गण्डकी । पोखरा महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।कोरोना महामारीका कारण विकासका काम ठप्प हुँदा खर्च प्रभावित बनेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरद्वारा यहाँ आयोजित वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा वित्त महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेलद्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार चालुतर्फ ८७ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ५०.५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो । गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित कूल पाँच अर्ब ५१ करोड ८२ लाख ५३ हजार बजेटमध्ये तीन अर्ब ६८ करोड ८१ लाख २५ हजार खर्च भएको बताउँदै प्रमुख पौडेलले बजेट खर्चको अनुपातमा सबैभन्दा धेरै (९१.३७ प्रतिशत) शिक्षा महाशाखाले खर्च गरेको जानकारी दिए । उक्त महाशाखाले कूल एक अर्ब ३४ करोड ८५ लाख बजेटमध्ये एक अर्ब २३ करोड २१ लाख ८३ हजार रकम खर्च गरेको थियो । सबैभन्दा कम सामाजिक विकास महाशाखाले (४५.४४ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । उक्त महाशाखामा रहेको कूल १० करोड २२ लाख ७१ हजार बजेटमध्ये चार करोड ६४ लाख ७१ हजार रकम मात्र खर्च भएको उनको भनाइ छ । प्रमुख पौडेलले भने, ‘पूर्वाधारतर्फको बजेट भने ४८.१ प्रतिशत खर्च भएको छ । कूल बजेट दुई अर्ब ६८ करोड ७७ लाख ६८ हजारमध्ये एक अर्ब २९ करोड २७ लाख ४५ हजार रकम खर्च भएको छ । पोखरा महानगरको वित्तीय अवस्था सशक्त रहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘महानगरमा यो आर्थिक वर्षमा कुनै योजनालाई रकम नपुग्ला कि भन्नुपर्ने अवस्था छैन ।’ राजस्व सङ्कलनमा भने महानगर केही कमजोर देखिएको उनको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षमा करिब २६ करोड अनुमान गरिएको सम्पत्ति कर जम्मा सात करोडमात्र उठेको बताउँदै उनले भने, ‘गत आवमा विज्ञापन र मनोरञ्जन कर शून्य हुनुका साथै ३५ करोड उठ्ने अनुमान गरिएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा कर २१ करोड ८० लाख सङ्कलन भएको थियो ।’ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले निर्माण सामग्री एवं कामदार अभाव तथा कोरोना महामारीका कारण योजनाअनुरुपका काम गर्न नसकिएको जानकारी दिए । वर्षायाम, चाडबाडलगायत कारण पनि काम कम हुने परिपाटी रहेको बताउँदै उहाँले योजना छनोट, सार्वजनिक खर्चसम्बन्धी व्यवस्था, क्षमताभन्दा बढी काम लिने निर्माण व्यवसायीका कारण पनि महानगरमा सोचेजस्तो काम हुन नसकेको स्पष्ट पारे । समीक्षा गोष्ठीमा महानगरका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत एवं सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले वार्षिकरूपमा गरिने समीक्षाले महानगरको प्रशासनिक अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । कोरोना महामारीको विषम अवस्थामा समेत महानगरवासीको सेवामा कुनै कसर बाँकी नराखी काम गरिएको उनको भनाइ थियो । पोखरा महानगरपालिका सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा आरसी लामिछानेको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा सामाजिक विकास महाशाखा, स्वास्थ्य महाशाखा, शिक्षा महाशाखा, पूर्वाधार महाशाखा, कृषि तथा पशु विकास महाशाखाका प्रमुखले पनि वार्षिक गतिविधि प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा महानगरका ३३ वडाका अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य एवं विभिन्न महाशाखाका प्रमुखको सहभागिता थियो । रासस

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउदै देशभरका १४ सयभन्दा बढी सडक बनाउन रोक्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका थिए । मन्त्री शर्माले भदौ २५ गते प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा ‘देशभरका करिब १४ सय सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगित गरिएको’ उल्लेख गरिएको छ । ‘समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारको रूपमा रहेको सडक निर्माणलाई योजनावद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सडक सञ्जालको नक्साङ्कन तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रष्ट क्षेत्राधिकार तोकी सडक निर्माण गर्ने नीति लिइने छ । आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्व तयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका करिब १४ सय सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगित गरिएको छ,’ मन्त्री शर्माले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख छ । तर, मन्त्री शर्माले कुन कुन सडक निर्माण कार्य स्थगित गरे भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी दिइएको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि स्थगित गरिएका सडकको बारेमा आफूलाई जानकारी प्राप्त नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले देशभरका करिब १४ सय सडक आयोजना कार्यान्वयन स्थगित गरिएको जानकारी गराए पनि जम्मा १४१० सडक आयोजना रोकिएको खुलेको छ । ती सडकको लागि पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा ३ अर्ब ४९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले कार्यान्वयन स्थगित गरिएको भनेका सडक पनि अर्थमन्त्रालयको ‘लाइन मिनिष्ट्री बजेटरी इन्फरमेसन सिस्टम’ (एलएमबीआईएस) बाट भने ती सडक हटेका छैनन् । सरकारको वार्षिक बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमहरु मात्रै एलएमबीआईएसमा राख्ने गरिन्छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेश बजेट मार्फत रकम छुट्टयाएका सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र तराई मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तरगतका सडकका लागि विनियोजन गरिएको रकम कटौति गरेर ती योजनाहरु स्थगित गरिएको हो । यसमध्ये सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि यसअघिको अध्यादेश बजेटमा १ अर्ब ९४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यस्तो सडकको संख्या देशभर गरी ७९३ वटा छन् । यस्तै, तराई मधेशका जिल्लामा सडक बनाउनको लागि निवर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले तराई मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम ल्याएका थिए । यो कार्यक्रममा ६१७ वटा सडक परेका थिए । यो कार्यक्रमका लागि अध्यादेश बजेटमा १ अर्ब ५४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यी दुबै कार्यक्रम देशभरका अधिकांश जिल्लामा परेका थिए । बजेटमा समावेश भएका यस्ता सडकको लागि प्रतिआयोजना २४ लाख रुपैयाँका दरले बजेट राखिएको थियो । यी हुन कार्यान्वयन स्थगित गरिएका १४१० वटा सडक आयोजना [pdf id=294991]

काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बजेटले सिर्जना गरेका सबै दायित्व भुक्तानी हुने भएको छ । सरकारले विनियोजन अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेस गर्नुभन्दा अगाडिका सबै दायित्वहरु भुक्तानी हुने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको हो । यसअघि महालेखाले चालु आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन विधेयक तयारी भइरहेको भन्दै भदौ २४ गते तलब भत्ता र पेन्सनबाहेक सबै भुक्तानी रोक्न भनेको थियो । तर, संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएर सरकार खर्च गर्न नपाउने संवैधानिक बन्देजमा परेपछि प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेस हुनु अगाडिका बजेटका दायित्वहरु भुक्तानी गरिने भएको हो । तर, विधेयक संसदमा पेस भएपछिका दायितव भने रोकिनेछन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्ण पुडासैनीले संसदमा प्रस्थिापन विधेयक पेस हुनुभन्दा अगाडिका सबै दायित्वहरु भुक्तानी हुने बताए । ‘संसदमा प्रतिस्थाप विधेयक पेस हुनुभन्दा अगाडिका दायित्वहरुमा समस्या भएन, त्यसको भुक्तानी निर्वाद रुपमा हुन्छ, तर,सो विधेक पेस भइसकेपछिको समयमा आएका दायित्वहरुको भुक्तानी हुँदैन,’ उनले भने । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बुधबारसूचना जारी गर्दै कानुन बमोजिमका सबै भुक्तानी खुला भएको समेत जनाएको थियो । अन्य सबै भुक्तानी भने बन्द हुने उनको भनाई छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत शुक्रबार संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेका थिए । सरकारले बुधबार मात्रै १४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो भने कुल ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले मुलुक बजेटबिहीन हुनुमा सरकार स्वयं जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । विभिन्न राजनीतिक खिचातानी लगायत कारणले मुलुकले बजेट शुन्यताको स्थिती सामना गर्न नपरोस् भनेर संविधानमा नै जेठ १५ गते बजेट संसदमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको स्मरण गर्दैं उनले अहिले मुलुक बजेट शुन्यताको अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारक वर्तमान सरकार भएको बताएका हुन् । बुधबार बिहान न्यूज एजेन्सी नेपालका संवाददातासँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष कँडेलले प्रतिपक्षले सदन बन्द गरायो भन्ने आडमा टेकेर प्रतिपक्षलाई आरोप थुपार्दै बजेट खर्च गर्न पाइएन भन्ने छुट वर्तमान सरकारलाई नरहेको बताए । डा. कडेललाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । नेकपा एमालेका नेता समेत रहेका कडेलले सरकारले आफूलाई चाहिएको डकुमेण्ट बलजफ्ती पास गरिरहेको दाबी पनि गरे । बजेट अधिवेशन पार्टीलाई फुटाउनका लागि बन्द गरेर अर्को अध्यादेश ल्याउनुबाट सरकारको नियत भएको स्पष्ट भएको उनको टिप्पणी छ । ‘हामीकहाँ जेठ १५ मा बजेट ल्याउने छ, यस्तै किसिमको समस्या नपरोस् भनेर त्यतिबेला ल्याएको हो, त्यतिबेला अध्यादेशका रुपमा आयो, त्यसले काम गर्न नपाउँदै अधिवेशन बन्द गरियो, त्यो अधिवेशनको नामै बजेट अधिवेशन हुन्छ, अर्को पार्टी फोर्नलाई भनेर त्यसलाई आज बन्द गरेर भोलिपल्ट बिहान फेरि अध्यादेश ल्याएर अहिलेको स्थिती आएको छ, अब अहिले सदन बन्ध भयो त्यसकारणले गर्दा बजेट खर्च गर्न पाइएन भनेर प्रतिपक्षमाथि आरोप लगाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने । यही बीचमा पनि आफूलाई चाहिने डकुमेन्ट सरकारले पास गरिसकेको भन्दै उनले बलजफ्ती नै गर्ने हो भने बजेट पनि पारित गर्दा हुने बताए । ‘कुनै पास गरेको छ, कुनै छैन र सबैभन्दा मुल कुरो बजेट अधिवेशन कुनै अर्को एउटा पार्टी फोर्नलाई भनेर बन्द गरेर अर्को अध्यादेश ल्याएर गर्न मिल्दैन, त्यहाँ पनि गलत नियत छ र गलत नियतको कारणले गर्दा गलत कामको परिणाम त जहिल्यै पनि गलत नै हुन्छ, अन्तिममा गएर त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ, अहिलेको अवस्था त्यही हो,’ उनले थपे । पूर्व उपाध्यक्ष कँडेलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र प्रतिस्थापन विधेयक गन्तव्यहीन भएको पनि टिप्पणी गरे । प्रतिस्थापन विधेयक कुन परिवेशमा आधारित भएर ल्याईएको भन्ने नै स्पष्ट नभएको उनको तर्क छ । पूर्ववर्ती सरकारले १५ औँ आवाधिक योजनामा आधारित भएर र दलको घोषणा पत्रमा उल्लेख भएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आधारित भई बजेट ल्याएको तर प्रतिस्थापन विधेयक भने आधारहिन देखिएको डा. कडेलको आरोप छ । ‘जसरी हिजो न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएँदा त्यसको गन्तव्य प्रस्ट भएको जस्तो देखिएन, खालि एउटा सम्झौताको हिसावले, अवसरको हिसावले नीति ल्याउनुपरेको स्थिती जस्तो देखिन्थ्यो, अहिले यो प्रतिस्थापन विधेयकलाई हेर्दा पनि मैले त्यस्तै पाएको छु, यो कुन वेशमा आधारित भएर गरेको भन्ने आधार पनि छैन, साँच्चै भन्ने हो भने प्रतिस्थापन विधेयक, योभन्दा अघिको बजेटले त भनेकै पनि थियो, १५आँै आवधिक योजनामा आधारित भएर अघिल्लो बजेट ल्याइएको थियो, यसले त्यो कुरो पनि भन्दैन, न्यूनतम साझा कार्यक्रमले पनि भन्दैन, कहाँ टेकेर यो चिज भइरहेको छ भन्ने कुरै यसमा स्पष्ट छैन’, उनले भने । डा. कँडेलले प्रतिपक्षले रचनात्मक हिसावले सहयोग गरिरहेको भन्दै मुल निर्णयकर्तामाथि प्रतिस्थापन विधेयकबारे पश्न उठेकोले मुल निर्णयकर्ताले नै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताए । प्रतिपक्षको समस्या समाधान नगरी सरकारले आफ्नो इच्छानुसार काम गरिरहेका उनको आरोप छ । ‘प्रतिपक्षले रचनात्मक हिसावले सहयोग गरिरहेको छ, गर्छ पनि, समस्या मुल निर्णयकर्तामाथि प्रश्न उठिसकेपछि उहाँले नै त्यसलाई समस्या समाधान गर्नुपर्यो नि, कुरा गर्नुपर्यो, के हो चित्त नबुझेको प्रतिपक्षको विषय, त्यो कुरो सल्टाइदिनुपर्यो, त्यो सल्टाइदियो भने केही समस्या छैन, सबै आफूले भनेको अनुसार होस् अनि मैले जे जे भनेको छु त्यही त्यही कुरा मानिदेओस् भन्ने हुन सक्दैन, लोकतन्त्रमा विद्रोह गर्ने अधिकार सबैलाई छ, सरकार पक्षलाई नहोला अरुलाई त छ नि,’ डा. कडेलले भने । सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसदबाट पारित नभएकाले मुलुक अहिले बजेट बिहीनताको अवस्थामा पुगेको हो । तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने केही दिन बजेटको शंकट परेपनि केही फरक नपर्ने बताउदै आएका छन् । मुलुक बजेटबिहिन हुँदा अस्पताल, जेलर लगायत सरकारी कार्यालयमा हुने दैनिक खर्च ठप्प हुनेछ । पूर्ववर्ती सरकारले जेठ १५ गते बजेट अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको थियो । सो सरकारले पनि केही दिनअघि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको थियो । आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष कँडेलले अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमा कोरोनाबाट क्षति पुगेका ५ लाख परिवारलाई १० हजारको दरले बाँड्ने भनेर ल्याएको कार्यक्रमबाट ५ अर्ब रुपैयाँको दुरुपयोग हुने पनि बताए ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वैधानिकताको गम्भीर संवैधानिक संकटमा फसेको छ । अध्यादेश मार्फत आएको बजेट प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरेपछि ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयकको वैधानिकतामाथि पनि संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ९८ (३) मा अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयक पनि संविधानको धारा ११४ को व्यवस्था अनुसार पारित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ११४ मा संघीय संसदको दुबै सदन बसेको ६० दिनभित्रमा पारित नभए अध्यादेश स्वतः निस्क्रिय हुने भनिएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ९८ अनुसार स्वीकृत अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पनि संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश जारी भएको ६ महिना वा संसदको दुबै सदनको बैठक बसेको ६० दिनको हदम्याद लाग्ने राष्ट्रयसभाका सदस्य तथा कानुनविद रामनारायण विडारी बताउँछन् । ‘अध्यादेश जारी भएपछि संघीय संसदको दुबै सदन बसेको ६० दिनभित्र स्वीकृत भइसक्नु पर्छ, यसरी आएको अध्यादेश स्वीकृत भएर त्यसमा केही परिमार्जन सहितको प्रतिस्थापन विधेयक आयो भने पनि संघीय संसदको दुबै सदन बसेको ६० दिनभित्रमा प्रतिस्थापन विधेयक पनि स्वीकृत भइसक्नु पर्छ, नेपालको संविधानको धारा ११४ र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ९८ ले यही परिकल्पना गरेको छ,’ सांसद विडारीले विकासन्युजसँग भने । सांसद विडारीको तर्कलाई आधार मान्ने हो भने बजेटको संवैधानिक बैधता सकिएको देखिन्छ । के बजेटले संवैधानिक वैधता गुमाइसकेको हो त ? तर, विडारी चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकले संवैधानिक बैधता गुमाइसकेको अर्थमा बुझ्न नहुने बताउँछन् । उनले प्रतिस्थापन विधेयकले पनि दुबै सदनको बैठक बसेको दिनदेखि ६० दिनको हदम्याद लाग्ने भएपनि प्रतिस्थापन विधेयकले सो म्यादभित्र प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाइसकेको र संसदको सम्पत्ति भएकोले संवैधानिक बैधतामा प्रश्न उठाउन नपाइने बताए । ‘बजेट अध्यादेश भदौ २५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैैठकले स्वीकृत गर्यो, त्यसपछि सोही दिन सरकारले बजेट सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गर्यो, अनि भदौ २९ को प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रतिस्थापन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेर अहिले विचार गर्ने प्रक्रियामा गएको छ, यदि भदौ २९ गते वा भदौ ३० गतेसम्ममा प्रतिस्थापन विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले ग्रहण नगरेको भए त्यो विधेयक स्वतः निस्क्रिय हुन्थ्यो वा अध्यादेश मार्फत आएको बजेट नै कार्यान्वयन हुन्थ्यो तर प्रतिस्थापन विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले ग्रहण गरिसकेकोले प्रतिस्थापन विधेयक खारेज वा निस्क्रिय हुन सक्दैन,’ सांसद विडारीले भने । राष्ट्रियसभाका अर्का सांसद तथा कानुनविद राधेश्याम अधिकारी पनि प्रतिस्थापन विधेयकको हदम्याद सकिएर बैधतामाथि संवैधानिक प्रश्न नउठ्ने बताउँछन् । ‘प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाले हदम्यादभित्रै स्वीकार गरिसकेको छ, संसदको प्रक्रिया अनुसार कारबाही भइरहेको छ, संसदले कारबाही गरिरहेको अवस्था भएकोले प्रतिस्थापन विधेयक खारेज वा निस्क्रिय हुँदैन,’ सांसद अधिकारीले भने । कुन कानुन अनुसार उठाइदै छ कर ? दुबै जना सांसदले अहिले सरकारले अध्यादेश वा प्रतिस्थापन विधेयक अनुसार राजस्व उठाउन र खर्च गर्न नपाउने बताए । सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गर्ने वित्तिकै सरकारले हटाएको र प्रतिस्थापन विधेयकले राजस्व उठाउन र खर्च गर्न कानुनी वैधता हासिल गरिनसकेकोले राजस्व उठाउन र खर्च गर्न बजेट अध्यादेश र प्रतिस्थापन विधेयकले नसक्ने उनीहरुको तर्क छ । सरकारले अहिले सामयिक कर असुल ऐन २०१२ अनुसार राजस्व उठाउन सक्ने देखिएको छ । सो ऐनमा सरकारले राजस्वका दर तोक्ने र राजस्व संकलन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । तर, नेपालको संविधान २०७२ मा जनप्रतिनिधिबाट स्वीकृती नपाई जनतालाई कर लगाउने र जनताबाट कर असुल गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था भने सामयिक कर असुल ऐनसँग बाझिने देखिन्छ । संविधानसँग बाझिएका कानुनका व्यवस्था स्वतः खारेज हुने भएपनि सो ऐनको सो व्यवस्था भने खारेज भएको छैन । सांसदको तलब नरोकिने, कैदीबन्दीले सिदा नपाउने सरकारको सबै निकायको खर्च हुने एकल कोष खाताबाट भने बजेट पास नहुन्जेल खर्च गर्न पाइदैन । सन्चित कोषमा व्ययभार भएको रकम खर्च गर्न भने पाइन्छ । संचित कोषबाट विदेशी ऋणको सावाँ र व्याज, स्वदेशी ऋणको सावाँ र व्याज, संवैधानिक निकायहरुको नियमित खर्च गर्न पाइने व्यवस्था छ । यस्तै, संसदको नियमित खर्च पनि भुक्तानी हुन्छ । तर, कार्यपालिकाले गर्ने खर्च भने रोकिन्छ । नगरपालिका र प्रदेश सरकारलाई अनुदान गइसकेको रकमको आधारमा उनीहरुले नागरिकहरुले पाउने आधारभूत सुविधाको निमित्त गर्ने खर्चका कामहरु गर्न पाउँछन् । तर, संघीय सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सुविधा रोकिन्छ । संघीय सरकारले गर्ने खर्च अर्थात संघीय कार्यपालिकाको खर्च रोकिदा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको तलब भत्ता, कर्मचारीको तलब भत्ता तथा कैदीबन्दीहरुको सिदा पनि रोकिन्छ । सम्बन्धित समाचार बिहीबारदेखि बजेटः पौडेलको अध्यादेशबाट खर्च गर्ने, शर्माको विधेयकबाट राजस्व उठाउने !

