बैंकका सीईओको तलबमा राष्ट्र बैंकको कडाइ, ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशतमा झर्यो सीमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलब, भत्ता तथा सुविधामा कडाइ गर्दै नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ । नयाँ मार्गदर्शनअनुसार अब वाणिज्य बैंकका सीईओको वार्षिक तलब तथा भत्ता विगत तीन आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको अधिकतम २ प्रतिशत र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल सम्पत्तिको ०.०१५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि सीईओले औसत कर्मचारी खर्चको ५ प्रतिशत र कुल सम्पत्तिको ०.०२५ प्रतिशतसम्म तलब तथा भत्ता पाउन सक्ने व्यवस्था थियो । विकास बैंकका हकमा भने सीईओको वार्षिक तलब तथा भत्ता विगत तीन वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको अधिकतम ३ प्रतिशत तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल सम्पत्तिको ०.०२० प्रतिशतसम्म निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, फाइनान्स कम्पनीका सीईओको तलब तथा सुविधा कुल सम्पत्तिको ०.१० प्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीईओको ०.०५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले सीईओ नियुक्त गर्दाकै बेला वार्षिक तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाबारे सम्झौतापत्रमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सुविधाबाहेक कार्यकाल भर अन्य कुनै अतिरिक्त रकम वा सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । नयाँ व्यवस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएका संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय वा नेपाल सरकारको सहयोगमा पुनर्संरचना भइरहेका संस्था, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था, चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका संस्था तथा विदेशी बैंकका नेपालस्थित शाखामा भने लागू नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मार्गदर्शनअनुसार सीईओको तलब निर्धारण गर्दा कार्यसम्पादनलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्नेछ । यसका लागि सम्पत्तिमा प्रतिफल, पुँजीमा प्रतिफल, नाफा, पुँजीकोष अनुपात, निष्क्रिय कर्जा, जोखिम व्यवस्थापन, नियामकीय व्यवस्था पालना, ग्राहक सन्तुष्टि, सेवा गुणस्तरलगायत सूचकको मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ । तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा निर्धारण गर्न सञ्चालक समितिअन्तर्गतको सिफारिस समितिले सीईओको योग्यता, अनुभव, व्यवसायको आकार, सञ्चालन मुनाफा, संस्थाको जोखिम तथा समान प्रकृतिका संस्थामा उपलब्ध पारिश्रमिकको अध्ययन गरी सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त सिफारिसका आधारमा सञ्चालक समितिले अन्तिम निर्णय गर्नेछ । मार्गदर्शनमा सीईओलाई सिफारिस समितिले निर्धारण गरेबमोजिम एक/एक वटा मोबाइल र ल्यापटप तथा एउटा सवारीसाधन उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख छ। पुनर्नियुक्ति भए पनि थप सवारीसाधन उपलब्ध गराउन भने नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, संस्थाको सहायक स्तरदेखि सीईओसम्मको पारिश्रमिक अन्तर (एबथ न्बउ) को समीक्षा गरेर मात्रै अन्तिम तलब निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
एनआईसी एशियाद्वारा विद्यालयलाई ल्यापटप र मेरुदण्ड पक्षघात समूहलाई वाटर प्युरिफायर सहयोग
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले दार्चुलाको एक विद्यालय र काठमाडौंस्थित मेरुदण्ड पक्षघातसम्बन्धी सेवामूलक संस्थालाई सहयोग उपलब्ध गराएको छ । बैंकले सुदूरपश्चिमको दार्चुलास्थित महाकाली नगरपालिका–३ मा रहेको श्री हुनैनाथ माध्यमिक विद्यालय बाँजलाई एक थान ल्यापटप प्रदान गरेको छ । प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्दै विद्यार्थीहरूको पठनपाठनलाई थप सहज बनाउने उद्देश्यले उक्त सहयोग गरिएको बैंकले जनाएको छ । हाल १३५ भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयमा असार ३ गते आयोजित कार्यक्रममा बैंकका दार्चुला शाखा प्रमुख अरुण सिंह धामीले विद्यालयका प्रधानाध्यापक वीर सिंह महरलाई ल्यापटप हस्तान्तरण गरेका थिए । यस्तै, मेरुदण्ड (स्पाइनल कर्ड) चोटपटक भएका व्यक्तिहरूको पुनर्स्थापना, सहयोग र दीर्घकालीन हेरचाहमा सक्रिय मेरुदण्डिय पक्षघात समूह नेपाललाई बैंकले आरओ वाटर प्युरिफायर उपलब्ध गराएको छ । असार ५ गते आयोजित कार्यक्रममा बैंकका काठमाडौं नर्थ सर्कल हेड सुदिनकुमार लामा तथा सीएसआर एवं वित्तीय समावेशीकरण विभागका इन्चार्ज ठाकुर श्रेष्ठले संस्थाका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी र महासचिव केशव थापालाई उक्त उपकरण हस्तान्तरण गरेका थिए । बैंकका अनुसार विद्यालयलाई उपलब्ध गराइएको ल्यापटपले विद्यार्थीहरूको अध्ययन–अध्यापनमा प्रविधिको प्रयोग बढाउन सहयोग पुर्याउनेछ । साथै मेरुदण्डिय पक्षघात समूह नेपाललाई प्रदान गरिएको वाटर प्युरिफायरले संस्थासँग आबद्ध लाभग्राही तथा आवासीय व्यक्तिहरूको स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य र सरसफाइमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
बीमा क्षेत्रका विदेशी मुद्रा कारोबार सहज बनाउन प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकबीच छलफल
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विदेशी मुद्रा सटही तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारलाई सहज बनाउने उद्देश्यले नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । प्राधिकरणको आयोजनामा शुक्रबार कुपण्डोलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बीमक तथा पुनर्बीमकका लागि विदेशी मुद्रा सटही सिफारिश प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र सहज बनाउने विषयमा केन्द्रित छलफल भएको हो । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले बीमा व्यवसायसँग सम्बन्धित विदेशी मुद्रा सटहीमा देखिएका प्राविधिक समस्याहरू समाधान गर्न राष्ट्र बैंकसँग घनिभूत समन्वय गर्दै अघि बढिने बताए । उनले केही समस्याहरू बीमा नियमावलीमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै बाँकी विषय निर्देशिका मार्फत समाधान गरिने जानकारी दिए । नेपाल राष्ट्र बैंक, विदेशी विनिमय व्यवस्था विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. डिल्लिराम पोख्रेलले बीमा क्षेत्रका विदेशी मुद्रा कारोबारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्वीकार्य बनाउनेतर्फ प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यस्तै, प्राधिकरणका निर्देशक कमल प्रसाद रेग्मीले व्यवहारिक समस्या पहिचान गरी समाधान खोज्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए भने राष्ट्र बैंकका निर्देशक बुद्धराज शर्माले बीमा क्षेत्रको विस्तारसँगै देखिने जोखिम न्यूनीकरणमा दुई निकायबीचको सहकार्य महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे । कार्यक्रममा प्राधिकरणका उपनिर्देशक राम कोजू र राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक यज्ञ श्रेष्ठले विदेशी मुद्रा सटही सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाबारे प्रस्तुती दिएका थिए । अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले बीमा क्षेत्रको विस्तारसँगै विदेशी मुद्रा सटही सम्बन्धी व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए । कार्यक्रममा राष्ट्र बैंक, बीमक संघ, निर्जीवन बीमक संघ, वाणिज्य बैंक, बीमा कम्पनी तथा पुनर्बीमा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
