विकास वहस

नयनबहादुर पण्डित क्षेत्री-पुर्वअध्यक्ष, राष्ट्रिय व्यापार संघ दशैंको मुखमा प्रशासनले दरबार मार्गमा छापा मारेर केही पसलमा शिलबन्दी गरेको छ, त्यही विषयलाई लिएर व्यवसायी आन्दोलनमा छन्, चाडबाडका मुखमा सधै किन यस्तो हुन्छ ? समय समयमा सरकारले व्यवसायीमाथी अनुगमन नगर्ने हो भने उनीहरु पनि सीमा भन्दा बाहिर जान सक्छन् । कानुतः दर्ता भएका र व्यवसाय सञ्चालन गर्नेले पनि कानुनका दायरामा बस्नु पर्छ । तर राज्यले पनि अनुगमनका नाममा दुःख चाँही दिनु हुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो । प्रशासनले अनुगमनका क्रममा केही कमजोरी फेला पारेको भन्दै कागजपत्र मागेको छ । व्यवसायीले बिना सर्त कागजात बुझाउनु पर्छ । दशै, तिहार, छठ लगायतका चाडबाडका समयमा ठुलो मात्रामा आर्थिक कारोबार हुन्छ । यस्तो बेलामा उपभोक्ता ठगिने सम्भावना पनि धेरै हुने भएकाले राज्य संयन्त्रले पनि चनाखो भएर अनुगमन गरेको हुनुपर्छ । व्यवसायी आफैं अनुशासित हुने र प्रशासन संयन्त्रले अनुगमन नै गर्नु नपर्ने अवस्थाको निर्माणका लागि हामी लागिपर्नु आवश्यक छ भन्ने ठान्दछु । उपभोक्ताले ठगिएको महशुस गर्नै नपर्ने, राज्यले छापा मार्नै नपर्ने अनि व्यवसायीले आन्दोलन गर्नै नपर्ने अवस्था ल्याउन चाँही सकिन्न ? कि त्यतातिर प्रयासै नभएको हो ? एक दमै सहि कुरा गर्नु भयो । सबैले नियम कानुनको पालना गर्ने हो भने अहिलेको जस्तो अवस्था आउने नै थिएन् । तर हामीले प्रत्येक बर्ष यस्तै नियति भोगीरहेका छौं । उपभोक्ताले ठगिएको महशुस गर्न छाडेका छैनन् र राज्यले पनि अनुगमन गरेर शिलबन्दी गर्न छाडेको छैन । व्यवसायीले आन्दोलन गर्न पनि छाडेका छैनन् । यस्तो अवस्था आउनु भनेको दुःखद कुरा हो । राज्य संयन्त्र, व्यवसायी र उपभोक्ताको साझा हित हुने गरी काम गरिनु आवश्यक थियो । व्यवसायीले नाफा पाउनु पर्छ, नाफा नभै व्यवसाय सञ्चालन सम्भव हुन्न । राज्यलाई राजश्व चाहिन्छ र उपभोक्ताको हित हेर्नुपर्छ । उपभोक्ताले आफ्नो आम्दानी अनुसार उपयुक्त गुणस्तर र मूल्यका समान प्राप्त गर्नु पर्यो । त्यसो त अहिलेको अवस्थामा हरेक मान्छे उपभोक्ता हो । एउटा व्यापारीले एउटा समान बेचिरहेको हुन्छ तर उसले समान खरिद गरेर उपभोग गरिरहेको हुन्छ । तर अहिलेसम्म सबैले एकले अर्काे माथी आरोप लगाईरहेका छन् । मेरो कुरा यत्ति हो की अहिले २० प्रतिशतको मार्जिनमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाँही सम्भव हुन्न । दरबार मार्ग, न्युरोड जस्ता ठाउँमा पसल भाडा यति धेरै महंगी छ की व्यापारीको लागतलाई २० प्रतिशतको नाफाले धान्दैन् । बजार अनुगमनप्रति व्यवसायीको आपक्ति वा गुनासो चाँही के मा हो ? हामीले आपत्ति जनाईरहेका छैनौं । बजार अनुगमन गर्नु हुन्न भनिरहेका छैनौं । हामीले भनेको यति मात्रै हो की दोषीले मुक्त नपाउन र निर्दाेष व्यवसायीले दुःख नपाउनु भन्ने मात्रै हो । ऐनले २० प्रतिशत भन्दा बढि नाफा लिन पाइँदैन भनेको छ । त्यति नाफाले व्यवसाय धान्न