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेट अन्योलमा परेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गरी नयाँ बजेट ल्याएको सरकारले अब कुन बजेट कार्यान्वयनमा लाने वा बजेट नै पारित नभएको व्याख्या गरेर खर्च गर्नै नसक्ने अवस्था आउने भन्ने संसय उत्पन्न भएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको छ भने वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक आजदेखि प्रतिनिधिसभा छलफलका लागि प्रवेश गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयक अनुसार सरकारले आजैदेखि खर्च गर्न सक्दैन भने पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा समावेश भएका कर सम्बन्धी व्यवस्थाहरु प्रतिस्थापन विधेयकबाट हटाइसकिएकोले सो अनुसार राजस्व उठाउन पनि नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । कसरी आयो समस्या ? पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले गत जेठ १५ गते चालु आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएका थिए । सो अध्यादेश बजेट मार्फत नै सरकारले राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने कार्य गर्दै आएको थियो । नयाँ सरकारले सो बजेट अध्यादेश पेश गरेको भोलि अर्थात भदौ ३० गते ६० दिन पुग्दैछ । कुनै पनि अध्यादेश संसदमा पेश भएको ६० दिनभित्र स्वीकृत अस्वीकृत जे भए सोही अनुसार हुन्छ भने कुनै निर्णय नभएमा स्वतः खारेज हुन्छ । तर, भदौ २५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकले बजेट सम्बन्धी अध्यादेश बहुमतबाट स्वीकृत गरेको छ । बजेट सम्बन्धी अध्यादेश (विनियोजन अध्यादेश २०७८, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०७८ र आर्थिक अध्यादेश २०७८) भदौ २५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकले बहुमतले पारित गरेकोले सो अध्यादेश अनुसार राजस्व उठाउन र बजेट खर्च गर्न सरकारलाई कुनै समस्या थिएन । तर, भदौ २५ गतेकै प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले बजेट सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका छन् । सो प्रतिस्थापन विधेयकमा राजस्वका दरहरु परिवर्तन गरिएको छ भने परिवर्तन गरिएका राजस्वका दरहरु सोही दिन (भदौ २५ गते) देखि नै कार्यान्वयन हुने विधेयकमा उल्लेख छ । शर्माको विधेयकबाट राजस्व, पौडेलको अध्यादेशबाट खर्च प्रतिस्थापन विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले राजस्व संकलन सुरु गरिसकेको छ । तर, खर्च गर्नको लागि सरकारले पेश्की बजेट प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छैन र पेश नै नभएपछि स्वीकृत हुने भन्ने कुरा नै रहेन । प्रतिस्थापन विधेयक नै प्रतिनिधिसभामा पेश भइसकेपछि पौडेलले ल्याएको अध्यादेश अनुसारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सन्दर्भ पनि रहेन । भदौ २५ को प्रतिनिधिसभाले गरेको निर्णय [pdf id=294542] विहीबारदेखि बजेट कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नमा अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले ‘कानुन अनुसार हुन्छ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले दिएको प्रतिक्रियालाई आधार मान्ने हो भने सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमा टेकेर राजस्व उठाउन भने सक्छ । तर, खर्च गर्न सक्दैन । किनभने सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दा तत्काल खर्च गर्नको लागि प्रतिनिधिसभासँग कुनै अनुमति नै लिएको छैन । संसदसँग अनुमति नलिई खर्च गर्नको लागि अर्काे विकल्प भनेको अध्यादेश हो, जुन संसद चलेको अवस्था छ र अध्यादेश ल्याइएको पनि छैन । अहिले अनौठो अवस्था सिर्जना भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेट पारित गरेर यही सरकारले यो बजेट प्रतिस्थापन गर्छु भनेर प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेश गरिसकेको अवस्था छ । प्रतिस्थापन विधेयक अनुसार राजस्व संकलन गर्न सुरु भइसकेको छ भने खर्च गर्ने अनुमति प्रतिस्थापन विधेयकले कही कतै पाएको देखिदैन । संघीय संसदका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेको भनाईलाई आधार मान्दा अहिले सरकारले आम्दानी र खर्चको लागि २ फरक फरक कानुनको सहारा लिएको छ । ‘भदौ २५ को प्रतिनिधिसभा बैठकले बजेट अध्यादेश स्वीकृत गरिसकेको छ, त्यसैले बजेट अध्यादेश निस्क्रिय वा अस्वीकृत भएको अवस्था होइन, भदौ २५ गते नै अर्थमन्त्रीज्यूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्नुभएको प्रतिस्थापन विधेयकमा करका दरहरु सोही दिनदेखि लागू हुने भनिएको छ, त्यसैले आजको दिनमा स्वीकृत भइसकेको अध्यादेश अनुसार सरकारले खर्च गरेको देखिन्छ भने प्रतिस्थापन विधेयक अनुसार राजस्व संकलन गरिरहेको देखिन्छ,’ प्रवक्ता डा. पाण्डेले भने । प्रतिस्थापन विधेयकलाई ६० दिने म्याद लाग्छ ? सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट अध्यादेश स्वीकृत भएपछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको हो । त्यसैले प्रतिस्थापन विधेयक स्वीकृतदेखि पारित गरेर कानुन बन्न अध्यादेश जारी गर्दैको मितिदेखिको समय आकर्षित हुने कतिपयको भनाई छ । अर्थात सरकारले अहिले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको अर्थ सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पनि भदौ ३० गतेभित्र स्वीकृत भएन भने स्वतः निस्क्रिय हुने टिकाटिप्पणी पनि सुरु भएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकका हकमा अध्यादेश जारी भएको मितिदेखिकै समय आकर्षित हुन्छ कि अन्य विधेयक सरह समयको हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था लागू हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा फरक फरक धारणा आएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ९८ मा स्वीकृत अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो नियमको उपनियम (३) मा अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संविधानको धारा ११४ बमोजिमको अवधिभित्र पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नु पर्ने भनिएको छ । संविधानको धारा ११४ (ग) मा संघीय संसदका दुबै संसदले स्वीकार नगरी निस्क्रिय नभए पनि वा राष्ट्रपतिबाट खारेज नभएमा दुबै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निस्क्रिय हुने भनिएको छ । संविधानको यो व्यवस्था अनुसार प्रतिस्थापन विधेयकको हकमा पनि अध्यादेश संसदमा पेश भएको मितिले ६० दिनभित्रको हदम्याद लाग्ने कतिपय विश्लेषण छ । तर, संघीय संसदका प्रवक्ता डा. पाण्डे भने प्रतिस्थापन विधेयकको लागि त्यस्तो व्यवस्था आकर्षित नहुने बताउँछन् । ‘अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भइसकेको छ, प्रतिस्थापन विधेयक भनेको बेग्लै विधेयक हो, विधेयकको हकमा कुनै हदम्यादको व्यवस्था हाम्रो संविधानमा छैन, त्यसैले नै प्रतिनिधिसभाले असोज ४ गते प्रतिस्थापन विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यसुची राखेको हो,’ डा. पाण्डेले भने । तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेट पनि राजनीतिक दाउपेचको विषय बनिसकेको छ । संविधानमा प्रतिस्थापन विधेयकको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीले संविधानको धारा ११४ को हदम्याद परिकल्पना गरेको कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेट पनि न्यायिक परीक्षणको लागि सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्ने देखिएको छ । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पूर्ण रुपमा खारेज भएर नयाँ बजेट नै बनाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने पनि देखिन्छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उर्जा तथा वातावरण समितिका सभापति गोपाल खनालले सरकारले उर्जा क्षेत्रमा ल्याएका राहतका कार्यक्रमले विदेशी लगानीकर्तालाई मात्रै राहत हुन बताएका छन् । उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटले स्वदेशी जलविद्युत लगानीकर्ताभन्दा पनि विदेशी लगानीकर्तालाई मात्र सहज हुने कार्यक्रम ल्याएको बताएका हुन् । सरकारले २०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनालाई मात्रै राहत ल्याएको भन्दै त्यस्ता आयोजना नेपालीभन्दा पनि विदेशीले लगानी गरेको उनले बताए । ‘उर्जालाई बम्पर छुट भनेको छ, यसले स्वेदशी तथा साना लगानीकर्तालाई फाइदा गर्दैन, यसले विदेशी लगानीकर्तालाई मात्रै फाइदा गरेको देखिन्छ,स्वेदेशी लगानीकर्तालाई फाइदा हुने खालका नीति पनि आउनु पर्छ, स्वदेशी लगानीकर्ताले २०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरु निर्माण नै गरेका छैनन्, यो विदेशी लगानीकर्तामैत्री कार्यक्रम हो,’ उनले भने । उनका अनुसार ५ मेगावाटमुनीका आयोजना र २०० मेगावाटमाथिका आयोजनालाई मात्रै राहत दिएको बताए । नेपालमा १० देखि ५० मेगावाटसम्मका अधिकांश आयोजना मात्रै रहेकोले सरकारले यस्ता लगानीकर्तालाई राहत नदिएको बताए । हाल नेपालामा निजी क्षेत्रबाटै सञ्चालनमा आएका १२ सय ७० मेगावाट छ भने ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् । बजेटले २०८२ साल चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २ सय मेगावाट माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लान्ट, मेशिनरी औजार एवंम् सोको पार्टपूर्जा, पेनस्टक तथा स्टील सीटको पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई १ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

