पोखरामा ओमोडा ई५ प्रो सार्वजनिक, ११ वर्षको वारेन्टी
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका लागि ओमोडा जेक्को तथा आइकर गाडीको आधिकारिक बिक्रेता एलाइट मोटर्सले पोखरामा नयाँ ‘ओमोडा ई५ प्रो’ सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएको उक्त नयाँ गाडी सोही अवसरमा खरिद गर्ने ११ जना ग्राहकलाई साँचो समेत हस्तान्तरण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । पोखरा बजारमा प्रवेश गरेदेखि नै ओमोडा ब्रान्डले ग्राहकबाट उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया पाइरहेको छ । कम्पनीका अनुसार हालसम्म पोखरा र यस वरपरका क्षेत्रमा मात्रै ३५० भन्दा बढी ओमोडा ई५, १०० भन्दा बढी जेक्को जे६, ५० भन्दा बढी जेक्को जे५ तथा ६० भन्दा बढी आइकर सवारीसाधन ग्राहकलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । ओमोडा जेक्को नेपालले पोखरामा आफ्ना गाडीहरूको वारेन्टी कभरेजलाई ११ वर्षसम्म विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण घोषणा समेत गरेको छ । यस विस्तारित वारेन्टीले ब्रान्डको दीर्घकालीन विश्वसनीयता, ग्राहक विश्वास तथा स्वामित्व सन्तुष्टिप्रतिको प्रतिबद्धतालाई थप मजबुत बनाउने कम्पनीको दाबी छ । नयाँ सार्वजनिक ओमोडा ई५ प्रोमा ५०.७ किलोवाट घन्टा क्षमताको ब्याट्री, ९९ किलोवाटको विद्युतीय मोटर र २८८ न्यूटन मिटर टर्क जडान गरिएको छ । साथै, यसमा १९१ मिमीको ग्राउण्ड क्लियरेन्स, स्पोर्ट मसाज सिट, १९ भन्दा बढी एडएएस सुरक्षा फिचर, थप प्रिमियम इन्टेरियर तथा आकर्षक स्पोर्टी एक्स्टेरियर डिजाइन जस्ता विशेषताहरू समावेश छन् । मूल्यको कुरा गर्दा नयाँ ओमोडा ई५ प्रोको बजार मूल्य सिंगल टोन भेरियन्टका लागि ५१.५९ लाख रुपैयाँ तथा डुअल टोन भेरियन्टका लागि ५१.९९ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । तर, ग्राहकको उत्साहजनक बुकिङलाई ध्यानमा राख्दै कम्पनीले सीमित अवधिका लागि विशेष प्रारम्भिक मूल्यस्वरूप यो गाडी मात्र ४९.९९ लाख रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । कार्यक्रममा कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नवीन कार्कीका साथै एसपीजी अटोमोबाइल तथा इलाइट मोटर्सका निर्देशकहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
बतास एमएडब्ल्यु कमर्सियल भेइकल्सले जित्यो हेभी कमर्सियल बस सेगमेन्टमा ‘ब्रेकथ्रु अवार्ड’
काठमाडौं । भल्वो आइसर कमर्सियल भेइकल्सको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक बतास एमएडब्ल्यु कमर्सियल भेइकल्स (बीएमसीभी) ले थाइल्याण्डमा आयोजित ‘एडीसी २०२६ एनुअल डिलरसिप कन्फ्रेन्स’मा हेभी कमर्सियल बस सेगमेन्टतर्फ प्रतिष्ठित ‘ब्रेकथ्रु अवार्ड’ जितेको छ । नेपालभर बस सेगमेन्टमा गरेको उत्कृष्ट प्रदर्शन र तीव्र बजार विस्तारको कदरस्वरूप भल्वो आइसर कमर्सियल भेइकल्स लिमिटेड (भीईसीभी) ले उक्त अवार्ड प्रदान गरेको हो । कम्पनीले २०० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय डिलरहरूलाई पछि पार्दै यो उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ । यसले चुनौतीपूर्ण तर सम्भावनायुक्त बजारमा ब्रान्डको तीव्र र प्रभावकारी वृद्धिलाई प्रतिबिम्बित गर्ने कम्पनीको भनाइ छ । अवार्डले बतास एमएडब्ल्यु कमर्सियल भेइकल्स र भल्वो आइसर कमर्सियल भेइकल्सबीचको बलियो र सफल साझेदारीलाई थप पुष्टि गरेको छ । यो सफलता विशेषगरी आइसरको हेभी कमर्सियल बस ‘आइसर म्याजेस्टिक’ को बजारमा उल्लेखनीय उपस्थितिसँग जोडिएको छ । सार्वजनिक यातायात व्यवसायी, ट्राभल कम्पनी तथा विभिन्न यातायात समितिहरूमाझ छोटो समयमै यो बसले विश्वास जित्न सफल भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
सन् २०३० सम्म १० हजार चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणको लक्ष्य
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार देशभर विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को थप प्रवर्द्धनका लागि मुलुकभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । मन्त्रालयले गरेको ‘नेपालमा इभी प्रवर्द्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावना’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले मुलुकभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने जनाएको हो । सन् २०३० सम्म उक्त सङ्ख्यामा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सकिएमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन उल्लेख्य रूपमा हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । हाल