नेप्सेको हाकिम बन्न आधा दर्जनको प्रतिष्पर्धा, कस्ले पाउँछ १८ खर्बको नेतृत्व ?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)का महाप्रबन्धक सिताराम थपलियाको कार्यकाल असार २२ गते सकिँदैछ । १८ खर्ब भन्दा बढि सेयर क्यापिटलाइजेशन भएको नेपाली पुँजी बजारको फ्रन्टलाइन रेगुलेटशन गर्ने निकायका रुपमा रहेको नेप्सेको नेतृत्वका लागि करिब एक दर्जन व्यक्तिहरु प्रतिष्पर्धामा छन् । त्यसो त थपलिया आफैं पनि कार्यकाल दोहोर्याउने अभियानमा छन् । श्रोतका अनुसार थपलिया बाहेक नेप्सेको जीएम बन्न नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डे पनि लागिपरेका छन् । त्यस बाहेक, एनआइबीएल क्यापिटका विनोद प्याकुरेल, ज्योति विकास बैंकका डेप्युटी सिईओ मनोज ज्ञवाली, चाटर्ड एकाउण्टेण्ट प्रकाश लम्साल र भोला पाण्डे लगायतले लबिङ तिब्र पारेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका बिचमा यतिबेला सम्बन्ध बिग्रिएको छ तर त्यस्तो सम्बन्ध संस्थागत नभएर व्यक्तिगत मात्रै हो । बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्की र नेप्सेका महाप्रबन्धक सिताराम थपलियाको व्यक्तिगत इगोका कारण दुई नियामक बिच सम्बन्ध बिग्रिएको हो । यी दुबैलाई नेपाली काँग्रेसको सिफारिसमा नियुक्त गरिएको थियो । यतिबेला पनि काँग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार रहेकाले थपलियाले दोश्रो कार्यकाल थप्ने अपेक्षा गरेका छन् । तर बोर्डका अध्यक्ष कार्की र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको नजिकको सम्बन्धका कारण थपलियाको योजना सफल हुनेमा आंशका उब्जिएको छ । श्रोतका अनुसार बोर्डका अध्यक्ष कार्कीलाई रिजाउन सक्ने व्यक्ति मात्रै यतिबेला नेप्सेको महाप्रबन्धक बन्न सक्नेछ ।
तेश्रो वार्षिकोत्सवको अवसरमा नेशनल माइक्रोफाइनान्सद्धारा बालबालिकालाई सहयोग
काठमाडौं । नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो तेश्रो वार्षिकोत्सवको अवसरमा अनाथ र असहाय बालबालिकालाई सहयोग गरेको छ । उक्त अवस्थामा संस्थाले ४० जना बालबालिकालाई शैक्षिक सामाग्री वितरण गरेको छ । संस्थाले सो अवसरमा विभिन्न जिल्लाहरुमा रहेका शाखाहरुबाट बित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको आयोजना पनि गरेको थियो । संचालनको तेश्रो वर्ष पुरा गरी चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको उक्त संस्थाले हाल सम्ममा १९ वटा जिल्लामा ३१ वटा शाखा कार्यालयहरु बिस्तार गरेको छ । साथै, संस्थाले आफ्नो सेवा पूर्याउनको लागी थप शाखा बिस्तार गर्दै क्रमशः ७५ वटै जिल्लामा संस्थाको पहूंच पूर्याउने लक्ष्य राखेको संस्थाका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत रामबहादूर यादवले बताए ।
गोठाले किसानहरुलाई मालिक बनाउन ८ अर्ब ऋण प्रस्ताव
