सांसद शाही र कुलमान घिसिङ ‘ग्लोबल हिरो अवार्ड’ बाट सम्मानित हुने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्र शाही र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई यस वर्षको ‘ग्लोबल हिरो अवार्ड’ प्रदान गरिने भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा क्रियाशील संस्था ‘ग्लोबल नेपाली’ले राष्ट्र निर्माण र जनसेवामा पु¥याएको अतुलनीय योगदानको कदर गर्दै उनीहरूलाई यो सम्मान प्रदान गर्न लागेको हो । आयोजकका अनुसार, आगामी जुलाई २७ मा न्युयोर्कमा आयोजना हुने एक विशेष समारोहबीच अवार्ड हस्तान्तरण गरिनेछ । ग्लोबल नेपालीले हरेक वर्ष आ-आफ्नो क्षेत्रबाट नेपालमा उत्कृष्ट योगदान पु¥याउने व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद शाही भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान, सुशासनको वकालत र जनजीविकाका सवालहरूमा निरन्तर सक्रियताका लागि चिनिन्छन् । यस्तै, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई नेपालबाट लोडसेडिङ अन्त्य गरी ऊर्जा क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी भूमिका खेलेकोमा उच्च प्रशंसा गरिन्छ ।
साउन १ देखि श्रमिक पारिश्रमिक वृद्धि, प्रधानमन्त्रीले दिए ‘जय श्रमिक’ को नारा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रम बिना प्रगति सम्भव नभएको तथा श्रमिकको सम्मान बिना समृद्धि नहुने बताएका छन् । साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि भएकामा खुशी व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त कुरा बताएका हुन् । ‘यसअघि हामीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेर श्रमिकको भविष्य सुरक्षित गर्ने पाइला चालेका थियौँ । त्यसमा अहिलेसम्म करिब २१ लाख श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन्,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन् । साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १७ हजार ३ सय बाट बढाएर १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेका छन्, ‘श्रमिकलाई एक मुट्ठी भरोसा महत्वपूर्ण हुनेछ । जय श्रमिक, जय नेपाल !’,
शैक्षिक हड्तालका कारण आज सामुदायिक र निजी विद्यालय ठप्प
काठमाडौं । उपत्यकाका अधिकांश विद्यालय शुक्रबार (आज) बन्द गरिएका छन् । बिहीबार धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत निकट शिक्षक र विद्यार्थी संगठनले शैक्षिक हड्तालको घोषणा गर्दै शुक्रबार विद्यालय बन्द गर्न भनेपछि अधिकांश विद्यालय बन्द गरिएका हुन् । सरकारले असार १५ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने भनेपनि साउन महिनासम्म पारित नहुँदा सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्न शैक्षिक हड्ताल गर्नुपरेको बहुमत निकट अखिल क्रान्तिकारी र अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले बताएका छन् । अखिल (क्रान्तिकारी) केन्द्रीय समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ४८ वर्ष पुरानो पञ्चायती शिक्षा ऐनले देशको शिक्षा प्रणाली चलिरहेको भन्दै यसले शिक्षाको व्यापारीकरणलाई बढावा दिएको र आम नागरिकलाई निःशुल्क, समान र वैज्ञानिक शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित गरेको उल्लेख गरेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक कार्यान्वयन गरी जनपक्षीय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै साउन २ गते देशभरका सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, सिटिइभिटी, ट्युसन सेन्टर तथा कन्सल्टेन्सीहरू बन्द गर्न आह्वान गरेको हो ।’ अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले पनि सरकारले नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने क्रममा आफूहरूसँग भएको सहमतिलाई लत्याएको र शिक्षा क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको भन्दै आन्दोलनमा समर्थन जनाएको छ । शिक्षक र विद्यार्थी संगठनले सामाजिक सञ्जालबाट छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै हड्तालको घोषणा गरेपछि विद्यालयहरू बन्द गरिएको शिक्षकहरूले बताएका छन् । निजी विद्यालयले समेत अभिभावकलाई सूचना पठाएर आज विद्यालय बन्द गरेको जनाएको छ । अनामनगरमा रहेको अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुल लगायतका अधिकांश