अटोमोवाइल क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नाडा र मन्त्रालयबीच छलफल
काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको प्रतिनिधि मण्डलले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग अटोमोवाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विविध विषयमा छलफल गरेको छ । असार २ गते नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको टोलीले पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालसँग भेट गरी क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायबारे विस्तृत छलफल गरेको हो । छलफलका क्रममा मन्त्री लम्सालले नाडाबाट आएका जायज सुझावहरूमा सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे ऐन संशोधन गरेर सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएका छन् । नाडाले हाल व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी साधनको दर्ता रोक्का गरिएको सन्दर्भमा एलसी खोलिसकिएका तथा आयातको क्रममा रहेका सवारी साधनको दर्ता फुकुवा गर्नुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै, बजेटमार्फत हेभी इक्युपमेन्ट तथा मेसिनरीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि करमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ । भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच डिजिटल एकीकरण गरी आयातित सवारी साधनको विवरण स्वचालित रूपमा आदान–प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । साथै, यस्तो प्रणाली लागू भएपछि डिलरको नाममा सवारी दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता हटाई सरकारी पोर्टलबाट जारी हुने अस्थायी स्व–घोषणा नम्बरमार्फत सवारी सञ्चालन र स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । डेटा साझेदारी र डिजिटल प्रमाणीकरण सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्ने, नयाँ मोटर वाहन तथा यातायात व्यवस्थापन ऐनको कार्यान्वयन समयसीमा स्पष्ट गर्नुपर्ने तथा उक्त प्रक्रियामा नाडाको भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि छलफलमा उठाइएको थियो । यसैगरी, सवारी आयात नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, व्यवसायीले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्याको समाधान, प्रस्तावित यातायात प्राधिकरणमा नाडाको प्रतिनिधित्व तथा सवारी कर विक्रिपश्चात मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत नाडाले राखेको छ । छलफलमा उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउत, पूर्वाधार विकास सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवाली सहभागी थिए । त्यसैगरी, नाडाका वरिष्ठ सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठ, महासचिव मिलनबाबु मल्ल, केन्द्रीय सदस्यहरू नवराज भुसाल, विमल साह तथा पहेश पाललगायतले पनि आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
टिभिएसको सवारी किन्दा दुई वर्षसम्म कर तिर्न नपर्ने
काठमाडौं । नेपालका लागि टिभिएस दुईपाङ्ग्रे तथा तीनपाङ्ग्रे सवारी साधनको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्स प्रालिले ‘२ वर्ष ट्याक्स फ्री टिभिएसमा खुशी नै खुशी’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । ग्राहकलाई सहज र किफायती सवारी स्वामित्व अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको यस योजनाअन्तर्गत टिभिएसका मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिद गर्दा २ वर्षसम्मको सवारी कर सुविधा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । योजनासँगै ग्राहकले न्यूनतम प्रक्रिया मार्फत फाइनान्स सुविधा, २ हजार ८९९ रूपैयाँबाट सुरु हुने ईएमआई, पुरानो सवारी साटेर नयाँ टिभिएस खरिद गर्ने एक्सचेन्ज सुविधा समेत प्राप्त गर्नेछन् । कम्पनीका अनुसार यस अफरले सवारी खरिद प्रक्रिया अझ सहज, किफायती र आकर्षक बनाउने विश्वास लिइएको छ । ग्राहकलाई नजिकको आधिकारिक टिभिएस शोरुममा गई योजनाबारे विस्तृत जानकारी लिन आग्रह गरिएको छ । नेपालमा टिभिएस मोटर कम्पनीको एकमात्र वितरकका रूपमा रहेको जगदम्बा मोटर्सले देशभर सञ्जाल विस्तार गर्दै अटोमोबाइल क्षेत्रमा योगदान दिँदै आएको जनाएको छ ।
