पोखरा । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जुटेको गण्डकी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्षहरुसहित विज्ञसँग वृहत छलफल गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको आयोजनामा बुधबार र बिहीबार दुई दिन आगामी बजेटको कार्यदिशा र त्यसको कार्यान्वयनका बारेमा छलफल भएको हो । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको उपस्थितिमा भएको छलफलमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरु डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, मीनबहादुर श्रेष्ठ, दिनेशचन्द्र देवकोटा लगायत सहभागी थिए । छलफलमा सहभागी सबैजसोले संघीयतालाई थप मजबुत बनाउने अनि नागरिकले महसुस गर्नेखालका दीर्घकालीन योजना ल्याउन सुझाव दिएका छन् । नेपालमा योजनाको खाँचो नभए त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा समस्या रहेको भन्दै उनीहरुले अबको बजेट उत्पादन केन्द्रित, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालको हुनुपर्ने सुझाए । कर्मचारीको व्यवस्थापन अझै हुन नसक्नु, कर्मचारी वर्गले संघीयतालाई आत्मसात गर्न हिच्किचाउनु, संघ सरकारले अधिकार हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्नु, प्रदेशको आम्दानीको स्रोत अत्यन्तै सिमित हुनु जस्ता चुनौतीबीच पनि प्रदेश सरकारले साढे ४ वर्ष पूरा गरेको छ । छलफलमा सहभागीले भनेका छन्, ‘हामीसामू सबैभन्दा ठूलो आयोजना भनेकै संघीयताको सफल कार्यान्वयन हो, ३ तहकै सरकारको प्राथमिकतामा यो पर्नुपर्दछ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विज्ञहरुको सुझाव अनुसार सरकारले बजेट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै अबको बजेटमा अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए । उनले भने, ‘केही डाटा खोज्यो कतै भेटिँदैन, डाटाको अभावमा योजना बनाउन सकिँदैन, अनुसन्धानका लागि सरकारले केही न केही गर्छ ।’ प्रदेशले धेरै समस्या झेल्दै यो अवस्थामा आइपुगेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अधिकार हस्तान्तरणमा संघ सरकार अनुदार देखिए पनि प्रदेशले नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गर्नु जरुरी रहेको भनाइ राखे । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनले २ दिनको छलफलबाट सरकारले धेरै नै फिडब्याक पाएको भन्दै अब यसको कार्यान्वयनमा आफूहरु जुट्ने प्रतिबद्धता जनाए । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले संघीयताको कार्यान्वयनलाई नै सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुनपर्ने सुझाव दिए, उनले भने, ‘बजेटको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दासम्म आर्थिक हैसियत माथि उकास्न सम्भव छैन ।’ उनले योजना बनाउँदा जनसांख्यिक विवरणलाई विशेष ख्याल गर्न आग्रह गरे । संघीयता कार्यान्वयन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काम मात्र होइन भन्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहले सशक्तरुपमा आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना निर्माणका क्रममा खासै छलफल नभएको भन्दै चालु योजना कति व्यावहारिक छ भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको भनाइ राखे । उनले बजारको एकाधिकार अन्त्यका लागि प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा पनि एक÷एक वटा सुपथ मूल्य पसल खोल्न सुझाव दिए । प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या बढाउनुभन्दा पनि ती मन्त्रालयले कति काम गरेर भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने मुल्मीले बताए । प्रदेश राजधानी पोखरालाई थप सुन्दर र व्यवस्थित सहर बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले ८५ वटै पालिकामा स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गरेर प्रदेशको आम्दानीको स्रोत बढाउन उनको सुझाव थियो । उनले भने, ‘अल्लो, टिमुरलाई ब्रान्डिङ गरेर निर्यात गर्नुप¥यो, गण्डकीका प्रदेशबाट निर्यातयोग्य वस्तु के हो भनेर पहिचान गर्नु प¥यो नि ।’ गण्डकीमा पर्यटन बोर्ड स्थापनादेखि उत्तरगंगा जलविद्युत परियोजना सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने उनले बताए । राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. खीमलाल देवकोटाले ससाना टुक्रे आयोजना स्थानीय तहमै दिनुपर्ने, अबन्डा बजेट ल्याउन नहुने, वहुवर्षे योजना कम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । औद्योगिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने भन्दै उनले बजेटको अधिकांश हिस्सा भौतिक मन्त्रालयमै जाने भएकाले अब यसमा परिमार्जन जरुरी रहेको बताए । उक्त अवसरमा पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व डिन प्राडा इन्द्रप्रसाद तिवारी योजना आयोगको पूर्व सदस्य डा. लक्ष्मी देवकोटा, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. भीमा ढुंगाना, पूर्व मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदी, पूर्व सचिव बाबुराम आचार्य, गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्राडा गणेशमान गुरुङ, पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति डा. केशरजंग बराल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य पुष्परमण वाग्ले, पूर्व सचिव विश्वप्रकाश पण्डित, डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बजेट निर्माण कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव वैकुन्ठ अर्यालले प्रदेशको अहिलेको वस्तुस्थिति र खर्चको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । सरकारले यसअघि प्रदेशममा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, मन्त्री तथा सचिवहरुसँग बजेटका बारेमा छलफल गरिसकेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले केन्द्रबाट प्राप्त सिलिङका आधारमा बजेट निर्माणको काम गरिहेको छ ।

काठमाडाैं । अर्थमन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कृषि, उत्पादन रोजगारीमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । बुधबार नेपाली अर्थतन्त्रको आगामी दिशा विषयकमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले अहिले वाह्य क्षेत्रमा दवाव परेकोले अबको बजेट अर्थतन्त्र सुधारका लागि बजेटमा कृषि, रोजगारी र उत्पादनमुलक क्षेत्र केन्द्रित हुने बताए । ‘कृषि क्षेत्रमा हामी खस्किदै गएका छौं, गत वर्ष ३ खर्ब २५ अर्बको कृषिजन्य वस्तुको आयात भएको थियो, यो समस्या नै हो, अब कृषिमा फरक नीति र कार्यक्रम हुनै पर्छ, उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र नीति अगाडि बढाएर रोजगारीलाई सपोर्ट गर्ने कार्यक्रम ल्याउनै पर्छ, बजेट यिनै क्षेत्रमा प्राथमिकतामा राखेर आउँछ,’ उनले भने । नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र सरकारले चालेको कदम विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले अहिले वाह्य क्षेत्र दवावमा रहेको धारणा राखे । कोभिड महामारीपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको दिशामा र यससँगै केही समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि सुधार भइरहेको धारणा राखे । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगले ५.८ आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेपनि पुनस् बढ्छ कि भन्ने अपेक्षा रहेको बताए । अन्तरार्ष्ट्रिय कारणबाट केही अवरोध सिर्जना भएको बताउँदै उनले अर्थतन्त्र सुधारको गतिमा रहेको बताए । उनका अनुसार अत्याधिक आयातले वाह्य क्षेत्रमा दवाव सिर्जना भएको हो । उनले आयात उच्च भएकै कारण एलसीलाई कडाइ गरेको बताउँदै अब केही सुधार हुने अपेक्षा रहेको बताए । उनले पछिल्लो केही महिना रेमिट्यान्स पनि बढ्दै गएको बताए । उनले वाह्य कारणले मुद्रास्फितिको चाप बढ्ने होकि भन्ने चिन्ता रहेको पनि बताए ।

काठमाडौ । कोरोना माहामारी कारण सङ्कटमा परेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनः जागृत गराउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रवद्र्धनका लागि मात्रै थप १९ करोड ६० लाख बराबरको बजेट व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन, प्रचारप्रसार र नेपाल खुला छ, भन्ने सन्देश प्रवाहका लागि थप बजेटको माग गरिएको राष्ट्रिय पर्यटन पुनरुत्थान समितिले जनाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम ओलेको अध्यक्षतामा गठन भएको सो समिति मातहतको प्राविधिक समितिले सम्वद्ध सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा कठिन समयमा नै नेपालको प्रचारप्रसार गरेर बढी भन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्राविधिक समितिका संयोजक राजाराम गिरीका अनुसार परम्परागत तवरले भन्दा पनि सिर्जनात्मक ढङ्गले प्रचार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सोही लक्ष्य हासिल गर्न आगामी सेप्टेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन शिखर सम्मेलन आयोजना गरिएको छ । सम्मेलनमा २० भन्दा बढी देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी गराउने तयारी छ । त्यसमा नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने देशका पर्यटनमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिनेछ । दक्षिण एशियाली मुलुकका पर्यटनमन्त्री तथा पर्यटन क्षेत्रमा काम गरिरहेका विज्ञ तथा जानकारलाई सम्मेलनमा सहभागिताका लागि आमन्त्रण गरिनेछ । नेपाललाई माया गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोही, पदयात्री तथा नेपालको पर्यटनका क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका व्यक्तित्वलाई सम्मेलनमा सहभागी गराई, उनीहरुको सुझाव तथा सल्लाह लिन लागिएको संयोजक गिरीको भनाइ छ । सम्मेलनले विश्ववयापी रुपमा नेपाल खुल्ला छ, पर्यटनमैत्री छ, ‘आउनुस, नेपालको भ्रमण गर्नुस्’ भन्ने सन्देश विश्ववयापी रुपमा प्रवाह गर्ने समितिले विश्वास लिएको छ । विश्वका प्रख्यात सेलीब्रेटीलाई आमन्त्रण गर्ने क्रम सुरु भएको छ । टर्कीका प्रख्यात सेलीब्रेटी कास्की पुग्नुभएको छ । यस्तै, अन्य देशका कलाकार, खेलाडी तथा पर्वतारोहीलाई आमन्त्रण गरेर नेपालका बारेमा विश्ववयापी रुपमा चर्चा परिचर्चाको केन्द्रमा पु¥याउने समितिले लक्ष्य तय गरेको छ । यस्तै, समितिले नेपालको हरेक पर्यटकीय क्षेत्रको जानकारी रहने गरी ‘टुरिजम डिजिटल म्याप’ बनाउने भएको छ । ‘एक गाउँ एक पर्यटन क्षेत्र’ को अभियानलाई पनि सोही डिजिटल नक्शामा समावेश गर्ने लक्ष्य छ । सो काम नेपाल पर्यटन बोर्डले गर्नेछ । नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यदेखि पुराना गन्तव्य पनि त्यसमा जोडिनेछन् । पर्यटकले सो नक्शा हेर्ने वित्तिकै नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रको बारेमा थाहा पाउनेछन् । सो कार्यका लागि रु ५० लाख बराबरको खर्च गर्ने तयारी गरिएको संयोजक गिरीको भनाइ छ । पर्यटनसँग जोडिएका सङ्घ संस्थाको समन्वयमा केही साहसिक खेल तथा पदयात्रा प्रवद्र्धनको कार्यक्रम पनि अगाडि बढाइनेछ । सो कामका लागि २० लाख बराबरको खर्च गर्ने लक्ष्य छ । विदेशबाट आमन्त्रित पत्रकार, सञ्चारमाध्यम र यात्रासँग जोडिएर समाचार सङ्कलन गरिरहेका, ब्लगर, लेखकलाई नेपाल घुमाउने र उनीहरुको लेख, अन्तरवार्ता गर्ने गराउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । त्यसका लागि एक करोड बराबरको खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सम्पदास्थलका अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शौचालय, पर्यटक सूचना केन्द्र, विश्रामस्थल तथा अन्य जानकारी प्रदान गर्ने स्थलको निर्माण सञ्चालन, व्यवस्थापन गरिनेछ । सो कार्य स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने गरी तय गरिएको छ । मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य, सहरको सौन्दर्यीकरण र मानकीकरण गर्ने काम पनि समितिको प्राथमिकतामा छ । रु २५ लाख खर्च गरेर दोहोरो अन्तक्र्रिया गर्न मिल्ने खालको पर्यटकमा समर्पित बेवसाइट, एप निर्माण तथा सञ्चालन गरिनेछ । त्यस्ता बेवसाइट र एपमा नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रको बारेमा जानकारी दिने छोटाछोटा श्रव्यदृश्य सामग्री विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा उपलब्ध गराइनेछ । नेपाल आउन चाहने पर्यटकले त्यसैबाट आवश्यक जानकारी लिन सक्नेछ । आवश्यक जिज्ञासा र चासो राख्न सक्नेछ । सामाजिक सञ्जालको अत्याधिक प्रयोग गर्ने र आवश्यक प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम पनि समितिको प्राथमिकतामा रहेको छ । सात वटै प्रदेशले पर्यटन क्षेत्रका आउन चाहने नयाँ जनशक्तिको खोज, पहिचान, तालिम प्रदान गर्नका लागि आवश्यक व्यवसथा गरिएको छ । कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका १० लाख मध्ये सात लाख कामदार बेरोजगार भएका छन् । उनीहरुलाई पुनः यस क्षेत्रमा फिर्ता ल्याउने र नयाँ जनशक्ति तयार पार्ने लक्ष्य राखिएको छ । पर्यटकीय क्षेत्रमध्ये प्रमुख १० स्थानमा निःशुल्क रुपमा उच्च गतिको वाइफाइ सेवा, डिजिटल माध्यमबाट सूचना उपलब्ध गराउने र सम्पदास्थलको बारेमा बुझाइनेछ । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको बारेमा जानकारी गराउने पर्यटक विज्ञ, सूचनादाता तथा स्वयमसेवक परिचालन गर्ने गरी कार्यक्रम तय भएको संयोजक गिरीले जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं । अर्थसचिव मधु मरासिनीले आगामी नयाँ बजेटमा कर नबढाउने वाचा गरेका छन् । सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० पुर्व बजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुने बताउँदै करको दर नभई दायरा बढाउँने बताए । यस्तै, उनले विद्यमान आर्थिक अवस्थाको विषयमा दीग्भ्रमित हुनु पर्ने अवस्था नरहेको भन्दै सजग हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘अबको बजेटमा करको दर होइन दायरा बढाउँछौं, ती क्षेत्र के हुन सक्छन् त्यसमा निजि क्षेत्रको सहयोग चाहिन्छ’, उनले भने । उनले सिमेन्ट क्षेत्र लिडिङ सेक्टरको रुपमा आइरहेको भन्दै यस्ता क्षेत्र पहिचान गरेर काम गर्दा नै सोचेजस्तो देश बन्ने दाबी गरे ।

