कतारमाथी अरबको प्रतिबन्ध र चार लाख नेपालीको भविष्य
काठमाडौं । खाडी मुलुक कतारमाथी साउदी अरब, युएई, बहराइन, यमन र इजिप्ट र लिबियाले कतारसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध तोडेको घोषणा गरेसँगै नयाँ तरंग सृजना भएको छ । अब खाडी मुलुकमा संकट आउने, इन्धनको बजारमा समस्या आउने, कतारको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने, विश्व कतारको पक्ष र विपक्षमा उभिने लगायतका अड्कलबाजी सुरु भएका छन् । नेपाल र भारतका लागि कतारमाथीको प्रतिबन्ध महंगो पर्ने निश्चित भैसकेको छ । एउटै फोरममा बसेर सहकार्य गर्दै आएका खाडी मुलुकहरु किन एक्कासी कतार विरुद्ध खनिए ? प्रश्न गम्भिर छ । कतारले आइएसलाई सघाएको तथा खाडी क्षेत्रमा अशान्ति मच्चाउन भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ । त्यसो त कतार इरानको नजिकको मित्र शक्ति पनि हो जसको खाडी मुलुकसँग कटु सम्बन्ध रहँदै आएको छ । इरानसँग अमेरिकाको सम्बन्ध राम्रो नहुनु, कतार र इरान मित्र पक्ष हुनु, कतारले अमेरिकाको हातबाट सन २०२२ को विश्व कप फुटबल खोसेर लिनु जस्ता कारणले कतारलाई घेरा बन्दीमा पारिएको बुझ्न गाह्रो छैन् । साउदी अरब, यमन, इजिप्ट, बहराइन, युएई र लिबियाले आफ्नो देशमा रहका कतारी कुटनितिक नियोग बन्द गर्न र देश छाड्न कर्मचारीलाई आदेश दिएका छन् । त्यस्तै, कतारी नागरिकलाई २ हप्ताभित्र देश छाड्न भनिसकेका छन् । ती देशहरुले आफ्ना नागरिकलाई पनि कतार नजान निर्देशन दिएका छन् । कतारलाई एक्ल्याउने प्रयाससँगै कतारले जिसिसि(गल्फ कन्ट्री काउन्सिल)को भविष्य माथी नै प्रश्न उठाएको छ । कतारका अर्थ मन्त्रीले जिसिसिको भबिष्यमाथी नै प्रश्न चिन्ह उठाउँदै वार्ता र छलफलद्धारा समस्याको समाधान आवश्यक रहेको बताएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारीका अनुसार हाल कतारमा चार लाख नेपाली कामदार रहेका छन् । आर्थिक बर्ष २०७०/७१ पछि श्रम स्विकृति लिएर कतार जाने नेपालीहरुको संख्या ३ लाख २ हजार ८ सय ५४ जना रहेको छ । त्यस अघि नै कतार पुगेर बसेका र अनधिकृत रुपमा कतार पुगेकाहरुको संख्या जेड्दा करिब ४ लाख नेपाली कतारमा रहेको उनले बताए । उनले कतार संकटलाई हाइ अलर्टमा हेरिएको तर पनि तत्कालका लागि श्रम स्विकृति भने नरोकिएको पनि जानकारी दिए । परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयले समन्वय गरेर कतारको अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेको पनि उनले बताए ।
पोखरा विमानस्थलको ऋण स्वीकृत, निर्माण गर्न ५२१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ पक्षले ऋण उपलब्ध गराएको छ । ऋणदाता निकाय चिनियाँ आयातनिर्यात बैंकले ऋण रकम उपलब्ध गराएपछि विमानस्थल निर्माण शुरु गर्न सहज भएको हो । सो बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई एक पत्रमार्फत ऋण स्वीकृत भएको जानकारी गराएको अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव युवराज पाण्डेले राससलाई जानकारी दिए । विमानस्थल निर्माणको अव सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार २१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ लागत रहेको सो आयोजनाको यही जेठ १७ गते बुधबार ऋण स्वीकृत भएर आएको हो । त्यसमा ७५ प्रतिशत ऋण हो भने २५ प्रतिशत अनुदान हो । उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले चीनको आयातनिर्यात बैंकसँग दुई प्रतिशत ब्याज दरमा लिएको हो । विमानस्थलको २०७३ वैशाख १ गते प्रमुख दलका शीर्ष नेताको उपस्थितिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए । ऋण अनुमोदन भएको चार वर्षभित्र विमानस्थल निर्माण सक्नुपर्ने भएकाले अव भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रक्रियाले गतिलिने विश्वास लिइएको छ । विमानस्थल निर्माण गर्न ५२१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । हालसम्म मुआब्जा वितरणसहित पाँच अर्ब रुपैयाँ भइसकेको छ । चिनियाँ कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङले सो विमानस्थल निर्माण गर्नेछ । रासस
