विद्युतीय सवारीको भाडा १० प्रतिशतसम्म घटाउने तयारी
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले विद्युतीय सवारी (ईभी) को भाडा दर १० प्रतिशतसम्म घटाउने तयारी गरेको छ । विभागले यस विषयमा आन्तरिक छलफल अघि बढाएको जनाएको छ । हाल डिजेल बसको भाडा दर निर्धारण गरिए पनि ईभी बसको भाडा दर स्पष्ट रूपमा कायम नभएको भन्दै नयाँ दर निर्धारणबारे छलफल भइरहेको हो । डिजेल बसको तुलनामा ईभी बसको सञ्चालन खर्च कम पर्ने आधारमा भाडा दर घटाउने प्रस्ताव गरिएको विभागको भनाइ छ । विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलका अनुसार ईभी बसको भाडा दरलाई व्यवस्थित र उपभोक्ता मैत्री बनाउन आवश्यक अध्ययन भइरहेको छ । ‘डिजेल बसको भाडा दर तय भइसकेको छ, तर ईभी बसका हकमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । त्यसैले लागत र सञ्चालन पक्षको अध्ययन गरी १० प्रतिशतसम्म भाडा दर घटाउने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । विभागले सरोकारवालासँग परामर्श गरी चाँडै नै उपयुक्त निर्णय लिने जनाएको छ । निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि यात्रुहरूले सस्तो भाडामा यात्रा गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले भाडा दर वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्नुपर्नेमा आफूहरू सहमत रहेको बताए । ‘ईभी सवारीसाधनको हकमा ब्याट्री महँगो पर्ने भएकाले लागत पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, डिजेल महँगो छ । तर ईभीमा ब्याट्री पनि महँगो छ । यी पक्षलाई मूल्याङ्कन गरेर वैज्ञानिक आधारमा भाडा दर अलिकति घटबढ हुने कुरामा सहमत छौँ,’ उनले भने । सञ्चालन खर्च, मर्मत सम्भार, इन्धन तथा प्रविधिसम्बन्धी लागतलाई पनि समेटेर वैज्ञानिक विधिअनुसार भाडा दर समायोजन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गरेर मात्रै निर्णय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
इनड्राइभद्वारा ड्राइभर पार्टनर्सका लागि ०.०१ प्रतिशत सेवा शुल्क लागू
काठमाडौं । इनड्राइभले नेपालका आफ्ना ड्राइभर पार्टनर्सका लागि अत्यन्त न्यून ०.०१ प्रतिशत सेवा शुल्क लागू गरेको घोषणा गरेको छ । फेब्रुअरी २०२६ देखि लागू भएको यस पहलले चालकहरूलाई आफ्नो आम्दानीको लगभग सम्पूर्ण हिस्सा सुरक्षित राख्न सहयोग पुग्ने कम्पनीले जनाएको छ । यसले उनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरणलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । इनड्राइभको विशिष्ट पियर–टु–पियर (P2P) मोडेलअनुसार यात्रु र चालकबीच भाडा पारस्परिक सहमतिमा निर्धारण हुने व्यवस्था रहेको छ । लगभग शून्य सेवा शुल्कको यो नयाँ नीतिले प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र चालक–मैत्री बनाउँदै ड्राइभर पार्टनर्सलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कम्पनीको विश्वास छ । कम्पनीका अनुसार यस पहलको मुख्य उद्देश्य प्लेटफर्मको दीगो सञ्चालन सुनिश्चित गर्नु, चालकहरूको वास्तविक आम्दानी बढाउनु, उनीहरूको स्वायत्तता सुदृढ गर्नु तथा सेवा प्रदान गर्ने क्रममा निर्णय लिने स्वतन्त्रतालाई थप बलियो बनाउनु हो । यस्तो न्यून सेवा शुल्क संरचनाले इनड्राइभलाई निष्पक्ष मूल्य निर्धारण र 'फेयर राइड्स' अवधारणाको अग्रणी प्लेटफर्मका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्ने बताइएको छ । यो अभियान इनड्राइभले दैनिक रूपमा शहरलाई गतिशील बनाइराख्ने मेहनती ड्राइभर