२०८३ बैशाख ४ गते शुक्रबार गगन थापालाई महत्त्वपूर्ण सफलता मिल्यो । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले थापाको नेतृत्वलाई नै वैधानिकता दियो । यससँगै थापाको राजनीतिक भविष्यमा धेरै प्रष्टता आयो । गत पुस अन्तिम साता विशेष महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत पार्टी सभापति भएका गगन अब हुने पन्ध्रौं महाधिवेशनबाट पनि सभापतिमा चुनिने निश्चित छ ।  नेपाली कांग्रेसको मूल नीति र अभ्यासअनुसार नै गगन नेपाल विद्यार्थी संघको उपाध्यक्ष र महामन्त्री, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँदै महामन्त्रीसम्म भए । तर, पार्टी सभापतिमा उनको पदारोहण असाधारण बन्यो ।  ‘शान्तिपूर्ण तर क्रान्तिकारी शैलीमा’, ‘संस्थापन पक्षको असहमतिमा तर विधिसम्मत’ गगन पार्टी सभापति बने । असाधारण उथलपुथल भएन भने अबको १० वर्ष कांग्रेस सभापति गगन नै हुनेछन् । गगन थापालाई पार्टी सभापति बनाउँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा धेरैले गगन र विश्वप्रकाश शर्माको जोडीलाई पार्टीका संस्थापक र पथप्रर्दशक बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहसँग तुलना गरे । वस्तुनिष्ठ विश्लेषण क्षमता, देशको समग्र विकासबारे प्रष्ट सोच, विचारमा प्रष्टता, अभिव्यक्तिमा प्रखरता, पूर्ण प्रजातान्त्रिक कार्यशैली गगनका मूलभूत राजनीतिक चरित्र हुन् ।  बीपी कोइराला नेपाली राजनीतिमा उत्कृष्ट विचारक र लेखकका रूपमा चिनिन्थे । गगन थापा पनि संसद र सार्वजनिक मञ्चमा प्रभावशाली, स्पष्ट र तर्कसंगत वक्ताका रूपमा परिचित छन् । बीपीले बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि जीवनभर संघर्ष गरे । गगनले लोकतान्त्रिक प्रणालीको प्रवलीकरण, संस्थागत सुधार र देश विकासमा स्तरवृद्धि गर्न संघर्ष गर्दैछन् । बीपी ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ का सिद्धान्तकार नै हुन् । बीपी दार्शनिक, चिन्तक, लेखक पनि हुन् । गगन यस मामलामा कमजोर छन् । उनले पुँजीवादी विकास र सुशासनमा जोड दिँदै आएका छन् ।  नेपाली कांग्रेसभित्र जतिबेला गगनलाई बिपीको रूपमा चित्रण गरिँदै थियो, त्यतिबेला नै राजनीतिक केन्द्रमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहरूपी बालेन्द्र शाह (बालेन) उदय हुँदै थियो । जतिबेला नेपाली कांग्रेसले गगनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने तयारी गर्दै थियो, त्यतिबेला नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी  (रास्वपा) ले बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सारेको थियो ।  विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेपछि गगनको क्रेज ह्वात्तै बढ्यो पनि । तर, फागुन २१ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको पराजय र प्रतिनिधिसभा सदस्यमा गगन आफैको पराजयले त्यो क्रेज क्षणिक बनायो ।  पार्टी सभापति बन्दै गर्दा गगन जति शक्तिशाली र आकर्षक थिए, सोहीअनुसार जनताको भोट दिएनन् । यसको मुख्य कारण गगनको कमजोरी भन्दा राजनीतिमा बालेनको उदय थियो ।  सञ्चारमाध्यममा पनि गगनभन्दा बालेन बढी पढिन्छन्, सुनिन्छन् । भलै बालेनले सञ्चारमाध्यम कम महत्त्व दिन्छन्, गगनले उच्च महत्त्व दिन्छन् ।  लोकतन्त्रमा कसले कति मत पाउँछ भन्ने आधारहरूमध्ये को कति लोकप्रिय छ भन्ने पनि हो । हाल सामाजिक सञ्जालबाट पनि को कति लोकप्रिय छ भन्ने मापन गर्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा बालेनको क्रेज गगनको भन्दा दश गुणा बढी छ ।  एउटा ताजा उदाहरण हेरौं ।  मातातीर्थ औंसीका दिन गगनले आमासँगको सेल्फी फोटोसहित फेसबुकमा शुभकामना सन्देश पोष्ट गरे । २४ घण्टाभित्र उक्त पोष्टमा ४० हजार लाइक, ५ हजार कमेन्ट र ११८ वटा सेयर भयो ।  सोही दिन बालेनले आमा, श्रीमती र छोरीसहितको फोटो राख्दै शुभकामना सन्देश फेसबुकमा पोष्ट गरे । २४ घण्टाभित्र उक्त पोष्टमा ५ लाख ३१ हजार लाइक, ३८ हजार कमेन्ट र ५ हजार वटा सेयर भयो ।  बालेनको फलोअर्स ४४ लाख छन् भने गगनको फलोअर्स ६ लाख ९२ हजार मात्र छन् । गगनको भन्दा बालेनको फलोअर्स करिब ७ गुणा बढी छ । गगनको पोष्टमा भन्दा बालेनको पोष्टमा मानिसहरूको प्रतिक्रिया १० गुणा बढी देखिन्छ । यसले पनि गगनभन्दा बालेन नै जनस्तरमा धेरै लोकप्रिय देखिन्छन् । रास्वपाले १८२ सीटसहित प्रतिनिधिसभामा प्राप्त अधिक बहुमतको मूल आधार पनि बालेन्द्र नै मानिन्छ । निर्वाचनसम्बन्धि स्थलगत समाचार रिर्पोटहरूले पनि मतदातामा बालेनप्रतिको आकर्षण व्यापक रहेको लेखेका थिए ।  सञ्चारमाध्यममा पनि गगनभन्दा बालेन बढी पढिन्छन्, सुनिन्छन् । भलै बालेनले सञ्चारमाध्यम कम महत्त्व दिन्छन्, गगनले उच्च महत्त्व दिन्छन् ।  गगन नेपाली सञ्चार क्षेत्रको लागि निकै प्र‍‍िय नेता हुन् । अधिकांश नेपाली सञ्चार माध्यमले गगनलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेका छन् । गगनका अन्तर्वार्ताहरू र लेखहरू नेपाली सञ्चारमाध्यममा धेरै नै पढ्न पाइन्छ ।  गगनको तुलनामा बालेन निकै कम बोल्छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवारी दिने तयारीका क्रममा बालेनले धेरै सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिएका थिए । मेयर बनेपछि बालेनले स्वदेशी र विदेशी सञ्चार माध्यममा गरी ४ वटा अन्तर्वार्ता दिएका छन् ।  बालेनले निर्वाचनको बेलामा पनि सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिएनन् । निर्वाचनपछि, प्रधानमन्त्री भएपछि बालेनसँग अन्तर्वार्ताको लागि विश्वका धेरै सञ्चारमाध्यमले गरेका प्रयास असफल भए ।  लेखक- रामकृष्ण पौडेल  यद्यपि, रोयटर्स, बीबीसी, अलजजिराजस्ता विश्व प्रशिद्ध मिडियामा बालेनको बारेमा बारम्बार समाचार प्रकाशित भइरहे । यतिसम्म कि अमेरिकाको टाइम्स म्यागेजिनले विश्वका प्रभावशाली १०० व्यक्तिको सूचीमा १४ नम्बरमा बालेनलाई राख्यो । मिडियासँग नबोलेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा सर्वाधिक स्थान पाउने नेपालीमा परेका छन् बालेन । बालेनको तुलनामा गगनले विश्व सञ्चार माध्यममा ज्यादै कम स्थान पाएका छन् । विचारले भन्दा कामले, भाषणले भन्दा कार्यशैलीले बालेनको समर्थन चुलिँदै गएको छ । निर्वाचनअघि बौद्धिक वर्ग, परिपक्व र जिम्मेवार वर्ग (जसलाई समाजको उच्च वर्ग पनि भनिन्छ) ले गगनको जति तारिफ गर्दथ्यो, त्यति तारिफ बालेनको गर्दैन थियो । निर्वाचनबाट जनमत पाए पनि बालेनको क्षमताप्रति उच्च वर्ग विश्वस्त थिएन । भलै बालेनले भ्रष्टाचार गर्दैन भन्नेमा यो वर्ग चुनावअघि नै विश्वस्त देखिन्थ्यो ।  पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेनको कामले उच्च वर्ग पनि आश्वस्त बन्दै गएको छ । बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि तीन साताभित्र सरकारले लिएका नीति र सरकारको गतिबाट विगतमा शंका गर्ने वर्ग पनि बालेनको समर्थक बन्न थालेका छन् । बालेन सरकारको उदय र कामका प्रभावले हुनसक्छ, पुराना पार्टी त्यागे भनेर सामाजिक सञ्चालमा स्वघोषणा गर्नेको पोष्टहरू धेरै देखिन थालेको छ ।   निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा हुँदै गर्दा पनि विपक्षीको आलोचना नगर्ने, राजनीतिक मुद्दामा कम बोल्ने, विकास र जनजीविकाको विषयलाई जोड दिने, गर्न सक्ने विषयमा बोल्ने, गर्न नसक्ने विषयमा नबोल्ने बालेन शैलीले नेपाली राजनीतिमा नयाँ धार नै सिर्जना गरेको छ ।  निर्वाचनपछि विजयोत्सव नगर्ने, बधाई दिन/लिन समय नबिताउने, विजयको दम्भ नदेखाउने, पराजित शक्तिको खिसिटिउरी नगर्ने बालेन शैली क्रमशः राजनीतिक संस्कार बन्दैछ । विगतमा सरकारलाई सिकाउन खोज्ने निजी क्षेत्र अहिले बालेन सरकारलाई पछ्याउन थालेको देखिन्छ ।   विगतमा नयाँ सरकार गठनपछिको १०० दिनका अवधिलाई हनिमुन पिरियड भनेर रमाइलोमा नै बिताउँथे । तर, बालेनले प्रधानमन्त्री भएकै दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची पहिलो मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराए । त्यसमा पनि कामको समयसीमा तोकिदिए । कामका सूची र समयको सीमाले आफैलाई दबाब सिर्जना गर्ने बालेन कार्यशैलीले पुरै सरकारको गतिलाई तीव्रता दिएको देखिन्छ । सुशासन मार्गचित्र बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानु, भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाको मस्यौदा सार्वजनिक गर्नु, निर्वाचित राष्ट्रिय दलहरूको घोषणा पत्रहरूलाई समेटेर राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्रको मस्यौदा तयार गर्नु, गैरकानुनी आर्जन गर्नेमाथिको छानविनलाई तीब्रता दिनु बालेन सरकारको प्रभावशाली कदम हुन् ।  बालेनको अनुशासित जीवनशैली र कडा शासन शैलीलाई पनि मानिसहरूले मन पराइरहेका छन् । निवासमा निजी जीवन बिताउने, कार्यालयमा काम गर्ने । मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सांसद, सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग भेट्ने, छलफल गर्ने, सचिवालयलाई प्रभावकारी बनाउने, स्वार्थसमूह वा दबाब समूहबाट टाढा बस्ने,  जो-कोहीसँग नभेट्ने, रिबन काट्ने, विमोचन गर्ने र भाषण गर्ने कार्यक्रममा नजाने प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैली पनि धेरैले मन पराएका छन् ।  बालेनको यस्तो जीवनशैली र कार्यशैलीलाई कतिपयले पूर्वराजा महेन्द्रसँग तुलना गर्ने गरेका छन् । महेन्द्रका साहित्य सिर्जना र बालेन्द्रका साहित्यक सिर्जनामा पनि उस्तै देशप्रेम देखिन्छ ।  राजा पृथ्वीनारायण शाहले आधुनिक नेपाल एकीकरण गरेपछि ११ पुस्तासम्म चलेको २४० वर्ष अवधिको शाह वंशीय शासनकालमा पृथ्वीनारायणपछि राजा महेन्द्रलाई बढी दूरदर्शी र प्रभावशाली शासक मानिन्छन् । राष्ट्रवादी र विकासप्रेमीको रुपमा राजा महेन्द्रको जति धेरैले तारिफ गरिन्छ त्यति नै धेरैले निरंकुश भनेर उनको आलोचना पनि हुन्छ । राजा महेन्द्रले संसद, न्यायपालिका, प्रेस जस्ता लोकतान्त्रिक संरचना र खुलापनलाई नियन्त्रण गरी शासन गरेका थिए ।  सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने बालेन सरकारको निर्णयलाई दिएर लोकतान्त्रिक दल र सञ्चार क्षेत्रले ‘कतै बालेन्द्र शाह पनि महेन्द्र शाह पथमा हिँड्न चाहेका त होइनन्’ भनेर शंका गर्न थालेका छन् । त्यस्तै, तत्कालीन राजा महेन्द्रकै सोच र योजनामा बनेको महेन्द्र राजमार्गको नाम गणतन्त्र स्थापनापछि पूर्व-पश्चिम राजमार्ग नामाकरण गरिएकोमा त्यसलाई परिवर्तन गर्दै राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्रमा उक्त राजमार्गको नाम पुनः महेन्द्र राजमार्ग नामाकरण गर्ने र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्णयपछि बालेन्द्रको अनुहारमा महेन्द्र देखिन थालेका टिप्पणी धेरैले गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि बालेन्द्रले सिंहदरबारमा विदेशी राजदूतहरूसँग गरेको सामूहिक भेटघाट कार्यक्रममा देखिएको दृष्य र बालेन्द्र शैलीलाई पनि धेरैले महेन्द्र शैलीसँग तुलना गरेका थिए ।  तर, महेन्द्र र बालेन्द्रमा धेरै फरक प्रष्ट छन् । बालेन्द्र लोकतान्त्रिक विधिबाट शक्तिमा पुगेको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन् भने महेन्द्र वंशीय शासन प्रणाली भित्रैबाट देशको शासकीय कार्यकारी अधिकार लिएका राजा हुन् । राजसंस्था महेन्द्रको संस्थागत जग थियो भने बालेन्द्रको संस्थागत जग रास्वपा हो ।  महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते निर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई जेलमा हालेर, निर्वाचित संसदलाई विघटन गरेर कार्यकारी अधिकार आफूले लिएका थिए । तर, बालेन्द्र प्रधानमन्त्री भएपछि जारी गरेको राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको पहिलो वाक्यमा नै नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आदर्श मान्दै अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।  नेपाली सेनासँगको सम्बन्ध भने महेन्द्र र बालेन्द्रको उस्तै देखिन्छ । बालेन्द्र मेयर निर्वाचित भएपछि पहिलो औपचारिक भेटघाट तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री पदभार सम्हालेपछि पनि बालेन्द्रले सिंदरवार बाहिर पहिलो पटक नेपाली सेनाको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका छन् । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन र कार्की नेतृत्वको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन बालेन्द्र र नेपाली सेनाले भरपूर मद्दत गरेका थिए ।  सीमित स्रोत साधनका कारण सरकारले धेरै काम गर्न नसक्ने बाध्यता र विश्वको विकास देखेर तुरुन्तै नेपालको विकास पनि विकसित देशको जस्तो देख्न चाहने नयाँ पुस्ताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा जनमत छिट्टै सत्तारूढ दलको विपक्षमा जाने र बालेन पनि अलोकप्रिय बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । जसको फल गगनको पोल्टामा पर्नेछ । बालेन र गगनको भविष्य नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमध्ये बिपीको उचाइमा अहिलेसम्म कोही पुगेका छैनन् । पृथ्वीनारायण शाहपछि आधुनिक नेपालमा राजा महेन्द्र जति दूरदर्शी र सफल शासक अरु छैनन् । एकै कालखण्डमा जन्मिएका र शक्तिमा पुगेका महेन्द्र र बीपीको द्वन्द्वले गर्दा मुलुकले लाभ लिन सकेन ।  महेन्द्रले २०१७ सालमा प्रधानमन्त्री बिपीलाई पदमुक्त गरे । महेन्द्र २०११ देखि २०२८ सालसम्म राजा थिए । उनले २०१७ पुस १७ देखि २०२८ माघ १७ सम्म ११ वर्ष १ महिना कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरे । बिपी २०१० सालदेखि २०३९ सालसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति त रहिरहे । तर, २०१७ सालपछि राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले बिपीलाई अजीवन सत्ता बाहिर राखे । नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपीको कार्यकाल १८ महिनामा सीमित भएको थियो ।    बिपीभन्दा महेन्द्र उमेरले ५ वर्ष कान्छा थिए । महेन्द्र राजाको छोरा भएकाले बिपी प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा ५ वर्ष पहिले नै राजा हुने मौका पाएका थिए । बिपी जनताको छोरा थिए । महेन्द्र ३५ वर्षको उमेर राजा भएका थिए भने बिपी ४३ वर्षमा प्रधानमन्त्री भएका थिए ।   महेन्द्र राजा भएकै उमेरमा अर्थात ३५ वर्षको उमेरमा बालेन्द्र प्रधानमन्त्री बनेका छन् । गगनभन्दा बालेन १४ वर्ष कान्छा छन् । पारिवारिक पृष्ठभूमि उस्तै भएपनि बालेन कम उमेरमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।  महेन्द्र र बिपीको जस्तो द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध बालेन र गगनबीच देखिएको छैन । बालेनले गगनको र गगनले बालेनको तिखो आलोचना सार्वजनिक रूपमा गरेको पाइँदैन । भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन, सार्वजनिक सेवामा सरलीकरण, पारदर्शिता, संस्थागत विकास, उच्च दरको आर्थिक वृद्धि लगायत समसामयिक मुद्दामा बालेन र गगनको विचार उस्तै छ । दुवै नेतामा युवा पुस्ताको चाहना बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने हुटहुटी देखिन्छ ।  तर, युवा पुस्तामा गगनको भन्दा बालेनको क्रेज राम्रो छ । अझ भर्खरै मतदाता बनेका नवयुवा र अबको दशक मतदाता बन्ने नावालकहरूसमेत बालेनप्रिय छन् । समान अवसर र उपस्थिति हुँदा पनि आगामी निर्वाचनमा पनि गगनको तुलनामा बालेनको मत वृद्धि हुने आधारहरु बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बालेनले राम्रो काम गर्दै गएको त्यसको लाभ पनि उनले ५ वर्ष मात्र होइन, थप १०/१५ वर्ष पनि पाउन सक्छन् । कर्म राम्रो गरेमा बालेनलाई उमेरले साथ दिन्छ । रुसमा राष्ट्रिपति भ्लादिमिर पुटिन वा चीनका राष्ट्रपति सिजिङ पिङ झैं बालेनले लामो समय सत्ता समाल्ने सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा गगन पनि बिपी झैं सधैं सत्ता बाहिर बस्नुपर्ने बाध्यता पनि आइलाग्न सक्छ ।  तर, गगनको तुलनामा बालेनसँग राजनीतिक संस्कार छैन । कांग्रेसको तुलनामा रास्वपासँग राजनीतिक संस्कार, विचार र विरासत छैन । हालको शक्ति केन्द्रमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र बालेनबीच बलियो र दिगो सम्बन्धको धरातल बनेको छैन । दुवै जनामा राजनीति संस्कारको कमी छ र उच्च महत्त्वाकांक्षा पनि । रवि र बालेनबीचको सम्भावित द्वन्द्वले नेपाली कांग्रेस र गगनलाई छिट्टै सत्तामा पुर्याउने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । सीमित स्रोत साधनका कारण सरकारले धेरै काम गर्न नसक्ने बाध्यता र विश्वको विकास देखेर तुरुन्तै नेपालको विकास पनि विकसित देशको जस्तो देख्न चाहने नयाँ पुस्ताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा जनमत छिट्टै सत्तारूढ दलको विपक्षमा जाने र बालेन पनि अलोकप्रिय बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । जसको फल गगनको पोल्टामा पर्नेछ ।