काठमाडौं । नेपालमा उद्योग जग बसाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत गरेको बजेटको नयाँ व्यवस्थाले तत्कालका लागि भने नकारात्मक असर पार्ने भएको छ । बजेटमा गरिएको व्यवस्थाका कारण दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वमा मोटरसाइकल खरिद गर्न चाहनेहरुले भने महंगी उपहार पाएका छन् । संशोधन बजेटमार्फत सरकारले १२५ सीसीदेखि १५५ सीसीसम्मका मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आयातमा १० प्रतिशतले अन्तःशुल्क बढाउदै ५० प्रतिशत र २०० देखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा पनि १० प्रतिशतले नै अन्तःशुल्क बढाएर ६० प्रतिशत बनाएको छ । सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थाले मोटरसाइकलको मूल्य १५ हजार रुपैयाँदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म बढ्ने विक्रेताहरुले बताइरहेका छन् । यसैकारण दशैं तिहारको बेलामा मोटरसाइकल वा स्कुटर खरिद गर्न चाहनेले १५ देखि ४० हजार रुपैयाँसम्म महंगोमा किन्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तै, सरकारको अर्काे एउटा नीतिका कारण घर बनाउने सिजनमा फलामे डण्डीको अभाव हुने देखिएको छ । सरकारले फलामे डण्डी बनाउन प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने ५ प्रतिशतको भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिएको छ एमएस विलेट आयातमा लाग्ने प्रतिटन १६५० रुपैयाँ अन्तःशुल्क बढाएर २५ सय रुपैयाँ पुर्याइदिएको छ । सरकारको यस्तो व्यवस्थाले नेपालमै विलेट बनाएर फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन भएको तर विलेट आयात गरी डण्डी उत्पादन गर्नेहरुलाई समस्या भएको भन्दै केही उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । सरकारको सो नीतिको विरोध गर्दै स्टील रोलिङ मिल संचालकहरुले फलामे छड, त्यसको कच्चा पदार्थको आयात र नेपालमा विक्री बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । उन्द्योगीहरुको यस्तो घोषणाले घर बनाउने सिजनमै फलामे डण्डीको अभाव हुने देखिएको छ । खासगरी दशैं तिहारपछि घर बनाउने सिजन सुरु हुने गरेकोमा यही समय उद्योगी आन्दोलित भएका कारण घर बनाउन चाहने व्यक्ति समस्यामा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तिहारपछि बर्षातको मौसम सुरु हुनुअघिसम्म घर बनाउने सामाग्रीको अधिक माग हुने गरेको निर्माण सामाग्री व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले बताए । किन आन्दोलित भए उद्योगी ? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थान विधेयकमार्फत ल्याएको बजेटमा मुलुकभित्रै स्टिल बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) आयातमा भन्सार दर तथा अन्त शुल्क शून्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो आइरन आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले आयातित बिलेटको अन्तःशूल्क बढाएर प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ ५० पैसा पु¥याएका छन् । बजेटमा बिलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार कर लाग्ने उल्लेख छ । यसअघि आयत हुने बिलेटमा प्रति मेट्रिक टक १ हजार ६५० रुपैयाँ अन्तशुल्क लाग्दै आएकोमा त्यसमा वृद्धि गरी प्रति मेट्रिक टक २ हजार ५ सय रुपैयाँ अन्तशुल्क लगाएको हो । हाल नेपालका धेरै स्टिल उद्योगले प्राइम बिलेट आयात गरेर छड बनाउँदै आएका छन् भने केहीले स्पञ्ज आइरनबाट बिलेट बनाएर छड बनाउँछन् । सरकारको यो नीति स्टिल रोलिङ मिल सञ्चालकहरूले विरोध गरेका छन् । हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ३० स्टील उद्योगमध्येमा ६ वटा उद्योगले मात्र स्पञ्ज आईरनबाट बिलेट बनाउँदै आएका छन् । ६ उद्योगले सरकारी निर्णयको सार्वजनिक गरे तापनि २४ उद्योगले बिना तयारी सरकारले नयाँ नीति ल्याएको भन्दै खारेजीको माग गरेका छन् । सोमबार पत्रकार सम्मेलन नै गरी नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एशोसिएसनमा आवद्ध उद्योगीहरुले सरकारको सो नीति खारेजीको माग गरेका हुन् । उद्योगीहरुले बिना तयारी नयाँ नीति ल्याउँदा समस्या हुने भन्दै केही समय दिन समेत आग्रह गरेका थिए । एसोसिएसनका उपाध्यक्ष किरण शाःखले सरकारको अहिले ल्याएको नीति कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताए । नेपालमा तत्काल दक्ष जनशक्ति नभएकोले स्पन्ज आइरनबाट विलेट बनाउन सम्भव नभएकोले प्राइम विलेट आयात गरी गुणस्तरीय डण्डी उत्पादन गर्नेहरुलाई निरुत्साही बनाउन नहुने उपाध्यक्ष शाःखको भनाई छ । ‘स्पञ्ज उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति नेपालमा उपलब्ध छैन, दक्ष जनशक्तिले नभई उत्पादन गरेका सामग्रीको गुणस्तर कस्तो हुन्छ, तपाई आफै विचार गर्नुस’, उनले भने, ‘दक्ष कर्मचारी नहुँदा एक वर्षको अवधिमा तीन उद्योगमा ठूलो दुर्घटना भइसकेको छ ।’ एशोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष एवं पञ्चकन्या स्टील उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार श्रेष्ठले सरकारले ६ वटा उद्योगको पक्षमा लागेर २४ उद्योगलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । उनले नेपालमा स्पञ्ज उद्योगबाट उत्पादन गरिएका बिलेट गुणस्तरीय नहुने भन्दै उद्योगीसँगै उपभोक्ताले समेत गुणस्तरीय सामग्री नपाउँने दाबी गरे । उनले पत्रु पगालेर बनाएको छडले नेपाल जस्तो भूकम्पीय जोखिम भएको देशमा दुर्घटना निम्तने भन्दै सबै सचेत हुन समेत आग्रह गरे । सरकारको यो निर्णयले ६ वटा उद्योगलाई मात्र फाइदा पुग्ने र बाँकी २४ उद्योगमा नकारात्मक असर पर्ने भएकोले सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता गर्न व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । सरकारले सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल नै नगरी बारम्बार नीति परिवर्तन गर्दा लगानीमा अस्थिरता पैदा हुने र लगानीको वातावरण खल्बलिने र औद्योगिकरणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने बताएका हुन । उनले सरकारले छुट दिएको उद्योगको तुलनामा छुट नपाउने उद्योगबाट निस्कने सामग्रीको मूल्य प्रतिकिलो ७ रुपैयाँले फरक आउने भन्दै उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नभएको बताए । ‘हामीले गुणस्तरीय फलामजन्य सामग्रीको उत्पादन गर्छाैं, सरकारले छुट दिएका स्पञ्ज उद्योगले हाम्रो तुलनामा कम गुणस्तर सामग्री उत्पादन गर्छन्, गुणस्तरीय सामान उत्पादन गरेको भएपनि हामीले छुट नपाउँदा सामग्री महङ्गो हुन्छ । उनीहरुसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन, १ खर्ब बढीको लगानीमा स्थापना गरिएको उद्योग सरकारको निर्णयले बन्द गर्र्नुपर्ने अवस्था भयो’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका एसोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । श्रेष्ठले स्टील उद्योगले बिलेटको आयात गर्दा सरकारलाई बुझाउँदै आएको साढे ४ अर्ब बढी भन्सार राजश्व तथा दश हजार बढीको रोजगारीसमेत गुम्ने बताए । चीनले स्क्रयापबाट फलामे छड बउन प्रतिबन्द गरेको र र भारतले समेत यस्ता उद्योगलाई कडा निगरानीमा राख्दा नेपाल सरकारले भन्सार र अन्तःशुल्कमा छुट दिएर प्रोत्साहन गर्नु आफैमा अनौठो कुरा भएको उनको भनाई छ । यस्तै, नेपाल रोलिङ मिल एसोसिएसनका सदस्य तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले उद्योगीलाई समय नै नदिई सरकारले बिनातयारी नयाँ नीति ल्याएको आरोप लगाए । उनले सरकारले आफूखुशी बिनाछलफल फरक फरक नीति ल्याउँदा लगानीमैत्री वातावरण विग्रने धारणा राखे । अहिलेको सयमा सरकारले ल्याएको नीतिका कारणले गर्दा बजारमा कुनै पनि लाभ नहुने भन्दै सरकारको नीतिले बजारलाई अराजक र अस्थिर बनाउने श्रेष्ठको भनाई छ । बिलेट उद्योगलाई पर्याप्त मात्रमा विद्युत आपूर्ति गर्न नसकेको समयमा स्पञ्ज उद्योग सञ्चालनमा समस्या आउने भन्दै उनले सरकारले ल्याएको नयाँ व्यवस्था तत्कालको लागि कार्यान्वयन गर्न योग्य नरहेको बताए ।