काठमाडौं । पशुपंछी विकास मन्त्रालयले ‘लाइभस्टक इनोभेसन पोजेक्ट’ सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । करिव आठ अर्ब रुपैयाँका लगानीमा मन्त्रालयले सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । पशुपन्छीको व्यवसायीकरण गरी एक नाफामूलक व्यवसायको रुपमा विकास गर्न सो प्राजेक्ट अघि सारिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । ‘यो परियोजनाले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सघाउँछ,’उनले भने ‘दुध, डेरी, मासु तथा च्यांग्रा पश्मिनाको उत्पादन तथा प्रशोधनमा परियोजनामा केन्द्रीत हुनेछ । साथै पशुपन्छी सम्बन्धि समय सापेक्ष नीति नियम तर्जुमा गर्न, अत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माण गर्न, खोप तथा उन्नत नश्ल सुधारका परियोजना सञ्चालन गर्न उक्त रकम खर्च गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । गुणस्तर खाद्य स्वच्छतालाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रमहरू प्रर्वद्धित हुनेछन् । च्यांग्रा पश्मिना उत्पादन बढाउन तथा प्रशोधन गर्न प्राय सबै हिमाली जिल्लाहरूमा परियोजना लागू गर्ने बताइएको छ । साथै १० वर्षे कृषि रणनीतिमा पशुपंछी मन्त्रालयअन्र्गत परेका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि मन्त्रालयलाई ठूलो रकमको आवश्कता पर्ने उनको भनाइ छ । उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले विश्व बैंकसँग ऋण सहयोग माग गरिदिन अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेको छ । परियोजनाको प्रस्तावना फाइल अर्थ मन्त्रालय आएपछि अर्थले ऋण सहयोगका लागि फाइल अघि बढाउने छ । सरकार ग्यारेन्टी बसेर ऋण सहयोगका लागि अर्थ मन्त्रालयले फाइल अघि बढाउने हो,’ अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका उपसचिव सूर्यप्रसाद पोखरेलले भने । कार्यक्रम गर्नका लागि ऋण सहयोग उपलब्ध गराउन हामी विश्व बैंकसँग आग्रह गछौं । किसानहरुलाई पशुपालनतर्फ आकर्षित गरी व्यवसायिकरण र बजारीकरण गर्न उक्त कार्यक्रम अघि सारिएको हो । मन्त्रालयले यस अघिनै ४० बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेर किसानहरुलाई गोठाले नबनाएर मालिक बनाउन प्रतिवद्धता जाहेर गरिसकेको छ । गोठदेखि ओठसम्म स्वस्थता सवाललाई उठाएर मन्त्रालयले पैसा तिरेर उपभोग गर्ने पशुजन्य उत्पादन स्वस्छ र स्वस्थ हुनु पर्ने बताएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र मुलुकलाई अण्डा, मासु र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना अघि सारेको छ । पशुपंछीजन्य पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गरी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएकोे हो । अण्डा, मासु र दूधमा क्रमशः एक, दुई र तीन वर्षभित्र आयात प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भर बनाउन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ । त्यस्तै पशुपन्छी मन्त्रालयले एक प्रदेश, एक नमुना पशु अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ । पशुपन्क्षी नश्ल सुधार, पौष्टिक दाना, आहाराको व्यवस्था सरल बनाउनुको साथै एकीकृतरुपमा अगाडी बढाउने कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने जनाइएको छ ।
सडक विस्तारमा क्षतिपुर्ति बढ्दै, तीन महिनामा राजधानीका सबै सडक कालोपत्रे
