नेसनल ट्रेडिङ खाद्य संस्थानमा गाभिने, अब नयाँ राष्ट्रिय खाद्य आपूर्ति कम्पनी बन्ने
काठमाडौं । सरकारले सरकारी स्वामित्व कम्पनी नेशनल ट्रेडिङलाई नेपाल खाद्य संस्थानमा गाभ्ने भएको छ । साथै गाभिएको उक्त खाद्य संस्थानलाई सरकारले राष्ट्रिय खाद्य आपूर्ति कम्पनी बनाउने भएको छ । मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलकुको आगामि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सालको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा नेसनल ट्रेडिङ कम्पनीलाई खाद्य संस्थानमा गाभ्ने बताए । गाभेर नयाँ राष्ट्रिय खाद्य आपूर्ति कम्पनी बनाइने उनको भनाइ छ । ‘खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीको रुपमा पुनःसंरचना गरि नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको सम्पत्ति र दायित्व यसै कम्पनीमा गाभिनेछ,’ उनले भने ‘उक्त कम्पनीमार्फत राज्यले तोकेको समर्थन मूल्यमा त्यस्ता वस्तुको आपूर्तिलाई सहज बनाइनेछ ।’ त्यस्तै दुर्गम तहमा समेत उक्त कम्पनीले खाद्य भण्डारण र वितरण गर्ने बताइएको छ ।
महत्वकांक्षी सरकारको संयमित बजेटः अर्थशास्त्री
काठमाडौँ । महत्वकांक्षी बामपन्थी सरकारले संयमित बजेट ल्याएको अर्थविदहरुले बताएका छन् । चुनावी घोषणा पत्रका महत्वकांक्षालाई छाडेर सरकारले यथार्थपरक र संयमित बजेट ल्याएको अर्थविदहरुले बताएका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारी र अर्थमन्त्रालयका पुर्व आर्थिक सल्लाहकार केशब आचार्यले संयमित बजेट आएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । तर पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारले ल्याएको बजेट प्राथमिकताविहीन भएको बताउदै कार्यान्वयन नहुने दावी गरेका छन् । बजेटका बारेमा प्रतिक्रिया दिदै उनले भने “बजेटले यो गर्छु त्यो गर्छु भनेको छ तर प्राथमिकताका क्षेत्र तय गर्न सकेको छैन त्यसैले कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ” उनले भने । बजेटको उद्धेश्य राम्रो भएपनि प्राथमिकता निर्धारणमा बजेट चुकेको उनको भनाई छ । बजेटको आकार ठुलो बनाइएको बताउँदै उनले यसले पछि वित्तीय स्थायित्वमा समस्या ल्याउन सक्ने संभावना रहेको उनले बताएका छन् । १३ खर्ब १५ अर्ब संघीय बजेट भएको र स्थानीय र प्रदेश तहले आफनो स्रोत परिचालन गर्न बाँकी रहेकाले देशको बजेटको आकार १७ खर्ब पुग्ने उनको भनाई छ । कार्यान्वयन क्षमता कमजोर भएकाले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य पुरा हुन गाह्रो हुने उनको तर्क छ । विकास खर्च र भूकम्पको बजेट खर्च भएमा ७ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हुने संभावना देखिए पनि यो कार्यान्वयनमा निर्भर हुने उनको प्रतिक्रिया छ । अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारीले महत्वकांक्षी सरकारको बजेट भने संयमित खालको देखिएकाे बताए । ‘सरकार यथार्थवादी हुन खोज्यो । राजश्व संकलन ९४५ अर्ब थोरै भयो । कम्तिमा पनि १० खर्ब राजश्व उठाउन सकिन्थ्यो । ३१३ अर्बको पुँजीगत खर्च कम हो । ४०० अर्ब हुनु राम्रो मानिथ्यो ‘ उनले भने । करमा प्रगतिशिल अवधारणा देखिएकाे, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवा शुल्क असुली रोक्नु ठिक भएकाे, आयकरको दर पुनरावलोकन गर्नु पनि राम्रो भएकाे, एकद्धार नीतिबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा पनि राम्रो हो भएकाे उनकाे भनार्इ छ । तर। बजेट बाडफाँटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर भेट्टाउन मुस्किल रहेकाे, मुद्रास्फिति ५ प्रतिशतमा रोक्न पनि मुस्किल रहेकाे बताए । अर्थविद केशब आचार्यले पनि बजेट राम्राे भएकाे बताए । उद्योगी व्यवसायीलाई भ्याट फिर्ता नदिने कुरा आएको छ, त्यो राम्रो हो । स्वास्थ्य र शिक्षा शुल्क खारेज गरिएको छ । त्यस्तै, आयकरको दर १०, २० र ३० प्रतिशत बनाउने कुरा पनि राम्रो छ । खर्च तर्फ बजेट संयमित देखियो । १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट राम्रै हो । आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरिएको छ । यो बजेट ब्रेक थ्रु चाँही होइन, संयमित हो, उनले भने ।
विमानस्थल निर्माणमा सरकार आक्रामक, अब दाङमा पनि वैकल्पिक विमानस्थल बन्ने
