नेविसंघ महाधिवेशन खर्च झण्डै पाँच करोड, माउ पाटिको भन्दा बढी खर्च
काठमाडौं ७, भदौ । भर्खरै सकिएको नेविसंघको महाधिवेशनले झण्डै पाँच करोड रुपैयाँ खर्चिएको हिसाव सार्वजनिक भएको छ । यो खर्च माउ पाटि काग्रेस महाधिवेशनको भन्दा एक करोड रुपैयाँ बढी भएको पनि उल्लेख छ । कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको ११ औं माहाधिवेशन गर्न चार करोड ८७ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। तीन हजारभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि १२ दिन बस्ने, खाने र महाधिवेशन तयारीका लागि पौनो पाँच करोड भन्दा बढी खर्च भएको छ । खानामा झन्डै दुई करोड ३४ लाख र बस्नलाई एक करोड ९८ लाख गर्दा नेविसंघको महाधिवेशन लागत खान र बस्नलाई मात्र ४ करोड ३२ लाख खर्च भएको देखिन्छ। नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष शिव रिमालले पाँच करोड जति खर्च भएको बताए। नेविसंघले २३ देखि २५ साउनसम्म तीन दिनका लागि बढीमा एक करोड ८६ लाख खर्च लाग्ने हिसाब निकालेको थियो । तर, महाधिवेशन लम्बिदै जाादा तीन करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ। अध्यक्षका रूपमा नेविसंघको महाधिवेशन सम्पन्न गराएका अध्यक्ष रञ्जित कर्णले खान, बस्न र महाधिवेशन तयारीका लागि पाँच करोडसम्म लागेको जानकारी दिए। ‘चार दिनका लागि हाम्रो अनुमानित खर्च बढीमा दुई करोड, नत्र एक करोड ८६ लाखमा सकाउने भन्ने थियो,’ कर्णले भने, ‘तर, तीन दिनको महाधिवेशन १२औं दिनसम्म लम्बिएपछि पाँच करोडजति खर्च भयो। अब केही दिनमा कति खर्च लाग्यो, अन्तिम हिसाबकिताब निकाल्छौं।’ माउ पार्टी कांग्रेसले झन्डै ३२ सय प्रतिनिधिसहित गत साउनमा तीन दिनमा सकाएको १३औं महाधिवेशनमा झन्डै चार करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। तर, आफ्नै विद्यार्थी संगठनको महाधिवेशनमा चार करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। नेविसंघको महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या र केन्द्रीय समिति पार्टीको भन्दा धेरै र ठूलो छ। कांग्रेसका ६ पदाधिकारीसहित ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ भने नेविसंघमा २८ पदाधिकारी र एक सय ५१ सदस्यीय कार्यसमिति बन्दै छ। समाचार स्रोत नयाँ पत्रिका
कपडाको माक्स किनेको पैसा खेर, माक्सले छेक्दैन धुवाँधूलो
काठमाडौं ७, भदौ । राजधानीमा दैनिक जीवनयापनका लागि दौडधूप गर्दा धुवा धुलोको प्रदुषणबाट आम सर्वसाधारणले लगाउँने गरेको कपडाको माक्सको औचित्य नभएको समाचार तथ्या सार्वजनिक भएको छ । आम सर्वसाधारणले अहिलेसम्म स्वास्थको ख्याल गर्दै कपडाको माक्स किन्न प्रयोग गरेका पैसाले पनि उचित काम नगर्दा खेर गएको छ । राजधानीमा वायु प्रदुषणबाट बच्न प्रयोग हुने कपडाका मास्कले धुलो र धुँवाको कण छेक्नै नसक्ने तथ्य सार्वजनिक भएको हो । काठमाडौं उपत्यकामा प्रयोग भइसकेका मास्कको प्रयोगशाला परीक्षणसहित गरिएको अध्ययनमा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म प्रदुषणका कण छिर्ने गरेको पत्ता लागेको हो । अमेरिकाको मासाचुसेट्स विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रिचार्ड पेल्टियर र नेपाली वैज्ञानिक कविन्द्र शाक्यले गरेको अध्ययनअनुसार त्यस्ता मास्कले धुलो र धुँवाका कण पटक्कै छेक्दैनन् । मास्कभित्रै प्रदुषणका कण जम्मा भएर बस्ने छ । साइन्स एण्ड इन्भाइरोमेन्ट इपिडिमियोलोजीमा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार कपडाको मास्क प्रयोग गर्दा ८० देखि ९० ९सेन्थेटिक पार्टिकल्स० प्रतिशत नाकमुखभित्र छिरेको थियो । डिजेल इन्जिन भएको ट्रकको छेसमा बस्दा त झन् अवस्था भयावह हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मास्कले छेक्छ भनेर ढुक्क हुनु रोग निम्त्याउनु हो ।’ अस्पतालमा प्रयोग गर्ने सर्जिकल मास्कले भने तुलनात्मक रुपमा धुलोका कण बचाएको पाइएको छ । तर यो पनि भरपर्दो र पूर्ण विश्वासिला भने छैनन् । धोएर पुनः प्रयोग हुने मास्क सबैभन्दा खतरायुक्त भएको निष्कर्ष छ । समाचार स्रोत: अन्नपूर्ण पोस्ट ।
