटो खोज्ने प्रयास गरेको छ । तर, बजेटको वास्तविक सफलता कागजमा लेखिएका कार्यक्रमले होइन, कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ । यदि सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, ऋणको उत्पादक उपयोग सुनिश्चित गर्न र निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सफल भयो भने यो बजेट स्मरणीय बन्न सक्छ । अन्यथा, विगतका धेरै बजेटजस्तै राम्रो दस्तावेज भएर मात्रै सीमित हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।  (बास्कोटा सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त तथा पूर्वअर्थ सचिव हुन् । उनीसँग गरिएको कुराकानीमा आधिरित ।)

बजेटले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका धेरै मागलाई सम्बोधन गरेको छ । यो बजेट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, उद्योग–व्यवसायलाई केही राहत दिने र लगानीको वातावरण सुधार गर्ने दिशामा केन्द्रित छ । उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर तथा भन्सारका विषयमा व्यवसायीहरूले दिएका सुझावहरू समेटिएका छन् ।  पूर्वाधार विकासमा वैकल्पिक वित्तीय तथा कार्यान्वयन मोडालिटी प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएकाले त्यसले पनि आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । त्यसैगरी, बजेटमा डायस्पोरा फन्ड, अफसोर फन्ड र ग्रीन बन्डजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणमार्फत लगानी परिचालन गर्ने पहल सकारात्मक देखिएको छ । हरित ऊर्जातर्फ हाइड्रोजन ऊर्जा विकासको आधार तयार गर्ने घोषणा पनि भविष्य उन्मुख पहलका रूपमा लिन सकिन्छ । व्यवसायीहरूका लागि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उधारो असुलीलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनी व्यवस्था र पेमेन्ट एक्ट ल्याउने प्रतिबद्धता हो । यसले बजारमा देखिने भुक्तानी सम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास छ । साथै, लगानीकर्ताले चासो राख्दै आएका मुनाफा फिर्ता (रिप्याट्रिएसन) सम्बन्धी विषयलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । बजेटले अर्थतन्त्रलाई गति दिने, उद्योग–व्यवसायको मनोबल बढाउने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने संकेत गरेको भन्दै यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने देखिन्छ । व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाइनु र तल्लो तहको करदायरा थप सहज बनाइनुले सर्वसाधारणको हातमा रहने खर्चयोग्य आम्दानी (डिस्पोजेबल इनकम) बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जब मानिसहरूको खर्च गर्न मिल्ने रकम बढ्छ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोगमा देखिन्छ र बजारमा माग सिर्जना हुन थाल्छ । अहिले अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौतीमध्ये एक कमजोर माग हो । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउने नीति बजारलाई चलायमान बनाउन प्रभावकारी हुन सक्छ । खर्चयोग्य आम्दानी बढेसँगै उपभोग बढ्ने, व्यापार–व्यवसायमा कारोबार विस्तार हुने र समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक ऊर्जा थपिने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको यो व्यवस्थाले उपभोक्ताको मनोबल बढाउने, बजारमा पैसा प्रवाह बढाउने र सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म गति दिने सकारात्मक प्रभाव पार्ने हामीले विश्वास गरेका छौं । बजेटले उद्योग–व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र लगानीको वातावरण सुधार गर्ने दिशामा केही महत्वपूर्ण संकेत देखाएको छ । विशेषगरी लाभांश कर (डिभिडेन्ड ट्याक्स), भन्सार तथा कर संरचनासम्बन्धी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिएको देखिन्छ । व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको यो व्यवस्थाले उपभोक्ताको मनोबल बढाउने, बजारमा पैसा प्रवाह बढाउने र सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म गति दिने सकारात्मक प्रभाव पार्ने हामीले विश्वास गरेका छौं । यसैगरी, सरकारले ७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएर कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीचको भन्सार अन्तर (ट्यारिफ डिफरेन्सियल) कायम गर्ने प्रयास गरेको छ । यसले स्वदेशी उद्योगहरूको उत्पादन लागत घटाउन मद्दत पुग्ने र उद्योगहरूलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्नेछ । अन्तःशुल्कका विषयमा पनि स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रत्यक्ष असर गर्ने वस्तुमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई बजेटले केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । केही वस्तुमा अन्तःशुल्क दर घटाइनुले उद्योगहरूको सञ्चालन लागत अर्थात् कस्ट अफ डुइङ बिजनेस कम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको आयकर ऐनको दफा ५७ सम्बन्धी विषयलाई पनि बजेटले छोएको छ ।  मुनाफा फिर्ता (रिप्याट्रिएसन) र रोयल्टी भुक्तानी प्रक्रियामा देखिएका जटिलता हटाउने संकेतले विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सक्छ । यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने हामीलाई लागेको छ ।  भ्याट प्रणालीलाई बहुदर अर्थात् मल्टिपल स्ल्याबमा लैजाने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने घोषणा पनि व्यवसायीहरूको लामो समयदेखिको सुझावसँग मेल खाने विषय हो । साथै, भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्रलाई राहत दिने विश्वास छ । पूर्वाधार विकास, आर्थिक सुधार र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने विषयमा बजेटले विशेष जोड दिएको छ । लगानी प्रवद्र्धनका लागि १५ वटा कानुन संशोधन वा खारेज गर्ने तथा नीतिगत सुधारलाई अघि बढाउने घोषणा पनि लगानीमैत्री वातावरण निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि, बजेटका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनु नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हुनेछ ।  विगतमा विनियोजित बजेटको खर्च औसतमा करिब ६० प्रतिशतमा सीमित हुने गरेको अवस्थालाई सुधार गर्न सकिएमा पूर्वाधार क्षेत्र, उत्पादनमूलक उद्योग तथा समग्र निजी क्षेत्रमा थप लगानी विस्तार हुने सम्भावना छ । भन्सार, कर, लगानी, कानुनी सुधार र प्रशासनिक सहजतासम्बन्धी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने, लगानीको वातावरण सुधार गर्ने र अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने आधार तयार गरेको देखिन्छ । बजेटले नियामकीय प्रणाली (रेगुलेटरी रेजिम) लाई थप सहज, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउने संकेत गरेको छ । अब सरकारको भूमिका नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि सहजीकरण गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । नीतिगत तथा प्रशासनिक संरचना त्यसैअनुसार रूपान्तरण गर्न सकिएमा व्यवसाय सञ्चालनको लागत (कस्ट अफ डुइङ बिजनेस) घट्ने, निजी क्षेत्रको विश्वास बढ्ने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुने वातावरण निर्माण हुनेछ ।  त्यसैगरी, डिजिटल प्रणालीमार्फत सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पनि सकारात्मक पक्ष हो ।  कन्ट्याक्टलेस, फेसलेस र पेपरलेस सेवा प्रवाहको अवधारणाले सरकारी सेवा थप छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसले प्रशासनिक प्रक्रियामा हुने झन्झट कम गर्नुका साथै उद्योग–व्यवसायको सञ्चालन लागत घटाउन र प्रणालीको कार्यक्षमता बढाउन सहयोग पु¥याउनेछ । तर, नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती कार्यान्वयन पक्ष नै हो ।  बजेटमा हरेक वर्ष आकर्षक कार्यक्रम र महत्वाकांक्षी योजना समावेश हुने गरेका छन्, तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेको छैन । विभिन्न प्रशासनिक, नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोधका कारण धेरै कार्यक्रम सीमित रूपमा मात्र कार्यान्वयन हुने गरेका छन् ।  सरकारले योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, बजेट खर्चको क्षमता बढाउने र नीतिगत प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने विषयमा विशेष ध्यान दिन सकेमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ । त्यसैले यस वर्षको बजेटको सफलता पनि घोषणामा होइन, कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । सरकारले योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, बजेट खर्चको क्षमता बढाउने र नीतिगत प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने विषयमा विशेष ध्यान दिन सकेमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ । अबको आवश्यकता राम्रो योजना बनाउने मात्र होइन, ती योजनालाई परिणाममुखी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हो ।  निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको औद्योगिक विकास रणनीति र दीर्घकालीन औद्योगिक नीति आवश्यक रहेको विषय बजेटमा प्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख नभए पनि उद्योग विकाससँग सम्बन्धित सुधारका संकेतहरू देखिएका छन् । विशेषगरी आगामी १० वर्षलाई लक्षित गरेर स्पष्ट औद्योगिक रोडम्याप र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै कायम छ । सरकार त्यस दिशामा काम गरिरहेको संकेत देखिएकाले आगामी दिनमा यस विषयले थप स्पष्टता पाउने अपेक्षा हामीले गरेका छौं ।  भ्याट प्रणालीलाई बहुदर (मल्टिपल स्ल्याब) मा लैजानुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा नआए पनि त्यसबारे अध्ययन गर्ने घोषणा गरिएको छ । सम्भवतः यसले राजस्व संकलनमा पार्ने प्रभाव, प्रशासनिक व्यवस्थापनका चुनौती र कार्यान्वयनका सम्भावित मोडालिटीबारे विस्तृत विश्लेषण गर्न खोजिएको हुन सक्छ । पर्याप्त अध्ययनपछि मात्र यस्तो संरचनात्मक सुधार लागू गर्न खोजिएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रले उठाएका अधिकांश महत्वपूर्ण विषयहरू कुनै न कुनै रूपमा बजेटमा समेटिएको अनुभूति हुन्छ । केही विषय तत्काल कार्यान्वयनमा नआए पनि तिनलाई अध्ययन र नीतिगत छलफलको दायरामा ल्याइनु आफैंमा सकारात्मक संकेत हो ।  जेट अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा केही बढी विस्तारमुखी देखिन्छ । आर्थिक सुस्तता हटाउन र बजारमा सकारात्मक सन्देश दिन सरकारको यो प्रयास महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती कमजोर माग भएकाले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन केही हदसम्म विस्तारमुखी बजेट आवश्यक थियो । निजी क्षेत्रको अपेक्षा पनि उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष योगदान दिने क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढोस् भन्ने नै थियो । विशेषगरी उत्पादनमूलक र प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनामा केन्द्रित लगानीले अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गर्ने, निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने विश्वास हाम्रो छ ।  यसरी हेर्दा बजेट अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा केही बढी विस्तारमुखी देखिन्छ । आर्थिक सुस्तता हटाउन र बजारमा सकारात्मक सन्देश दिन सरकारको यो प्रयास महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । यद्यपि, बजेटको पूर्ण प्रभाव मूल्यांकन गर्न आर्थिक विधेयक तथा अन्य विस्तृत व्यवस्थाहरू अध्ययन गर्न बाँकी नै छ ।  त्यसका बाबजुद समग्र रूपमा हेर्दा बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने संकेत गरेको छ । त्यसैले प्रारम्भिक रूपमा यो बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने आधार देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई गति दिन र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न लगानी वृद्धि अपरिहार्य छ । यसका लागि सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको सक्रिय भूमिका आवश्यक हुन्छ । तर आर्थिक सुस्तताको अवस्थामा प्रारम्भिक पहल सरकारले नै गर्नुपर्छ । सरकारले लगानी बढाएर आर्थिक गतिविधिको वातावरण सिर्जना गरेपछि निजी क्षेत्र पनि थप उत्साहित हुँदै लगानी विस्तारतर्फ अग्रसर हुन्छ । सरकारका लागि लगानी विस्तार गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी क्षेत्र पूर्वाधार र पूँजीगत खर्च नै हो ।  सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, यातायातलगायतका पूर्वाधार आयोजनामा लगानी बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि देखिन्छ। साथै, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमार्फत निजी क्षेत्रलाई थप सहभागी गराउने, विभिन्न वित्तीय उपकरण तथा बन्डमार्फत स्रोत परिचालन गर्ने व्यवस्था पनि सकारात्मक कदम हुन सक्छ ।  यदि यस्ता माध्यमबाट लगानीको आकार विस्तार गर्न सकियो भने उद्योग–व्यवसायले पनि आफ्नो योजना र उत्पादन क्षमता त्यहीअनुसार विस्तार गर्न थाल्छन् । आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाँदा उद्योगहरूको माग बढ्छ, उत्पादन विस्तार हुन्छ र रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना हुन्छन् ।  यसरी लगानी, उत्पादन, रोजगारी र उपभोगबीच सकारात्मक चक्र (पोजिटिभ साइकल) निर्माण हुन्छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार भएसँगै सरकारको राजस्व संकलन पनि बढ्छ, जसले पुनः विकास र पूर्वाधारमा थप लगानी गर्ने आधार तयार गर्छ । अन्ततः यही चक्रले अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा चलायमान बनाउन र उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउँछ । यसैगरी, हामीले ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी अभियान’ मार्फत स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन, उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण र नेपाली ब्रान्डलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौं । यस अभियानका दुई प्रमुख आयाम छन्, पहिलो उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्रका लागि नीतिगत र कानुनी सहजीकरण गर्दै व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, र दोस्रो स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै नेपाली ब्रान्डको विस्तार तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिने ।  सरकारले पनि आगामी वर्षहरूमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै नेपाललाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ । यो अवस्थामा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले गरिरहेको अध्ययनले ६ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धि कायम रहन सके सन् २०३३ सम्म नेपाल नाममात्र (नोमिनल) आधारमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा पुग्न सक्ने र वास्तविक (रियल) आधारमा सन् २०३९ सम्म त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने देखाएको छ । यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न उत्पादन, ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत नौ वटा प्रमुख क्षेत्र पहिचान गरी आवश्यक नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधारका सुझावहरू अध्ययनमा समेटिएका छन् । तीमध्ये धेरै विषय बजेटका कार्यक्रम र प्राथमिकतामा पनि प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ । यसले सरकार र निजी क्षेत्रबीच अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन रूपान्तरण, औद्योगिकीकरण र उच्च आर्थिक वृद्धिको साझा दृष्टिकोण विकसित हुँदै गएको संकेत गर्छ । अब ती नीतिगत प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सकिएमा नेपाललाई ठूलो आकारको, उत्पादनमुखी र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढाउन महत्वपूर्ण आधार तयार हुन सक्छ ।  (नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)  

