तरकारी खाँदै छौं कि विष, हिउँदे तरकारीहरुमा ९९ प्रतिशत विषादीको प्रयोग
काठमाडौं २६, मंसिर । अहिले बजारमा पाइने तरकारीको गुणस्तर कस्तो होला ? तरकारी किन्न जाँदा जोकसैको मनमा पनि यही प्रश्नले डेरा जमाइरहेको हुन्छ । हुनपनि बजारमा देखिने हरियो सागसब्जी विषादीयुक्त भएको बारम्बार सार्बजनिक हुने गरेको छ । सरकारले अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन दिए पनि कुल खेतीयोग्य जमिनको एक प्रतिशत भूभाग मात्रै यस्तो खेती हुने गरेको पाइएको छ । विषादीरहित तरकारी खेतीलाई सरकारले प्रोत्साहन गरे पनि नगदे तथा हिउँदेबालीमा उत्पादन हुने तरकारीहरुमा ९९ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा विषादीको प्रयोग हुने गरेको बाली संरक्षण निर्देशनालयले बताएको छ । बाली संरक्षण निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक डिल्लीराज शर्मालाई तरकारीमा किन यति धेरै मात्रामा विषादी हालिन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्दा उनको भनाई थियो–रातो, पँहेलो र निलो लेभलको डिब्बामा राखिएको विषादी प्रयोग गर्न मिल्दैन । यद्यपी हरियो लेभलको विषादी तरकारीको प्रकृति हेरेर प्रयोग गर्नकै लागि तयार गरिएको हुन्छ ।’ नेपाल समाचारपत्रबाट ।
कागजमा कालोपत्रे देखाएर करोडौँ भ्रष्टाचार, ५ किमी कालोपत्रे गर्न ३ वटा ठेकेदार प्रगति भने शून्य
काठमाडौं २६, मंसिर । सिरहाको लहान बजारलाई भारतसँग जोड्ने लहान–ठाडी सडकमा कागजमा कालोपत्रे देखाएर करोडौँ भ्रष्टाचार गरिएको छ। लहान अस्पताल चोकदेखि १८ किलोमिटर लम्बाइको सो सडकको पाँच किलोमिटर खण्ड तीन वर्षअघि कालोपत्रे गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय लहानको रेकर्डमा छ। वास्तविकता भने अर्कै छ। सो खण्डको एक किलोमिटर सडक हालसालै कालोपत्रे गरिएको छ भने अन्य भाग जीर्ण नै छ। तर, सडक कालोपत्रे गरिसकेको भनेर तीन करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ। १८ किलोमिटरमध्ये पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको लहानखण्डतर्फको पाँच किलोमिटर सडक पटक–पटक गरी तीनपटकको ठेक्का प्रक्रियाबाट कालोपत्रे गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकृत इन्जिनियर चितरञ्जन रानाले बताए। आर्थिक वर्ष ०७१(७२ र ०७२(७३ मा तीनवटा निर्माण कन्स्ट्रक्सनले सो सडक कालोपत्रे गरेको र त्यसबापत करिब तीन करोड रुपैयाँ निकासा लिएको रेकर्डमा देखिन्छ। तर, स्थानीय भन्छन्, ‘कालोपत्रे नभएको सडकमा कागजमा मिलाएर करोडौँ भ्रष्टाचार गरिएको छ।’ सडक विभागले मिथिला सडक क्षेत्रमा विनियोजन गरेअनुसार सो सडक निर्माणका लागि सडक डिभिजन कार्यालय लहानमा बजेट पठाउने गरेको छ। सोही बजेटअन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७१(७२ मा सडक डिभिजन कार्यालय लहानले रामविकास जेबी काठमाडौं नामको निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो। पूर्व–पश्चिम लोकमार्गअन्तर्गत लहानको अस्पताल चोकदेखि १ किलोमिटर सडक पिच गर्न ५० लाख ८९ हजार ४ सय ६६ रुपैयाँ सो कम्पनीले कबोल गरेको थियो। सडक डिभिजनका सूचना अधिकृत इन्जिनियर रानले सम्झौताअनुसार ठेक्काको भुक्तानी भइसकेको छ। तर, काम भने भएकै छैन। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
भारतबाट थप १९० मेगावाट बिजुली ल्याइँदै, डसेडिङ हटाउन तीन साता भित्रै थप विद्युत आउने