प्राधिकरणले दुई दिनमै ४४६ को लाइन काट्यो, ९ अर्ब रुपैयाँ महसुल उठाउन बाँकी
काठमाडौं ७ भदौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मुलुकभरका ९६ वितरण केन्द्रले महसुल गरेको भन्दै दुई दिनमै ४ सय ४६ ग्राहकको बिजुली काटेका छन् । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशनपछि सोमबारसम्ममा प्राधिकरणले ठूलो रकम बक्यौता भएका देशभरका ग्राहकको लाइन काटेको हो । उनीहरूको कुल बक्यौता ५ करोड ३७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ छ । प्राधिकरणले करिब ९ अर्ब रुपैयाँ महसुल ग्राहकसँग उठाउन सकेको छैन । त्यसमध्ये नगरपालिकाले तिर्नुपर्ने सडकबत्तीको बक्यौता दुई अर्ब रुपैयाँ छ । सरकारी कार्यालयको बक्यौता १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । सरकारी कार्यालयलाई एक साता समय दिएर बक्यौता तिर्न ताकेता गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ । ग्राहकले लामो समयसम्म बक्यौता नतिरेका कारण प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सान बढ्दै गएपछि बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्ने अभियान थालिएको हो । मन्त्रीको निर्देशनपछि प्राधिकरणका हरेक वितरण केन्द्रले पहिलो चरणमा आफूमातहतका धेरै बक्यौता राख्ने कम्तीमा १० ग्राहकको लाइन काट्ने अभियान थालेको हो । सोमबारसम्ममा सबैभन्दा धेरै विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका वितरण केन्द्रले लाइन काटेका छन् । पोखरा र बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयको विवरण भने आएको छैन । विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको महशुल समायोजन गर्न सफ्टवेयर मिलानको काम भएकाले बक्यौताको विवरण संकलन गर्न केही कठिनाइ भएको छ । सरकारले पैसा तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्राधिकरणले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रहेको महेन्द्र मञ्जिलमा २४ घन्टापछि बिजुली जोडिदिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले महेन्द्र मञ्जिलको नाममा रहेको बक्यौता ४६ लाख ६४ हजार एक सय ६३ रुपैयाँ तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्राधिकरणले सोमबार बिजुली चालु गराएको हो । संस्कृति मन्त्रालयले बक्यौता चुक्ता गरिदिने पत्र सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत पठाएपछि सोमबार अपरान्ह ४ बजेदेखि बिजुली जोडिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले बताए । ‘सरकार नै जमानी बसेपछि लाइन जोडिदिएका हौँ,’ उनले भने । प्राधिकरणले पूर्व मुमा वडामहारानी रत्न शाह बस्ने महेन्द्र मंजिलको विजुली आइतबार दिउँसो काटेको थियो । प्राधिकरणले पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत महसुल नतिरेपछि बिजुली काटेको हो । महेन्द्र मंजिलले ०६८ साउनबाट विद्युत महसुल तिरेको छैन । प्राधिकरणले ताकेता गर्दा समेत कुनै सुनुवाई नभएपछि आइतबार लाइन काटिएको थियो समाचार स्रोतः नयाँ पत्रिका दैनिक
लेजरलाइटको सीधा प्रभावले निगमको जहाजलाई चुनौती, काठमाडौं भित्रिसकेकोले सकुशल अवतरण