नेपालको सीमा विवादको विषय वर्षौंदेखिको हो । सीमाको संवेदनशीलता, शहर व्यवस्थापन, भूमिहीनको प्रश्न, सहकारी पीडितको पीडा, ऊर्जा पूर्वाधारको चुनौती, विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार, मानव अधिकारका सवाल र कृषि क्षेत्रले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या हामीले देखेकै छौं । यी कुनै पनि विषय छुट्टाछुट्टै मात्रै होइनन् । यी सबै राज्यको जिम्मेवारीसँग जोडिएका विषय हुन् । सरकारको काम हरेक प्रश्नको तुरुन्त उत्तर दिनु मात्र होइन, दीर्घकालसम्म टिक्ने समाधानतर्फ मुलुकलाई डो¥याउनु पनि हो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषय हुन् । सरकार यसमा पूर्ण रूपमा स्पष्ट र गम्भीर छ । नेपालले आफ्नो औपचारिक धारणा कूटनीतिक नोटमार्फत राखिसकेको छ र त्यसको जवाफ पनि प्राप्त भइसकेको छ । यस्ता विषय भावनात्मक रूपमा संवेदनशील अवश्य छन्, तर, समाधान संवाद, प्रमाण र कूटनीतिक माध्यमबाटै खोजिनुपर्छ । हाम्रो विश्वास टेबलटकबाट समाधान सम्भव छ भन्ने हो । नेपालको भूभाग, राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षामा सरकार प्रतिबद्ध छ । यस विषयमा इन्ल्याण्डले पनि बोल्नुपर्छ ।  लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषय हुन् । सरकार यसमा पूर्ण रूपमा स्पष्ट र गम्भीर छ । त्यसैगरी, देशभित्र नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका प्रश्नमा पनि सरकार संवेदनशील छ । काठमाडौं उपत्यकामा जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको विषयलाई लिएर धेरै टिप्पणी भए । तर सरकारको उद्देश्य कसैलाई हटाउने होइन, ज्यान जोगाउने हो । डुबानको जोखिम, अस्वस्थ बस्ती र असुरक्षित वातावरणमा बसिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित विकल्प दिनु राज्यको जिम्मेवारी हो । भूमिहीन र जग्गाविहीन नागरिकको दीर्घकालीन व्यवस्थापन सरकारले गर्नैपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हाे । दशकौँदेखि थाँती रहेका समस्याको समाधान एकैदिन सम्भव नहुन सक्छ, तर समाधानको सुरुवात हुनुपर्छ । सरकार त्यही काममा छ । ३५ वर्षदेखि नभएको सुकुम्वासीको समस्या ३५ मिनेटमै समस्या समाधान खोज्नुहुन्न ।  लोकतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नागरिकको मतदान अधिकार हो । लाखौं नेपाली विदेशमा छन् । उनीहरू देश बाहिर भए पनि राष्ट्रसँगको सम्बन्ध र अधिकारबाट बाहिर छैनन् । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटले हजारौं परिवार प्रभावित भएका छन् । बचतकर्ताको रकम फस्नु केवल आर्थिक समस्या होइन, त्यो विश्वासको संकट पनि हो । त्यसैले सरकारले सहकारी पीडितका लागि समाधानको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । छुट्टै कोष निर्माणको तयारी भइरहेको छ । यसबारे अनावश्यक भ्रम सिर्जना गर्नु आवश्यक छैन । सरकार नागरिकको बचत सुरक्षित हुने र पीडितले न्याय पाउने वातावरण निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छ । लोकतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नागरिकको मतदान अधिकार हो । लाखौं नेपाली विदेशमा छन् । उनीहरू देश बाहिर भए पनि राष्ट्रसँगको सम्बन्ध र अधिकारबाट बाहिर छैनन् । त्यसैले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउने विषयमा सरकार गम्भीर छलफलमा छ । मोबाइल प्रविधिबाट मतदान गर्ने कि नेपाली दूतावासमार्फत मतदान गराउने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । प्रविधिलाई लोकतन्त्रसँग जोड्ने र जहाँ भए पनि नेपालीको मतको सम्मान गर्ने दिशामा सरकार छिट्टै निर्णयमा पुग्नेछ । सरकारले विगतमा बनेका प्रतिवेदन र आयोगका सुझावलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । नेपाल सरकारलाई बुझाइएका विभिन्न आन्दोलन, आयोग र अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरू एकमुष्ट रूपमा अध्ययन गरिनेछ । राज्यले बनाएका प्रतिवेदन फाइलमा थन्किनका लागि होइनन् । ऊर्जा नेपालको भविष्य हो । नेपाललाई विद्युतीय युगमा लैजाने लक्ष्य हाम्रो हो । तर, लक्ष्यसँगै पूर्वाधारको यथार्थ पनि बुझ्नुपर्छ । आज विद्युत प्रयोग बढिरहेको छ, घरघरमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग विस्तार भइरहेको छ । तर, यदि देशभर एकैपटक विद्युतीय उपकरणको उच्च प्रयोग बढ्यो भने हाम्रो वर्तमान संरचनाले त्यसलाई धान्न सक्ने अवस्था अझै छैन । ट्रान्सफर्मर, सबस्टेसन, प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउन ठूलो लगानी आवश्यक छ । विद्युतमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट पनि यही पूर्वाधार विस्तारसँग जोडिएको हो । त्यो रकम राजस्व संकलनका लागि मात्र होइन, ऊर्जा प्रणालीलाई भविष्यका लागि तयार बनाउन प्रयोग हुनेछ । हामी विद्युतीय युगमा जान चाहन्छौं । तर, त्यसका लागि आधार पनि बलियो बनाउनैपर्छ । सरकारले विगतमा बनेका प्रतिवेदन र आयोगका सुझावलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । नेपाल सरकारलाई बुझाइएका विभिन्न आन्दोलन, आयोग र अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरू एकमुष्ट रूपमा अध्ययन गरिनेछ । राज्यले बनाएका प्रतिवेदन फाइलमा थन्किनका लागि होइनन् । नीति निर्माण र आवश्यक निर्णयका आधार बन्नुपर्छ भन्ने सरकारको दृष्टिकोण छ । मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदनसमेत औपचारिक रूपमा प्राप्त भएपछि अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरिनेछ र आवश्यक कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । कृषि र ग्रामीण जनजीवनसँग जोडिएका विषयमा पनि सरकार उत्तिकै संवेदनशील छ । बाँदर व्यवस्थापन यसको एउटा उदाहरण हो । यो समस्या नेपालमा मात्र सीमित छैन, विश्वका धेरै ठाउँमा चुनौतीको रूपमा रहेको विषय हो । किसानको बाली जोगाउनु पनि आवश्यक छ, जैविक सन्तुलन जोगाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यसैले यसको समाधान हतारमा होइन, अध्ययन, परामर्श र दीर्घकालीन दृष्टिका साथ खोजिनुपर्छ । यस विषयमा समिति गठन भइसकेको छ र सुझावका आधारमा सरकार निर्णयमा पुग्नेछ । सरकारको काम हरेक आलोचनाबाट बच्नु होइन । आलोचना सुन्ने, प्रश्नको उत्तर दिने र समाधान खोज्ने हो । संसदमा उठेका प्रश्नहरूलाई सरकारले केवल राजनीतिक टिप्पणीका रूपमा होइन, नागरिकका वास्तविक सरोकारका रूपमा लिएको छ । लोकतन्त्रमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, तर राज्यको उत्तर जिम्मेवार हुनुपर्छ । अहिले सरकार त्यही जिम्मेवारीका साथ अघि बढिरहेको छ । हामीसँग चुनौती धेरै छन्, अपेक्षा अझ धेरै छन् । तर, परिवर्तन सम्भव छ । यदि राज्य इमानदार होस्, नीति स्पष्ट होस् र काम निरन्तर होस् । सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट छ । राष्ट्रिय हितको रक्षा, नागरिकको सुरक्षा, आर्थिक सुधार, आधुनिक पूर्वाधार निर्माण, लोकतान्त्रिक अधिकारको विस्तार र राज्यप्रतिको विश्वास बलियो बनाउने । नेपाललाई व्यवस्थित, सुरक्षित, समावेशी र भविष्यप्रति आशावादी राष्ट्र बनाउने यात्रामा सरकार केन्द्रित छ, र यही यात्रालाई परिणाममा पु¥याउने प्रतिबद्धताका साथ काम भइरहेको छ ।  (प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदसँग गरेको प्रश्नोत्तरको जवाफको सम्पादीत अंश)  

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटलाई लिएर विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ । मैले यसलाई सुधारमुखी बजेट भनेको छु । समग्र रूपमा हेर्दा यो बजेटले केही संरचनात्मक सुधारको संकेत दिएको देखिन्छ । विशेषगरी मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएका कार्यक्रम, कर नीतिमा गरिएका केही परिमार्जन तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयासले बजेटलाई विगतका केही वर्षका बजेटभन्दा फरक बनाएको छ । बजेट आफैंमा अन्तिम उपलब्धि होइन, यो एउटा नीतिगत दस्तावेज मात्र हो । यसको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनबाट तय हुन्छ । त्यसैले बजेट राम्रो वा नराम्रो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुअघि यसले तय गरेका लक्ष्यहरू व्यवहारमा कति सफल हुन्छन् भन्ने हेर्नु आवश्यक छ । यद्यपि दस्तावेजको रूपमा हेर्दा यस वर्षको बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास गरेको स्पष्ट देखिन्छ । कतिपयले मध्यम वर्ग लक्षित बजेटलाई आलोचनात्मक रूपमा हेरेका छन् । तर, अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राख्नु आफैंमा गलत रणनीति होइन । बरु धेरै अवस्थामा आर्थिक पुनरुत्थानको प्रभावकारी माध्यम नै मध्यम वर्ग बन्ने गरेको छ । सामान्यतया कुनै पनि देशको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमले एकै पटक सम्पूर्ण जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष लाभ पु‍¥याउन सक्दैन । स्रोत सीमित हुन्छन्, आवश्यकता असीमित हुन्छन् । त्यसैले सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति निर्माणको मुख्य उद्देश्य अधिकतम जनसंख्यामा सकारात्मक प्रभाव पार्नु हो । यही सन्दर्भमा अहिलेको बजेटले मध्यम वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । कतिपयले मध्यम वर्ग लक्षित बजेटलाई आलोचनात्मक रूपमा हेरेका छन् । तर, अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राख्नु आफैंमा गलत रणनीति होइन । बरु धेरै अवस्थामा आर्थिक पुनरुत्थानको प्रभावकारी माध्यम नै मध्यम वर्ग बन्ने गरेको छ । किनकि देशको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या यही वर्गले प्रतिनिधित्व गर्छ । उपभोग, बचत, लगानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सहभागिता पनि यही वर्गको हुन्छ । मध्यम वर्गलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । यो वर्ग चलायमान हुँदा बजार चलायमान हुन्छ । बजार चलायमान हुँदा उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्र सक्रिय हुन्छन् । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रोजगारी, उत्पादन र राजस्वमा देखिन्छ । त्यसैले मध्यम वर्गको क्रयशक्ति बढाउनु केवल एउटा वर्गलाई सुविधा दिनु मात्र होइन, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई गति दिनु पनि हो । नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा यसको महत्व अझ बढी देखिन्छ । पछिल्ला केही वर्षमा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको छ । उपभोग घटेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता भए पनि लगानी बढ्न सकेको छैन । घरजग्गा कारोबार, निर्माण क्षेत्र तथा औद्योगिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा बजारमा माग सिर्जना गर्नु सरकारको प्रमुख चुनौती हो । माग सिर्जना गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम मध्यम वर्गलाई सक्रिय बनाउनु हो । किनकि उपभोगको मुख्य भार यही वर्गले बोकिरहेको हुन्छ । उच्च वर्गको संख्या सीमित हुन्छ भने न्यून आय भएका वर्गसँग खर्च गर्ने क्षमता कम हुन्छ । मध्यम वर्ग भने आय र उपभोग दुवै दृष्टिले सबैभन्दा प्रभावशाली समूह हो । यदि मध्यम वर्गको आम्दानी बढ्छ, करको भार घट्छ वा खर्च गर्ने वातावरण सहज बन्छ भने त्यसको प्रभाव सम्पूर्ण आर्थिक चक्रमा देखिन्छ । उदाहरणका लागि, कुनै परिवारले अतिरिक्त आय प्राप्त गर्दा घर निर्माण गर्न सक्छ, सवारी साधन खरिद गर्न सक्छ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी खर्च गर्न सक्छ वा व्यवसायमा लगानी गर्न सक्छ । यी सबै गतिविधिले अन्य क्षेत्रलाई समेत चलायमान बनाउँछन् । मध्यम वर्ग चलायमान हुँदा त्यसको फाइदा केवल मध्यम वर्गमै सीमित रहँदैन । यसबाट उच्च वर्ग र न्यून आय भएका वर्ग दुवैले लाभ पाउँछन् । यसलाई एउटा सरल उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ । जब कुनै व्यक्तिले नयाँ घर बनाउँछ, त्यसले केवल निर्माण व्यवसायलाई मात्र फाइदा पु‍¥याउँदैन । सिमेन्ट, फलाम, इँटा, रंगरोगन, विद्युत सामग्री, फर्निचर तथा यातायात क्षेत्र सबै सक्रिय हुन्छन् । त्यसबाट रोजगारी सिर्जना हुन्छ र उत्पादन बढ्छ । यसले गर्दा अन्ततः सरकारको राजस्व समेत वृद्धि हुन्छ । त्यसैले मध्यम वर्गको खर्च क्षमता बढाउनु आर्थिक गतिविधिको श्रृंखला विस्तार गर्नु हो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रक्रियालाई एउटा बोतल खोल्नुसँग पनि तुलना गर्न सकिन्छ । बोतल खोल्नका लागि सबैभन्दा पहिले बिर्को खोल्नुपर्छ । बिर्को नखोली भित्रको सामग्री उपयोग गर्न सकिँदैन । अहिलेको बजेटले अर्थतन्त्रको त्यही बिर्को खोल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको अवस्थामा सरकारको मुख्य दायित्व बजारमा विश्वास सिर्जना गर्नु र खर्च तथा लगानीको वातावरण बनाउनु हो । मध्यम वर्ग चलायमान हुँदा त्यसको फाइदा केवल मध्यम वर्गमै सीमित रहँदैन । यसबाट उच्च वर्ग र न्यून आय भएका वर्ग दुवैले लाभ पाउँछन् । उच्च वर्ग प्रायः लगानीकर्ता हुन्छ । उद्योगपति, व्यवसायी तथा पूँजीपति वर्गको आम्दानी बजारको सक्रियतासँग जोडिएको हुन्छ । जब मध्यम वर्गले बढी उपभोग गर्छ, वस्तु तथा सेवाको माग बढ्छ । माग बढेपछि उद्योग तथा व्यवसायको कारोबार बढ्छ । त्यसले लगानीकर्तालाई लाभ पु‍¥याउँछ । त्यसैगरी न्यून आय भएका वर्गले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा प्राप्त गर्छन् । आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदा रोजगारीका अवसर बढ्छन् । श्रमिकको माग बढ्छ । सेवा क्षेत्र विस्तार हुन्छ । निर्माण, उत्पादन तथा व्यापार क्षेत्र सक्रिय हुँदा दैनिक ज्यालादारीदेखि औपचारिक रोजगारीसम्मका अवसर सिर्जना हुन्छन् । यसले तल्लो वर्गको आय वृद्धिमा योगदान पु‍¥याउँछ । अहिलेको बजेटले उत्पादनशील क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन् । यदि यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने आर्थिक वृद्धिको आधार थप बलियो बन्न सक्छ । अर्थशास्त्रमा यसलाई ट्रिकल डाउन इफेक्ट वा आर्थिक गतिविधिको बहुआयामिक प्रभावका रूपमा पनि बुझिन्छ । यद्यपि यसको प्रभाव सधैं समान हुँदैन । तर, बजारमुखी अर्थतन्त्रमा मध्यम वर्गको सक्रियता समग्र आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ । अहिलेको बजेटले उत्पादनशील क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन् । यदि यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने आर्थिक वृद्धिको आधार थप बलियो बन्न सक्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्दा आयातमा