काठमाडौँ २६, मंसिर । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुक्खायाममा मुलुकभर लो डसेडिङ घटाउन आगामी तीन साताभित्रै भारतबाट थप १९० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने भएको छ । आगामी दुई महिनाभित्र प्राधिकरणले भारतबाट थप ३० मेगावाट बिजुली आयात गर्न थाल्नेछ । प्राधिकरणले कुसाहा–कटैयाबाट ५०, ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट ८०, परवानीपुर–रक्सौलबाट ५०, टनकपुरबाट ४० मेगावाट गरी थप २२० मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गर्न लागेको हो । हिउँद र सुक्खायाम सुरु भइसकेका कारण रन अफ रिभर (नदीको प्रवाहमा आधारित)जलविद्युत् आयोजनामा विद्युत् उत्पादन घट्न थालेको छ । राजधानीमा लोडसेडिङ हुन नदिन प्राधिकरणले भारतबाट आयात हुने थप २२० मेगावाट बिजुलीमध्ये ९० मेगावाट काठमाडौं ल्याउने भएको छ कान्तिपुर दैनिकबाट ।
हवाई भाडा २४ प्रतिशत बढ्दै, सरकारले स्वीकृती दिएकोले वायुसेवा संचालकलाई जानकारी दिनासाथ लागू हुने
काठमाडौं २६, मंसिर । वायुसेवा कम्पनीहरुले हवाई भाडा बढाउन सरकारबाट स्वीकृति पाएका छन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ६ वर्षदेखि लागू साविकको भाडादरमा २४ प्रतिशत वृद्धि गर्न कम्पनीहरुलाई स्वीकृति दिएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले हवाई भाडा बृद्धिसम्बन्धी निर्णय गरेको हो । वायु सेवा सञ्चालकहरुले एक वर्षदेखि भाडा बढाउन माग गर्दै आएका थिए । संष्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बढेको भाडा दुई साताभित्र लागू हुनेछ । हाल हवाई इन्धनको मूल्यमा भएको घटबढअनुसार फ्युल सरचार्जमा स्वतः समायोजन गर्ने व्यवस्था भए पनि लागत र मूल्यबृद्धिका आधारमा हवाई भाडा समायोजन हुन सकेको थिएन । प्राधिकरणले गत जेठमा उपमहानिर्देशक राजनराज पोखरेलको संयोजकत्मा सात सदस्यीय हवार्ई भाडा पुनरावलोकन समिति गठन गरेको थियो । समितिले १९ देखि ३९ प्रतिशतसम्र्म भाडा बढाउन गत साउन महिनामै संचालक समितिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रालयले भने सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा छुट्टै उपसमिति गठन गरेको थियो । सोही उपसमितिले केही साताअघि २४ प्रतिशत हवार्ई भाडा बढाउन सुझाव दिएपछि शुक्रबार संचालक समतिले बढाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीलाई २०६७ माघमा अधिकतम र न्यूनतम भाडादर तोकेको थियो । सोही भाडादर हालसम्म कायम छ । तर प्राधिकरणका प्रवक्ता विरेन्द्र श्रेष्ठले भने आफूलाई यस विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए । “हवार्ई भाडा बढाउन सिफारिस भएको हो, तर निर्णय भएको वा नभएको जानकारी मलाई छैन,” श्रेष्ठले भने । सरकारले ६ वर्ष अघिदेखि इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर चार रुपैयाँभन्दा बढीले घटबढ भएमा मात्र इन्धन शुल्कमा समायोजन गर्नसक्ने अधिकार वायुसेवा कम्पनीहरूरुलाई दिएको छ । गतसाता मात्रै पनि निजी वायुसेवा संचालक संघ (आयोन) ले हवार्ई भाडा केही घटाएको थियो । वायुसेवा संचालक संघले २०६७ सालयता नबढेको हवार्ई भाडा बजार भाउ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मुद्रास्फीति हेरेर पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएको थियो । “राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पनि बजार भाउ वार्षिक १० प्रतिशतले बृद्धि हुँदा पनि पाँच वर्षमा ५० प्रतिशत पुगेकोले पनि हवार्ई भाडा बढाउन आवश्यक थियो,” संघका प्रवक्ता घनश्याम आचार्यले भने । आयोनका अनुसार सरकारसँग प्रत्येक दुईवर्षमा हवार्ई भाडा समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो । कारोबार दैनिकबाट ।