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तारको चपेटामा परेका स्थानीयहरुको क्षतिपुर्ति रकम बढ्ने भएको छ । आगामी आर्थिक बर्षदेखि लागु हुने गरि सडक विस्तारका क्रममा भत्काइने भौतिक संरचनाको क्षतिपुर्ति रकम वृद्धि गर्न लागिएको हो । ‘आगामी आर्थिक बर्षदेखि उपत्यकामा सडक विस्तारका क्रममा भत्काइने भौतिक संरचनाको क्षतिपुर्ति रकममा वृद्धि हुन्छ’, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा आयोजीत छललफलमा सहभागी भएका तिवारीले भत्किएका संरचनाको पुननिर्माणका लागि पुग्ने गरि क्षतिपुर्ति दिने बताएका हुन् । ‘सडक विस्तारमा आधा घर भत्किँदा त्यसलाई टाल्न पुग्ने गरि क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ भन्ने नागरिकको माग छ, हामीले पनि त्यसै गरि क्षतिपुर्ति बढाउने तयारी गरेका छौं’, तिवारीले भने । उनले सडक विस्तारका क्रममा पुर्णरुपले विस्थापित हुनेहरुलाई पुनर्वास वा उचित क्षतिपुर्ति र मुआब्जा दिने पनि बताए । ‘सडक विस्तारबाट नागरिक सुकुम्बासी बन्ने अवस्था आयो भने मुआब्जा, क्षतिपुर्ति वा पुनर्बासको व्यवस्था हुन्छ’, तिवारीले भने । विकास समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीले पनि पुर्णरुपमा विस्थापित हुने नागरिकको पुनर्बासका लागि सडक जमिन खोज्नुपर्ने बताएका थिए । हालसम्म उपत्यकामा ३५० किलोमिटर सडक विस्तार भैसकेको छ । ३ महिनाभित्रै सबै सडक कालोपत्रे विकास समितिले आगामी तीन महिना भित्रै उपत्यकामा बिभिन्न प्रयोजनका लागि भत्काइएका सडक कालोपत्रे गरिसक्न निर्देशन दिएको छ । ‘समितिको यो बैठक उपत्यकाभित्रका सडकहरुलाई तत्काल स्तरोन्नति गर्न, मापदण्ड अनुसार सडकको चौडाई तत्काल विस्तार गर्न, आगामी दिनमा बिजुलीका तारहरुलाई युटिलिटिटनेल अन्तर्गत अन्डर ग्राउन्ड गर्न र सडकहरुलाई तीन महिना भित्र दुरुस्त अवस्थामा राखिसक्ने व्यवस्था मिलाउन भौतिकपूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उपत्यका विकास प्राधिकरण, सडक विभाग, काठमाडौँ महानगरपालिकालाई र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।’, समितिले भनेको छ । हाल उपत्यका १५९४ दशमलब ६७ किलोमिटर सडक रहेको छ । त्यसमा ९ लाख ६३ हजार ५ सय भन्दाबढी सवारी साधन गुड्ने गरेका छन् । उपत्यकामा कुल जमिनको ७ दशमलब ५ प्रतिशत मात्रै सडकले ओगटेको छ ।
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले ४० प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्दै, असार २७ गते बुक क्लोज
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । सो प्रयोजनको लागि बैंकले आगामी असार २७ गते कम्पनीको बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय गत असार २ गते बसेको कम्पनीको २३४औँ सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैंकको सेयर रजिष्ट्रारमा सुन्धारमा रहेको सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा दिँउसो गाडी चल्न दिने, रातमा बन्द गरि निर्माण कार्य गरिने