निर्भरता घट्ने र रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ । तर, बजेटको सफलता केवल घोषणाले सुनिश्चित गर्दैन । नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती कार्यान्वयन नै हो । विगतमा पनि धेरै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा भए तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेन । त्यसैले यस पटक पनि बजेटको वास्तविक परीक्षा कार्यान्वयन चरणमा हुनेछ । सरकारी निकायको क्षमता, नीतिगत स्थिरता, प्रशासनिक दक्षता तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बजेट सफलताको मुख्य आधार बन्नेछन् । यदि घोषणा गरिएका कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन भए भने आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ । अन्यथा बजेट केवल कागजी दस्तावेजमा सीमित हुने जोखिम रहन्छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई सुधारमुखी प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ततालाई चिर्न र बजारमा नयाँ ऊर्जा भर्न खोजेको छ । मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राखेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने रणनीति आफैंमा अस्वाभाविक वा गलत होइन । बरु वर्तमान आर्थिक परिस्थितिमा यो व्यावहारिक दृष्टिकोण हुन सक्छ । अब चुनौती बजेटको दर्शनमा होइन, त्यसको कार्यान्वयनमा छ । यदि सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने मध्यम वर्गको क्रयशक्ति बढ्ने, लगानीको वातावरण सुधारिने, उत्पादनशील क्षेत्र विस्तार हुने र समग्र अर्थतन्त्रले गति लिने सम्भावना छ । त्यस अवस्थामा अहिलेको बजेटलाई सुधारको संकेत मात्र होइन, आर्थिक पुनरुत्थानको आधारका रूपमा पनि स्मरण गरिनेछ । (खनाल पूर्वअर्थमन्त्री हुन् । उनीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने टेलिभिजन प्रस्तोता हुँदा युवायुवतीहरूका लागि भेटघाट गर्ने वा समय बिताउने खुला र मर्यादित सार्वजनिक ठाउँहरूको अभाव रहेको भन्दै बहस चलाएका थिए । उक्त भिडियो क्लिपहरू अहिले पनि डिजिटल मिडिया र टिकटकमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर केशव स्थापितले नेकपा (एमाले) को तर्फबाट महानगर प्रमुखको उम्मेदवार बन्दा (स्थानीय तह निर्वाचन २०७९) आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा काठमाडौंमा ‘लभ पार्क’ बनाउने योजना अघि सारेका थिए । युवाहरूलाई लक्षित गर्दै उनले यस्तो अवधारणा ल्याएका थिए, जुन त्यतिबेला निकै चर्चा र व्यङ्ग्यको विषय बनेको थियो । पछिल्लो समय काठमाडौंको होटल, रिसोर्ट व्यवसायमा घण्टा तोकिएका डेकेशन वा स्टेकेशन विज्ञापनले डिजिटल प्लेटफर्म भरिएका छन् । परम्परागत व्यवसायी वा पुरानो पुस्तालाई अपत्यारिलोजस्तो लाग्ने यस्तो अभ्यासमा नयाँ पुस्ता अभ्यस्त हुन थालेको छ । हो, सहरमा युवायुवतीहरूका लागि समय बिताउने ठाउँको अभाव छ । पार्कहरू खासै छैनन् । साधन र स्रोत हुनेहरूका लागि सहरमा विकल्प थपिँदै गएका छन् । तर, त्यस्ता विकल्पमा पहुँच नहुने आममानिसका लागि भने डर र त्रासको वातावरण भएको गुनासो छ ।  प्रहरीले होटलहरूमा बेलाबेलामा छापा पारेर रमिता देखाउँदा व्यवसायी र यात्रामा निस्कने दम्पतीसमेत त्रासमा हुन्छन् । जबकि प्रहरीको यस्तो छड्केको तारो जहिल्यै साना लगानीका होटल र स्पा मात्रै पर्नु चाहिँ उदेकलाग्दो छ । यसमा कि प्रहरीको वर्गीय नजरको दोष छ कि आर्थिक चलखेलको आरोपमा सत्यता छ । प्रहरी अधिकारी फेरिएर वा अन्य केही कुरा मिलेन भने तर्साउन पनि प्रहरीले छापा हान्ने गरेको आरोप आममानिसले लाउने गरेका छन् । यो सवाल केवल व्यवसायीहरूको गुनासो मात्र होइन, राज्यको निष्पक्षता र शासन प्रणालीप्रति बढ्दो सार्वजनिक शंकाको संकेत हो । उसै त काठमाडौं अहिले सहरी अर्थतन्त्रको संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । यहाँ पुरानो सामाजिक संरचना र नयाँ सेवा अर्थतन्त्र एकैसाथ अघि बढिरहेका छन् । तर यस्तो अवस्थामा सही नियमनको सवाल सबैभन्दा संवेदनशील विषय बन्न पुग्छ । काठमाडौंको ‘सेवा अर्थतन्त्र’ तीव्र गतिमा बदलिँदै गर्दा होटल, लज, स्पा, रिसोर्टमा घण्टे र डेकेशनजस्ता सेवाहरू नयाँ सहरी जीवनशैलीका हिस्सा बन्दै छन् । तर, बजार विस्तार हुँदै गए पनि एउटा पुरानो प्रश्न अझ बलियो बनेको छ, नियमन सबैका लागि समान छ कि छैन ? पछिल्लो समय काठमाडौंको होटल, रिसोर्ट व्यवसायमा घण्टा तोकिएका डेकेशन वा स्टेकेशन विज्ञापनले डिजिटल प्लेटफर्म भरिएका छन् । परम्परागत व्यवसायी वा पुरानो पुस्तालाई अपत्यारिलोजस्तो लाग्ने यस्तो अभ्यासमा नयाँ पुस्ता अभ्यस्त हुन थालेको छ । विश्वका धेरै सहरमा घण्टाको आधारमा कोठा उपलब्ध गराउने होटल वा छोटो समयको आवास सेवा सामान्य अर्थतन्त्रको हिस्सा मानिन्छ ।  कानुन कार्यान्वयन राज्यको अधिकार हो । तर व्यवसाय सञ्चालनको इजाजत दिने अनि कर असुल्ने काम मात्र राज्यको होइन । व्यवसायको वृत्तिविकासमा नीतिगत, व्यवहारिक र सीपकौशलमा साथ दिने काम पनि राज्यको हो । जापानको टोकियो, दक्षिण कोरियाको सियोल वा थाइल्याण्डको बैंककजस्ता सहरमा यस्ता सेवाहरू ट्रान्जिट यात्री, व्यवसायिक आगन्तुक वा छोटो विश्राम चाहनेहरूका लागि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुन्छन् ।  त्यहाँ यस्तो सेवा नीतिगत र नैतिक दुवै हिसावले अंगिकार गरिएको छ । सन् २०१९ मा टोकियो पुग्दा ठूल्ठूला होटलमा समेत घण्टे उपलब्धताका डिजिटल बोर्ड देखेर पंत्तिकार समेतको नेपाली सञ्चारकर्मी टोली आश्चर्यचकित भएको थियो।  काठमाडौंमा पनि यस्ता सेवाहरू विस्तार हुँदैजाँदा नीतिगत रूपमा सरकारी वा व्यवसायीहरूको साझा बुझाइ बन्न सकेको छैन । दशकअघि ठमेलको पहिचान बनेका स्पा, मसाज सेन्टर अहिले काठमाडौंका गल्लीगल्ली नाघेर देशभरका साना ठूला सबै सहरका चोकचोकमा पुगेका छन् । तर, यसको स्तरीय सेवा प्रवाह, मर्यादित व्यवहार, न्यूनतम पूर्वाधार र सही नियमन हुन सकेको छैन । आममानिसको बुझाइको स्तर पनि सुधार हुन सकेको छैन । स्वास्थ्यसँग जोडेर हेर्नेहरू श्रीमानश्रीमती सँगै स्पा जान थालिसकेका छन् भने यसलाई विलासितासँग जोड्नेहरू स्पा जानु भनेको चरित्र अपराध बुझ्ने पनि धेरै छन् ।  काठमाडौंमा पनि यो ट्रेन्ड विस्तार हुँदैछ, विशेषगरी यात्रा गर्ने जोडीहरू, ट्रान्जिट यात्रुहरू, निजी स्पेस खोज्ने युवावर्ग यसतर्फ आकर्षित छन् । तर यहाँ पनि बहस सेवाभन्दा बढी सामाजिक नजरमा केन्द्रित देखिन्छ । यो सेवा विस्तार भइरहेको छ, तर सामाजिक दृष्टिकोण अझै असहज छ । छापा कि सुधार ? कानुन कार्यान्वयनको उद्देश्य नियन्त्रणभन्दा बढी व्यवस्था र पारदर्शिता हुनुपर्छ । व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या देखिए पहिले चेतावनी र सुधारको अवसर, स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया अनि मात्र दण्डात्मक कदम विश्वव्यापी मान्यता हुन् । नेपालमा चाहिँ  व्यवहारमा ‘छापा र डर’ मात्रै रहेको गुनासो समय–समयमा उठ्ने गरेको छ । हरेक नयाँ प्रहरी प्रशासन आएपछि ‘अनावश्यक दबाब, डर सिर्जना वा आर्थिक लेनदेनको आशंका’ जस्ता गुनासो सामाजिक रूपमा दोहोरिने गरेको देखिन्छ । यस्तो धारणा गलत हो वा सही भन्ने भन्दापनि यस्तो धारणा बन्नु नै प्रणालीगत सुधार चाहिएको संकेत हो । यदि नियमन पारदर्शी र डिजिटल ट्«याकिङयुक्त गर्न सकियो भने अनावश्यक छापा कम हुन्छ, व्यवसायी र सेवाग्राहीले सुरक्षित महसुस गर्छन् र प्रहरीप्रति विश्वास बढ्छ ।  कानुन कार्यान्वयन राज्यको अधिकार हो । तर व्यवसाय सञ्चालनको इजाजत दिने अनि कर असुल्ने काम मात्र राज्यको होइन । व्यवसायको वृत्तिविकासमा नीतिगत, व्यवहारिक र सीपकौशलमा साथ दिने काम पनि राज्यको हो । अनि मात्र नियमन उसको अर्को दायित्व हो । तर, नियमनको शैली सही भएन भने विश्वास निर्माण हुन सक्दैन।  खासगरी यस्तो क्षेत्रका साना व्यवसायमा छानबिन बढी देखिने र ठूला संरचनामा कम देखिने आरोप सार्वजनिक बहसमा आउने पूरानै रोग हो । प्रहरी राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकाय हो । तर व्यवसायी र प्रशासनबीचको सम्बन्ध विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ । हरेक प्रशासनिक परिवर्तनसँगै ‘दबाब, अनावश्यक छानबिन वा अनौपचारिक व्यवहार’ जस्ता आरोपहरू दोहोरिनु केवल व्यक्तिगत विषय होइन, यो प्रणालीप्रतिको अविश्वासको सूचक हो । यस्ता धारणा गलत वा अतिरञ्जित हुन सक्छन्, तर तिनले सुधारको आवश्यकता भने स्पष्ट रूपमा देखाउँछन् ।  डेकेशनको नयाँ अर्थतन्त्र सामान्यतया होटल सेवा रात्रिवासका लागि लिने चलन संसारभर छ । यसका लागि कम्तिमा २४ घण्टाको समय दिइन्छ । तर, पछिल्लो समय दिउँसोका लागि पनि होटलले सेवा वेच्न थालिएको छ । जसलाई ‘डेकेशन’ भनिन्छ । यस्तो सेवा विश्वका धेरै सहरमा औपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बन्दै गएको छ । होटलहरूले दोहोरो आम्दानी गर्न थालेका छन् । काठमाडौंमा पनि यो ट्रेन्ड विस्तार हुँदैछ, विशेषगरी यात्रा गर्ने जोडीहरू, ट्रान्जिट यात्रुहरू, निजी स्पेस खोज्ने युवावर्ग यसतर्फ आकर्षित छन् । तर यहाँ पनि बहस सेवाभन्दा बढी सामाजिक नजरमा केन्द्रित देखिन्छ । यो सेवा विस्तार भइरहेको छ, तर सामाजिक दृष्टिकोण अझै असहज छ । दिउँसो होटलका कोठा बिक्री हुनु नेपाली परम्परागत सभ्यतामा त्यति सहज मानिदैन । हुन त रातभरि गाडी चढेर आउनेहरू दिनभरि सुत्नु पर्ने पनि हुन सक्छ । तर, लामो रुट वा ट्रान्जिटमा पर्ने जनसंख्या उल्लेख्य नहुँदा यो त्यति गजबको लक्षित क्षेत्रमा पर्देन । त्यसै पनि यस्तो सेवा काठमाडौं आसपासका डाँडाकाँडामा बढी तय गरिएकाले यस्तो सेवाले युवायुवतीको जोडीलाई लक्ष्य गरेको सहजै वुझिन्छ । उनीहरूका विज्ञापनको भाषाले आफै बोल्छन् ।  साना होटल, लज वा स्पा व्यवसायमा आकस्मिक छानबिन र छापामार शैलीको कारबाही बढी देखिन्छ । उता, ठूला होटल वा उच्चस्तरीय संरचनामा समान स्तरको निगरानी कम देखिने आरोप पनि सार्वजनिक बहसमा आउने गरेको छ । रोजगारी र लगानी होटल, लज, रिसोर्ट र स्पा नेपालमा हजारौं प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने सेवा उद्योग हो । यसमा साना लगानीकर्ता, महिला उद्यमी, युवा श्रमिक र सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो जनशक्ति संलग्न छ । तर बारम्बारको अनिश्चित छानबिन, अस्पष्ट प्रक्रिया र असमान व्यवहारको आरोपले लगानी वातावरणमा असर पार्ने जोखिम रहन्छ । जबकि लगानी डरमा होइन, स्थिरता र स्पष्ट नीतिमा आधारित हुन्छ । यो क्षेत्र हजारौं प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारीसँग जोडिएको छ । अनिश्चित नियमनले लगानी वातावरणमा असर पार्न सक्छ । वर्गीय दृष्टिकोणको आरोप पूरानो हो । नियम सबैलाई बराबर लागू हुन्छ ? सामाजिक बहसमा बारम्बार आउने आरोपहरूमध्ये एक हो, ठूला होटल, रिसोर्ट वा उच्चस्तरीय प्रतिष्ठानहरूमा समान स्तरको अनुगमन नहुने, तर साना होटल, लज वा स्पा सञ्चालन गर्नेहरू बढी छानबिन र छापाको दायरामा पर्ने । कतिपय अवस्थामा कानुनअनुसार दर्ता भएका, कर तिर्ने र नियामक प्रक्रिया पूरा गरेका स्पा वा सेवा प्रदायकहरू पनि ‘छापामार’ कारबाहीमा पर्ने गुनासो देखिन्छ । यसले ‘नियमन भन्दा बढी डर सिर्जना गर्ने अभ्यास’ त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठाउँछ । यहाँ मुद्दा व्यवसायको पक्ष वा विपक्ष होइन, बरु नियमनको पारदर्शिता र समान व्यवहार हो ।  धनीहरू छिर्ने महँगा स्पा वा होटल आफैमा मर्यादित र गरिबहरूका सस्ता होटल वा स्पा आफैमा अमर्यादित देख्छ भने प्रहरी प्रशासनले त्यस्तो चश्मा तुरुन्त फेर्नु पर्छ । काठमाडौं आज संक्रमणकालीन सहरी अर्थतन्त्रमा छ, जहाँ सेवा क्षेत्र विस्तार भइरहेको छ तर नियमन अझै पुरानो सोचमा अड्किएको देखिन्छ । साना व्यवसायी, महिला रोजगार, सेवा आधारित युवा रोजगारी प्रमुख रूपमा संलग्न छन् । तर अस्पष्ट वा असमान नियमनले लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढाउने जोखिम हुन्छ । के राज्यले सबैलाई एउटै कानुनी दृष्टिले हेर्न सक्छ ? यही प्रश्नले भविष्यको नियमन दिशा निर्धारण गर्नेछ ।  व्यवसायीहरूको गुनासो अनुसार साना होटल, लज वा स्पा व्यवसायमा आकस्मिक छानबिन र छापामार शैलीको कारबाही बढी देखिन्छ । उता, ठूला होटल वा उच्चस्तरीय संरचनामा समान स्तरको निगरानी कम देखिने आरोप पनि सार्वजनिक बहसमा आउने गरेको छ । साना व्यवसाय बढी निगरानीमा पर्ने तर ठूला संरचना तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित रहने धारणा बलियो हुँदै गएको छ । यसको प्रमाणित तथ्य फरक हुन सक्छ, तर यस्तो धारणा आफैंमा राज्यका लागि चुनौती हो । के राज्यले सबै व्यवसायलाई समान कानुनी फ्रेममा राखेर, डर होइन विश्वासमा आधारित नियमन गर्न सक्छ ? यदि उत्तर ‘सक्छ’ हो भने मात्रै यो क्षेत्र दिगो, सुरक्षित र लगानीमैत्री बन्न सक्छ । यो सेवा एकातिर आर्थिक अवसरको रूपमा देखिएको छ भने अर्कातिर सामाजिक शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ । यस दोहोरो दृष्टिकोणले नियमनलाई पनि प्रभावित गरेको देखिन्छ । व्यवसायलाई मर्यादित बनाउँदै जाँदा दिगो हुने हो, तर्साएर त ‘बच्चा’ समेत सुधार्न सकिन्न भन्ने सम्बद्धले बुझ्न जरुरी छ ।

