जापानको चर्चित कम्पनी केडिडीआइको नेपाल टलिकमसँग साझेदारी गर्ने ईच्छा
काठमाडौं। दूरसञ्चार क्षेत्रमा विश्वप्रख्यात जापानको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी केडिडीआइले नेपाल टेलिकमसँग साझेदारीका लागि इच्छा देखाएको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसँग नेपालका राजदूत मासासी ओगावाले आज सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा भेटी नेपाल टेलिकमको विकास र विस्तारका लागि रणनीतिक साझेदारी गर्न तयार रहेको जानकारी दिएका छन् । सो अवसरमा उहाँहरुबीच नेपाल–जापानबीचको सम्बन्ध, आपसी हित र सहयोगका विविध विषयका साथै दूरसञ्चारका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर कुराकानी भएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । सरकारले नेपाल टेलिकमको सेवालाई अझ प्रविधियुक्त र गुणस्तरीय बनाउने सन्दर्भमा केही वर्षदेखि उपयुक्त साझेदारको खोजी गर्दै आएको छ । सो अवसरमा मन्त्री बस्नेतले हाम्रा कतिपय गाउँमा अझै टेलिफोन सेवा नपुगेको तथा पुगेका ठाउँमा पनि गुणस्तरीय सेवा दिन नसकिएको अवस्था रहेको जनाउँदै साझेदारी गर्ने विषयमा नियम कानूनका आधारमा मात्र अघि बढ्न सकिने जवाफ दिए । साझेदारी गर्दा नेपालले धेरै फाइदा लिन सक्ने हिसाबले कानूनसम्मत ढंगबाट छलफलका आधारमा मात्र साझेदारीको गृहकार्यलाई अघि बढाइने जानकारी दिँदै मन्त्री बस्नेतले भने– “नेपाल टेलिकमलाई प्रविधियुक्त तुल्याउन आवश्यक ध्यान दिइने छ ।” नेपालको शासन पद्धतिअन्तर्गत भएका निर्वाचन तथा मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि जापानबाट हुँदै आएको तथा आगामी दिनमा हुन सक्ने सहयोगका क्षेत्रबारे पनि उहाँहरुबीच छलफल भएको थियो । सन् १९५६ मा दुवै देशबीच दौत्यसम्बन्ध कायम भएको हो । नेपाल र जापानबीचको सम्बन्ध अत्यन्तै घनिष्ठ र सुमधुर छ । जापान नेपालको विकासको ठूलो दातृ मुलुक हो । जापानले नेपालका सूचना तथा सञ्चार, भौतिक पूर्वाधार, खेलकुद, वातावरण संरक्षणजस्ता क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । रासस
हचुवाका भरमा ६ महिनाका लागि पेट्रोलियम व्यवसायीको क्षतिपूर्ति बढ्यो, विस्तृत अध्ययन गरिने
काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले ६ महिनाभित्र विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका पेट्रोल पम्प तथा मौसम अनुसार पेट्रोलियम नोक्सानी (लस) को अध्ययन गर्ने भएको छ । पेट्रोलियम व्यवसायीले निगमले निर्धारण गरेको भन्दा बढी पेट्रोलियम लस भएको दाबी गर्दै क्षतिपूर्ति बढाउन माग राखेपछि निगमले अध्ययनका लागि समयसीमा तोकेको हो । निगमले अर्को प्रतिवेदन नआएसम्म अल्पकालिन रुपमा क्षतिपूर्ति बढाएपछि पेट्रोलियम व्यवसायीले हड्ताल स्थगित गरेका छन् । हालसम्म ४ हजार लिटर पेट्रोलमा ३५ लिटर र ४ हजार डिजेलमा २५ लिटर प्राबिधिक नोक्सानीको क्षतिपुर्ति दिँदै आएको निगमले क्रमशः १० र ३ लिटर क्षतिपूर्ति बढाएको हो । निगमले व्यवसायीसँग क्षतिपूर्ति बढाउँदै थप अध्ययनमार्फत दिर्घकालिन समाधानका लागि ६ महिनाको समय निर्धारण गरेपछि हड्तालका कार्यक्रम स्थगित गरेको नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले बताए । “आयल निगमले अहिलेलाई पेट्रोलमा १० लिटर र डिजेलमा ३ लिटर नोक्सानीको क्षतिपूर्ति थपेको छ”, उनले भने “हाम्रो माग पूर्णरुपमा समाधान गर्न उहाँले ६ महिनाको समयभित्र अध्ययन तयार पारेपछि दिर्घकालिन समाधानमा जाने निर्णय गरिएको छ ।” दिपक बराल नेतृत्वको उप समितिमा सहभागी नापतौल विभागका निरिक्षक