मुस्किल छ । तर जथाभावी नाफा लिन पनि पाइँदैन् । नाफाको पनि निश्चित सीमा हुनुपर्छ । कालो बजार ऐन धेरै पुरानो भैसक्यो । त्यति पुरानो ऐन संसोधनको प्रयास अहिलेसम्म किन भएन ? उतिबेलाको बजारलाई हेरेर बनेको ऐन अहिलेका सन्दर्भमा हुबहु कार्यान्वयन गर्दा समस्या हुन्छ । यसको मतलब हामीले कानुन मान्दैनौं भनेका चाँही होइन तर हामीले कार्यान्वयन गरिरहेको कानुनले अहिलेको वस्तुस्थितीको प्रतिनिधित्व गर्छ की गर्दैन भन्ने नै हो । २०३४ सालको ऐनले अहिलेको बजारलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन् । कानुनी रुपमै यस्ता समस्या देखिनुको अर्थ नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण नै छैन भन्नु खोज्नु भएको हो ? त्यस्तो बिलकुलै होइन् । व्यापार व्यवसाय गर्न नेपाल जस्तो सहज मुलुक संसारमा कहिँ पनि छैन् । यहाँ सानो पुँजीमा आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । विश्वका अन्य मुलुकमा साना पुँजीका व्यवसायीलाई गरिखानै मुस्किल छ, तर हामी कहाँ नाङले पसलदेखि ठुला व्यवसायीले सँगै आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छन् । राज्यले त्यस्तो ठुलो दुःख दिँदैन् । इच्छाशक्ति भएका मानिसका लागि नेपाल लगानी गर्ने उर्वर भूमि हो । यहाँ जतिको उद्योग व्यवसाय चलाउन संसारका कुनै पनि मुलुकमा सहजता छैन् । करका दर र दायराहरु पनि व्यवसाय मैत्री नै छन् । यद्यपी हाम्रा ऐनहरु धेरै पुराना भैसकेका छन् । हामीले पहिले पनि भनिसक्यौं २० प्रतिशतको नाफा तोक्ने ऐन कहिले आएको हो ? त्यो आजभन्दा करिब ३५ बर्ष पहिले आएको हो । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार र बिशेषतामा धेरै परिवर्तन भएको छ । त्यसलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सक्नु पर्छ । आजको समयमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि नाफाको सीमा तोकिनु त्यति राम्रो होइन् । निश्चित समानमा नाफाको सिमा तोकिँदा खासै समस्या हुन्न तर खुल्ला बजार नीतिलाई अंगिकार गरेको राज्यले मूल्य निधारणमा हस्तक्षेप गर्नु हुन्न । मूल्य भनेको बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो । राज्यले भनेको राम्रोसँग नियमन गर्ने हो । मैले २७ बर्षदेखि न्युरोड क्षेत्रमा व्यापार गर्दै आएको छु । उतिबेला र यतिबेलाको परिस्थितीमा धेरै परिवर्तन आईसकेको छ । त्यसलाई हाम्रा ऐन कानुन र सरकारी योजना र व्यवहारहरुले समेट्नु पर्छ । २७ बर्ष पहिले व्यवसाय सुरु गर्दा र अहिलेको अवस्थाम कतिको फरक पाउनु भयो ? हामी उतिबेला म्यानुअल लाइफमा थियौं अहिले डिजिटल लाइफ आईसकेको छ । बजार, प्रबिधी, पुँजी सबै सिमित थिए त्यतिबेला । अहिले बजार, प्रबिधी, पुँजी र प्रतिष्पर्धा सबै बढेको छ । प्रतिष्पर्धा त त्यतिबेला पनि थियो तर अहिले समाज पुरै खुल्ला भैसकेको छ । सबैलाई सबै कुरा राम्रोसँग थाहा छ । त्यतिबेला र अहिले नाफाको अवस्थामा चाँही कतिको अन्तर छ ? बजार जहिले पनि शतप्रतिशत हुन्छ । नयाँ आउनेहरुले आफ्ना लागि आफैं स्थान बनाउने हो । अर्थात सबै समयमा बजारमा तिब्र प्रतिष्पर्धा थियो र हुन्छ । प्रतिस्पर्धा नहुने भनिएको मोनोपोली बजारमा पनि अहिले प्रतिस्पर्धा बढेको देखिन्छ । एउटा कम्पनीको डिलरशिप लिएको कम्पनीले त्यो मुलुकमा एकाधिकार जमाउन सक्छ तर त्यस्तै प्रकारको अर्काे कम्पनीका उत्पादन पनि बजारमा हुन्छन् । अर्थात अहिले त डिलरशिप बजारमा पनि तिब्र प्रतिस्पर्धा छ र कमाई सिमित हुँदै गएको छ । त्यसकारण उतिबेला र यतिबेलाको व्यापारमा पनि नाफाको अवस्थामा भने खासै फरक छैन् । त्यसैले पनि मैले भनेको हो २० प्रतिशतको नाफाले आजको दिनमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सम्भव छैन् । कबल भाडा, कर्मचारी खर्च, ढुवानी खर्च सबै बढेको छ । २०३६ सालमा ६ रुपैंयाँमा पेट्रोल किनेर मोटरसाइकल चढ्ने मान्छे मैँ हुँ तर अहिले हेरौं मूल्य कहाँ पुग्यो ? हामीले एउटा आँखाले मात्रै हेरेर हुन्न । बजार बढेको छ, प्रतिस्पर्धा बढेको छ, मूल्य बढेको छ यसको अर्थ भनेको लागत पनि बढेको छ भन्ने नै हो । यसलाई स्वीकार गरेपछि मात्रै व्यवसायबारे राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ । रसुवागढी नाका पुर्णरुपले सञ्चालनमा आएपछि नेपाली बजारमा आयातित समानको मूल्यमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? हामीले चीनमै उत्पादन भएका समान कोलकत्ता बन्दरगाहबाट ल्याउने गरेका छौं । रसुवागढी नाकामा डबल लेनको सडक पुगेर चीनबाट समान ल्याउन सकियो भने नेपाली बजारमा त्यसले ठुलै हलचल ल्याउने छ । कोलकत्ताबाट ल्याउन भन्दा रसुवगढीबाट ल्याउँदा निकै सस्तो पर्नेछ । समय र ढुवानी लागतमा ठुलो कटौती हुनेछ । ठ्याक्कै यति प्रतिशत लागत घट्छ भनेर भन्न त सकिने अवस्था छैन तर त्यसले ठुलै सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

२०७२ बैशाखमा गएको विनासकारी भूकम्पले धेरै धनजनको क्षति भयो । थोरैले मात्र बीमा गरेको पाईयो । खासगरी निर्जीवनतर्फ बीमा गर्नेले पनि सम्पतिको वास्तविक मूल्यभन्दा कम मूल्य देखाएर बीमा गरेको भेटियो । परिणाम बीमा गर्नेहरुले पनि क्षतिको तुलनामा ज्यादै कम बीमा दावी भुक्तानी पाए । गत साउनमा तराई क्षेत्र डुवानमा पर्यो । १० औं अर्ब रुपैयाँ बराबरको धनमाल गुम्यो । त्यसमा पनि ज्यादै कमले बीमा गरेको प्रारम्भिक खवर आएका छन् । जसले सम्पतिको बीमा गरेका थिए, त्यसमा पनि बाढी, डुवान, पहिरोको बीमा नभएकोले उनीहरुले बीमा कम्पनीमा बीमा दावी नै गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताइएको छ । खास समस्या के हो ? बीमा किन गरिदैन ? बीमा गर्नेहरुले पनि किन क्षतिपूर्ति पाएको सुखद खवर आउँदैन ? नीतिगत रुपमा कस्तो सुधार आवश्यक छ ? सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सो कम्पनीमा हाल सल्लाहकारको रुपमा कार्यरत कृष्णबहादुर (केबी) बस्नेत विगत ५७ वर्षदेखि बीमा क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ । बीमाको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक विषयको विज्ञको रुपमा परिचत बस्नेतसँग गरिएको विकास वहस यस पटक । भूकम्पले क्षति पुगेको घरमा अण्डर इन्स्योरेन्स भएको देखियो, तराईमा बाढी र डुबानले समस्या पार्यो तर डुबान कभर नभएकाले बीमितहरुले दावी नै गर्न पाएनन्, यस्तो कसरी भयो ? बीमितहरुले गुन्द्रुक दाममा बीमा गर्न खोज्छन् । फत्तबहादुर केसीले भूकम्पलाई अनिवार्य गर्नु भएको थियो । त्यसैले भूकम्पमा ढलेका घरधनीले बीमा दावी गरे र मोटो रकम भुक्तानी पनि पाए । अब हामीले पनि कम्प्रिहेन्सिभ पोलिसी (एकिकृत बीमा नीति) ल्याउनु पर्छ । नेपालमा सवारी साधनको बीमामा एकिकृत नीति लागु गरिएको छ । तर बाढी, पहिरो र डुबानलाई भने एकिकृत पोसिलीले समेट्नु पर्छ । अनि मात्रै बीमाको प्रिमियम पनि बढ्छ र बीमितहरुले पनि बीमा गरेपनि भुक्तानी नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुले आफूले लिएको प्रिमियमको मात्रै जोखिम भुक्तानी गर्ने हो । बैंकहरुले पनि प्रतिष्पर्धाका कारण सस्तो कम्पनीबाट बीमा गराइदिन्छौं भन्छन् । त्यसैले अहिलेको जस्तो समस्या आएको हो । बाढी र डुबानले कति जतिको क्षति गरेको रहेछ र कतिको बीमा गरिएको पाइयो ? अहिले कृषि र पशुपंक्षीको मात्रै १० अर्ब भन्दा बढीको क्षति भएको देखिन्छ । त्यसको १५ देखि २० प्रतिशतको मात्रै बीमा भएको हुन सक्छ । यसको अर्थ करिब १ अर्ब ५० करोडको मात्रै बीमा गरिएको हुन सक्छ । बीमा गरेकाहरुले पनि पुरै कभर गरेका छैनन् भन्ने मेरो निष्कर्ष छ । दावीहरुको भुक्तानी गर्दा त झन निकै सानो भोल्युममा मात्रै हुने देखिन्छ । उद्योग व्यवसाय तिर पनि क्षति गरेको छ । पुल र सडकमा पनि ठूलो क्षति गरेको छ । धान बाली, माछा पोखरी धेरै क्षति पुगेको छ । १० औं अर्बको क्षतिमा एक अर्बको हाराहारीमा मात्रै बीमा हुनु दुःखद कुरा हो । तपाईले बीमा क्षेत्रमा काम गरेको ५७ वर्ष भयो । अझै पनि बीमाको कभर १० प्रतिशत भन्दा कम भएको देख्दा तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? सरकारले पनि बीमा क्षेत्रलाई ध्यान दिएनन्, प्राथमिकतामा राखेन । हामी पनि नाफा हुने क्षेत्रमा मात्रै गयौं । नाफा नहुने क्षेत्रमा हामीले पनि धाउने कुरा भएन । नाफा हुने व्यवासायमा हाम्रो प्रिमियम घटाइदिएको छ । एउटा क्षेत्रमा नाफा अलि बढि भयो भने अर्काे क्षेत्रमा केही नोक्सानी भएपनि जान सकिन्थ्यो । तर नाफा हुने क्षेत्रको प्रिमियम नै घटाइएको छ । भारतमा प्रिमियम घटेकाले नेपालमा पनि घटाएको भन्ने तर्क अघि सारिन्छ । तर नेपाल र भारतको बजारको अवस्था हेरिन्न । नेपालमै पनि सबै क्षेत्रले बीमा गर्ने हो भने प्रिमियम घटाँउदा पनि फरक पर्दैन । नोक्सानी हुनेहरुको मात्रै बीमा गरेर हामी पनि त व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दैनौं । नेपालमा कम्प्रिहेन्सिभ इन्स्योरेन्स पोलिसी (एकिकृत बीमा पोलिसी) किन प्रयोगमा आएन ? कम्प्रिहेन्सिभ इन्स्योरेन्स पोलिसीले सबै प्रकारका बीमा समेटिएको