बोर्डद्धारा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा १५१ जनाले गरे रक्तदान
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले २५ वर्ष (रजतजयन्ती) को पावनअवसरमा वोर्डको कार्यालय परिसरमा पहिलो पटक रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । बोर्डले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय रक्तसंचार सेवा, बालकुमारी, ललितपुरको सहयोग तथा नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनको समन्वयमा उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । उक्त रक्तदान कार्यक्रममा बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि.,धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्रदलाल, मर्चेण्ट बैंकर, निक्षेप सदस्य), लगायतका निकायका पदाधिकारी एंव कर्मचारीहरु समेत गरी १५१ जनाले रक्तदान गरेका छन् । बोर्डले रजत जयन्तीकै अवसरमा रक्तदान कार्यक्रमको साथ साथै यही जेठ २४ गते बुधवार विहान ७ः३० बजे काठमाण्डौको भद्रकालीदेखि प्रभातफेरी कार्यक्रम समेत आयोजना हुन गइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री चयनको निर्वाचन हुँदै
काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)संसद् बैठक सञ्चालन गर्न सहमत भएपछि मंगलबार प्रधानमन्त्री चयन गर्न निर्वाचन हुँदैछ । प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसद् बैठक मंगलबार अपराह्न बस्दैछ । नेपालको संविधानको धारा २९८ को उपधारा (३) र संसद् नियमावली, २०७३ को परिच्छेद–९ को दफा ४९ मा प्रधानमन्त्री चयनसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही जेठ १० गते पदबाट राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानानुसार जेठ ११ गते संसद्मा रहेका राजनीतिक दलको सहमतिमा प्रधानमन्त्री चयन गर्न सात दिनको समयावधिसहित आह्वान गरेका थिए । सहमतिमा प्रधानमन्त्रीको चयन हुन नसकेपछि राष्ट्रपतिले जेठ १८ गते बहुमतीय प्रक्रिया अघि बढाउन आह्वान गरेका थिए । राष्ट्रपतिको पत्र प्राप्त भएपछि सचिवालयले नियमावलीको दफा ४९ को उपदफा (४) बमोजिम निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन तालिकानुसार प्रधानमन्त्रीमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको मात्र उम्मेदवारी परेको छ । सभापति देउवा यसअघि तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । उपनियम (५) मा उम्मेदवारीको सूचना एउटा मात्र प्राप्त भएमा प्रस्तावक र समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि सभामुखले उक्त उम्मेदवारीलाई बैठकसमक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ । सो उम्मेदवारीमाथि उपनियम (७) बमोजिम मत विभाजन गर्दा संसद्को तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित उम्मेदवार प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको घोषणा गरिनेछ । संसद्को निर्णय मत विभाजनद्वारा हुनेछ । एउटा मात्र उम्मेदवारीको सूचना प्राप्त भएका अवस्थामा सभामुखले उम्मेदवारको पक्षमा रहने अर्थात् ‘हुन्छ’ भन्ने र उम्मेदवारको विपक्षमा रहने अर्थात् ‘हुन्न’ भन्ने सदस्यलाई भिन्नाभिन्नै ढोकाबाट उपकक्ष (लबी) मा प्रवेश गराएर मत सङ्कलन गरिने उपनियम (७)मा उल्लेख छ । प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम, समाजवादी जनता पार्टी, अखण्ड नेपाल पार्टी, नेकपा (संयुक्त) सहित अन्य साना दलका ३१० सांसदको समर्थनमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता देउवाले जेठ २० गते प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । संसद्मा हाल ५९३ सांसद छन् । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुन २९७ मत आवश्यक पर्छ । काँग्रेससँगको आलोपालो सत्ता नेतृत्व गर्ने समझदारीअनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले जेठ १० गते राजीनामा दिएका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल काँग्रेससँगको सातबुँदे समझदारीपछि गत साउन १९ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । रासस
५३ सय बर्ष पुरानो हत्या काण्डको रहस्य खोजिँदै, कसले मार्यो ओएट्जीलाई ?