एनसीसी बैंकका ३० प्रतिशत सेयरधनीले साधारणसभा मागेकाले समस्या भएकाे छ-रजिष्ट्रार
प्रेमकुमार श्रेष्ठ – रजिष्ट्रार, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय कम्पनीहरुको संख्या र सञ्चालनको अवस्था कस्तो छ ? अहिलेसम्म कम्पनीहरुको दर्ता संख्या एक लाख ६० हजार पुगेको छ । यो कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांक हो । पब्लिक लिमिटेड कम्पनी असारसम्मा १ हजार तीन सय ५०, प्राइभेट लिमिटेडको दर्ता एक लाख ५० हजार ८ सय ९४, मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी एक हजार ७९ र विदेशी कम्पनीको शाखा एक सय २७ वटा दर्ता भएका छन् । पहिलो चौमासिकमा ६ हजार ४ सय ३६ वटा कम्पनी थपिएका हुन् । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको दर्ता संख्या बढेको हो ? पक्कै पनि बढेको छ । कम्पनी ऐन २०६३ आउनु अघि मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी दर्ताको व्यवस्था थिएन । ऐनमै व्यवस्था भएपछि भने त्यस्ता कम्पनीको संख्या बढेको छ । यस्ता कम्पनीहरु भनेको करिब करिब गैर सरकारी संस्थाकै स्वरुपमा रहेका देखिन्छन् । त्यस्ता कम्पनी दर्ता गर्न कम्तिमा ७ जना सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कस्ता पात्रहरुले मुनाफा नबाढ्ने कम्पनी दर्ता गर्दा रहेछन् ? मुलतः कम्पनी भनेकै नाफा कमाउने भन्ने हो तर पछिल्लो कम्पनी ऐनको संसोधनले मुनाफा नबाढ्ने कम्पनी पनि दर्ता हुने व्यवस्था गरेको छ । गैर सरकारी संस्था र नाफा वितरण नगर्ने कम्पनी उस्तै उस्तै हुन् । विदेशतिर जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएका संस्थालाई खासै मान्यता नदिने चलन रहेछ । त्यसकारण पनि कम्पनी ऐेन अनुसार नै दर्ता हुन आउँछन् । २ करोड ८० लाख जनसंख्या भएको देशमा १ लाख ६० हजारभन्दा बढी कम्पनी त कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा नै दर्ता भएका छन् । त्यसवाहेक घरेलु तथा साना उद्योग विभावमा, वाणिज्य विभागमा पनि लाखौं फर्महरु दर्ता भएको छन् । यति धेरै कम्पनी किन दर्ता हुन्छन् ? दर्ता भएका कम्पनीहरुको संख्या हेर्दा धेरै नै हो । तर दर्ता भएका मध्ये दुई तिहाई कम्पनी सञ्चालनमा छैनन् । दुईचार जना भेटेकै भरमा कम्पनी दर्ता गर्ने तर सञ्चालन नगर्ने अवस्था विद्यमान छ । मानिसहरु क्षणिक आवेशमा कम्पनी दर्ता गरेर पछि सञ्चालन नगरि बस्ने गरेका छन् । एउटै ग्रुपले सयौं कम्पनी दर्ता गर्ने गरेको पनि देखिन्छ, किन होला ? मानिसहरुले विभिन्न नामका कम्पनी चाहेको जस्तो देखिन्छ । कम्पनीले सञ्चालन गर्न पाउने कार्य क्षेत्र व्यापक भएकाले पनि कम्पनी दर्ताको होड जस्तै चलेको देखिन्छ । ग्यासको कम्पनी सञ्चालन गर्नेले खानेपानीको कम्पनी पनि सञ्चालन गरेको देखिन्छ । अर्काे भनेको सिजनल बिजेनशले पनि कम्पनी दर्तामा भूमिका खेलेको छ । गार्मेटको निर्यात बढेका बेला गार्मेट कम्पनी दर्ता भएको देखिन्छ । अहिले होटलको सिजन चलेको छ । होटलका कम्पनी दर्ता हुन आईरहेका छन् । मेनपावर