काठमाडौं । सरकारले बजेट अधिवेशन आव्हान गर्ने तयारी गरेको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाबीच बजेट अधिवेशन आव्हान गर्ने विषयमा छलफल भएको हो । सभामुख सापकोटाका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच बजेट अधिवेशन बोलाउने विषयमा छलफल भएको बताए । अहिले अर्थमन्त्रालय बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छ । अर्थमन्त्रालयले अहिले विभिन्न मन्त्रालय, विभिन्न संघ संस्था तथा सरोकारवालाहरुसँग बजेटको विषयमा छलफल गरिरहेको छ । संविधानतः सरकारले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत ल्याउनु पर्छ ।

काठमाडौं । नेपाल एशोसिएशन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) ले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८९/०८० को बजेट निर्माणमा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न २३ बुँदे सुझाव दिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमार्फत सरकारलाई पठाएको सुझावमा नाट्टाले टूर ट्रेकिङ, र्‍याफ्टिङ र पर्वतारोहण गाईडहरूलगायत पर्यटन कर्मीहरूलाई नेपाल सरकारले प्रदान गरेको प्रमाणपत्र जमानी राखी १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र तथा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र धितो राखी २० लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियत ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने, आयकरलाई १ प्रतिशत र पर्यटन क्षेत्रमा भ्याट छुटको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, वार्षिक एक लाखभन्दा बढी विदेशी मुद्रा (डलर) भित्र्याउने ट्राभल, टूर र ट्रेकिङ कम्पनीहरुलाई कर छुट तथा प्रोत्साहन दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । पर्यटन व्यवसायीहरूलाई विद्युतीय पर्यटन सवारी प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, बंगलादेश तथा श्रीलंकाजस्ता देशहरुबाट पर्यटक वृद्धि भइरहेको अवस्थामा बैंकिङ पद्धतिबाट नेपालमा डलर भुक्तानी पठाउन त्यहाको सरकारले नियन्त्रण गरेकाले सरकारी तवरबाट समन्वय गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने सुझावहरू राखेका छन् । कोभिड १९ ले पर्यटन क्षेत्र थला परेको परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकले दिएको पुन:कर्जा कम्तीमा ५ वर्षसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । नाट्टाले पुन:कर्जा कार्यविधिमा एक पटक पुन:कर्जा सुविधा पाएको व्यवसायले नपाउने र पछिल्लो दुई वर्षको रिटन अन इक्युटी ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तैगरी नाट्टाले कोभिडबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा परेकोे पर्यटन व्यवसायीहरूले बैंकबाट लिएको ऋणको किस्ता भुक्तानीमा ढिलाई हुँदा थप शुल्क वा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरी भुक्तानीको अवधिलाई रिसेड्युल गर्नसमेत माग राखेको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्रमा जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुनुपर्ने, अन्य उद्योगले पाए सरहको सुविधा पर्यटन व्यवसायीलाई पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने, सरकारले ल्याएको पर्यटन काज तुरुन्त कार्यान्वयन गरी इजाजतप्राप्त टूर एण्ड ट्राभल कम्पनीमार्फत मात्रै जानुपर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत नाट्टाले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

काठमाडौं । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सत्तापक्षदेखि प्रमुख प्रतिपक्षका राजनीतिक दलहरू केन्द्रित भएका छन् । निर्वाचन आयोगले ३० गते हुने निर्वाचनका लागि सोमबारसम्म मनोनयनको समय दिएको थियो । सानादेखि ठूला राजनीतिक दलहरू स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी छनोटदेखि मनोनयन दर्ता र चुनावी माहोल आफ्नो पक्षमा पार्न लागिपरेको समयमा अर्थ मन्त्रालय भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चटारोमा छ । अर्थ मन्त्रालय विशेष गरेर चैत १ गतेदेखि जुट्ने गर्छ । संविधानमा प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनै पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएकोले सोही अनुसारको तयारी मन्त्रालयहरूले गर्ने गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष भने साउन १ गतेदेखि सुरु हुन्छ । गत चैत १ गतेदेखि औपचारिक रुपमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रक्रियाका लागि सुझाव संकलन सुरु गरेको थियो । मन्त्रालयले कृषि, भौतिक पूर्वाधार, खेलकुद, महिला, दलित, वित्तीय संघीयता, बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा, अर्थविद्, निजी क्षेत्र, युवा तथा विद्यार्थी, शिक्षालगायत क्षेत्रसँग सरोकारवाला तथा विज्ञसँग बजेटको विषयमा छलफल गरी सुझाव संकलन गरिसकेको छ । त्यस्तै भौतिक रुपमा उपस्थित भई सुझाव दिन नसक्ने सर्वसाधारणका लागि मन्त्रालयले टोल फ्रि नम्बर ११३८ बाट ७ वैशाखसम्म सुझाव संकलनको व्यवस्था मिलाएको थियो । टोल फ्रि नम्बर ११३८ बाट समेत उत्साहजनक रुपमा सुझावहरू प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयगत सुझाव आज सकिँदै मन्त्रालयले विषयविज्ञसँग छलफल पछि वैशाख ८ गतेदेखि मन्त्रालयगत छलफल सुरु गरेको थियो । अर्थले हरेक दिन बिहान नौ बजे, दिउँसो एक बजे र चार बजेका गरी एक दिनमा तीन मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने गरी बनाएको कार्यतालिका आज सकिँदैछ । १३ वैशाखसम्मका लागि बनाइएको कार्यतालिका अन्तरगत वैशाख ८ गते बिहान ९ बजे सहरी विकास मन्त्रालय, दिउँसो १ बजे खानेपानी मन्त्रालय र दिउँसो ४ बजे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो । ९ गते ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र ११ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र संघीय मामिलाा तथा सामान्य प्रशाशन मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ । यस्तैगरी, १२ वैशाखमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र मंगलबार अर्थात् आजका लागि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छलफल गर्दैछ । मन्त्रालयले दिनमा हुने तीन वटा बैठकमा योजना आयोगको उपस्थिति अनिवार्य गरेको छ । १८ खर्बको सिलिङ मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९ अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको सीमा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । मन्त्रालयले गठन गरेको बजेट मस्यौदा लेखन समितिले उक्त सिलिङलाई आधार बनाएर बजेट लेखन गर्नेछन् । अर्थ मन्त्रायलले गत चैत २ गते मन्त्रालय अन्तरगतकै राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख भुपाल बरालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यहरूमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका प्रमुख महेश आचार्य र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी तोकिएका छन् । अर्थले तोकेको उक्त कोर टिमले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार पार्नेछ । बजेट वक्तव्यको मस्यौदा समेत यसै टिमबाट तयार हुनेछ । अर्थलाई बजेट लेखनको प्रक्रियामा राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राजस्व परामर्श