सरकारी नियन्त्रणमा रहेका बीवाईडीका सबै गाडी फुकुवा
काठमाडौं । मुस्ताङमा दुई सातादेखि सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइएका बिवाइडी कम्पनीको चाइनिज विद्युतीय सवारी साधनलाई फुकुवा गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले जोमसोम र कोरलानाकामा नियन्त्रणमा लिइएका ती सवारीसाधन आइतबार साँझदेखि फुकुवा गरेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ३३ नं गुल्म जोमसोमले जनाएको छ । मुस्ताङको उत्तरी कोरलानाका हुँदै गत जेठको दोस्रो र तेस्रो हप्तामा बीवाईडी कम्पनीका ७७५ विद्युतीय सवारी साधनहरु नेपाल भित्रिएका थिए । ती मध्ये ६४९ विद्युतीय सवारीको मुस्ताङ भन्सार कार्यालय नेचुङले भन्सार जाँचपास गरेको जनाइएको छ । कोरला नाकाबाट यसरी भित्रिएका ती विद्युतीय सवारीसाधनको पैठारी प्रक्रियामा कैफियत हुनसक्ने आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरी बलले उक्त सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको थियो । कोरलानाकाबाट ती सबै विद्युतीय सवारीसाधनलाई साइमेक्स ईंकले खरिद गरी नेपाल भित्र्याएको थियो । ती सवारीसाधनको कैफियत रहे/नरहेको यकिन गर्न अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभाग, नीति तथा सञ्चालन महाशाखाअन्तर्गतको मूल्याङ्कन शाखा प्रमुख रहेका निर्देशक भुपालराज शाक्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्य छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिको टोलीले गत जेठ २१ मा कास्की, पर्वत र मुस्ताङको जोमसोम र कोरलानाकामा सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइएका विद्युतीय सवारीसाधनको स्थलगत अनुमगन गरी अनुसन्धान सुरुआत गरेको थियो । उक्त समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार कोरलानाकाबाट नेपाल भित्रिएका विद्युतीय सवारीसाधनमा कैफियत फेला नपरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको जनाइएको छ । यसअघि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले गत दुई सातादेखि कास्कीको हेमजामा ९८ र पर्वतको कुश्मा १७ विद्युतीय सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको थियो । यसैगरी मुस्ताङको कोरलानाकाबाट लोमान्थाङ हुँदै जोमसोम झारिएका २६६ र कोरलानाकामा ३९४ विद्युतीय सवारी साधनलाई सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । सशस्त्र प्रहरीद्वारा नियन्त्रणमा लिएका ती साधनलाई आइतबार साँझ सम्बन्धित पक्षको जिम्मा लगाइएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ३३ गुल्मका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक भेषराज गिरीले जानकारी दिए । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको केन्द्रीय निर्देशनअनुसार नियन्त्रणमा लिइएका सबै विद्युतीय सवारीसाधन आइतबार साँझदेखि फुकुवा गरिएको उनले बताए । कैफियतको आशङ्कामा कोरलानाकाबाट नेपाल भित्रिएका विद्युतीय सवारीसाधन दुई सातासम्म सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको थियो । कैफियत फेला नपरेपछि जोमसोम र कोरलानाकामा नियन्त्रणमा ती सवारी साधनलाई फुकुवा भएसँगै गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गरेका सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक गिरीले बताए । उनका अनुसार जोमसोम बसपार्कमा राखिएका २६६ विद्युतीय सवारीसाधनमध्ये आइतबार र सोमबार गरी २२३ विद्युतीय सवारीसाधन गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गरेको जनाइएको छ । जोमसोम बसपार्कमा अहिले २६६ विद्युतीय सवारीसाधनमध्ये ४३ मात्रै बाँकी रहेको सशस्त्र प्रहरीले उल्लेख गरेको छ । यसैगरी कोरलानाकामा राखिएका विद्युतीय सवारीमध्ये भन्सार जाँचपास भएका सवारीसाधन पनि क्रमशः गन्तव्यतर्फ लैजाने र भन्सार जाँचपास नभएका विद्युतीय सवारीसाधनको पनि आवश्यक भन्सार प्रक्रिया पुरा गरी गन्तव्यतर्फ लैजान समस्या नभएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ३३ गुल्मले जनाएको छ । रासस
