खराब कर्जा : सबैभन्दा कम सानिमा र बढी सिभिल बैंककाे
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सबैभन्दा कम खराब कर्जा (एनपीएल) सानिमा बैंकको छ । सबैभन्दा बढी खराब कर्जा सिभिल बैंकको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको वित्तीय विवरणमा सानिमाले एनपीएल घटाएर ०.०३ प्रतिशत कायम गरेको जानकारी दिएको छ । चालु आवको पहिलो त्रैमाशमा सानिमाको खराब कर्जा ०.१४ प्रतिशत थियो । सिभिल बैंकको ४.५२ प्रतिशत खराब कर्जा छ । पहिलो त्रैमाशमा सिभिलको खराब कर्जा ४.६९ प्रतिशत थियो । सिभिलले खराब कर्जा केही घटाएको उसको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै नेपाल एसबीआई बैंकको ०.१३ प्रतिशत छ । पहिलो त्रैमाशमा एसबीआईको १३ प्रतिशतनै थियो । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ०.१७ प्रतिशत छ । पहिलो त्रैमाशमा ०.१८ प्रतिशत खराब कर्जा थियो । एभरेष्ट बैंकको ०.२५ प्रतिशत छ । पहिलो त्रैमाशमा एभरेष्टको ०.२६ प्रतिशत खराब कर्जा थियो । खराब कर्जा १ प्रतिशत भन्दा कम हुनेमा एनआईसी एसिया बैंकको ०.२६ र माछापुच्छ«े बैंकको ०.३३, सेन्चुरी कमर्शियल बैंकको ०.९९ प्रतिशत छ । यस्तै प्रभु बैंकको खराब कर्जा ४.१२ प्रतिशत छ । पहिलो त्रैमाशमा प्रभुको खराब कर्जा ४.२३ प्रतिशत थियो । यस्तै नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकको ४ प्रतिशतमा झरेको छ । पहिलो त्रैमाशमा एनसीसीको ४.२३ प्रतिशत खराब कर्जा थियो । कृषि विकास बैंकको बढेर ३.९५ प्रतिशत पुगेको छ । पहिलो त्रैमाशमा यस्तो कर्जा ३.५४ प्रतिशत थियो । नेपाल बैंकको खराब कर्जा घटेर ३.२३ प्रतिशतमा झरेको छ । पहिलो त्रैमाशमा ३.४२ प्रतिशत खराब कर्जा थियो । कुन बैंकको कति ? सिभिल बैंक ४.५२, प्रभु बैंक ४.१२, एनसीसी बैंक ४.०४, कृषि विकास बैंकको ३.९५, नेपाल बैंक ३.२३, जनता बैंक २.६५, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक २.११, बैंक अफ काठमाण्डु १.८६, सनराईज बैंक १.६५, ग्लोबल आईएमई बैंक १.६१, कुमारी बैंक १.६१, सिद्धार्थ बैंक १.५०, प्राइम कमर्शियल बैंक १.४३, नेपाल बंगलादेश बैंक १.४७ रहेको छ । यस्तै, सिटिजन्स बैंक १.२५, हिमालयन बैंक १.३२, लक्ष्मी बैंक १.२९, एनएमबी बैंक, १.२०, नविल बैंक १.१३, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक १.१२, सेन्चुरी कमर्शियल बैंक ०.९९, मेगा बैंक ०.९६, माछापुच्छ«े बैंक ०.३३, एनआईसी एसिया ०.२६, एभरेष्ट बैंक ०.२५, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक ०.१७, नेपाल एसबीआई बैंक ०.१३ र सानिमा बैंकको ०.०३ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाल टेलिकमको अफरको वर्षा, डाटामा १५ र भ्वाइसमा ३५ रुपैयाँमा अनलिमिटेड प्याकेज
काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले ३ दिनका लागि ३५ रुपैयाँमा अनलिमिटेड नाईट भ्वाइस प्याकेज (राति १० देखि बिहान ६ बजेसम्मका लागि) ल्याएको छ । सोमबार कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभडारीले राजधानीमा आयोजित टेलिकमको १४ औं वार्षिकोत्सवको असरमा उक्त योजनाको सम्बन्धमा जानकारी दिएकी थिइन । कम्पनीले १५ रुपैयाँमा एक रातको लागि अनलिमिटेड नाईट डाटा प्याकेज (राति १० देखि बिहान ६ बजेसम्मका लागि) को योजना ल्याएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ५० रुपैयाँमा अनलिमिटेड अल टाइम डाटा प्याकेज (कुनै पनि सयममा प्रयोग गर्न सकिने) २४ घण्टाको लागि प्रदान गर्ने भएको छ । उक्त सुबिधाहरु एनटीसीको जिएसएम सेवाफर्त माघ २३( भोलि)देखि फागुन ८ गतेसम्म लागु हुने उनले कार्यक्रममा जानकारी दिइन् । रिचार्ज गर्दा बोनस त्यस्तै उनले रिचार्ज बोनसतर्फ माघ २३ देखि २९ गतेसम्मको लागि रू. ५०, १०० र २०० को रिचार्जमा १० प्रतिशत बोनस दिने बताइन् । ५०० र १००० को रिचार्जमा १५ प्रतिशत बोनस दिइने छ । विदेशबाट फोन आउदा बोनस कम्पनीका अनुसार माघ २५ गतेदेखि वैशाख २५ गतेसम्म छिमेकी देश भारतमा कल गर्न रू २ रुपैयाँ २२ पैसादेखि २ रुपैयाँ ३३ पैसा प्रतिमिनेटसम्मका विभिन्न प्याकेजहरु ल्याइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कल प्राप्त गर्ने कम्पनीका ग्राहकहरुलाई प्रत्येक ७ दिनमा ७ मिनेटभन्दा बढि कल प्राप्त भएमा कम्पनीको नेटवर्कभित्र कल गर्न तथा एसएमएस पठाउन बोनस प्रदान गरिने कम्पनीको भनाइ छ । त्यस्तै कम्पनीले अन्य छुट र प्याकेजहरु ल्याएको छ । एफटीटीएच सेवा प्रवर्धन गर्न यही माघ २५ देख २०७५ वैशाख २५ गतेसम्म ९० दिन सो सेवाका व्यक्तीगत तथा कर्पोरेट ग्राहकहरुको लागि विभिन्न प्याकेजहरु प्रदान गरिएको छ । पीएसटीएन सेवाग्राहीका लागि फागुनसम्म थप २५ कल बराबरको छुट दिइनेछ । सीडीएमएमा डाटा वोनस, प्रिपेड ग्राहकहरुलाई सीयुजी सेवामा आबद्ध गरिने कम्पनीको भनाइ छ । साथै स्प्रीङ अफर लगातका सुविधाहरु कम्पनीले बार्षिकोत्सवको अवसरमा सार्वजनिक गरेको छ ।
धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेसनद्धारा नमूना बस्ती हस्तान्तरण गरिने, ४७ वटा घर निर्माण सम्पन्न
रौतहट । धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेसनद्धारा निर्मित सन्तपुर एकीकृत नमूना बस्ती हस्तान्तरण गरिने भएको छ । कलाकार सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली)को पहलमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नं ८ सन्तपुरमा बाढीपीडित दलित परिवारका लागि निर्माण गरिएको भूकम्प प्रतिरोधात्मक सुविधा सम्पन्न ४७ वटा घर निर्माण भइसकेकाले मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो । गत असोज ४ गते शिलान्यास गरिएको सो नमूना बस्तीमा सामुदायिक भवन, मन्दिर, क्लबघर, भ्यू टावर समेत निर्माण भएका छन् । गत साउनमा आएको बाढीले सो गाउँका दलित परिवारको घर डुबानमा परेपछि धुर्मुस-सुन्तलीको पहलमा सुविधा सम्पन्न घर बनाइएको हो । करिब रु पाँच करोड ९६ लाखको लागतमा निर्माण भएको सो बस्ती कलाकार धुर्मुस दिनरात आफैँ खटेर काम गर्दै आएका थिए। यो एकीकृत नमूना बस्ती अपांगतामैत्री, बालमैत्री, वातावरणमैत्री संरचनाअनुसार निर्माण भएको फाउण्डेशनका अध्यक्ष तथा कलाकार धुर्मसले बताए । धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेशनको यो चौथो परियोजना हो । रासस
खुल्ला बजेट सर्वेक्षणमा नेपाल दक्षिण एशियाकै अग्रस्थानमा, अफगानिस्तान दोश्रो