काठमाडौं । सरकारको बजेटले व्यवसायीहरु विभाजित बनेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेट सार्वजनिक गरेसँगै व्यवसायीहरु बजेटमा आएका कार्यक्रमहरुको विषयलाई भिन्न भिन्नै धारणा प्रस्तुत गर्न थालेका हुन् । सोमबार नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एशोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारले फलामजन्य सामग्रीमा कर बढाएको भन्दै विरोध जनाएको छ । संघले फलामजन्य सामग्रीमा कर बढाएको भन्दै आयात तथा बिक्री वितरण समेत रोकेको जनाएको छ । अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटमार्फट फलामजन्य सामग्रीको कर बढाएसगैँ त्यसको विरोध स्वरुप संघले फलाजन्य सामग्रीको आयतसगैँ बिक्री वितरण रोकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बजेटमा बिलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार कर लाग्ने उल्लेख छ । यसअघि आयत हुने बिलेटमा प्रति मेट्रिक टक १ हजार ६५० रुपैयाँ अन्तस्शुल्क लाग्दै आएकोमा त्यसमा वृद्धि गरी प्रतिमेट्रिक टन २ हजार ५०० रुपैयाँ अन्तस्शुल्क लगाएको छ । एसोसिएसनले सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नै नगरी गरेको नीतिगत परिवर्तनले लगानीमा अस्थिरता पैदा हुने र लगानीको वातावरण खलबलिने साथै आद्योगिकरणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै विरोध स्वरुप बिक्री वितरण रोकिएको जनाएको हो । यस्तै, विलेट आयत गर्दा सरकारले भन्सार शुल्क र अन्तशुल्क वृद्धि गरेका कारण फलामे छडको मूल्य वृद्धि हुने जनाइएको छ । कच्चा पदार्थमा शुन्य प्रतिशत भंन्सार महशुल हुनु भनेको विश्व व्यापार संगठन को नीति विपरित भएको एशोसिएसनको धारणा छ । स्पञ्ज आइरन र विलेट दुवैकच्चा पदार्थ नै हुन्जुन आइरन ओरबाट निर्मित हुने एशोसिएसनले जनाएको छ । एसोशिएसनले बजेटको विरोध गर्दा नेपाल स्टील विलेट उत्पादक संघले भने बजेटको स्वागत गरेको छ । संघले बजेटको स्वागत मात्रै होइन नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एशोसिएसन नाउँमा बजेटका विभिन्न कार्यक्रमहरुको गलत व्याख्या गरी भ्रम फैलाउने काम गरेकोमा सो विरोध समेत गरेको छ । संघले बजेटमा स्पञ्ज आइरन स्टील विलेटको भन्सार दरमा हाल ४.७५ प्रतिशत भिन्नता कायम गरेकोमा उक्त निर्णयको स्वागत गरेको विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ । यस्तै, संघले स्पञ्ज आइरनबाट विलेट बनाउने भनेको चुनढुङ्गाबाट किलंकर बनाउने जस्तो प्रक्रिया रहेको, यसबाट देशभित्रै विलेट उत्पादन भई विलेट आयात प्रतिस्थापन हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अहिले सरकारको बजेटको विषयलाई लिएर व्यवसायीहरु विभाजित भएका छन् । सरकारले बजेट ल्याउनुभन्दा अघि सुझाव पेश गर्ने र बजेट सार्वजनिक भए लगत्तै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत यसपाली बजेटप्रति कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । बजेट सार्वजनिक भएकै दिन वा भोलिपल्टसम्ममा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेको महासंघले यसपाली भने बजेट आएको ४ दिन वित्न लागे पनि प्रतिक्रिया विहिन भएर बसेको छ । अहिले महासंघ विभिन्न विभिन्न व्यवसायीहरुका आ–आफ्नै स्वार्थका कारण महासंघले बजेटमा आफ्नो औपचारिक धारणा नदिएको बुझिएको छ । निजी क्षेत्रका अन्य संस्थाहरु नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसन, स्टील उत्पादक संघ जस्ता संस्थाहरुले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । महासंघ भने गुपचुप नै बसेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले बजेट ल्याउनुभन्दा अघि सुझाव पेश गर्ने र बजेट सार्वजनिक भए लगत्तै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसपाली भने बजेटप्रति कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । गत शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयकप्रति एफएनसीसीआईले रहस्यमय मौनता साधेको हो । बजेट सार्वजनिक भएकै दिन वा भोलिपल्टसम्ममा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेको महासंघले यसपाली भने बजेट आएको ४ दिन वित्न लागे पनि प्रतिक्रिया विहिन भएर बसेको छ । निजी क्षेत्रका अन्य संस्थाहरु नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसन, स्टील उत्पादक संघ जस्ता संस्थाहरुले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । संशोधन बजेटका विषयमा एफएनसीसीआईका पदाधिकारीहरुका पनि खासै केही प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएका छैनन् । यद्यपि, उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले कारोबार दैनिकसँग भने ‘बजेट वितरणमुखी भएको र राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुन सक्ने’ प्रतिक्रिया दिएका थिए । अहिले एफएनसीसीआईका पदाधिकारीहरु बजेटबारे प्रतिक्रिया दिन मानिरहेका छैनन् । संस्थागत रुपमा धारणा सार्वजनिक नभएकोले पनि उनीहरुले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन आनाकानी गरेका हुन् । संशोधन बजेट सार्वजनिक भएदेखि नै महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा ‘बाहिर’ भएका कारण बजेटबारे संस्थागत धारणा सार्वजनिक हुन ढिलाई भएको एक पदाधिकारीले दाबी गरे । ‘अध्यक्षज्यू बाहिर हुनुहुन्छ, आज (सोमबार) सचिवालयको बैठक बस्छ होला, त्यसपछि संस्थागत धारणा सार्वजनिक हुन्छ,’ एक पदाधिकारीले विकासन्युजसँग भने । तर, स्रोतहरुले भने बजेटप्रति पदाधिकारीबीच नै कुरा नमिलेको कारण धारणा सार्वजनिक गर्न ढिलाई भएको बताएका छन् । ‘बजेटप्रति महासंघको धारणा सार्वजनिक गर्नको लागि ह्वाट्सएपमा ड्राफ्ट (मस्यौदा) आदानप्रदान भएको हो, केही विषयमा महासंघका पदाधिकारीबीच नै फरक फरक धारणा आयो, त्यसैले ढिला भएको हो,’ एफएनसीसीआई स्रोतले भन्यो । खासगरी फलामे छड उत्पादन र सवारी साधनको एसेम्बल सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाप्रति महासंघ पदाधिकारीको फरक फरक धारणा आएको हो । सरकारले संशोधन बजेट मार्फत स्पन्ज आइनरको आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशतको भन्सार महसुल शुन्यमा झारिदिएको छ । यस्तै, एमएस विलेटको आयातम अन्तःशुल्क प्रतिमेट्रिक टन १६५० रुपैयाँबाट बढाएर २५ सय रुपैयाँ बनाएको छ । यस्तो व्यवस्थाले आफ्नै रोलिङ प्लाण्टबाट एमएस विलेट बनाई फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई फाइदा पुगेको र एमएस विलेट आयात गरी फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई समस्या भएको उद्योगीहरुको भनाई छ । यस्तै, सरकारले १२५ सीसीदेखि १५५ सीसीसम्मको इन्जिन क्षमताका मोटरसाइकल तथा स्कुटरको अन्तःशुल्क १० प्रतिशतले बढाएर ५० प्रतिशत बनाएको छ भने २०० सीसीदेखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क पनि १० प्रतिशतले बढाएर ६० प्रतिशत बनाइएको छ । यस्तै, नेपालमै सवारी साधन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिने नीतिगत व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ ।

