एनसेलको ‘सधैं अन करोडपति’ योजनामा छानिए २० विजेता ग्राहक
काठमाडौं । एनसेलले आफ्नो ‘सधैं अन करोडपति’ योजना अन्तर्गत दोस्रो हप्तासम्ममा २० जना भाग्यशाली ग्राहकहरू छानेको छ । यसरी छानिएका साप्ताहिक विजेता ग्राहकहरूलाई कम्पनीले प्रक्रिया पुर्याई घोषणा गरेबमोजिम नगद पुरस्कार वितरण गर्दै आएको जनाएको छ। ‘सधैं अन करोडपति’ एनसेलको हाल सञ्चालन रहेको एक ठूलो ग्राहक योजना हो । योजनामा हरेक हप्ता १० जनाले १/१ लाख पाउँछन् भने अन्तिममा १ जना भाग्यशाली विजेता ग्राहकले नगद १ करोड बम्पर पुरस्कार पाउँनेछ । ‘मैले रु ९९ को रिन्यूअल प्याक लिएको थिएँ, २ वटा टिकट आएको थियो । दोस्रो हप्तामा १ लाख जिते । मैले जित्छु भन्ने विश्वास नै लागेको थिएन । एकदम खुसी छु । मलाई ल्यापटपको धेरै आवश्यक थियो अब किन्छु । मेरो पढाई र काममा ठूलो सहयोग हुन्छ,’ कुम्मायक गाउँपालिका, वडा ४, पाँचचरकी सुजाता तामाङ्ले भनिन् । हाल उनी अध्ययन र कामको सिलसिलामा काठमाडौंमा छिन् । यो योजनामा नगद पुरस्कारका साथै सहभागी हुने प्रत्येक ग्राहकले डेटा, भ्वाइस वा डिजिटल सेवालगायत विभिन्न सेवा बोनसस्वरुप प्राप्त गर्दछन् । विजेता ग्राहकहरुलाई एनसेल आफैले पनि सम्पर्क गर्ने र घोषणाभईसकेपछि नगद पुरस्कार लिनका लागि ढिलामा ३५ दिनभित्र कम्पनीको सम्पर्कमा आइसक्नु पर्ने एनसेलले जनाएको छ । ‘म किसानको छोरो, कार्यालय सहयोगीको काम गर्छु । यो १ लाख भनेको त मेरो लागि करोडपति नै जस्तो लाग्छ । साँच्चै हुने रहेछ १ धेरै खुसी लाग्यो । म यो पैसा बच्चाहरूको पढाई, लेखाई र घरगृहस्थीमा खर्च गर्छु,’ गढवा गाउँपालिका, वडा नं ६, बालापुर, दाङका लक्ष्मण यादवले भने । उनी दोस्रो हप्ताका १० जना १ लाख नगद पुरस्कार विजेता मध्येका एक हुन् । आइतबारदेखि शनिबारसम्मको साप्ताहिक चक्रअनुसार सञ्चालन भइरहेको यो योजना असार १ देखि १२ हप्ताका लागि सञ्चालनमा रहने एनसेलले बताएको छ । एनसेलले हरेक हप्ता साँझ ६ः३० बजे कान्तिपुर टिभी, एनसेल एप र कम्पनीको यूट्युब च्यानलमार्फत १ लाख नगद पुरस्कार विजेता ग्राहकहरु छान्दै आएको छ । यो योजनामा सहभागी हुन ग्राहकहरूले कम्तीमा ९९ रुपैयाँ वा सोभन्दामाथिको कुनै पनि एनसेल सेवा—जस्तै नयाँ सिम, डेटा प्याक, भ्वाइसप्याक, एसएमएस प्याक, रोमिङ प्याक वा कम्बो प्याक लिनु पर्दछ । ग्राहकहरूले *१२३# डायल गरी, नजिकको आधिकारिक खुद्रा विक्रेता वाएनसेल सेन्टरमा गई, अथवा एनसेल एप, एनसेल वेबसाइटमार्फत एनसेलसेवाहरु लिन सक्छन् । त्यसैगरी एनसेल प्याक खरिद समर्थनगर्ने नेपालमा दर्ता भएका कुनै पनि डिजिटल वालेट वा बैंक प्लेटफर्ममार्फत एनसेल सेवा लिन सकिन्छ । हरेक ९९ रुपैयाँ बराबरको सेवा खरिद गर्दा ग्राहकले योजनाको १ वटा टिकट प्राप्त गर्छन् । यदि ग्राहकहरुले ४९९ रुपैयाँ बराबरको सेवा खरिदगर्छन् भने, उनीहरूले ५ वटा टिकट प्राप्त गर्दछन् । यो योजनाको अर्को विषेशता भनेको खुद्रा विक्रेताले समेत नगद पुरस्कार पाउने व्यवस्था हो । विक्रेताले आफ्नो पसलबाट रु ९९ वा त्यो भन्दा माथिका सेवा वा प्याक विक्री गरेको ग्राहकले यो योजनामा १ लाख जितेमा विक्रेताले नगद २५ हजार र बम्परको १ करोड जितेमा १ लाख जित्ने छन् । यसका साथै योजनासँग सम्बन्धित कमिसन र अन्य फाइदा पनि पाउँछन् । यस योजनाको अर्को ठूलो विशेषता भनेको रिन्यूअल वा रोमिङ सेवा खरिद