काठामाडौं ७, भदौ । नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज शुक्रबार काठमाडौं विमानस्थल नजिक आइपुगेपछि लेजरलाईको सीधा प्रभावले अवतरणै चुनौति दियो । जहाजको ककपीट (चालक दल भएकै ठाँउमा) सीधा लेजरलाइट परेका कारण जहाजल अवतरणमै चुनौति दिएको समाचार आजको कान्तिपुरमार्फत सार्वजनिक भएको छ । गत शुक्रबार बैंककबाट फर्किंदै गरेको नेपाल वायुसेवा निगमको एयरबस ए–३२० विमान काठमाडौं भित्र छिरिसकेको थियो । साँझको बेला अँध्यारो उपत्यकाभित्र आइसकेको जहाज ठैंचु नाघेर हात्तिवनमाथिको आकासमा भएको थियो । त्यहीबेला ककपिटमा विपरित दिशा जडीबुटीबाट विकिरण उत्सर्जन गर्ने लेजर लाइटले ककपिटमा आक्रमण गर्यो । १ सय ४० यात्रु बोकेर आइरहेको विमानलाई अवतरण गराउन खोजिरहेका क्याप्टेनका आँखामा असर पर्यो । उनीहरु झस्किए । नेपाली आकासमा पाइलटहरुले यस्तो अवस्था यसअघि कहिल्यै ब्यहोरेका थिएनन् । विदेशी मुलुकमा बेलाबेला भइरहने यस्तो समस्या नेपाली पाइलटले गत शुक्रबार पहिलोपटक फेस गरे । लेजरलाइटले उत्सर्जन गरेको हरियो चुम्बिकय विकिरणले ककपिटको कमाण्ड सम्हालिरहेका चालकदलको आँखामै हानेपछि अप्ठ्यारो अवस्था पैदा भयो । धन्न त्यो विमानको कोपाइलट सिटमा बसेका चालकले यसबारे पूर्व जानकारी र अध्ययन गरेकाले सावधानी अपनाइ हाले । क्याप्टेनलाई तत्कालै विमानस्थल बाहिरबाट कुनै अपराधिक मानसिकता भएकाले लेजर लाइट हानेको हुन सक्ने ब्रिफिङ्ग गर्दै उनले विमानलाई ओभरसुट वा गो–अराउन्ड दायाँबाया मोड्ने कार्य गराएनन् । १६ सय मिटर हाराहारी उचाईबाट बिस्तारै डिसेन्ड झर्दै गरेको विमान हात्तिवन, इमाडोल कटाउदै जडीबुटीतर्फ आयो । लेजरलाइट ककपिटमा परीनै रह्यो । स्रोतका अनुसार त्यो लेजरलाइटले करिब ४० सेकेन्डसम्म ककपिटमा पाइलटलाई हानि पुर्यायो । जब विमान विमानस्थलको रेखाभित्र पस्यो अनि मात्रै लेजरलाइटको आक्रमण हट्यो । चालकदलले विमानलाई सेफ ल्याण्डिङ्ग गरीसकेपछि एयरट्राफिकलाई ग्राउण्डबाट खबर गरे । तत्काललै नेपाल वायु सेवा निगमका चालकदलले यस्तो गतिविधिले जहाज दुर्घटनामा पर्न सक्ने खतरा औल्याउँदै तत्कालै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लिखित उजुरी हाले । यतिले मात्रै नपुगेर सोमबार पनि निगमकातर्फबाट घटनाबारे विस्तृत प्रतिवेदन पनि प्राधिकरणलाई दिइएको छ ।
सोमबार मन्त्री थप्ने टुंगो नलागेपछि मंगलबार पनि गृहकार्य जारी, बुधबार साँझसम्म सपथ गराउने
काठमाडौं ७, भदौ । सोमबार व्यापक गृहकार्य भएको भएपनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा मंगलाबार पुन गृहकार्य भइरहेको छ । कांग्रेसले आफ्नो पाटिको तर्फबाट मन्त्रीमा सहभागि हुनेका नाम नदिएको कारण मन्त्रिपपरिषद् विस्तार नभएको उल्लेख छ । आज मंगलबार साँझसम्म कांग्रेसले सरकारमा सहभागि हुनेको नामावाली उपलव्ध गराउने र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने उल्लेख छ । आफ्ना पार्टीका तर्फबाट सहभागी हुने मन्त्रीहरुको टुंगो लगाउने काम सोमबार नै हुन भनिएपनि मंगालबार मात्रै केहीको नाम सिफारिश हुने भएका कांग्रेसले जानकारी दिएको छ । पाटिको भागमा परेको सबै मन्त्रालयमा सहभागि हुने मन्त्रीको टुंगो भने अझै केहीदिन लाग्ने पनि कांग्रेसको भनाइ छ । पार्टीका तर्फबाट बन्ने मन्त्रीहरुको टुंगो लगाई बुधबार साँझसम्म पद तथा गोपनियताको सपथसमेत गराउने तयारीमा कांग्रेस लागि परेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलासमक्ष पार्टीका तर्फबाट बन्ने मन्त्रीहरुको सूची बुझाउने गृहकार्य अगाडि बढाएका छन् । यसका लागि देउवाले रामचन्द्र पौडेल, प्रभावशाली नेताहरु कृष्णप्रसाद सिटौला, खुमबहादुर खड्कासँग समेत छलफल गरिरहेका छन् । बुधबारभित्र मन्त्रीहरुको टुंगो लगाउने भनिएपनि परराष्ट्रमा अझैं कुरा मिलेको छैन । डा. शेखर कोइराला परराष्ट्र नपाए सरकारमै नजाने अडानमा छन् । कोइरालाको यस्तो अडानले देउवा समस्या परेका छन् । देउवानिकट मानिने प्रकाशशरण महतले यपटक परराष्ट्रमा चासो राखेका छन् । देउवाले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मवारी लिन अर्जुनरसिंह केसीलाई राजी गराइसकेको स्रोतको दावी छ । पाए पार्टीको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने, सम्भव नभए गृहमन्त्री बन्ने कसीको योजना थियो । यस्तै, बालकृष्ण खाँडलाई देउवाले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मवारी दिने निश्चित भएको छ । कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवलाई महिला मन्त्री दिने सहमति भएको छ । कर्णालीका जीवन शाही यसपाली मन्त्री हुने भएका छन् । महामन्त्री डा.