पार्टनर्सप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्ने विशेष प्रयासका रूपमा पनि लिइएको छ । आर्थिक दबाब कम गर्दै हातमा आउने आम्दानी बढाउन सहयोग पुर्याउने यस पहलले चालकहरूलाई थप कमाउने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । इनड्राइभ नेपालकी सिनियर ड्राइभर अपरेसन्स स्पेसलिस्ट सुश्री सुनिता जीमी राईले भनिन्, 'इनड्राइभमा हामी आफूलाई ठूलो समुदायको एक हिस्सा ठान्छौं । बलियो समुदाय पारस्परिक सहयोगमा आधारित हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । ०.०१ प्रतिशत सेवा शुल्क लागू गरेर हामी हाम्रा ड्राइभर पार्टनर्सले बढी कमाउन सकून भन्ने सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं, जसले यात्रुहरूलाई सुरक्षित, निष्पक्ष र किफायती सवारी अनुभव प्रदान गर्छ ।' उनका अनुसार यो पहलले छनोटको स्वतन्त्रता, उचित मूल्य निर्धारण र सुरक्षाप्रतिको प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गर्दछ । तत्काल लाभभन्दा पर गएर, यो अभियान सिकाइ पहलका रूपमा पनि अघि बढाइनेछ, जसले ड्राइभर संलग्नता, सेवा गुणस्तर तथा दीर्घकालीन प्लेटफर्म दिगोपनमा यसको प्रभाव अध्ययन गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । इनड्राइभले जिम्मेवार विकास, नियामक पालना तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाप्रति प्रतिबद्ध रहँदै नेपालको विकसित हुँदै गएको डिजिटल तथा गिग–अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुर्याइरहेको जनाएको छ । साथै, आगामी दिनहरूमा ड्राइभर–केन्द्रित पहल, तालिम कार्यक्रम तथा कल्याणकारी गतिविधिहरूमार्फत पार्टनर्सलाई थप सहयोग गर्ने लक्ष्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
अमेरिकी अटो उद्योग आर्थिक संकटमा, फोर्ड पनि प्रभावित
काठमाडौं । अमेरिकी अटोमोबाइल निर्माता फोर्ड मोटर कम्पनीले सन् २०२५ को चौथो त्रैमासिकमा घाटा व्यहोरेको जनाएको छ । यो सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीपछि देखिएको सबैभन्दा ठूलो त्रैमासिक नोक्सानमध्ये एक हो । उक्त अवधिमा कम्पनीले करिब ४५ दशमलव ९ अर्ब डलर आम्दानी गरेको भए पनि उच्च आयात शुल्क, कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि, उत्पादन लागतमा वृद्धि तथा आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोधका कारण नाफा प्रभावित भएको कम्पनीले जनाएको छ। विशेषगरी केही आयातित अटो पार्ट्समा लाग्ने अतिरिक्त कर र शुल्कले वित्तीय दबाब बढाएको उल्लेख गरिएको छ। कम्पनीले विद्युतीय सवारी साधन कार्यक्रमतर्फ गरिएको ठूलो लगानी र संरचनात्मक पुनर्संरचनासम्बन्धी खर्चले पनि घाटा बढाउन भूमिका खेलेको बताएको छ । विद्युतीय सवारी उत्पादन विस्तार गर्ने क्रममा प्रारम्भिक चरणमा उच्च लागत व्यहोर्नुपरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । फोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आगामी वर्ष लागत नियन्त्रण, उत्पादन दक्षता वृद्धि र प्रतिस्पर्धी मोडेल विकासमार्फत वित्तीय अवस्थामा सुधार ल्याउने लक्ष्य रहेको बताएका छन् । कम्पनीले सन् २०२६ मा ब्याज र करअघिको नाफामा उल्लेखनीय सुधार हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ । यद्यपि, विश्वव्यापी बजार प्रतिस्पर्धा, व्यापार नीतिमा अनिश्चितता तथा लागत वृद्धिका चुनौतीहरू कायम रहेकाले कम्पनीले दीर्घकालीन रणनीति सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको विश्लेषण गरिएको छ । रासस