काठमाडौं । गठबन्धन सरकारले ल्याएको संशोधन बजेटले नेपालमा उद्योगको जग बसाउने लक्ष्य लिएको छ । वर्सेनि ठूलो परिमाणमा आयात हुने सवारी साधान र एमएस विलेटको आयात कम गरी व्यापार घाटा कम गर्ने र उद्योग स्थापनाको लागि प्रोत्साहन गर्ने उदेश्य राखेको छ । बजेट मार्फत सरकारले मोटरसाइकल आयातमा कडाई गर्ने उदेश्यका साथ अन्तःशुल्क १० प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्म बढाएको छ । पहिला ४० प्रतिशत लाग्दै आएको १२५ सीसीदेखि १५५ सीसीसम्मका मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क अब ५० प्रतिशत भएको छ । यस्तै, २०० सीसीदेखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकल आयातमा पहिलाको ५० प्रतिशतबाट बढाएर अन्तःशुल्क ६० प्रतिशत बनाइएको छ । सरकारले ५०० सीसीदेखि ८०० सीसीसम्मका मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क २० प्रतिशतले बढाइएको छ । सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थाले नेपालमै एसेम्बी प्लाण्ट राख्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ । यद्यपि, तत्काल नेपालमा एसेम्बल गरी मोटरसाइकल उत्पादन सम्भव नभएको, नेपालमा एसेम्बल गरी उत्पादन भइरहेका मोटरसाइकलले माग धान्न नसक्ने अवस्था रहेको जस्ता कारणले तत्कालका लागि उपभोक्ता महंगोमा बाइकल तथा स्कुटर किन्न वाध्य हुने देखिन्छ । सरकारले आयात हुने मोटरसाइकलमा अन्तःशुल्क बढाएको छ भने नेपालमा एसेम्बल गरी मोटरसाइकल उत्पादन गरी विक्री गर्दा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । एकातिर आयातमा अन्तःशुल्क बढाउने र अर्काेतिर नेपालमै एसेम्बल गरी उत्पादन गरिएका सवारी साधानमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिने व्यवस्थाले आयात निरुत्साहित हुने र नेपालमा एसेम्बल प्लाण्ट राख्ने लहर चल्ने सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ । यस्तै, सरकारले नेपालमै एमएस विलेटबाट फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगको पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । एमएस विलेट आयातमा लाग्दै आएको प्रतिमेट्रिक टन १६५० अन्तःशुल्कबाट बढाएर सरकारले २५ सय रुपैयाँ पुर्याएको छ । अहिले बढेको अन्तशुल्कको कारण आयातित फलामे छडको मूल्य प्रतिकेजी साढे १ रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने अनुमान विक्रेताहरुको छ । यस्तै, नेपालमै विलेट बनाएर फलामे छड उत्पादन गर्दा आयातिर छडको भन्दा प्रतिकेजी साढे १ रुपैयाँ नै कम लागत पर्ने गरेको उद्योगीहरु बताउँछन् । यसरी हेर्दा नेपालमै एमएस विलेट बनाएर फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगको फलामे छड प्रतिकेजी ३ रुपैयाँसम्म सस्तो पर्ने आकलन गरिएको छ । सरकारले फलामे छडको बनाउनको लागि आयात हुने एमएस विलेटको अन्तःशुल्क मात्रै बढाएको छैन, सँगै एमएस विलेट बनाउन प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको भन्सार महसुल यसअघिको ५ प्रतिशतबाट घटाएर शुन्यमा झारिदिएको छ । अर्थात अबदेखि एमएस विलेन आयात गर्दा अन्तःशुल्क पहिलाको भन्दा प्रतिमेट्रिक टन ८५० रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने भएको छ भने एमएस विलेट बनाउने स्पन्ज आइरन आयातमा भन्सार महसुल तिर्नु नपर्ने भएको छ । यस्तो व्यवस्थाले नेपालमै एमएस विलेट बनाएर फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रोत्साहन पाएका छन् भने आयातित फलामे छड तथा एमएस विलेट आयात गरेर फलामे छड बनाउनेहरुको उत्पादन महंगो हुने भएको छ । के भन्छन् सरोकारवाला ? उद्योगीहरुको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिकरणका लागि अहिलेको बजेटले गरेको व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपालको औद्योगिकरण र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकासका लागि परिसंघले ‘मेक इन’ नेपाल, स्वदेशी अभियान अघि बढाएकोमा प्रतिस्थापन विधयेक मार्फत सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै परिसंघले स्वागत गरेको हो । यस्तै, कच्चा पदार्थदेखि अन्तिम उत्पादनसम्म स्वदेशमै सम्पन्न हुने गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई स्वदेशी उत्पादन अभियानमा सहभागी गराई आवश्यक प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई परिसंघले स्वागत गरेको छ । नेपाल चेम्वर अफ कमर्शले भने सवारी साधन र फलामे छडका विषयमा लिएको नीतिप्रति कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । चेम्वरले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटका केही विषयको स्वागतयोग्य भने पनि यी दुई विषयमा मौनता साधेको छ । राजस्वको लक्ष्यप्रति भने चेम्वरको शंका छ । नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनले नेपालमा अब अटोमोवाइल उद्योगहरुको उदय हुने दाबी गरेको छ । नाडाले झण्डै एक दशक अघिदेखि नै नेपालमा सवारी साधन उत्पादन गर्ने एसेम्बल उद्योग स्थापनाका लागि अन्तःशुल्क र भन्सार महशुल दुवैमा ५० प्रतिशत छुट दिन अनुरोध गर्दै आएको भएपनि यसपालीको संशोधन बजेट मार्फत अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था आएको बताएको छ । तर, पनि नाडाले यस्तो नीतिको स्वागत गरेको छ । सरकारले ल्याएको नीतिको कारण नेपालमा सवारी साधन एसेम्बलिङ्ग उद्योग स्थापनाका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा नाडाको छ । तर त्यस्ता सवारी साधनहर उत्पादन गर्ने एसेम्बलिङ्ग उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि त्यससँग सम्बन्धित ऐन र नीति नियमहरुको स्थिरता पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण हुने सन्दर्भमा सरकार परिवर्तन हुदैमा त्यस्ता उद्यागहरुलाई कुनै असर पर्न हुंदैन भन्ने कुरामा नाडा विश्वास राख्दछ भन्दै नीतिगत स्थीरताप्रति नाडाले शंका जनाएको छ । बजेटले मोटरसाइकलको सेगमेण्टमा परिवर्तन गर्दे सडक निर्माण दस्तुर र अन्तःशुल्क महशुल दुवैमा वृद्धि समेत गरेको छ । मोटरसाइकलमा सेग्मेन्ट अनुसार अन्तःशुल्क बढाउने कार्यको पनि नाडाले विरोध जनाएको छ । मोटरसाइकलको सेगमेण्टमा भइरहने परिवर्तनले मोटरसाइकल प्रयोगकर्तालाई थप आर्थिक भार मात्र पर्ने नभई अलमलमा समेत पर्ने देखिएकोले सरकारले गत वर्ष कायम गरेको सेगमेण्टलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा नाडाको छ । व्यापार घाटा कम गर्ने प्रमुख लक्ष्य सरकारले मोटरसाइकल लगायत सवारी साधनको एसेम्बल उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुका साथै नेपालमै स्पन्ज आइरनबाट एमएस विलेट उत्पादन गरी फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई दिएको प्रोत्सानले नेपालको व्यापार घाटा बढाउने प्रमुख वस्तुमाथि सरकारले प्रहार गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको १५ खर्ब ३९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको आयातमा सवारी साधन आयात हुने प्रमु्ख वस्तुमध्ये दोस्रो स्थानमा र एमएस विलेट चौथो स्थानमा थिए । कुल आयातमा यी दुबै वस्तुको हिस्सा क्रमशः ८ प्रतिशत र ४.६ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब२३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको यातायातका साधन तथा पार्टस्, सवारी साधन र टायरहरु आयात भएका थिए । यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा ७१ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको एमएस विलेट आयात भएको थियो । नेपालमा सबैभन्दा बढी आयात हुने वस्तु भने पेट्रोलियम पदार्थ हो ।

