गण्डकी प्रदेशले सवारी साधन खरिद नगर्ने
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा अतिआवश्यक बाहेकका सवारी साधन खरिद नगर्ने जनाएको छ । बुधबार गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल ‘जिवन’ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आय व्यव विवरण सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएका हुन । अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक आगामी आर्थिक वर्ष सरकारी कार्यालयले सवारी साधन खरिद नगर्ने भन्दै उनले खरिद गर्नै पर्ने अवस्थामा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गरिने बताए । यस्तै, उनले सरकारी निकायको चालु प्रकृतिका कार्यालयले मसलन्ध, फर्निचर, इन्धन लगायत विभिद खर्च कटौती गरेको उनले बताए । सार्वजनिक प्रकृतिका सामुदायिक संस्थाको भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा संस्थाको नाममा जग्गा भएको, छरिएर रहेका कोषलाई एकीकृत गर्ने र आवश्यक नदेखिएका कोष खारेज गर्ने बताए ।
नक्सालमा खुल्यो फक्सवागनको सुविधासम्पन्न सोरुम, दुई हप्तासम्म गाडी बुकिङ गर्नेलाई छुट
काठमाडौं । नेपालका लागि फक्सवागन गाडीको आधिकारिक विक्री वितरक, पूजा इन्टरनेसनल नेपालले नक्सालमा सोरुम खोलेको छ । कम्पनीले बुधबारबाट उक्त सुविधासम्पन्न सोरुम सञ्चालनमा ल्याएको हो । नेपालका लागि मित्रराष्ट्र जर्मनीका राजदूत थोमस प्रिंजले उक्त सोरुमको उद्घाटन गरेका छन् । नक्सालमा जर्मनीको जस्तै अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न सोरुम खोल्न पाउँदा निकै खुसी भएको पूजा इन्टरनेसनल नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत विवेक विजुक्छेले बताए । उनले यो सोरुमले ग्राहकलाई फक्सवागनको गाडी खरिद गर्न अझ सजिलो बनाउने बताए । नयाँ सोरुम खोलेको अवसरमा कम्पनीले आगामी दुई सातासम्म उक्त सोरुमबाट गाडी बुकिङ गर्ने ग्राहकका लागि आकर्षक अफर पनि ल्याएको उनले जानकारी दिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजुक्छेका अनुसार यो सोरुमबाट आगामी दुई सातासम्म गाडी बुकिङ गर्ने ग्राहकले ४ वर्षसम्म तनाव मुक्त भै फ्री सर्भिसिङ र फ्रि कन्सयुमऐबल्स पाउनेछन् । पूजा इन्टरनेसनलले १२ वर्षदेखि नेपालमा फक्सवागनका गाडी बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । फक्सवागनका गाडीहरु बलियो डिजाइन र युरोपेली प्रविधिबाट तयार गरिएकोले नेपाली गाडी पारखीमाझ निकै लोकप्रिय छन् । जसले यसलार्ई नेपालको निकै रुचाइएको ब्रान्ड पनि बनाएको छ । नेपालमा फक्सवागनका १० भन्दा बढी सोरुम र ९ वटा सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुल्चोकदेखि सिंहदरबारसम्म ल्याएको विद्युतीय बस कहाँ छ ?
काठमाडौं । २०७५ साल कात्तिक ६ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुल्चोकदेखि सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसम्म एउटा विद्युतीय बस चढेर आएका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली सो दिन पुल्चोकमा रहेको साझा सहकारीको प्राङ्गणदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसम्म सोही बसमा आएका थिए । र, उनले भनेका थिए– देश अब विद्युतीय सवारीको युगमा प्रवेश गर्यो । विद्युतीय बसको उद्घाटनको गरेको निकै पछिसम्म ओली नै प्रधानमन्त्री रहे । ओलीपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका पनि एक वर्ष बितिसकेको छ । तर, देश तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले भने झै विद्युतीय सवारीको युगमा प्रवेश गर्यो कि गरेन भन्ने प्रश्न भन्दा अहिले अर्कै प्रमुख प्रश्न बनेको छ । त्यो प्रश्न हो– तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरेको विद्युतीय बस अहिले कहाँ छ ? उद्घाटन गरिएको बस विगत चार वर्षदेखि पार्किङमा नै थन्किएको छ । सरकारले खरिद गरेकै बस वेवारिसे अवस्थामा थन्किएसँगै काठमाडौं उपत्यका लगायत नजिकका क्षेत्रमा विद्युतिय बस सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना असफल बनेको छ । २०७५ को कात्तिकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले लुम्बिनी क्षेत्रका लागि किनेको बिजुली बसको उद्घाटन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले देश अब विद्युतीय सवारीको युगमा प्रवेश गरेको बताएका थिए । उनले साझा सहकारीको प्रांगढ पुल्चोकबाट विद्युतीय बसमा सिंहदरबारसम्म यात्रा गर्दै काठमाडौं लगायत देशका अन्य सहरमा समेत विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारी भएको बताएका थिए । चार वर्षको अवधिमा देशका अन्य शहरमा नभएर प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेकै बस ग्यारेजमा थन्किएर बसेको छ । लामो समयसम्म साझाको ग्यारेजमा थन्किएको विद्युतीय बस हाल लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको प्राङ्गण लुम्बिनीमा थन्किएको छ । प्रधानमन्त्रीले बसमै चढेर भनेका थिए– अब आउने दिनमा विजुली बसले माछाले जस्तै भुरा उत्पादन गर्छ । देश विद्युतीय सवारीको ट्रेन्डमा अगाडी बढ्छ । सो समय लुम्बिनी क्षेत्र विकस कोषका लागि भनेर खरिद गरिएको ५ वटा विद्युतीय ठूला बस र ११ थान ५ सिट क्षमताको बहुउपयोगी भ्यान (एमपीभी) थियो । यी सबै गाडी लुम्बिनी प्रदेशमा दर्ता भएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को करिब २८ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा मन्त्रालयले लुम्बिनी क्षेत्रमा वायु प्रदूषण घटाउन २० सिट क्षमताको ५ वटा विद्युतीय बस, ७ सिट क्षमताको ११ वटा विद्युतीय कार र चार्जिङ स्टेसन खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सुरुवाती चरणमा बिवाइडीले नेपाल भित्र्याएको ५ वटा बस स्पेसिफिकेसन अनुरुप नभएपछि विवादमा तानिएको थियो । मन्त्रालयले १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ दरमा बस र कारका लागि करिब ३५ लाखको दरमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सम्झौता विपरीत विद्युतीय बस खरिद भएको सूचना पाएपछि मन्त्रालयले अध्ययन कमिटी बनाएर छानबिन गरेको थियो । छानबिन समितिले विद्युतीय बसमा १७ वटा कमजोरी रहेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको छ । खरिद सम्झौतामा ‘सी–६ विद्युतीय मिनीबस’ भन्ने उल्लेख भएपनि भारतीय बजारमा परीक्षणका लागि उत्पादन भएका ‘के–६ विद्युतीय बस’ नेपाल ल्याइएको तथ्य समितिले फेला पारेको थियो । खरिद सम्झौतामा विद्युतीय बसको तौल ७ हजार ४ सय ६५ केजी हुनुपर्ने उल्लेख भएपनि ५ वटै बसको तौल कम रहेको पाईएको थियो । बसको उत्पादन मिति स्पष्ट नखुलेको, गाडीको बत्ती, सिट बेल्ट, सूचीबोर्ड समेत मापदण्डभन्दा बाहिर रहेको तथ्य छानबिन समितिले मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । अब कहिले चल्छ ? लामो समयको विवादपछि बिवाइडीले पुराना गाडी रिप्लेक्स गरेर नयाँ विद्युतीय गाडी मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । बिवाइडी नयाँ गाडी हस्तान्तरण गरेपछि लुम्बिनीमा राखिएको गाडी हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । भैरहवामा निर्माणधिन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएकोे सो गाडी अझै सञ्चालनको टुंगो लाग्न सकेको छैन । पर्यटन मन्त्रालयको नाममा रहेको उक्त विद्युतीय गाडी लुम्बिनी विकास कोषको नाममा नामसारी नहुँदा सञ्चालनको टुंगो नगालेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । पर्यटन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता टेकनारायण पौडेल उक्त विद्युतीय गाडी कोषलाई हस्तान्तरणमा ढिलाई भएको स्वीकार गर्छन् । ‘लुम्बिनी विकास कोषका लागि खरिद गरिएको विद्युतीय गाडी लामो समयदेखि सञ्चालनको तयारी थालिएको हो, तर तयारी अनुसार सञ्चालन नहुँदा बिग्रने डर बढेको छ, मन्त्रालयले गाडी हस्तान्तरण गर्न ढिलाई गर्दा सञ्चालनको टुंगो लाग्न सकेको छैन,’ उनले भने । मन्त्रालयको नाममा दर्ता भएको उक्त गाडी कोषलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा निर्णय भैसकेको भन्दै अब छिट्टै हस्तान्तरण गरिने उनले बताए । गाडी सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा कोषको भएको भन्दै उनले हस्तान्तरण भएपछि सञ्चालनको जिम्मा कोषकै हुने बताए ।