सन् १९५० मा नेपालको प्रजनन दर ६ दलमलव ०५ थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व जनसंख्या रिपोर्टअनुसार सन् १९५० यता नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रजननदर ६ दशमलव ०९२ थियो, सन् १९६१ मा । त्यो समयमा सरदरमा १ हजार महिलाले ६ हजार ९२ बच्चा जन्माउँथे । औसतमा एक महिलाले जीवनमा ६ भन्दा बढी छोराछोरी जन्माउँथिन् । सन् २०२४ मा नेपालको प्रजनन् दर १ दशमलव ९६ मा झरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व जनसांख्यिक प्रतिवेदन (वर्ल्ड पपुलेशन प्रस्पेक्टस्) २०२४ का अनुसार विगत ७५ वर्षमा नेपालमा प्रजनन् दर करिब ६८ प्रतिशतले घटेको छ । र, सन् २०२४ को तुलनामा अगामी ७५ वर्षमा अर्थात् सन् २१०० सम्ममा नेपालको प्रजनन् दर १३ दशमवल ६२ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सन् २१०० सम्ममा नेपालको प्रजनन् दर १ दशमलव ६७४ मा झर्नेछ । एक हजार महिलाले १६७४ छोराछोरीको जन्म दिनेछन् । यो अंक नेपालको उच्च प्रजनन् दर भएको वर्ष सन् १९६१ को तुलनामा ७२ दशमलव ५२ प्रतिशत कम हो ।   विश्वभरका सरकारको प्राथमिकताको सूचीमा जनसंख्या वृद्धि अगाडि पर्दै गएको छ । तर, नेपालमा सरकारले परिवार नियोजनको व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने नीतिमा अझै जोड दिइरहेको छ । इच्छा विपरीत गर्भ रहन गएमा महिलाले गर्भपतन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यही नीतिको छिद्रभित्र छिरेर गर्भमै लिंग पहिचान गरी गर्भपतन (मूलत छोरी हत्या) कार्य बढ्दो छ, जसको रेकर्ड पनि छैन । केटी नपाएर केटाहरू अविवाहित र एक्लो जीवन जीउनु पर्ने बाध्यात्मक दृष्यहरू समाजमा देखिन थालेका छन् । यसबारे सरकार मात्र होइन, समाज पनि मौन बसिरहेको छ ।  देशको जनसंख्या स्थिर रहनको लागि प्रजननदर २ दशमलव १ भन्दा माथि रहनुपर्छ भन्ने संयुक्त राष्ट्र संंघकै रिपोर्टमा लेखिएको छ । तर, नेपालमा प्रजनन् दर १ दशमलव ९६ मा झरिसकेको छ । २०७८ सालका राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्यामा वार्षिक वृद्धिदर औषत शून्य दशमलव ९२ प्रतिशत कायम देखिन्छ । नेपाल सरकार यही तथ्यांकमा रमाएको छ । विगत ६० वर्षमा नेपालीहरूको औसत आयु ३२ वर्षले वृद्धि भई ७२ वर्ष पुगेको छ । औसत आयुमा भएको उच्च वृद्धिले राष्ट्रिय जनसंख्याको वृद्धिदरमा टेवा पुगेको प्रष्ट देखिन्छ ।  संयुक्त राष्ट्रसंघको जनसांख्यिक प्रक्षेपणले सन् २०५० दशकदेखि नेपालको जनसंख्या घट्दै जाने प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यसको संकेत अहिले नै देखिएको छ । २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाले खोटाङ, भोजपुर, पाँचथर, ओखलढुंगासहितको जिल्लाहरूको जनसंख्या घट्दो क्रममा रहेको पुष्टि गरेको छ । आँसुमा व्यापार, खुशीमा मौन दुलही अन्माउँदै गर्दा माइती पक्षका आँखा आँसुले डुब्छ । तर, घरमा बुहारी भित्र्याउँदा व्यापक खुसी मनाइन्छ । छोराछोरी जन्मिँदा परिवार, समाज हामी  खुशी छाएको देख्छौं । पारिवारिक र सामाजिक खुसीका यी पलहरूमा सरकार मौन बस्छ, अनुपस्थित हुन्छ । मृत्युमा नेपाली शोकमा पर्छन्, रुवावासी हुन्छ । आँसुको बलिन्द्र छुट्छ । जहाँ सर्वाधिक आँसुको मूल फुट्छ र राष्ट्रिय तरंग पैसा हुन्छ त्यहाँ सरकारले व्यापारको प्रस्ताव लैजान्छ । पीडितले आँसु बेच्छन्, सरकारले आँसु किन्छ । मूलतः सत्तासीन दलले मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने आक्रोशित जनसमुदायलाई भुलाउने र निर्वाचनमा भोट जोगाउने उद्देश्यले निर्णय लिइरहेको पाइन्छ ।  आँसु विक्रेताहरूले मप्रति आक्रमण थाल्नुहुनेछ । आँसु किन्ने निर्णय गर्ने सरकारी अधिकारीहरू यस लेखकलाई मुद्दा लगाउने योजनामा जानुहुनेछ । यति चाहिँ नभुल्नुहोस् कि लेखकले तर्कसँगै प्रस्तुत गरेका तथ्यमा फाइल बनाएर बोक्नुहोस् ।   भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ७२ जनाका परिवारले १०/१० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति लिए । ४५ जनालाई सरकारले सहिद नै घोषणा गर्यो । सहिद घोषित भएपछि उनीहरूले पाउने सेवा सुविधाको सीमा नै छैन । २०८१ चैतमा तीनेकुने घटनामा मारिएका दुई युवकका परिवारलाई पनि सरकारले १०/१० लाख रुपैयाँ दियो, परिवारले लिए । २०८० मंसिरमा बालकुमारी घटनामा मारिएका दुई युवकका परिवारलाई पनि सरकारले १०/१० लाख रुपैयाँ दियो, मृतकका परिवारले लिए ।  तीनवटै घटनामा राज्यले ज्यादति गरेको थियो । उनीहरूको मृत्युको मूल कारण राज्यको बन्दुक नै थियो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मारिएका तथा बेपत्ता १६ हजारभन्दा बढीलाई सरकारले प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दियो । अहिलेसम्मको इतिहासमा आँसुको बदलामा सरकारले खर्चेको सबैभन्दा ठूलो बजेट यही नै हो ।  बलात्कारपछि हत्या गरिएको कञ्जनपुरकी निर्मला पन्तको परिवारलाई पनि सरकारले १० लाख रुपैयाँ दियो । पन्तको हत्यारा पुष्टि भएको छैन । तर, सरकारका उच्च अधिकारीका परिवार सदस्य नै संलग्न रहेको आशंकासहित विवरणहरू समेटेर समाचारहरू प्रकाशित भएका छन् । त्यो घटनाले राष्ट्रिय तरंग पैदा गर्यो र सरकारले पन्त परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दियो ।  बलात्कारपछिको हत्या, पारिवारिक वा सामाजिक विवादपछिको हत्याका घटनाहरू देशभर दैनिकजस्तै घटिरहेका हुन्छन् । तर, सबै घटनाले निर्मला पन्तको हत्या झैं राष्ट्रिय तरंग ल्याउँदैन । सरकारले आँसु पनि किन्दैन । पीडित पक्षले पैसा पनि पाउँदैन ।  यही जेठ ११ गते रोल्पाको थवाङमा हावाहुरीबाट ढालेको रुखले च्यापेर दुई जनाको मृत्यु भयो । थवाङ गाउँपालिका-२ हेलोवाङकी ६० वर्षीया रुजु झाँक्री र सोही ठाउँकी ५० वर्षीया मनबुजी झाँक्री बिरामी परेका आफन्तलाई भेटेर घर फर्किँदै गर्दा हावाहुरीमा परेका थिए । उनीहरूको मृत्युले राष्ट्रिय तरंग पैदा गरेन । परिवारको आँसु सरकारले पनि किनेन ।  सवारी दुर्घटनाको कारण सबैभन्दा धेरै नेपालीको अकालमा मृत्यु हुन्छ । बाढी, पहिरो, चट्याङ जस्ता प्राकृतिक विपदमा परेर पनि धेरै मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको हुन्छ । कामको सिलसिलामा रुखबाट लडेर, भीरबाट खसेर, नदी पोखरीमा डुबेर पनि धेरै नेपालीहरूको निधन भइरहेको हुन्छ । जंगली जनावरको आक्रमण, विशालु सर्प वा अन्य घातक संक्रमणका कारण पनि मानिसहरूको असाधारण मृत्यु भइरहेको हुन्छ ।  यस्ता प्रकृतिका सबै मृत्युपछि सरकारले पीडित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिँदैन । घटनाले राष्ट्रियस्तरमा तरंग पैदा गरेपछि र सत्तासीन शक्तिले भविष्यको निर्वाचनमा भोट गुम्ने आंकलन गरेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्छ । राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति नीतिबिना नै  मन्त्रिपरिषद्ले पटके निर्णयबाट आँसु किनिरहेको हुन्छ । सरकारले अभ्यास गरेको १० लाख क्षतिपूर्ति नीति मापदण्डहीन छ ।  विश्व अभ्यास दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र परिवारलाई दिने आर्थिक टेवाको लागि बीमाको व्यावसायिक अभ्यास विश्वभर छ, नेपालमा पनि छ । भलै, त्यसभित्र पनि सच्याउनु पर्ने विषय धेरै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उठानको क्रममा मृत्यु भएमा परिवारले २ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउन सक्छ ।  आन्तरिक उडानका क्रममा मृत्यु भएमा परिवारले ५० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउने छ । सडक दुर्घटना भएमा ५ देखि १० लाख रुपैयाँ बीमा क्षतिपूर्ति पाँउछ । क्षतिपूर्तिको मूल्य बीमा करार सम्झौता वा क्षतिपूर्ति सम्बन्धि कानुन अनुसार हुन्छ । क्षतिपूर्ति सम्बन्धि कानुन निर्माणमा र बीमा बजार प्रवर्द्धनमा दुबै पक्षमा सरकार चुकेको छ।  यस लगानीले देशको जनसंख्या वृद्धिमा टेवा दिनेछ, देशको समृद्धिमा टेवा दिनेछ । सरकारको लगानी वास्तविक रूपमा उत्पादनमुखी पनि हुनेछ । गर्नुपर्ने काम  जीवन अमूल्य छ । तर, मृत्यु अनिवार्य पनि छ, कतैबाट पनि रोक्न सकिँदैन । तर, सरकारले मानिसको मृत्युमा पैसा लगानी गरिरहेको छ । खानपानमा सुधार, जीवनशैलीमा सुधार, स्वास्थ्य सेवामा स्तरवृद्धि गरेर मानिसको आयु लम्ब्याउन सकिन्छ । जन्मदर वृद्धिका उपायहरू अवलम्बन गरेर जनसंख्या वृद्धि गर्न सकिन्छ । नीतिगत सुधार गरेर पनि जनसंख्या वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । यसतर्फ सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ ।  सरकारले आँसुको व्यापार बन्द गर्नुपर्छ, खुशीको व्यापार खुला गर्नुपर्छ । दुर्घटनाजन्य मूल्यमा १० लाख खर्च गर्नुभन्दा तेस्रो सन्तान जन्माउने परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिनु उत्तम हुन्छ । यसले परिवारलाई वास्तवमै खुसी बनाउने छ । कुँवारा, कुमारीको बढ्दो संख्या, ढिला विवाह, व्यस्त जीवनशैली, बाँझोपन, परिवार नियोजनका साधनको प्रतिफलले सन्तानविहीन र निराश बन्दै गएको समाजमा तेस्रो सन्तान प्राप्ति र त्यसमा सरकारको १० लाख अनुदान लाभले वृहत तरंग पैदा गर्नेछ ।  यस लगानीले देशको जनसंख्या वृद्धिमा टेवा दिनेछ, देशको समृद्धिमा टेवा दिनेछ । सरकारको लगानी वास्तविक रूपमा उत्पादनमुखी पनि हुनेछ । विश्वका अन्य देशहरूले पनि फरक-फरक तरिकाबाट प्रजनन् वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिहरू लिएको पाइन्छ । नेपाल सरकारले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्छ । पछिल्लो समय बाँदरले कृषि उपज खाएर देशको ६० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीलाई ठूलो नोक्सान पुर्याएको छ । बाँदर नियन्त्रण गरेर किसानलाई राहत दिने, उत्पादन वृद्धि गर्ने आवाज संसदमा उठ्दा आशिका तामाङ लगायत सांसदहरूले संसदमै नियमापत्ति गरे, विरोध गरे । बाँदर मात्र होइन, बाघ, हात्ती, गैडा लगायत जंगली जनावरको आक्रमण/अतिक्रमणबाट पीडित समुदाय र प्रकृति संरक्षणवादीहरूबीचको घम्साघम्सी चिया पसलदेखि टकशोसम्म देखिँदै आएको छ । तर, मान्छेकै जन्म नियन्त्रण गर्ने, भ्रूण हत्या गर्ने र आफ्नो व्यापार वृद्धि गर्नेहरूको संरक्षणका लागि बनेका कानुन संशाेधन वा कानुन खारेज बारेमा वहस शुन्य छ । १५० वर्षमा मानव जन्मदर ७२ प्रतिशतले घट्दै गर्दा त्यसबारे चिन्तन र वहस अबको आवश्यकता हो । सम्बन्धित लेख : ‘सगरमाथा कार्ड बेचौं, जनसंख्या वृद्धि गरौं’ 

कुनै पनि संस्थाको इतिहासमा यस्ता मोड आउँछन् जब परिस्थितिले मान्छेलाई जबरजस्ती परीक्षामा उभ्याइदिन्छ। त्यस्तो परीक्षामा भाग्नु सहज हुन्छ । तर, सामना गर्नु नै नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हो । करिब १८ महिना अगाडि जब राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको अध्यक्षको जिम्मेवारी जब मेरो काँधमा आयो, त्यस बेला यो बैंक केवल आर्थिक संकटमा मात्रै थिएन “यो एउटा संस्थागत पहिचानको संकटमा” पनि थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय हस्तक्षेपको परिणामस्वरूप सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सहित ६ जनालाई हटाइसकेको थियो र यस्तो अवस्थामा जिम्मेवारी सम्हाल्नु भनेको कुनै सामान्य पदभार ग्रहण थिएन । यो एउटा डुब्दै गरेको जहाजलाई किनारा लगाउने जिम्मेवारी थियो  र त्यो जहाजमा हजारौं सदस्य सहकारीहरूका सपना, बचत र भरोसा सवार थिए । पदभार ग्रहण गर्दाको क्षण मैले महसुस गरेको कुरा सुविधा वा प्रतिष्ठाको लोभ थिएन। त्यो क्षण मैले सिर्फ “दायित्व” मात्र महसुस गरेको थिए। सहकारी आन्दोलनमा तिन दशकभन्दा बढी समय बिताएको मान्छेको रूपमा र तत्कालीन सञ्चालक समितिको रूपमा बैंकको खण्डहर हुँदा हेरेर बस्नु मेरो विवेकले स्वीकार गर्न सक्दैनथ्यो। त्यसैले मैले यो अभिभारा सम्पूर्ण सञ्चालक र लेखा सुपरिवेक्षण समितिका साथीहरूको विश्वास र साथमा पुरा गर्ने ठानेर लिएको थिएँ । यथार्थको इमानदार सामना जुनसुकै संस्थाको पुनरुद्धार गर्नुपर्दा सबैभन्दा पहिले आफ्नो वास्तविक अवस्थालाई आँखा चिम्लेर होइन, खुला-खुल्ली हेर्नुपर्छ । भ्रम र आत्म प्रवञ्चनाले संस्था बचाउन सकिँदैन  यदि त्यसो गरियो भने झनै गहिरो खाडलतर्फ धकेल्छ । हामीले पहिलो दिनदेखि नै “जे छ त्यही देखाउने” निर्णय गर्यौं र त्यहीँबाट काम थाल्छौं।सबै कुरा जस्ताको तस्तै भन्दा पनि कहिलेकाहीँ झन् ठुलो संकट आउँछ भन्ने डर नभएको होइन तर यो सार्वजनिक जिम्मेवारीमा कुनै व्यक्तिगत लाभको अपेक्षा नहुँदा देखाउनु नै उत्तम भन्ने सामूहिक बुझाई नै हाम्रो साझा मार्ग भयो ! त्यस बेला बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात नकारात्मक थियो, सञ्चालन घाटा क्रमशः थपिँदै गएको थियो । करिब पच्चीस वटा ठुला कर्जाहरू अत्यधिक जोखिममा थिए र तिनको कुल रकम तिन अर्ब रुपैयाँभन्दा पनि बढी थियो । यी कर्जाहरूमध्ये कतिपय ऋणीहरू तिर्न सक्षम भए पनि जानाजान नतिर्ने मनोवृत्तिमा थिए। वित्तीय अनुशासन कमजोर बनेको थियो। कर्मचारीहरूको मनोबल तल झरेको थियो। सदस्य संस्थाहरूमा बैंकप्रतिको भरोसा घट्दो क्रममा थियो। र बाहिरबाट हेर्दा, समग्र नेपाली सहकारी क्षेत्रप्रति नै नकारात्मक धारणा बढिरहेको थियो । यो सबै देखेपछि मनमा जुन पहिलो प्रश्न उब्जियो त्यो थिएन “यो अवस्था किन आयो?” त्यो प्रश्नको उत्तर खोज्नमा ऊर्जा र समय खर्च गर्नुको सट्टा हामीले आफूलाई एउटै प्रश्नमा केन्द्रित गर्यौं “अब के गर्ने ?”  विगतको दोषारोपण भन्दा वर्तमानको कार्य योजना बनाउनु बढी जरुरी थियो। यही सोचले हाम्रो सम्पूर्ण यात्राको दिशा तय गर्यो ।  मौन तर दृढ : हाम्रो कार्यशैली संकटकालमा नेतृत्व गर्ने दुई वटा तरिका हुन्छन् “एक, ढोल पिटेर आफ्नो उपस्थिति जनाउने; र दोस्रो, मौन तर निरन्तर काम गरेर परिणाम देखाउने” । हामीले दोस्रो बाटो रोज्यौं । किनभने त्यस बेला शब्दको होइन, कार्यको आवश्यकता थियो । राजनीतिक दबाब थियो, विभिन्न प्रकारका दबाबहरू थिए, बाहिरका प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूका हस्तक्षेपका प्रयासहरू थिए “तर हामीले ती सबैलाई एउटै मापदण्डमा जाँच्यौं । के यो निर्णय संस्थाको हितमा छ? यदि छ भने गर्छौं, नभए गर्दैनौँ”। यो सरल नियमले हामीलाई धेरै जटिल परिस्थितिहरूमा मार्गदर्शन गर्यो । हामीले प्रत्येक निर्णयमा व्यवस्थापन टोलीसँग निरन्तर समन्वय राख्यौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सम्बन्ध पारदर्शी, खुला र सक्रिय राख्यौँ । नियामकले जे माग गर्यो, त्यसलाई टाल्ने होइन, बुझेर कार्यान्वयन गर्ने संस्कार बसाल्यौं । किनभने हामीलाई थाहा थियो “नेपाल राष्ट्र बैंक हाम्रो शत्रु होइन, यो बैंकको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न काम गर्ने नियामक निकाय हो”। त्यो सम्बन्धलाई सहकार्यको रूपमा बुझ्नाले धेरै कुरा सहज भयो । कर्जा असुली : पुनरुद्धारको मुख्य आधार बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार गर्ने सबैभन्दा ठोस र प्रत्यक्ष मार्ग थियो “खराब कर्जाहरूको व्यवस्थापन” । नयाँ व्यवसाय विस्तार गरेर तत्काल मुनाफा कमाउने सपना देख्नु व्यर्थ थियो किनकि पुरानो कर्जाको फोहोर सफा गरिएको थिएन । त्यसैले हामीले कर्जा असुलीलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दियौं । ऋणी वर्गीकरणमा हामी स्पष्ट थियौं । जो साँच्चिकै आर्थिक कठिनाइमा परेर तिर्न नसकेका थिए, तिनीहरूलाई कर्जा पुनर्संरचना र सहजीकरण मार्फत समाधानको बाटो दियौं । तर जो जानाजान नतिर्ने मनसायमा थिए, तिनीहरूलाई कानुनी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गर्यौं “कालो सूचीकरण, सम्पत्ति लिलाम र अदालती कारबाहीसमेत” । यस क्रममा राजनीतिक दबाब र व्यक्तिगत धम्कीहरू आए। केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूले बिचमा परेर रोक्ने कोसिस गरे। तर संस्थाको दीर्घकालीन हित र हजारौं सदस्यहरूको भरोसाको सामु कुनै पनि दबाब ठुलो हुन सक्दैन “यो हाम्रो अडानमा” हामी अटल रह्यौं । जुन संस्था एक पटक दबाबमा झुक्छ, त्यसले पुनः पुनः दबाब आमन्त्रण गर्छ। यो पाठ मैले सहकारी क्षेत्रमा बिताएका तीस वर्षको अनुभवले मलाई सिकाएको थियो । यो कुनै सानो उपलब्धि होइन “यो संस्थाको जीवन रेखा बलियो” पार्ने काम हो । यस प्रयासको परिणाम आज देखिन थालेको छ । आठ वटा ठुला कर्जाहरू नियमित वा असुली भइसकेका छन् र बाँकी कर्जाहरू पनि समाधानको दिशामा क्रमशः अगाडि बढिरहेका छन् । यो कुनै सानो उपलब्धि होइन “यो संस्थाको जीवन रेखा बलियो” पार्ने काम हो । लागत कटौती : आवश्यक तर पीडादायक यात्रा वित्तीय पुनरुद्धारको अर्को अनिवार्य पाटो थियो “सञ्चालन खर्च घटाउनु”। संस्था घाटामा छ, आम्दानी सीमित छ र खर्च अधिक छ भने कुनै पनि सुधार टिकाउ हुन सक्दैन। यो सरल आर्थिक सत्यतालाई बुझेर हामीले केही कठिन तर अपरिहार्य निर्णयहरू गर्यौं । बैंकका सवारीसाधनहरू बिक्री गरियो । यो सानो कदम जस्तो देखिन सक्छ, तर यसले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दियो “संस्थाका स्रोतहरू देखावटी सुविधाको लागि होइन, संस्थाको अस्तित्वका लागि खर्च गरिनेछ” । शाखा सञ्जालको युक्तिसंगत पुनर्गठन गरियो। जुन शाखाहरू व्यावसायिक रूपमा नोक्सानमा थिए तिनीहरूलाई बन्द गर्न वा एकीकृत गर्न पछि परिएन। करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई बिदा दिनुपर्ने भयो । र, स्थायी कर्मचारीहरूका लागि स्वैच्छिक अवकाश योजना (VRS) कार्यान्वयन गरियो । यी निर्णयहरू व्यक्तिगत रूपमा मेरो लागि निकै पीडादायक थिए । मान्छेहरूले यस संस्थामा आफ्नो जीवनका उत्कृष्ट वर्षहरू समर्पण गरेका थिए । तिनीहरूलाई बिदा गर्नु अंकहरूको खेल थिएन “त्यो एउटा मानवीय जिम्मेवारी थियो जसलाई इमानदारीसाथ र सम्मानसाथ निर्वाह” गर्नु थियो । तर, यदि ती कठिन निर्णयहरू नगरिएको भए, बैंक नै बाँच्न सक्दैनथ्यो र त्यस्तो अवस्थामा सबैको रोजगारी, सबैको बचत, सबैको भविष्य खतरामा पर्थ्यो। ठुलो हानिबाट जोगिन सानो बलिदान गर्नुपर्दा विलम्ब गर्नु हुँदैन “यो नेतृत्वको एउटा अनिवार्य पाठ हो”। सुशासन पुनर्स्थापना: जरैबाट काम वित्तीय संख्याहरू सुधार हुन थाले भने पनि यदि संस्थाको भित्री प्रणाली र शासन व्यवस्था ठिक नभए, त्यो सुधार टिकाउँदो हुँदैन। जसरी एउटा भवनको बाहिरी रङ्ग राम्रो देखिन सक्छ तर जगमा दरार छ भने त्यो भवन सुरक्षित छैन ठिक त्यसैगरी सुशासनको जग बिना वित्तीय सुधार पनि खोक्रो हुन्छ । एउटा संस्थाको टिकाउपन केवल हालको नेतृत्वमा निर्भर हुनुहुँदैन । यदि एक व्यक्तिको उपस्थिति वा अनुपस्थितिले संस्थाको गति निर्धारण गर्छ भने त्यो संस्था साँच्चिकै बलियो छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सञ्चालक समितिको पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्था सहज थिएन। केही सञ्चालकहरूलाई हटाउनुपर्ने भयो  र त्यो प्रक्रिया आफैँमा राजनीतिक र संस्थागत घर्षणको कारण बन्न सक्थ्यो । तर, बाँकी रहेका सञ्चालकहरू, लेखा समिति र व्यवस्थापन टोलीबिच पारदर्शी संवाद, स्पष्ट जिम्मेवारीको विभाजन र साझा उत्तरदायित्वको भावना निर्माण गर्दै अगाडि बढियो। निर्णय प्रक्रियामा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा संस्थागत हितलाई सर्वोपरि राखियो। यो संस्कार बसाल्नु आफैँमा एउटा ठुलो सुधार थियो । