सेवाको स्तर बढाउने प्रभु हेलिकप्टरको प्रतिबद्धता, आईपीओ जारी गर्दै
काठमाडौं । प्रभु हेलिकप्टरले आफ्नो उडान सेवालाई थप गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आफ्नो स्थापनाको १०औँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा कम्पनीले सुरक्षित र यात्रुमैत्री सेवा प्रवाहलाई बलियो बनाउने जनाएको छ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रभु हेलि लिमिटेडका अध्यक्ष सुभाष अमात्यले पछिल्लो एक दशकमा प्राप्त साथ र सहयोगप्रति सम्पूर्णमा आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा थप गुणस्तरीय सेवा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। एक दशकअघि तत्कालीन मुक्तिनाथ हेलिकप्टरका नामबाट सञ्चालित कम्पनीलाई प्रभु ग्रुपले २०७२ सालमा सम्पूर्ण शेयर खरिद गरी प्रभु हेलिकप्टरका नामबाट सञ्चालनमा ल्याएको हो । ‘नेपालको विविध र चुनौतीपूर्ण भौगोलिक अवस्थामा सुरक्षित, भरपर्दो र प्रभावकारी हवाई यातायात सेवामा प्रतिबद्ध भई निरन्तर लागेका छौँ, आगामी दिनमा पनि यात्रु तथा सेवाग्राहीबाट यही किसिमको माया र विश्वास पाउने अपेक्षा गर्दछौँ’, कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रभु हेलिकप्टरले विशेष गरी मुलुकको पर्यटन क्षेत्रका साथै आकस्मिक उद्धार, सामग्री ढुवानीलगायतका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । सुरुवाती चरणमा एउटा रोबिन्सन हेलिकप्टरबाट व्यावसायिक यात्रा सुरु गरेको प्रभुले हाल दुई एयरबस एच १२५ मार्फत उडान सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । कम्पनीले हाल पोखरा, काठमाडौं र लाङटाङमा हेलिकप्टर टुर तथा साइटसिङ सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ भने मुक्तिनाथ, गोसाइकुण्ड, कालीञ्चोक भगवती र लुम्बिनीमा पनि हेलिकप्टर टुर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै सगरमाथा, अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे हिमालको आधार शिविरमा पनि हवाई उडान गर्नुका साथै उद्धारलगायतका सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सुरुमा कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत एक निजी लिमिटेड कम्पनीको रूपमा समावेश गरिएको प्रभु हेलिकोप्टर प्रालि २०७९ असार ३० गतेदेखि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भएको हो । कम्पनीसँग पोखरामा आफ्नै ह्याङर सुविधा उपलब्ध छ । आईपीओ जारी गर्दै प्रभु हेलिकप्टर लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासनको तयारी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार आईपीओ जारी गर्नका लागि आइपिओ बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटललाई नियुक्त गरिसकेको छ ।
नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई पुस्तौँ पुस्तासम्म विस्तार गर्नुपर्छः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल र चीनबीचको मित्रता पुस्तौँपुस्ता विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने बताएका छन् । नेपाल-चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वर्षगाँठको अवसरमा ‘फिनिक्स इन्स्पिरेसन’ द्वारा आयोजित नेपाल-चीन सांस्कृतिक शिखर सम्मेलन २०२५ लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई अझ गहिरो र बहुआयामिक बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘सम्बन्धहरू केवल लेनदेनका लागि मात्र हुँदैनन्, ती पारस्परिक भावना र सांस्कृतिक विविधतामा आधारित हुन्छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेपाल सरकारका तर्फबाट यो सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन कुनै कसर बाँकी राखिने छैन ।’ उनले नेपाल-चीन सम्बन्धलाई ‘पुस्तौँसम्म फैलिने मैत्री’ का रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मानसमेत गरेका थिए । युवा सशक्तिकरण पुरस्कार काठमाडौं उपमेयर सुनिता डङ्गोल, व्यवसाय नेतृत्व पुरस्कार राजेशकाजी श्रेष्ठ र वीरेन्द्रराज पाण्डेलाई, शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार अनुराधा शर्मालाई प्रदान गरिएको थियो।
एक वर्षमा ९३० किलोमिटर कालोपत्रे, १०५ वटा पक्की र १० वटा बेलीब्रिज निर्माण
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विगत एक वर्षमा पूर्वाधार निर्माण र नीतिगत सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि आम नागरिकले दैनिक भोग्ने समस्या समाधानसम्म महत्वपूर्ण काम भएको बताए । यस अवधिमा सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्नुलाई लिइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार योसँगै नेपालका सबै ७७ जिल्ला सदरमुकाममा यातायातको पहुँच स्थापित भएको छ । मन्त्री दाहालले भने, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न यातायात पूर्वाधारको विकास अपरिहार्य छ । यो एक वर्षमा हामीले हुम्लालाई सडक सञ्जालमा जोडेर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेका छौं ।’ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विगत ६ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी ७६.४१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न सफल भएको छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा करिब १३ प्रतिशतले बढी हो । लक्ष्यभन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएको छ । ९३० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ९३२ किलोमिटर सम्पन्न भएको छ भने १०५ वटा पक्की पुल र १० वटा बेलीब्रिज निर्माण भएका छन् । लामो समयदेखि सर्वसाधारणले सास्ती भोग्दै आएको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को समस्या समाधानमा पनि मन्त्रालयले महत्वपूर्ण कदम चालेको छ । अब प्रदेश स्तरबाटै लाइसेन्स छाप्ने निर्णय भइसकेको छ भने बाँकी रहेका लाइसेन्स छाप्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गरिएको छ । साथै, नागरिक एपमार्फत नै डिजिटल लाइसेन्स देखाउन सकिने र जरिवाना तिर्न सकिने व्यवस्थाले भौतिक कार्ड बोक्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । मन्त्री दाहालले रूग्ण आयोजना व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । उनका अनुसार, रूग्ण ठेक्काको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटाइएको छ र निर्माण व्यवसायीहरूको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी काम गर्ने वातावरण सहज बनाइएको छ । यसैगरी, पूर्व-पश्चिम रेलमार्गका लागि रोक्का भएको जग्गा फुकुवा गर्ने र पानीजहाज सञ्चालनका लागि कानूनी आधार तयार पार्न ’पानीजहाज विधेयक’ राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराउने जस्ता नीतिगत कार्यमा पनि सफलता मिलेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बजेट कार्यान्वयन फितलो, ३ खर्बभन्दा बढी घाटामा सरकार
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा सरकारको आय ८२ र व्यय ८१ प्रतिशतमा खुम्चिएको हो । गत आवका लागि सरकारले रू १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाखको बजेट ल्याएको थियो । असार समान्तसम्ममा रू १५ खर्ब २३ अर्ब १० करोड ६८ लाख खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ८१ दशमलव ८७ प्रतिशत बराबर हो । चालु शीर्षकमा गत आवका लागि रू ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा ८५ दशमलव ९५ प्रतिशत अर्थात् रू नौ खर्ब ८० अर्ब २८ करोड २१ लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा रू तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख विनियोजन भएकोमा ६३ दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात् रू दुई खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड २३ लाख खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा रू तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा ८७ दशमलव १४ प्रतिशत अर्थात् रू तीन खर्ब २० अर्ब चार करोड २४ लाख बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सरकारको आम्दानी पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम छ । गत आवका लागि रू १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख प्राप्ति हुने लक्ष्य राखेको सरकारले ८२ दशमलव ८८ प्रतिशत अर्थात् रू १२ खर्ब १९ अर्ब ७१ करोड ८६ लाख बराबर मात्रै असुली गरेको छ । यसरी सरकारको आम्दानी र खर्चको अवस्था तुलना गर्दा आयभन्दा रू तीन खर्ब तीन अर्ब ३८ करोड बढी व्यय भएको छ । राजस्व सङ्कलनतर्फ गत आवका लागि राखिएको रू १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख बराबरको लक्ष्यमा ८३ दशमलव ०६ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । सरकारले रू ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड बराबर मात्रै राजस्व उठाउन सकेको हो । जसमध्ये कर राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ८१ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात् रू १० खर्ब ४९ अर्ब ८७ करोड ५४ लाख र गैरकर राजस्व ९५ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात् रू एक खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड बराबर मात्रै सङ्कलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । त्यस्तै, वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा ४४ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको छ । गत आवका लागि रू ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले लक्ष्यको आधा भन्दा कम अर्थात् रू २३ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख बराबर मात्रै उठाउन सकेको हो । यसरी आय(व्ययको अवस्था हेर्दा सरकारले दुई पटक लक्ष्य संशोधन गर्दा पनि हासिल गर्न नसकेको देखिएको छ । मध्यावधि समीक्षामार्फत गत माघमा पहिलोपटक र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउँदै गर्दा गत जेठमा सरकारले दोस्रोपटक आय(व्ययको अनुमान घटाएको थियो । सरकारको गत जेठको अनुमानअनुसार गत आवमा सुरुवाती वार्षिक विनियोजनको ८९ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड बजेट खर्च हुने ठानिएको थियो । जबकि वास्तविक खर्च डेढ महिना अगाडिको लक्ष्यभन्दा करिब रू एक खर्ब ४० खर्बले खुम्चिएको छ । सुरुवाती विनियोजनको अनुपातमा चालु खर्चतर्फ ८८ दशमलव पाँच, पुँजीगततर्फ ८४ दशमलव चार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९७ दशमलव छ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान सरकारको गत जेठमा गरेको थियो । त्यस्तै, राजस्व परिचालन रू १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड रहने दोस्रोपटकको अनुमान थियो ।
स्वास्थ्य बीमितले अब ३ सय ७७ अस्पतालबाट प्रथम सेवा लिन पाउने
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा गरेका व्यक्तिले ३ सय ७७ अस्पतालबाट प्रथम सेवाको उपचार गर्न पाउने भएका छन् । यही साउनदेखि प्रथम सेवा विन्दुका लागि बोर्डमा सूचीकृत भएका अस्पतालबाट सेवा पाउने बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले जानकारी दिए। यसअघि बोर्डले तोकेको स्वास्थ्य संस्थामा गएर प्रथम सेवा विन्दुबाट मात्रै प्रथम सेवा लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । ‘अब झापाको बीमितले कञ्चनपुरमा रहेको प्रथम सेवा विन्दुका लागि सूचीकृत भएको स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार पाउनेछन्’, उनले भने, ‘प्रथम सेवा विन्दुमा गएर उपचार गर्ने व्यवस्थालाई खुला गरिएको हो ।’ ती प्रथम सेवा विन्दुमा उपचार गरेपछि प्रेषण केन्द्र (रिफरल) अस्पतालमा गएर उपचार बीमितले पाउनेछन् । देशभरि बोर्डमा प्रथम सेवा विन्दु ३ सय ७७ वटा स्वास्थ्य संस्था र रिफरल स्वास्थ्य संस्था ९८ वटा रहेका छन् । बोर्डले सङ्घीय अस्पताल, विशेषज्ञ अस्पताल, विशिष्टीकृत अस्पताल र प्रतिष्ठानलाई प्रेषण केन्द्रका रुपमा राखेको छ । बोर्डमा हाल ९४ लाख बीमित आबद्ध छन् । यस्तै, बोर्डले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक/एकवटा प्रथम सेवा विन्दु स्वास्थ्य संस्था राख्न अनुरोध गरेको छ । बोर्डका सूचना अधिकारी मल्लले स्थानीय तहअन्तर्गतका कुन कुन सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य बिमाको प्रथम सेवा विन्दु आवश्यक पर्ने हो सोको जानकारी गराउन आग्रह गरे । सरकारले २०७२ साल कैलालीबाट सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विपन्न नागरिकलाई उपचार सेवा पुर्याउँदै आएको छ ।
पर्यटन बोर्डको बजेट रकमको हिसाब मात्रै होइन, पुनर्जागरणको रोडम्याप हो
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट स्वीकृत गरेको छ । बोर्डको कार्यकारी समितिको असार ३१ बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि एक अर्ब ५९ करोड ९९ लाख ७० हजारको बजेट स्वीकृत गरेको छ । बजेट तर्जुमा उपसमितिका संयोजक ऋषिराम भण्डारीले बजेटले महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको र यसले बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताएका छन् । उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा बोर्डले नेपालमा पर्यटक आगमन कम्तीमा १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान गराउने लक्ष्य लिएको छ ।’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले बजेट समयमै पारित गर्न सफल भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘यो बजेट केवल रकमको लेखा जोखा मात्र होइन, नयाँ युगको प्रतिबद्धता पनि हो ।’ सीईओ जोशीले पर्यटन व्यवसायको विकास, विस्तार र प्रबर्द्धनद्वारा राष्ट्रिय उत्पादन तथा विदेशी मुद्रा आर्जनमा अभिवृद्धि गरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि यस वर्षको बजेट केन्द्रित भएको बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल आसियान पर्यटन वर्ष २०२६ को रुपमा प्रवर्द्धन गर्ने बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी गुणस्तरीय पर्यटक आगमनलाई प्राथमिकीकरण गरी पर्यटकबाट हुने समग्र आयमा कम्तीमा १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने बोर्डको लक्ष्य रहेको छ । बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ५० वटा स्रोत बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रमहरू गर्ने, पर्यटन व्यवसायका लागि आवश्यक थप ५ हजार जनशक्ति उत्पादन गर्ने र पर्यटनको विस्तारका लागि कम्तीमा २५ वटा नयाँ पर्यटनको पूर्वाधार संरक्षण गर्न भएको छ । कुल बजेटको ७० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनमा खर्च गर्ने नेपाल पर्यटन बोर्डले कुल बजेटको ७० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनमा खर्च गर्ने भएको छ । साथै भारतमा कार्यालय खोल्ने भएको छ । भारत नेपालको प्रमुख पर्यटक स्रोत बजार हो, जहाँबाट सन् २०२४ मा मात्र ४ लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल आएका थिए । भारतीय बजारलाई अझ प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न, दिल्ली वा अन्य प्रमुख सहरमा स्थायी कार्यालय खोल्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बोर्डले जनाएको छ । यसका साथै प्रादेशिक कार्यालयहरू स्थापना गर्ने समेत यस वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बोर्डले पर्यटन बजार व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धनको लागि ४३ करोड ६१ लाख विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी जनसम्पर्क तथा प्रचार-प्रसारका लागि १२ करोड ९५ लाख, अनुसन्धान, योजना तथा अनुगमनका लागि २ करोड ६७ लाख, पर्यटन सम्पदा तथा संसाधन विकासका लागि १८ करोड ६३ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी नयाँ प्रादेशिक कार्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि ११ करोड ६६ लाख विनियोजन गरिएको छ । विशेष प्रबर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू बुद्धिस्ट ट्राभल मार्ट, हिमालयन ट्राभल मार्ट, एडभेन्चर ट्राभल मार्ट, सगरमाथा सम्मान कार्यक्रम र सफारी टुरिजम मार्टका लागि ४ करोड ६२ लाख विनियोजन गरिएको छ । बोर्डले अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया, अष्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, श्रीलंका, मलेसिया, थाइल्याण्ड, र युरोपका विभिन्न देशहरूमा प्रबर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । ‘नेपाल ः लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स’ भन्ने नारालाई आधार मानेर विश्वका प्रमुख पर्यटन मेलाहरूमा सहभागिता जनाउने, डिजिटल मार्केटिङ, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूसँग सहकार्य, ट्राभल ब्लगर र मिडिया फ्याम टुरजस्ता कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । विशेषगरी प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा विभिन्न गन्तव्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । जसका लागि सुदूरपश्चिम, कर्णाली, र पूर्वी नेपालका उदीयमान गन्तव्यलाई लक्षित गरिएको छ । बोर्डको बजेटमा डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरण, अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क प्रणाली सशक्तीकरण, र पर्यटन सम्बन्धी जनशक्ति विकासका कार्यक्रमहरू समेत समावेश छन् । पर्यटन सम्बन्धी अध्ययन, तालिम, र विज्ञ कार्यक्रमहरूका लागि छुट्टै रकम छुट्याइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मेला महोत्सव, सेल्स मिसन, डिजिटल मिडिया अभियान, सिने टुरिज्म, डायस्पोरा कनेक्ट, ब्रान्डिङ, र प्रभावशाली कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण, पद मार्गको सुधार, नमस्ते सेन्टर स्थापना, बौद्ध गन्तव्य प्रवर्द्धन, पर्वतीय क्षेत्रका लागि तालिम, ग्रीन हस्पिटालिटी प्रमाणीकरण, घरेलु पर्यटन प्रवर्द्धन, पर्यटन टुर अपरेटर तालिम, भाषा र डिजिटल सीपसम्बन्धी तालिमलगायत कार्यक्रममार्फत गन्तव्य विकास र स्थानीय सशक्तीकरणलाई बलियो बनाउने उद्देश्य यस वर्षको बजेटले लिइएको छ । मिथिला कला, प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगिता, हात्ती महोत्सव, पर्वतीय र जंगल सफारी जस्ता सांस्कृतिक तथा साहसिक गन्तव्यलाई पनि बजेटमार्फत प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । पोखरा कार्यालयमार्फत पोखरा ट्राभल मार्ट, सडक महोत्सव, अन्नपूर्ण तथा मानस्लु पदमार्ग प्रवद्र्धन, पर्यटक प्रहरी तालिम, बेसिक तथा एडभान्स क्यानियोनिङ तालिम र पर्वतीय संग्रहालय प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । भारत, चीन र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा पनि आक्रामक प्रचार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छन् । बजेटमार्फत