वैश्विक युद्धलाई हामी नजिकबाट हेरिरहेका छौं । पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने वा मितव्ययी बन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि सम्बोधन गरिसकेको छ । विभिन्न चरणमा हामीले काम गरिरहेका छौं । कर मिनाहा गर्ने, पूर्वाधार कर लगायतका विषयहरू पनि समावेश छन् । महँगी अत्यन्तै बढेको छ । तर, तत्कालका लागि खपत नै कम गर्ने उपाय अपनाइएको छ । रेमिट्यान्समा पनि जटिलता देखिएको छ, तर त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । ठूलो संख्यामा मानिस फर्कनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने हो । २५ लाखभन्दा बढी नेपाली फर्किए भने अर्को संकट उत्पन्न हुन सक्छ, तर त्यस्तो अवस्था नआउला भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । युद्धरत पक्षहरू छिट्टै समाधानतर्फ लागिरहेका छन् । यस अन्तरिम अवधिमा तयारीका लागि इन्धन खपत कम गर्ने लगायतका कदम चालिएका छन् । यसमा जनताले पनि हामीलाई साथ दिइरहनुभएको छ । अहिलेको सरकार आएर मात्र समस्या बढेको होइन । निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारमा ठूलो क्षति नपुगोस् भन्नेमा हामी सचेत छौं । गृहमन्त्रालयले एक्सन लिएको भनिए पनि त्यो पहल अर्थमन्त्रालयबाटै भएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका केसहरूको अनुसन्धान टुंगोमा पुगेपछि गृहमन्त्रालय एक्सनमा उत्रिएको हो । सेयर बजारमा पनि त्रास फैलिएको जस्तो देखिन्छ, तर त्यो वास्तविकता होइन । हामीले छानीछानी मानिसहरूलाई पक्राउ गर्ने वा धरपकड गर्ने निर्देशन दिएका छैनौं, र त्यस्तो गर्ने पनि छैनौं । निजी क्षेत्रमा जहाँ-जहाँ गलत कार्य भएका छन्, ती स्वाभाविक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छन् । यद्यपि, त्यस्तो अवस्थामा पनि थुनचेक गर्ने, हतकडी लगाउने, जेल लैजाने वा तमासा देखाउने काम हामी सकेसम्म गर्दैनौं । वित्तीय अपराध भएमा जरिवाना वा पेनाल्टीमार्फत कारबाही गर्न सकिन्छ । चर्चामा रहेका केसहरूमा पनि धेरै निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू संलग्न थिए, तर सबैलाई थुनेका छैनौं, किनभने त्यसले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्छ । यसले व्यक्तिको प्रतिष्ठा र मानहानीमा असर पार्न सक्छ । केस दर्ता भएपछि न्यायिक प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्छ । त्यसैले तामझामका साथ धरपकड गर्ने नीति हाम्रो छैन र कहिल्यै पनि हुने छैन । वर्षौंदेखि अनुसन्धान भइरहेका विषयहरू हाम्रो कार्यकालमा टुंगोमा पुगेका हुन् । पहिले रोक्ने, छेक्ने वा लुकाउने प्रवृत्ति हुन सक्छ । तर, हामीले सम्बन्धित निकायहरूलाई सशक्त बनाएर स्वाभाविक प्रक्रियामा अगाडि बढाएका मात्र हौं । केसमा मेरिट भए अगाडि बढाएर टुंग्याउन निर्देशन दिएका छौं । हामी अहिले ग्रे लिस्टमा छौं, जसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बदनामी भएको छ । त्यसबाट बाहिरिनु आवश्यक छ । ग्रे लिस्टमै बस्ने र अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कुरा परस्पर विरोधाभाषी हुन्छ । स्थिर सरकार आएपछि नेपालमा करिब २० वर्षपछि ठूलो आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने अवसर आएको छ । आर्थिक सुशासनसँगै राजनीतिक सुशासनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रमैत्री, लगानीमैत्री र उद्यमीमैत्री वातावरण बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो । मैले कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिनमै गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागप्रति निजी क्षेत्रबाट धेरै गुनासो आएका थिए, जुन असुलीको अखडा बनेको थियो । यसको उद्देश्य राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको थियो । भन्सारमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर भित्रिएका गाडीहरूलाई पनि पुनः छानबिन गरिन्थ्यो । यो विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिएको थियो, तर बीचमा नियतमा समस्या देखिएको थियो । त्यसैले यसलाई खारेज गरिएको हो । तर, यसले गर्ने कामहरू हराएका छैनन्; ती आन्तरिक राजस्व विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा स्थानान्तरण गरिएका छन् । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका कामहरू फिल्डमै भइरहेका छन्, जसमा गृहमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयले समन्वय गरिरहेका छन् । जेठ १५ गते आर्थिक रूपान्तरणको प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको छ। आगामी ५/७ हप्ताभित्र बजेट मस्यौदा निर्माण गरिसक्ने तयारी भइरहेकाे छ । विगतझैं सुझावहरू लिइँदैछ । राजस्व वृद्धि लगायतका विषयमा पनि सुझाव आवश्यक छन् । राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने विषयमा देखिएको अन्योलता रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा समाधान गरिनेछ । अनलाइन प्रणाली, कर चुक्ता लगायतका प्रक्रिया पनि सहज बनाइँदैछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरी कामलाई अझ चुस्त बनाउने प्रयास गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ९ करोड डलर बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण डिजिटल विकासका लागि स्वीकृत गरेको छ । अब नेपाल फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस प्रणालीतर्फ अगाडि बढ्दैछ । अड्डा-अदालत धाउनुपर्ने र व्यक्तिगत रूपमा अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था हट्नेछ । यद्यपि, यो काम तत्काल सम्भव छैन, तर प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । समाजवाद लगायतका विषयमा कुनै भ्रममा पर्नु पर्दैन । कुनै पनि संस्थालाई निजीकरण वा सरकारीकरण गरिएको छैन । गोरखकाली रबर उद्योग लगायत २-३ वटा संस्थाको ड्यू डिलिजेन्स अडिट सम्पन्न भएको छ । अब ती संस्थाहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । सरकारले नै सञ्चालन गर्ने विषय जटिल देखिन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्न के-कस्ता कदम चाल्नुपर्छ भन्ने विषयमा संस्थान महाशाखालाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । गोरखकाली रवर उद्योगको सन्दर्भमा पनि यसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सुझाव आएको छ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण, संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व तथा जायजेथा आदिको विश्लेषण गरी निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर सञ्चालन गर्न सकिने मोडेल प्रस्ताव गरिएको छ । सम्भवतः यो विषय बजेटमा समावेश हुनेछ। सरकार आफैंले टायर उत्पादन गर्ने योजना भने होइन । हाम्रो पार्टीको स्पष्ट आर्थिक नीति छ- हामी सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छौं । यो पूर्ण रूपमा त्यही मोडेल नभए पनि केही हदसम्म स्कान्डिनेभियन शैलीको सामाजिक बजार अर्थतन्त्र (सोसल मार्केट इकोनमी) जस्तो हो । यसमा निजी क्षेत्रलाई अत्यन्त गतिशील बनाइन्छ, तर अनावश्यक कर र जटिल नियमनले व्यवसायलाई अल्झाउने अवस्थालाई हटाइन्छ । उदार अर्थतन्त्र भनेको छाडा अर्थतन्त्र होइन । यसमा बलियो राज्य हुन्छ र नियामक निकायहरू स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट आएका सक्षम व्यक्तिहरूद्वारा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गरिन्छ । नेपालमा समस्या कहाँ उत्पन्न भयो भने सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रको अवधारणा बिग्रेर आसेपासे र मिलेमतो पूँजीवादमा परिणत भयो । त्यसैको विरुद्ध जनेजी आन्दोलन देखिएको हो । हामीले यो मर्म बुझेका छौं । निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण प्रदान गरिनेछ । यस्ता कानुनहरू हटाइनेछन् जसले इमानदार व्यवसायीलाई पनि बेइमानीतर्फ धकेल्छन् । अनावश्यक करको दबाब र उच्च कर दरले कर छल्न प्रेरित गर्ने अवस्था अन्त्य गरिनेछ । तर, सबैले स्वच्छ नियमनको दायराभित्र रहेर काम गर्नुपर्नेछ । हामी सामाजिक न्यायसहितको उदार आर्थिक अभ्यासमा विश्वास गर्छौं । लगानीमैत्री, उद्योगमैत्री र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाइनेछ, तर मनपरी गर्न पाइने छैन । अन्यथा पुनः जेनजी जस्ता आन्दोलनहरू उत्पन्न हुन सक्छन् ।  पेन्सन होल्डर विदेशमा बस्ने इत्यादिमा केही गर्न सकिएला तर हामी लोकतन्त्रवादी पनि हौं नी । अब पैसो छ छोरा नाती विदेशमा छन् घुम्न जाउ बसौँ भनेर भन्छन् भने त्यो नपाइने भन्ने हुँदैन । हामी नेपाललाई यति गतिशील बनाउँछौ पेन्सन होल्डर मात्र हैन तिनका छोरा माथि पनि नेपालै आएर बस्ने हामी बनाउन चाहन्छौं । यति बलियो, स्थिर र निजी क्षेत्रमैत्री सरकारले जेठ १५ मा ठूलो उदार तथा सुधारको प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउँदै उत्साहजनक आर्थिक वृद्धिका साथ अगाडि बढाउनेछ । त्यो भएपछि स्टक मार्केट पनि बुमबुम हुँदै जान्छ ।  मानिसको प्रतिव्यक्ति आय बढ्नेछ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेछन्, र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । अहिले साना लगानीकर्ताहरूलाई तर्साएर केही सानो समूहले चलखेल गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ, त्यसलाई निस्तेज बनाउन आवश्यक छ । पाँच दिनअघिको र अहिलेको अर्थतन्त्रमा खासै फरक छैन । आधारविहीन रूपमा उतारचढाव हुने सेयर बजारले लगानीकर्तालाई अन्योलमा पार्न सक्छ, किनकि कुन कम्पनीको सेयर किनिएको छ भन्ने स्पष्ट जानकारी हुनुपर्छ । कसैलाई छानीछानी प्रतिशोध साध्ने नियतले कुनै कारबाही गरिएको छैन। वर्षौंदेखि अनुसन्धान हुँदै आएका अकाट्य प्रमाणका आधारमा टुंगिनुपर्ने र अदालतमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने मुद्दाहरूको सन्दर्भमा मात्र सीमित व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने अभियान सुरु गरिएको हो। सेयर बजारमा व्यापक रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिन भइरहेको भन्ने हल्ला सत्य होइन। सेयर बजार अन्य निकायहरूको तुलनामा धेरै नै आधुनिक र पारदर्शी छ। कसले कति पैसा कहाँबाट ल्यायो, ऋण लिएर लगानी ग¥यो कि आफ्नै आम्दानीबाट, कुन सेयर किन्यो, कति मूल्यमा बेच्यो र राज्यलाई कति कर तिर्यो । यी सबै विवरण लगभग स्पष्ट हुन्छन् । त्यसैले हरेक कारोबार निगरानीमा हुन्छ। यस अर्थमा सेयर बजार अन्य क्षेत्रभन्दा बढी पारदर्शी र प्रविधिमैत्री छ, र यस अनुभवलाई अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। सेयर बजारमा व्यक्ति विशेषलाई छानीछानी कारोबार निगरानी गर्ने मनसाय हाम्रो छैन। तर, विधिको शासनमा विश्वास राख्दै इन्साइडर ट्रेडिङ, बजार हेरफेर (म्यानिपुलेसन) तथा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन-नियमको उल्लंघन गर्ने व्यक्तिहरूमाथि आवश्यक कारबाही गरिनेछ। साना लगानीकर्ताहरू आत्तिनु पर्दैन। अर्थतन्त्रलाई ठूलो सुधारको दिशामा अघि बढाइँदैछ, जसबाट सबैलाई लाभ पुग्नेछ। त्यसैले केही धैर्य राखी कम्तीमा बजेटसम्म पर्खन अनुरोध छ। यो सुधारले सबैलाई फाइदा पु¥याउने भएकाले अनावश्यक धरपकड वा दमनभन्दा पनि वित्तीय प्रोत्साहन र दण्डको माध्यमबाट व्यवस्था लागू गरिनेछ। राज्यलाई बलियो बनाइनेछ, नियामक निकायहरूलाई सक्षम र सुदृढ बनाइनेछ, र निजी क्षेत्रलाई विस्तार र फस्टाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ। (अर्थमन्त्री वाग्लेले सोमबार नाफिजसँग गरेको भेटघाटमा गरिएकाे कुराकानीमा आधारित)

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको टोलीले सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनासँग भेटघाट गरी सरकारको पछिल्लो विज्ञापन नीतिबारे छलफल गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट चैत १८ गते जारी गरिएको निर्देशनप्रति ध्यानाकर्षण गराएको हो । उक्त निर्देशनमा सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन–प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भेटमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारी विज्ञापनको रकम दुरुपयोग भएको, श्रमजीवी पत्रकार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन नसकेको तथा बिचौलियाको प्रभाव बढेको देखिएकाले यस्तो निर्णय लिनुपरेको स्पष्ट पारे । उनले आफू सधैं श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै जायज माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । महासंघ अध्यक्ष शर्माले भने सरकारको पछिल्लो विज्ञापन नीतिले समग्र सञ्चार क्षेत्र नै प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे । सरकारले भने सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारणमा पारदर्शिता ल्याउन र सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।  

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा दलको नेताको हैसियतमा रामबहादुर थापा (बादल) ले व्यक्त गरेको धारणाप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।  पौडेलले थापाका विचारहरू पार्टीको स्थापित नीति र मान्यता विपरीत रहेको भन्दै यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका हुन् ।  उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भने, ‘प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेकपा (एमाले) को दल नेताको हैसियतले मा. रामबहादुर थापाले व्यक्त गर्नुभएको विचार पार्टीका स्थापित नीति र मान्यता विपरीत छन् ।’ पौडेलले यस विषयमा भोलि बस्ने केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा विस्तृत छलफल हुने र पार्टीले ठोस निर्णय लिने समेत स्पष्ट पारे । 