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइयो । वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली उन्नत गरियो । नियामक निकायहरूसँगको समन्वय अझ प्रभावकारी बनाइयो। यी काम बाहिर हेर्दा धेरै देखिँदैनन्, तर संस्था भित्रबाट बलियो बनाउने यिनै अदृश्य सुधारहरू नै दीर्घकालीन स्थायित्वका आधारशिला हुन् । कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि विशेष ध्यान दिइयो । क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियो, जिम्मेवारीको स्पष्टता निर्माण गरियो र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरियो । कर्मचारीहरूलाई यो सन्देश दिइयो कि तपाईंहरूको काम र योगदानको मूल्य छ, तर त्यो योगदान संस्थाको लक्ष्यसँग जोडिएको हुनुपर्छ । यस दृष्टिकोणले कर्मचारीहरूको आत्मविश्वास बढाएको छ र सेवा प्रवाहमा ठोस सुधार आएको छ । व्यवस्थापकीय सुदृढीकरण र उत्तराधिकारको सोच एउटा संस्थाको टिकाउपन केवल हालको नेतृत्वमा निर्भर हुनुहुँदैन । यदि एक व्यक्तिको उपस्थिति वा अनुपस्थितिले संस्थाको गति निर्धारण गर्छ भने त्यो संस्था साँच्चिकै बलियो छैन । यो बुझेर हामीले तीन वटा प्रमुख व्यवस्थापकीय पदहरूमा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नायव महाप्रबन्धक र  प्रमुख वित्त अधिकृतलाई नियुक्त गर्यौं । महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यी नियुक्तिहरूको लागत अघिल्ला व्यवस्थाभन्दा कम छ। यसले प्रमाणित गर्छ कि सही व्यक्ति खोज्ने इच्छाशक्ति र वित्तीय विवेक एकसाथ काम गर्न सक्छन् र यी दुई कुरा एकअर्काका विरोधाभास होइनन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाललाई ध्यानमा राख्दै उत्तराधिकार योजनाको आवश्यकता पनि तत्काल आवश्यकताको रूपमा पहिचान गरिएको छ। एउटा स्वस्थ संस्थाले सधैँ भविष्यको नेतृत्व तयार गर्दै हिँड्नुपर्छ र “यो कमजोरीको संकेत होइन, यो परिपक्व संस्थागत सोचको प्रमाण पनि हो”। सदस्यहरूसँग सम्बन्ध : सुनेर बुझ्ने यात्रा सहकारी बैंकको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको उसका सदस्यहरू हुन्। तर त्यो शक्ति तब मात्रै काम गर्छ जब सदस्यहरूले आफूलाई संस्थाको हिस्सेदार ठान्छन् केवल सेवाग्राही होइन। यो सम्बन्ध बलियो बनाउनु हाम्रो प्राथमिकतामा थियो । हामीले सातै प्रदेशमा सञ्चालक र व्यवस्थापनको संयुक्त टोली पठाएर सदस्य संस्थाहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्यौं। बैंकको वर्तमान अवस्था, हामीले सामना गरिरहेका चुनौतीहरू, र अगाडिको योजनाबारे खुला रूपमा जानकारी दियौं । सदस्यहरूका प्रश्नहरूलाई भाग्नु सट्टा इमानदारीसाथ जवाफ दियौं । सदस्यहरूका सुझाव र गुनासोहरूलाई सुनेर तिनीहरूलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सुरु गरियो । यस प्रक्रियाले एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्यायो र  सदस्यहरूले महसुस गर्न थाले कि बैंक उनीहरूको कुरा सुन्न तयार छ, उनीहरूसँग लुकाउनु पर्ने केही छैन। यो विश्वासको पुनर्स्थापनाको पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम थियो । संख्याले बोलेको भाषा डेढ वर्षको यो यात्रामा के परिवर्तन आयो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ। आँकडाहरू सबैभन्दा इमानदार साक्षी हुन्छन्। आजको अर्थ वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा बैंकले ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मुनाफा आर्जन गरिसकेको छ र सञ्चित नोक्सानी घट्दो क्रममा छ। जबकि गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा बैंक ११ करोड ८२ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा थियो। यो परिवर्तन अचानक भएको होइन “यो निरन्तर अनुशासित कार्यको नतिजा” हो । त्यसैगरी पुँजी पर्याप्तता अनुपात जुन एक समय नकारात्मक थियो, अहिले बढेर ४.४२ प्रतिशत पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ४ प्रतिशत कोर क्यापिटलको मापदण्ड यसले पूरा गरेको त छैन तर यस आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत र निकट भविष्यमा नै ८ प्रतिशतको पुँजी कोष लक्ष्य प्राप्तितर्फ अघि बढिरहेको छ । यी संख्याहरू विजयोत्सवको अवसर होइन, तर यिनीहरूले स्पष्ट संकेत गर्छन् कि दिशा सही छ। र सही दिशामा लगातार हिँड्न सकिए, गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ । हालैको चुनावले उत्पन्न गरेको सरकार र नियामक निकायहरूको चिन्ताहरूलाई नयाँ नेतृत्वले व्यावसायिकता, पारदर्शिता र संवादको माध्यमबाट समाधान गर्नु अपरिहार्य छ । राष्ट्र बैंकको सुधार योजना र अगाडिको मार्ग नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय सहकारी बैंकका लागि जुन सुधार योजना तयार पारेको छ, त्यो केवल नियामकीय औपचारिकता होइन “त्यो संस्थाको दीर्घकालीन स्वास्थ्यको ब्लु प्रिन्ट” हो। यस योजनाका मुख्य तीन पक्षहरू “सुशासन, सञ्चालन लागत कटौती र नाफा वृद्धि, एवम् मानव संसाधन दक्षता” एक अर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन् र यी तिन वटै एकसाथ अघि बढ्नुपर्छ । सुशासनको सन्दर्भमा, हालैको चुनावपछि आउने नयाँ सञ्चालकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको फिट एन्ड प्रपर परीक्षणमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय सहकारी बैंकको इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक कदम हो । यसले सुनिश्चित गर्छ कि नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिहरू सक्षम, इमानदार र सहकारी मूल्यप्रति वास्तविक रूपमा प्रतिबद्ध छन् । हाम्रो पछिल्लो अनुभवले सिकाएको महत्वपूर्ण कुरो भनेको कमजोर शासनले नै अधिकांश संस्थागत संकटको जरो हुन्छ। त्यसैले सुशासन केवल एउटा राम्रो इच्छा होइन बरु यो संस्थाको अस्तित्वको पूर्वशर्त हो । हालैको चुनावले उत्पन्न गरेको सरकार र नियामक निकायहरूको चिन्ताहरूलाई नयाँ नेतृत्वले व्यावसायिकता, पारदर्शिता र संवादको माध्यमबाट समाधान गर्नु अपरिहार्य छ । वैश्विक सहकारी बैंकिङबाट सिक्ने पाठ नेपाल मात्रै यस्तो देश होइन जहाँ सहकारीहरूले संकट सामना गरेका छन् । संसारका विभिन्न भागमा सहकारीहरूले उकालो ओरालो भोगेका छन् । तिनीहरूको अनुभवबाट एउटा साझा पाठ निस्किन्छ “जुन संस्थाहरूले संकटमा छिटो, निर्णायक र इमानदार कदम चाले, तिनीहरू जीवित रहे; जसले ढिला गरे, आँखा चिम्ले, वा राजनीतिक सुविधाका लागि नियामकीय मार्गदर्शन टाले” तिनीहरू विघटनको बाटो हिँडे । सफल सहकारीहरूको अर्को साझा विशेषता छ त्यो भनेको तिनीहरूले व्यावसायिक बैंकिङको दक्षता र सहकारी मूल्यहरूको उष्णतालाई एकसाथ जोड्न सिकेका छन् । व्यावसायिकता र सहकारी भावना एकअर्काका विरोधी होइनन् बरु यी दुई मिलेर मात्रै साँच्चिकै टिकाउ सहकारी बैंक बन्न सक्छ। नेपालको सहकारी क्षेत्रलाई यही सन्तुलन आत्मसात् गर्न अझै बाँकी काम छ, र NCBL ले त्यसमा अगुवाइ गर्न सक्छ । नयाँ नेतृत्वका दायित्वको विरासत आगामी चुनावबाट आउने नयाँ नेतृत्व टोलीले एउटा यस्तो संस्था हातमा लिएको छ जो आगोबाट गुज्रिएको छ, पूर्ण निको भइसकेको छैन, तर उभिएको छ र सही दिशामा हिँडिरहेको छ । यो विरासत हल्का छैन। आगामी दिनहरूमा जुन काम गर्नु छ त्यो चम्किलो र प्रचारयोग्य नहोला किनकि कर्जा असुलीको निरन्तरता, नियामकीय अनुपालनको सतर्क निगरानी, कर्मचारी विकासमा धैर्यपूर्ण लगानी र सदस्यहरूको भरोसालाई हरेक कदममा प्रमाणित गर्नु पर्ने हुन्छ। तर यही काम नै बैंकलाई साँच्चिकै बलियो र विश्वसनीय बनाउने आधार हो । डेढ वर्षको यो यात्राले मलाई अभ्यासमा एउटा गहिरो पाठ सिकाएको छ त्यो के हो भने “स्पष्ट दृष्टि, सामूहिक प्रयास र इमानदार परिश्रम भएमा सीमित समयमा पनि ठुलो संरचनात्मक सुधार सम्भव छ । राजनीतिक सुविधाका लागि नियामकीय अपेक्षाहरूसँग सम्झौता नगरियोस् । छोटो अवधिको लोकप्रियताका लागि दीर्घकालीन संस्थागत स्वास्थ्यसँग खेल् वाड नगरियोस्। सदस्यहरू बैंकका ग्राहक मात्रै होइनन् तिनीहरू मालिक हुन् र तिनीहरूसँगको सम्बन्धमा इमानदारी र जबाफदेहिता सर्वोपरि रहनुपर्छ। यी सिद्धान्तहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सकियो भने NCBL ले आउने वर्षहरूमा आफूलाई नेपाली सहकारी क्षेत्रको एउटा गर्व गर्न लायक संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न सक्छ । बैंकभन्दा ठूलो जिम्मेवारी राष्ट्रिय सहकारी बैंकको यो रूपान्तरण यात्रा केवल एउटा वित्तीय संस्थाको उतारचढावको कथा होइन। यो नेपालको समग्र सहकारी आन्दोलनको विश्वसनीयता र भविष्यसँग जोडिएको कथा हो। जब एउटा सहकारी बैंक असफल हुन्छ, त्यसको चोट एक्लो संस्थाले मात्रै भोग्दैन त्यसले सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रप्रतिको विश्वासमाथि प्रश्न चिह्न लगाइदिन्छ। उल्टो, जब एउटा सहकारी बैंकले संकटबाट उठेर आफ्नो विश्वसनीयता पुनर्स्थापित गर्छ, त्यसले सम्पूर्ण आन्दोलनलाई नैतिक बल प्रदान गर्छ । डेढ वर्षको यो यात्राले मलाई अभ्यासमा एउटा गहिरो पाठ सिकाएको छ त्यो के हो भने “स्पष्ट दृष्टि, सामूहिक प्रयास र इमानदार परिश्रम भएमा सीमित समयमा पनि ठुलो संरचनात्मक सुधार सम्भव छ । संस्थागत हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने संस्कार नै दिगो सुधारको जग हो। र यो जग जति बलियो हुन्छ, त्यसमाथि बनाइने भविष्य त्यति नै सुरक्षित हुन्छ”। सहकारी बैंकको मूल आत्मा भनेको साझा स्रोत, साझा जिम्मेवारी, साझा समृद्धि हो। यो आत्मालाई जीवित राख्न र व्यवहारमा उतार्न हामी सबैको सामूहिक दायित्व छ। बैंकले त्यो दायित्व निभाउँदै आएको छ र आगामी दिनहरूमा पनि निभाउँदै जानेछ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ।  (लेखक राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष हुन् । उनी विगत ३ दशकदेखि सहकारी क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।)

बैंकिङ क्षेत्र बाहिरबाट देखिएजस्तो अवस्थामा छैन, भित्रैदेखि चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ । घट्दो प्रतिफल र समग्र अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ । अहिले देशमा नयाँ राजनीतिक माहोल बनेको छ र युवापुस्ताले सुशासनसहित आर्थिक विकासको अपेक्षा गरेका छन् । यो अपरिहार्य आवश्यकता पनि हो । जनताले माग गरेका सेवा-सुविधा सहज रूपमा पाउनुपर्छ भन्ने आवाज बलियो बनेको छ । सुशासन सबै क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो, र बैंकिङ तथा निजी क्षेत्र पनि सुशासनको दायराभित्र बसेर देश विकासमा योगदान गर्न सक्छन् ।  आज सामान्य जागिरका लागि पनि नेपालीहरू विदेशिन बाध्य छन् । शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था छ । हरेक वर्ष करिब ८ लाख दाजुभाइ-दिदीबहिनी घर छोड्न बाध्य छन् । अबको नयाँ परिस्थितिमा यो अवस्थालाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने नै मुख्य चिन्तनको विषय बनेको छ । यसबाट मुक्त हुन प्रत्येक व्यक्तिको आम्दानीको स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्छ । त्यसका लागि रोजगारी सिर्जना, व्यापार-व्यवसाय विस्तार र उद्यमशीलताको वातावरण आवश्यक हुन्छ । करिब २० लाख नेपाली मध्यपूर्वमा कार्यरत छन् । उनीहरूलाई फर्काउने कुरा पछिको विषय हो, तर अब विदेश जान चाहनेलाई रोक्न पनि देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । सरकारले रोजगारी र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी ५-७ वर्षभित्र १०० बिलियन डलर बराबरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि बैंकिङ क्षेत्रबाट पनि महत्वपूर्ण योगदान आवश्यक पर्छ । हाल नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) करिब ६९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ । यसलाई सात वर्षभित्र १५० खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुर्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि वार्षिक करिब १२-१२.