काठमाडौं । नेपाल खुल्ला बजेट सर्वेक्षण, २०१७ मा दक्षिण एशियामै अग्रस्थानमा देखिएको एक विश्वव्यापी अध्ययनले देखाएको छ । सन् २००६ देखि नेपालको खुल्ला बजेट छलफलमा सहभागी हुन थालेको हो । जसअनुसार नेपालले २००६ मा ३६ अंक , २००८ मा ४३ अंक, २०१० मा ४५ अंक, २०१२ मा ४४ अंक, २०१५ मा २४ र यस वर्ष (२०१७) मा ५२ अंक प्राप्त गरेको हो । सर्वेक्षण प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा गरिन्छ । दक्षिण एशियामा नेपालपछि अफगानिस्तान ४९ अंकका साथ दोस्रो, ४८ अंकका साथ भारत तेस्रो, ४४ अंकका साथ पाकिस्तान र श्रीलंका चौथो र पाँचौँ तथा बंगलादेश ४१ अंकका साथ छैटौँ स्थानमा छन् । बजेट पारदर्शीताका सन्दर्भमा विश्वको एकमात्र स्वतन्त्र र तुलनात्मक मापकका रूपमा रहेको यो सर्वेक्षणले हरेक देशले पाउने कूल अंक प्रस्तुत गर्छ, जसबाट खुला बजेट सूचकांकमा उक्त देशको स्तर निर्धारण हुन्छ । अमेरिकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय बजेट सहकार्य (आइभिपी)ले विश्वव्यापी रुपमा ११५ वटा देशमा नागरिक संघसंस्थामार्फत गरेको यो सर्वेक्षण नेपालमा सूचनाको हक र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा कार्यरत संस्था फ्रिडम फोरमले गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार ८०-१०० लाख पर्याप्त, ६१-८० निकै, ४१-६० सीमित, २१-४० न्यून र ०-२० सम्मको अंकलाई नगन्य रुपमा राखेको छ । सर्वेक्षणअनुसार नेपालले कूल १०० अंकमा ५२ अंक प्राप्त गरेर दक्षिण एसियामा अग्रस्थान हासिल गरेको हो । यो विश्वको औषत ४२ अंकभन्दा केही बढी हो । सन् २०१५ मा कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव ढिला प्रकाशन भएकाले नेपालको खुला बजेट सूचकांकमा निकै कमी आएर २४ अंक पुगेकामा २०१७ मा यो अंक निकै बढेर ५२ पुगेको हो । प्रतिवेदनअनुसार नेपालले कूल १०० मा पारदर्शीतामा ५२, जनसहभागिता मा २४ र बजेट निगरानीमा ४४ अंक प्राप्त गरेको छ । विसं २०१५ यता नेपालले समयबद्ध रूपमा कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव प्रकाशित गरेर बजेट सूचनाको उपलब्धता बढाएको छ । तर, पूर्वबजेट विवरण र नागरिक बजेट प्रकाशन नगरेर प्रगति गर्नबाट चुकेको छ । यी सूचकले केन्द्रीय सरकारले आठ मुख्य बजेट दस्तावेज समयबद्ध रुपमा नागरिकलाई अनलाइनमा उपलब्ध गराउँछन् कि गराउँदैनन् भन्ने कुराको परीक्षण गर्नाका साथै ती दस्तावेजमा भएका जानकारी ज्ञानमूलक र उपयोगी भए वा नभएको हेर्छन् । प्रतिवेदनले नेपालले बजेट पारदर्शीता बढाउन पूर्वबजेट विवरण र नागरिक बजेट निर्माण र प्रकाशन गर्ने, बजेट प्रस्तावमा बृहत् आर्थिक पूर्वानुमान तथा सरकारको वित्तीय अवस्थासम्बन्धी विस्तृत तथ्यांक राख्ने तथा आवधिक प्रतिवेदन र पारित बजेटलाई थप सूचनामूलक बनाउन सुझाव दिइएको फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले जानकारी दिए । नेपालले बजेट प्रक्रियामा जनसहभागिता बढाउन संकटापन्न तथा अल्प प्रतिनिधित्व भएको समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई राष्ट्रिय बजेटको निर्माण र कार्यान्वयनको अनुगमनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी गराउने, वार्षिक बजेट तर्जुमाका क्रममा सर्वसाधारण तथा नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिको समेत सहभागितामा व्यवस्थापकीय सुनुवाइ गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तै लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा सर्वसाधारणले सहभागिता जनाउने गरी औपचारिक पद्दति निर्माण गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रतिवेदनले बजेट निगरानीको प्रभावकारिता बढाउन नेपालले बजेट वर्ष शुरु हुनुअघि नै संसद्बाट कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव पारित गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने, पारित बजेटमा निर्धारण भएका प्रशासनिक एकाइको बजेट एक एकाइबाट अर्को एकाइमा स्थानान्तरण गर्दा वा अनपेक्षित राजश्व खर्च गर्दा संसद्मा परामर्शको व्यावहारिक अभ्यास गर्ने तथा बजेट निगरानीलाई थप सवल बनाउन स्वतन्त्र वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाएको छ । प्ूर्व बजेट विवरण, कार्यपालिका बजेट प्रस्ताव, अनुमोदित बजेट, नागरिक बजेट, आवधिक प्रतिवेदन, मध्यावधि समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलगातका आधारमा यो मापन गरिन्छ । विसं २०१५ यता नेपालले समयबद्ध रुपमा कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव प्रकाशित गरेर बजेट सूचनाको उपलब्धता बढाएको छ । तर, पूर्व बजेट विवरण र नागरिक बजेट प्रकाशन नगरेर प्रगति गर्नबाट चुकेको प्रतिवेदनमा आँैल्याइएको छ । जानसहभागिताको अवस्था मापन गर्न २०१७ को खुला बजेट सर्वेक्षणमा प्रश्नावलीहरू ‘वित्तीय पारदर्शीताका लागि विश्वव्यापी प्रयास’ले तय गरेका नयाँ सिद्धान्तअनुकूल हुने गरी परिमार्जन गरिएको थियो । खुला बजेट सर्वेक्षणले संसद्, सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकाय तथा स्वतन्त्र वित्तीय निकायले बजेट प्रक्रियामा निर्वाह गर्ने भूमिका तथा बजेटको प्रभावकारी निगरानीमा ती निकाय कत्तिको सक्षम छन् भन्ने कुराको परीक्षण गर्छ । सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा सदाचारिता तथा जवाफदेहिता कायम गर्ने सम्बन्धमा औपचारिक निगरानी निकायको भूमिका अझ राम्रोसँग लेखाजोखा गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले बजेट निगरानीका सूचकमा परिमार्जन गरिएको छ । त्यसैले २०१७ मा निगरानी निकायको भूमिका तथा प्रभावकारितासम्बन्धी तथ्यांकलाई अघिल्ला वर्षहरूका संस्करणसँग सिधै तुलना गर्न नमिल्ने बताइएको छ । बजेट पारदर्शीता बढाउन नेपालले पूर्व बजेट विवरण, नागरिक बजेट निर्माण र प्रकाशन गर्ने, कार्यकारीको बजेट प्रस्तावमा बृहत् आर्थिक पूर्वानुमान तथा सरकारको वित्तीय अवस्थासम्बन्धी विस्तृत तथ्यांक राख्ने, आवधिक प्रतिवेदन र पारित बजेटलाई थप सूचनामूलक बनाउनुपर्नेछ । त्यसैगरी संकटापन्न तथा अल्प प्रतिनिधित्व भएको समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई राष्ट्रिय बजेटको निर्माण र कार्यान्वयनको अनुगमनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी गराउन, वार्षिक बजेट तर्जुमाका क्रममा सर्वसाधारण तथा नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिको समेत सहभागितामा व्यवस्थापकीय सुनुवाइ गर्न, लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा सर्वसाधारणले सहभागिता जनाउने गरी औपचारिक पद्दति निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा विकास संस्था (ओइसिडी) तथा सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संघ (इन्टोसाई), वित्तीय पारदर्शीताका लागि विश्वव्यापी प्रयास (जिफ्ट) लगायतको स्रोतमा बहुपक्षीय संगठनहरूले विकास गरेका अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार्य मापदण्डको प्रयोग गरी १०९ वटा समान अंक भारित सूचकमार्फत बजेटको पारदर्शीता मापन गरिएको हो । रासस
आइएमइ अटोमोटिभ्सद्धारा ढोरपाटन भलिबल लिगका बिजेतालाई ५ वटा स्कुटर हस्तान्तरण
काठमाडौं । आइएमइ अटोमोटिभ्सले १३औं रेड बुल ढोरपाटन युएम वोमेंस भलिबल डबल लिग च्याम्पियनशिप प्रतियोगिताका बिजेतालाई ५ वटा युएम पावर म्याक्स स्कुटरको साँचो हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त टुर्नामेन्टका बेस्ट प्लेयर, राइजिङ्ग प्लेयर, प्लेयर अफ द येअर र प्लेयर अफ द सिरिज साथै एक लकि दर्शकलाई यु एम पावर म्याक्स स्कुटर प्रदान गरिएको छ । बिजेताका नामावली यस प्रकार छन् : इर्मजींग ट्यालेन्टःशर्मिला नेपाल (श्री गाउँ सपोर्ट क्लब ) प्लेयर अफ द सिरिज: निरुताथागुन्ना (त्रिभुवनआर्मी क्लब ) प्लेयर अफ द येअर: सरस्वतिचौधरी (ए पीएफ ) बेस्ट प्लेयर: प्रतिभामाली (एन डी ए ) बेस्ट फ्यानः राजकुमार घटाने (पोखरा ) बिजयी टिम आर्म्ड पुलिस फोर्स (ए पीएफ) ले १३ औं रेड बुल ढोरपाटन यु एम वोमेंस डबल लिगभलिबल टुर्नामेन्ट टाइटल शिवम न्यु डाइमण्ड एकेडेमी (एन डी ए) लाई माघ २० गते भएको फाइनल ललि म्याचमा पराजित गरि हासिल गरेको छ । आइएमई र युएमबीच भएकोे प्रतिष्ठित साझेदारीले देशमा विश्वस्तरीय बाइक हाँक्ने अनुभव बटुल्न चाहने बाइक सवारहरुको चाहना पुरा गर्ने एक द्भुत अवसर दिएको छ । आइएमई अटोमोटिभ्स् प्रा.लिको ध्यान बिक्रि पछिको सेवामा मुख्यत् केन्द्रित रहेको छ जस कारण हाल देश भरि आफ्नै शाखा कार्यालय, डिलर तथा अथोरैज्ड पार्ट्स नेटवर्क बाट ग्राहकलाई पार्ट्स र सर्विस सुबिधा सुचारु छ । नेपालमा हालै मात्र भित्रिएका युएमका भारतीय मोडलहरुले पनि ग्राहकहरुको राम्रो प्रतिक्रिया पाउन सफल भएका छन् ।
सिजी र मेजु मोबाइलको रिटेल भेटघाट सम्पन्न, ८० जना व्यवसायी सहभागी
पोखरा । सिजी मोबाइल प्रालि अन्तर्गतको मेजु र सिजी मोबाइलको रिटेल भेटघाट कार्यक्रम बिहीबार पोखरामा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा पोखराका करिब ८० जना व्यवसायी सहभागी भएको सिजी मोबाइलका मार्केटिङ अफिसर किशोर न्यौपानेले जानकारी दिए । कार्यक्रममा बोल्दै प्रालिका बिजनेश हेड रमेश श्रेष्ठले सिजी र मेजु मोबाइल नेपाली बजारमा लोकप्रिय रहेको बताए । चौधरी ग्रुपको आफ्नै उत्पादन सिजी मोबाइल र चीनमा उत्पादित मेजु मोबाइल पोखरा लगायत देशभरको बजारमा राम्रो बिक्री भइरहेको उनले बताए । मेजु मोबाइललाई चौधरी ग्रुपले १ महिना अगाडि मात्रै नेपाल भित्र्याएको हो । मेजुका १३ हजार रुपैयाँदेखि ४७ हजार