निर्वाचन आयोग पुगेका नेपाली कांग्रेसका नेताहरू के भन्छन् ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनलाई असर गर्ने कुनै निर्णय गर्न नहुने बताएका छन् । शुक्रवार नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता दाबी गर्न आयोगमा पुगेका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरूले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरूले आयोगले संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन, नेपाली कांग्रेसको विधान र आफूहरूले उपलब्ध गराएको कागजातको आधारमा नै निर्णय गर्ने विश्वास गरे । कांग्रेसको आधिकारिकता आफूहरूले पाउने र छुट्टिएर गएकाहरू पनि मूलधारमा नै फर्किने नेताहरूको विश्वास छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतले निर्वाचन हुने की नहुने आशंका भइरहेको बेलामा थप जटिल परिस्थिति उत्पन्न हुनेगरी निर्णय गर्न नहुने बताए । सिन्धुपाल्चोकमा आफूहरूले चुनावी सभा समेत थालेको उनको भनाइ छ । यस्तो स्थितिमा आयोगले संविधान विपरीत, कांग्रेसको विधान विपरीत निर्णय गरेमा देशमा निर्वाचनको प्रक्रिया नै बिथोलिने उनले बताए । निर्वाचन बिथोलिएमा त्यसको जिम्मेवारी आयोगले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले पनि निर्वाचन आयोगले कानून नियम, संविधान र विधानअनुसार आफूहरुको पक्षमा निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले कांग्रेस विभाजनलाई रोक्न अन्तिमसम्म प्रयास गरेपनि असफल भएको बताए । विभाजनले निर्वाचनसँगै देशको राजनीतिमा पनि ठूलो असर पर्ने उनको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेस रामेछापका जिल्ला सभापति पूर्णबहादुर तामाङले कांग्रेसको आधिकारिक सभापति शेरबहादुर देउवा नै रहेको बताए । उनले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागी माघ ६ गते मनोनयनको लागि देउवाले नै टिकट बाँड्ने दाबी गरे । उनले शनिबारबाट नै सभापति देउवाले टिकट बाँड्न सुरु गर्ने जानकारी दिए । उनले गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरूले अर्को पार्टी गठन नगरेकोले उहाँहरू पनि देउवाको हातबाट टिकट लिएर चुनाव लड्न जाने दाबीसमेत गरे । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता डा. शेखर कोइराला लगायतका नेताहरू पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्न निर्वाचन आयोग गएका थिए । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यो विवादले कांग्रेसको चुनावी तयारीमा असर पर्नसक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । आयोगको निर्णय कुर्नुपर्ने अवस्था आएमा यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नसक्ने सम्भावना छ ।
६ महिनामा ४७५ उद्योगमा वैदेशिक लगानी, सूचना प्रविधिदेखि कृषिसम्म आकर्षण
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो महिनाहरूमा वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धतामा वृद्धि हुँदै गएको छ । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि पुस मसान्तसम्म ४७५ वटा उद्योगमा ३९ अर्ब २३ करोड ६१ लाख ४४ हजार बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएको हो । गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३५४ उद्योगमा २५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको थियो । गत आवको ६ महिनामा ३४५ साना, ५ मध्यम र ४ ठूला उद्योगका लागि विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ६ महिनामा ७ वटा ठूला, ८ वटा मध्यम र ४६० वटा साना उद्योगमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । विभागका अनुसार गत पुसमा मात्र ३६ वटा साना उद्योगमा लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । यी उद्योगहरूबाट २० हजार १२२ रोजगारी सृजना हुने आँकलन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो महिनाहरूमा उद्योगमा लगानी प्रतिवद्धता बढेको तथ्यले बताउँछ । विभागको तथ्यांकअनुसार साउन महिनामा मात्रै ५९ करोड ७५ लाख ६० हजार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आएकोमा भदौमा ३३ अर्ब ९ करोड २० लाख आएको थियो । त्यस्तै, असोजमा २ अर्ब ४ करोड ५७ लाख वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आउँदा कात्तिकमा मात्रै १ अर्ब ५४ करोड ३९ लाख प्राप्त भएको थियो भने मङ्सिरमा मात्रै १ अर्ब ९१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता भएको थियो। सूचना प्रविधिमूलक क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानी प्रतिवद्धता चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सूचना प्रविधिमूलक क्षेत्रका सबैभन्दा बढी लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ । गत साउनदेखि पुस महिनासम्म भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा बढी सूचना प्रविधिमूलक क्षेत्रका २५७ वटा उद्योगका लागि लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । रकमका आधारमा भने कृषिमूलक क्षेत्रका १३ उद्योगमा सबैभन्दा धेरै २१ अर्ब ८८ करोड बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रका २७ उद्योगमा २ अर्ब ३ करोड, पर्यटनमूलक क्षेत्रका १ सय ४५ उद्योगमा १० अर्ब ५४ करोड र सेवामूलक क्षेत्रका ३१ उद्योगमा ३ अर्ब ४६ करोड बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा बिजनेस भिसा लिने विदेशी बढेका छन् । ६ महिनामा १ हजार २२९ लगानीकर्ताले यस्तो भिसाको सिफारिस मागेका छन् । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा २ हजार १ सय १७ सय जनाले यस्तो भिसा माग गरेका थिए । यस्तै, ६ महिनामा १ सय ७९ जनाले बिजनेस भिसा मागेका छन् । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा २ सय १ जनाले प्रतिनिधिले भिसा लिएका थिए ।
निर्वाचनका लागि भारतले नेपाललाई करिब ४०० सवारीसाधन दिने, पहिलो चरणमा १०६ वटा आउँदै
काठमाडौं । भारत सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि नेपाललाई करिब ४०० वटा सवारीसाधन अनुदानमा उपलब्ध गराउने भएको छ । पहिलो चरणमा १०६ वटा गाडी अर्को हप्तासम्म नेपाल आइपुग्ने तयारीमा छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार यी सवारीसाधन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले प्रयोग गर्नेछन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले पहिलो चरणमा आउन लागेका १०६ वटा गाडीको भन्सार छुट प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी दिए । ‘अर्थ मन्त्रालयले १०६ वटा गाडीको भन्सार छुट प्रक्रिया अगाडि बढाएकोले सम्भवतः अर्को हप्ता हामीलाई हस्तान्तरण हुनेछ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतले कुल ३८८ देखि ४०० को हाराहारीमा सवारीसाधन उपलब्ध गराउने छ । जुन विभिन्न चरणमा नेपाल आइपुग्नेछन् । यो सहयोग कुनै नयाँ सम्झौता वा समझदारी अन्तर्गत नभई नेपाल सरकारले गरेको वस्तुगत सहायताको अनुरोधमा भारतले उपलब्ध गराएको हो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेका अनुसार मन्त्रालयले १०६ वटा गाडीको भन्सार छुटका लागि आएको अनुरोधलाई स्वीकृत गरी पठाइसकेको छ । गृहका प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार यी सवारी साधन आसन्न निर्वाचनको सुरक्षाका लागि मात्र नभएर हालैका आन्दोलनहरूमा क्षति भएका प्रहरीका गाडीहरू प्रतिस्थापन गर्न पनि प्रयोग हुनेछन् । ‘निर्वाचन पनि एउटा कारण हो, तर हालैका घटनाक्रममा प्रहरीका सवारीसाधनमा भएको क्षतिको पूर्ति गर्नु पनि आवश्यक थियो,’ उनले भने । सरकारले यस वर्षको बजेटमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि नियमित रूपमा गाडी खरिद गर्न बजेट छुट्याएको थियो । पछि थप स्रोत सुनिश्चिततामार्फत पनि केही गाडी खरिद गरिएको थियो । प्रदेश सरकारहरूबाट समेत केही सवारी साधन व्यवस्थापन भएको र अपुग सवारी साधन निर्वाचन अवधिका लागि भाडामा लिने व्यवस्था पनि मिलाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । यी सबै प्रयासका बाबजुद अपुग हुने देखिएपछि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई सहयोगका लागि अनुरोध गरेको थियो । प्राप्त हुने गाडीहरू प्रदेश वा स्थानीय तहलाई नभई सिधै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको प्रयोगका लागि उपलब्ध गराइनेछ, जसले निर्वाचन अवधिमा सुरक्षाकर्मीको परिचालनलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