तिलक केसीले प्रतिवेदनमा असहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका छैनन् । उनले संसदिय उपसमितिमै समितिले दिएको प्रतिवेदनले क्षेत्राधिकार नाघेको भन्दै हस्ताक्षर नगरेको स्पष्ट पारेका थिए । नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले समेत पेट्रोलमा क्षतिपुर्ति बढाउनुपर्ने देखिएपनि डिजेलमा नपर्ने प्रतिवेदन बुझाएका थिए । संसदिय उप समितिको बैठकमा पनि महानिर्देशक पुडासैनीले डिजेलमा क्षतिपुर्ति बढाउनु नपर्ने अडान राखेका थिए । नापतौल सम्बन्धी आधिकारीक निकायको असहमतिका बावजुद निगम सञ्चालक समितिले व्यवसायीको दबाव भन्दै हचुवाका भरमा क्षतिपुर्ति बढाउने निर्णय गरेको हो । एशोसिएसन र बागमती पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएशनका मागका आधारमा सञ्चालक समितिले गत साउन ३ गते उपसमिति गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त अध्ययनको निचोड अनुसार निगमले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री (वितरण गर्दा पेट्रोलमा १.५४२ प्रतिशत ( ४००० लिटरमा ६१.६८ लिटर अपुग) र डिजेलमा ०.६९३ प्रतिशत (४००० लिटरमा २७.७२ लिटर अपुग) पाइएको थियो । भण्डारण ट्यांकरको क्यालिब्रेशन प्रमाण पत्र छैन उपसमितिले तयार पारेको अध्ययनमा भण्डारण ट्यांक र ट्यांकरले मापदण्ड अनुसारको क्यालिब्रेशन प्रमाणपत्र नलिएको पाइएको छ । प्रतिवेदनमा भारतीय मापदण्ड अनुसार निगमबाट बेचिएको परिमाण पम्पमा प’¥याई ट्यांकरको मापन गर्दा अपुग नपाइए पनि बिक्रीवितरण गर्दा नोजल परिमाणमा कम भएको देखाएको छ । गत असार २३ गतेको अध्ययन अनुसार ट्यांकरबाट ०.२५ प्रतिशत कम भएको उल्लेख छ ।निगमले साउन १० गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशितगरि सम्पूर्ण ट्यांकरले अनिवार्य रुपमा तीन महिनाभित्र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट क्यालिब्रेसन गराई प्रमाणपत्र पेश गर्न निर्देशन दिएको नगरिएको अध्ययनमा उल्लेख छ । पेट्रोलियम व्यवसायीले आफ्नो भण्डारण ट्यांकको दुरुस्त क्यालिब्रेसन गराउन नसकेको कारण अध्ययन अपूरो भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्राप्त परिमाणमै कमी आएको हो या बिक्री गर्दा कमी आएको हो स्पष्ट हुने अध्ययनको निचोड रहेको छ । सो प्रतिवेदनले व्यवसायीलाई आफ्ना भण्डारण ट्यांकको दुरुस्त क्यालिब्रेशन गराई प्रमाणित पत्र लिन निर्देशन दिनु जरुरी रहेको जनाएको छ ।गत बैशाखमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट क्यालिब्रेशन गरिएका ट्यांकरमा निगमले बिक्री वितरण गर्दा पनि पेट्रोल पम्पबाट बिक्री हुँदा अपुग देखिएको थियो । डिपोमा ट्यांकर लोड गर्दा पेट्रोलियमको तापक्रम, पम्पमा खन्याइसके पछिको भण्डारणको तापक्रमलाई आधार मानी अध्ययन गर्दा डिजलेमा लस ०.०३४ र पेट्रोलमा ०.०४१ प्रतिशत बढी पाइएको थियो । निगमको संयोजकत्वमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग तथा पेट्रोलियम व्यवसायी समेत सदस्य रहेको उपसमितिले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका निरीक्षकको हस्ताक्षर नगरेको पाइएको छ । व्यवस्थापिका संसद( उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता सम्बन्ध उप समितिका संयोजक सुवास चन्द्र ठकुरीले भने, ’अध्ययन प्रतिवेदनमा नापतौल विभागको हस्ताक्षर नहुँदा विभिन्न आशंका उब्जिएका छन् ।’ सिमित तथ्याङ्कलाई मात्र आधारमानी पेट्रफलियम थपघटबारे निचोडमा पुग्न नसकिने प्रतिवेदनको निश्कर्ष छ ।
महावौद्धका होलसेल व्यापारीलाई बाणिज्य मन्त्रीले भने-‘इमान्दार करदातालाई राज्यले सम्मान गर्ने दिन आउँछ’