गर्दा ग्राहकले नगद पुरस्कार जित्ने दोब्बर मौका प्राप्त गर्ने हो । उदाहरणकालागि, सामान्य रूपमा ९९ रुपैयाँको सेवा वा प्याक खरिद गर्दा १ वटा टिकटप्राप्त हुन्छ, तर यदि त्यो सेवा रिन्यूअल वा रोमिङ हो भने ग्राहकले २ वटा टिकटहरु प्राप्त गर्दछन् । एनसेल एपमार्फत *९९९९# डायल गरेर, वा चालु हप्ताका लागि १ र सम्पूर्ण योजना अवधिका लागि २ टाइप गरी ९९९९ मा एसएमएस पठाएर आफुले पाएका टिकटहरू हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको एनसेलले जनाएको छ । कुनैपनि नेपाली बैंकमा खाता र प्यान नम्बर भएका सबै प्रिपेड, पोस्टपेड र वायर–फ्री ग्राहकहरू यस योजनामा सहभागी हुन योग्य छन् । पोस्टपेडप्रयोगकर्ताहरूले मासिक रूपमा सक्रिय रहेर वा नयाँ पोस्टपेड सिम खरिद गरेर सहभागी हुन सक्छन् । पोस्टपेडका हरेक रिन्यूअलमा टिकटहरू स्वचालित रूपमा ग्राहकहरुलाई जारी हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
लबिम मलले एक वर्षमा गर्यो साढे ३५ करोड रुपैयाँ व्यापार
काठमाडौं । ललितपुर विशाल बजार मल्टिप्लेक्स कम्पनी प्रालि (लबिम मल)ले एक वर्षमा साढे ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गरेको छ । लबिम मलले सन् २०२४ मा ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको हो । अघिल्लो वर्ष सन् २०२३ मा कम्पनीले ३४ करोड ५० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको थियो । सन् २०२३ को तुलनामा सन् २०२४ मा ३.१८ प्रतिशत अर्थात् १ करोड १० लाख रुपैयाँ बढीको व्यवसाय गरेको हो । कम्पनीले सन् २०२२ मा २८ करोड १० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा २० करोड ५० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको थियो । लबिम मलमा राजेशकुमार सिद्धिसहित चार जनाको सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीका अनुसार राजेशकुमार सिद्धिको ३७ प्रतिशत, नकिम उद्दीनको २६ प्रतिशत, भाष्कर ढुंगानाको २० प्रतिशत र रेशु अर्याल ढुंगानाको १७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । ललितपुरको पुल्चोकस्थित पाटन बहुमुखी क्याम्पसको ११ रोपनी जग्गा २५ वर्षका लागि लिजमा लिएर सन् २०१६ देखि लाबिम मल ब्राण्डको नामबाट सञ्चालनमा आएको थियो । तर सन् २०१७ देखि भने पूर्ण व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो । कम्पनीले ६३ करोड ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बैंकिङ ऋणका लागि इन्फोमेरिक्स रेटिङ नेपालबाट रेटिङ गराएको छ । इन्फोमेरिक्स रेटिङ नेपालले ६० करोड ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ दीर्घकालिन ऋणका लागि डबल बी रेटिङ प्रदान गरेको छ भने ३ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋणका लागि एफोर रेटिङ प्रदान गरेको छ । मलमा बुटिक, रेस्टुरेन्ट, विभिन्न पसलसहित क्यूएफएक्स सिनेमा हलहरु सञ्चालनमा छन् । विसं २०५७ मा व्यवसायिक भवन सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित न्युरोडको विशाल बजार कम्पनीले पाटन क्याम्पसको जग्गा भाडामा लिएको थियो । २ वर्षमा भवन निर्माण गरी ३० वर्षका लागि प्रयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, विशाल बजार कम्पनीले लामो समयसम्म चलाउन नसकेपछि ललितपुर विशाल बजार मल्टिप्लेक्स कम्पनी प्रालिलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसपछि पाटन क्याम्पस र लबिम मलबीच २०७२ मा २५ वर्षका लागि भाडामा लिने सम्झौता भएको हो ।