काठमाडाैं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले सरकारले ल्याएकाे प्रस्तावित बजेट सकारात्कम रहेकाे धारणा राखेकाे छ । आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले ल्याएकाे प्रस्तावित बजेट सकारात्कम रहेकाे उल्लेख गरेकाे हाे । कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित क्षेत्रका लागि थप राहत प्याकेज, चालु खर्च कटौती गरी बच्ने रकम कोभिड -१९ विरुद्धको खोप खरिदमा व्यवस्थापन गर्ने र कोभिडकाे कारण शिथिल अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने बजेटकाे व्यवस्था सकारात्मक रहेकाे चेम्बरकाे धारणा छ । चेम्बरले कोभिड-१९को प्रभावबाट रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवंम असंगठित क्षेत्रमा रहेको अति विपन्न वर्गलाई राहत प्याकेजको घोषणा पनि स्वागतयोग्य कदम भएकाे जनाएकाे छ । यस्तै, पूर्वाधार क्षेत्रको विकाशको लागि लगानीको श्रोत जुटाउन नयाँ ऋणपत्र जारी गरिने प्रस्तावलाई चेम्बरले सकारात्मक रुपले लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चेम्बरले विनियोजन अध्यादेशमा प्रस्ताव गरिएको आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको व्यवस्था समेत सकारात्मक रहेकाे जनाएकाे छ । ‘कृषिबाली तथा पशुबालीको दायरा विस्तार गर्न अनुदानमा बृद्धि गरी ८० प्रतिशत पु¥याउने र कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषि क्षेत्रमा किसानहरुको आकर्षण बृद्धि गर्ने, कृषि बाली तथा पशु बीमाको दायरा विस्तार गरी दिइँदै आएको बीमा प्रिमियम अनुदानमा साविकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत सकरात्मक छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएकाे छ । यस्तै, २०० मेगावाट माथीका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविधुत आयोजनाका लागि कारोबार सुरु गरेको मितिले १५ वर्षसम्म पुरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिई लगानीको लागि आकर्षित गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेकाे चेम्बरकाे भनाई छ । अक्सिजन ग्यास तथा स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई ३ वर्षसम्म शत प्रतिशत र त्यसपछिको २ वर्ष सम्म ५० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था र  प्राबिधिक बिधामा अध्ययन गर्ने कक्षा १२ सम्म पढने बिद्यार्थीलाइ पढदै कमाउने कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रहेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यद्यपी बजेट समग्रमा सकारात्मक भएता पनि आन्तरिक राजश्व २५ अर्बले वृद्धि तथा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ७ प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न चुनाैतीपूर्ण रहेकाे चेम्बरले जनाएकाे छ ।

काठमाडौं । केही सातादेखि निरन्तर आरोलो यात्रामा रहेकाे सेयर बजार आइतबार भने ७१.४३ अंकले बढेको छ । आतइबार सेयर बजार ७१.४३ अंकले बढेर २९४७.४२ अंकमा पुगेको हो । आज बजार २.४८ प्रतिशतले वृद्धि भएकाे हाे । आज सेयर बजारमा १ करोड ७१ लाख कित्ता सेयर किनबेचबाट कुल ९ अर्ब ४४ करोड ३५ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । आज सबैभन्दाम बढी कमाउने कम्पनीहरुमा नेश्नल हाइड्रोपावर कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, अपी पावर, अरुण काबेली पावर, छ्याङ्दी हाइड्रोपावर, फष्ट माइक्रो फाइनान्स कम्पनी, पाँचथर पावर कम्पनी लगायतका रहेका छन् । केही दिनदेखि उच्च रुपमा घट्दै गएको सेयर बजार आज उकालो लाग्दा फेरि बजारले बुलिस ट्रेण्ड समातेको होकि भन्ने आकलन पनि कतिपय लगानीकर्ताले गरेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शंसोधित बजेट ल्याएपछिको यो पहिलो दिन हो । सेयर बजारले शंसोधित बजेटलाई स्वागत गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

काठमाडौं । नयाँ सरकारले अध्यादेश मार्फत आएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत प्रतिस्थापन गरेको छ । नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट संशोधन गरेको हो । गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेका छन् । विधेयकमा पहिलाको बजेटमा समावेश गरिएका केही कार्यक्रम हटाइएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रम पनि थपिएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमा समावेश गरेका प्रमुख कार्यक्रम यस्ता छन् । बैठक भत्ताबाट ५ अर्ब जोगाउने चालु खर्चतर्फ बैठक भत्ता, ईन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम र गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्युनतम १० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गरिएको छ । यसरी खर्च कटौती गर्दा तत्काल बचत हुन जाने देखिएको ५ अर्ब रुपैयाँ कोभिड–१९ को खोप खरिदका लागि उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । ५ लाख गरिब परिवारलाई १० हजार राहत कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहत स्वरुप एक पटकका लागि प्रतिघर परिवार १० हजार रुपैयाँका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । यस्तो अनुदान रकम स्थानीय तहको समन्वयमा २०७८ असोज महिना भित्र हस्तान्तरण गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । कृषि बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनिकरण गरी यस क्षेत्रमा किसानहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषि बाली तथा पशु बीमाको दायरा विस्तार गरी दिँदै आएको बीमा प्रिमियम अनुदानमा साविकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ । युवाको समुहलाई १० करोडसम्मको ठेक्का बेरोजगार युवाहरूको विस्तृत लगत अध्यावधिक गरी एकीकृत अभिलेख तयार गरिने बजेट कार्यक्रम छ । श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवाहरूलाई संगठित गरी व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालीम सहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीहरूले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोड रुपैयाँसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानूनी प्रबन्ध गरिने अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । सरकारबाट सञ्चालन हुने श्रममूलक रोजगार कार्यक्रममा विपन्न दलित एवम् अति गरिब नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने सरकारको भनाई छ । प्रत्येक पालिकामा ५ सय जनालाई विनाधितो ऋण लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा लगायतका उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिना धितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख छ । यस्ता युवाहरुलाई सीप तथा उद्यमशीलता तालीममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखाहरूमार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा ५ सय बेरोजगार युवालाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । १४०० सडक आयोजना रोकिए समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारको रूपमा रहेको सडक निर्माणलाई योजनावद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सडक सञ्जालको नक्साङ्कन तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रष्ट क्षेत्राधिकार तोकी सडक निर्माण गर्ने नीति लिइने भनिएको छ । आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्व तयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका करिब १४ सय सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगित गरिएको छ । ठूला आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा सुरुङ्ग मार्ग, विद्युत प्रशारण लाईन, विमानस्थल तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित अन्य यातायात पूर्वाधार, जलविद्युत आयोजना, ठूला अस्पताल, विश्वविद्यालयलगायत ठूला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रले इन्जिनियरिङ्ग, खरिद, निर्माण, लगानी (ईपीसीएफ) विधिबाट निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । एक्सप्रेस रोड, सुरुङ मार्ग, द्रुत मार्ग, फ्लाइओभर जस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिएको छ । पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वाधार वण्ड, व्लेण्डेड फाइनान्स जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणहरू शुरुवात गरिने प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख छ । नारायणहिटीमा रामापिथेकस नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रामापिथेकसदेखि मुलुकको सम्पूर्ण कालखण्ड झल्किने गरी ऐतिहासिक शासकीय संग्रहालयको निर्माण प्रारम्भ गरिने भएको छ । योगमायादेखि हालसम्मका शहिद, नेपालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन एवम् जनयुद्ध र मधेश आन्दोलन लगायतमा त्याग र नेतृत्व गर्नु हुने अग्रज राजनीतिज्ञहरूको इतिहास समेट्ने गरी संग्रहालय निर्माण प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । नेपालको धर्म, संस्कृति, परम्परा प्रदर्शित हुने गरी धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न धार्मिक संग्रहालय स्थापना गरिने सरकारको भनाई छ । सरकारी संस्थानको आईपीओ जारी गर्ने पुँजी बजारमा वित्तीय सुशासन कायम गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गरिने भनिएको छ । सरकारको मातहत रहेका सम्भाव्य सार्वजनिक संस्थानहरूलाई आवश्यकता अनुसार पूर्ण सरकारी स्वामित्वका कम्पनी मोडलमा रुपान्तरण गरी पुँजी बजारमा सूचिकृत गर्दै आत्मनिर्भर र लगानीको थप स्रोत जुटाउन सक्षम बनाउँदै लैजाने नीति लिइने प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख छ । अनलाईनलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन लोक कल्याणकारी विज्ञापनको दायरा विस्तार गरी अनलाईन मिडियालाई पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । युट्युवको आम्दानीमा १ प्रतिशत कर व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले नेपाल बाहिर सफ्टवेयर वा यस्तै प्रकृतिको अन्य विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराए वा सामाजिक सञ्जालमा श्रव्यदृश्य सामग्री अपलोड गरे बापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त गरेको भए सम्बन्धित बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त रकमको एक प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्ने व्यवस्था मिलाएको प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख छ । २०० मेगावाट माथिका जलाशययुक्त आयोजनालाई १५ वर्ष कर छुट २०८२ साल चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २ सय मेगावाट माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । त्यस्ता आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लाण्ट, मेशिनरी औजार एवम् सोको पार्टपूर्जा, पेनस्टक तथा स्टील सीटको पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई १ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । कम्पनी नवीकरण नगर्नेलाई ९५ प्रतिशत छुट कम्पनी ऐन, २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५।७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले सम्वत् २०७८ साल पुस मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको ५ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक बृद्धिदर ७ प्रतिशत प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र २०७८ चैतभित्र कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सबैलाई उपलब्ध हुने भई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने हुँदा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान अर्थमन्त्री शर्माको छ । मूल्य बृद्धिदर भने ६.५ प्रतिशत हुने बजेटको अनुमान छ ।

