सालपा विकास बैंकको ८६ हजार बढी कित्ता सेयरको लक-इन सकिँदै
काठमाडौं । सालपा विकास बैंकको सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरिएको सेयरको लक-इन अवधि समाप्त हुने भएको छ । बैंकका अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनअनुसार सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरिएको सेयर सर्वसाधारणमा बाँडफाँड भएको मितिले ६ महिनासम्म लक-इनमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार ८६ हजार १९४ कित्ता सेयरको लक-इन अवधि असार २४ गतेपछि समाप्त हुने भएको हो । लक-इन अवधि समाप्त भएपछि उक्त सेयर कारोबारका लागि खुला हुने बैंकले जनाएको छ । बैंकको सेयर रजिष्ट्रारमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
अनलाइन विडिङमार्फत ४५ अर्ब उठाउने राष्ट्र बैंकको तयारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले ४५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोल तथा निष्काशन गर्ने आह्वान गरेको छ । विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर आजै दिउँसो ३ः०० बजेदेखि अनलाइन विडिङमार्फत बोलकबोलमा सहभागी हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बोलकबोलको ब्याजदर भने सोही माध्यमबाट हुने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले घटीमा १० करोड रुपैयाँ र बढीमा पाँच करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कूल आह्वान रकमसम्म बोलकबोल गर्न सकिने छ । निक्षेप संकलनको बोलकबोलमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मात्रै सहभागी हुन सक्छन् ।
नागरिक लगानी कोष र एभरेष्ट बैंकबीच अवकाश कोष व्यवस्थापन सम्झौता
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष र एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबीच बैंकका कर्मचारीहरूको अवकाश कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ । बुधबार सम्पन्न सम्झौतामा कोषका तर्फबाट निर्देशक नवराज खड्का र बैंकका तर्फबाट प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजन कायस्थले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार बैंकका स्थायी, अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित तथा गैर–योगदानमा आधारित उपदान कोष र अतिरिक्त अवकाश कोषको व्यवस्थापन कोषले गर्नेछ । कोषले सहभागी कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत खाता तयार गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, बैंकबाट प्राप्त विवरणअनुसार खाता अद्यावधिक गर्ने तथा बैंकको सिफारिसमा सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई नियमानुसार कर कट्टा गरी अवकाश रकम भुक्तानी गर्नेछ । यसैगरी, कर्मचारीले कोषमा योगदान गरेको रकमबाट आर्जित ब्याज, प्रतिफल तथा अन्य अतिरिक्त सुविधा कोषको नियमअनुसार उपलब्ध हुने उल्लेख गरिएको छ । सम्झौताअनुसार आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम स्वीकृत अवकाश कोषमा रहेका कर्मचारीहरूको साविकको रकम तथा बहाल रहेका कर्जा समेत कोषमा रकमान्तर गरी समायोजन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