शशांक कोइरालाको सिफारिसमा परेका दीपक गिरीलाई पनि मन्त्री बनाइने निश्चित भएको छ । पौडेल समूहबाट आन्नद ढुंगाना, नविन्जद्रराज जोशी र राजन केसीको नाम चर्चामा छ । देउवा समूहबाट तारामान गुरुङ, भीष्म आङदम्बे र रामहरि खतिवडाको नाम चर्चामा छ । सिटौला पक्षको भीमसदान प्रधान गगन थापामध्ये एकजना मन्त्री हुने भएका छन् । खुमबहादुर खड्का पक्षबाट मोहन बस्ने र शंकर भण्डारीमध्ये एकजना मन्त्री हुने भएको छ । समाचार स्रोतः राजधानी दैनिक ।
कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको निर्वाचन आयोगको गुनासो
काठमाडौं, ६ भदौ । सरकारले संविधानमा तोकिएको समयभित्र तीन वटै तहको निर्वाचन गर्ने गरी तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले भने आवश्यक पर्ने नौ कानुन र अन्य सहयोग सरकारसँग माग गरेको छ । नेपालको संविधानमा २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख भएका सन्दर्भमा सरकारले सोही मितिको सीमाभित्र कार्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ । निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा आज बहादुर भवनस्थित आयोग कार्यालय पुगी प्रमुख आयुक्त लगायत पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असन्तुष्ट र आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरी निर्वाचनको राजनीतिक वातावरण जुटाउन सरकार लागिपरेको र आवश्यक अन्य कानुन निर्माणमा पनि लाग्ने विश्वास दिलाए । मधेसकेन्द्रित दलले सात प्रदेशको सङ्घीयता र सीमाङ्कन अस्वीकार गरी संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको छ । आन्दोलनरत पक्षसँगको वार्ता सकारात्मक भएको जनाउँदै उनले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगलाई असोजभित्र स्थानीय तहको पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन दिन भनिएको जानकारी दिए । सकेसम्म निर्वाचनभन्दा कम्तीमा चार महिनाअघि मिति निर्धारणको काम हुने विश्वास व्यक्त गरे । आयोगले सकेसम्म छ महिनाअघि मिति तोक्न सुझाव दिएको छ । भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकासमन्त्री रमेश लेखक, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे एवम् मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीका साथ पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “संविधानले तोकेको समयमा सबै तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ, समयमा निर्वाचन हुन नसके संविधान कार्यान्वयन हुँदैन, संविधान कार्यान्वयन नभए मुलुकको भविष्य नै खतरामा पर्ने स्थिति आउन सक्छ ।” उनले संविधान अनुसार पहिला स्थानीय तह, त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हुन्छ, यसमा उल्टोपाल्टो हुँदैन भन्दै सकिन्छ भने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैसाथ गर्र्नेतर्फ विचार गर्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचनमा मत प्रतिशत सीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्ने विषयमा मुख्य शक्तिबीच समझदारी हुने पनि अवगत गराए । मन्त्री लेखकले निर्वाचन गर्न सरकार र आयोगले गर्नुपर्ने कामबारे स्पष्ट पार्ने गरी सूची तयार गर्न आग्रह गर्दै सरकार आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि नहट्ने बताए । नयाँ कानुन आयोगले प्रधानमन्त्रीसहितको