विकास समितिले तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार सहयोग गर्ने गर्छन् ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणलाई तिव्रता दिएको छ । १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गृहकार्य गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले बिहीबारदेखी योजना आयोगको उपस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग नियमित बैठक गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । १३ बैशाखसम्मका लागि बनाइएको कार्यतालिकाको बिहिबारबाट कार्यान्वयन शुरु गरिएको छ । बिहीबार बिहान ९ बजे सहरी विकास मन्त्रालय, दिउँसो १ बजे खानेपानी मन्त्रालय र दिउँसो ४ बजे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको छ । सबै बैठकमा योजना आयोगको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ । हरेक दिन बिहान नौ बजे, दिउँसो एक बजे र चार बजेलाई बैठक राखिएको छ । शुक्रबार, ९ बैशाखमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ । आइतबार, ११ बैशाखमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र संघीय मामिलाा तथा सामान्य प्रशाशन मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ । सोमबार, १२ बैशाखमा बन तथा बाताबरण मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ । मंगलबार, १३ बैशाखमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छलफल राखिएको छ । विषय विज्ञ र सर्वसाधारणबाट सुझाव संकलन सम्पन्न १ चैतदेखी औपचारिक रुपमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रकृयाका लागि सुझाव संकलन शुरु गरेको थियो । त्यसयता कृषि, भौतिक पूर्वाधार, खेलकुद, महिला, दलित, वित्तीय संघीयता, बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा, अर्थविद्, निजी क्षेत्र, युवा तथा विद्यार्थी, शिक्षालगायतका क्षेत्रसँग सरोकारवाला तथा विज्ञसँग छलफल गरी सुझाव संकलन सकिएको छ । त्यस्तै भौतिक रुपमा उपस्थित भई सुझाव दिन नसक्ने सर्वसाधारणका लागि टोल फ्रि नम्बर ११३८ बाट ७ बैशाखसम्म सुझाव संकलनको व्यवस्था मिलाइएको थियो । टोल फ्रि नम्बर ११३८ बाट पनि उत्साहजनक रुपमा सुझावहरु प्राप्त भएका छन् ।

काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भ्यूटावर र सभा हल निर्माणलगायतका कार्यक्रममा बजेट नथप्ने भएको छ । शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भ्यूटावर र सभाहल निर्माणको कामलाई निरन्तरता नदिने बताईन । संचालनको मापदण्ड नभएको र असिमित दायित्व सिर्जना गर्ने भएकाले भ्यूटावर र सभाहल निर्माणका लागि आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममा बजेट व्यवस्था नहुने उनको भनाई छ । ‘आगामी आर्थिक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा भ्यूटावर र सभाहल निर्माणको कार्यक्रमबाट अलग्गिन्छौं बाहिरिन्छौँ, राज्यको असिमित दायित्व सिर्जना हुने यस्ता संररचनाले जनजीवनसँग अर्थ राख्दैनन्, अर्को कुरा यसको संचालनको मोडालिटी समेत छैन,’ उनले भनिन । उनले यसअघि मन्त्रालयले बनाइरहेका ३२ वटा सभा हल भने प्राथमिकताका साथ निर्माण सम्पन्न गर्ने बताईन । मन्त्रालयले एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता नदिने बताएको छ । एकीकृत वस्ती विकासका कार्यक्रमको प्रभावकारिताप्रति आफू गम्भीर रहेको बताउँदै मन्त्री झाँक्रीले यसलाई विस्थापन गरेर वस्ती विकास कार्यक्रम ल्याइने जानकारी दिईन । ‘आगामी बजेटमा एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रमबाट पछि हट्छौँ, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएन, तराई र काठमाडौं उपत्यका क्षेत्रमा जग्गाको अभाव छ,’ उनले भनिन । मन्त्री झाँक्रीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमम्ँ यसलाई वस्ती विकास तथा संयुक्त आवास कार्यक्रममा रुपान्तरण गर्न लागिएको जानकारी दिईन । उनले यस अघिको सरकारले बिना कुनै योजना उक्त कार्यक्रम ल्याएकाले मोरङको सन्थाल वस्तीमा टेण्डर गरेर सिलान्यास गर्दा समेत काम शुरू हुन नसकेको बताईन ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्य संख्या आधाभन्दा कम बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन र दुईजना सञ्चालकहरूको कार्यकाल सकिएसँगै सञ्चालक समिति आधा बनेको हो । गभर्नर निलम्बनमा परेपछि समितिको सञ्चालक संख्या ६ जनामा झरेको थियो । शुक्रबार दुईजना विज्ञ सञ्चालकको कार्यकाल पनि सकिएको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यबाट डा. श्रीराम पौडेल र रामजी रेग्मीले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिएका हुन् । यस्तै, राष्ट्र बैंककै सञ्चालक डा. सुवोधकुमार कर्ण अहिले विवादमा मुछिएका छन् । उसो त उनी यसअघिका कयौं बैठकमा पनि उपस्थित भएका छैनन् । त्यसैले अब राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति तीन जनामा मात्रै सीमित भएकाे हाे । सरकारले उनलाई निलम्बन भने अहिलेसम्म गरेकाे छैन। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेपछि कार्यवाहक गभर्नर स्वतः समितिको अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था छ । हाल सरकारले राष्ट्र बैंकको कार्यवाहक गभर्नरमा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानालाई नियुक्त गरेको छ । एकपछि अर्को सञ्चालक बाहिरिएपछि नयाँ सञ्चालक बन्न भने दौडधूप सुरु भएको छ । स्रोतका अनुसार सञ्चालक बन्नका लागि अहिले अर्थमन्त्रालयमा विभिन्न व्यक्तिहरुको आवतजावत बढेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार सञ्चालक रेग्मीले भने कार्यकाल दोहो¥याउन खोजेका छन् । नयाँ सञ्चालकका लागि राष्ट्र बैंककै पूर्वकार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डे र नारायण पौडेलको नाम पनि चर्चामा छ । समितिकाे बैठक नबस्ने समितिमा कार्यवाहक गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिमिल्सिना, डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र र पदेन सदस्य तथा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी मात्रै छन् । अब तीन जनाले मात्रै बैठक राख्न पाउँदैनन् । राष्ट्र बैंकको बैठकका लागि न्यूनतम ४ जना उपस्थित हुुनु पर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा ७ जना रहने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर अध्यक्ष रहने समितिमा दुईजना डेपुटी गभर्नर, अर्थसचिव र तीनजना विज्ञहरू सञ्चालक रहने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अब गणपुरक संख्या नपुग्ने भएकाेले सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने छैन । ‘हुन त अहिले पनि सुवोध कर्ण निलम्बनमा पर्नु भएको छैन तर, उहाँले पहिलेदेखि नै बैठकमै आउन छोडेपछि अब आउने कुरा भएन, अब राष्ट्र बैंकका दुइ जना र अर्थमन्त्रालयका एक जना मात्रै सञ्चालक हुने देखियो, बैठकका लागि एक जना विज्ञ सञ्चालकको सहभागी हुनै पर्ने ऐनमा व्यवस्था छ, त्यसैले अब बैठक बस्न सक्ने अवस्था छैन,’ स्रोतले भन्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले भने बैठक बस्ने वा नबस्ने बारे छलफल भइरहेको बताए । ‘हामी पनि बैठक बस्ने कि