देशभर कुल एक हजार चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन् । अधिकांश स्टेसन विद्युतीय सवारीसाधनका आधिकारिक बिक्रेताले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । विशाल ग्रुप, पारामाउन्ट मोटर्स, भिजी अटोमोबाइलगायतले २५०, १६० एमएडब्ल्यू वृद्धिले, ७० साइमेक्स इङ्कले, दिगो प्रालिले १२० वटा सशीला मोटर्सले, १७ वटा त्रिवेणी ग्रुपलगायतले चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेका छन् । अधिकांश स्टेसन काठमाडौं, पोखरा, भरतपुरलगायत मुख्य सहर क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । साबिक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक कार्यदल बनाएर विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनका लागि गर्नुपर्ने तयारीका बारेमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थ संयोजक रहेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्रीको लागत, सडक पूर्वाधार, ब्याट्रीको पुनः उपयोग तथा डिस्पोजललाई चुनौतीका रूपमा दर्शाएको छ । त्यस्तै, दक्ष जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, निजी क्षेत्रको सीमित सहभागिता, सीप विकासको अभाव, सवारीसाधनका पार्टसको आयातमा रहेको निर्भरतालाई चुनौतीका रूपमा देखाएका छन् । उच्च सुरुवाती लागत र न्यून पुनः बिक्री मूल्य, सवारीसाधनको गुणस्तर, योग्य चालकको अभाव, ठूला सवारी तथा मालवाहक सवारीका रूपमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग हुन नसक्नुलाई चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । विद्युतीय यातायातमैत्री भौतिक पूर्वाधारमा लगानी, निजी लगानी प्रोत्साहन, चार्जिङ स्टेसनहरू र ब्याट्री स्वापिङ (विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गर्ने आधुनिक र तीव्र प्रविधि) नीति, ब्याट्रीको जीवन र व्यवस्थापनको चुनौती, प्रविधिको अनुसन्धान र विकास, मापदण्ड तर्जुमा नहुनुलाई पनि चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको ‘नेपालमा ईभी प्रवर्द्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावनाको अध्ययन प्रतिवेदन’ अनुसार राजमार्ग, ग्रामीण क्षेत्र र गाउँमा चार्जिङ अपर्याप्त रहेकाले विद्युतीय सवारीलाई सार्वजनिक साधनका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन तथा लामो दूरी यात्रामा व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने गरेको छ । जलविद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मुद्रा सटहीमा बचत हुने भएकाले यसलाई विद्युत् प्राधिकरणले १४२ किलोवाट क्षमताका ६२ वटा द्रुत गतिका चार्जर सञ्चालन गरिरहेको छ । प्राधिकरणले चालु आवमा सात प्रमुख ठाउँमा पूर्वाधार विस्तारका लागि रु एक करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो । देशभर करिब एक लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल पुगेको छ । विद्युतीय सवारीको चार्जिङ स्टेसनमार्फत अधिकतम उपयोग गरी आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने, स्वदेशी ऊर्जाको माध्यमबाट विश्वव्यापी रूपमा इन्धनको मूल्यमा हुने अस्थिरता र आपूर्ति अवरोधबाट मुलुकलाई जोगाउन पनि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनका लागि मन्त्रालयले योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए । मन्त्रालयले तयार पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मा देशभर चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल विस्तार गर्ने उल्लेख छ । सो कार्य आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पेट्रोलपम्पमा चार्जिङ स्टेसन र सार्वजनिक रूपमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सो कार्यका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले जिम्मेवार निकायका रूपमा प्राधिकरणलाई तोकेको छ । प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस र ट्रली बस सञ्चालन गरी आन्तरिक विद्युत् खपत क्षमता विकास गर्ने ऊर्जाको लक्ष्य छ । दिगो लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत निजी विद्युतीय सवारीसाधन र सन् २०४५ सम्म ‘नेट शून्य कार्बन’ उत्सर्जनको नेपालको लक्ष्य प्राप्ति गर्न विद्युतीय सवारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने देखिन्छ । अवसरका रूपमा चित्रण गर्दै अध्ययन प्रतिवेदनले कम सञ्चालन लागत र रोजगारी सिर्जना, वायु प्रदूषणमा कमी आउने, सार्वजनिक यातायातको आधुनिकीकरण र सडक दुर्घटनामा कमी आउने, सहरी यातायात दक्षता र पर्यटकीय आकर्षण बढ्ने उल्लेख छ ।