५ प्रतिशतको जीडीपी वृद्धि आवश्यक हुन्छ । यस्तो वृद्धि हासिल गर्न लगानी वृद्धि अपरिहार्य छ। लगानी स्वदेशी र विदेशी दुवै हुन सक्छ । तर लगानीको वातावरण बनाउन सबैभन्दा पहिला लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुनुपर्छ । अहिले देशप्रति विश्वास बढ्ने वातावरण बनेको छ, तर अझै केही गर्न बाँकी छ । निजी क्षेत्र उत्साहित, सक्रिय र लगानी गर्न आतुर हुनुपर्छ। किनभने लगानीको प्रतिफल आउन समय लाग्छ, तर जनताको अपेक्षा तत्काल हुन्छ । यदि स्वदेशी लगानीकर्तामा आत्मविश्वास छ भने विदेशी लगानी स्वतः आकर्षित हुन्छ । स्वदेशी लगानीमै विश्वास नभए विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउँदैनन् । उदाहरणका लागि, जलविद्युत आयोजनामा करिब २० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट आउँछ भने बाँकी ८० प्रतिशत बैंकिङ क्षेत्रबाट परिचालन हुन्छ । यही कारण छोटो समयमा ३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन सम्भव भयो । ४६ बिलियन डलरको अर्थतन्त्रलाई १०० बिलियन डलर पुर्याउन करिब १२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्र दुवैको लगानी अपरिहार्य छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप निरन्तर बढिरहेको छ, तर त्यसअनुसार कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । निक्षेप वृद्धि र लगानी वृद्धिबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा (एनपीए) बढ्नुमा बैंक मात्र दोषी होइन । बैंकिङ क्षेत्रमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ, तर करिब ६०-६५ अर्ब रुपैयाँ गैर-बैंकिङ सम्पत्ति र ३ खर्ब रुपैयाँजति एनपीएमा अड्किएको छ । यसले बैंकहरूको थप लगानी क्षमता प्रभावित गरेको छ । यस पटकको बजेटबाट धेरै सुधारको अपेक्षा गरिएको छ। बजेट आउँदै गर्दा निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रले पनि लगानी बढाउनुपर्ने अवस्था छ । तर, स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा करिब ५ प्रतिशत मात्र कर्जा वृद्धि भएको छ, जसले वर्षको अन्त्यसम्म करिब ६ प्रतिशतको वृद्धि हुने संकेत देखाउँछ । बैंकहरूको पुँजी पर्याप्ततामा आएको दबाबले यो समस्या उत्पन्न भएको हो। बैंकहरूको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति बढ्नुको मुख्य कारण प्रोभिजनिङ व्यवस्था हो । नेपालमा एसेट क्लासिफिकेसन अत्यन्त कडा छ । छिमेकी मुलुकहरूमा उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्र पूर्ण प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ । तर नेपालमा भने एक वर्षभित्रै १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उठ्न सक्ने रकमलाई समेत घटाउन पाइँदैन । यसले ठूलो रकम प्रोभिजनमा जाँदा पुँजी पर्याप्ततामा प्रत्यक्ष असर परेको छ र कर्जा वृद्धि रोकिएको छ । बैंकिङ क्षेत्र निजी क्षेत्रको साझेदार हो । बैंक ग्राहकसँग मात्र सम्बन्धित होइन, अर्थतन्त्र निर्माणको सहयात्री पनि हो । निजी क्षेत्रको योगदानले नै अर्थतन्त्र यहाँसम्म आइपुगेको हो । अहिलेको एनपीए व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभित्र ऋण उठाउन नसक्दा बैंकहरू आक्रामक रिकभरी प्रक्रियामा जान बाध्य हुन्छन् । यसले व्यवसायीमा मानसिक दबाब सिर्जना गरेको छ र उद्यमशीलता तथा रोजगारी सिर्जनामा समेत असर गरिरहेको छ । त्यसैले प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा पुनरावलोकन आवश्यक छ। धेरै कडाइले मात्र समाधान हुँदैन । कडा औषधिले मात्र रोग निको हुँदैन, त्यसका लागि पोषण, आराम र सहयोग पनि चाहिन्छ । एनपीए ५ प्रतिशतभित्र राख्ने व्यवस्थामा आयकर ऐनले पनि प्रभाव पारेको छ। बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भए त्यसलाई खर्चका रूपमा मान्यता नदिने व्यवस्था छ । यदि खराब कर्जा ६ प्रतिशत पुग्यो भने बैंकले नभएको नाफामा पनि ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ३० प्रतिशत कर लगाइन्छ, जुन चुरोट-खैनी उद्योग सरहको व्यवहार हो । जबकि बैंक तथा बीमा क्षेत्र पारदर्शी क्षेत्र हुन् । पारदर्शी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । करको दरभन्दा दायरा विस्तार गर्ने सरकारी नीति प्रशंसनीय भए पनि बैंकिङ क्षेत्रमा लाग्ने करमा पुनरावलोकन आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धिका लागि ब्याजदरमा स्थिरता आवश्यक हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा ब्याजदर अत्यधिक अस्थिर भयो । १३ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा झर्यो । अब अझै कति झर्ने भन्ने अनिश्चितता छ । यस्तो अवस्थालाई मौद्रिक नीतिले स्थिर बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । मौद्रिक नीतिमा विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरिएको थियो । तर तेस्रो त्रैमास सकिँदासमेत त्यसको स्पष्ट सम्बोधन हुन सकेको छैन । अहिले बैंकका सीईओ र कर्मचारीहरू कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने दबाबमा छन् । लगानीकर्ताले पनि केही प्रतिफल पाउनुपर्छ । यसलाई छिटो सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । बैंकर पक्राउ प्रकरणपछि धेरै जिज्ञासा आएका छन् । यदि नसुनी थुन्ने हो भने सबै डराएका छौं । तर, सुनेर कारबाही गर्ने हो भने डर छैन । बैंकले धितोमा राखेको सम्पत्तिमा मात्र आफ्नो हक राख्छ । त्यस बाहिरका विषय बैंकलाई थाहा हुँदैन । बैंकिङ कर्जाबाट सिर्जित सम्पत्तिमा बैंकको पहिलो हक बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) र सेक्योर्ड ट्रान्जेक्सन ऐनले सुनिश्चित गरेको छ । आज न्यून ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । बैंकहरू ७४ प्रतिशत कर्जा-निक्षेप अनुपातमा बसेका छन् । बजारमा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम भए पनि कर्जाको माग छैन । राष्ट्र बैंकले राखेको १२ प्रतिशत कर्जा वृद्धि लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना छैन । अहिले करिब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै कर्जा वृद्धि हुने देखिन्छ । यसले लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको संकेत गर्छ, यद्यपि यही मात्र कारण भने होइन । (उपाध्याय बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । उनले आर्थिक, बैंकिङ क्षेत्रका वर्तमान चुनौती एवं अवसर तथा अबको कार्यदिशाबारे सिबिफिन र पत्रकारबीच भएको विचार विमर्श कार्यक्रममा राखेको विचार) 

बजेट तयारीको अन्तिम १५ दिन अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखामा पत्रकार छिर्न पाउँदैनन् । सरकारले कस्तो बजेट बनाउँदैछ भनेर सर्वसाधारणले सूचना नपाऊन् भन्ने सरकारको मूल लक्ष्य हुन्छ । यो वर्तमान सरकारले थालेको नयाँ अभ्यास होइन, विगतमा सबै सरकारले यस्तै गर्दै आएका थिए । बिरालो बाँधेर श्रद्धा गर्ने परम्परा जस्तै ।   अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भन्दै आएका छन्, ‘सरकारले ल्याउने बजेट १९ देखि २० खर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र हुनेछ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले १८ खर्ब ९० अर्बदेखि १९ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँसम्म स्रोत परिचालन हुनसक्ने अनुमानसहित बजेटको सीमा संकेत गरेकै छ ।  हरेक वर्ष सरकारको बजेटको मूलभूत सीमा योजना आयोगले तोकिसकेको हुन्छ । यो लुकाउने विषय पनि होइन, लुक्दा पनि लुक्दैन । लुकाएर कसैलाई फाइदा पनि हुन्न । सार्वजनिक गरेर कसैलाई बेफाइदा पनि हुन्न ।  सरकारको ९० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट कहाँ विनियोजन हुन्छ भन्ने कुरा पहिला नै पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने बजेट, स्थानीय सरकारलाई दिने बजेट, सरकारी कर्मचारीको तलब, सुविधा र पेन्सन खर्चमा जाने बजेट, सामाजिक सुरक्षा खर्चको लागि विनियोजन गर्नै पर्ने बजेट, बहुवर्षीय योजनामा हाल्नै पर्ने बजेट, वैदेशिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन हुने बजेट, आन्तरिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याउनु पर्ने बजेट सबै पूर्वानुमान योग्य हुन्छ ।  विद्यमान संविधान, कानुन, सरकारी संरचना, जारी सरकारी नीति तथा कार्यक्रम, पञ्चवर्षीय योजना, सत्तारूढ दलको वाचापत्र, सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीले बजेटको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सुनिश्चित गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री, शक्तिशाली सांसद र अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीले चलाउने बजेटको हिस्सा ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम हुन्छ । नयाँ घर बनाइसकेपछि घरमा पर्दा, कार्पेटसहित सजावटको समान जुटाउन बाँकी रहेको जस्तो ।  तर, सरकारले बजेटलाई किन गोप्य दस्तावेज बनाउन खाजिरहेको हुन्छ ? २५ वर्ष लामो पत्रकारिताको अनुभवका आधारमा म यो निष्कर्षमा पुगेको छु कि हरेक सरकारलाई करका दरमा हुने परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय गोप्य राख्नुछ । करका दरबारे वर्षभरि नै छलफल भइरहेको हुन्छ । कर संकलक र प्रेसक भनेको उद्यमी व्यवसायी नै हुन् । सार्वजनिक बहस र सामूहिक छलफलका क्रममा उद्यमी व्यवसायीले वर्षभरि नै सरकारलाई करसम्बन्धी सुझाव दिइरहेका हुन्छन् । यसमा कर बढाउनु पर्यो, यसमा कर घटाउनु पर्यो । यसमा कर लगाउनु पर्यो, यसमा कर हटाउनु पर्यो । व्यवसायी र कर विज्ञहरुले सुझाव दिइरहका हुन्छन्, सरकारी अधिकारीले नोट गरिरहेका हुन्छन् । सरकारको राजस्व परामर्श समितिले पनि यसतर्फ नियमित काम गरिरहेको हुन्छ ।  करका दर परिर्वतनबारे बजेट भाषणमा बढीमा १० बुँदा राखिन्छ । तर, आर्थिक ऐनमार्फत हरेक वर्ष सयौं क्षेत्रमा करका दर घटबढ गर्ने गरेको छ । यसरी दर परिवर्तन गरी सरकारले व्यवसायीसँग आर्थिक लाभ लिने गरेको आरोप बारम्बार व्यवसायीहरूले लगाउने गरेको छन् । तर, रोचक कुरा यो हो कि सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने दिनको सूर्य उदाउनुभन्दा अघि मध्यरातमा करका दर निर्धारण गर्दछ । अन्धकारमा तोकिएका र फेरिएका करका दरबारे बजेट निर्माणमा सहभागी सीमित व्यक्तिले बाहेक कसैले पनि चाल नपाउन्, अर्थमन्त्रीले संसदमा वाचन गरेपछि मात्र जनप्रतिनिधि र सर्र्वसाधारणले जानकारी पाउन भन्नेमा अर्थमन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित भएको हुन्छ । यदि सूचना चुहियो भने अर्थमन्त्रीकै राजीनामा माग गर्दै संसदमा हंगामा मच्चाइन्छ । यही हो बजेट र राजनीतिको अँध्यारो पाटो ।  महालेखापरीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनमा सरकारलाई तीन वटा विषयमा सुधार गर्न जोडदार सिफारिस गरेको छ । पहिलो, सबै प्रकारका भुक्तानी सेवा र सरकारी सहित सबै सेवा क्षेत्रलाई डिजिटल बनाउने, जसले सुशासनसहित सेवा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउनेछ ।  दोस्रो, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र संरक्षणमा जोड दिने,  जसले देशभित्रको वस्तु तथा सेवा उत्पादन वृद्धिमा प्रभावकारी टेवा दिन्छ । तेस्रो, कर प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउँदै व्यावसायिक लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने, जसले गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि हुनेछ र देशको आर्थिक विकासमा बलियो टेवा मिल्नेछ । यो लेख कर प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्छ भन्नेमा सीमित छ । करका दर परिर्वतनबारे बजेट भाषणमा बढीमा १० बुँदा राखिन्छ । तर, आर्थिक ऐन मार्फत हरेक वर्ष सयौं क्षेत्रमा करका दर घटबढ गर्ने गरेको छ । यसरी दर परिवर्तन गरी सरकारले व्यवसायीसँग आर्थिक लाभ लिने गरेको आरोप बारम्बार व्यवसायीहरूले लगाउने गरेको छन् । व्यवसायीसँग मोलमोलाई गरेर करका दर परिवर्तन गरेको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा सर्वाधिक विवादमा परेका थिए ।  त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा. प्रकाश शरण महत, डा.युवराज खतिवडा, भरतमोहन अधिकारीमाथि व्यक्तिगत वा दलीय लाभ आर्जन गर्दै करका दर परिवर्तन गरेको आरोप संसदहरू र व्यवसायीहरूले लगाएका छन् । बजेट लगत्तै सञ्चारमाध्यमहरूमा मुख्य खबर बनेका छन् । विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार कर लाग्दै आएकोमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा भारी कटौती गरे र सबै विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार लगाए । उक्त निर्णय अँध्यारो रातमा हचुवाको भरमा गरिएको थियो भन्ने तथ्य उनले ल्याएको दोस्रो बजेटले पुष्टि गर्यो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १०० किलोवाट माथिका सवारीमा १५ प्रतिशत, २०० किलोवाट माथिका सवारीमा ३० प्रतिशत भन्सार कर लगाए । बिन्दुगत रूपमा भन्सार दर ५ देखि २० अंकले भन्सार कर बढाएको देखिए पनि प्रतिशतका आधारमा ५० देखि ३०० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो । त्यसपछिका अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेटदेखि विद्युतीय सवारीमा अन्तशुल्क पनि थपियो ।  अध्ययन र अनुसन्धान बिना, अर्थमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको इच्छा वा उनीहरुको आसेपासे व्यवसायीको लाभका आधारमा गरिने करका दर फेरबदलले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने गरेको छ । चकलेटका कर छुट दिने युवराज खतिवडाको निर्णय, आलु, प्याज, लसुन, फलफूलसहितका कृषि उपजमा भ्याट लगाउने डा. प्रकाशशरण महतको कर नीति, स्पञ्ज आइरनमा लाग्ने करका दरमा व्यापक फेरबदल गर्ने जर्नादन शर्माले बजेट, कर फर्छ्याैट आयोग गठन गरेर राज्यलाई अर्बौं नोक्सान पुर्याउने डा.रामशरण महतको बजेट र त्यसभित्रको घोप्लाबाजीले सडक र सदन दुबै तताएका थिए ।  यी त केही नमुना र बढी हल्लाखल्ला भएको घोप्लाबाजीको विषय भए । सरकार मदिरा उद्योगदेखि क्यासिनो सेवामा लगाउने कर नीतिमा पनि स्थिर छैन । बजेट मार्फत बढाउने र घटाउने गरिएको शिक्षा सेवा कर र स्वास्थ्य सेवा कर नीतिमा पनि सरकार स्थिर छैन । मनोरञ्जन करदेखि विलासी करसम्म अर्थमन्त्रीले मध्यरातमा जति तोक्यो त्यति नै बजारले बोक्दै हिँड्नु परेको छ । आयकर, भन्सार अन्तः शुल्कका दर घटाउने, बढाउने वा कर छुट दिने वा कर लगाउने निर्णय पनि बजेटमार्फत हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीको मनमाैजीमा हुन्छ । के–केमा भ्याट लगाउने र के-केमा भ्याट छुट दिने भन्ने निर्णय पनि बजेटको सूर्योदय भन्दा अगाडिको रातमा हुन्छ । बजेट महाशाखामा पत्रकारको पहुँच निषेध गर्नु, सर्वसाधारणलाई सूचना रोक्न हरेक प्रकारका विधि अपनाउनुको गुदी कुरा यही हो । सरकारले परिवर्तन गर्ने अधिकांश कर दर यसरी नै पूर्व घोषणा गरिनुपर्छ र लागू हुने मिति पनि किटानी गर्नुपर्छ । हुनुपर्छ के ?  बेलायतले सन् २०१५ मा चिनीमा करको दर वृद्धि गर्ने घोषणा गर्यो । तर, त्यसको कार्यान्वयन २०२४ बाट विषय पनि घोषणा भएकै मितिमा प्रष्ट पारिदियो । चिनी र चिनीजन्य परिकार खानाले मानिसमा डायबिटिज अर्थात मधुमयका रोगी वृद्धि भएको जनाउँदै चिनीजन्य परिकारको उपभोगलाई निरुत्साहित गर्न र स्वास्थ्य उपचारमा सरकारको बढ्दो लागतको उठाउन करका दर वृद्धि गर्नु परेको पनि सरकारले प्रष्टसँग बतायो । उक्त कर नीतिको विरोध न विपक्षी दलले गरे, न उद्योगी व्यापारीले गरे, न सर्वसाधारणले गरे । कसैको विरोध भएन । करका दर परिवर्तनबारे पूर्व घोषणाले उद्योगी, व्यापारी, उपभोक्ता, सरकार कसैले अदृष्य लाभ पनि उठाएनन् । कसैले ठूलो क्षति पनि भोग्नु परेन ।  हो, सरकारले परिवर्तन गर्ने अधिकांश कर दर यसरी नै पूर्व घोषणा गरिनुपर्छ र लागू हुने मिति पनि किटानी गर्नुपर्छ । मानौं, आयात हुने सबै प्रकारका औषधीहरूमा लाग्ने भन्सार करमा हरेक वर्ष एक प्रतिशत वृद्धि गर्दै ३० प्रतिशतसम्म पुराउने घोषणा सरकारले गर्ने हो भने औषधी व्यापारीहरू क्रमशः व्यापार घटाउँदै उद्योगमा लगानी बढाउन थाल्नेछन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार कर क्रमशः घटाउँदै ५ प्रतिशतमा झार्ने र तयारी औद्योगिक वस्तुहरूमा लाग्ने करका दर पाँच वर्षभित्र कम्तीमा २५ प्रतिशत पुर्याउने नीति सरकारले अहिले नै घोषणा गर्ने हो भने नेपालभित्रै औद्योगिक उत्पादन क्रमशः वृद्धि हुनेछ ।  कुनै पनि बस्तु तथा सेवामा करका दर घटबढ गरिने हो वा नयाँ क्षेत्रमा कर लागू गर्ने हो भने के कति करणले कर लगाउने वा करका दर फेरवदल गर्ने तथ्यसहित सरकारले कम्तिमा एक वर्षअघि घोषणा गरिनुपर्दछ। उद्योगमा लाग्ने करको पूर्व घोषणाको अवधि अझ बढी लामो हुनुपर्छ । मूल्य पनि क्रमिक रुपमा स्थिर बन्नेछ । उपभोक्ता पनि मर्कामा पर्ने छैनन् । उद्योगी व्यवसायीलाई पनि लाभ हुनेछ । हरेक वस्तु तथा सेवाका क्षेत्रमा यस्तै पूर्वघोषित र पूर्वानुमानयोग्य कर नीति लागू गर्ने हो भने लगानीकर्ता पनि आकर्षित हुन्छन् । उपभोक्ता पनि ठगिँदैनन् । नेता र व्यवसायीहरूले पनि अदृष्य लाभ लिने सम्भावना कम हुन्छ। अर्गनाइजेशन फर इकोनोमिक कोअपरेशन एण्ड डेभलपमेन्ट (ओईसीडी)का अनुसार विश्वभर करका दर घट्दो क्रममा छ । सन् २०२४ मा विश्वको औषत कर्पोरेट कर २१ प्रतिशत छ । सन् २००० मा विश्वको औषत कर्पोरेट कर २८ प्रतिशत थियो । १९८० मा यस्तो कर ४० प्रतिशत थियो । कर्पोरेट कर १५ प्रतिशत भन्दा कम रहेका यूएई, सिंगापुर, हंगेरी, आयरल्याड, स्वीजरल्याण्डलगायत भएका देशहरूमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले लगानी विस्तार गरिरहेको ओईसीडीले जनाएको छ ।  विश्वभर व्यक्तिगत आयकर २० देखि ५५ प्रतिशत छ । नेपालमा व्यक्तिको आयमा अधिकतम् ३९ प्रतिशत कर लाग्छ । कम्पनीले कमाएको नाफामा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । त्यसमा फेरि लाभांश कर ५ प्रतिशत लाग्ने गरेको छ । नेपाल जस्तो गरिब देशमा सरकारले लगाउँदै आएको करका दर उच्च भएकोले त्यसलाई घटाउनु पर्ने विचार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी वाचापत्रमा पनि करको भार घटाउने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ । आशा गरौं, सरकार यस दिशामा अगाडि बढ्छ । 