दिगो पर्यटनमा लागि पर्यटन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टीम्स) को प्रभावकारी कार्यान्वयन, विपद् व्यवस्थापन कोष, जलवायु परिवर्तनमा संवेदनशीलता अभिवृद्धि, अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार जस्ता दीगो पर्यटनका पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर आगामी दशकलाई दीगो पर्यटन विकासको आधारशिला निर्माण गर्ने रणनीतिमा बनेट केन्द्रित गरेको स्पष्ट पारेको छ । सीईओ जोशीले भने, ‘यो बजेट केवल रकमको हिसाब मात्र होइन, यो नेपालको पर्यटन पुनर्जागरणको रोडम्याप हो । हामीले बजार अनुसारको रणनीति बनाएका छौं, स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गरेर नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई दिगो रुपमा विस्तार गर्नेछौं ।’
धनगढी भन्सारको राजस्व प्रदर्शन कमजोर, लक्ष्यभन्दा २ अर्ब ५० करोड कम
काठमाडौं । कैलाली भन्सार कार्यालय धनगढीले आठ अर्ब ६६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि असार मसान्तसम्मको एक वर्षको अवधिमा सो राजस्व सङ्कलन गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कार्यालयको ११ अर्ब १६ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको वार्षिक लक्ष्य रहेकामा आठ अर्ब ६६ करोड ९८ लाख अर्थात् ७७ दशमलव ६७ प्रतिशतमात्रै राजस्व सङ्कलन भएको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी खिमप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। उनका अनुसार भन्सार महसुलतर्फ तीन अर्ब २३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ तीन अर्ब २३ करोड १५ लाख रुपैयाँ, अन्तःशुल्कतर्फ २१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र अन्यतर्फ एक अर्ब ९८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । उनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनमा ५७ करोड ५० लाख रुपैयाँ, भदौमा ५३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, असोजमा ६७ करोड २४ लाख रुपैयाँ, कात्तिकमा ६२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, मङ्सिरमा ८१ करोड १३ लाख रुपैयाँ र पुसमा ६५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी दिए । त्यस्तै माघमा ७३ करोड दुई लाख रुपैयाँ, फागुनमा ७२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, चैतमा ७८ करोड १४ लाख रुपैयाँ, वैशाखमा ८१ करोड ८० लाख रुपैयाँ, जेठमा ८७ करोड १३ लाख रुपैयाँ र असारमा ८५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको उनले बताए । कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको थिएन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ५८ करोड २४ लाख रुपैयाँ वार्षिक राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकामा सात अर्ब ९१ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी अर्यालले जानकारी दिए । जुन वार्षिक लक्ष्यको ६८ दशमलव ३६ प्रतिशतमात्रै थियो ।
बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयको कडाइ, ९५ बुँदे निर्देशन जारी
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ९५ बुँदे मार्गदर्शन जारी गर्दै सबै विषयगत मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई परिपत्र गरेको छ । बिहीबार बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै अर्थले बजेटको अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति तथा बजेट बाँडफाँट, आयोजनाको हस्तान्तरण तथा कार्यान्वयन, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधनलगायतका विषयमा के गर्न हुने र के गर्न नहुने भनेर स्पष्ट पारेको हो । वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि जिम्मेवार भएर काम गर्न पनि मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि यही साउन मसान्तभित्र कार्यविधि तयार पारिसक्न भनिएको छ । त्यस्तै, आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना प्रमुख छनोट गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । कार्यसम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अङ्क हासिल नगरेको अवस्थामा बाहेक आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्ने गरी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समयमै निर्णय नगरेका कारणले लागत बढ्न गएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । आयोजनाको काममा तीव्रता दिन तीन ‘सिफ्ट’मा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमार्फत् परिपत्र गरिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नमूना बोलपत्र कागजात