काठमाडौं । उत्तरी इटालीको दुर्गम क्षेत्रमा ५ हजार ३ सय बर्ष पहिले हत्या गरिएका एक व्यक्तिको प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । इटालीको ओएट्ज्टैलर आल्प्स क्षेत्रमा ५३ सय बर्ष पहिले ओएट्जी नाम गरेको हिम मानवको हत्या भएको थियो । हिम मानवको ढाडमा कसैले तिर प्रहार गरेको थियो र सोही तिरका कारण उनको मृत्यु भएको थियो । ओएट्जी नामको हिम मानवको मृत शरिर हिउँमा डुबेर बसेको फेला परेको थियो । यो हिम मानवलाई संसारकै पुरानो र सबै भन्दा सुरक्षित तवरले फेला परेको मानव शरिरका रुपमा लिने गरिएको छ । सन १९९१ मा ओएट्जीको खोजी गरिएको थियो र त्यउको १० बर्षपछि ढाडमा रोपिएको तिर फेला परेको थियो । यतिबेला पुलिसका बरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृतहरुले ओएट्जीलाई कसरी मारिएको थियो भनेर सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेका छन् । के ओएट्जीको हत्या भएको थियो ? अथवा त्यो को हुन सक्छ जसले उनको हत्या गर्यो ? प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । इटालीको दक्षिण टायरोल म्युजियममा ओएट्जीको शरिर राखिएको छ । म्युजिमयमका निर्देशक एंगेलिका फ्लेकिंगरले ओएट्जीको मृत्युको रहस्य पत्ता लगाउन अनुभवी अनुसन्धान अधिकृतलाई बोलाएका छन् । म्युनिख पुलिस डिपार्टमेन्टका डिटेक्टिभ चिफ अफ इन्स्पेक्टर अलेक्जेण्डर हाँर्नले ओएट्जीको हत्याबारे अनुसन्धान गर्नेछन् । ‘मैले अहिलेसम्म अधिकृतम २० देखि ३० बर्ष पुरानो हत्या काण्डबारे मात्रै अध्ययन गरेको छु, तर यसपाली ५३०० बर्ष पुरानो मुद्धा सुल्झाउने जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ ।’ इन्स्पेक्टर अलेक्जेण्डर हाँर्नले भने । पछिल्लो २५ बर्षसम्म ओएट्जी माथी गरिएका अनुसन्धान र उनको हत्याको घट्नामै पुगेर अध्ययन गरिनेछ । ओएट्जीको शरिरमा रहेका घाउले पनि हत्या काण्डबारे अध्ययन गर्न मदत गर्नेछ । ओएट्जीमाथी आराम गरिरहेको अवस्थामा अचानाक आक्रमण गरिएको आंशका छ । उसलाई करिब १०० फिट दुरीबाट आक्रमण गरिएको हुन सक्ने बताइएको छ । ओएट्जीको दायाँ हातमा पनि ठुलो घाउ देखिएको छ । यो घाउले पनि अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा प्रहरीले गरेको छ । अनुसन्धान अधिकृतहरुले ओएट्जीले पहिलो लडाई जितेको तर पराजितहरुले पुनः पछ्याएर हमला गरि हत्या गरेको पुर्वानुमान गरेका छन् ।
गुडविल फाइनान्सको असार २ गते बुक क्लोज, ६० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने
काठमाडौं । गुडविल फाइनान्सले आगामी असार २ गते कम्पनीको बुक क्लोज गर्ने भएको छ । कम्पनीले सेयरधनीहरुलाई ६० प्रतिशत (१० बराबर ६ को अनुपातमा) हकप्रद सेयर निष्कासन गर्नको लागि सो दिन बुक क्लोज गर्ने निणर्य गरेको हो । उक्त निर्णय कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । मंगलबार कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
किसानलाई पेन्सन दिने सरकारको तयारी, बजेट ३० अर्ब ४० करोड
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने भएको छ । सरकारले जग्गाको क्षेत्रफल र उत्पादन आधारमा किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने योजना अघि सारेको हो । पेन्सन योजनाका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि नै किसान पेन्सन वितरण गर्ने योजना रहे पनि वितरण हुन सकेको छैन । त्यसैगरी सरकारले खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न करार नीति (जग्गा भाडामा लिई गरिने खेती) कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा कृषिमा करार तोक्ने योजना ल्याइएको छ । त्यसैगरी,संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा देशैभर कृषि बीमा लागू गर्ने भएको छ । कृषकले उत्पादन गरेको उत्पादित वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने योजना ल्याउन लागिएको कृषि विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कृषि