निजी विद्यालय र सबै सामुदायिक विद्यालयले आज विदा दिएका छन् । कतिपय विद्यालयले शैक्षिक हड्तालको जानकारी पाएर बन्द गरेका छन् भने कतिपय विद्यालयले जानकारी बिना नै विद्यालय बन्द गरेका छन् । ‘आज बन्द छ भन्ने कुरा सुनियो कसले गरेको हो किन गरेको हो भन्ने थाह भएन अन्य स्कुल पनि बन्द हुँदा हामीले पनि गर्यौं, ‘काठमाडौंको एक सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले भने । सामान्य हड्ताल प्रदर्शन भनिएका कार्यक्रममा नै कहिलेकाहीँ अकाल्पनिक घटना हुने गरेको भन्दै सुनेकै भरमा विद्यालय बन्द गर्नुपरेको उनेले बताए । शिक्षकहरूसँग लिखितरूपमै असार १५ गतेको सिमा निर्धारण गरेको सरकारले आफ्नो बाता पुरा गर्न सकेन । आफूहरूलाई धोका दिएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले भने फेरि सक्रियता बढाएको छ । शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितमा छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा छलफल गर्न आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । विभिन्न मागका नाममा गरिने यस्ता हड्तालले विद्यालयको पढाइ प्रभावित हुने भन्दै अभिभावकहरूले भने आपत्ती जनाएका छन् ।
चितवनमा बजेट खर्चमा लापरवाही: संघीय पुँजीगत खर्चको ७७.८५ प्रतिशत मात्र उपयोग
काठमाडौं । चितवनको विकासका लागि संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ७७ दशमलब ८५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्चका लागि १० अर्ब चार करोड ९५ लाख ८० हजार ६ सय ९१ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा सात अर्ब ८२ करोड ३८ लाख ८० हजार ६ सय २७ खर्च भएको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी पूर्णभद्र पौडेलका अनुसार चालुतर्फ ९६ दशमलब २२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । १३ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख ८७ हजार ८ सय ३१ रुपैयाँ विनियोजन भएकामा १३ अर्ब पाँच करोड ४० लाख चार हजार ५ सय ६१ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो । संघीय सरकारले जिल्लाको विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेट आठ वटा कार्यालयमध्ये सघन सहरी तथा भवन आयोजनाको बजेट धेरै फ्रिज भएको छ । उक्त कार्यालयलाई विनियोजित बजेट तीन अर्ब २९ करोड सात लाख एक हजारमध्ये दुई अर्ब १३ करोड ७५ हजार २३ लाख ३ सय ३२ मात्र खर्च भएको उनले जानकारी दिए । सरकारले यस कार्यालयमा अन्तिम समयमा ५० करोड थप गरेको थियो, जुन बजेट खर्च हुन नसक्दा फ्रिज हुने बजेट बढेको हो । यस्तै, नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डमा पुँजीगत खर्चका लागि एक अर्ब ३८ करोड १३ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा ९७ करोड ५४ लाख ३० हजार ३ सय ३८ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयमा एक अर्ब १६ करोड १६ लाख २६ हजार ६ सय ९१ रुपैयाँ विनियोजन भएकामा एक अर्ब दुई करोड ९६ लाख ३१ हजार ५ सय ८५ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको उनले जानकारी दिए । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति कार्यान्वयन इकाई भरतपुर, नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना लगायतले विनियोजित बजेटभन्दा कम खर्च गरेका हुन् । यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारले जिल्लामा विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्चतर्फ ८८ दशमलव १८ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले जिल्लामा विनियोजन गरेको एक अर्ब ९९ करोड चार लाख १४ हजार रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ६१ करोड ७९ लाख ५६ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी राजेन्द्रकुमार दराइका अनुसार चालु खर्चतर्फ ८३ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । एक अर्ब ६२ करोड ९४ लाख ६५ हजार ९ सय ८८ रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा एक अर्ब ३६ करोड ८८ हजार ३ सय ११ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारका तर्फबाट जिल्लामा कूल विनियोजित बजेटमध्ये ८२ दशमलव २६ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस मातहतमा रहेका कार्यालयमध्ये पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत पुँजीगत खर्चमा विनियोजित बजेटमध्ये कम बजेट खर्च भएको छ । उक्त कार्यालयमा एक अर्ब एक करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि ७४ करोड ९४ लाख ९८ हजार ३ सय ४८ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