क्रम भङ्गता नै भनौं- हामीले पेपरलेस, क्यासलेस इकोनोमीलाई जोड दिँदै गर्दा नेपाल सरकारभित्र पनि ढड्डा हुँदै लामो श्रृङ्खला सुब्बादेखि सचिवसम्म आउने र फेरि घुम्ने चक्रलाई तोड्ने एउटा सानो प्रयास अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । अन्य स्वीकृतिका प्रक्रिया पनि डिजिटलाइजेशनमा गइसकेका छन् । अब यसलाई फैलाएर सबै सरकारी निकायमा लागू गर्नुपर्छ । यस्तो अभ्यास अर्थ मन्त्रालयबाट नै सुरु होस् भन्ने मेरो चाहना हो र आज केही प्रमुख निर्णय पनि डिजिटलाइजेशनबाट भएका छन् । पहिलो: अहिलेको विषम वैश्विक, राष्ट्रिय र आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, आज चैत १३ गतेसम्म सरकार परिवर्तन हुँदै गर्दासम्मको पछिल्लो आर्थिक अवस्था प्रतिवेदन तयार गर्न एउटा टिम गठन गरिएको छ । त्यो टिमले पाँच दिनभित्र रिपोर्ट दिनेछ र सोही रिपोर्टको आधारमा हामीले भावी योजना तय गर्नेछौं । दोस्रोः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुई तिहाइ मतादेश पाएको अवस्थामा हामी जनतामा जाँदा एउटा विस्तृत वाचापत्र पेश गरेका थियौं । जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरेको रूपमा हामीले ग्रहण गरेका छौं । यद्यपि, राज्यको अभिछिन्नतामा हामी विश्वास गर्छौं । त्यसकारण राज्यले स्वीकार गरेका, कमिट गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरू तथा संसदले पारित गरेका विषयहरूलाई ग्रहण गर्दै नयाँ ‘फ्रेस म्यान्डेट’को वाचालाई पनि एकीकृत गरेर कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाउन अर्को टिम गठन गरिएको छ । तेस्रोः अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण प्रतिवेदनहरू विगत ५-७ वर्षमा विभिन्न सरकारहरूले ल्याएका छन् । राम्रा कामहरूको स्वामित्व ग्रहण गरेर मुलुकलाई एउटा सन्देश दिनका लागि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझावहरूलाई अद्यावधिक गरेर अगाडि बढ्नेछौं । साथै पछिल्लो ‘ल्याण्डमार्क स्टडी’ भएको छ । मेरा मित्र रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि नै उहाँको नेतृत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले चैत २०८१ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसको आंशिक कार्यान्वयन भइसकेको छ । त्यहाँ रहेका महत्वपूर्ण विषयहरू, जुन हाम्रो वाचापत्रको ‘स्पिरिट’सँग पनि मिल्छन्, तीलाई तत्काल ‘एक्सन प्लान’ बनाएर कार्यान्वयन गर्नेछौं । राजस्व अनुसन्धान विभाग, जसका बारे निजी क्षेत्रले ठूलो गुनासो गरिरहेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनिएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनका लागि आवश्यक निकाय होइन- यो दोहन, लुटमा विश्वास गर्ने मुलुक होइन । ‘हाइ इन्टिग्रिटी’बाट निर्देशित हुने सरकार हो भन्ने सन्देश दिनका लागि निजी क्षेत्रमैत्री, उद्यममैत्री, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रमैत्री नीतिहरू अब हामीले ल्याउन गइरहेका छौं । र सोहीअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायत जनतालाई हैरानी दिने २०१३, २०१५, २०३१ साल लागयत १५ वटा ऐनलाई खारेज गर्नेछौं, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ लगायतले पनि ती मुद्दालाई उठाइरहेका थिए । यो एउटा सानो झिल्को मात्रै हो । अब जेठ १५ गते आउँदै गर्दा मुलुकको ‘इकोनोमिक ट्राजेक्टोरी’ नै पुर्नसंरचित गर्ने गरी रूपान्तरणकारी बजेटको तयारी गरिसकेका छौं । यसलाई नयाँ म्यान्डेटअनुकूल बनाइनेछ । त्यसमा पनि धेरै रेगुलेसन, धेरै नीति-नियम, धेरै तजबिजी अधिकारलाई सीमित बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि कानुनी सुधारको रोडम्याप बनाएर अगाडि बढ्नेछौं । यससँगै भदौको आन्दोलनपछि निजी उद्यम-व्यवसायको सुरक्षाको मुद्दा अत्यन्त महत्वपूर्ण बनेको छ । निजी क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवर्द्धन गर्नका लागि केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक तथा बाँकी एजेण्डालाई बजेटमै उतारेर कार्यान्वयन गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ । सँगसँगै ठूला रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूमा जग्गा खरिद, रुख कटानीजस्ता विषयले हैरानी, प्रोजेक्ट ढिलाई र उच्च लागत निम्त्याइरहेका छन् । त्यसलाई सुधार गरेर सुल्झाउनका लागि सबै मन्त्रालयलाई समेट्ने गरी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ठूला निर्णय हुन सक्छन् । तर अर्थ मन्त्रालयबाट पारित ठूला आयोजनाहरूका हकमा कुनै ‘एक्स्क्युज’ बिना गुणस्तरीय पूर्वाधारका आयोजना- सडक, जलविद्युत लगायत- अब बिना अवरोध फटाफट अघि बढ्नेछन् । र त्यसको प्रतिफल सुनिश्चित गरेर नेपाली जनताले त्यसको लाभ लिन पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले ठूला विकास आयोजनाको सहजीकरण गरिनेछ । मध्यपूर्वमा युद्ध चलिरहेको  छ। रेमिट्यान्समा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रमा युद्ध लम्बिँदै गए अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन असरहरू देखिन सक्छन् । तेलको मूल्य, पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मल लगायत विषयमा सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण भइरहेको छ । यससम्बन्धी अध्ययन गरेर अन्तरनिकाय तथा अन्तरसरकारी समिति बनाएर रणनीति बनाउनुपर्नेछ । यससँगै बाह्य चुनौतीसँगै आन्तरिक चुनौती पनि छन्- आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई ‘जम्पस्टार्ट’ गर्ने । केही पक्ष अनुकूल पनि छन्- मुद्रा सञ्चिति, बाह्य चुनौती सम्हाल्ने ‘बफर’ बनेको छ । तर राजस्वको अवस्था चुनौतीपूर्ण छ । उठेको राजस्व पनि खर्च गर्न सकिएको छैन । राजस्व र खर्चमा खडेरी छ । बैंकहरूमा निक्षेप बढिरहेको छ तर निजी क्षेत्रले कर्जा उपभोग गर्न नसकेर ‘मिसम्याच’ देखिएको छ । त्यसकारण आन्तरिक शिथिलतालाई पनि चिर्नुपर्नेछ । तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बाह्य र आन्तरिक चुनौतीहरू छन् । नेपालको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, लगानीको माहोल, उद्यमशीलता लगायत सबैलाई समेटेर रूपान्तरणकारी बजेटको तयारी गर्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा नेपाल सरकारलाई सही दिशामा लैजानेछौं। आगामी दुई महिना अझ व्यस्त हुनेछौं । अब टुक्राटुक्रा काम गरेर हुँदैन । नेपालमा धेरै सिस्टेमिक (प्रणालीगत) तथा संरचनागत समस्याहरू छन्। सहकारी, वैदेशिक रोजगारी, घरजग्गा- यी सबै आपसमा जोडिएका छन् । हामीले प्रणाली यस्तो बनायौं कि ‘ओभर-रेगुलेशन’ भयो । तजबिजी अधिकारहरू, नियन्त्रणमुखी अधिकारहरू अत्यधिक छन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, निजी उद्यमलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनातर्फ उन्मुख गराउन दिइने अनुदान र उत्प्रेरणाहरू पनि उल्टिएका छन् । त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । सिस्टेमिक समस्या, इन्सेन्टिभ, ओभर-रेगुलेशन, डिस्क्रेसनरी पावर सबैलाई सुधार गरेर प्रणाली नै सुधार गर्नुपर्नेछ । ‘ग्रे-लिस्ट’का चुनौतीहरू छन् । सबै क्षेत्रमा समस्या छन् । अब समाधान गर्नुपर्नेछ । नेपाली जनताले समाधान निकाल्न सक्ने गरी निर्णायक हैसियतसहित सरकार बनाएका छन् । त्यसको न्याय गर्न यो सरकार गठन भएको हो । पुरानै संस्कृति र सँस्कारको निरन्तरतामा ब्रेक लगाउने इमानदार प्रयास गर्नेछौं। लथालिंग र भताभुंग भएको प्रणाली सुधार गर्न समय लाग्छ, तर सुधार हुन्छ । सुशासन, आर्थिक सुधार र गुणस्तरीय पूर्वाधारका लागि प्राथमिकतासहित अगाडि बढ्नेछौं । ती सबैलाई टेकोका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय शाख र प्रवासी मुद्दामा पनि ध्यान जानेछ । साथै सामाजिक सौहार्दता, नेपालको क्षय भइरहेको सामाजिक पूँजीलाई पनि यो निर्वाचनले विशिष्ट ढंगले चिरेको छ । यसलाई पनि सुदृढ बनाउँदै एकीकृत गर्दै जानुपर्नेछ । हाम्रो वाचापत्रमा हामीले धेरै लेखेका छौं । तर एउटा पानाको करार पनि छ । त्यो करारपत्रमा पाँच वटा विषय उल्लेख गरेका थियौं । पहिलोः सुशासन- आर्थिक, राजनीतिक लगायत ठूलो युनिभर्समा सुशासन कायम गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि दर्जनौं कानुन संशोधन र संस्थागत सुधार आवश्यक छ । दोस्रोः शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय पहुँच, सामाजिक सुरक्षा लगायतलाई मध्यमवर्गीय कोणबाट एड्रेस गरेका छौं-मध्यमवर्गको विस्तार र सुरक्षा । तेस्रोः रोजगारी सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्र चलायमान बनाएका छौं, तर रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमको आर्थिक वृद्धिको मोडलमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । चौथोः कनेक्टिभिटी, सडक सञ्जाल बनेका छन्, तर कमसल पूर्वाधार बनेका छन्, अत्यधिक दोहन र भ्रष्टाचार भएको छ । गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा हाम्रो ध्यान जानेछ । डिजिटल कनेक्टिभिटी- घरघरमा इन्टरनेट सेवा दिनेछौं । ऊर्जा कनेक्टिभिटी, सुरक्षित हवाई यातायात लगायत समग्र कनेक्टिभिटीमा सुधार गरिनेछ । पाँचौंः प्रवास- तीन जनामा एक जना नेपाली बाहिरिन थालेको अवस्था  छ। त्यसकारण जनसांख्यिक रूपमा खोक्रिन नदिन- एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने अवधारणा आवश्यक छ । विश्वमा चामत्कारिक फड्को मारेका देशहरूको अभ्यासबाट सिक्दै, अलमल र अनिश्चितताको अवस्थामा पनि लगानीको वातावरण बनाउन डायस्फोराको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । त्यसकारण नेपाली डायस्फोरा परिपक्व भइसकेको छ र त्यसलाई आमन्त्रण गर्ने गरी काम गरिनेछ । यति जटिल कामहरू छन् । संविधानमा लेखिएका विषयहरू पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । ती विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै एउटा ‘कम्प्रिहेन्सिभ रिफर्म’मार्फत मुलुकलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ हामी आएका छौं । कर्मचारीतन्त्रमा धेरै आरोपहरू लाग्ने गरेका छन् । हालै एकजना ‘आउटगोइङ’ मन्त्रीले चर्का आरोप लगाएको पनि मैले सुनेँ । मेरो त्यस्तो धारणा छैन । यहाँहरू निश्चिन्त हुनुहोला- म पनि विगत १२ वर्षदेखि राष्ट्रिय योजना आयोग हुँदै ‘गभर्मेन्ट सिस्टम’सँग काम गर्दै आएको छु । एउटा ‘थिङ ट्याङ्क’देखि प्रत्यक्ष राजनीति हुँदै निर्वाचित सांसदका हैसियतमा तपाईंहरूसँग निरन्तर अन्तरक्रिया गरेको छु । राजनीतिक नेतृत्व सफा, स्वच्छ सोच र दूरदृष्टिसहित आयो भने तपाईंहरू पनि त्यतैतिर डोरिनुहुन्छ । तर जब उच्च राजनीतिक नेतृत्वकै उद्देश्य बिटुलो हुन्छ, त्यसपछि कर्मचारीहरूको एउटा सानो तप्का त्यसको सहायक बन्छ र सिंगो प्रशासनले बदनामी भोग्नुपरेको अवस्था मैले पनि देखेको छु । एउटा चिनियाँ उखान छ- माछा कुहिन थाले टाउकोबाटै कुहिन्छ । त्यसैले टाउको बलियो भयो भने अरू बिग्रिन समय लाग्छ, तर टाउकै बिग्रियो भने सबै बिग्रिन्छ । त्यसैले अहिले ‘इन्टिग्रिटी’, ‘गुड गभर्नेन्स’ र सुशासनमा हामी निर्मम हुन्छौं । हामीले बनाएका ऐनहरू- सुशासन ऐनदेखि लिएर संविधानको अक्षर र भावना अनुसार पालना गर्नुपर्छ । सुशासनको विषयमा गम्भीर रूपमा काम गर्नुपर्नेछ । ४०-५० वटा ऐनहरू थाँती लागेर बसेका छन् । तर ऐन बन्नु मात्रै पर्याप्त होइन- त्यसको इमानदार कार्यान्वयन हुनुपर्छ । हामीले वर्षौंदेखि योजना आयोगका दस्तावेज र अर्थ मन्त्रालयका बजेट राम्रा छन् भन्ने सुन्दै आएका छौं, तर कार्यान्वयन कमजोर छ । अब ‘साइन्स अफ डेलिभरी’मा ध्यान दिनुपर्छ । प्रचण्ड बहुमतले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पनि यसमा विशेष चासो छ । नेपाली जनताले घुस खुवाउन नपर्ने, लाइन बस्न नपर्ने- त्यस्तो प्रत्यक्ष सेवामा सुधार ल्याउन २२ वटा मन्त्रालयले प्रत्येकले पाँच-पाँच वटा काममा ध्यान दिए पनि जनताले तुरुन्तै राहत पाउनेछन् । सरकारी अड्डा भन्नेबित्तिकै डर लाग्ने र हैरानी हुने वातावरण तोड्नुपर्छ । त्यसैले गभर्नेन्समा दुईटा पाटा छन्- एउटा माइक्रो गभर्नेन्स, जुन डेलिभरीसँग सम्बन्धित छ र जनतासँग प्रत्यक्ष ठोक्किन्छ । अर्को म्याक्रो गभर्नेन्स, जुन नीतिगत र संस्थागत पक्षसँग जोडिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीति खर्चिलो र भड्किलो हुँदै जाँदा ‘एलिट क्याप्चर’, ‘पोलिसी क्याप्चर’ र ‘इन्स्टिच्युसन क्याप्चर’ जस्ता अभ्यास देखिए । अब त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। ।ऐनहरू निहित स्वार्थअनुसार प्रयोग हुनु हुँदैन । त्यसैले नेपाली जनताको हितका लागि ल्याइएका ऐनहरूको इमानदार कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अब ‘एरा अफ क्याप्चरिङ पोलिटिक्स’- ‘क्याप्चरिङ पोलिसी थ्रु करप्ट पोलिटिक्स’- समाप्त भएको छ । सबै कर्मचारी साथीहरू यतातर्फ सोझिनुहोस्, साथ दिनुहोस्। लोकसेवा पास गर्दा लेख्नुभएका आदर्श सम्झिनुहोस्- देश बनाउने, इमानदार राष्ट्रसेवक बन्ने । यदि ट्र्याकबाट बाहिरिनुभएको छ भने, अब ट्र्याकमा ल्याउने काम यो सरकारले गर्नेछ । हाम्रो इमानदार प्रयास यही हुनेछ । सुवर्ण शमशेर राणाको स्मृतिमा बनाइएको यो हलमा प्रवेश गर्दा मलाई गौरव महसुस भएको थियो, डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा । सुवर्ण शमशेर नेपाली आर्थिक प्रशासनका ‘जायन्ट’ हुनुहुन्थ्यो । २००८ सालमा उहाँले पहिलो व्यवस्थित बजेट ल्याउनुभयो । २०१५ सालमा दुई तिहाइ सरकारको बजेट पनि प्रस्तुत गर्नुभयो । किशुनजीहरूले रामशरण महतलाई सल्लाह दिँदा भन्नुभएको थियो- राज्यको ढुकुटी शेषनागले जोगाएजस्तो सुरक्षित हुनुपर्छ । पार्टीको पैसा बायाँ गोजीमा, निजी पैसा दायाँ गोजीमा हुनुपर्छ । तर त्यस्ता संस्कारहरू भत्किएका छन् । त्यसैले हामी त्यो संस्कारलाई पुनःस्थापित गर्न चाहन्छौं । इकोनोमिक रिफर्म केही हदसम्म बरालिएको छ । २०४८ सालमा हामीले एउटा ‘डिपार्चर’ लिएका थियौं । पञ्चायतकालमा पनि केही उल्लेखनीय बजेटहरू आएका थिए- एफडीआई भित्र्याउने प्रयास, सामाजिक सुरक्षाको सुरुवात (जस्तै वृद्ध भत्ता)। त्यसले निरन्तरता पाएको छ, तर सुधार आवश्यक छ। अशक्त र विपन्न वर्गका लागि राज्य सहारा बन्न सक्छ- धनी नभए पनि राम्रो सोच भए जनताका लागि काम गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता त्यहीँबाट सुरु भएको हो । पछि ‘भ्याट’ जस्ता ‘पिसमिल रिफर्म’हरू आए । राजनीतिक अस्थिरताका कारण दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरू वा हिन्दुस्तानजस्तो निरन्तर सुधार गर्ने अवस्था हामीले बनाउन सकेनौँ। सरकार बनेको साँझदेखि नै सरकार ढाल्ने खेल सुरु भएपछि त्यतातर्फ कसको ध्यान जाने? न प्रधानमन्त्रीको, न अर्थमन्त्रीको । अब त्यो अवस्था पनि अन्त्य भएको छ । विगतमा थाती राखिएका आर्थिक सुधारका विषयहरूलाई जेठ १५ मा आउने बजेटमार्फत आर्थिक राजकाजको ‘जहाज’लाई मोड्ने हाम्रो लक्ष्य छ । अब प्रमाणसहित आफ्ना अनुभवजन्य सुझावहरू देशको हितमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्दछु । जेठ १५ को बजेटलाई साँच्चिकै रूपान्तरणकारी बनाउनेछौँ । ल्यान्डलक्ड देशहरूका लागि सेवा क्षेत्रमा केही उदार नीति अपनाउँदा उनीहरूको संरचनात्मक कमजोरीको क्षतिपूर्ति गर्न सकिन्छ । तर ती नै क्षेत्रमा अनुदार नीति अपनाउने प्रवृत्ति एउटा ‘ग्लोबल प्याराडक्स’का रूपमा देखिएको छ । अर्थात्, एभिएसन क्षेत्रमा झन् बढी प्रतिबन्धात्मक नीति, बैंकिङ र इन्स्योरेन्स क्षेत्रमा पनि प्रतिस्पर्धाबाट केही हदसम्म टाढा राख्ने खालका नीतिहरू देखिन्छन्। अब हामीले यी क्षेत्रमा सुधारका लागि ठोस पहल गर्नै पर्छ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेको सांसदसँग अध्यक्ष कार्यक्रम सुरु भएको छ । कार्यक्रममा एमालेका राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गरिरहेका छन् ।  सांसदहरूलाई संशोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सांसदहरूले देशको विचार बोल्नुपर्ने बताएका छन् । देशका विचार जे हो त्यही नै पार्टीको विचार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । विचार आधारित अनुशासन र एकता एमालेका सांसदहरूले संसदमा देखाउनुपर्ने ओलीले बताए। एमालेभन्दा प्रगतिशील र अनुशासित अरू पार्टी नभएको ओलीको दावीसमेत छ ।