अमेरिकाबाट डिपोर्ट हुने नेपालीको संख्या १८२ पुग्यो, टीपीएस सकिने त्रासमा
काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यकाल सुरु गरेदेखि हालसम्म कुल १८२ जना नेपाली डिपोर्ट भएका छन् । सन् २०२५ को जनवरी २० बाट आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेका ट्रम्पले अवैध आप्रवासन नीतिमा कडाइ गर्दै आएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले २०२५ को जनवरी महिनामा ६ जना नेपालीलाई डिपोर्ट गरेको थियो । उक्त संख्या फेब्रुअरीमा बढेर १८ पुगेको थियो । त्यसपछि पनि डिपोर्ट हुने नेपालीको संख्या क्रमशः बढ्दै गएको थियो । मार्च महिनामा अमेरिकी अध्यागमनले धेरै नेपालीलाई डिपोर्ट गरेको थियो भने अप्रिल महिनामा यो संख्या ४२ पुगेको थियो । मे महिनामा डिपोर्ट गरिएका नेपालीको संख्या अझै बढेर ५८ पुगेको अध्यागमनको तथ्यांकले जनाएको छ । जुन महिनामा भने यो संख्या घटेर ४२ मा झरेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ । अस्थायी अनुमति पाएका नेपाली त्रासमा अस्थायी बसोवास अनुमति (टीपीएस) पाएका करिब साढे ७ हजार नेपाली अहिले त्रासमा रहेका छन् । प्रवासी मञ्च अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुको संस्था प्रवासी नेपाली मञ्चका बाबुराम काफ्लेले दिएको जानकारीअनुसार टीपीएस भनिने अस्थायी बसोबास अनुमतिको म्याद सकिएपछि आफूहरू डिपोर्टमा पर्न सक्ने डरले उनीहरू तनावमा छन् । टीपीएसको म्याद नवीकरण नभए अमेरिकामा रहेका नेपालीमाथि डिर्पोर्टको खतरा रहेको छ । डिपोर्टको पुरानो क्रम डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा डिपोर्टको संख्या बढेजस्तो देखिए पनि नेपालीहरूको डिपोर्ट प्रक्रिया यसअघि पनि जारी थियो । प्राप्त तथ्यांकअनुसार सन २०२१ मा ३५ जना नेपालीलाई अमेरिकाबाट डिपोर्ट गरिएको थियो । २०२२ मा यो संख्या घटेर २२ मा झरेको थियो । राष्ट्रपति जो बाइडेनको शासनकालको तेस्रो वर्षमा २४ जना नेपाली डिपोर्ट भएका थिए भने अन्तिम वर्ष २०२४ मा यो संख्या फेरि बढेर ५२ पुगेको थियो।
अमेरिकाले युक्रेनलाई हतियार आपूर्ति रोक्यो
काठमाडौं । अमेरिकाले युक्रेनलाई दिदै आएका केही हतियारहरूको आपूर्ति रोक्ने निर्णय गरेको छ । युक्रेन र रसियाबीच चलिरहेको भीषण युद्धको बीचमा यस्तो निर्णय भएको हो । ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता एना केलीले मंगलबार भनिन्, ‘यो निर्णय अमेरिकाका हितलाई सर्वोपरि राख्दै गरिएको हो ।’ अमेरिकी रक्षा विभागले ‘अन्य देशहरूलाई दिइने सैन्य सहायता तथा सहकार्यको समीक्षा’ गरेपछि यस्तो निर्णय लिइएको बताइएको छ । फेब्रुअरी २०२२ मा रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि अमेरिका युक्रेनलाई अर्बौं डलर बराबरको सैन्य सहायता दिँदै आएको छ । तर यसका कारण ट्रम्प प्रशासनका केही अधिकारीहरूले अमेरिकी सैन्य भण्डार न्यून हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । युक्रेनले यसबारे हालसम्म कुनै टिप्पणी गरेको छैन । यद्यपि अमेरिकी अधिकारीहरूले कुन शिपमेन्ट रोकिने हो भन्ने खुलाएका छैनन् । समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार रोकिएका हतियारहरूमा वायु सुरक्षा मिसाइल र सटीक प्रहार गर्ने आधुनिक हतियारहरू पनि समावेश छन् । अमेरिकी रक्षा नीतिका उपसचिव एल्ब्रिज कोल्बीले भने, ‘रक्षा विभागले राष्ट्रपति समक्ष युक्रेनलाई सैन्य सहायता जारी राख्नका लागि सशक्त विकल्पहरू प्रस्तुत गरिरहनेछ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा : आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित
सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) बुधबार सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले सरकारको आव २०८२/८३ को बजेट र सोसँग सम्बन्धित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक सभाबाट पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । यसअघि बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिर्दै मन्त्री थापाले बजेटमा किनबेच र विचौलियाको प्रभाव रहन्छ भन्ने संस्कृतिको अन्त्य गर्नु सरकारको नीतिगत प्राथमिकता रहेको बताए । स्रोतको कमीका कारण सोचे जति बजेटमा धेरै कुरा समेट्न नसकिएको बताउँदै मन्त्री थापाले छलफलबाट प्राप्त सुझावले बजेटलाई थप परिष्कृत, जनमुखी र परिणममुखी बनाउन टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । छलफलमा प्रदेशसभाका सदस्यहरु सत्तापक्षका पदमबहादुर शाही, राजेन्द्रसिंह रावल, धर्मराज पाठक र प्रतिपक्षी दलका रमेशसिंह धामी र प्रकाश रावलले भाग लिएको थियो । बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री थापाले आव २०८२/८३ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमाथि सभामा छलफल गरियोस् भनी छुट्टाछुट्टै रुपमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । उक्त प्रस्तावउपरको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य विक्रमसिंह धामी, अक्कलबहादुर रावल, चक्रबहादुर मल्ल, र मानबहादुर धामीले भाग लिएको थियो । प्रदेश सरकारले यही असार १ गते आगामी आव २०८२/८३ का लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
ग्रे-लिस्टबाट बाहिरिन सुनको कारोबारमा विलासिता कर लगाइएको हो : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मर्म अनुसार बजेट आएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरुले राखेको प्रश्नहरुको उत्तर दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट तजबिज ढंगले होइन, प्रणाली अन्तर्गत निर्माण भएको जानकारी दिएका हुन् । उनले बजेट कर्मकाण्डीका रुपमा नभइ तथ्यपरक रुपमा आएको र संसदले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले ऋणको दायरा असिमित नहोस् भनेर सरकार सचेत रहेको, उत्पादन र पूँजीगत खर्चमा सदुपयोगका लागि विशेष ध्यान दिने बताए । करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण, सूचना प्रविधिमा आवद्धता, राजस्व प्रशासनलाई प्रभावकारी लगायतका कार्य गरी राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । नेपाल ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कनु पर्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले विलासिता करमा थ्रेस होल्ड हटाइएको, सुनका गहना कारोबारमा संलग्न व्यवसायीहरुको गुनासोबारे छलफलमा रहेको र छलफलबाटै साझा निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माण प्रकृयामा सांसदहरुले दिएका सुझावहरुलाई पनि ख्याल गरिएको बताए ।