काठमाडौं । सरकार विमानस्थल निर्माणमा आक्रामक बनेको छ । सरकारले हवाई क्षेत्रको विकास गर्नका लागि मात्रै १९ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो । हवाई क्षेत्रको विकास गर्न काभ्रेको नागीडाडा र दाङमा बैकल्पिक विमानस्थल निर्माण गर्ने भएको छ । यसैगरी सरकारले सबै स्थानीय निकायमा हेलिकप्टर बस्न सक्ने हेलिप्याडको निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ ।
मोटर र मोवाईलको मूल्य वृद्धि हुने, मदिरा र चुरोटमा डबल कर लाग्ने
काठमाडौं । सरकारले मोटर, मोवाइल, मदिरा, चुरोटमा चर्को कर वृद्धि गरेको छ । १००० सीसी भन्दा बढीका चारपाङ्गे र १५०सीसी भन्दा बढीका मोटरसाईकलमा लाग्ने अन्तशुल्क वृद्धि भएको छ । मदिरा र चुरोटमा अन्तशुल्क वृद्धि गरिएको छ । त्यस्तै, चुरोट उत्पादन र पैठारीमा प्रतिखिल्ली २५ पैसाका दरले स्वास्थ्य जोखिम कर लगाईने भएको छ । सरकारले मोबाइलमा दिँदै आएको भ्याट सहुलियत खारेज गरेको छ । यसअघि मोवाइलमा लाग्ने भ्याटको १३ प्रतिशत रकम सरकारले फिर्ता गर्दै आएको थियो । कर वृद्धिले मोवाईल, मोटर, मदिरा र चुरोटको मूल्य वृद्धिमा उच्च चाप पर्ने भएको छ । निर्माण सामाग्री र मदिराजन्य सामाग्री व्यापार गर्नेहरु सबैले अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ । यसले निर्माण सामाग्रीको मूल्य वृद्धिमा सहयोग पुग्न सक्छ । पर्फ्यु, चकलेट, पोकाजन्य बस्तु, रेफ्रिजेनेटमा अन्तशुल्क लाग्ने भएको छ । यस्ता सामाग्रीको मूल्य बढ्ने भएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा कर खारेज गरेको छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवामा लाग्दै आएको भ्याट खारेज गरिएको छ । सार्वजनिक स्कूलले आयात गर्ने ३० सिटभन्दा ठूला बसमा ७० प्रतिशत भन्सार छुट हुने भएको छ । त्यस्ता बसमा लाग्ने अन्तशुल्क पुरै खारेज गरिएको छ । आयका आधारमा सरकारले १०, २० र ३० प्रतिशत आयकर लगाउने भएको छ । वार्षिक २० लाखभन्दा बढी आय हुनेलाई ३० प्रतिशत बाहेक अतिरिक्त २० प्रतिशत कर लगाउने भएका छन् । यसअघि १५ र २५ प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो । १०० जनाभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनेलाई आयकरमा सहुलियत दिने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । ३० लाखको सट्टा १० लाख सम्मको घर जग्गा कारोबारमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने भएको छ । त्यसले घर जग्गाको कारोबारमा मन्दी ल्याउने छ । चिया, कफी र दुध उत्पादकलाई लाग्ने आएमा ५० प्रतिशत कर छुट गरिएको छ । सामुदायिक अस्पताललाई आयकरमा २० प्रतिशत छुट गरिएको छ । २५ हजार रुपैयाँसम्मको जीवन बीमा प्रिमियम तिर्दा कर छुट हुनेछ । सरकारले उत्पादन मुलक उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न र सबै व्यवसायलाई कर प्रणालीमा ल्याउने कर नीति लिएको अर्थमन्त्री युवाराज खतिवडाले बताए ।
कृषि भूमिलाई घडेरी बनाउन बन्देज
काठमाडौं । संचित तथा कृषि भूमिलाई घर घडेरीमा परिणत गर्न नपाइने व्यवस्था गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दै भने,‘सिंचित तथा कृषि भूमिलाई घर घडेरीमा परिणत गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनेछ ।’ उनको अनुसार त्यसको लागि जमिनको वैज्ञानिक वर्गिकरण र व्यवस्थित उपयोग गर्न भूउपयोग संवन्धि कानूनको विधेयक संसदको उक्त अधिवेशनमा पेश गर्ने बताए । यसबाट कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढ्ने उनको भनाइ छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा भ्याट खारेज
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गरेको छ । यस्तै अस्पताल सेवामा लाग्दै आएको भ्याट पनि खारेज भएको छ ।
मदिरा, बियर र सुर्तिजन्य उद्योगमा कडाइ, तोकिएको स्थानमा मात्रै खुल्ने
काठमाडौं । मदिरा, बियर र सुर्तिजन्य पदार्थको उद्योगहरु सरकारले तोकेको स्थानमा मात्रै खोल्न पाइने भएको छ । मंगलबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मदिरा, बियर र सुर्तिजन्य पदार्थको उद्योगहरु सरकारले तोकेको स्थानमा मात्रै खोल्न दिने बताए । गएका पर्षहरुमा निजी क्षेत्रले आफूले मनपराएको स्थानमा खोले पनि अब त्यस्तो नहुने उनको भनाइ छ ।
सिन्डिकेट तोड्न अर्थमन्त्री खतिवडाको पनि साथ, छुट्याए १ अर्ब ४३ करोड
काठमाडौं । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्न अर्थमन्त्री युवराज खतिवाडाले साथ दिएका छन् । उनले यातायात व्यवस्थापन गर्नका लागि १ अर्ब ४३ करोड बजेट विनियोजन गरिएकका छन् ।