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएका सभापति गगनकुमार थापाको राजीनामाको प्रश्न केवल व्यक्तिगत निर्णयको रूपमा हेर्न मिल्दैन । यसलाई विशेष महाधिवेशनको म्याण्डेट, निर्वाचन परिणाम, पार्टीको संस्थागत जिम्मेवारी, प्रतिपक्षको भूमिका र लोकतान्त्रिक संस्कारसँग जोडेर बुझ्नु आवश्यक छ । त्यसैले ‘राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन ?’ भन्ने प्रश्न मात्र होइन, ‘किन ?’, ‘कसरी ?’, ‘कुन सन्दर्भमा ?’ र ‘अरू विकल्प के छन् ?’ भन्ने प्रश्नहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन् । पहिलो कुरा, निर्वाचनमा पराजित भएपछि नेताले अनिवार्य रूपमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुनै कानुनी नियम छैन । तर चुनावी परिणाम नेतृत्वको वैधता, रणनीति र जनविश्वासको सार्वजनिक परीक्षण मानिने भएकाले पराजयपछि राजीनामा आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा राजीनामा कानुनी बाध्यताभन्दा बढी नैतिक जिम्मेवारीको अभिव्यक्ति हुन्छ । नेतृत्वले भन्न खोज्छ, ‘म परिणामको जिम्मा लिन्छु ।’ यसैले हार मात्र कारण होइन, हारपछि जिम्मेवारी कसरी लिने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दोस्रो कुरा, हारपछि राजीनामा केवल नैतिकताको अभ्यास मात्र होइन, कहिलेकाहीँ राजनीतिक परम्परा, दबाबको व्यवस्थापन, र संस्थागत निकासको उपाय पनि हुन सक्छ । जब नेतृत्वले सुधार र परिवर्तनको सन्देश बोकेको छ र छोटो समयमै खराब नतिजा आयो भने राजीनामा प्रतीकात्मक राजनीतिक सन्देश पनि बन्न सक्छ । यसले देखाउँछ, ‘नेतृत्व परिणामविहीन भएर पदमा टाँसिएको छैन ।’ अर्कोतर्फ यसले पार्टीभित्रको असन्तोषलाई व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपबाट हटाएर कार्यसमितिमा बहस गराउने बाटो खोल्छ । तेस्रो कुरा, विशेष महाधिवेशनको पहिलो म्याण्डेट नियमित महाधिवेशन गराउनु हो भने त्यस जिम्मेवारीबाट सजिलै पन्छिन सकिँदैन । विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तन मात्र होइन, पार्टीलाई नियमित प्रक्रियामा फर्काउने संक्रमणकालीन जिम्मेवारी पनि दिएको हुन सक्छ । त्यसैले ुचुनाव हारियो, अब म गएँु भन्ने शैलीलाई धेरैले अधुरो जिम्मेवारी मान्न सक्छन् । यदि नियमित महाधिवेशन सुनिश्चित गर्नु मुख्य उद्देश्य थियो भने प्रक्रिया सुरक्षित नगरी हट्नु जिम्मेवार राजनीतिक आचरण ठहरिँदैन । चौथो कुरा, यसको उल्टो तर्क पनि छ । यदि विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्व चुनावमै असफल भयो भने त्यही नेतृत्वले नियमित महाधिवेशन गराउँदा आलोचकहरूले ‘हारिएको नेतृत्वले प्रक्रिया नियन्त्रण ग‍र्यो’ भन्ने कुरा उठाउन सक्छन् । यस दृष्टिले राजीनामा नै निष्पक्षता र वैधता कायम राख्ने कदम हुन सक्छ । मुख्य प्रश्न यसले व्यक्तित्वमा मात्र नभई संस्थागत प्रक्रियामा कस्तो असर गर्छ भन्ने हो । पाँचौं कुरा, निर्वाचनको झन्डै दुई हप्तापछि दिइएको राजीनामालाई केवल आवेशको परिणाम मान्न सकिँदैन । निर्णयमा समय लिएर, प्रतिक्रियाहरूको मूल्याङ्कन गरी, पार्टीभित्रको अवस्था बुझेर उपयुक्त समयमा बुझाइएको हो भने यो विचारित, रणनीतिक र नैतिक कदम पनि हुन सक्छ । यसमा राजनीतिक सन्देश, दबाब व्यवस्थापन, नैतिक मुद्रा र भविष्यको समीकरण सबै मिसिएका हुन सक्छन् । छैठौं कुरा, यस्तो सल्लाह दिनेहरू सामान्यतया तीनतिरबाट आउन सक्छन्—निकट सहयोगी, पार्टीभित्रका आलोचक र संस्थागत सोच राख्ने वरिष्ठ नेताहरू । निकट सहयोगीहरूले नैतिक सन्देश दिन सुझाउन सक्छन्, आलोचकहरूले जिम्मेवारी लिन दबाब दिन सक्छन् र संस्थागत नेताहरूले कार्यसमितिमा बहस गराउने सुझाव दिन सक्छन् । यसैले यो निर्णय केवल व्यक्तिको भावनामा आधारित होइन, व्यापक राजनीतिक दबाबको परिणाम पनि हो । सातौं कुरा, लोकतन्त्रमा मतदान परिणाम सबै कुरा होइन। मतदान महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनकि यसले जनमतको प्रत्यक्ष संकेत दिन्छ । तर लोकतन्त्र केवल मतगणनाको खेल मात्र होइन । यसमा सार्वजनिक संवाद, विधि, संस्थागत प्रक्रिया, विपक्षको भूमिका, हारपछि समीक्षा गर्ने संस्कार र जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने चरित्र पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । केवल मतदानको नतिजा मात्रै हेर्ने हो भने लोकतन्त्र क्रमशः ‘निर्वाचनतन्त्र’मा सीमित हुन सक्छ । आठौं कुरा, राजीनामापछि उठ्ने प्रश्नहरू धेरै छन् । के यो व्यक्तिगत हारको परिणाम हो कि पार्टीको सामूहिक असफलताको ? के समय कम भएकाले नेतृत्वले न्यायपूर्ण अवसर पाएको थिएन ? के राजीनामा समाधान हो कि प्रतीकात्मक कदम मात्र ? यस्ता प्रश्नहरूका उत्तर भने परिस्थिति र प्रक्रिया अनुसार फरक पर्छ । नवौं कुरा, जनताले बलियो प्रतिपक्षको जिम्मेवारी दिएको छ। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष केवल चुनाव हार्ने पक्ष होइन, यो सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, नीति बहस गर्ने, वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने, र संस्थागत सन्तुलन कायम राख्ने शक्ति हो । त्यसैले पराजयपछि पनि नेतृत्वको जिम्मेवारी भाग्ने होइन, प्रतिपक्षलाई सुदृढ बनाउने हुन्छ । दशौं कुरा, गगन थापाको राजीनामा केवल पदत्यागको कदम होइन। यसले पार्टीलाई जिम्मेवारीपूर्वक हस्तान्तरण गर्न, कार्यसमितिको निर्णयमा बहस खोल्न, नियमित महाधिवेशनको मार्गचित्र स्पष्ट गर्न, र प्रतिपक्षको भूमिका सुदृढ बनाउनुपर्ने जरुरी देखाउँछ । यसैले राजीनामा आफैमा समाधान होइन, यसको वास्तविक अर्थ पछिका कदमहरूमा निर्भर छ । तेह्रौं कुरा, समग्र निष्कर्ष यस्तो देखिन्छ—निर्वाचनमा हार मात्र राजीनामाको कारण होइन । हारपछि जिम्मेवारी नलिनु पनि लोकतान्त्रिक संस्कारसँग मेल खाँदैन । जिम्मेवारी लिने ढंग फरक हुन सक्छ—राजीनामा, सुधार र पुनर्गठन, नियमित महाधिवेशन, वा बलियो प्रतिपक्ष निर्माण । मुख्य प्रश्न ‘सबैभन्दा जिम्मेवार बाटो कुन हो ?’ हो र यसको मूल्याङ्कन व्यक्ति होइन, प्रक्रियाले गर्छ । अन्तिम रूपमा यदि विशेष महाधिवेशनको म्याण्डेट नियमित महाधिवेशन गराउनु र पार्टीलाई संस्थागत प्रक्रियामा फर्काउनु हो भने त्यस जिम्मेवारी पूरा नगरी हट्नु आलोचनाबाट मुक्त हुँदैन । तर यदि राजीनामाले निष्पक्ष र संस्थागत निकास खोल्छ भने त्यसलाई पूर्ण रूपमा गैरजिम्मेवार पनि भन्न सकिन्न । लोकतन्त्रमा मतदान परिणाम महत्त्वपूर्ण भए पनि राजनीतिक संस्कार, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र विधि अझ गहिरो कसौटी मानिन्छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको कार्यकाल सकिने केही दिनमात्रै बाँकी रहँदा गरेको नियुक्तिका विषयमा अहिले आलोचना भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दुईतिहाइ नजिक बहुमत ल्याएर नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रायबिना प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि वर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्ति दिएपछि यो विषयको आलोचना भइरहेको छ ।  सरकारको नेतृत्व गरेर शान्तिपूर्ण ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गराउन भूमिका खेलेको भन्दै वाहवाही पाएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले अन्तिम अवस्थामा आफ्नो नजिकको पात्रलाई नियुक्ति दिइएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको हो । विगतका सरकारले आफ्ना आसेपासेलाई नियुक्ति दिएको स्मरण गराउँदै वर्तमान अन्तरिम सरकारले पनि सोही व्यवहार देखाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ ।  यस विषयमा रास्वपाको चासो बढेको बुझिएको छ । रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले रास्वपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारी गरिरहँदा अन्तरिम सरकारबाट भएको विवादित नियुक्तिको विषयमा चासो बढेको बताए ।  उनले भने, यी नियुक्तिहरू अहिले नगर्दा हुन्थ्यो वा आगामी सरकारले निष्पक्षताका आधारमा यो गर्दा राम्रो देखिन्थ्यो, त्यसैले पनि आलोचना भएको हुन सक्छ,’ उनले भने यस विषयलाई रास्वपाले गम्भीरताका साथ लिएको छ ।’ यस विषयमा रास्वपाकै नेताहरूले पनि आलोचना गरिरहेका छन् । गुल्मीबाट निर्वाचित सांसद सागर ढकालले प्रधानमन्त्रीले गरेको गल्ती सच्याउनुपर्ने माग राखेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेका छन्, ‘जाँदा जाँदै हिजो गरेका निर्णयमा भएको गल्ती सच्याउनुहुने छ भन्ने कामना गरेका छौं । न कुनै विज्ञता, न अनुभव । मात्र योग्यता प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव । यत्तिको आधारमा प्रकृति संरक्षण कोषजस्तो देशको जिम्मेवार निकाय सुम्पिन मिल्छ र ?’  रास्वपाकै केन्द्रीय सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले पनि प्रमुख स्वकीय सचिवलाई दिइएको नियुक्तिबारे आलोचना गरेका छन् । जेनजी अभियान्ता समेत रहेका उनले भनेका छन्, ‘हामीले सडकमा उठाएको आवाज सत्ता परिवर्तनका लागि मात्र थिएन । सत्ता अभ्यासको संस्कार बदल्नका लागि थियो । त्यसैले आज पनि हाम्रो प्रश्न उही छ, राजनीति आदर्शको आधारमा चल्ने हो कि कृपाको आधारमा ?’ रास्वपाकै पूर्व नेतृ तथा पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पनि यो नियुक्तिको खुलेरै आलोचना गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘अरूले गरे नातावाद, कृपावाद, नेपोबेबी । आफूले गरे योगदानको कदर । अरूले गरे भागबन्डा । आफूले गरे जिम्मेवारी बाँडफाँड । अरूले गरे नुनको सोझो-सेटिङ । आफूले गरे पारस्परिक सम्बन्ध । अरूले गरे जे कुरामा पनि विरोध । आफूले गरे मिहीन/रचनात्मक खबरदारी ।’ रास्वपाले भने यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग समन्वय गर्ने तयारी गरेको छ । प्रवक्ता झाले रास्वपाले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सन्देश पठाउने योजना बनाएको बताए । उनले यो नियुक्तिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा चुनाव केवल प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, यो त जनताले दल र नेतृत्वलाई राजनीतिक मूल्यांकन गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो । मतमार्फत जनताले आफ्नो नेतृत्वको काम, नीतिगत दिशा र दलहरूको व्यवहारलाई परख गर्ने गर्छन् । चुनावी परिणामले कहिलेकाहीँ नेतृत्वप्रति विश्वास जनाउँछ त कहिलेकाहीँ असन्तुष्टि व्यक्त गर्छ । जब परिणामले असन्तुष्टिको संकेत गर्छ तब लोकतान्त्रिक संस्कारले महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ । त्यो प्रश्न हो राजनीतिक जिम्मेवारी कसले लिने ? विश्वका धेरै विकसित लोकतन्त्रमा चुनावी पराजयलाई नेतृत्वको नैतिक जिम्मेवारीसँग जोडेर हेरिन्छ । कुनै दलले चुनावमा ठूलो हार बेहोर्दा वा नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास घटेको देखिँदा शीर्ष नेतृत्वले पद छोड्ने संस्कार स्थापित हुनुपर्छ । यसलाई कमजोरी होइन, लोकतान्त्रिक परिपक्वताको संकेत मानिन्छ । तर नेपालमा यस्तो राजनीतिक संस्कार अझै मजबुत रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन । २०६५ मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेको पराजयपछि महासचिव माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएबाहेक नेपालमा यो संस्कार बसिसकेको छैन । नेपालमा चुनावी हारपछि नेतृत्वले जिम्मेवारी स्वीकार्नेभन्दा पनि दोषारोपण गर्ने र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको खेलमा समय बिताउने रणनीति बढी देखिन्छ । यही कारणले अहिले राजनीतिक वृत्तमा एउटा प्रश्न गहिरिँदै गएको छ– यदि पार्टीले चुनावमा कमजोर प्रदर्शन गर्छ भने शीर्ष नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ? यही सन्दर्भमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाबारे बहस सुरु भएको छ । उनीहरू दुवै नेपाली राजनीतिका प्रभावशाली पात्र हुन् । नेपालमा नेतृत्वले जनताको विश्वास कायम राख्न नसकेको अवस्थामा जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने तर्कसहितको बहसलाई केन्द्रमा राखेर जिम्मेवारीसहितको राजनीतिक संस्कारबारे गहिरो विश्लेषण आवश्यक देखिन्छ । लोकतन्त्रको आत्मा र उत्तरदायित्व लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो जनताको सर्वोच्चता । जनताले दिएको अधिकार सीमित समयका लागि हुन्छ र त्यो अधिकार जनताको अपेक्षा पूरा गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि नेतृत्वले त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सकेन भने लोकतान्त्रिक प्रणालीले उत्तरदायित्वको माग गर्छ । उत्तरदायित्व दुई प्रकारको हुन्छ, संस्थागत र नैतिक । संस्थागत उत्तरदायित्व कानुनी प्रक्रिया वा संवैधानिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित हुन्छ । तर नैतिक उत्तरदायित्व राजनीतिक संस्कारसँग जोडिएको हुन्छ । चुनावी हारपछि पद छोड्ने संस्कार यही नैतिक उत्तरदायित्वको उदाहरण हो । विश्वका धेरै लोकतन्त्रमा चुनावी परिणामलाई जनताको स्पष्ट सन्देशको रूपमा लिइन्छ । त्यसैले त्यहाँ नेतृत्वले पराजयलाई स्वीकार गर्दै पद छोड्ने परम्परा विकसित भएको छ । यसले दुई महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन्छ । पहिलो हो नेताले जनताको मतलाई सम्मान गर्छन् भन्ने र दोस्रो हो लोकतन्त्र व्यक्तिभन्दा संस्थामा आधारित हुन्छ । विश्व राजनीतिका उदाहरण बेलायतमा चुनावी हारपछि नेतृत्व परिवर्तनलाई सामान्य राजनीतिक अभ्यास मानिन्छ । सन् २०१६ मा युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने विषयमा भएको जनमत संग्रहमा आफ्नो पक्ष पराजित भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले तत्काल राजीनामा दिएका थिए । उनले जनताको निर्णयलाई सम्मान गर्दै नयाँ नेतृत्वलाई मार्ग खोलिदिएका थिए । त्यस्तै, सन् २०१९ मा ब्रेक्जिटसम्बन्धी राजनीतिक संकटपछि प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले पनि पद छोडेकी थिइन् । उनको उक्त निर्णयले बेलायती लोकतन्त्रमा जिम्मेवारीको संस्कार अझ स्पष्ट रूपमा देखाएको चर्चा भएको थियो । त्यसबाहेक अर्की महिला प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले प्रधानमन्त्री बनेको ४५ दिनमै राजीनामा दिएकी थिइन् । जापानमा पनि राजनीतिक उत्तरदायित्वलाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिइन्छ । कुनै चुनावी असफलता, नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी वा जनआक्रोश देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले पद छोड्ने उदाहरण प्रशस्त छन् । सन् २०१० मा प्रधानमन्त्री युकियो हातोयामाले आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको भन्दै पद त्याग गरेका थिए । दक्षिण कोरियामा