काठमाडौं । नारायणगढ– मुग्लिन सडक खण्डमा अब दिउँसोको समयमा सवारी साधन गुड्न दिइने भएको छ । सो खण्डमा रातीको समयमा भने सवारी आवत जावत बन्द गरी सडक विस्तारको काम गरिने भएको छ । मंगलबार संसदको विकास समितिमा बोल्दै सडक विभागका महानिर्देशक गोपाल सिग्देलले उक्त जानकारी दिएका हुन् । ‘दिउँसो सवारी साधान खुल्न दिने र राती प्रयाप्त बत्तीको व्यवस्था गरि निर्माण कार्य गरिने छ’ सिग्देलले भने । करिव ३२ किलोमिटरको उक्त क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम हुँदै आएको छ । सडक विस्तारको ठेक्काको समयावधि पुरा भए पनि काम भने ५० प्रतिशत मात्र भएको उनले बताए । १०, १० र १२ किलोमिटर गरी तीन खण्डमा तीन कम्पनीलाई सडक विस्तारको ठेक्का दिएकोमा तीन वटै कम्पनीले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नगरेको उनले बताए । हाल करिव १२ किलोमिटर सडक मात्र विस्तार गरि कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । सरकारले तीन वटै कम्पनीलाई ठेक्का अवधि थपेर काम गर्न दिने भएको छ । ठेकदार कम्पनीहरुले आगामी मंसिर १५ गतेसम्म काम सम्पन्न गर्ने योजना सरकारलाई पेस गरेको र सो अवधिमा सडक विस्तार कार्य पुरा हुने महानिर्देशक सिग्देलले बताए । करिव ४ किलोमिटर क्षेत्रमा पहिरो गईरहेकोले सो क्षेत्रमा पर्खाल लगाउने, रुख रोप्ने जस्ता कार्य गर्नु पर्ने र त्यस क्षेत्रको निर्माणका सबै काम सम्पन्न हुन ३ देखि ४ वर्ष लाग्ने उनले बताए । उक्त सडकमा दैनिक ८ हजार भन्दा बढी सवारीसाधान ओहोरदोहोर गर्ने गरेका छन् । सडक अवरुद्ध हुँदै दैनिक लाखौं मानिस नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । सो क्षेत्रमा बारम्बार सवारी दुर्घटना हुँदा र पहिरो जाँदा करिव ४ दर्जन मानिसको ज्यान गएको छ ।
वायुसेवा निगमलाई ऋणको भारी, व्याज अधिकको समस्याले थप जहाज भाडामा मात्रै ल्याइने
काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमले दुर्ई वर्ष अगाडि मात्रै कर्मचारी संचयकोषबाट १० अर्ब ऋण लिएर दुई वटा १५८ सिट क्षतमताको एयरवसको ए३२० नामक न्यारोवडि जहाज किनेर उडान गरिरहेको छ । उक्त त्रैमासिक ऋण भुक्तानी निगमले १४ वर्षसम्म गर्दै छ । यो जहाज किन्दा लिएको १२ प्रतिशतको व्याज हाल वार्षिक ११ प्रतिशत रहेको छ । निगमले आगामी १३ वर्षसम्म हरेक तीनतीन महिनामा संचयकोषलाई ३२ करोड ३६ लाख १७ हजार चार सय २१ रुपैयाँ नियममित बुझाउनुपर्ने छ। हालसम्म निगमले ५ किस्ता मात्रै यस्तो रकम तिरेको छ । निगमले आगमी बैशाखभित्रै २ वटा वाइवडि जहाज ल्याउँदै छ । यो जहाज खरिद गर्न निगमले कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको २४ अर्ब रुपैयाँको व्याज ९ प्रतिशत हुने छ । निगमले साढे तीन अर्ब रुपैयाँको किनेको चारवटा चिनियाँ जहाज वाई १२ र एमए६० दुईदुई वटाको व्याज पनि बार्षिक १ दशमलल ७५ प्रतिशत छ । यसको व्याज पनि आगामी वर्षदेखि तिर्नुपर्ने भएको छ । निगमले हालसम्म साढे ३८ अर्ब रुपैयाँ लिण लिएको छ । निगमले जहाज उडाएर कमाएको नाफाको ठूलो हिस्सा निगमको जहाज खरिद गर्दा लिएको ऋणको व्याजमा जाने भएपनि निगमले आगामी वर्ष आउने वाइडवडि पछि तुरुन्तै अगाडि बढाउने २ वटा न्यारोवडि र त्यसपछिका जहाज भने भाडामै चलाउने भएको निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्त कंसाकारले बताए । उहाका अनुसार निगमले