कम्पनीको दर्ता पनि अहिले बढेको छ । कम्पनी बन्द गर्न आउनेहरु कत्तिको हुन्छन् ? कम्पनी बन्द गर्न त्यति मानिस आउँदैनन् । कम्पनी ऐनले कम्पनी त्यतिकै बन्द गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनी बन्द गर्दा त्यतिबेलासम्मको विवरण बुझाउनु पर्छ । यो ज्ञानको अभावले पनि समस्या हुन्छ । अर्काे पक्ष भनेको समयमा आवश्यक कागजात बुझाएको छ भने मात्रै कम्पनी बन्द गर्न सकिन्छ । नत्र लामो समय अद्यावधिक नगरेका कम्पनीहरु बन्द गर्दा कर र कागजात बुझाउनु पर्छ । त्यसैले पनि कम्पनी बन्द गर्नु भन्दा त्यतिकै बस्नु ठिक ठान्छन् । कम्पनी बन्द गर्न नसक्नुलाई पनि ठूलो समस्याका रुपमा हेरिन्छ, किन ? एउटा व्यक्ति प्राकृतिक हुन्छ । जब उसले कम्पनी खोल्छ तब ऊ कानुनी व्यक्ति बन्छ । कम्पनी भनेको कानुनी व्यक्ति हो र उसले राजश्व तिर्ने देखिका अन्य दायित्व बोक्नुपर्छ । जब उसले आफ्नो कम्पनी राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्दैन तब उसले कानुनी बाटो पुरा गर्ने, राजश्व तिर्ने, कागजात बुझाउने तिर लाग्नु भन्दा पनि चुप लागेर बस्ने बाटो रोज्छ । उसले कम्पनी दर्तादेखि पछिल्लो समयसम्मको राजश्व चुक्ता गर्ने र आवश्यक कागजात बुझायो भने कम्पनी बन्द गर्न सकिन्छ । कम्पनी दर्ता गरेपछि केहि समय सञ्चालन गर्न सकिएन, वा वार्षिक रुपमा विवरण बुझाएन भने कम्पनीको चुक्ता पुँजी भन्दा धेरै कर तिर्नुपर्छ भन्ने गुनासो सुनिन्त । वास्तविकता के हो ? हो यस्तो अवस्था छ नै । त्यहि भएर पनि धेरै कम्पनी सञ्चालन नभएका र खारेजीमा पनि नगएका हुन् । हामीले अहिले कम्पनी ऐन संसोधनको मस्यौदा तयार पारिसकेका छौं । दर्ता भएका कम्पनी काम नगरी खारेजीमा जान लागेका छन् भने चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत दस्तुर तिरेर खारेजीमा लाने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छौं । संसोधन विधेयक संसदमा पुगेको छ । त्यो पारित भयो भने कम्पनी बन्द वा खारेज गर्ने प्रक्रिया सहज हुन्छ । एउटै कम्पनीको कारोबार विवरण धेरै वटा सरकारी कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ । एउटा कार्यालयमा मात्र बुझाउने व्यवस्था गर्न मिल्दैन ? सबै सरकारी कार्यालयका लागि इन्टरनेटमा गभर्मेन्ट क्लाउड नामको सफ्टवेयर बनाएर काम गर्ने प्रयासअघि बढेको छ । त्यसपछि एक ठाउँमा विवरण बुझाएपछि अन्त बुझाउनु पर्दैन । एउटा फाइल बोकेर धेरै कार्यालयमा धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ । त्यसका लागि आन्तरिक राजश्व विभाग, उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग र हाम्रो कार्यालय लगायत छलफलमा जुटेका छौ । अहिले पनि हामी कहाँ कम्पनी दर्ता गरेपछि आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पनि त्यो विवरण पुग्छ र अटोमेटिक रुपमा प्यान नम्बर दर्ता हुने व्यवस्था कार्यान्वयन भैरहेको छ । अब फरक प्रसंगमा कुरा गरौं । एनसीसी बैंकको मर्जर प्रक्रियाको फाइलन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आएर रोकिएको छ, किन ? करिब एक महिनाअघि एनसीसी बैंकका २० प्रतिशत लगानीकर्ताले मर्जर प्रक्रिया रोकेर बिशेष साधारण सभा बोलाउन माग गर्नु भएको थियो । कात्तिकको पहिलो हप्ता अदालतले पनि अन्तरिम आदेश दिएर डिडिए कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको रहेछ । अदालतको अन्तरिम आदेश र २० प्रतिशत शेयरधनीको निवेदनका आधारमा मर्जरको निर्णय अद्यावधिक नगरेका हौं । हामीले रिजेक्ट गरेका होइनौं, तत्कालका लागि रोकेका मात्रै हौं । दुबै पक्ष मिलेर सहमति गरेर आउनुस भनेका छौं । अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दामा हामीले निर्णय गर्दा अदालतको मानहानी हुने भएकाले पनि हामीले मर्जरको निर्णय अद्यावधिक नगरेका हौं । अब कहिलेसम्म अध्यावधिक हुन्छ ? एनसीसी बैंकका दुई पक्षबीच सहमति भएर अदालतबाट मेलमिलाप गरेर आएपछि मर्जरको निर्णय अद्यावधिक हुन्छ । कानुनले १० प्रतिशतले साधारणसभा मागे भने डाक्नु पर्छ भनेको छ । यहाँ त २० प्रतिशतले साधारण सभा बोलाउनु पर्छ भनेका छन् । दोस्रो चरणमा फेरी १४ प्रतिशत सेयरधनीले साधारणसभा माग गरेर निवदेन गर्नुभएको छ । हामी त्यसलाई भेरीफाई गर्यो । ४ प्रतिशत सेयरधनी दोहोरिएका रहेछन् । जम्मा ३० प्रतिशत सेयरधनीले साधारणसभा माग गरेका छन् । यसअघि नै विशेष साधारण सभा भएको छ, सर्बसहमतिमा मर्ज गर्ने निर्णय भएको छ । अब फेरी साधारणसभा माग गर्नुको औचित्य के छ ? उजुरी कर्ताहरुका अनुसार विशेष साधारण सभाले कुमारी बैंक समेत आउने गरि मर्जरमा जाने स्विकृति दिईएको हो । अब कुमारी बैंक नआउने भएपछि पुनः बिशेष साधारण सभा चाहियो भन्नु भएको छ । त्यस बाहेक डिडिए पनि फेरी गर्नु पर्छ भन्नु भएको छ । यहि बिषयमा अदालतको अन्तरिम आदेश पनि छ । बैंकको संस्थापन पक्षको भनाई के छ ? अहिले एनसीसीको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्हालिरहेको छ । उहाँहरुसँग पनि भेट भएका छन् । अन्य चार वटा बैंकका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनको नेतृत्वसँग पनि कुरा भएको छ । तर कुरा अदालतसम्म पुगिसकेको हुनाले हामीले केहि गर्न सक्दैनौं । पहिलो २० प्रतिशतले बिशेष साधारण सभा डाक्नु पर्यो भनेका थिए । अहिले १० प्रतिशत थपिएर ३० प्रतिशत पुगेको छ । ३० प्रतिशत सेयर धनीको असन्तुष्ठि र अदालतले अन्तरिम आदेश समेत दिएको अवस्थामा हामी केहि गर्न सक्दैनौं । अन्तिम कुरा भनेको बैंकको सेयरधनीहरुले कानुन बमोजिम साधारण सभाबाट निर्णय गराएर ल्याउने कुरा नै हो ।
खाडी मुलुक जाने कामदारको स्वस्थ्य परिक्षण शूल्कमा २० प्रतिशतले बृद्धि हुँदै
काठमाडौं, २५ मंसिर । खाडी मुलुक जाने कामदारहरुले स्वस्थ्य परिक्षण शुल्कवापत थप १ हजार एक सय रुपैंयाँ बुझाउनु पर्ने भएको छ । आगमी पुस १७ गते अर्थात जनवरी १ देखि लागु हुनेगरी साउदी, ओमन र बहराइन जाने कामदारले अहिले बुझाउँदै आएको ५ हजार पाँच सय रुपैंयाँमा थप एक हजार १ सय रुपैयाँ बढी शुल्क बुझाउनुपर्ने भएकाे हो । खाडी क्षेत्रका देशहरुको संगठन गल्फ कोअपरेसन काउन्सिलको स्वास्थ्य मन्त्रीहरुको परिषदले विदेशबाट लिने कामदारको मेडिकल परीक्षणका लागि रजिष्ट्रेशन शुल्कमा १० डलर बढाउने निर्णय गरेको गाम्का नेपालले जनाएको छ । गाम्का नेपाल साउदी लगायत सातवटा खाडी मुलुकको लागि जाने कामदारहरुको स्वस्थ्य परिक्षण गर्ने मेडिकलहरुको छाता संगठन हो । खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा हाल लाग्ने शुल्कमा झण्डै ११ सय रुपैंयाँ थप गरी लिन गाम्का नेपालले पत्राचार गरेको वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङले जानकारी दिए । जिसीसी बाटै निर्णय भएर आएकाले सवैको जानकारीको लागि पत्राचार गरिएको गाम्का नेपालका अध्यक्ष राजेशध्वज