त मन्त्रीहरूले सानो विवाद वा प्रशासनिक कमजोरीमा पनि राजीनामा दिने गर्छन् । चुनावी हारलाई त अझ ठूलो राजनीतिक सन्देश मानिन्छ । त्यसैले नेतृत्व परिवर्तन त्यहाँको राजनीतिक संस्कारको हिस्सा बनेको छ । नेपालमा किन छैन यस्तो संस्कार ? नेपालमा लोकतन्त्र पुनःस्थापना भएको तीन दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास सुरु भएको पनि दुई दशक भइसकेको छ । तर राजनीतिक संस्कारको विकास भने अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । नेपालमा चुनावी हारपछि नेतृत्वले राजीनामा दिने उदाहरण निकै कम छन् । बरु प्रायः हारको दोष अरूलाई दिने प्रचलन छ । त्यसबाहेक परिणामको समीक्षा गर्ने भन्दै समय बिताउने र आलोचनालाई मथ्थर पार्ने गरिन्छ । आफ्नो दल र आफ्नै पराजयलाई आन्तरिक गुटबन्दी व्यवस्थापनमै ऊर्जा खर्च गर्ने परिपाटी नेपालमा रहेको छ । यसले गर्दा पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुने र नयाँ नेतृत्व उदाउन गाह्रो हुने गर्दछ । एमाले, ओली र नेतृत्वको प्रश्न नेकपा एमाले नेपालको प्रमुख राजनीतिक दलमध्ये एक हो । यो पार्टी लामो समयदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली भूमिकामा छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा एमालेले विभिन्न राजनीतिक उतारचढाव अनुभव गरिरहेको छ । पार्टी विभाजन, गठबन्धन राजनीति र आन्तरिक विवादहरूले संगठनलाई चुनौती दिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेतृत्वको भूमिकामाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ । केपी शर्मा ओली एमालेका प्रभावशाली नेता हुन् । दुई कार्यकाल पार्टी प्रमुख भएर तेस्रो कार्यकालको पूर्वाद्घ ओली रहेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेका छन् । उनको नेतृत्वमा एमालेले ऐतिहासिक उपलब्धी पनि प्राप्त गरेको छ, यसको सम्मान गरिनुपर्छ । तर यदि कुनै चुनावी परिणामले पार्टीप्रति जनताको समर्थन घटेको संकेत दिन्छ भने त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी शीर्ष नेतृत्वले लिनुपर्छ भन्ने बहस उठ्नु अस्वाभाविक होइन । लोकतन्त्रमा नेतृत्व स्थायी हुँदैन । समय–समयमा नेतृत्व परिवर्तन हुनु स्वस्थ राजनीतिक अभ्यास मानिन्छ । यसकारण पछिल्लो सर्मनाक पराजयको जिम्मेवारी अध्यक्ष ओलीले लिएर तत्काल राजीनामा दिनु ओली र एमालेको दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि हितकर हुन्छ । कांग्रेस, गगन थापा र पुस्तान्तरण नेपाली कांग्रेस नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको बहस तीव्र बनेको छ । गगन थापा नयाँ पुस्ताका प्रभावशाली नेता मात्रै होइनन्, पछिल्लो महाधिवेशन पछि उनी पार्टीको सर्वशक्तिमान सभापति हुन् । उनी पार्टीभित्र परिवर्तनको आवाजका रूपमा प्रस्तुत भएका नेता पनि हुन्। लोकतन्त्रमा परिवर्तनको माग गर्ने नेतृत्वले पनि परिणामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । यदि पार्टी नेतृत्व वा रणनीतिले अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेन भने नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त सबैमा समान रूपमा लागू हुन्छ । अरुलाई प्रश्न उठाउने थापाले यो नैतिक सिद्धान्तवाट उन्मुक्ति पाउन सक्छन् भनेर सोच्नु थापाकै राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठुलो भुल हुनेछ । राजीनामाको राजनीतिक महत्त्व राजीनामा दिनु पराजयको स्वीकार मात्र होइन, यो लोकतान्त्रिक संस्कारको सम्मान पनि हो । यसले दिने सन्देश महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसको पहिलो सन्देश नेताले पदभन्दा संस्थालाई ठूलो मान्छन् भन्ने हो । नेताले जनताको मतप्रति सम्मान प्रकट गर्छन् भन्ने यसको दोस्रो सन्देश हो । पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्वको बाटो खोल्नुपनि यसको तेस्रो र महत्त्वपूर्ण सन्देश हो । राजनीतिक दलहरू जीवित संस्था हुन् । यदि नेतृत्व लामो समयसम्म एउटै व्यक्तिमा केन्द्रित रह्यो भने संगठनमा जडता आउन सक्छ । नयाँ नेतृत्वले नयाँ ऊर्जा, नयाँ विचार र नयाँ रणनीति ल्याउँछ । विश्वका धेरै दलहरूले नेतृत्व परिवर्तनपछि आफूलाई पुनर्जीवित गरेका उदाहरण छन् । यही कारणले लोकतन्त्रमा नेतृत्व परिवर्तनलाई कमजोरी होइन, शक्ति मानिन्छ । नेपाली राजनीतिमा व्यक्तिकेन्द्रित संस्कृति नेपालमा राजनीतिक दलहरू प्रायः व्यक्तिकेन्द्रित संरचनामा चलेका छन् । नेतृत्वको प्रभाव यति बलियो भएको छ कि संगठनात्मक संरचनासमेत कहिलेकाहीँ त्यसकै वरिपरि घुम्ने गर्छ । यसले गर्दा नेतृत्व परिवर्तन कठिन हुन्छ । पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन्छ र आलोचनालाई पनि प्रायः गुटबन्दीका रूपमा बुझिन्छ । यही कारणले जिम्मेवारीसहितको राजनीतिक संस्कार विकास हुन सकेको छैन । त्यसैले चुनावी परिणामलाई नेतृत्वसँग जोडेर मूल्यांकन गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र केवल संविधान र चुनावले मात्र बलियो हुँदैन । लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति राजनीतिक संस्कारमा हुन्छ । जब नेताले हारको जिम्मेवारी लिन्छन् तब लोकतन्त्र परिपक्व हुन्छ । जब नेता पदमा टाँसिएर बस्छन् तब लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । नेपालको लोकतन्त्र अहिले संक्रमणकालीन अवस्थाबाट स्थायित्वतर्फ उन्मुख हुँदैछ । यस्तो समयमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो संस्कार सुधार गर्नु आवश्यक छ । चुनावी परिणामलाई सम्मान गर्दै नेतृत्वले जिम्मेवारी लिने संस्कार स्थापित गर्नु लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यदि कुनै निर्वाचनमा पार्टी र नेतृत्व जनताको विश्वास जित्न असफल हुन्छ भने शीर्ष नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पद छोड्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको सम्मान पनि हो । नेताले बुझ्नैपर्ने सत्य नेतृत्व र पद कुनै स्थायी अधिकार होइन । यो जनताको विश्वासमा आधारित जिम्मेवारी हो । त्यसैले आज उठिरहेको आवाज केवल व्यक्तिविरुद्धको आलोचना होइन । यो त जिम्मेवारीसहितको राजनीति स्थापित गर्ने माग पनि हो । नेपालको लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाउन अब राजनीतिक दलहरूले यो सन्देश गम्भीरतापूर्वक दिनुपर्ने समय आएको छ । केपी ओली र गगन थापाको राजीनामाले लोकतन्त्रको सुन्दरतामा त एउटा फूल अवश्य थप्छ यसले ओली र गगनको लागि पनि राम्रै गर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा सफलता हासिल गर्नु भएकोमा सुशीला कार्कीलाई हार्दिक बधाई । तपाईं राष्ट्रिय नायक बन्नुभयो । (सञ्चार क्षेत्रको लेखनमा पात्रहरूलाई तिमी लेखिन्छ । तर, मैले अति सम्मानपूर्वक तपाईं भनी सम्बोधन गर्दैछु ।)  भविष्यमा सरकारले तपाईंलाई राष्ट्रिय नायकको रूपमा सम्मान गर्ला वा नगर्ला । तर, तपाईंले संकटपूर्ण अवस्थामा देशको नेतृत्व लिनु भयो । पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु भयो । र, राष्ट्रिय आमाको परिचय बनाएर नेपालीको मन मस्तिष्कका बस्न सफल हुनुभयो ।     यतिबेला म गत भदौ २४ गतेलाई सम्झन्छु । दिनभर संसद, सिंहदरबार, अदालतसहित देशभर भएको व्यापक आगजनी, कुटपिट, हत्या हेर्नु परेको थियो- प्रत्यक्ष र भर्चुअली । त्यतिबेला अरू नेपाली झैं म पनि डरले थर्कमान थिएँ । जीवनमा पहिलो पटक अफिसमा कार छोडेर घर गएको थिएँ राति ९ बजे । घर पुग्दा छोराछोरी आत्तिएर रोए, असुरक्षाको डरले । परिवारलाई सम्झाएर सुताउन पनि मलाई गाह्रो भएको थियो ।  व्यक्तिगत असुरक्षासँगै देशको सार्वभौमिकता नै गुम्ने हो कि भन्ने डर सारा नेपालीमा पैदा भएको थियो । म र मेरो परिवारलाई पनि ।    त्यस कठिन घडीमा देशको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी समाल्नु भयो । सार्वभौमिकता जोगाउनु भयो । गुम्नै लागेको गणतन्त्र र लोकतन्त्र जोगाउन सफल हुनुभयो । सत्ता सम्हालेको ६ महिना नबित्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुभयो । संविधान बाहिर पुगेको सत्तालाई संविधानभित्र ल्याइदिनुभयो । राज्यका सबै संस्था र पद्धतिलाई लयमा फर्काइदिनुभयो । विश्वसामु नेपालीको शिर उचो बनाइदिनुभयो । जलिरहेको देशको आगो निभाउन सफल हुनुभयो । बगिरहेको रगतको खोलो सुकाउन सफल हुनुभयो । तपाईंको कार्यकालमा राज्यको गोलीबाट एक जनाले पनि ज्यान गुमाउनु परेन । शान्ति पुन:स्थापनाको नमुना विश्वलाई देखाउनु भयो ।  अब तपाईं सारा नेपालीको आमा बन्नु भएको छ । म जस्तै सारा नेपालीले तपाईंलाई वर्षौंसम्म सम्झिरहनेछन् । निर्वाचनको मिति सार्न प्रमुख दलहरूले भनिरहेकै थिए । तपाईंलाई केही सत्ता लम्ब्याउने अवसर पनि थियो । तर, त्यसको लोभ गर्नु भएन । समयमै निर्वाचन गरी सत्ता हस्तान्तरणको तयारीमा जुट्नु भएको छ । तपाईंलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।  तपाईं र देशको यस सफलतामा बलियो टेवा दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश शर्माबारे छुट्टाछुट्टै लेख बनाउन सकिन्छ । फागुन १९ गते जसरी तपाईंले निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको तारिफ गर्नुभयो, त्यसरी नै तपाईंलाई दरिलो टेवा दिनेहरूको बारेमा पक्कै पनि तपाईं क्रमशः बोल्दै जानु हुनेछ ।  देश संकटमा परेको बेलामा सम्हाल्न जुटौं भनेर तपाईंले मन्त्री बन्न गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नेहरू, तपाईंप्रति अविश्वास गर्नेहरूको पंक्ति पनि लामै छ । बब्लु गुप्ता, जगदीश खरेल, कुलमान घिसिङ, महावीर पुनः जस्ता अवसरवादी प्रवृत्तिका कारण १० पटक मन्त्रिपरिषद गठन, पुनर्गठन, जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्ने तपाईंका बाध्यता पनि हामीले देखेका छौं ।  घरी ‘आमा’ भनेर खुट्टा ढोग्ने, घरी ‘मैले बनाएको प्रधानमन्त्री, मै घिसारेर सडकमा ल्याउँछु’ भन्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुट बजार्ने सुदन गुरुङ प्रवृत्तिको पनि तपाईंले सामना गर्नुभयो । जेनजी र जेनजी प्रतिनिधिका नाममा सयौं व्यक्तिको हजार कुरा सुन्नु पर्यो, झेल्नु पर्यो । सबैलाई सम्झाएर, फकाएर, समेटेर अगाडि बढ्न सफल हुनु । यो तपाईंको महानता हो ।   तपाईंलाई असफल बनाउन कहाँ-कहाँ के-के भए ? देखिएका र नदेखिएका घटनाहरूको श्रृङखलाको लिपि, तपाईंको संस्मरण ‘पर्दा पछाडि खेल’ पुस्तक छिट्टै पढ्न पाइने विश्वास लिएको छु ।   सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै असंवैधानिक भन्ने केपी शर्मा ओलीलाई पनि तपाईंले झेल्नु पर्यो । जेन्जीको मागमा होइन, अमेरिका र भारतको आदेशमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी हुन्न भन्दै अराजकता मच्चाउँदै हिँड्ने दुर्गा प्रसाईं प्रवृत्तिलाई पनि तपाईंले झेल्नु भयो । सबैलाई बालुवाटार बोलाउनु भयो । केपीलाई चुनावमा पनि सहभागी गराउनु भयो । दुर्गा प्रसाईंलाई ५ पटकसम्म थुनामा पनि हालिदिनुभयो । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग गठन र आयु थपेर पनि धेरै परिपक्वता देखाउनु भयो । सिंहदरबार छोड्नुपूर्व कम्तिमा कार्की आयोगका प्रतिवेदन बुझ्ने र सार्वजनिक गर्ने काम गर्न नबिर्सनू होला । बाँकी काम नयाँ सरकारले जिम्मेवारी लेला । भदौ २३ र २४ गते झैं आन्दोलन चर्काएर सुशीला कार्की फाल्ने प्रयत्न पनि भएकै हुन् । सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुन: स्थापना गराउन सके र यो सरकार ढाल्न सके ‘मै प्रधानमन्त्री’ बन्छु भन्ने लोभसहित पर्दा पछाडि धेरै छेलोखेलो गर्ने शेरबहादुर देउवा, कल्याण कुमार श्रेष्ठ लगायत धेरैलाई तपाईंले झेल्नु नै भयो । तपाईंलाई असफल बनाउन कहाँ–कहाँ के–के भए ? देखिएका र नदेखिएका घटनाहरूको श्रृङखलाको लिपि, तपाईंको संस्मरण ‘पर्दा पछाडि खेल’ पुस्तक छिट्टै पढ्न पाइने विश्वास लिएको छु ।  तपाईं नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो, नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुनुभयो । तपाईंसँग पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीश जस्ता पदीय पहिचान मात्र रहेन । साहसी र सफल महिला । वैचारिक हिसाबले विधिको शासनमा दृढ रहँदै कामबाट प्रमाणित गरिदिने उदाहरणीय महिला । देशले सम्झिरहने काम गरेकी महिलाको रूपमा तपाईंको पहिचान बनेको छ ।  निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्य कागजी व्यवस्थापन वा प्रशासनिक अभ्यास मात्र होइन, यो संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता, संस्थागत स्वायत्तता र राजनीतिक दबाबबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौतीपूर्ण दायित्व थियो । निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएका सबै किसिमका अवरोध, विवाद र दबाबबीच तपाईंले कानुनको शासनलाई सर्वोपरि राख्दै प्रक्रिया अघि बढाउनु भयो र आज सफल हुनुभयो ।  अझै भोट गन्न बाँकी छ । भोट गन्दागन्दै ‘भोटको भोज खाने’ र हप्तौंसम्म भोट गन्न पनि अवरोध गर्ने राजनीतिक दलहरूको फोहोरी खेलको पुनरावृत्तिको सम्भावना कायमै छ । हार स्वीकार गर्न नसकेर सरकार र जित्ने पक्षलाई धाँधलीको आरोप लगाउने, सडकमा बल प्रदर्शन गर्ने, रेलिङ भाँच्ने, गाडी जलाउने, भवन जलाउने जस्ता भाँडको राजनीतिक अभ्यासका साथै नयाँ नाटकहरू देख्न बाँकी नै छ ।  तर, तपाईंको मूल काम सकियो ।  मैले सुनेको छु, रामचन्द्र पौडेलपछि तपाईंलाई राष्ट्रपति बनाउने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । तपाईंलाई शुभकामना । विराटनगरको मध्यम वर्गीय किसान परिवारमा जन्मिएर शिक्षक, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश हुँदै प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा तपाईं सफल हुनुभयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति गैरकानुनी भएको फैसला गर्नेदेखि आफूलाई प्रधानन्यायाधीशबाट हटाउने संसद दर्ता भएको महाभियोग विरुद्ध लड्ने र सफलता चुम्ने तपाईंको इतिहास आफैमा गर्विलो छ ।  लोकतन्त्रमा व्यक्ति पूजाभन्दा बलियो संस्था निर्माण गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, संस्थालाई मजबुत बनाउन नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको साहस र निष्ठा अनिवार्य हुन्छ । तपाईंले यसलाई प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ । निष्पक्षता, विधिको शासन र जनविश्वासलाई प्राथमिकता दिने नेतृत्व नै लोकतन्त्रको वास्तविक आधार हो ।  नवपुस्ताको आन्दोलनले गगन थापा र बालेन्द्र शाहलाई राजनीतिक नेतृत्वमा पुर्याएको छ । नेतृत्वमा पुग्दैमा उनीहरू सफल हुन्छन् भन्ने आधार छैन । उनीहरुको लागि पनि तपाईं जत्तिको अनुभवी अभिभावक जरुरी छ ।  र, संविधानमा केही सुधारको माग छ । तपाईंको अभिभावकत्वमा संविधान संशोधन भएमा राम्रो हुन्छ । पालिका सरकार झैं संघीय सरकार पनि ढुक्कले पाँच वर्ष चल्ने व्यवस्था र संरचनाहरू बनाउन सकियो भने त्यसले देशको दूर-भविष्य सुरक्षित गर्छ, विकासको गतिलाई तीव्रता दिन्छ ।  कानुनी प्रक्रियाप्रति कठोर प्रतिबद्धता, संस्थागत स्वायत्तताको रक्षा र व्यक्तिगत आलोचना तथा दबाबलाई बेवास्ता गर्दै परिणाममुखी नेतृत्व गर्न तपाईं काबिल हुनुहुन्छ । राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पाउनु भयो र वर्तमान संविधान संशोधन शासकीय स्वरूपमा प्रगतिशील सुधार गर्नु भयो भने तपाईंको नाम हजारौं वर्ष इतिहासमा रहिरहनेछ । 