काठमाडौं । बाणिज्य मन्त्री मिन बहादुर विश्वकर्माले महावौद्ध क्षेत्रका व्यापारीहरुलाई कर तिर्ने सवालमा इमान्दार बन्न आग्रह गरेका छन् । महावौद्ध र न्युरोड क्षेत्रका होलसेल व्यापारीहरुको संस्था राष्ट्रिय व्यापार संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री विश्वकर्माले भने–करमा समस्या छ, इमान्दार बन्नुस, कर तिर्नेलाई राज्यले सम्मान गर्ने दिन आउँछ ।’ उनले अब राज्यले व्यवासायीलाई नियन्त्रण नभएर व्यवस्थापन र नियमन मात्रै गर्ने बताए । मन्त्री विश्वकर्माले बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न व्यवसायीहरुले व्यापार भन्दा माथी उठेर उद्योगमा लगानी र रोजगारी सृजनामा पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । बाणिज्य मन्त्रालयले व्यापार घाटा कम गर्ने बिषेश योजना अघि सारेको पनि जानकारी दिए । तातोपानी नाका खोल्ने तथा रसुवागढी नाकालाई स्तरोन्नति गर्ने योजनाबारे चिनियाँ राजदुतसँग छलफल भैसकेको पनि बताएका थिए । चिनियाँ नाकामा चिनियाँ कर्मचारी र प्रहरीले देशका लागि काम गरेको तर नेपाली कर्मचारी र प्रहरीले आफ्ना लागि काम गरेको आरोप पनि लगाए ।‘तातोपानी नाका पुग्दा मलाई सांसद हुँ भन्न पनि लाज लाग्यो, चिनियाँहरु देशका लागि काम गरिरहेका थिए, नेपाली कर्मचारी र प्रहरी भने आफ्ना लागि काम गरिरहेका थिए’, मन्त्री विश्वकर्माले भने । उनले काला बजारी ऐन समेत संसोधन प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएका थिए ।
नेपाल टेलिकमको सहुलियत थप तीन महिना
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले जीएसएम तथा सीडीएमए मोबाइल प्रयोगकर्तालाई नयाँ वर्ष तथा अन्य अवसरमा उपलब्ध गराएका विभिन्न सुविधालाई तीन महिना थप गरेको छ । उपभोक्ताले अत्याधिक रुचाएकोले यसलाई निरन्तरता दिइएको टेलिकमले जनाएको छ । यो सहुलियत आउदो कात्तिक २३ गतेसम्म कायम रहने जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अफर अन्तर्गत अल टाइम डाटा प्याकेज, नाइट डाटा प्याकेज, फेसबुक÷इन्स्टाग्राम डाटा प्याक, फोरजी डाटा प्याक र नाइट भ्वाइस प्याकेज रहेको जानकारी दिइएको छ । जीएसएम प्रिपेड÷पोष्टपेड तथा सीडीएमए प्रिपेड÷पोष्टपेड मोबाइलमा अल टाइम डाटा प्याकेज र नाइट डाटा प्याकेज प्रयोग गर्न सकिने छ । नाइट भ्वाइस प्याकेज अन्तर्गत २५ रुपैयाँमा राती १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म २५० मिनेट कल सुविधा सात दिनसम्म उपभोग गर्न पाइने गरी उपलब्ध गराएको टेलिकमले जनाएको छ । अल टाइम डाटा प्याकेज अन्तर्गत २५ रुपैयाँमा सात दिनसम्म चौबिसै घण्टा उपभोग गर्न पाउने गरी ६० एमबी डाटा उपलब्ध गराइएको छ । त्यसैगरी, ५० रुपैयाँमा १५ दिनसम्म चौबिसै घण्टा उपभोग गर्न पाउने गरी १२५ एमबी डाटा, १ सय रुपैयाँमा ३० दिनसम्म चौबिसै घण्टा उपभोग गर्न पाउने गरी ४ सय एमबी डाटा, २ सय रुपैयाँमा ३० दिनसम्म चौबिसै घण्टा उपभोग गर्न पाउने गरी ८५० एमबी डाटा र ३ सय रुपैयाँमा ३० दिनसम्म चौबिसै घण्टा उपभोग गर्न पाउने गरी १५ सय एमबी डाटा उपलब्ध गराइएको जाकारी दिइएको छ । त्यसैगरी, नाइट डाटा प्याकेज अन्तर्गत ४५ रुपैयाँमा ५ सय एमबी डाटा ७ दिनसम्म र ९० रुपैयाँमा १२ सय एमबी डाटा १५ दिनसम्म चलाउन पाइने कुरा उल्लेख छ । सो वाहेक २ सय रुपैयाँमा ३ जीबी डाटा र ३ सय रुपैयाँमा ६.५ जीबी डाटा तीस दिनसम्म चलाउन पाउनुको साथै नाइट डाटा प्याकेज राती १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म चलाउन पाइने कम्पनीले जनाएको छ । फेसबुक÷इन्स्टाग्राम डाटा प्याक अन्तर्गत २५ रुपैयाँमा ११० एमबी डाटा ७ दिन र ५० रुपैयाँमा २३० एमबी डाटा १४ दिन तथा एक सय रुपैयाँमा ५ सय एमबी डाटा र २ सय रुपैयाँमा ११ सय एमबी डाटा २८ दिन समयावधिका लागि उपलब्ध हुनेछ ।