कांग्रेसको आधिकारितामा आयोगले विधि र परम्पराअनुसार निर्धारण गर्छ : भण्डारी
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिता आयोगले विधि र परम्पराअनुसार निर्धारण गर्ने बताएका छन् । निर्वाचन आयोगमा आफ्नो आधिकारिकता दाबीका लागि पुगेका कांग्रेसका नेताहरूसँगको कुराकानीमा उनले यस्तो बताएका हुन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी विषयमा आयोगको आफ्नो परम्परा, विधि, संविधान, ऐन, र कानून रहेकाले सोहीअनुसार निर्णय हुने भण्डारीले जानकारी दिए । निर्वाचन आयोग विधि र पद्धति भन्दा बाहिर नजाने उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगको आफ्नो परम्परा, विधि छ । संविधान, ऐन, कानुन छ । यसको परिधिभित्र रहेर निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्ने हो । निर्वाचन आयोगले विधि र पद्धतिअनुसार निर्णय गर्नेछ । हाम्रो संस्थागत परम्परा पनि छ ।’ भण्डारीले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका निम्ति आवश्यक कार्यक्रम सकेर निर्वाचन सम्पन्न गराउने बताए । नेपाली कांग्रेसमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन गरेर केन्द्रीय कार्य समिति चयन गरेसँगै कांग्रेस विभाजित छ । दुवै पक्षले आधिकारिकता दाबा गरिरहेका छन् । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यो विवादले कांग्रेसको चुनावी तयारीमा असर पर्नसक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । आयोगको निर्णय कुर्नुपर्ने अवस्था आएमा यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नसक्ने सम्भावना छ ।
विशेष महाधिवेशनबाट ८८५ महाधिवेशन प्रतिनिधि बाहिरिएको खड्काको दाबी
काठमाडौं । नियमित महाधिवेशन पक्षधर नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी रहने भनिएका ८ सय ८५ हस्ताक्षरकर्ताहरूले विशेष महाधिवेशनबाट बाहिरिएको जानकारीसहितको हस्ताक्षर पार्टी कार्यालयमा बुझाएको बताएका छन् । शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबी गर्न पुगेका कार्यवाहक सभापति खड्काले यस्तो बताएका हुन् । उनले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन गरेको भनिएको भएपनि ८ सय ८५ हस्ताक्षरकर्ताहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको बताए । खड्काले भने, ‘हस्ताक्षरकर्ता, सहभागीकर्ता भन्नेखालको कुरा आएको छ । ती हस्ताक्षरकर्ता सहभागीमध्ये ८ सय ८५ जना त्यसबाट अलग रहेको, फिर्ता लिएको आफ्नो हस्ताक्षरसहित मुख्यसचिवले केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यवाहक सभापतिलाई सम्बोधन गरेर पठाउनुभएको छ ।’ विशेष महाधिवेशन भेलाभन्दा पहिला र पछिको हस्ताक्षर आफूहरूसँग रहेको उनले पनि दावी गरे । गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरिसकेको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यो विवादले कांग्रेसको चुनावी तयारीमा असर पर्नसक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । आयोगको निर्णय कुर्नुपर्ने अवस्था आएमा यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नसक्ने सम्भावना छ । कांग्रेसको यो विवादले पार्टीको चुनाव चिन्ह रुख र झण्डा कुन पक्षले पाउने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
मित्सुबिशीले अमेरिकाका प्राकृतिक ग्यास सम्पत्ति किन्ने, ७.५३ अर्ब डलरको सम्झौता
काठमाडौं । जापानी व्यापारिक कम्पनी मित्सुबिशी कर्पोरेसनले अमेरिकामा रहेका प्राकृतिक ग्याससम्बन्धी सम्पत्तिहरू ७.५३ अर्ब अमेरिकी डलरको सम्झौतामा (ऋणसहित) अधिग्रहण गर्ने जनाएको छ । अमेरिकी ऊर्जा बजारमा आफ्नो उपस्थिति थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ कम्पनीले उक्त निर्णय लिएको हो । मित्सुबिशीले टेक्सस र लुइसियानामा रहेका ती सम्पत्तिहरू एथन एनर्जी म्यानेजमेन्टबाट अधिग्रहण गर्नेछ । उक्त कारोबारमा ५.२ अर्ब डलर बराबरको इक्विटी खरिद तथा एथनको २.