हरेक पल्ट चुनावको मौसम सुरु भएसँगै मतदाताहरु माझ दलीय ललिपपको उछाल आउँछ । मिठामिठा शव्द र आकर्षक नारामा हरेक दल र उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्र (मेनिफेस्टो) मार्फत् ललिपप देखाउँछन् । फूलबुट्टे तामझामसहित देशभर सपनाका महल जस्ता वाचा सार्वजनिक गर्छन् । सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म योजना, नारा र आश्वासनको वर्षा हुन्छ । कार्यान्वयनको आधार र ज्ञारेन्टी न मतदाताले खोज्छन् न दलहरुले प्रस्तुत गर्छन् ।   दलका घोषषणापत्र सुन्दा लाग्छ अब नेपालीका दुःखका दिन गए । रातारात देशमा चमत्कार हुनेछ । विकासको गति बिजुली वेगमा कुद्नेछ । कोही कसैले बिना उपचार मर्नु पर्ने छैन । छोराछोरी सरकारले पढाइ दिनेछ । रोजगारीको मुल फुट्नेछ । खाडी तिर छिर्नु पर्ने छैन । आम्दानी चौगुना दरमा बढ्नेछ । आदि इत्यादि ।  अनि मतदान हुन्छ, गणना सकिन्छ । जित हार हुन्छ । नयाँ सरकार गठन हुन्छ । त्यसपछि ती घोषणापत्रहरू कता वेपत्ता हुन्छन् पत्तो हुँदैन । न हार्ने उम्मेदवारले आफ्नो घोषणापत्र खोल्छ न जित्नेले याद गर्न जरुरी ठान्छ । बडो गज्जवले शब्द बुनेर गाँसिएका हरेक दलका चुनावी वाचा कतै दराजमा थन्किन्छन् । वा, कतै खालीवोतल, पूरानो कागजवालाले पोको पारेर लान्छ । सत्तामा पुग्ने वा नपुग्नेहरुले ती वाचाहरूको सार्वजनिक पुनरावलोकन गरेको देखिँदैन । वाचा अनुसार के–के गरियो, के–के गर्न सकिएन र किन सकिएन, कसैले सार्वजनिक गर्दैन । खासगरी दलहरु आफ्नो चुनावी वाचा पूरा गर्न कहिल्यै गम्भीर नभएको आम बुुझाई छ । त्यसैले हरेकजसो घोषणापत्रमा उनै कुरा नयाँ भाषाशैलीमा दोहोरिदै आएका हुन्छन् ।  यसपाली त प्रमुख दलहरुबीच घोषणापत्रको नाम फेर्ने प्रतिष्पर्धा चल्यो । कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्र, नेकपाले प्रतिबद्धता र रास्वपाले वाचापत्र जस्ता नाम दिए । घोषणापत्र ल्याटिन शब्द, ‘म्यनिफस्तुम’बाट आएको मानिन्छ, जसको अर्थ स्पष्ट पार्नु हो । आधुनिक अर्थमा चुनावी घोषणापत्रको व्यवस्थित सुरुआत १९औं शताब्दीमा बेलायतबाट भएको मानिन्छ । सन् १८३४ मा कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता रोवर्ट पीलले सार्वजनिक गरेको ‘टामवर्थ मेनिफेस्टो’लाई औपचारिक घोषणापत्रको प्रारम्भिक नमुना मानिन्छ । त्यस दस्तावेजले पार्टीका सिद्धान्त र सुधारका दिशाहरू स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्यो । त्यसपछि वेलायतमा प्रत्येक आमनिर्वाचन अघि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने परम्परा संस्थागत हुँदै गयो । त्यस्तै, अमेरिकामा सन् १८४० को दशकदेखि ‘पार्टी प्लेटफर्म’ को चलन सँगै राष्ट्रिय अधिवेशनमार्फत् नीति दस्तावेज पारित गर्ने अभ्यास विकसित भयो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँ प्रमुख दलहरूले घोषणापत्रलाई चुनावी प्रतिस्पर्धाको अनिवार्य अङ्ग बनाएका छन् । नेपालमा पनि विक्रम सम्बत् २०१५ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस लगायत पार्टीले घोषणापत्र ल्याएका थिए । यसरी दक्षिण एशियादेखि युरोप र अमेरिकासम्म घोषणापत्र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको स्थापित अंग जस्तै मानिन्छ ।   नेपालमा जस्तै विदेशतिर पनि चुनावी घोषणापत्र प्रायः उत्साह र प्रतिस्पर्धाको माहोलमा तयार हुन्छन् । प्रतिस्पर्धात्मक माहोलले भाषालाई आकर्षक बनाउँछ । टिमले लेख्छ, नीतिगत आकांक्षा जोडिन्छ, विशेषज्ञले सुझाव दिन्छन्, राजनीतिक सन्देशलाई प्रभावकारी बनाउन नारा र भावनात्मक शब्दको प्रयोग हुन्छ ।  चुनावी घोषणापत्रको विश्व अभ्यास पुरानो भए पनि वाचा र कार्यान्वयनबीच सबै तिर ठूलै खाडल छ । धेरै वाचाहरू आकांक्षापूर्ण हुन्छन् । त,र शासनमा पुगेपछि त्यस तर्फ फर्केर काम गर्ने चासो र प्रयास फितलो पर्छ । अनि आर्थिक सीमा, कानुनी अवरोध, प्रशासनिक क्षमता र राजनीतिक समन्वयजस्ता कारणले वाचाहरु तुहिन्छन् । जसरी सार्वजनिक रुपमा  दलहरुले घोषणापत्र अपनत्व लिएर जारी गर्छन्, उसैगरी त्यसप्रति उनीहरुको जवाफदेहिता देखिँदैन । यस सन्दर्भमा केही देशमा भने प्रभावकारी अभ्यास भएको देखिन्छ । बेलायतमा स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्था र मिडियाले सरकार बनेपछि घोषणापत्रका वाचाहरूको नियमित अनुगमन गर्छन् । कुन वाचा पूरा भयो, कुन अधुरो रह्यो, कुन परिमार्जित भयो भन्ने सार्वजनिक मूल्याङ्कन हुन्छ । यसले सरकारमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्छ । अमेरिकामा तथ्य–जाँच गर्ने संस्थाहरूले चुनावी वाचा र कार्यनीतिको तुलना गर्दै नियमित रिपोर्ट सार्वजनिक गर्छन् । मिडिया बहसमा घोषणापत्रका बुँदा बारम्बार उद्धृत हुन्छन् । यसले चुनावी वाचालाई त्यहाँ जिम्मेवारीमा रूपान्तरण गर्न पहरेदारी गर्छ । भारतका राजस्थान, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक जस्ता केही राज्यहरूमा घोषणापत्रका कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ ।  यी उदाहरणहरूले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छन्, घोषणापत्र केवल चुनावी प्रचार सामग्री होइन, शासनको आधार दस्तावेज हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि हाम्रो जस्तो दलीय जवाफदेहिता नभएको लोकतन्त्रमा अर्को चरण आवश्यक देखिन्छ त्यो हो– ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ अभ्यास । ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ भन्नाले चुनाव जितिसकेपछि सार्वजनिक रूपमा गरिएको पुनरावलोकनलाई बुझ्न सकिन्छ । मेरो विचारमा यसमा दल वा सरकार प्रमुखले आफ्नै घोषणापत्रलाई पुनः हेरेर तीन तहमा वर्गीकरण गर्न सक्छन् ।  पहिलो, तत्काल कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रम । जसलाई पहिलो एक वर्षभित्र सुरु वा सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।  दोस्रो, दीर्घकालीन कार्यक्रम, जसका लागि कानुनी, संरचनात्मक वा वित्तीय तयारी आवश्यक हुन्छ र कार्यकालभरि क्रमशः अघि बढाइन्छ ।  तेस्रो, पुनर्विचार योग्य वा सम्भव नभएका बुँदा, जसलाई स्पष्ट कारणसहित सार्वजनिक रूपमा संशोधन वा स्थगन गर्न सकिन्छ । यसरी गरिएको वस्तुपरक पुनरावलोकनले दुई महत्वपूर्ण लाभ दिनसक्छ । पहिलो, जनताको अपेक्षालाई यथार्थको धरातलमा राख्छ । दोस्रो, दल र सरकारलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँछ । जब सत्ताधारी दल स्वयं आफ्नो घोषणापत्रलाई नाप्न तयार हुन्छ, तब विपक्ष र नागरिक समाजको आलोचना पनि तथ्यमा आधारित हुन्छ । नेपाली सन्दर्भमा यो अभ्यास अझ आवश्यक देखिन्छ । चुनावअघि व्यापक वाचा गर्ने र चुनावपछि संरचनागत सीमाको बहाना गर्ने प्रवृत्तिले जनविश्वास कमजोर बनाएको छ । यदि सरकार गठन भएको वा निर्वाचन सकिएको १०० दिन भित्र ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसाल्न सकियो भने राजनीतिक संस्कृतिमा अनुशासन आउने सम्भावना बढ्छ । यसले दलहरूलाई पनि हावादारी घोषणापत्रका ठाउँमा यथार्थवादी बनाउँछ । र उनीहरुको जनता समक्ष जवाफदेहिता बढ्न सक्छ । निर्वाचित दलको प्रधानमन्त्री र उम्मेदवारलाई उनीहरुको टीमले तयार पारेको मेनिफेस्टोमा सुधार सहित अपनत्व लिने मौका दिन्छ ।  यसै पनि लोकतन्त्र केवल मतदानको प्रक्रिया होइन । वाचा र परिणामबीचको दूरी मापन गर्ने निरन्तर अभ्यास पनि हो । चुनाव अघिको घोषणापत्रले जनतालाई सपना देखाउँछ भने चुनावपछिको ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ले सपनालाई कार्ययोजनामा अनुवाद गर्छ । चुनावअघिको शब्दको गर्जनलाई चुनावपछिको कार्यमा बदल्छ । यसले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ । यस अभ्यासले नारालाई नीतिमा र वाचालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न सक्छ । हामी कहाँ चुनावअघि हरेक दल र उम्मेदवारले सार्वजनिक रूपमा विकास, रोजगारी, सुशासन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य—सबै क्षेत्रमा ठूला योजनामा प्रतिबद्धता जनाउँछन् । तर सरकार गठन भएपछि ती वाचाहरूको सार्वजनिक पुनरावलोकन विरलै देखिन्छ ।  पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौं–रक्सौल रेल, आन्तरिक जलमार्ग सञ्चालन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, सरकारी सेवामा सुधार र डिजिटल प्रशासन जस्ता सवाल पछिल्ला चुनावमा हरेक जसो दलले घोषणापत्रमा नछुटाइकन प्राथमिकताका साथ समेटेको पाइन्छ । तर, कार्यान्वयनको कसीबाट यसबारे दलहरु आफैले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा तथ्य सहित बोलेका पनि छैनन् र प्रगति देखाउने सूचक पनि छैनन् ।  त्रिविको राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक मिलन श्रेष्ठ पनि दलका घोषणापत्रको आवधिक मूल्याङ्कन नहुनुलाई समस्या देख्छन् । चुनावमा मत दिनु भनेको उसको घोषणापत्रको अनुमोदन भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भए नभए बारे दीर्घ, मध्य र अल्पकालीन मूल्याङ्कन हुन नसकेको उनको भनाई छ ।  घोषणापत्रलाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी नमानिए पनि राजनीतिक रूपमा उत्तरदायी बनाउने संस्कृति विकास गर्न सकिन्छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा घोषणापत्रका बुँदा कतिपय अवस्थामा प्रतिबिम्बित भए पनि, कुन वाचा पूरा भयो ? भन्ने स्पष्ट सूचकसहितको सार्वजनिक प्रतिवेदन जारी हुँदैन । त्यसैले दलहरु प्रति जनविश्वास गुम्दै गएको छ ।  यसैले हरे सरकार गठन भएको १०० दिनका प्रगति सुनाउने जुन नेपाली अभ्यास छ, त्यसका ठाउँमा आफ्ना घोषणापत्र अनुसारका कामको सूचि सार्वजनिक गर्ने अभ्यास समायोजन गर्न सकिन्छ । यसका साथै ती १०० दिन भित्र घोषणापत्र पुनरावलोकन गरी तत्कालिन, दीर्घकालीन र नसकिने कामका प्राथमिकता सूची सार्वजनिक गर्ने, प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा घोषणापत्रका बुँदासँग तुलना गर्ने तालिका राख्ने, र कार्यकाल समाप्त हुँदा स्वतन्त्र अडिट शैलीको ‘घोषणापत्र प्रगति प्रतिवेदन’ अनिवार्य गर्ने प्रचलन सुरु गर्न सकिन्छ ।  राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्णलाई त दलकै कतिपय नेताहरूले आफ्नो घोषणापत्र दोहोर्याएर पढेका छन् भन्नेमा शङ्का छ । उनी भन्छन्– ‘न घोषणापत्रलाई आधार बनाएर चुनावी अभियान सञ्चालन हुन्छ न पछि कार्यान्वयन नै ।’ कार्यान्वयन भए नभएको मापन गर्न मिल्ने गरी कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने र त्यो कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।  यसरी नेपालमा लोकतान्त्रिक परिपक्वताको अर्को चरण ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ बन्न सक्छ । यसले जनअपेक्षालाई यथार्थसँग जोड्न सक्छ । विपक्षलाई तथ्यमा आधारित बहसको आधार दिन सक्छ । मिडियालाई अनुगमनको स्पष्ट सूचक दिन सक्छ । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण, दलहरूलाई घोषणापत्र लेख्दा जिम्मेवार बनाउन र लोकतन्त्रलाई विश्वासिलो बनाउन मद्दत गर्न सक्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैकले मासिकरूपमा सार्वजनिक गर्ने समष्टिगत अर्थतन्त्रका सूचकहरू हरेक महिना सकारात्मक देखिएका छन् । जसअनुसार हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति उच्च छ । विप्रेषण आय मासिक सवा खर्बको हाराहारीमा आइरहेको छ । औसत महँगी वृद्धिदर एक दुई प्रतिशतमा सीमित छ । आर्थिक विकासको दर पनि औसतमा ४/५ प्रतिशत नै छ । शोधनान्तर घनात्मक छ । बैकमा निक्षेप र ऋण प्रवाह पनि वृृद्धि भैरहेको छ । तथापि हामी अर्थतन्त्र लयमा छैन भनिरहेका छौं । एफएटीएफ (फाईनान्ससिएल एक्शन टाक्स फोर्फ) ले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखेको छ । यसले चिन्ता र चासो बढाएको छ । जसको कारण मुलुकको अर्थतन्त्रको लघु चिरफार गर्न यो आलेख तयार गरेको छु ।  नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित रहँदै आएकोमा क्रमशः यसमा रूपान्तरण देखिएको छ । जसअनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान लगभग दुईतिहाई अंशमा पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारी आम नेपाली परिवारको आयको स्रोत बनेको छ । इतिहासका पाना पल्टाउँदा लिच्छवीकाललाई स्वर्णयुग भनिन्छ । त्यसबखत नेपाल आत्मनिर्भर थियो ।  उपलब्ध दस्तावेजका आधारमा सो बखत नेपालमा दक्षिणबाट मट्टितेल र उत्तरबाट नुनबाहेक कुनै पनि वस्तु आयात हुँदैनथ्यो । मल्लकालमा आविष्कार भएको मुद्रा तिब्बतले चलाएवापत नेपालले बर्सेनि रोयल्टी पाउँथ्यो । मल्लकालमा राज्य निकै धनी थियो । जसको कारण सो बखत संस्कृति, कला-कृतिमा हामी निकै अगाडि थियौं । पृथ्वीनारायण शाहको पालासम्ममा पनि नेपाल खाद्यान्न, दूध, माछा-मासु, हरियो तरकारी र फलफुलमा आत्मनिर्भर थियो । समयचक्रसँगै आज हामी मोटामोटी सबै कुरामा परनिर्भर भै आयातमुखी अर्थतन्त्रमा रमाउन बाध्य छौं । वर्तमान अर्थतन्त्रको प्रवृत्तिलाई नियाल्दा आर्थिक वृृद्धिमा सुस्तता छ । बेरोजगारी समस्या बढ्दो छ । औसतमा मूल्यवृद्धिको दर उच्च नदेखिए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा एकरूपता छैन । गुणस्तरीय वस्तु उपलब्धताको सुनिश्चितता छैन । राज्यको स्रोतका रूपमा रहेको राजश्व वृद्धिको गति अपेक्षित छैन । जसको कारण राज्यको खर्च थेग्न दाताको मुख ताक्नु पर्ने विडम्बना छ । आन्तरिक र बाह्य दुवै लगानी आकर्षित हुन सकिरहेको छैन । सबै प्रकारको आर्थिक क्रियाकलापमा विचौलिया हावी छ । हुण्डीको कारोबार फस्टाएको छ । पुँजी पलायन रोक्न सकिएको छैन । यी सबै कारणले आर्थिक क्षेत्रमा निराशा बढ्दो छ । तथापि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार नै गर्न नसकिने गरी भ्वाङ परिसकेको भने छैन । हाम्रो अर्थतन्त्रका सीमाहरूलाई नियाल्दा बर्सेनि बजेटको आधार ठूलो हुने तर खर्च अपेक्षितरूपमा नहुने गरेको छ । यसमा पनि पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था दयनीय रहने गरेको छ । बर्सेनि आन्तरिक र बाह्य ऋणको आकार वृृद्धि हुँदै गएको छ । चालु खर्चलाई आन्तरिक राजश्वले धान्न मुस्किल छ । अर्थतन्त्रका तीन खम्बे नीति अवलम्बन गरिए पनि यी तीन खम्बाबीच खासै सामञ्जस्यता देखिन्न । अर्थतन्त्रको संवाहक मानिएको निजी क्षेत्र केही नवीनतम् सोच र नयाँ आविष्कारमा जानुको सटृा सरकारबाट कर छुटको आशा गर्दै व्यापार गरिरहेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार फैलिँदो छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले ९ हजार भन्दा बढी आर्थिक क्रियाकलापलाई शंकास्पद मानेको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार वृद्धि भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय साखमा गिरावट आएको छ । ‘डुइङ बिजनेश इण्डिकेटर’मा अपेक्षित सुधार नहुँदा बाह्य लगानी आकर्षित भैरहेको छैन । करप्सन परसेप्सन इण्डिकेटरमा ३४ अंक मात्रै हासिल हुँदा शिर ठाडो गर्न सकिएको छैन । ‘ह्यापीनेश इण्डेक्श’ले पनि जनता बेखुसी नै देखाउँछ । यस स्थितिमा हुण्डी कारोबार र किप्टोकरेन्सीको प्रचलनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र उत्साही भई इमान्दार करदाताको रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । वैदेशिक सहायता दाताको इच्छाअनुसार होइन, हाम्रो प्राथमिकता अनुसार ग्रहण गर्नुपर्छ । ऋण रकमबाट सञ्चालित आयोजना प्रतिफलयोग्य हुनुपर्छ । ऋणबाट सञ्चालित आयोजनाबाट विदेश भ्रमणमा जाने, महँगा मोटर खरिद गर्ने, भोजभतेर गर्ने लगायतका फजुल खर्चको पूर्ण नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसैगरी, चालु खर्चमा पनि पूर्णतः मितव्ययिता अवलम्बन गर्नुपर्छ । कृष्णहरि बास्कोटा नेपालमा आर्थिक विकासको सम्भावनातर्फ नियाल्दा अर्गानिक खेती गरी कृषि क्षेत्रबाट प्रशस्त लाभ लिन सकिने देखिन्छ । यसका लागि रसायनिक मलको सट्टा प्रांगारिक मल र रसायनिक विषदीको सट्टा जैविक विषादीको प्रयोग गर्नुपर्छ । हामी चक्रखेती प्रणालीमा गई जीरो टिलर, हार्भेष्ट, मिनी ट्याक्टर, रिपर जस्ता कृषि उपकरणको व्यापक प्रयोग गर्नुपर्छ । साथै लाभ लागतका आधारमा हाइब्रिड, ब्लक प्रणाली, नगदेबाली, जडिबुटी खेतीमा जानुपर्छ ।  