शर्मा साधारण तारेखमा थुनामुक्त
काठमाडौँ, २७ साउन । सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई साधारण तारेखमा राखी थुनामुक्त गर्न बन्द्रीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरेको छ । न्यायाधीश दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे र अनिलकुमार सिन्हाको बृहत् पूर्ण इजलाशले आज सो रिट जारी गरेको हो । रासस
पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै पत्तालेडाँडा
सोलुखुम्बु । सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने पत्तालेडाँडा पछिल्लो समय पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएको छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित दर्जनौँ हिमालको दृश्यावलोकन गर्न सकिने मनोरमस्थल पत्तालेडाँडामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएको छ । घुमफिर गर्न चाहने आन्तरिक पर्यटकका लागि पत्तालेडाँडा सुन्दर पर्यटकीय स्थलका रुपमा विकसित हुनथालेको छ । सोलुखुम्बु र ओखलढुंगाको सिमानामा पर्ने पत्तालेडाँडा भारतीय पर्यटक, काठमाडौँ र तराईका क्षेत्रबाट समेत पर्यटक आउने गरेका स्थानीयवासी प्रकाश मगरले बताए । “सगरमाथा, मकालु, कञ्चनजंगा, लोत्से, नुम्बुर, कार्यालुङ, चोलाच्छे, ताबोचे, पुमोरी, खुम्बुचे, थामसेर्कु लगायत हिमालको दृश्यावलोकन गर्न पर्यटक आउने गरेका छन्,” उनले भने । पछिल्लो समय यहाँ होटलको सुविधा भएपछि पर्यटक आउने क्रम बढ्दै गएको छ । समुद्र सतहदेखि करिब तीन हजार मिटरको उचाइमा अवस्थित पत्तालेडाँडा क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । पत्तालेडाँडाबाट सोलुखुम्बुको अधिकांश भू–भाग, खोटाङ, ओखलढुंगा, उदयुर, भोजपुर लगायतको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । “यतिधेरै मनोरम दृश्यको अवलोकन गर्न पाइला भन्ने सोचेकी थिइन, साँच्चिकै सुन्दर रहेछ,” ओखलढंगाबाट घुम्न आएकी पार्वती श्रेष्ठले भनिन् । यहाँ पूर्वाधार विकासको खाँचो छ । यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न गुरुयोजना बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । “पूर्वाधार विकास तथा प्रचारप्रसार गर्न सके उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बन्छ,” रोटरी क्लब अफ काठमाडौंका दिवाकर केसीले भने । यहाँ पर्यटन प्रवद्धनका लागि घरबास होम स्टे सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यहाँ हवाई तथा सडक मार्गबाट पुग्न सकिन्छ । बिपी राजमार्ग भएर काभ्रेको धुलिखेल, सिन्धुलीको खुर्कोट, हर्कपुर, ओखलढुंगा बजार हुँदै तथा काठमाडौँबाट करिब ३० मिनेटमा सोलुखुम्बुको फाप्लु विमानस्थल हुँदै त्यहाँबाट एक घण्टाको सडक यात्रा तथा ४० मिनेट उकालो हिँडेपछि पत्तालेडाँडा पुगिन्छ । पत्तालेडाँडा भएर सोलुखुम्बुको पर्यटकीयस्थल नेले, काँगेल, मुक्लि, देउसा, पावै, सोताङ, बुङको मेरापिक हुँदै सगरमाथाको आधार शिविरसम्म पुग्न सकिने भएकाले यसलाई पर्यटकीय मार्गका रुपमा विकास गर्न सकिने स्थानीयवासी बताउँछन् । सडक मार्ग हुँदै आउन चाहनेले खोटाङको हलेसी महादेवको दर्शन गर्न सक्छन् । पत्तालेडाँडामा रहेको गौरीटापमा प्राकृतिक रुपमा गाईको पाइला तथा हात्तीको सुँड सहितको गणेशको स्वरुप देखिने धार्मिकस्थल र चाँगेस्थान मन्दिर भएकाले पनि त्यहाँको आकर्षण थपिएको हो । सो क्षेत्रमा जाने पर्यटकले नजिकै रहेका जुनबेँसी, पिकेडाँडा, थुप्तेन छोलिङ गुम्बा, चिवाङ गुम्बा, दूधकुण्ड पोखरीलगायत क्षेत्रको समेत अवलोकन गर्न सक्छन् । पछिल्लो समय यहाँ चलचित्रको छायांकन समेत गरिँदै आएको छ । रासस