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठले लगानीकर्तामा आत्मविश्वासको कमीका कारण अपेक्षाअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बताएका छन् । बिहीबार आर्थिक पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले बैंकमा पर्याप्त तरलता भए पनि व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वासको कमी भएकाले न्यून ब्याजदरका बाबजुद कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार उद्योगी-व्यवसायीहरू अहिले लगानीका लागि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन्, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा परेको छ । पछिल्लो समय बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको सन्दर्भमा केही कमजोरी बैंकिङ क्षेत्रकै कारण पनि भएको उनले स्वीकार गरे । ‘बैंकिङ क्षेत्रमा केही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, धेरै शाखा खोल्ने, जसरी पनि कर्जा बढाउने, जस्तो पनि धितो स्वीकार गर्ने जस्ता समस्या छन्, यसमा सुधार आवश्यक छ,’ उनले भने । सिबिफिनका अनुसार हाल बैंकहरूको खराब कर्जा ५.३४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन पछिल्लो १० वर्षयताकै उच्च हो । सन् २०२५ मा यो दर ४.६२ प्रतिशत थियो भने सन् २०१७ मा २.६३ प्रतिशत रहेको थियो । सिबिफिनका उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताका कारण बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित भएको बताए । यद्यपि पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले सकारात्मक आशा जगाएको उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक परिवर्तनले आमरूपमा ठूलो आशा जगाएको छ, सरकारले सुशासन कायम गर्न थालेको छ, अबको प्राथमिकता आर्थिक विकास हुनुपर्छ,’ उनले भने । उनले सरकारले सात वर्षमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रको लक्ष्य राखेकाले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे । सिबिफिनका महासचिव मनोजकुमार गोयलले निर्माण क्षेत्र सुस्त हुँदा कर्जा प्रवाह घटेको तर खराब कर्जा बढ्दा पनि बैंकिङ क्षेत्र कमजोर भने नभएको बताए । ‘बैंकमा ब्याजदर घट्दो छ, तर निक्षेपको ब्याजदर कमजोर हुँदा पुँजी पलायनको जोखिम पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको 'रिफ्लेक्सन' हो, अर्थतन्त्र राम्रो नभएसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा सुधार देखिँदैन ।’ यस्तो छ अध्यक्ष श्रेष्ठको मन्तव्य मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती तथा अवसरहरू र समग्र वित्तीय प्रणालीको दिगो विकासका लागि नेपाल सरकार तथा सरोकारवालाहरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत तथा व्यावहारिक दिशाबारे सार्थक विचार-विमर्श आवश्यक छ । बैंकिङ क्षेत्र कुनै पनि अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । विशेषगरी नेपालजस्तो विकासशील मुलुकमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । बैंकहरूले केवल वित्तीय मध्यस्थकर्ताको भूमिका मात्र निर्वाह गर्दैनन्, यसले उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि तथा समग्र आर्थिक गतिशीलतामा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् । साथै, बैंकिङ क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र पनि हो । यससँग सम्बन्धित समाचार, विश्लेषण तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिले जनविश्वास, निक्षेपकर्ताको मनोविज्ञान तथा समग्र वित्तीय स्थायित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ । हाल नेपालको बैंकिङ तथा आर्थिक क्षेत्र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । एकातर्फ बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको छ, ब्याजदर घट्दो क्रममा छ र बैंकहरू लगानी विस्तारका लागि तयार छन् । तर अर्कोतर्फ गुणस्तरीय कर्जाको दबाबका कारण अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ- समस्या तरलताको हो कि आत्मविश्वासको ? हाम्रो बुझाइमा नेपालको अर्थतन्त्र अहिले लिक्विडिटी क्राइसिसभन्दा बढी कन्फिडेन्स क्राइसिसबाट प्रभावित देखिन्छ । निजी क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने उत्साह अपेक्षित रूपमा देखिएको छैन । उद्योग-व्यवसायीहरू अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । सरकारी पुँजीगत खर्चले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन, आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता देखिएको छ, र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा परेको छ । हालै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको गिरफ्तारीको घटनाले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई गम्भीर रूपमा चिन्तित बनाएको छ । बैंकले प्रवाह गरेको ऋणको सुरक्षण स्वरूप राखिएको सम्पत्तिमा बैंकको पहिलो अधिकार रहने व्यवस्था विद्यमान कानुनले स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरेको विषय हो । हामी कानुनी अनुसन्धान प्रक्रिया स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं । यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन । तर व्यावसायिक निर्णय र खराब नियतबीचको सीमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । असल नियतका साथ, संस्थागत हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको पेशागत निर्णयलाई पछि गएर व्यक्तिगत आपराधिक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरिने वातावरण बनेमा त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा गम्भीर अन्योल र मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्न सक्छ । यसको प्रभाव केवल बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र सीमित नरही ऋण प्रवाह, लगानीको विश्वास तथा समग्र अर्थतन्त्रमा समेत पर्न सक्छ । हामी अकाउन्टेबिलिटीको विरोधमा छैनौं । तर अकाउन्टेबिलिटीसँगै संस्थागत मनोबलको संरक्षण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । बैंकिङ व्यवसाय स्वभावतः जोखिममा आधारित व्यवसाय हो । प्रवाह गरिएका सबै कर्जा सफल हुन्छन् भन्ने सुनिश्चितता कहिल्यै हुँदैन । आज नेपाललाई सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको कुरा भनेको आत्मविश्वास पुनःस्थापना हो- निजी क्षेत्रको विश्वास, लगानीको विश्वास, नीतिगत विश्वास र राजनीतिक चक्रभन्दा माथि टिक्न सक्ने नीतिगत स्थिरता ।

काठमाडाैं । नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)माथि तीखाे राजनीतिक टिप्पणी गरेका छन् ।  मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले रास्वपाले एल्गोरिदमको प्रभाव, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र विश्व राजनीतिक परिस्थितिको असरका कारण अप्रत्याशित जनमत प्राप्त गरेको दाबी गरे। थापाले रास्वपा कुनै स्पष्ट वैचारिक आधारमा स्थापित राजनीतिक शक्ति नभएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई 'अराजकतावादी समूह र अवसरवादीहरूको गठजोड' को संज्ञा दिए । उनले वैज्ञानिक विचारधाराविहीन राजनीतिक अभ्यासले मुलुकलाई स्थायित्वभन्दा अन्योलतर्फ धकेल्ने टिप्पणी गरे ।  उनले नेपाली सेनाको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै “आफ्नै परमाधिपतिको अगाडि आगजनी हुँदा सेना किन मौन बस्यो ?' भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। रास्वपाले अघि सारेको सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रम र चुनावी वाचापत्रमाथि पनि उनले आलोचना गरे। उनका अनुसार ती दस्तावेजहरू सुधारको नाममा अधिनायकवादी संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएका छन् ।  थापाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्न राजनीतिक दलहरू स्पष्ट विचार, सिद्धान्त र जिम्मेवार अभ्याससहित अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । 

लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शक्ति के हो ? जनताको मत ? संविधान ? कि सरकार ? यी सबैभन्दा माथि एउटा कुरा आउँछ, त्यो हो सरकारको संसद्प्रतिको जवाफदेहिता । किनकि संसद् केवल कानुन बनाउने संस्था मात्र नभई सरकारलाई प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने र आवश्यक परे नियन्त्रण गर्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक मञ्च पनि हो । तर, पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले अर्को असहज प्रश्न उठाएको छ, के नेपालको कार्यपालिका व्यवस्थापिकासँग क्रमशः असहज बन्दै गएको हो ? सदन आह्वान भएको केही घण्टामै सदन रोकेर अध्यादेशमार्फत शासनको बाटो रोजिनु, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘नीति तथा कार्यक्रम’ प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) सदनबाट बाहिरिनु, प्रधानमन्त्रीले वाकआउट गरेको नीति तथा कार्यक्रममा त्यही सरकारको धन्यवाद प्रस्ताव उल्लेखनीय बहसबिनै पारित हुनु । यी घटनाहरू सामान्य राजनीतिक दृश्यमात्र पक्कै होइनन् । यिनले नेपालको संसदीय संस्कार र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न समेत उठाएका छन् । अध्यादेश किन रोजियो ? नेपालको संविधानले अध्यादेशलाई विशेष परिस्थिति र आकस्मिक आवश्यकताका लागि प्रयोग गरिने संवैधानिक औजारका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । संसद्को सामना गर्नुभन्दा अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तिले एउटा फरक राजनीतिक सन्देश दिन्छ । संसद् बोलाएर संवाद, बहस र सहमतिबाट निकास खोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । तर, सदनलाई नै रोकेर अध्यादेशको बाटो रोजिनु आफैंमा संसदीय प्रक्रियाप्रति असहजता झल्काउने कदम हो । यसले प्रश्न उठाउँछ, के सरकार संसदभन्दा प्रशासनिक निर्णयमा बढी सहज महसुस गर्न थालेको हो ? लोकतन्त्रमा संसद जति कमजोर हुन्छ, कार्यपालिका त्यति नै बलियो र अनियन्त्रित बन्ने जोखिम बढ्छ । त्यसैले संसद्को भूमिका खुम्च्याएर अध्यादेशलाई प्राथमिकता दिनु केवल प्रक्रियागत निर्णय होइन, राजनीतिक संस्कृतिको संकेत पनि हो । प्रधानमन्त्रीको वाकआउट पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको सदनबाट बाहिरिने घटनाको सबैभन्दा धेरै चर्चा भयो । संसदीय व्यवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम सरकारकै दस्तावेज हो । राष्ट्रपतिले त्यसलाई संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार संसदमा प्रस्तुत गर्ने हो । अर्थात राष्ट्रपतिले पढिरहेको दस्तावेज वास्तवमा सरकारकै राजनीतिक रोडम्याप हो । तर, त्यही दस्तावेज प्रस्तुत भइरहँदा प्रधानमन्त्री नै सदनबाट बाहिरिनु सामान्य राजनीतिक व्यवहार मान्न कठिन हुन्छ । कतिपयले यसलाई सामान्य घटनाका रूपमा व्याख्या गरे पनि प्रश्न त्यहाँभन्दा गहिरो छ । यदि संसदमा अवरोध थियो भने त्यसलाई समाधान गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारकै हो । तर, सदन सामान्य अवस्थामा रहेको बेला सरकार प्रमुख नै असहज भएर बाहिरिँदा त्यसले सरकार संसद्लाई संवादको मञ्चभन्दा राजनीतिक झन्झटको थलोका रूपमा हेर्न थालेको सन्देश दिएको छ । यो घटनाले नेपालको राजनीति संस्थामुखी अभ्यासबाट व्यक्तिमुखी संरचनातर्फ गइरहेको अर्को गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जब संस्था कमजोर र व्यक्ति शक्तिशाली बन्छ, तब संसदीय प्रक्रिया औपचारिकतामा सीमित हुन थाल्छ । बहस कमजोर बन्छ, आलोचना असहज लाग्न थाल्छ र संसद् निर्णय गर्ने थलोभन्दा निर्णय घोषणा गर्ने मञ्चमा रूपान्तरण हुन थाल्छ । प्रधानमन्त्री संसदमा बसेर आलोचनाको सामना गर्नुभन्दा बाहिरिन सहज मान्न थाले भने त्यो केवल व्यक्तिगत निर्णय हुँदैन, त्यो राजनीतिक संस्कृतिको संकेत बन्छ । राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम सुनाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले संसदहलबाट बाहिरिए । फेरि तिनै प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको धन्यवाद प्रस्ताव संसद्ले खासै प्रतिक्रिया विनै पारित गरिदियो । न तीव्र समर्थन देखियो, न गम्भीर बहस । प्रस्ताव मौन रूपमा अनुमोदित भयो । तर, संसदीय लोकतन्त्रमा नीति तथा कार्यक्रम माथिको बहस सरकारको दृष्टिकोण, प्राथमिकता र क्षमताको परीक्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो । यदि सदनमा बहस कमजोर हुन्छ भने संसद्को भूमिका प्रक्रियागत अनुमोदनमा मात्र सीमित हुन सक्छ । यसले नागरिकमा निराशाजनक धारणा निर्माण गर्छ । यसले निर्णय अन्त कतै हुन्छ, संसद्ले केवल औपचारिक मोहर लगाउँछ भन्ने धारणाको विकास गर्न सक्छ । लोकतन्त्रमा संसद प्रश्न गर्ने थलो हो । यदि त्यही प्रश्न हराउन थाल्यो भने लोकतन्त्रको आत्मा पनि कमजोर हुन थाल्छ । नेपालको राजनीति अझै संक्रमणकालीन मनोविज्ञानबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भइसकेको छैन । दलहरूभित्र वैचारिक बहस कमजोर छ । संसदमा नीति–केन्द्रित छलफलभन्दा अवरोध र आरोप प्रत्यारोप बढी देखिन्छ । सरकार आलोचनालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा अवरोधका रूपमा लिन थालेको अनुभूति हुन्छ । यही कारण संसद् क्रमशः निर्णय गर्ने थलोभन्दा निर्णय सुनाउने मञ्चमा सीमित हुने खतरा बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्रीमाथि संसद्बाट भागेको आरोप किन बलियो बन्दैछ भन्ने उत्तर पनि यहीँ लुकेको छ । जब सरकार संसद्को सामना गर्नुभन्दा वैकल्पिक संवैधानिक औजार र प्रशासनिक निर्णयमा बढी सहज देखिन्छ, तब कार्यपालिका संसद्सँग असहज देखिन थाल्छ । लोकतन्त्रको मूल प्रश्न लोकतन्त्रमा सरकार शक्तिशाली हुनु गलत होइन । तर, त्यो शक्ति संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । संसद् प्रश्न उठ्यो भयो भने उत्तर खोज्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । संसद्लाई नै बेवास्ता गर्नु समाधान होइन । आलोचनाबाट बच्नु लोकतान्त्रिक शक्ति होइन, आलोचनाको सामना गर्नु नै लोकतान्त्रिक परिपक्वता हो । तर पछिल्ला घटनाले नेपालमा लोकतान्त्रिक संरचना कायम रहे पनि संसदीय संस्कार कमजोर हुँदै गएको गम्भीर चेतावनी दिएको छ । संसद् चलिरहेको छ, तर बहस कमजोर छ । सरकार सक्रिय छ, तर उत्तरदायित्वको अभ्यास खुम्चिँदै गएको छ । यदि यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने भविष्यमा संसद् संविधानमा मात्र शक्तिशाली र व्यवहारमा औपचारिक संस्था बन्ने खतरा रहनेछ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९७१ बाट तथ्यांकमा आधारित विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘अति कम विकसित राष्ट्र’ (एलडीसी) को वर्गीकरण सुरु गरेको थियो । हालसम्म ५३ मध्ये ८ राष्ट्रहरू विकासशील राष्ट्र (डीसी) मा स्तरोन्नति भइसकेका छन् भने नेपाल, बंगलादेश र लाओस् सन् २०२६ नोभेम्बरमा स्तरोन्नति हुने तालिकामा छन्। स्तरोन्नतिको मापदण्ड र नेपालको अवस्था अर्थतन्त्रको आकार, अर्थतन्त्रको चरित्र र मानव पुँजी तीन सूचकमध्ये कम्तीमा दुई सूचक पूरा गरेपछि डीसीमा स्तरोन्नति हुन सक्छ । राष्ट्र संघको विकास नीति समिति (सीडीपी) ले हरेक ३ वर्षमा विस्तृत मापन गरेर राष्ट्रहरूको स्तर निर्धारण गर्दछ । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय (जीएनआई) पछिल्ला ३ आर्थिक वर्षको औसत प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १३०६ अमेरिकी डलर हुनुपर्छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय (जीएनआई) १४०० अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान छ ।  मानव सम्पत्ति सूचक (एचएआई) एचएआई सूचक कम्तीमा ६६ हुनुपर्छ । माध्यमिक शिक्षा, बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदरलाई समेट्ने यस सूचकमा हामी धेरै सहज स्थितिमा छौं । सन् २०१५ मा एचएआई ६८.७, २०१८ मा ७१.२, २०२१ मा ७४.९ र २०२४ मा ७६.३ पुगेको छ ।  आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचक (ईभीआई) ईभीआई सूचक ३२ भन्दा कम हुनुपर्दछ, जुन २९.४ छ । यस सूचकलाई ३६ भन्दा माथि जानु उच्च जोखिम मानिन्छ । ईभीआईमा भने उतारचढाव देखिन्छ । २०१५ मा २६.८ झरेर २०१८ मा २८.४ मा उक्लेको थियो । २०२१ मा २४.७ मा झरेको भए पनि २०२४ मा बढेर पुनः २९.६ पुगेको छ । ईभीआईको गणना यसलाई आर्थिक र वातावरणीय दुई खण्डमा बाँडेर मापन गरिन्छ । आर्थिक जोखिम अन्तरगत ४ उपसूचक छन् । पहिलो, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषि, वन र माछाको हिस्सा हो । यो क्षेत्र मौसममा अत्यधिक निर्भर रहेको हुन्छ । त्यस्तै, मूल्यको उतारचढाव पनि उच्च हुन्छ । यस क्षेत्रको अधिक निर्भरतालाई बढी जोखिम मानिन्छ । कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा माथि हुनु पूर्ण जोखिम मानिन्छ भने २ प्रतिशत मात्र हिस्सा हुनु शून्य जोखिम मानिन्छ ।  दोस्रो, भूपरिवेष्ठितता र दुर्गमता हो । यसले ढुवानी खर्च बढाइ उद्योग व्यापारको लागत बढाउँछ । विश्वको आधा बजारमा पुग्न लाग्ने लागतलाई आधार लिइन्छ । अहिले छिमेकी चीन र भारत ठूला बजार भएका कारण यो जोखिम घटेको छ । तेस्रो, निर्यातको केन्द्रीयता हो । थोरै देश वा थोरै वस्तुमा मात्र निर्यात केन्द्रित छ भने यसलाई जोखिमयुक्त मानिन्छ । चौथो, व्यापारको अस्थिरता हो । पछिल्लो २० वर्षमा वस्तु तथा सेवा निर्यातको उतार चढाव विश्लेषण गरिन्छ ।  वातावरणीय जोखिम सूचकले खास गरी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी भौतिक र भौगोलिक जोखिमको विश्लेषण गर्दछ । यस अन्तरगत चार खण्ड पर्दछन् । पहिलो, समुद्री सतहको नजिक बस्ने जनसंख्याको अनुपात बढी हुनुलाई बढी जोखिम मानिन्छ । समुद्री सतहबाट ५ मिटरको उचाइभन्दा होचो भागमा बसोबास गर्ने संख्या यस वर्गमा पर्दछ । दोस्रो, सुख्या ठाउँमा बस्ने जनसंख्याको अनुपात हो । पानीको अभाव, जमिनको उत्पादकत्व क्षय र वर्षाको प्रवृतिमा परिवर्तन जस्ता अवस्थाले जोखिम बढाउँछ । तेस्रो, कृषि उत्पादनको अस्थिरता हो । अघिल्ला वर्षसँग तुलना गर्दा कृषि उत्पादनको उतार चढाव कस्तो छ ? भनेर विश्लेषण गरिन्छ । यसले सुख्खा र प्राकृतिक विपद्हरूसँग राष्ट्र कति जोखिमपूर्ण छ भन्ने संकेत गर्दछ । अन्तिम, विपद् पीडितको संख्या हो । पछिल्लो लामो अवधिमा औसत कति मानिस प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित छन् भन्ने विश्लेषण गरिन्छ । नेपाल किन ढिला ? डीसी स्तरोन्नतिका लागि नेपाल सन् २०१५ मै योग्य भएको थियो । दोस्रो पटक २०१८ को मूल्यांकनमा पनि योग्य थियो । तर २०१५ को भूकम्पको कारण देखाई नेपालले स्तरोन्नतिलाई पछि सार्न अनुरोध गरेको थियो । सन् २०२१ मा राष्ट्रसंघले नेपाललाई आधिकारिक सिफारिस गरेको थियो । तर नेपालले कोभिड १९ महामारीको प्रभावबाट निस्कन समय लाग्ने भन्दै पुनः सार्न निवेदन दियो । सोअनुसार २०२६ को नोभेम्बरमा स्तरोन्नतिको तालिका बनेको हो ।  एलडीसीले राष्ट्र संघीय प्रणालीबाट विभिन्न अनुदान र सुविधा पाउँछन् । डीसीमा स्तरोन्नति भएपछि ती सुविधा कम हुन्छन् । त्यसैले नेपालले स्तरोन्नतिलाई सार्दै आएको हो । अहिले जेनजी आन्दोलनको क्षति र अमेरिका–इजरायल र इरान युद्ध देखाएर अझै स्तरोन्नति सार्नुपर्ने तर्क गरिँदैछ । अब समय माग्नु नैतिक रूपले उचित देखिँदैन । साथै राष्ट्रसंघले अनुरोध मान्ने सम्भावना पनि छैन ।  डीसीमा जानु भनेको गरेर खाने स्तरमा पुग्नु हो । सधैं अल्छी गरेर मागेरै खान खोज्नु जायज हुँदैन । स्तरोन्नति भएको मुलुक पुनः फर्कनु नपरोस् भनेर पर्याप्त तयारीका लागि समय थप गर्ने गरिएको हो । तर यो सुविधा अनन्त कालसम्म कायम रहन सक्दैन ।  सुविधाको कटौती यूरोपियन युनियनले ३ वर्ष संक्रमणकालीन सुविधा दिने नियम बनाएको छ । नेपालले हतियारबाहेक सबै सामानमा भन्सारमुक्त पहुँच (ईबीए) सुविधा सन् २०२९ सम्म पाउनेछ । त्यसपछि पनि श्रमिक र मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरू पालना गरेर नेपालले जीएसपी प्लसको सुविधा लिन सक्छ । जसअन्तर्गत धेरै सामानमा भन्सारमुक्तको सुविधा पाइनेछ । विश्व व्यापार संगठनले सन् २०२४ मा गरेको निर्णयानुसार स्तरोन्नतिको थप ३ वर्ष मुलुकहरूले एलडीसी विशेष प्राविधिक सहयोग तथा तालिम सुविधा पाउँछन् । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको सुविधा भने तुरुन्तै हट्न सक्छ । नेपालमा नयाँ औषधीको पेटेन्ट राइटको रोयल्टी तिरेर मात्र उत्पादन गर्नुपर्दा औषधी महँगो पर्न जानेछ । तथापि यो सुविधा एकै पटक नहटाउन डब्लूटीओसँग लविङ गर्न सकिन्छ । अनुदानहरू सहुलियत ऋणमा रूपान्तरणा हुनेछन् । तथापि स्तरोन्नति नभए पनि दाताहरूले यसमा आफै कडाइ गर्छन् । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता संस्थाले आफ्नै नियम लागू गर्छन् । जसअनुसार यसअघि नै अनुदान घटाएर सहुलियत ऋणमा परिणत गरिसकेका छन् । राष्ट्र संघले उपलब्ध गराउने भ्रमण अनुदान भने अब कटौती हुनेछ । जस्तो कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन ५ जना अधिकारीलाई भ्रमण अनुदान प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै राष्ट्र संघको वार्षिक सदस्यता शुल्क र राष्ट्र संघको बजेटमा नेपालको योगदान पनि क्रमशः बढ्नेछ । जलवायुका लागि एलडीसी फण्डबाट प्राप्त हुने अनुदान रोकिनेछ । तर २०२६ नोभेम्बर भन्दा पहिले स्वीकृत परियोजना निरन्तर हुनेछन् । स्तरोन्नतिपछि सीडीपीले ६ वर्षसम्म बर्सेनि अनुगमन गर्छ । सुविधा कटौतीको कारण नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर जटिलतासँग जुधिरहेको छ भने राष्ट्र संघले थप अस्थायी विशेष सुविधाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सिफारिस गर्दछ ।  राष्ट्र संघले हालै दिगो स्तरोन्नति सहायता संयन्त्र सुरू गरेको छ । जसको उद्देश्य एलडीसी विशेष अनुदान घट्न सुरू गरेसँगै बजेटमा स्रोत जुटाउने नयाँ उपायबारे सरकारहरूलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने हो । यसको सहयोग पूर्व तयारीको ५ वर्ष र त्यसपछि पनि ३ देखि ५ वर्ष प्राप्त हुनेछ । नेपालको तयारी राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०२४ फेब्रुअरी मा सहज स्थानान्तरण रणनीति (एसटीएस) जारी गरेको छ । जसअन्तरगत थोरै भन्सार महसुल लागे पनि निर्यात गर्न सक्ने गरी प्रडक्टको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्ने योजना छ । त्यस्तै चीन, भारत, अमेरिकालगायत मित्र राष्ट्रहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेर सुविधाहरू प्राप्त गर्ने योजना छ । अनुदानको सट्टा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने योजना छ ।  रणनीतिलाई ६ वटा स्तम्भमा बाँडिएको छ । जसअन्तर्गत १६७ कार्ययोजना छन् । २०८२ चैतको अन्त्यमा सार्वजनिक भएको समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार २७ वटा कार्ययोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने १२७ वटा प्रगतिउन्मुख छन् । १४ वटामा काम गर्न बाँकी छ । अब के गर्ने ? सरकारी क्षेत्रको नियमन तथा सहजीकरण क्षमता र निजी क्षेत्रको लगानी तथा प्राविधिक क्षमता बढाउनुपर्नेछ । दुवै क्षेत्रमा नवप्रवर्तवनको कमी छ । यसका लागि अनुसन्धान र विकासमा विशेष प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी बढाउन कानुन र कार्यप्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । लगानीका लागि थप क्षेत्रहरू खुला गर्नुपर्छ । सिफारिस, अनुमति र इजाजतका प्रक्रिया कटौती वा छोट्याउनुपर्छ । कम्पनी बन्द र बिक्रीलाई सहज बनाउनुपर्छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएका कारण तौलरहित निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।  सफ्टवेयर र डिजिटल प्रडक्टमा जोड दिनु आवश्यक छ । विद्युतीय शासनमार्फत कर्मचारीतन्त्रको भूमिका कम गरेर अर्थतन्त्रलाई थप लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनुपर्ने जरुरी छ । तर सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको नाममा निजी क्षेत्रमा त्रास सिर्जना हुन सक्ने जोखिमलाई मनन गर्नुपर्छ । निरपेक्ष होइन, सापेक्ष नियन्त्रणको रणनीति अवलम्वन गर्नुपर्छ ।  उपसरकारको भूमिका स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडेर व्यापारको लागत कम गर्न प्रादेशिक रणनीतिक सडक निर्माण र सञ्चालनमा प्रदेश सरकारको भूमिका रहन्छ । प्रदेशले स्थानीय सरकारको प्राविधिक क्षमता विकासको कार्य गर्नुपर्छ ।  दिगो प्रतिस्पर्धी क्षमताका लागि स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय उद्योग नीति लागू गर्नुपर्छ । लघु विशेष आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्छ । उपभोगमा खर्च हुने रेमिट्यान्सलाई स्थानीय पूर्वाधार र साना व्यवसायमा स्थानान्तरण गराउन स्थानीय सरकारको भूमिका हुन्छ । विपद्का पीडितको संख्या घटाउन स्थानीय सरकारले सुरक्षित भवन संहिता र वस्ती विकासका योजना बनाउनुपर्छ ।

‘विद्यार्थीले राजनीति सिक्दा गुरूबाट सिकून्, नेताको भीडबाट होइन। कर्मचारीले विधि खोजून्, नेताको छहारी होइन ।’ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको यो भनाइले वर्तमान शासनको मूल मर्मलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । दलगत संरक्षण र पहुँचको परम्परागत संस्कृतिलाई त्यागेर नियममा आधारित र व्यक्ति–निरपेक्ष शासनतर्फ उन्मुख हुने यो प्रयास धेरै अर्थमा प्रशंसनीय छ ।  तर, जतिसुकै उच्च उद्देश्यका साथ यस्तो परिवर्तन गरिए पनि त्यसले संस्थागत अनुशासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियासँग अनिवार्य रूपमा तालमेल राख्नुपर्छ । विशेष गरी शिक्षा र प्रशासन जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा ट्रेड युनियनको नाममा हुने राजनीतिकरण अन्त्य हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन । तर, चुनौती राजनीतिकरणका हानि पहिचान गर्नुमा मात्र छैन, बरु सुधारका ती उपायहरू संविधानसम्मत अधिकार र संस्थागत प्रक्रियासँग कत्तिको सुसंगत छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नुमा छ । सरकार सञ्चालनको पहिलो महिनामा देखिएका कतिपय तीव्र कदमले आगामी कार्यशैलीको सङ्केत त गरेका छन्, तर करिब १ हजार ६०० नियुक्ति एकैपटक खारेज गरिनुले सुधारको अर्को पक्ष पनि उजागर गरेको छ । यसले प्रक्रियाभन्दा बढी ‘व्यक्तिकेन्द्रित’ दृष्टिकोण हाबी भएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।  ऊर्जाशील र केही हदसम्म अधीर देखिने यो युवा प्राविधिक टोलीले प्रशासनिक दक्षतालाई मुख्य लक्ष्य बनाउनु ताजगीपूर्ण त छ, तर यहाँ दुईवटा सावधानीका रेखाहरू देखिन्छन् । पहिलो, प्रशासनिक क्षेत्रमा प्राप्त हुने यान्त्रिक दक्षता राजनीतिक विमर्श र छलफलमा सोही रूपमा लागू नहुन सक्छ । दोस्रो, प्रक्रियामुखी सुधारलाई बेवास्ता गरी केवल व्यक्तिहरूलाई छिटो र ठूलो सङ्ख्यामा हटाउँदा अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तन आउँछ नै भन्ने निश्चित हुँदैन। यस सन्दर्भमा प्रशासनिक दक्षताको एउटा रोचक उदाहरण स्मरणीय छ । अमेरिकाको कोलोराडोमा एउटा मुख्य सडकको पुल दुर्घटनामा भत्किँदा ३६ घण्टाभित्रै वैकल्पिक सडक निर्माण गरिनु प्रशासनिक कार्यकुशलता हो । तर, यही तीव्रता जब राजनीतिक वा विधायिकी क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ, तब जनताको प्रतिक्रिया फरक हुन्छ । कम बहस र छलफलसहित छिटो विधेयक पारित गरिँदा त्यसको कडा आलोचना हुने गर्छ ।  यो विरोधाभासले के सिकाउँछ भने प्रशासनिक कार्यान्वयन र राजनीतिक छलफलमा ‘दक्षता’को परिभाषा फरक हुन्छ । प्रशासनिक प्रणालीमा ‘अवरोध’ भनेका अक्षमता हुन् जसलाई हटाउनैपर्छ, तर लोकतान्त्रिक राजनीतिमा देखिने कतिपय ढिलाइ वा अवरोधहरू वास्तवमा शक्ति केन्द्रीकरण रोक्ने ‘सुरक्षा संयन्त्र’ हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले छोटो समयमै प्रशासनिक संयन्त्रमा जुन अनुशासन र तत्परता देखाएका छन्, त्यो लामो समयको दिशाहीनतापछि धेरैका लागि स्वागतयोग्य बनेको छ । आर्थिक प्रश्न उठेपछि मन्त्रीको बहिर्गमन, बिचौलियाको अन्त्य र नदी किनारका अवैध बस्ती हटाउने जस्ता कदमले सरकारको ‘उच्चगति’ चरित्र निर्माण गरेको छ ।  तर, ६० दिने ‘हनीमुन अवधि’ भित्रै सातवटा अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने शैलीले केही गम्भीर सङ्केत पनि दिएका छन् । लोकतन्त्रमा कारखानाको उत्पादन बढाएजस्तो गरी सबै ‘बोटलनेक’ हटाउन खोज्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । यदि संसदीय प्रक्रिया र संस्थागत नियन्त्रणलाई केवल अवरोधका रूपमा हेर्न थालियो भने प्रणाली नियमबाट हटेर शासकको ‘स्वविवेक’ मा चल्न थाल्छ । जेम्स मडिसन र जोन लक जस्ता चिन्तकहरूले शक्ति अनियन्त्रित भयो भने त्यसले वैधता गुमाउने चेतावनी दिएका थिए । फ्रेडरिच हायेकले त यसलाई ‘घातक अहंकार’ को संज्ञा दिएका छन्, जहाँ सत्तामा भएकाहरूले आफ्नो सक्षमताकै कारण स्थापित नियमहरू पन्छाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छन् । राजदूत नियुक्तिलाई केवल खुला आवेदनमा सीमित गर्ने प्रयासले पनि यही ‘एउटै दक्षता मोडल’ को जोखिम देखाउँछ, किनकि कूटनीति केवल प्रशासनिक पद नभई राज्यकला र राजनीतिक सन्देशको केन्द्र हो । अन्त्यमा दक्षता आफैमा साध्य होइन, साधन मात्र हो। अहिले देखिएका धेरै कदमहरू मानिस हटाउने र अनुशासन लगाउने जस्ता व्यक्तिकेन्द्रित कार्यमा सीमित छन् । तर, दीर्घकालीन सुधार अन्ततः त्यस्तो प्रक्रियामुखी परिवर्तनमा टिक्छ, जसले व्यक्तिभन्दा प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ ।  यो सरकारको वास्तविक परीक्षा मानिस फेरबदल गर्नुमा होइन, बरु भविष्यमा पदमा जोसुकै बसे पनि पद्धति नबिग्रने गरी संस्थागत जग बसाल्नुमा हुनेछ । अवसरको यो ढोका खुला राख्ने हो भने गति र विधिको सन्तुलन अपरिहार्य छ ।