कालीगण्डकीले थिच्दै आएको लामगरा बचाउन ७० लाखको तटबन्ध
काठमाडौं । कालीगण्डकीको कटान र बाढीको जोखिममा रहेको बेनी नगरपालिका-१ लामगरामा तटबन्ध निर्माण भएको छ । सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यालयले लामगरास्थित सेतोढुङ्गादेखि रत्नेचौर लिफ्ट खानेपानी योजनाको इनार हुँदै तलतर्फ कालीगण्डकी नदी किनारमा ७० लाख रुपैयाँ बजेटबाट १५० मिटर तटबन्धन गरेको हो । उक्त कार्यालयका इञ्जिनियर नरजङ गुरुङका अनुसार तटबन्धमा प्रयोग भएको ग्याबियन तारजालीलाई खिया लाग्नबाट बचाउनका लागि केही भागमा प्लास्टर गरेर ‘ज्याकेटिङ’ गरिएको छ । तटबन्धन गरिएपछि लामगराका ५० परिवारले सुरक्षित महसुस गरेका छन् । लामगराको बस्ती, सयौँ रोपनी खेतीयोग्य जमिन, लामगरा-मिलनचोक झोलुङ्गे पुल र रत्नेचौर लिफ्ट खानेपानी योजनाको ट्याङ्की संरक्षण गरेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कमल थापाले बताए । यो बस्ती सागसब्जीको पकेट क्षेत्र हो ।
कुलुङखोलामा ७ करोडको पक्की पुल निर्माण
काठमाडौं । भीमाद नगरपालिका-१ भएर बग्ने कुलुङखोलामा ७२.२० मिटर लामो पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको ७ करोड ७३ लाख ६४ हजार ३ सय ८२ रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको उक्त पुल विसं २०८१ को असोज तेस्रो सातादेखि निर्माण थालिएको थियो । पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार निर्धारित म्यादभन्दा अगावै पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको हो । हाल दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन चल्न थालिसकेका छन्, यद्यपि पुलको औपचारिक उद्घाटन भने अझै भएको छैन । सडक निर्माण भएको २५ वर्षपछि मात्र पुल निर्माण भएको हो, जसले स्थानीय आवागमनमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
हेटौंडामा १ सय २२ करदातामाथि कर छलको कारबाही, आयात-निर्यातसमेत रोक्का गरिने
काठमाडौं । हेटौंडास्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले लामो समयदेखि कर नबुझाएका एक सय २२ करदाता कारबाहीमा परेका छन् । लामो समयदेखि मूल्य अभिवृद्धि, आयकर, अन्तःशुल्क तथा अग्रिम करकट्टीको बक्यौता नबुझाउने एक सय २२ जना करदातामाथि कारबाहीको प्रक्रियाअघि बढाइएको उक्त कार्यालयका प्रमुख युक्तप्रसाद सुवेदीले बताए । अब निर्धारित मितिमा बक्यौता दाखिला नगरे बैंक खाता, घरजग्गा तथा आयातनिर्यात रोक्का गरिने चेतावनी प्रमुख सुवेदीले दिए । कर नबुझाउनेहरूको अभिलेख तयार भएको उनले बताए। साथै नियमित बजार अनुगमनपछि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करदाता बढेका छन् ।
हिमालयन बैंकबाट एकैपटक ९ जना संस्थापक बाहिरिँदै
काठमाडौं । हिमालयन बैंकबाट एकैपटक ९ जना संस्थापक सेयरधनी बाहिरिने भएका छन् । बैंकका ९ जना संस्थापक सेयरधनीहरुले आफ्नो नाममा रहेको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने भएका हुन् । बैंकका अनुसार सुरक्षा सिजापतिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ११ हजार १५६ कित्ता, ज्योति कुमार बेगानीले ७४ हजार ७५ कित्ता, नारायण श्रेष्ठले ४ हजार कित्ता, सावित्री देवी अग्रवालले २६ हजार ४५४ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् । यस्तै, चिरञ्जीवि लाल अग्रवालले ३ हजार १७१ कित्ता, मैयाँ श्रेष्ठ बस्नेतले ५ हजार १४१ कित्ता, रामकाजी सिलवालले २३ हजार ८९६ कित्ता, प्रेम काजी खाइजुले २८ हजार ६७६ कित्ता र गोपाल श्रेष्ठले २८ हजार ६७६ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् । बैंकको उक्त सेयर खरिदका लागि विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरूले मात्रै आवेदन दिन पाउने छन् । यदि ३५ दिनभित्र संस्थापक सेयरधनीहरूले खरिद नगरेमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री खुला गरिने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार संस्थापक सेयरको मूल्य बिक्रेता अनुसार फरक फरक रहेकाले मूल्य तथा अन्य जानकारीका लागि बैंकको कानुन विभागमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ ।