निर्माण, परिमार्जन र नेपालीकरण गर्न भनिएको छ । ‘सबै निकायबाट गरिएको कामको दायित्व भुक्तानी त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको अर्को महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा फरफारक गर्नुपर्नेछ । कुनै क्रियाकलापमा निकासा वा रकमान्तरबाट थप भएको रकम पुनः अन्य क्रियाकलापमा सार्न वा रकमान्तर पाइनेछैन’, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि पुँजीगततर्फको क्रियाकलापमा रकमान्तर कार्यक्रम संशोधनबाट एक पटक घटाउने निर्णय भएपछि पुनः सोही क्रियाकलापमा थप बजेटका लागि निकासा, रकमान्तर वा कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव गर्न पाइनेछैन । निर्माणस्थलको व्यवस्थापन, निर्माणस्थलबाट हटाउनुपर्ने रूख बिरुवालगायतका अन्य स्थायी संरचना हटाउने सुनिश्चितता, जग्गा प्राप्ति र प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृतिलगायतका आयोजना पूर्वतयारीका काम पूरा गरेर मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । ‘पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क, भ्रमण खर्चलगायतका प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाई खर्च गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने नीतिबमोजिम सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नु हुनेछ’, मार्गदर्शनमा भनिएको छ । सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्नुपर्ने जनाइएको छ । मर्मत सुधार गर्दासमेत सञ्चालनमा नआउने सवारी साधन, फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटपलगायतका सामग्रीहरू अनिवार्य रुपमा छ महिनाभित्र लिलाम बिक्री गरिसक्न भनिएको छ । अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने र त्यस्तो खरिदका लागि अनिवार्यरुपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ । उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमण तथा नेपाल सदस्य रहेको अन्तरराष्ट्रिय संस्थामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक नेपाल सरकारको स्रोतमा वैदेशिक भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिने जनाइएको छ । स्वीकृत बजेट र कार्यक्रममा समावेश भएको बाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ । सरकारी कार्यालयले कार्यालय प्रयोजनका लागि सकेसम्म खाली भएका सरकारी भवनलाई प्राथमिकता दिई प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सरकारी भवन उपलब्ध हुन नसकेमा मात्रै व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्ग बाहेकका क्षेत्रमा न्यूनतम् आवश्यकता र सुविधा भएको घर बहालमा लिनुपर्नेछ । वार्षिक आर्थिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २१ दिनभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइ सक्नुपर्ने बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र व्यवस्थित बनाई सरकारी कोषको प्रभावकारी उपयोगका लागि मासिक नगद योजना तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र नगद प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न रु एक अर्बभन्दा बढीको भुक्तानी दिनुपर्ने भएमा सात दिन अगावै अर्थ मन्त्रालयलाई अनिवार्य रुपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । विनियोजन ऐन, २०८२ बमोजिम समानीकरण अनुदानबाहेक अन्य अनुदान शीर्षकबाट हस्तान्तरण भई खर्च नभएको रकम स्वतः ‘फ्रिज’ हुने व्यवस्था रहेकाले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरिसक्नुपर्ने जनाइएको छ । विकास आयोजनाहरूको ‘अनलाइन’ अनुगमन गरी विनियोजित बजेटअनुरूप खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन तथा समीक्षा गरी क्षेत्रगत उपलब्धि सूचकसहितको प्रगति विवरण बनाउनुपर्ने, कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्या र कारणहरू उल्लेख गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनेलगायतका विषयहरु पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा राखिएका छन् । वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्दा पहिलो र दोस्रो किस्ता सुरु अनुमानबमोजिम र तेस्रो किस्ता पुस मसान्तको राजस्व लक्ष्य तथा सङ्कलनको अनुपातका आधारमा भुक्तानी गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, चौथो किस्ता चैत मसान्तसमको राजस्वको लक्ष्य तथा सङ्कलनको अनुपातका आधारमा पुनः निर्धारण गरी हस्तान्तरण गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम सबै खर्च हुन नसकेकामा बचत रकम आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत् सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