सेयर बजारमा छायो हरियाली, ९ अर्ब ७४ करोडको कारोबार
काठमाडौं । लगातार साताको चौथो दिन बुधबार पनि सेयर बजारमा वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ३४ अंकले बढेर २६९५ बिन्दुमा पुगेको हो । आज १८५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ६२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । एउटा कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३१७ कम्पनीको ३ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्टको भएको छ । एनआरएनको ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, साहस उर्जाको ४९ करोड, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको ३५ करोड, लक्ष्मी सनराइज बैंकको २९ करोड र बुटवल पावर कम्पनीको २८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक र खानीखोला हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । आजको कारोबारमा सबै उपसमूहका सूचकमा हरियाली छाएको नेप्सेले जनाएको छ ।
जापानलाई ३५ प्रतिशतसम्म कर लगाउने ट्रम्पको चेतावनी
वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जापानबाट आयात हुने सामानमा कर वृद्धि गरी ३० देखि ३५ प्रतिशत पुर्याइने चेतावनी दिएका छन् । जापानसँगको व्यापार सम्झौता जुलाई ९ को समयसीमाअगावै असम्भव रहेको भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले हाललाई कर वृद्धि गर्ने सम्भावनाबारे सोचिरहेको बताएका छन् । अमेरिकी चामलको आयात स्वीकार गर्न जापानले अनिच्छा देखाएको र दुई देशबीचको सवारी साधनको व्यापारमा असन्तुलनको आलोचना गर्दै एयर फोर्स वानमा पत्रकारहरूसँग भने, 'मलाई विश्वास लागिरहेको छैन कि जुलाई ९ अगावै सम्झौता गर्नेछौँ ।' उहाँले सम्झौताको सम्भावनाबारे भने, 'मलाई जापानप्रति शङ्का छ, तिनीहरू धेरै कठिन छन् ।' दर्जनौँ मुलुकविरूद्ध उच्च दर सार्वजनिक गरेका ट्रम्पले गत अप्रिलमा अधिकांश व्यापारिक साझेदारबाट आयातमा १० प्रतिशत कर लगाउँदै अधिकांश मुलुकविरूद्ध लगाइएको उच्च कर लगाउने घोषणालाई वार्ताका लागि ठाउँ दिन भन्दै पटक पटक अन्य कर वृद्धिको घोषणालाई पछि सार्न सहमति जनाएका छन् । यो विराम जुलाई ९ मा सकिँदैछ, यसको अर्थ यदि देशहरूले वासिङ्टनसँग सम्झौता गर्न असफल भए भने उच्च दरहरू अर्को हप्तामा सुरु हुनेछन् । बेलायतसँगको विस्तृत ढाँचा र अर्को चीनसँग अस्थायी रूपमा चर्को शुल्क घटाउने सम्झौतासहित अहिलेसम्म दुई वटा सम्झौता मात्र भएका छन् । ट्रम्पले जापानसँगको ‘ठूलो व्यापार घाटा’का कारण जापानलाई ३० प्रतिशतदेखि ३५ प्रतिशत वा हामीले निर्धारण गरे जस्तोसुकै सङ्ख्या तिर्न आग्रह गर्दै पत्र लेख्न लागेको बताएका थिए । 'यो अमेरिकी जनताप्रति अन्यायपूर्ण छ,' उनले भने, एक प्रमुख अमेरिकी सहयोगी र यसको सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता जापान अधिकांश देशहरूमा लगाइएको समान १० प्रतिशत आधारभूत शुल्कको अधीनमा छ र कार, इस्पात र आल्मुनियममा कडा करको अधीनमा छ । टोकियोका व्यापार दूत रायोसी अकाजावाले गत महिना वासिङ्टनमा जापानी पत्रकारसँग कुरा गर्दै अमेरिकासँगको पाँचौँ चरणको वार्तामा केही प्रगति भएको बताएका थिए । उनले थपे, 'हामीले अहिलेसम्म सहमतिको बिन्दु पत्ता लगाउन सकेका छैनौं ।' रासस