जोशीले बताए । उनका अनुसार जनवरी १ देखि सो निर्णय कार्यान्वय हुनेछ । अहिले स्वस्थ्य परिक्षणको लागि प्रति व्यक्ति ५५ सय रुपैंयाँ लिने गरिएकोमा जनवरी १ देखि परिक्षण शुल्क झण्डै ६६ सय पुग्नेछ । हाल गाम्का नेपालअन्तरगत १२ वटा मेडिकल सेन्टर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अनुमती पाइरहेका छन् । जीसीसीले नेपालस्थित सिमित मेडिकललाइ मात्रै कामदारको स्वस्थ्य परिक्षण गर्न दिएको कारण विभिन्न समयमा अनेक बाहना बनाएर गाम्काले शुल्क बृद्धि गर्दै आएको सरोकारवालाहरुले आरोप लगाएका छन् । गाम्काको सुरुवात पछि ४५ सय रुपैयाँ रहेको मेडिकल शुल्क बढाएर ५५ सय पु¥याइएको थियो ।
एनसीसी र चार विकास बैंक मर्जर प्रक्रिया विवाद मन्त्रालयमा पुग्यो, उद्योग मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको सहमति प्रयास विफल
शंकरप्रसाद कोइराला काठमाडौं, २५ मंसिर । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंक र चार वटा विकास बैंक मर्जरमा देखिएको झमेला सल्टाउन उद्योग मन्त्रालयले गरेको प्रयास पनि असफल भएको छ । विवाद सल्टाउने उदेश्यले सचिव कोइरालाले शुक्रबार मन्त्रालयमा मर्जको चार विकास बैंकका प्रतिनिधि, मर्जलाई सार्थक बनाउने प्रयासमा लागेको एनसीसी बैंकमा प्रतिनिधि तथा एनसीसी बैंकको पुनः डीडीएसहित विशेष साधारणसभा माग गर्ने एनबी समूहका प्रतिनिधि र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सहमतिको प्रयास गरेका थिए । तर उक्त छलफलमा कुनै सहमति हुन नसकेको एक सहभागीले बताए । ‘मर्जका सम्बन्धमा गम्भिर विषयहरु सञ्चार माध्यममा पनि आएको र मन्त्रालयको नोटिसमा पनि आएकोले कम्पनी रजिष्ट्रारसहित दुबै पक्षलाई मन्त्रालयमा बोलाएर उनीहरुको कुरा सुनेका छौं’ उद्योग सचिव कोइरालाले विकासन्युजसँग भने–‘यो विषयमा निर्णय गर्ने निकाय कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय हो । कानुन अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले निर्णय लिन्छ ।’ एनसीसी बैंकका ३० प्रतिशत सेयरधनीले विशेष साधारणसभा माग गरेको र मर्जसँग सम्बन्धित विषयममा उत्पान्न विवाद काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधिन भएको अवस्थामा एनसीसी बैंकमा अन्य चार विकास बैंकलाई मर्ज गराउने गरि सेयर लगत अध्यावधिक गर्ने निर्णय लिन नसकिएको रजिष्ट्रार प्रेमकुमार श्रेष्ठले बताए । पढ्नुहाेस उनीसँगकाे अन्तरवार्ताः एनसीसी बैंकमा ३० प्रतिशत सेयरधनीले साधारणसभा मागेका छन्-रजिष्ट्रार
सरकार महत्वकांक्षी योजना बनाउँछ तर खर्च गर्न सक्दैन
काठमाडौं, २५ मंसिर । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा भएको पूँजीगत खर्चलाई आधार मान्दै आगामी तीन वर्षको लागि तयार पारिएको चौंधौ योजनामा पूँजीगत तर्फ ९ खर्ब ५४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्चिने अनुमान गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कुल अनुमानित पूँजीगत खर्च २ खर्ब ९ अर्बको ५३ दशमलव ५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको थियो । चालू आवको पनि ५ महिना वित्न लाग्दा कुल पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ११ अर्बको ६ दशमलव ६६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । अर्थमन्त्री कुष्णवहादुर महराले विनियोजित बजेटको ९० प्रतिशत खर्च गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । तर पनि कर्मचारीको क्षमतामा अभिवृद्धि तथा काम गर्ने शैली एवम् आचरणमा परिवर्तन नगरेसम्म भएको पुँजीगत खर्चले पनि खासै उपलब्धी हासिल गर्न सक्ने देखिएको छ । आयोजना चक्र ‘प्रोजेक्ट साइकल’ समेत पुरा नभएका कागजी आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाठीको अझै अन्त्य हुन सकेको छैन । यस्ता आयोजनाले प्राथमिकता पाउनजेलसम्म लक्षित खर्च गरिएपनि उपलब्धी भने त्यति प्रभावकारी हुने देखिदैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अत्यधिक खर्च हुने गरको पाइन्छ । दैनिक कार्य शैली तालिका बनाएर काम गर्न सकेमा मात्र लक्षित उपलब्धी हासिल हुने हो । सरकार सामाजिक भत्ताजस्ता अनुत्पादन क्षेत्रको खर्च बढाएर साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने दौरानमा लागेको छ । यसले पुँजी चलायमान भई खर्चलाई बढाएपनि यस्ता अनु्त्पादक क्षेत्रमा गरिएको लगानीले आम नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार पनि आउँदैन र दीगो आर्थिक विकास पनि नहुँने निश्चित छ । अहिले सरकारले तयार पारेको योजनामा पनि यस्ता धेरै आयोजना छन् जसको पूर्ण रुपमा कार्यान्वनय गर्न सके साच्चै नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार आउँछ । सरकारले तीन वर्षको अवधिभित्र ३२ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । संविधान कार्यान्वयनमा लैजान तथा समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सो रकम खर्च गर्ने योजना बनाएको हो । कृषिमा रुपान्तरण, पर्यटन, औद्योगिक एवम् साना तथा मझौला व्यवसायको विस्तार मार्फत उत्पादन बृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित यो योजना अघि बढाएको छ । ऊर्जा, सडक, तथा हवाई यातायात, सूचना तथा सञ्चार र ग्रामीण –सहरी तथा त्रिदेशीय आवद्धता विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । सरकारले चौधौ त्रिवर्षीय योजनाको अवधिभर सो रकम खर्च गर्न सकेमा औसतमा ७ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुग्ने अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ । आयोगले आधारपत्र तयार पर्दा शुन्य दशमलव ७७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई आधार मानेर २०७३÷५४ देखि २०७५÷७६ सम्म औसतमा ७ दशमलव २ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको हो । सरकराले सो खर्च गरेर कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर एक दशमलव ३३ प्रतिशतलाई बढाएर ४ दशमलव ७, गैर कृषि क्षेत्रको शुन्य दशमलव ६३ प्रतिशतबाट ८ दशमलव ४ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय ८० हजार ९ सय लाई बढाएर १ लाख ५ हजार पु¥याउने लक्ष्य तय गरेको छ । गत सातामामात्र राष्ट्रिय योजना आयोगले फाइन तयारी गरेको चौथौ योजनाको आधारम पत्रमा २१ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको गरिबीको रेखालाई १७ प्रतिशतमा झार्ने योजना बनाएको छ । सरकारले योजना अवधिभर कुल ३२ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्चने योजना बनाएको छ । तेह्रो योजना अवधिभर सरकारले १४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ खर्चेको थियो । तेह्रो योजनामा सामाजिक परिसूचक माथि उक्लिएपनि आर्थिक परिसूचक भने लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको थिएन ।