नेपालमा साहसिक खेलको माध्यमद्वारा पर्यटन क्षेत्रबाट अधिक लाभ लिन सकिन्छ । यसका लागि पदयात्रा, बन्जीजम्पिङ, प्याराग्लाइडिङ, जीपलाइनिङ, एक्सपिडिशन, रक क्लाइम्बिङ, हिमाली क्षेत्रमा साइक्लिङ लगायतमा पर्याप्त लगानी गरी आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्नुपर्छ । नेपालमा प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणको सम्भावना देखिएको छ । यसको उत्खनन् गर्नुपर्छ । नवलपरासीमा सञ्चालित फलाम खानीलाई बिस्तार गर्नुपर्छ । नेपालको चुनखानीबाट सिमेण्ट उत्पादन गरी दक्षिण एसियाको बजारमा निकासी गर्नुपर्छ । हामीकहाँ उपलब्ध विशेष प्रकारको ढुंगालाई रत्नपत्थरको रूपमा कटिङ गरी राम्रो लाभ लिन सकिन्छ । यसका लागि ठूलो संख्यामा युवालाई पत्थर कटिङसम्बन्धी सीप विकासको तालिम दिनुपर्छ । हामीकहाँ सुन खानी र युरेनियमको पनि सम्भावना छ ।  यसैगरी, तामाखानी, स्लेट उद्योग र मार्बल उत्पादनको आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन भैसकेको छ । यसमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ । नेपाली हस्तकलाका सामग्रीले विश्वका पर्यटकीय हकमा बजार जमाएको छ । यसको गुणस्तरीयतामा ख्याल गर्नुपर्छ । विशेषगरी, नेपाली पश्मिना, हातेतानमा बुनिएका नेपाली गलैंचा, नेपाली कागजका विभिन्न सामग्री, भोजपत्र, मण्डला, करुवा, टोपी, झण्डालगायतको निकासीको प्रशस्त सम्भावना छ । नेपालमा झरनाको कुनै कमी छैन । यस्तो स्प्रिङ वाटरलाई गुणस्तरीय ढंगले बोटलिङ गर्न सके विश्व बजारमा लिन सकिन्छ । रसुवाको बोटलिङ प्लाण्टले यसको झलक प्रस्तुत गरिसकेको छ । नेपालमा पाइने जडिबुटीले विश्व बजार लिन सक्ने सम्भावनामात्रै होइन, यर्थाथ नै हो । नेपालमा पाइने जडिबुटीमा यार्सागुम्बा, पाँचऔले, कुटकी, जटामसी, टिमुर, भ्याकुर, चिराईतो, तेजपात, नागबेली, बोझो, असुरो, सतुवा, अमला, गुर्जो, पिपला, बर्दो, बेल, हर्रो, डालेचुक, लोठसल्ला, सुगन्ध कोकिला, पदमचाल, चुत्रो, दालचीनी, धतुरो, पिपला र कन्टकारीबाट व्यापकरुपमा आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । आर्थिक वर्ष वैशाख १ गतेबाट आरम्भ गरी चैत्र मसान्तमा समाप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघीय सरकारमा अधिकतम् ११ वटा मन्त्रालय, प्रदेशमा ७ मन्त्रालय र स्थानीय तहमा ५ वटा क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसैगरी, अदुवा, अलैंची, मह, चिया र कफीको उत्पादनबाट पनि निकासी वृद्धि हुने कुरा प्रमाणित नै भैसकेको छ । यस अतिरिक्त, फलफुल, वनस्पति, पुतलीका प्रजाति, दुर्लभ ठानिएका उच्च माग भएका फ्लोरिकल्चर व्यवसायको पनि नेपालमा प्रशस्त सम्भावना छ । यसैगरी, हामीले सनपाट, तोरी, सूर्यमुखीको खेती, वनबाट डालेघाँस, बेत, बाँस, चिउरीको घ्यू, लोक्ता, मौरीपालन, अम्रिसो, लप्सी जैतून (ओलिभ), लोठसल्ला, तेजपात, टिम्बुर, डालेचुक, बोधिचित्त, रुद्राक्ष, अर्गेली, चिराइतो, श्रीखण्ड र मेन्था लगायतको उत्पादनबाट पनि व्यापक लाभ लिन सकिने सम्भावना छ । यसको लागि कडा मिहिनेत र राष्ट्रिय अठोट मात्रैको खाँचो छ ।  अन्त्यमा नेपालमा आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान तुल्याउन अर्थतन्त्रका संवाहक मानिएको निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गरी अनवोर्ड गर्नुपर्छ । यसैगरी, मुलुकमा नियामक निकायहरू नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतलाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न दिनुका साथै ती निकायमा सक्षम व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्छ ।  आन्तरिक राजश्व विभाग र भन्सार विभागलाई बोर्डमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा हाल सञ्चालित करिब ८५ प्रकारका कार्यक्रमहरूलाई एउटै डालोमा राखी यससम्बन्धी अधिकार सम्पन्न छुटृै प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ । यसमा सार्वजनिक क्षेत्रको पेन्सनसम्बन्धी काम पनि हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । नेपालको आर्थिक वर्ष वैशाख १ गतेबाट आरम्भ गरी चैत्र मसान्तमा समाप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघीय सरकारमा अधिकतम् ११ वटा मन्त्रालय, प्रदेशमा ७ मन्त्रालय र स्थानीय तहमा ५ वटा क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी काम गर्न सकिएमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याई आम जनतामा आशा र भरोसाको वातावरण निर्माण गर्न सकिनेमा ढुक्क हुन सकिन्छ । (लेखक बास्कोटा सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त तथा पूर्वसचिव हुन् ।)

सन् १९९३ मा कम्बोडियामा भएको निर्वाचनमा प्रतिभोट लागत ४५ अमेरिकी डलर थियो । त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्र संघले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै यस निर्वाचनलाई संसारभरमा भएका निर्वाचनमध्ये सबैभन्दा महँगो निर्वाचन भएको जनायो ।   त्यस रेकर्डलाई ब्रेक गर्दै पपुवा न्यू गिनीमा सन् २००२ मा भएको राष्ट्रिय निर्वाचनमा प्रतिभोट लागत ६३ डलर भएको थियो । हालको विनिमयदर अनुसार एक भोटको लागत ६ हजार ५२५ रुपैयाँ हुन्छ ।  गिनिज वर्ल्ड रेकर्डका अनुसार सन् २००२ मा न्यूयोर्क सिटीको मेयरमा भएको निर्वाचनमा माइकल आर बुमबर्गले प्रतिभोट ९६.६ डलर खर्च गरेर निर्वाचन जितेका थिए । सोही निर्वाचनमा मेयरका अर्का प्रतिस्पर्धी टम गोलिसानोज्ले पाएको मतमा प्रतिभोट लागत ११२.९९ डलर खर्च भएको गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा उल्लेख छ । यसले निर्वाचन जित्नेको लागि भन्दा हार्नेका लागि धेरै महँगो पर्ने देखाउँछ ।  २०७९ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नवलपरासी पूर्व–१ बाट विजयी भएका सांसद सशांक कोइरालाले उक्त निर्वाचनमा आफ्नो ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताएका थिए । ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर उनले २७ हजार ६७ मत पाए । उनको प्रतिभोट लागत २ हजार २१७ हुन्छ । यसमा सरकारले निर्वाचन गराउँदा लागेको खर्च जोडिएको छैन । प्रतिस्पर्धीले चुनावमा गरेको खर्च पनि जोडिएको छैन ।  नेपाल विद्यार्थी संघको इलाम काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सशांक कोइरालाले भनेका थिए, ‘एउटा सांसद निर्वाचन जित्न ६/७ करोड रुपैयाँ लाग्छ । सक्नु हुन्छ तपाईं निर्वाचन लड्न ? म छोड्न तयार छु, मेरो निर्वाचन क्षेत्र ।’ अहिले उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसबाट बालकृष्ण घिमिरे उम्मेदवार बनेका छन् ।  अत्यन्तै महँगो मानिने अमेरिकाको निर्वाचनमा प्रतिभोट लागत २० देखि २५ अमेरिकी डलर हुने विभिन्न रिपोर्टहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । अन्य यूरोपियन देशहरूको प्रतिभोट लागत ५ देखि ८ डलर रहेको विभिन्न रिर्पोटहरूले देखाएका छन् । बेलायतमा प्रतिभोट लागत करिब ३.५ अमेरिकी डलर रहेको छ । भुटानमा प्रतिभोट लागत करिब ११ डलर रहेको भुटानको निर्वाचन आयोगको पछिल्लो रिपोर्टमा उल्लेख छ । ठूलो जनसंख्या भएकाले भारतमा सन २०२४ को निर्वाचनमा प्रतिभोट करिब १६ डलर अर्थात १ हजार ४ सय भारतीय रुपैयाँ रहेको छ ।   समर्थकले दिन्छन् पैसा सन् २०२० मा सम्पन्न अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचन अत्यन्तै महँगो थियो । उक्त निर्वाचनमा सरकारले २ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो । उक्त निर्वाचनमा उम्मेदवार र समर्थकहरूले चुनावी अभियानमा १८ अर्ब ३३ करोड डलर खर्च गरेको ओपन सेक्रेट्सको डाटा छ । अन्य रिपोर्टहरूमा पनि उक्त निर्वाचनमा १५ अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च भएको र अहिलेसम्मकै महँगो निर्वाचन भएको उल्लेख छन् । जहाँ सरकारी खर्चको तुलनामा उम्मेदवार र समर्थकको चुनावी खर्च ६ गुणाभन्दा बढी देखिन्छ ।   सन् २०२४ मा अमेरिकामा भएको निर्वाचन लागत २०२० को तुलनामा कम रहेको र यो रकम १४ अर्बभन्दा बढी नभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायत प्रविधिको प्रयोगले पनि निर्वाचन लागत घटेको आँकलन गरिएको छ ।  सन् २०२० को अमेरिकाको निर्वाचन सर्वाधिक महँगो हुनुमा तत्कालीन राष्ट्रपति एवं सोही निर्वाचनमा पनि राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रहेका डोनाल्ड ट्रमलाई जिम्मेवार ठानिन्छ । उनले अत्यन्तै महँगो निर्वाचन अभियान चलाएका थिए । निर्वाचनमा ट्रम्प पराजित भए । त्यसपछि ट्रम्पले जारी गरेको चुनावी खर्च विवरणमा आफ्नो निजी खर्च शून्य भएको उल्लेख गरेका छन् । निर्वाचनमा उम्मदवारहरूले भन्दा समर्थकहरूले व्यापक खर्च गर्दछन् भन्ने यो महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो ।  अमेरिकामा जस्तै नेपालमा पनि उम्मेदवारले भन्दा बढी समर्थकहरूले खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका पूर्वमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले यस लेखकसँगको कुराकानी भनेका थिए, ‘२०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारले बढीमा २० लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले थियो । तर, उनका साथीहरूबाट त्यो भन्दा धेरै रकम सहयोग प्राप्त भयो ।’ निर्वाचनमा खर्च नभएको बाँकी रकम साथीहरूलाई फिर्ता गरेको समेत उनले सुनाएका थिए । रविन्द्रले भनेका थिए, ‘अरूले सुनाउँदैनन्, फरक यत्ति हो ।’  फागनु २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट उम्मेद​​​​​​वार बनेका गणेश कार्कीले चुनावी अभियान सञ्चालन खर्च माग गर्दै क्वूआर फेसबुकमा राखे । त्यसैका आधारमा सफल कोइरालाले एक लाख चन्दा दिए र स्क्रीनसर्ट फेसबुकमा राखे पनि । गणेशले चन्दा मागेको र सफल चन्दा दिएको यो एक उदाहरण मात्र हो । अदृष्य रूपमा ठूला व्यवसायीले शक्तिशाली उम्मेदवारहरूलाई करोडमा चन्दा दिने गरेका छन् । चन्दा पाउनेले सत्तामा पुगेपछि चन्दादातालाई लाभ पुग्नेगरी निर्णय गर्ने गरेका छन् ।  २०७९ सालमा पनि उम्मेदवारहरूले २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्वाचन आयोगले तोकेको थियो । तर, सशांक एक्लैले ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको विषय सार्वजनिक रुपमा बोल्दा निर्वाचन आयोग किन चुप लाग्यो ? उनले ६ करोड रुपैयाँ कहाँबाट ल्याए ? विषय गम्भीर छ । तर, पनि छानबिन भएन । किनकि यहाँ सबैको हालत त्यही हो ।  चुनावी अर्थतन्त्र  आज भन्दा ९ वर्षअघि स्थानीय तहमा भएको निर्वाचनमा खसेको  भोटमा प्रतिभोट लागत ४ हजार ४ सय ८१ रूपैयाँ रहेको छ । निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन रिपोर्ट अनुसार २०७२ सालको संविधान जारीपछि गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारले १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्यो । उम्मेदवार र समर्थकहरूको खर्च ५० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भयो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल खर्च ६७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ भयो । खसेको प्रति भोटको लागत ४ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ रहेको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ ।  निर्वाचनमा सरकारले जति खर्च गर्छ, त्यसको २८० प्रतिशत बढी उम्मेदवार र तिनका समर्थकले खर्च गर्ने गरेको पनि सोही रिपोर्टले देखाएको छ । २०७२ सालको संविधानपछि गरिएको पहिलो प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सरकारले १६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । उम्मेदवार र समर्थकहरूले ४५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको रिपोर्टमा लेखिएको छ । कुल ६२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च अनुमान भएको उक्त निर्वाचनमा खसेको मतको लागत प्रतिभोट ४ हजार ४० रुपैयाँ रहेको अनुमान छ ।  एक पटक तीन तहको निर्वाचन गर्दा १ खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जहाँ सरकारी खर्च मात्र ३४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ भएको छ भने उम्मेदवार र समर्थकहरूको खर्च ९६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ भएको छ । निर्वाचनमा सरकारले जति खर्च गर्छ, त्यसको २८० प्रतिशत बढी उम्मेदवार र तिनका समर्थकले खर्च गर्ने गरेको पनि सोही रिपोर्टले देखाएको छ । यस वर्ष निर्वाचनमा ३० देखि ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानसहितको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले अर्थलाई पठाएको छ । त्यसमा अर्थमन्त्रालयले हालसम्म १९ अर्ब २१ करोड बजेट सुनिश्चित गरेको छ । यो निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा २७ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खर्च हुने अनुमान रहेको छ । सरकारले निर्वाचनमा जति खर्च गर्दछ त्यसको ३ देखि ५ गुणासम्म उम्मेदवार र समर्थकको खर्च हुने अनुमान छ । यस आधारमा यस वर्षको निर्वाचनमा करिब १०० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।  १०० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर हुने निर्वाचनले उपभोग बढाउँछ । सबैभन्दा ठूलो खर्च होटल रेष्टुरेन्टमा बस्न र खानमा जानेछ । त्यसपछि यातायातमा ठूलो खर्च हुनेछ । मतदाताहरू कर्मस्थलबाट मनदान स्थलसम्म जानको लागि पनि ठूलो खर्च आउँछ । निर्वाचन प्रहरीको तलब भत्ता, स्थायी सुरक्षाकर्मीको तलब भत्ता, निर्वाचनमा परिचालित सरकारी कर्मचारीको तलबभत्तामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।  मतपत्र छपाइ, ढुवानी, निर्वाचन स्थान निर्माण कार्यमा पनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । निर्वाचन प्रचारका लागि उम्मेदवारहरूले सञ्चार क्षेत्रमा पनि ठूलो रकम खर्च गर्नेछन् । अहिले अधिकांश उम्मेदवार सामाजिक सञ्जालमा स्पोन्सर गरेर चुनावी प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । त्यसले ठूलो रकम विदेशिने पक्का छ ।  निर्वाचनले उपभोगलाई बढाए पनि पुँजी निर्माणमा यसको खास योगदान हुँदैन । निर्वाचनसँगै पेट्रोलियम पदार्थसहित विभिन्न वस्तुको आयात वृद्धि र भत्तामा लाग्ने टीडीएसका कारण सरकारी राजस्वमा पनि वृद्धि हुनेछ । तर, पुँजीगत खर्चमा हुने सुस्तताले आर्थिक वृद्धिमा यसको असर कम रहनेछ । बरु निर्वाचनले मूल्यवृद्धिमा सघाउनेछ । त्यसले अन्तिममा उपभोक्तालाई नै मार पार्नेछ । 