रुपैयाँसम्मका विभिन्न मोडेलका मोबाइल नेपाली बजारमा बिक्री भइरहेको उनले बताए । ‘युरोप लगायत संसारभर लोकप्रिय मेजु मोबाइल नेपालमा छोटो समयमा स्थापित भइसकेको छ,’उनले भने । सिजी र मेजु मोबाइलको गण्डकी तथा धौलागिरी क्षेत्रको आधिकारिक बिक्रेता एसआरडी ट्रेडर्स हो । यस क्षेत्रमा सिजी र मेजु मोबाइलको बिक्री दिनप्रतिदिन बढिरहेको ट्रेडर्सका सञ्चालक रमेश गौतमले बताए । यसैबीच, सिजी मोबाइल प्रालिले सोही अवसरमा मेजुको एम फाइभ सी मोबाइल सार्बजनिक गरेको छ । ३००० एमएएच व्याट्री, ८ र ५ मेगापिक्सल क्यामरा, २ जिबी र्याम, १६ जिबी रोम, ५.५ इन्चको डिस्प्ले भएको यो मोबाइल धेरैको रोजाईमा पर्ने कम्पनीको विश्वास छ । मेजुकै एम फाइभ नोटको पनि बिक्री शुभारम्भ गरिएको छ । ५.५ इन्च डिस्प्लेमा उपलब्ध यो मोबाइलले सिडिएमए र जिएसएमलाई सपोर्ट गर्ने सेल्स अफिसर रविन मानन्धरले जानकारी दिए । ४००० एमएएच व्याट्री, ३ जिसी र्याम, ३२ जिबी रोम मोबाइलको विशेषता रहेको उनले बताए । मेजुका मोबाइलको अर्को विशेषता १ वर्षको इन्सुरेन्स सेवा हो ।
१० प्रतिशत ब्याजमा २५ कराेडकाे वैदेशिक रोजगार वचतपत्र फागुन ३ गते आउदै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २५ करोड रुपैयाँको वैदेशिक रोजगार वचतपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आउदो फागुन ३ गते वचतपत्र बिक्री खुला गरेको छ । बन्द आउदो २३ गतेसम्म हुनेछ । निष्कासन फागुन २८ गते हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आउदो ०७९ फागुन २७ गते फिर्ता हुने छ । वचतपत्रको ब्याज १० प्रतिशत रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपाली नागरिक तथा गैर–आवासीय नेपालीहरुले बचतपत्र खरिदको लागि आवेदन दिन पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ब्याज भुक्तानी ६/६ महिनामा हुनेछ । बचतपत्र धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन/दिन सकिने छ। चालु आवमा सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक रोजगार वचतपत्र निष्कासन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले चालु आवमा विभिन्न वित्तीय औजारमार्फत १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउदै छ ।
टेलिकमको प्रिपेड मोबाइलमा सापटी पाइने, ब्याज नलाग्ने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले प्रिपेड मोबाइलमा सापटी योजना सुरु गरेको छ । कम्पनीको १५ औं बार्षिकोत्सवका अवसर पारेर सापटी योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । टेलिकमले त्यस्तो सापटी वापत उपभोक्तासँग सेवा शुल्क असुल्ने छैन् । अर्थात नेपाल टेलिकमका उपभोक्ताले कम्पनीसँग सापटीमा ब्यालेन्स लिए वापत अतिरिक्त शुल्क तिर्नु पर्ने छैन् । सापटी योजनाका लागि कम्पनीले नमस्ते क्रेडिट सेवा आगामी एक महिना भित्र व्यवसायीक रुपले सञ्चालनमा ल्याउनेछ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सापटी योजनाको औपचारिक आरम्भ गरेका हुन् । तत्कालिन व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले निर्ब्याजी सापटी योजना कार्यान्वयन गर्न टेलिकमलाई निर्देशन दिएको थियो ।