लिएको ऋणको व्याज थेग्न पनि थोरै जहाज मात्रै किन्ने र थेरै जहाज भाडामा ल्याउने गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो । निगमले दुईवटा वाइडबडी किनेपछि भाडा (लिज) मा थप जहाज ल्याउने कंसाकारले जानकारी दिए । अबका दिन जहाज खरिद नगरिने नीति लिइएको उनको भनाइ छ । ‘संसारमा थोरै मुलुक छन् जो हामीले जस्तै नौ दश प्रतिशत ब्याजमा ऋण उठाउँदै जहाज किन्छन्, उनले भने, । यसरी जहाज किन्न ब्याजको भारले थिच्दै जाने भएकोले पनि लिजमा लिनुपर्ने उनले जानकारी दिए । हरेक वर्ष २ वटा जहाज थप निगमले वर्षेनी २ वटा जहाज थप गर्दै जाने नीति लिएको छ । यो नीति अनुसार नयाँ जहाज खरिद गर्दै पनि जाने हो भने हामी त्यति धेरै सक्षम कम्पनी भइसकेका छैनौ कि हामीलाई चाहिने सबै जहाज खरिद गर्न सक्ने । त्यसैले जहाज थप गरेर बजार हिस्सा भने बढाउँदै जाने हो । यसका लागि निगमले वार्षिक २ वटा जहाज थप गर्दै जाने योजना अगाडि सारेको छ । तर, सबै जहाज खरिद गरेर होइन् । आवश्यकता अनुसार बजार रणनीति बनउँदै उपयुक्त गन्तव्य र जहाज थप गर्दै जाने पनि निगमको भनाइ छ । निगमको भोली ऋणको व्याजले थिच्ला कि भन्ने हो र भविष्य पनि उज्ज्वल बनाउने हो भने अब भडामा वा लिज फाइनान्स सुविधामा जहाज लिनुपर्छ । हिमालयको पनि भाडामै नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको निजी क्षेत्रको वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले पनि हाल उडाउँदै आएका तीनवटा एयरबस ए ३२० लाई १२ वर्षको ड्राइलिज मा ल्याएर चलाइरहेको छ । यसले अहिलसम्म जहाज किनेकै छैन् । यसले राम्रोसँग नेपालमै उडाएकै छ । त्यसो त आन्तरिक वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयरले पनि आईएसफसीसँग किनेको पहिलो २ वटा एटीआर जहाज जिल फाइनान्समा ल्याएर आफ्नो बनाएको हो । भाडामा ल्याउँदा फसिने चिन्ता जहाज भाडामा ल्याउदा फसिने मात्रै हो कि भन्ने चिन्ता वायुसेवा निगमलाई छ । निगमले यस अघि भाडामै ल्याएको जहाले निगमलाई नकारात्मक छविका रुपमा राखेको छ । यसको संचित नोक्सानी देखिएको छ । निगमले लाउडा विमानको लिज प्रकरणमा निगमले १ अर्ब ६२ करोड हाराहारी रकम घाटा बेहोरेको थियो । त्यसपछि निगमले भाडामा जहाज ल्याउने आट नै नगरेको उल्लेख छ । भाडामा जहाज ल्याउँदा वित्तीय निकायबाट लिइने ऋणको तुलनामा आर्थिक भार धेरै कम पर्छ । ‘लिजमा सुरुमा २० देखि २५ प्रतिशत टोकन मनी बुझाएपछि आर्थिक भार पर्दैन त्यसपछि त्यही जहाजले कमाउँदै गर्छ, किस्ता तिरी रहनुपर्ने पनि निगमको भनाइ छ ।
मुग्लिन–नारायणगढको विकल्प के ? सहजता अनुसारको विकल्पको तीन वटा सडक विकल्पमा
काटमाडौं । राजधानीको ‘लाइफ लाइन’ का रूपमा रहेको नारायणगढ–काठमाडौं सडकको मुग्लिन–नारायणगढ खण्डमा वर्षायामका बेला छिन–छिनमा पहिरो गएर हरेक दिनजसो हजारौं यात्रुले सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ । सातायता मात्रै केहीले ज्यान गुमाएका छन् । सडक चौडा पार्ने क्रममा रहेको उक्त खण्डमा वर्षा नभएका बेला समेत सुक्खा पहिरो जाने गरेकाले यात्रु मात्र हैरान छैनन् कि खाद्यान्नलगायत ओसारपसारमा समेत समस्या भइरहेको छ । के मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डको विकल्प छैन त ? ‘विकल्पमा मुलुकको पूर्वी भागमा जान बीपी लोकमार्ग, त्रिभुवन लोकपथ (बाइरोड) र दक्षिणकाली–कुलेखानी–हेटौंडा गरी तीनवटा सडक छन्,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले भने, ‘तर, यी तीनवटै सडक साँघुरा र मोडसमेत नपुग्ने भएकाले ठूला गाडी ओहोरदोहोर गर्न सक्दैनन् ।’ यी सडक मोटरसाइकल, साना यात्रुवाहक गाडी (माइक्रो र जिप) र निजी सवारी साधनका लागि मात्र विकल्प बनिरहेका छन् । ‘ठूला गाडीका लागि तत्काल कुनै विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘आपतकालीन अवस्थामा पश्चिमी नेपालका लागि पृथ्वी लोकमार्ग (काठमाडौं–पोखरा) हुँदै सिद्धार्थ लोकमार्ग .पोखरा–बुटवल) उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।’ तर यो मार्ग मुग्लिन–नारायणगढभन्दा बढी दूरीको छ । दक्षिणकाली–कुलेखानी–हेटौंडा सडकलाई ठूला गाडी चलाउने बनाउन कुलेखानीदेखि भैंसेसम्म सुरुङ निर्माण गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । उक्त सडकलाई बुट प्रणालीमा सुरुङ मार्ग बनाउने नाममा नेपाल पूर्वाधार कम्पनीले तीन वर्षदेखि ओगटिरहेको छ, तर कुनै काम गरिरहेको छैन । त्रिभुवन लोकपथलाई चौडा बनाउन आर्थिक रूपमा सम्भव छैन । त्योभन्दा आर्थिक रूपमा सम्भव हुने सडक कान्ति लोकपथ र फास्ट ट्रयाकमात्र हुन् । सरकारले फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । कार्कीका अनुसार मुग्लिन–नारायणगढ खण्ड अवरुद्ध भएका बेला मुलुकको पूर्वी भागबाट ठूला गाडी राजधानी आउजाउ गर्न तत्काल कुनै विकल्प छैन । आगामी कात्तिकदेखि भने काठमाडौंबाट हेटौंडा पुग्ने सबभन्दा छोटो सडक कान्तिपथ ठूला गाडीका लागि समेत विकल्प हुने उनले बताए । कान्ति लोकपथ ललितपुरको टीकाभैरवदेखि हटौंडासम्म ७९ किमि लामो छ, जबकि त्रिभुवन लोकपथबाट १ सय ३३, दक्षिणकाली–कुलेखानीबाट ८६ किमि दूरीमा छ हेटौंडा । काठमाडौंबाट मुग्लिन–नारायणगढ हुँदै हेटौंडाको दूरी २ सय २२ किमि छ । यो लोकपथलाई चौडा बनाई कालोपत्रे गर्न यस वर्ष ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आयोजना प्रमुख देवेन्द्र शाहका अनुसार कान्तिपथको ७९ किमिमध्ये ५५ किमि खण्ड दुई लेनको चौडा बनाउने काम भइसकेको छ । यो भागमा ललितपुरतर्फ १ किमि र हेटौंडातर्फ ४ किमि कालोपत्रेसमेत भइसकेको छ । बाँकी २४ किमि खण्डसमेत चौडा पार्ने, मोडलाई फराकिलो बनाउने र रिटेनिङ वाल बनाउने काम आगामी दसैंसम्म सकिने छ । ‘चार मिटरको सडकलाई ९ मिटर चौडा बनाउने काम भइरहेको छ, जहाँ ठूला दुई गाडी सहजै ओहोरदोहोर गर्न सक्छन्,’ शाहले भने, ‘हामीले यो सडकबाट दसैंपछिदेखि मुग्लिन–नारायणगढ खण्डको विकल्प दिन सक्छौं ।’ अर्को असारदेखि भने कान्ति लोकपथको निर्माण सकिएपछि सबै खाले गाडी चल्ने जानकारी उनले दिए । ‘२०७५ असारसम्ममा यो सडकको कालोपत्रे गर्ने कामसमेत पूरा गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘आपतकालीन अवस्थामा दसैंपछिदेखि ठूला गाडीका लागि आउजाउ गर्न यो सडक खोल्न सकिनेछ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट ।