काठमाडौं । नेकपा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनदेखि एघारौं महाधिवेशनसम्मको यात्रा केवल संगठनात्मक निरन्तरता मात्र होइन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, संसदीय अभ्यास र सत्ता राजनीतिमा आएको रूपान्तरणको प्रतिबिम्ब पनि हो । यी महाधिवेशनहरूमा लिइएका निर्णयहरूले पार्टीको वैचारिक दिशा, नेतृत्व शैली र आन्तरिक लोकतन्त्रको स्वरूपलाई क्रमशः बदल्दै लगेका छन् । २०४९ सालमा सम्पन्न पाँचौं महाधिवेशनलाई एमालेको इतिहासमा सबैभन्दा निर्णायक वैचारिक मोडका रूपमा लिइन्छ। यही महाधिवेशनबाट मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद जबजलाई पार्टीको आधिकारिक मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाइयो।  यसले एमालेको चरित्रलाई क्रान्तिकारी मात्र होइन, लोकतान्त्रिक र संसदीय कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा स्थापित गर्‍यो । यसपछि एमाले राजतन्त्रअन्तर्गतको संसदीय प्रतिस्पर्धामा वैधानिक र लोकप्रिय शक्तिका रूपमा उदायो । छैठौँ महाधिवेशन २०५१ सालमा बनेको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पकालीन कम्युनिस्ट सरकारको अनुभवपछि सम्पन्न भयो । सरकार ढलेको पीडाबीच पनि पार्टीले संसदीय लोकतन्त्र र शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट नहट्ने स्पष्ट सन्देश दियो । यो महाधिवेशनले संगठन विस्तार, स्थानीय तहमा प्रभाव जमाउने र दीर्घकालीन सत्ता रणनीति निर्माणमा जोड दियो । माधवकुमार नेपालको नेतृत्व यस चरणमा बलियो रूपमा स्थापित भयो । तर ०४७ पुस यता निरन्तर एकता प्रक्रियामा रहेको एमाले यो महाधिवेशन सम्पन्न भएको एक महिनामै बिभजित हुन पुग्यो । एमालेका लागि छैठौं महाधिवेशन बिर्सनुपर्ने अतीत बनेको एमाले नेताहरु बताउँछन् । अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण राजनितीक सङ्कटका बेला २०५९ सालको सातौं महाधिवेशन राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रियता र माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको समयमा सम्पन्न भयो । देश संविधानिक, राजनीतिक र सुरक्षा संकटमा थियो। एमालेले संवैधानिक राजतन्त्रभित्र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने लाइन लियो र सशस्त्र संघर्षभन्दा संसदीय राजनीतिको विकल्प नै सही ठहर गर्‍यो । यो महाधिवेशनले एमालेको छवि ‘मध्यपन्थी स्थायित्वको शक्ति’का रूपमा मजबुत बनाएको आम बुझाइ रहेको छ । जनआन्दोलन–२ पछि गणतन्त्र स्थापना भइसकेको परिवेशमा २०६४ सालमा आठौँ महाधिवेशन सम्पन्न भयो । माओवादी पहिलो राजनीतिक शक्ति बनेको अवस्थामा एमालेले आफ्नो भूमिका पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने चुनौती सामना गर्‍यो । संविधानसभा, संघीयता र समावेशिताको मुद्दामा पार्टीको रणनीति तय गरियो । यही चरणदेखि पार्टीभित्र नेतृत्वबीच वैचारिकभन्दा बढी शक्ति सन्तुलनको बहस सतहमा देखिन थाल्यो । २०७१ सालको नवौँ महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै पार्टीको नेतृत्व शैली र राजनीतिक भाष्यमा उल्लेखनीय परिवर्तन आयो । राष्ट्रवाद, स्थायित्व र विकासलाई केन्द्रमा राखिएको राजनीतिक लाइन अघि सारियो । यस महाधिवेशनले पार्टीभित्र लामो समयदेखि रहेको सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासलाई कमजोर बनाउँदै व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्वतर्फको मोड संकेत गरेको नेताहरुको दाबी छ । २०७९ सालको दशौं महाधिवेशन एमाले विभाजन भई एकीकृत समाजवादी बनेपछि सम्पन्न भयो । यस महाधिवेशनमा ओली नेतृत्व थप सुदृढ बन्यो भने असन्तुष्ट नेताहरू पार्टीबाट बाहिरिए । संगठनात्मक अनुशासन, केन्द्रीकरण र ‘मिसन २०८४’ जस्ता नाराले पार्टीलाई पुनःएकताबद्ध बनाउने प्रयास गरियो । तर आलोचकहरूका अनुसार यसले आन्तरिक लोकतन्त्रको दायरा साँघुरो बनायो । भक्तपुरमा उद्घाटन भएर भृकुटीमण्डपमा चलिरहेको एघारौँ महाधिवेशनमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी संरचना, पदाधिकारी संख्या र कोटा प्रणालीलाई लिएर तीव्र बहस भएको छ । अध्यक्ष र महासचिव केन्द्रित शक्तिमाथि प्रश्न उठाउदै ईश्वर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत नेताहरूले असहमति सार्वजनिक गरेका छन् । यो महाधिवेशन एमालेभित्र संस्थागत अभ्यास जोगाउने र नेतृत्व केन्द्रिकरणबीचको संघर्षको स्पष्ट अभिव्यक्ति बनेको बताइएको छ ।  पाँचौंदेखि एघारौँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा एमालेको यात्रा वैचारिक स्पष्टताबाट सत्ता अभ्यास हुँदै शक्ति व्यवस्थापनको राजनीतितर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ। जबजजस्तो सिद्धान्तले पार्टीलाई स्थापित गराए पनि पछिल्ला महाधिवेशनहरूमा विधान, संरचना र नेतृत्व शैली नै मुख्य बहसको विषय बनेका छन्। एमाले अब वैचारिक नवीकरण र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गरी दीर्घकालीन स्थायित्व हासिल गर्नुपर्ने कठिन मोडमा उभिएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यले सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिने निर्णय गरेका छन् । उनीहरूले पार्टीको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कुनै पनि पदका लागि उम्मेदवार नबन्ने स्पष्ट पारेका छन् । दुवै नेताले लामो समयदेखि पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिमा योगदान पु‍र्‍याउँदै आएका थिए । स्रोतका अनुसार पुस्तान्तरण र नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिनुपर्ने निष्कर्षसहित उनीहरूले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । महाधिवेशनको संघारमा वरिष्ठ नेताहरूको यो निर्णयलाई एमालेभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि उनीहरू पार्टीका सल्लाहकार र वैचारिक मार्गदर्शकको भूमिकामा भने रहने बताइएको छ । पार्टीभित्र सम्मानित र अनुभवी नेताहरूको रूपमा चिनिएका ज्ञवाली र शाक्यले सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिनुले एमालेको भावी नेतृत्व संरचनामा नयाँ समीकरण बन्ने देखिएको छ ।  इतिहासको ऐनामा शाक्य र ज्ञवाली नेपाली वाम राजनीतिका दुई धारका नेता मानीन्छन् । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन केवल सत्ता संघर्षको कथा मात्र होइन, यो विचार, संगठन, त्याग र निरन्तर बहसको इतिहास पनि हो । यही इतिहासभित्र अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवाली दुई फरक प्रवृत्ति र धारका प्रतिनिधि पात्रका रूपमा देखिन्छन् । उनीहरू एउटै पार्टी परम्पराबाट उक्लिए पनि, उनीहरूको राजनीतिक भूमिका, प्राथमिकता र प्रभाव क्षेत्र भने फरक फरक रह्यो । शाक्यको राजनीतिक यात्रा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता र नेतृत्वको संघर्षसँग गाँसिएको छ । पञ्चायतकालीन दमन, भूमिगत राजनीति र संगठन निर्माणको कठिन चरण पार गर्दै उनी नेतृत्व तहसम्म आइपुगिन् । त्यो समय कम्युनिष्ट आन्दोलन स्वयं अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा थियो, जहाँ महिलाको भूमिका अझै सीमित र चुनौतीपूर्ण मानिन्थ्यो । शाक्यको ऐतिहासिक महत्त्व दुई तहमा देखिन्छ। पहिलो हो– संघर्षको निरन्तरता । श्रेष्ठ आन्दोलनका कठिन कालखण्डमा पार्टीसँगै उभिइन् । संगठन निर्माणमा लागिन् । वैचारिक रूपमा पार्टीको मूलधारमै रहिन् । दोस्रो, सत्तामा महिला प्रतिनिधित्वको विस्तारमा पनि शाक्यको देन रहेको छ । बागमती प्रदेशको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बनेर उनले प्रतीकात्मक मात्र होइन, वाम आन्दोलन निर्णयकर्ता पनि बनाउन सक्षम छ भन्ने संरचनात्मक सन्देश पनि दिइन् । तर, आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्दा शाक्यलाई पार्टीभित्र पछिल्लो समय बाहेक प्रायः मूल नेतृत्वको राजनीतिक लाइनसँग नजिक रहेकी नेतृका रूपमा लिइन्छ । यसले उनलाई सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा प्रभावशाली बनायो, तर वैचारिक बहसको अग्रमोर्चामा भने उनी कम देखिइन् । युवराज ज्ञवाली भने शाक्यको विपरीत सत्ता होइन, विचार र संगठनको प्रश्नमा जमेका नेता मानिन्छन् । ज्ञवालीको राजनीतिक पहिचान शाक्यभन्दा बिल्कुल फरक छ । उनी नेपाली वाम राजनीतिमा वैचारिक हस्तक्षेप गर्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीति थालेका ज्ञवाली पार्टीको नीति, विधान र संगठनात्मक अभ्यासमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउने नेतामध्ये पर्छन् । उनको योगदान सत्ता सञ्चालनभन्दा पनि पार्टीभित्रको लोकतन्त्र, सामूहिक नेतृत्व र वैचारिक स्पष्टतामा केन्द्रित रह्यो । एमालेभित्र शक्ति सन्तुलन एकल नेतृत्वतर्फ ढल्कँदै गएको बेला उनले उठाएका प्रश्नहरू तत्कालीन सन्दर्भमा असहज भए पनि दीर्घकालीन हिसाबले महत्त्वपूर्ण थिए । यद्यपि यही कारणले ज्ञवाली प्रायः हँसियाको धारमा परेको विचारक नेताका रूपमा पनि देखिन्छन् । सत्ता र संगठनको केन्द्रमा रहन नसक्दा उनका विचारहरू व्यवहारमा सीमित रूपमा मात्र कार्यान्वयन भए । तर, इतिहासले देखाउँछ विचार सधैं तत्काल शक्तिशाली हुँदैन तर त्यसले दीर्घकालीन मूल्य राख्छ । दुई पात्र, दुई धाराजस्तै शाक्य र ज्ञवाली नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका दुई फरक धार हुन् । शाक्य संघर्षबाट सत्ता र प्रतिनिधित्वसम्म पुगेकी नेतृ हुन् । ज्ञवाली सत्ताभन्दा विचार र संगठनात्मक लोकतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने नेता हुन् । शाक्यले राज्यसत्तामा वाम आन्दोलनको उपस्थिति र महिला नेतृत्वलाई संस्थागत बनाइन् भने ज्ञवालीले पार्टीभित्र प्रश्न गर्ने संस्कृति र वैचारिक बहसलाई जीवित राख्ने प्रयास गरे ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ४ महिना (कार्त्तिक मसान्त) सम्ममा ४४१ उजुरीमध्ये ३९ वटा मात्रैको फैसला गरेको छ । बीमा प्राधिकरणका अनुसार फैसला भएका मुद्दामध्ये १३ वटा मुद्दा सहमतिबाटै टुंगो लगाएको छ । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा प्राधिकरणले १३१ वटा मुद्दाको फैसला गरेको थियो । जसमध्ये ४६ वटा मुद्दा सहमतिबाटै टुंग्याएको थियो । चार महिनाको अवधिमा प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा ३३, प्रदेश कार्यालयमा १४ समेत जम्मा ४७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । गत आवको यही अवधिमा केन्द्रीय कार्यालयमा १४४, प्रदेश कार्यालयमा ९१ गरी कुल २३५ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । तथ्यांकअनुसार प्राधिकरणमा अझै ४०२ वटा उजुरी विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । 

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजादी) की नेतृ एवं पूर्वमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नेकपा (एमाले)मा नै एकतावद्ध हुने पक्षमा आफूहरु रहेको बताएकी छन् । बुधबार काठमाडौंमा आफ्ना समूहका नेताहरुसहित पत्रकार सम्मेलन गरी उनले एमालेप्रति संकेत गर्दै आफूहरु त्यसै एकतावद्ध हुने बताएकी हुन् ।  उनले बोल्नु अघि नै नेता कृष्णकुमार श्रेष्ठले आफूहरु एमालेमा विना शर्त फर्कने बताएका थिए । सोही भनाईप्रति संकेत गर्दै उनले विचार र सिद्धान्त मिल्ने पार्टीमा आफूहरु एकतावद्ध हुने बताइन् । देशभरका एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आवद्ध नेता, कार्यकर्ताहरुलाई पनि आफूहरु उभिएको ठाउँमा एकतावद्ध भएर उभिन आह्वान गरिन् । नयाँ पार्टीहरुले केही पनि गर्न नसक्ने कुरा जेनजी आन्दोलनले पनि देखाएको उल्लेख गर्दै उनले आफूहरु रुपान्तरित भएर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको बताइन् ।  उनले भनिन्,‘हामीले विचार र सिद्धान्त मिल्ने पार्टीमा हामी एकतावद्ध हुने नै हो । किसान दाईले त फोरकाष्ट गरिहाल्नु भयो । एकतावद्ध हुने नै हो । त्यसो गर्दा हामीले कम्तिमा रुपान्तरित हिसावले हामी जाउ । हामी पनि रुपान्तरण हुन आवश्यक छ भन्ने कुरा छ । देशभरीका साथीहरुलाई विचलित नहुनुहोस । अहिले पार्टी भत्कियो, परिवार भत्कियो । अहिले सब चिज यो भत्किएको बेला हामीले निर्माण गर्ने हो ।’ नेतृ झाँक्रीले नयाँ पार्टीहरुले मुलुकमा केही पनि गर्न नसक्ने कुरालाई सबैले आत्मासात गरेर अघि बढ्नुपर्ने पनि बताइन् ।   

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति लक्षित गर्दै कुनै विचार र लक्ष्य नभएको टिप्पणी गरेका छन् । बुधवार काठमाडौंमा स्व. प्रदीप गिरीको स्मृति सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।  उनले कुनै विचार, राजनीति, कुनै लक्ष्य, त्याग,  बलिदान, जेलनेल र बलिदान नभएका पार्टीको रूपमा चित्रण गरे। उनले त्यस्ता राजनीतिक दलहरुले आज १० वर्ष जनयुद्ध लढेको माओवादी र लामो इतिहास बोकेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमाथि थ्रेट दिइरहेको बताए ।  यो गणतन्त्र र लोकतन्त्रमाथिको प्रश्न भएको जिकिर उपमहासचिव पुनले गरे । उनले पछिल्लो समयमा देशमा धेरै कुरामा परिवर्तन भएको बताए ।  उपमहासचिव पुनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझै जनताको निकट पुर्‍याउनु पनि बताए ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले नेपालमा धेरै पार्टी भएपनि विचारमा अन्तर नरहेको बताएका छन् । विपी स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आज नेपालमा आर्थिक नीति कसको के हो ? भन्नेकुरा स्पष्ट रहेको बताए । उनले उदारवादी अर्थतन्त्रको नीति नेपाली काँग्रेसले नै शुरु गरेको र सबैले विश्वास गरिरहेको बताए । नेकपा एमालेसहित अन्य नयाँ राजनीतिक दलहरुको पनि कुनै नयाँ आर्थिक नीति नरहेको स्पष्ट पारे । नेपाली काँग्रेस विचार शुन्यताको स्थितिमा नरहेको बताए । मन्त्री पौडेलले भने, ‘आज नेपालमा आर्थिक नीति कसको के हो ? भनेर भनिरहन पर्दैन । नेपाली काँग्रेस पार्टीले नै शुरु गरेको उदारवादी अर्थतन्त्रमा सबैले विश्वास गरेको स्थिति छ । नेपाली काँग्रेसको यो आर्थिक नीति हो । तर नेकपा एमालेका पनि यही आर्थिक नीति हो । नयाँ पार्टीहरुको पनि यही आर्थिक नीति हो ।’ मन्त्री पौडेलले सरकारमा जाँदा पार्टीको फेहरिस्त कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्पष्टताको जरुरी रहेको बताए ।

काठमाडाैं । युरोपेली सङ्घ (इयू) ले लगाएको ५० करोड युरो जरिवानाविरुद्ध एप्पलले सोमबार अपिल दायर गरेको छ । ब्रसेल्सले अमेरिकी विशाल प्रविधि कम्पनी एप्पललाई प्रयोगकर्ताका लागि ‘खराब’ परिवर्तन गर्न बाध्य पारेको आरोप लगाएको छ ।   युरोपेली आयोगले अप्रिलमा एप्पललाई आफ्नो एप स्टोरबाहिर ग्राहकलाई ‘स्टीयरिङ’ गर्नबाट रोकेको भन्दै एप्पललाई जरिवाना लगाएको थियो । एप्पलले भनेको छ, 'युरोपेली आयोगको निर्णय र अकल्पनीय जरिवाना कानूनी दायराभन्दा धेरै टाढा छ । आज हामीले हाम्रो अपील दायर गरेका छौं ।'  विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'हाम्रो अपीलले देखाउँछ कि आयोगले हामीमाथि कसरी व्यावसायिक सर्तहरू मान्न बाध्य पार्दैछ विकासकर्ताहरूको लागि भ्रामक र प्रयोगकर्ताहरूको लागि खराब छ भन्ने कुरा हाम्रो अपीलले पुष्टि गर्नेछ । हामीले दैनिक जरिवानाबाट बच्नका लागि आगोगका सर्त मानेका छौँ । परेको बेला इयू अदालतसँग तथ्यहरू साझा गर्नेछौँ ।'  एप्पलले नयाँ दैनिक जरिवानाबाट बच्न सकियोस् भनी गत महिना युरोपमा आफ्नो एप स्टोर भुक्तानी नियमहरूमा परिवर्तनको घोषणा गरेको थियो ।  परिवर्तित एप स्टोर भुक्तानी नियमहरूमा विकासकर्ताहरूलाई उनीहरूको अनुप्रयोगभित्र उपभोक्ताहरूलाई सीधै विभिन्न भुक्तानी विकल्पहरू प्रस्ताव गर्न अनुमति दिनसक्ने पनि उल्लेख छ । आयोगले अहिले ती परिवर्तनको मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । एजेन्सी