उत्पादनहरूको ब्रान्डिङ गर्ने तथा सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने र कृषकहरूका लागि सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट भाषणमा कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण तथा यान्त्रिक बनाइने उल्लेख छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशु क्षेत्रका लागि कुल ३० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले कृषि मन्त्रालयलाई ३० अर्ब ५८ करोडको सीमाभित्र रहेर योजना बनाउने निर्देश गरेको थियो । योजना आयोगले दिएको सीमाभन्दा कुल बजेटको आँकार बढेपनि कृषिको बजेट भने बढेर आएको छ । सरकारले आगामी आवको लागि कुल १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
देशको प्रत्येक सहरमा सहकारी बजार, उत्पादनलाई बजार पहुँच पुर्याउन जोड
काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्न देशको मुख्य-मुख्य सहरमा सहकारी बजारको विकास गर्ने भएको छ । गाउँ गाउँमा भएका उत्पादनलाई बजार पहुँच पुर्याउन सरकारले सहकारी बजार विस्तार गर्न लागिएको हो । हाल किसानले गरेका उत्पादनको सिधै बजार पहुँच नहुँदा उत्पादित वस्तुले बजार मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन् । विचौलीका कारण किसानले बजार मूल्यभन्दा एक तिहाइ मूल्य पाउन पनि मुस्किल भएको हालको अवस्था देशका हरेक सहरमा आवश्यकता अनुसार सहकारी बजार विस्तार हुन सके किसानहरूले मेहनतको मूल्य पाउने बताइएको छ । किसानलाई उचित लाभ दिनको लागि सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत देशका हरेक सहरमा बजार विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको हो । उत्पादित वस्तुले उचित बजार पाए किसानलाई थप उत्पादन गर्न प्रोत्साहन मिल्ने बताइएको छ । सहकारी क्षेत्रबाट उत्पादन गरिएका उत्पादनहरूले उचित मूल्य प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उदेश्यले सरकारले बजेटमार्फत यसरी सहकारी बजारको स्थापना गर्न लागेको हो । त्यस्तै, सरकाले सहकारी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले वित्तीय साक्षरतामार्फत सहकारी चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने र सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालनका लागि ज्ञान र सीपको विकास गर्दै बचत गर्ने बानीको विकास गर्न जानकारीमूलक एवं चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । गरीवी निवारणमा मुख्य भुमिका खेल्दै आएको सहकारी संस्थाहरूको संगठनात्मक विवरण, आर्थिक कारोबार र वित्तीय स्थितिसम्बन्धी विवरण तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी तथ्यांकसहितको सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी सहकारी सूचना प्रणाली लागू गरिने गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक सहकारी साझेदारी अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रमहरू घरेलु तथा उद्योगहरूका लागि परिचालन गरिने भएको छ । अब सबै सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो स्थानीय सम्भावनाअनुसार उत्पादन तथा उद्योगहरूमा एक सहकारी मुख्य चिनारीको अवधारणाअनुसार काम गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । साथै, सहकारीका सिद्धान्त तथा मूल्यहरूको अनुसरण गर्दै सहकारीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरूमा समयानुकूल सुधार गरी नयाँ सहकारी ऐन जारी गरिने भएको छ । समग्र सहकारी क्षेत्रको नियमन विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि सहकारी क्षेत्रमा नयाँ ऐन आउन लागेको सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । तर, विभिन्न स्वार्थका कारण सो ऐन भने आउन अझै पनि ढिला हुने देखिएको छ । हाल नेपालमा हाल ३३ हजार ५ सय ९९ वटा विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् । सहकारी क्षेत्रमा हाल ४० लाखको हाराहारी जनशक्ति कार्यरत छन् ।