नबस्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौं, ऐनले त ४ जना नै मागेको छ, एक दुई दिनमै के गर्ने भनेर यकिन हुन्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २८ को उपदफा २ मा समितिको बैठक महिनाको कम्तीमा एकपटक बस्नु पर्ने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा ३ मा समितिको बैठक गभर्नरले बोलाउनेछ । तर, समितिका तीनजना सञ्चालकले समितिको बैठक बोलाउन लिखित अनुरोध गरेमा गभर्नरले समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र कम्तीमा तीनजना सञ्चालकको उपस्थिति भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । तर, तीनजना सञ्चालकमध्ये एकजना दफा १४ को खण्ड (घ) बमोजिमको सञ्चालक हुनु अनिवार्य हुनेछ । त्यो भनेको एक जना विज्ञ सञ्चालक हो । तर, अब समितिमाम विज्ञ सञ्चालकको कमि देखिएको छ । बजेटको तयारीमा रहेको अर्थमन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंक हो । यो समयमा राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयलाई महत्वपूर्ण नीतिगत सल्लाह दिन सक्छ । तर, यही समयमा एकपछि अर्को सञ्चालक राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिरहेका छन् । उसो त अब राष्ट्र बैंक आफैलाई पनि मौद्रिक नीतिको तयारी गर्नु पर्ने समय आइसकेको छ । सञ्चालक र गभर्नर नै नभएपछि राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन पक्कै पनि दवाव सिर्जना हुनेछ । सम्बन्धित सामग्री : शुक्रबारदेखि राष्ट्र बैंकमा आधा मात्रै सञ्चालक, नातेदारलाई ल्याउन व्यावसायिक घरानाको दौडधूप

काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले साढे खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थप बजेट माग गरेका छन् । दुई मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा नपरेको भन्दै थप बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेका हुन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले एक खर्ब १४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र उर्जा मन्त्रालयले एक खर्ब १६ अर्ब ४७ करोड १७ लाख रुपैयाँ गरी दुई मन्त्रालयले दुई खर्ब ३० अर्ब ८३ करोड १७ लाख रुपैयाँ थप बजेट माग गरेका अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । यसरी धेरै रकम थप बजेट माग्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्व जनता समाजवादी नेतृत्व रेणु यादवले सम्हालेकी छन् भने उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादी नेतृ पम्फा भुसालले सम्हालेकी छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मदन भण्डारी राजमार्गको लागि मर्मतसंभारको लागि दुई करोड रुपैयाँ, सडक विभागको लागि टिपर खरिदका लागि नौ करोड ८० लाख रुपैयाँ, नागढुंगा सुरुङ मार्ग आयोजनाको लागि मुआब्जा वितरणका लागि एक अर्ब १४ करोड ७५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको छ । सो आयोजनाका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जनकपुर परिक्रमा सडक आयोजनको मुआब्जा वितरणका लागि २७ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँ थप रकम माग गरेको छ । चालू आवका लागि सो आयोजनाका लागि ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । बागमती प्रदेशमा सडक निर्माणको लागि १९ करोड २५ लाख ७० हजार रुपैयाँ थप बजेट माग गरिएको छ । यसअघि सरकारले सो सडक निर्माणका लागि २७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, ४५ करोड स्रोत सुनिश्चितताको लागि सुन्दरीजल पाटी भञ्ज्याङ थानकुने चित्रे गोल्फु हेलम्बु सडकका लागि १५ करोड रुपैयाँ, नाग ढुंगा सुरुङ मार्ग आयोजनासँग सम्बन्धित खानेपानी निर्माणका लागि ६२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ, राजवाज छित्रमस्ता हुलाकी राजमार्गका लागि ६ करोड रुपैयाँ, कन्चनपुर कमला सडक (पूर्वी खण्ड) र पश्चिम खण्डका लागि ७४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ थप माग गरेको छ । सोही परियोजनाका लागि चालु आवमा २७ करोड ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै, सडक डिभिजन दोलखा चरिकोट (सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम) विभिन्न सडकका लागि तीन करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ । सोही परियोजनका लागि २४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । वानेश्वर परिसरमा भवन निर्माणका लागि एक अर्ब ३२ करोडको ठेक्काको लागि स्रोत सुनिश्चितता सहित ६६ करोड रुपैयाँ थप बजेट माग गरिएको छ । यस्तै भौतिक मन्त्रालयले नै रेलवे सेवा सञ्चालनका लागि ३५ करोड रुपैयाँ थप माग गरेको छ । सो मन्त्रालयले विभिन्न ४० वटा योजनाका लागि थप बजेट माग गरेको हो । उर्जा मन्त्रालयले विभिन्न २८ वटा योजनाका लागि बजेट माग गरेको छ । उर्जाले अधिकांश नयाँ योजना (बजेटमा समावेश नभएका कार्यक्रम) का लागि बजेट माग गरेको छ । कर्णाली करिडोर ४०० केभी प्रसारण आयोजना र हाईटार सितलपाटी प्रसारण लाइनका लागि २८ अर्ब ९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । उर्जाले मागेको बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट सोही आयोजनाका लागि रहेको छ । सुनकोशी मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनका लागि २० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । उर्जाले कोसी नदी तथा वक्राहा नदी व्यवस्थापन आयोजनाका लागि २९ करोड २७ लाख रुपैयाँ, सुनसरी मोरङ सिंचाइ आयोजना विराटनगरका लागि ५२ करोड १८ लाख रुपैयाँ, चितवन रत्ननगर ३ स्थित कयर खोलाको पुलका लागि २३ करोड २२ लाख रुपैयाँ, कातिक महिनाको अतिवृष्टिको कारण सृजित क्षति न्यूनीकरण गर्न एक अर्ब ३७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ । नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना भरतपुर चितवन माडी क्षेत्रमा २० करोड रुपैयाँ, नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना भरतपुर चितवनका लागि चार अर्ब ८८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, र मन्त्रालयका लागि भन्दै ५६ अर्ब ५७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरी गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि सहकारी क्षेत्रका सरोकारवाला तथा अभियान्तासँग बुधबार दिउँसो अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले सबैको सुझाव संकलन गरेर बजेटमा सम्बोधनको प्रयास गरिने बताए ‘छलफलमा सहकारी क्षेत्रलाई राम्रो गर्ने विषयमा धेरै सुझाव आएका छन्, यी सुझावलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिनेछ,’ उनले भने । छलफलमा सहकारी क्षेत्रका दुई दर्जनभन्दा बढी सरोकारवाला क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूको सुझाव थियो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारी क्षेत्रसँग बाझिएको ऐनहरू शंशोधन गर्नुपर्ने बताए । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवको बजेट निर्माणका लागि निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म कृषि, शिक्षा, निजी क्षेत्र, बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा, संघीयता, पूर्वाधार, दलित, अपाङ्गता, अर्थविद्लगायत क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल भइसकेको छ । मन्त्रालयले बजेटका लागि सुझाव लिन सांसद, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, युवा तथा विद्यार्थीलगायतसँग चाडै छलफल गर्दैछ । भौतिक रुपमा छलफलमा उपस्थित भई सुझाव दिन नसक्ने सर्वसाधारणका लागि मन्त्रालयले ११३८ नम्बरको टोल फ्रि उपलब्ध गराएको छ ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेट निर्माणका लागि सुझाव संकलन गर्न टोल फ्रि नम्बर ११३८ संचालनमा ल्याएको छ । आगामी आवको बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले विषयगत छलफलमा बोलाइने विज्ञ र सरोकारवाला क्षेत्रका प्रतिनिधिबाहेक दूरदराजका सर्वसाधारणको सुझावसमेत संकलन गरी बजेटमा सम्बोधन गर्ने प्रयासका लागि टोल फ्रि नम्बर संचालनमा ल्याएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कार्यालय समयमा फोन गरी सर्वसाधारणले आफूलाई लागेको सुझाव टिपाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयको वेभसाइटमा रहेको ‘बजेट सजेसन’ मा क्लिक गरेर पनि सुझाव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने इमेलमार्फत पनि सुझाव पेश गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । बजेट तथा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन उद्योगी, व्यवसायी, बुद्धिजिवी, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, पेशाकर्मी, संचारकर्मी, आम नागरिक एवं सरोकार राख्ने सबैको सुझाव महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सान्दर्भिक बिषयबस्तुहरु चैत मसान्तभित्र लिखित वा मौखिक (टेलिफोन) रुपमा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले अहिले कृषि, शिक्षा, बैंक, वित्तीय संस्था तथा बिमा क्षेत्र, निजी क्षेत्र, अर्थविद‍्गायतसँग नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि सुझाव संकलन गरिसकेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/0८० को बजेट निर्माणमा कस्तो योजना र नीति बनाउने भन्नेबारे सबै सम्बन्धित निकाय र स्थानीय तहलाई कार्ययोजना पेश गर्नू भनेको छ । आज सिंहदरबारमा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र नेपाली सेनासँग छलफल गर्ने क्रममा ७ दिनभित्र कार्ययोजना पेश गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्देशन दिएका छन् । बजेट निर्माणसम्बन्धी छलफलमा संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कस्तो योजना र नीति बनाउने भन्ने बारेमा कार्ययोजना पेश गर्न उनले निर्देशन दिएका हुन् । ‘मुलुकले संघीय प्रणाली अपनाएपछि केही अधिकारहरू बाँडफाँड भएको छ, यो संविधानमा लेखिएको छ । त्यसलाई पढौं’ उनले भने, ‘संविधानमा एउटा व्यवस्था छ तर हामीले अर्कै गरेका छौं । यो भनेको संविधानको उल्लंघन हो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरुको काम गर्न दिऊँ ।’ उनले थपे,’के गर्दा स्रोत साधनको थप उपयोगिता बढाउन सकिन्छ, संघीय मर्मअनुसार बजेटमा के कस्तो नीति बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे मन्त्रालयको आ-आफ्नो कार्यप्रकृतिअनुसारको कार्ययोजना मलाई ७ दिनभित्र दिनुस् । त्यसपछि संक्षिप्तीकरण गरी बजेट बनाउन सजिलो हुन्छ ।’ उनले राष्ट्रिय गौरब र गेम चेन्जर आयोजनाको प्रगतिप्रति निराशा व्यक्त गरे । ‘राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको निर्माण धेरै सुस्त भयो । यसको परिभाषा नै बदल्नुपर्ने भयो । नाम फास्ट ट्रयाक भनेको छ तर काम स्लो ट्रयाकमा भएको छ । जसकारण समय र लागत धेरै महँगो हुन गएको छ ।’ मन्त्री शर्माले सबै मन्त्रालय र निकायलाई चालू खर्च घटाउने योजना पनि पेश गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । चालू आवमा साधारण खर्च १० खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आबको बजेटलाई अहिलेको भन्दा धेरै रुपान्तरण गरी तयार गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग भएको बताएका छन् । आज यहाँ शिवपुरी गाउँपालिकाद्वारा निर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन । “यसअघिको ओली सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको १९÷२० अर्ब रुपैयाँ रकमको व्यापक दुरुपयोग भएको छ, यसबाट कुनै रोजगारी सिर्जना भएको छैन,” उनले भने । ओली सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई रकम बाँड्नलाई मात्र यो कार्यक्रम ल्याएको र मनपर्दो ढङ्गबाट सो आयोजनाको रकम बाँडेर सकिएको उनले आरोप लगाए । प्रवक्ता महतले सो आयोजनाको रकम बाँड्ने क्रममा तिमी कुन पार्टीको मान्छे हो भनेर सोधेरै आफ्नो पार्टीका मान्छेलाई मात्र सो रकम दिने गरिएको बताए । कुनै पारदर्शी योजनाबिना नै सो आयोजना ल्याइएको र सडकको फोहर टिप्ने तथा झार उखेल्ने काम लगाएर आफ्ना कार्यकर्तालाई रकम बाँडिएको उनको भनाई थियो । उनले ओली सरकारका पालमा कयौँ अनियमिता भएका र जसका कारण देश आर्थिकरूपमा तहसनहस हुन पुगेको बताएका थिए । भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा कम्युनिष्ट सरकारका अनेक ज्यादतिका कारण नागरिक अत्तालिएर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार खोजेका र वर्तमान सरकार निर्माण भएको उनले बताए ।

काठमाडौं । आज विश्व क्षयरोग दिवस । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रको तथ्यांक अनुसार हरेक वर्ष क्षयरोगका ६९ हजार नयाँ बिरामी पत्ता लाग्ने गरेकामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २८ हजार ६७७ जनाले मात्र उपचार गराएका छन् । नेपालमा ७५.४८ प्रतिशत क्षयरोगका बिरामी उपचार सम्पर्कबाट बाहिर रहेको पाइएको छ । नेपालमा क्षयरोग रोकथाम तथा उपचारको लागि वार्षिक ७२ करोड छुट्याइएको छ । राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको अनुसार त्यसमा ७५ प्रतिशत मेसिनहरु खरिद गर्नलाई खर्च हुन्छ भने बाँकी बिरामीको औषधी उपचारमा खर्च हुन्छ । यसको अर्थ वार्षिक ४० हजारभन्दा बढी क्षयरोगका बिरामीहरु उपचार पहुँचभन्दा बाहिर छन् ।आर्थिक वर्षमा २०७७/७८को तथ्यांक हेर्दा २८ हजार ६ सय ७७ बिरामी दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका बिरामी मध्ये पुरुष ६७ प्रतिशत, महिला ३३ प्रतिशत र बालबालिकामा ७ प्रतिशत रहेका छन् । जनचेतनाको अभाव र उपचार गरे रोग निको हुन्छ भन्ने थाहा नपाएर अझै धेरै बिरामी सम्पर्कमा नै नआएको राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. सञ्जयकुमार ठाकुर बताउँछन् । सरकारले औषधि निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले क्षयरोगको औषधी निशुल्क उपल्बध गराउँदै आएको छ । ६ महिनासम्म नछुटाई औषधी खाए सामान्यत यो रोग निको हुन्छ । राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको अनुसार औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगका बिरामी वार्षिक दुई हजार २०० रहेका छन् । यो सङ्ख्या जनसङ्ख्याको हिसाबले नेपालमा अत्यन्त धेरै हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाललाई सन् २०२१ देखि औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगको उच्च प्रकोप भएको ३० देशको सूचीमा राखेको छ । आव २०७७/७८ मा राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रममा ५६९ जनाको औषधि प्रतिरोधी क्षयरोग पहिचान गरिएको थियो । तीमध्ये ४१८ जना उपचारमा गराइरहेका छन् । केन्द्रका निर्देशक डा. ठाकुरले औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगका बिरामी र रोग पत्ता लागी उपचारमा आएका बिरामीको सङ्ख्या हेर्दा एक हजार ६३१ जना बिरामीको रोग पत्ता लगाई उपचारमा ल्याउन चुनौती रहेको बताए । क्षयरोगबट नेपालमा बर्सेनि १६ हजार जनाको ज्यान जाने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । क्षयरोगका लक्षणहरु – लगातार खोकी लाग्ने र खोकीमा रगत देखिने – शरीरको वजन घट्दै जाने – फोक्सोमा दुखाई महसुस हुने, छाती दुख्ने, ज्वरो आउने आदि कस्तो व्यक्तिलाई लाग्छ क्षयरोग ? – केटाकेटी, किशोर-किशोरी र वयस्क जोसुकै पनि क्षयरोग संक्रमणको सिकार बन्न सक्छन् – रोगी सँग बारम्बार सम्पर्कमा आइरख्ने जस्तै चिकित्सक र रोगीको परिवार – धेरै भिडभाड र रोग संक्रमित क्षेत्रका बासिन्दा – मध्यपान र धुम्रपानको कुलतमा लागेका र बढी धुलोधुवाँमा काम गर्नेरबस्नेहरु – एड्स संक्रमित रोगी र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्ति यसबाट बच्न के गर्ने ? – धुम्रपान तथा मध्यपान नगर्ने – बालबालिकाहरुलाई उचित समयमै बिसिजिको खोप लगाउने – रोगका लक्षण देखिएमा जचाएर उपचार गर्ने र रोगको संक्रमण अरुमा फैलिन नदिने – हाछ्युँ गर्दा र खोक्दा मुख छोप्ने

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरबासीले दिएको धेरै जिम्मेवारी आफूले पूरा गरेको दावी गरेका छन् । मेयर शाक्यले सबै वडालाई प्रशस्त बजेट दिएर आफूले काम गर्ने उचित वातावरण बनाइदिएको बताए । शनिबार काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १४ को वडा कार्यालय भवन उद्घाटन गर्दै उनले महानगरबासीको सबै चाहना पूरा गर्न नसकेपनि उनीहरुले सुम्पेको धेरैजसो जिम्मेवारी आफूले पूरा गरेको बताएका हुन् । मेयर शाक्यले सबै वडा कार्यालयहरुलाई काम गर्न उचित वातावरण बनाएर आफूले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको जिकिर गरे । सबै वडाहरुलाई प्रशस्त बजेट दिने, काम गर्ने वातावरण बनाउने र त्यसका लागि आवश्यक टिम परिचालन गर्ने काममा आफूले कमी हुन नदिएको उल्लेख गर्दै मेयर शाक्यले सबै काम सम्पन्न नै भइसक्यो भनेर दावी गर्न भने नसक्ने बताए । ‘सबै पूरा गर्न नसके पनि धेरै जिम्मेवारी पूरा गरेको छु । मैले टिमलाई व्यवस्थित ढंगले परिचालित गरेको छु । सबैलाई उचित जिम्मेवारी दिएर काम गर्ने वातावरण बनाइ दिएका छौं । सबै वडा कार्यालयहरुलाई प्रशस्त बजेट पनि दिने, जिम्मेवारी पनि दिएर काम गराएका छौं’ उनले भने । उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले सहरलाई व्यवस्थित बनाउन ढल व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सबै वडा कार्यालयहरुको काम गरेको बताइन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मस्यौदा बैशाख पहिलो सातामा तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुख भुपाल बरालको संयोजकत्वमा रहेको बजेट लेखन समितिलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । बजेट लेखन समितिको सदस्यहरूमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख इश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र बित्तिय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी रहेका छन् । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री शर्माले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बैशाख पहिलो सातामै बजेट लेखनको मस्यौदा तयार गर्न भनेका छन् । ‘अर्थमन्त्रीज्यूले अर्थमन्त्रीज्यूले बैशाख पहिलो सातामा बजेटको मस्यौदा तयार पार्न निर्देश्न दिनु भएको छ तर, सो समयभित्र लेखेर सक्न गाह्रो नै छ, पुसदेखि सुरु भएको भएपनि लेखेर सकिन्थ्यो होला, अहिले धेरै ढिलो भइसकेको छ, बैशाख पहिलो सातामा मस्यौदा तयार गर्न असम्भव नै छ,’ बजेट लेखन समितिका एक अधिकारीले भने । अर्थमन्त्री शर्माले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक बर्षको बजेट लेखनमा सुरु गर्ने निर्देशन दिएका हुन् । अर्थमन्त्री शर्मा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि कृषिलाई जोड दिइरहेका छन् । व्यवसायी र विज्ञबाट विभिन्न सुझाव पेश मंगलबार मात्रै अर्थमन्त्रालयमा बजेटको विषयमा छलफल भएको थियो । सो छलफलमा नेपालको माटो सुहाउँदाे नीति बनाउन, निर्यातमा सहजीकण गर्न, बिना धितो ५० लाख रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन, भूउपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारले लिन, उत्पादकत्व बढाउन, खान पुग्ने उत्पादन बढाउन, लगाानी अनुसार प्रतिफलयोग्य बनाउन, अनुसन्धान बढाउन विज्ञहरुले सुझाव दिएका थिए । छलफलमा सहभागी उद्यमशील महिला महासंघ अध्यक्ष देविका बुढाथोकीले विभिन्न देशमा कृषि बस्तु निर्यात गरेको बताउँदै लगानीका लागि पुँजी जुटाइदिन आग्रह गरेकी थिइन् । ‘अहिले बिना धितो ५ देखी १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जाको व्यवस्था, यो व्यवस्थाले धेरै दिदी बहिनी स्वाबलम्बी बन्नुभएको छ’ उनले भने, ‘यसलाई बढाएर ५० लाख रुपैयाँसम्म पु¥याउन सकियो भने ग्रामिण क्षेत्रका दिदी बहिनीहरूमा ठूलो रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् । उनले बेल्जियममा बार्षिक १२ ट्रक सातु निर्यात गर्दै आएको, थाकल घाँसबाट बनेको सजावटको सामग्रीले चीनले १० लाख थान माग गरेको उदाहरण दिदै निर्यात प्रमाणिकरण लागि लिनुपर्ने प्रयोगशाला परिक्षणमा सधैं कठिनाई भोग्दै आएकाले सहजीकरण गर्न तथा महिलाले संचालन गरेका साना उद्योगमा उपकरण खरिदका लागि ऋणको विशेष व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका थिए। उद्योग बाणिज्य महासंघको केन्द्रिय सदस्य अरुणराज सुमार्गीले रिसर्च सेन्टर विकास गर्न सुझाव दिएका थिए । उद्यमी पवल गोल्यानले कृषि क्षेत्रमा बिना धितो ५० लाख सहुलियत ब्याजदरको कर्जा आवश्यक भएको र सरकारले नीति बनाउने भए आफ्नो बैंक ऋण लगानी गर्न तयार रहेको जानकारी दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणको क्रममा सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन पनि थालेको छ । मंगलबार एक सूचना निकाल्दै मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी प्रयोजनका लागि सरोकारवालाबाट सुझाव माग गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १५ जेठमा संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका लागि सरोकारवाला निकायसँग सुझाव माग गरेको छ । मन्त्रालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी प्रयोजनका लागि सरोकारवालाबाट चैत मसान्तभित्र सुझाव माग गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्र्यक्रममा समावेश गर्न उपयुक्त विषयमा विभिन्न संघ–संस्था, बुद्धिजिवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, संचारजगत र आम नागरिकले सुझाव दिन सक्नेछन् । मन्त्रालयको वेवसाइटमा रहेको ‘बजेट सजेसन ट्याव’ मार्फत वा ‘बजेटसजेसनएटएमओएफडटजीओभीडटएनपी’ मार्फत समेत पठाउन सकिनेछ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–८० को बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले मंगलबार दिउँसो कृषिसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरको अध्यक्षतामा २९ फागुनमा बसेको बैठकले ५ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेकाे थियाे । राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल संयोजकत्वमा मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख इश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र बित्तिय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी सदस्य रहेका छन् ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–८० को बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले मंगलबार दिउँसो कृषिसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको हो । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेट निर्माणको काम शुरु भएको सन्देश दिन छलफल गरिएको जानकारी दिएका थिए । ‘आगमी आवका लागि बजेट निर्माणको गृहकार्य शुरु भयो भन्ने सन्देश यो छलफलले दिएको छ’ उनले भने, ‘पहिलो छलफल कृषि क्षेत्रबाट गरिएकाले सरकारले यो क्षेत्रलाई कति प्राथमिकताम राखेको छ भनेर आफैं बुझ्नुस् ।’ अर्थ सचिव मरासिनीले प्रत्येक नीति कार्यक्रम र बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेपनि उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको र आयात बढेकोमा सबैले चिन्तित भएर आगामी आवको बजेटमा कृषिमैत्री नीति र बजेट तर्जुमा लागि सहयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘कृषिमा ठूलो जनसंख्या आश्रित छ तर त्यो जनसंख्याको जीवनस्तर किन अपेक्षाकृत सुधार भएको छैन भनेर हामी गम्भिर हुनुपर्नेछ । यसका लागि आजको छलफलबाट उचित सुझाव आउने अपेक्षा गरेका छौं’ उनले भने । छलफललाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले सुझाव संकलनको शुरुवात कृषिबाट गरिएको बताए । ‘आगामी आबको बजेटमा कृषिमा अनुदान होइन, किसानलाई प्रोत्साहनको नीति लिइनेछ । यसका लागि कस्तो नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा ठीक होला भनेर सुझाव लिन यो छलफल राखिएको हो’ उनले भने । कृषिमा प्रर्याप्त बजेट बिनियोजन हुने भएपनि किसान तहसम्म पुगेर कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको उनको भनाई थियो । सरकारी संयन्त्रले बजेट कार्यान्वयन गर्न समेत चुकेको भन्ने आफ्नो भनाई पुष्टि गर्न उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘कृषि बिमा गर्नेलाई प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने नीति र कार्यक्रमअनुसार बजेट समेत बिनियोजन भएको छ तर धेरै किसानलाई भेट्दा यस्तो नीति नै थाहा नभएको र लाभसमेत नपाएको गुनासो सुनेको छु ।’ उनले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताका लागि लिएको लक्ष्य पुरा गर्न किसानलाई उत्साहित बनाउनुको विकल्प नरहेको बताए । किसान, व्यवसायी र विज्ञबाट विभिन्न सुझाव पेश छलफलमा नेपालको माटो सुहाउँदा नीति बनाउन, निर्यातमा सहजीकण गर्न, बिना धितो ५० लाख रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन, भूउपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारले लिन, उत्पादकत्व बढाउन, खान पुग्ने उत्पादन बढाउन, लगाानीअनुसार प्रतिफलयोग्य बनाउन, अनुसन्धान बढाउनलगायतका सुझाव दिइएको थियो । छलफलमा सहभागी उद्यमशील महिला महासंघ अध्यक्ष देविका बुढाथोकीले विभिन्न देशमा कृषि बस्तु निर्यात गरेको बताउँदै लगानीका लागि पुँजी जुटाइदिन आग्रह गरेकी थिइन् । ‘अहिले बिना धितो ५ देखी १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जाको व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले धेरै दिदी बहिनी स्वाबलम्बी बन्नुभएको छ’ उनले भनिन, ‘यसलाई बढाएर ५० लाख रुपैयाँसम्म पु¥याउन सकियो भने ग्रामिण क्षेत्रका दिदी बहिनीहरुमा ठूलो रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ ।’ उनले बेल्जियममा बार्षिक १२ ट्रक सातु निर्यात गर्दै आएको, थाकल घाँसबाट बनेको सजावटको सामग्रीले चीनले १० लाख थान माग गरेको उदाहरण दिदै निर्यात प्रमाणिकरण लागि लिनुपर्ने प्रयोगशाला परिक्षणमा सधैं कठिनाई भोग्दै आएकाले सहजीकरण गर्न तथा महिलाले संचालन गरेका साना उद्योगमा उपकरण खरिदका लागि ऋणको विशेष व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन् । उद्योग बाणिज्य महासंघको केन्द्रिय सदस्य अरुणराज सुमाार्गीले रिसर्च सेन्टर विकास गर्न सुझाव दिएका थिए । उद्यमी पवल गोल्यानले कृषि क्षेत्रमा बिना धितो ५० लाख सहुलियत ब्याजदरको कर्जा आवश्यक भएको र सरकारले नीति बनाउने भए आफ्नो बैंक ऋण लगानी गर्न तयार रहेको जानकारी दिएका थिए । उनले छरिएर बजेट नराख्न, धेरै कार्यविधि नबनाउन, कुन ठााउँमा कस्तो उपयोग हुने जग्गा छ भन्ने अध्ययन गर्न, प्रत्येक पालिकामा कस्टम हायरिङ सेन्टर बनाउन, प्रत्येक प्रदेशमा कृषि प्रशोधन औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सुझाव दिएका थिए । उनले उद्यमीलाई मात्र नभई किसाानलाइ प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गरे कृषि क्षेत्रको विकास हुने धारणा राखेका थिए । डा. कृष्ण पौडेलले खानका लागि कृषि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले रोजगारी, आम्दानी, प्रतिफललाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्दै सबैलाई खान पुग्ने उत्पादन गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न, न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकेपछि सरकारले नै कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिन, छिमेकी देशबाट सिकेर उत्पादन बढाउन सुझाव दिएका थिए । छलफलमा योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङ, कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थामा आवद्ध व्यवसायी, कृषि क्षेत्रबाटै अवकाश लिएका पूर्व कर्मचारी, किसान प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो । भूपाल बरालको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति अर्थमन्त्री जनादर्शन शर्मा प्रभाकरको अध्यक्षतामा २९ फागुनमा बसेको बैठकले ५ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरिएको छ । समितिको संयोजकमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल रहनुभएको छ । सदस्यहरुमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख इश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र बित्तिय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी छन् । ५ सदस्यीय समितिलाई दुई वटा कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । १) संसदको दुवै सदनमा पेश गरिने बिनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्ने । २) आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्ने । समितिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरी पुस्कर कर्ण, बरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीलगायतसँग समन्वय गरी बजेट लेखन कार्य अघि बढाउनेछ ।