काठमाडौं । सरकारले १६ अर्ब ३२ अर्ब बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन गर्न बनेको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताएका हुन । उनले बजेटमार्फत क्रृणको लक्ष्य ३७ अर्बले घटाएको बताएका थिए । कुल बजेटको ६ खर्ब ७७ अर्ब १९ करोड अर्थात ४१ दशमलव ७२ प्रतिशत चालु तथा ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड अर्थात २३ दशमलव १६ प्रतिशत पुँजीगत तर्फ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय अनुदानतर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड अर्थात ११ दशमलव ६० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको बताएका हुन । यस्तै उनले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड अर्थात २३ दशमलव ७२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको बताएका थिए । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्पधान विधेयक मार्फत नयाँ ल्याइएको हो । नयाँ बजेट पुरानो बजेटभन्दा १४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ कम छ । पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको ल्याएका थिए । [pdf id=293968]

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेट अध्यादेश पेश गर्ने भएका छन् । उनले साँझ ४ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा बजेट अध्यादेश पेश गर्ने भएका हुन् । आज संघीय संसदको दुबै सभाको बैठक बस्दैछ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुबै सदनको बैठक दिउँसो ४ बजेका लागि बोलाइएको हो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुबै सदनको बैठक आह्वान गरेकी हुन् । सरकारले यसअघि साउन ३२ गते दुबै सदनको बैठकको अन्त्य गरेको थियो । [pdf id=293652]

काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान गठबन्धन सरकारले छिट्टै पूर्णता पाउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गठबन्धनमा संलग्न दलहरूको सहमतिमा सरकारले एकाध दिनभित्रै पूर्णता पाउने बताए । सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । यस्तै, नेकपा(माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट दुई मन्त्री कार्यरत छन् । सरकार विस्तारमा ढिलाई भइरहेको भन्दै विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री कार्कीले छिट्टै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने जानकारी दिएका हुन् । गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल छन् । जनमोर्चाले सरकारलाई समर्थन गर्ने बताए पनि मन्त्रिमण्डलमा सहभागी नहुने सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यस्तै, मन्त्री कार्कीले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गर्ने बताए । उनले प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग पनि आफूले सरकारको तर्फबाट छलफल गरेको उल्लेख गर्दै सहमतिका आधारमा बजेट संशोधन हुने उल्लेख गरे । गत जेठ १५ गते तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत चालु आवको बजेट ल्याएको थियो । सङ्घीय संसद्को बैठक आह्वान गर्न केही दिनमात्रै बाँकी रहेका बेला तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गरेको थियो । जनप्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको भन्दै तत्कालीन सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चले गत असार २८ गते परमादेश दिँदै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको थियो । रासस

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल वस्तु व्यापार घाटा २७.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिको तथ्यांक अनुसार व्यापार घाटा २७.३ प्रतिशतले बढेर १३९८ अर्ब ७१ करोड पुगेको हो । अघिल्लो वर्ष यस्तो घाटा १६.८ प्रतिशतले घटेको थियो । व्यापार घाटा गत आवकाे स‌ंशाेधित बजेटकाे तुलनमा १३ अर्ब रुपैयाँ बढी हाे । गत आवमा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलले बजेटकाे अर्ध समिक्षा गर्दै १० प्रतिशत बजेट कटाैती गरेका थिए । उनले कु्ल बजेटकाे १० प्रतिशत कटाैती गर्दै १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ कायम गरेका थिए । पूर्व अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँकाे बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उनले ल्याएकाे बजेट पाैडेलले कटाैती गरेका थिए । समीक्षा वर्षमा निर्यात–आयात अनुपात ९.२ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ८.२ प्रतिशत रहेको थियो ।यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल वस्तु निर्यात ४४.४ प्रतिशतले वृद्धि भई १४१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निर्यात ०.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारत तथा अन्य मुलुकतर्फ क्रमशः ५१.७ प्रतिशत र २७.७ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको छ भने चीनतर्फ को निर्यातमा १४.७ प्रतिशतले कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल वस्तु आयात २८.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १५३९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आयात १५.६ प्रतिशतले घटेको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः ३२.१ प्रतिशत, २८.६ प्रतिशत र १९.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वस्तुगत आधारमा यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, कच्चा सोयाविन तेल, एम.एस. बिलेट, चामल, सुन लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने हवाईजहाजका पार्टपुर्जा, कच्चा पाम तेल, भिडियो, टेलिभिजन तथा पार्टपूर्जा, कोल्डरोल्ड सिट इन्क्वाइल, सुपारी लगायतका वस्तुको आयात घटेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

काठमाडौं । नव गठित नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएसँगै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी थालेको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई परिमार्जन गर्न प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी शुरु गरिएको हो । बिहीबार अर्थमन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयका सचिवहरुको बैठक आयोजना गरी प्रतिस्थापन विधेयकका सम्बन्धमा सुझाव संकलन गरेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकका प्राथमिकताहरु बारे प्रकाश पार्दै विद्यमान अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी दिशातर्फ सोझ्याउने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर पठाउन निर्देशन दिए । अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रमहरुमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै गरिबी घटाउने र रोजगारी बढाउने, सहज स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर परिमार्जन प्रस्ताव पठाउन विभिन्न मन्त्रालयहरुलाई भनिएको छ । मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको पुनर्परिभाषा र पुनर्तालिकीकरण, थन्किएर रहेको राज्यको सम्पत्ति र विभिन्न कोषहरुको एकीकृत परिचालनमा उचित ध्यान दिइने समेत बताए । यस्तै योजना र बजेटको तालमेल मिलाईने र डिपिआरलगायत पूर्व तयारीविनाका, स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरुको सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिने भएको छ । सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरुलाई ध्यान दिई आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गरी शुक्रवारसम्म अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसक्न मन्त्री शर्माले निर्देशन दिए । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि ‘रेगुलर ट्रयाकिङ्ग सिष्टम’ को अवधारणामा काम गर्न सुझाव दिए । उनले सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल एयरलाइन्ससहितका कयौं सार्वजनिक संस्थानहरु प्रतिफलमुखी हुनुको साटो ‘परजिवी’ जस्ता भएर उल्टै सरकारमाथि दायित्व थपिरहेकोले तिनको सम्बन्धमा नयाँ नीति अघि सार्नुपर्ने धारणा राखे । अर्थसचिव मधु कुमार मरासिनीले कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गैर बजेटरी खर्च समेत गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको भन्दै त्यसको परिपूर्तिको लागि रकम बचत हुने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर ल्याउन आग्रह गरे । उनले तत्काल सम्पन्न नगरी नहुने आयोजना बाहेक अन्य आयोजनाहरुलाई थाँती राखेरै भएपनि कोभिड १९ महामारीका विरुद्ध लड्नु अवस्था आएकोले सवै मन्त्रालयहरुको तर्फबाट त्यसतर्फ गंभीरतापूर्वक ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गरे । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुले सरकारको प्राथमिकताबमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्न आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको जानकारी दिए । उनीहरुले हरेक वर्ष जारी हुने मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने, अरबौं बजेट खर्च भइरहेका विदेशस्थित कुटनैतिक नियोगहरुका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, चालु खर्चमा अनावश्यक भार थपिरहेका विभिन्न विभाग, संरचना तथा घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरु खारेज गर्नुपर्ने, ससाना टुक्रे आयोजनाहरुमा समेत संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन अन्त्य गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइदिनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हटाउन समायोजन विधेयक तत्काल अघि बढाउनुपर्ने, शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भइरहेको डुप्लिकेशन अन्त्य हुनुपर्नेलगायतका दर्जनौं सुझावहरु दिए ।

काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले घुम्ती प्रयोगशाला (मोबाइल ल्याब भ्यान) खरिदको बजेटबाट कार खरिद गरेको पाइएको छ । महालेखा कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औं प्रतिवेदन अनुसार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव कर्णले निजी सवारी साधन खरिद गरेको पाइएको हो । विभागका लागि १ र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय जनपुरको लागि १ गरी २ खाद्य निरीक्षण भ्यान खरिद गर्न १ करोड बढी बजेटको व्यवस्थापना गरिएको थियोे । सो रकम मध्येबाट ६१ लाख ४६ हजार बराबरको एक कार र २६ लाख ८५ हजार बराबरको पिक अप भ्यान गरि ८८ लाख ३१ हजार बराबरको गाडी खरिद गरिएको थियो । विभागले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत २ वटा र आफैं २ वटा गरी ४ वटा भ्यान खरिद गरेको थियो । ४ वटा घुम्ती ल्याब खरिदमा घुम्ती ल्याब खरिदमा अनियमितता भएको देखिएपछि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कर्णसहित १३ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । ‘खाद्य उद्योग निरीक्षण गर्न, भ्यान खरिद गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत भएकोमा कार खरिद गरेकोले स्वीकृत कार्यक्रम एवं लक्षित उद्देश्यभन्दा फरक प्रकृतिको सवारीसाधन खरिद गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी बनाउनुपर्दछ, महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।