उच्चस्तरीय टोलीलाई विभिन्न तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित नौ कानुन बन्नुपर्ने जनाएको छ । केही ऐनमा मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको तथा केही मस्यौदा तयारी गरी गृह मन्त्रालयमा पठाइएकामा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत हुनुपर्ने छन् । आयोगले मस्यौदामा सरकारबाट प्रतिक्रिया आउन ढिलाइ भएको गुनासो गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष स्वायत्त वा सुरक्षित क्षेत्रको सीमा निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन अनुरुप मतदाता नामावली सङ्कलन, मतदान केन्द्र पुनरवलोकन र मतदाता नामावली अद्यावधिक/व्यवस्थापन गर्न स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन आउँदो असोजभित्र कार्यान्वयनमा आइसकेको हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । प्रमुख आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले हरेक तहको निर्वाचन अलग अलग समयमा हुनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी अवस्था रहेकाले आवश्यक कानुन निर्माण भइसकेपछि निर्वाचनका लागि सामान्यतः १२० दिन समय चाहिने बताए । आयोगले सार्वजनिक खरिद ऐनका आधारमा नभई अलग्गै निर्वाचन कानुनबाट निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक सामान खरिदको व्यवस्था गराउन माग गरेको छ । आयोगमा हाल तीन सदस्य पद रिक्त छ । रासस
नबिल बैंकलाई सर्वोत्कृष्ट वाणिज्य बैंकको सम्मान
काठमाडौं, ६ भदौ । नबिल बैंंकले “तेस्रो न्यूबिज बिजनेश कन्क्लेभ तथा अवार्ड २०१६” मा “सर्वोत्कृष्ट वाणिज्य बैंक” सम्मान प्राप्त गरेको छ । उद्योग तथा वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष रवि भक्त श्रेष्ठले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशीन जोशीलाई सो पुरस्कार हस्तान्तरण गरेका हुन् । उक्त अवसरमा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने “ प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त गर्नु बैंकको गौरव हो र विषम आर्थिक तथा राजनैतिक अस्थिरताका बावजुद बैंकले इच्छाए अनुसारको कार्य सम्पादन गर्न सक्नु भनेको बैंकका हिस्सेदारहरुको हितको संरक्षण प्रति बैंकको अथक प्रयत्नको स्पष्ट प्रमाण हो ।” बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बैंकको खुद मुनाफा २ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसले यस बैंकलाई निजीका बैंकहरु मध्येमा शिर्ष स्थानमा नै कायम राखेको बैंकले जनाएको छ ।
नेपाल टेलिकमद्धारा ७५ वटै जिल्लामा माइक्रोवेभ रेडियो लिंकको पहुँच विस्तार
काठमाडौं, ६ भदौ । नेपाल टेलिकमले ७५ वटै जिल्लामा माइक्रोवेभ रेडियो लिंकको पहुँच पु¥याई सेवा उपलब्ध गराउन थालेको छ । उक्त माइक्रोवेभ लिंक स्थापना पश्चात १७० एमविपिएसको लिंकमार्फत ल्याण्डलाइन, जिएसएम, सिडिएमएका टेलिफोन सेवा तथा एडिएसएल, टुजि, इभिडिओ इन्टरनेट सेवाको डाटा क्षमतामा उल्लेख्य सुधार हुने कम्पनीले जनाएको छ । साथै भविष्यमा थ्रीजि र वाइम्याक्स सेवा पनि सञ्चालन गर्न सकिने छ । यसबाट विशेषगरी कर्णालीबासी उपभोक्ताहरुले अधिकतम लाभ प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार कम्पनीले ७५ औं जिल्लाको रुपमा हुम्लाको सिमिकोटमा सो प्रविधिमार्फत सेवा उपलब्ध गराउन थालेको छ । यस अघि गत असार २१ गते डोल्पा जिल्लामा र त्यस अघि मुगु जिल्लामा माइक्रोवेभ रेडियो लिंकको पहुँच पु¥याएको थियो । नेपाल टेलिकमका प्राविधिकहरु मार्फत भौगोलिक दृष्टिले निकै कठीन उच्च पहाडी क्षेत्रमा ट्रान्समिसन उपकरणहरु जडान गरी सेवा सञ्चालन गरिएको हो । आगामी दिनमा सम्भव भएका अन्य ग्रामीण क्षेत्रमा समेत माइक्रोवेभ रेडियो लिंकमार्फत सेवा विस्तार गर्ने कम्पनीको योजना रहेको छ ।