अधिकार सम्पन्न विद्युत् नियमन आयोग गठन हुँदै
काठमाडौं । मुलुकको जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न अधिकारसम्पन्न विद्युत् नियमन आयोग स्थापना हुने भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्ले आज ‘विद्युत् नियमन आयोग विधेयक, २०७३’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेपछि त्यस्तो आयोग गठन हुने भएको हो । विद्युत् महसुल निर्धारण गर्न हाल गठन भएको आयोग गठन आदेशको भरमा स्थापना गर्ने गरिएको छ । नयाँ विधेयकले गरेको प्रावधान अनुसार अब गठन हुने आयोगको कार्यक्षेत्र समेत बृहत् तथा कार्यकारी अधिकार सहितको हुनेछ । आयोग गठन भएपछि विद्युत्को गुणस्तर निर्धारण, विद्युत् महसुल दरको नियमन तथा विद्युत् उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षण तथा प्रतिस्पर्धा कायम गरी नियमन गर्न सहज हुनेछ । आयोगमा एक अध्यक्ष र चारजना सदस्य रहनेछन् । अध्यक्ष तथा सदस्य अनुभवी तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ हुनुपर्ने र त्यसरी नियुक्त गर्दा संवैधानिक भावनाअनुरूप कम्तीमा एकजना महिलासहित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने छ । आयोग गठन भएपछि विद्युत् सेवा सम्बन्धी ग्रिड संहिता जारी गर्ने, अनुगमन गर्ने, विद्युत् सेवाको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको स्तर कायम गर्ने, राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न आवश्यक मापदण्ड बनाउने, विद्युत् प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण समेत हुनेछ । विद्यमान कानूनमा यससम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएका कारण नियमन तथा अनुगमनमा समेत समस्या पर्दै आएको छ । आयोगले विद्युत्को महसुल निर्धारण, विद्युत् खरिद बिक्रीको नियमन गर्ने, उत्पादिन विद्युत् खरिद बिक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबीच विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सहमति दिने, प्रसारण तथा वितरण दस्तुर निर्धारण गर्ने, विद्युत् मूल्यको लागत कम गर्न आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउने अधिकार दिइएको छ । नयाँ कानूनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको शर्त निर्धारणसम्बन्धी एकाधिकारलाई कम गर्दै उपभोक्ताले तिर्ने विद्युत् महसुलको दरसमेत वस्तुनिष्ठ हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै विधेयकले गरेको व्यवस्थाअनुसार विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारसम्बन्धी कार्यलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा आयोगले सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युत् उत्पादन, वितरण, प्रसारणलगायतका काम प्राधिकरणले मात्रै गर्दै आएको सन्दर्भमा त्यसलाई नियमन गर्नसमेत आयोग गठन आवश्यक देखिएको जनाइएको छ । विद्युत् चोरी नियन्त्रण गर्न, अनियमितता हटाउनका लागि कडा कानून जरुरी रहेको भन्दै सांसद रामनारायण बिँडारीले विद्युत्भार कटौती अन्त्यको अभियानलाई संस्थागत गर्न विधेयक महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । सांसद केदार सञ्जेलले नेपाल प्राधिकरणको क्षमता विकास र विस्तारमा नयाँ विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि महत्वपूर्ण सुधार आउने, आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीमा अभिवृद्धि हुने तथा जलविद्युत्को क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन हुने विश्वास व्यक्त गरे । प्राधिकरणलाई व्यावहारिकरुपमा परिचालन गर्न नसकेको भएर नयाँ ऐन ल्याउनुपरेको हो भन्दै सांसद मीना पुनले आयोगमा विज्ञको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्का सांसद प्रेम सुवालले भने विधेयक व्यावहारिक नभएको भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरे । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन, विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न विधेयक जरुरी परेको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । यस्तै विद्युत्को बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत् सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन स्वतन्त्र, स्वायत्त र निष्पक्ष विद्युत् नियमन आयोगको व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले ऐन जरुरी रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रका जानकार तथा उद्यमीले ऐन जरुरी रहेको भन्दै विगत लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ऊर्जा क्षेत्रको भरपुर उपयोगका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न विधेयक ल्याइएको, प्राधिकरणलाई पनि सबल र सक्षम बनाउन खोजिएको बताए । विद्युत् चुहावट करिब २६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र गत वर्ष सामान्यरुपमा प्रयास गर्दा करिब तीन प्रतिशत कम हुन पुगेको भन्दै उनले उपभोक्तालाई सहजरुपमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ विधेयक ल्याइएको उल्लेख गरे । रासस
कृषिमा अनुकरणीय बन्दै कोइराला दाजुभाइ
पोखरा । नेपाली युवामा कृषिप्रतिको अनिच्छा बढिरहेको अवस्थामा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका– १२ शीतलादेवीका कोइराला दाजुभाइ भने व्यावसायिक कृषिका क्षेत्रमा अनुकरणीय बनेका छन् । विगत दुई दशकयता कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील शिवप्रसाद कोइराला र वसन्त कोइरालाले उत्पादन गर्दै आएको प्रांगारिक तरकारीका साथै तरकारी र फलफूलका बिरुवा पोखरामात्र नभएर विभिन्न जिल्लासम्म पुग्ने गरेको छ । उनीहरुले सत्र रोपनी जग्गामा बाह्रै महिना तरकारी र बिरुवा उत्पादन गर्दै आएका छन् । कोइराला दाजुभाइले २० वटा भैँसी समेत पालेका छन् । “दैनिक २५ लिटर दूध बिक्री गर्ने गरेका छौँ”, वसन्तले भने, “खाद्यान्न तथा तरकारी बिक्री केन्द्र पनि सञ्चालन गरेका छौंँ ।” उनीहरुले पशुपालनका लागि करिब ४० रोपनी जग्गा भाडामा लिई घाँस उत्पादन गर्दै आएका छन् । कोइराला दाजुभाइले सञ्चालन गरेको नर्सरी एवं तरकारी तथा खाद्यान्न बिक्री केन्द्रमा १५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । “प्रांगारिक तरकारीको पोखरामा अत्याधिक माग छ,” शिवप्रसादले भने– “पोखराका २० ठाउँबाट यहाँ उत्पादित तरकारी बिक्री हुने गर्छ ।” बढ्दो मागका कारण पेशामा क्रियाशील बन्न प्रेरित गरेको उनी बताउँछन् । राज्यले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा कोइराला दाजुभाइको भनाइ छ । वास्तविक कृषक राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित रहँदै आएको उनीहरु बताउँछन् । रोजगारीको खोजीमा विदेशिनु भन्दा स्वदेशमा नै व्यावसायिक कृषिमा लाग्न सके प्रत्येक युवा स्वरोजगार बन्न सक्ने उनीहरु बताउँछन् ।