३३ अर्ब डलर ऋण समावेश छ । टोकियो स्टक एक्सचेन्जमा पेश गरिएको विवरणमा मित्सुबिशीले यस लगानीले कम्पनीको प्राकृतिक ग्यास तथा एलएनजी (तरल प्राकृतिक ग्यास) व्यवसायको आम्दानी आधारलाई मजबुत बनाउने जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यसले अमेरिकामा ‘अपस्ट्रिम ग्यास विकासदेखि विद्युत उत्पादन, डाटा सेन्टर विकास, रासायनिक उत्पादन तथा सम्बन्धित व्यवसायसम्म’ समेटिने एकीकृत मूल्य शृंखला निर्माण गर्ने प्रयासलाई तीव्र बनाउनेछ । कारोबार घोषणा भएपछि मित्सुबिशीको सेयर मूल्य २ प्रतिशतले घटेको छ । मित्सुबिशीले प्राकृतिक ग्यास क्षेत्रमा अलास्का, मलेसिया, क्यानडा र इन्डोनेसियालगायत विभिन्न देशमा लगानी गरिसकेको छ । कम्पनीले प्रतिस्पर्धी अपस्ट्रिम ग्यास परियोजनाको उपयोग गर्दै विद्युत उत्पादन तथा उत्पादनमूलक (म्यानुफ्याक्चरिङ) व्यवसायमार्फत अमेरिकामा आफ्नो विस्तार गर्ने योजना रहेको पनि जनाएको छ । मित्सुबिशी कर्पोरेसन जापानको सबैभन्दा ठूलो बहुराष्ट्रिय व्यापारिक (ट्रेडिङ) कम्पनीमध्ये एक हो । ऊर्जा, प्राकृतिक ग्यास र एलएनजी, खानी तथा धातु, तेल–ग्यास, विद्युत उत्पादन, रसायन, खाद्य तथा कृषि व्यवसाय, अटोमोबाइल, मेसिनरी, पूर्वाधार, औद्योगिक सामग्री, सूचना प्रविधि, डाटा सेन्टर र वित्तीय सेवासम्म यसको लगानी र कारोबार फैलिएको छ । अमेरिका, क्यानडा, अलास्का, मलेसिया, इन्डोनेसिया र अन्य थुप्रै देशमा ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी परियोजनामा संलग्न मित्सुबिशीले पछिल्ला वर्षहरूमा नवीकरणीय ऊर्जा, दिगो विकास र एकीकृत मूल्य शृंखलामा केन्द्रित रणनीति अघि बढाउँदै आएको छ ।
शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा ७ सयले बढ्यो, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
काठमाडौं । शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ । विगत पाँच दिनदेखि निरन्तर उकालो लागेको सुन र चाँदीको मूल्य शुक्रबार (आज) ७ सय रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रति तोला २ लाख ७७ हजार २०० रुपैयाँ पुगेको छ । चाँदीको मूल्य ताेलाकाे ५ हजार ६४५ रूपैयाँ कायम भएको छ । बिहीबार एक तोला सुनकाे २ लाख ७६ हजार ५०० रूपैयाँ र त्यति नै परिमाणको चाँदी ५ हजार ४८५ मा कारोबार भएको थियो ।
कांग्रेसमा सुरु भयो आधिकारिकताको लडाइँ, गगन पक्षपछि देउवा पक्ष पनि पुग्यो आयोग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा आधिकारिकताको लडाइँ सुरु भएको छ । विशेष महाधिवेशनपछि बिहीबार विवरण अद्यावधिकसँगै आधिकारिकता माग गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका सभापति गगनकुमार थापापछि देउवा पक्ष पनि शुक्रबार (आज) निर्वाचन आयोग पुगेको हो । सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरू आज बिहान निर्वाचन आयोग पुगेका हुन् । आयोगमा देउवा पक्षका नेताहरु कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता शेखर कोइराला, रमेश लेखक, विमलेन्द्र निधि, रमेश रिजाल, श्याम घिमिरे, कल्याण गुरुङ, धनराज गुरुङ, मीनेन्द्र रिजाल, महालक्ष्मी उपाध्याय ’डिना’, सुजाता कोइराला, एनपी साउद, नैनसिंह महर, जीतजंग बस्नेत पुगेका छन् । उनीहरुले देउवा पक्ष नै आधिकारिक कांग्रेस भएको दाबी गरेका छन् । ठूलो नेता तथा कार्यकर्ताको जमात देउवा पक्षमै रहेकोले आफूहरू नै आधिकारिक नेपाली कांग्रेस भएको उनीहरुको तर्क छ । उनीहरुले अहिले आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्नेछन् । बिहीबार गगन–विश्वको टिम आयोगमा पुगेर आफूहरू नै आधिकारिक कांग्रेस भएको र विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति आइसकेको जानकारी गराएका थिए । आयोगमा पुगेको थापाले आफू नै कांग्रेसको सभापति भएको बताएका थिए भने कांग्रेस विभाजन समेत नभएको तर्क राखेका थिए । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यो विवादले कांग्रेसको चुनावी तयारीमा असर पर्नसक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । आयोगको निर्णय कुर्नुपर्ने अवस्था आएमा यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नसक्ने सम्भावना छ । कांग्रेसको यो विवादले पार्टीको चुनाव चिन्ह रुख र झण्डा कुन पक्षले पाउने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