हुन्छ । त्यसले जस्तो सुकै जोखिमबाट क्षति भएपनि दावी भुक्तानी गर्न पाइन्छ । तर यहाँ त यो लिने र यो नलिने भनेर चेकलिष्ट बनाइएको छ । कतिपय अवस्थामा बीमा कम्पनीले पैसा दिँदैनन भन्ने आरोप समेत लगाइन्छ । भर्खर भूकम्पले क्षति गरेपछि बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी दिने रैछन भन्ने सन्देश गएको छ । प्याकेज पोलिसी ल्याउन तपाईहरु जस्ता सरोकारवालाहरुले किन पहल गर्नु भएन ? हामीले पटक पटक प्रयास गरेका हौं । अहिले पनि २००७ साल अघि झै चाकडी गर्ने परम्परा कायम छ । हाम्रा कुरा सुन्न कोहि तयार छैनन् । हामीले पटक पटक प्रयास गर्दा पनि प्याकेज पोलिसी नबनेको हो । अब भने त्यस्तो पोलिसी बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा बीमा समिति पुगेको हो कि भन्ने लागेको छ । हामी कहाँ न पोलिसी बनाउँदा छलफल गरिन्छ न नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा नै पर्याप्त छलफल नै गरिन्छ । प्याकेज पोलिसी बनाउनका लागि बीमा समितिले पहल गर्नु पर्छ । समितिले अर्थ मन्त्रालयमा र त्यहाँबाट मन्त्रिपरिषदमा पठाएर पास गराउन सकिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि समितिको अगुवाईमा सरोकारवालाहरुसँग एक साता छलफल गर्यो भने प्याकेज पोलिसी बन्छ । १५ दिनभित्रै प्याकेज पोलिसी ल्याउन सकिन्छ । प्रिमियमको रेट घटाउनु पर्यो भने मन्त्रीको निर्देशनमै अध्यक्षले घटाईदिन्छन् । तर जोखिम बहन क्षमता बढाउने र प्रिमियम पनि बढाउने कुरा भने कसैले सुन्दैनन् । बीमा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार के के आवश्यक देख्नुहुन्छ ? सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बीमा कम्पनीको लाईसेन्स वितरण नै हचुवाको भरमा भयो । कम्तिमा पाँच वर्षको बीमा बजारको विकास अवस्थाबारे अध्ययन गरेर मात्रै बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने काम गर्नु पर्ने थियो । पहिले आवेदन दिएका पुराना कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइएको भनियो तर यो अध्ययन बिनै भएको काम हो । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बीमा कम्पनीको लाईसेन्स वितरण नै हचुवाको भरमा भयो । कम्तिमा पाँच वर्षको बीमा बजारको विकास अवस्थाबारे अध्ययन गरेर मात्रै बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने काम गर्नु पर्ने थियो । देशको आर्थिक वृद्धि, प्रति व्यक्ति आम्दानीका आधारमा बीमाको नीति तथा कार्यक्रम बन्नु पर्ने हो । तर यहाँ हचुवाको भरमा नीति तथा कार्यक्रम बनेर आउँछन् । बीमा कम्पनीहरुको प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेको छैन् । बीमा पोलिसी खरिद गर्नेले पाउने बोनस रेटमा वृद्धि भएको छैन । नागरिकको आम्दानी क्षमता बढेको देखिन्न । १० वर्षसम्म नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिएको भन्ने तर्क गरेर बजारको अन्य पक्षको बारेमा अध्ययन नै नगरी बीमा कम्पनीले १४ वटा कम्पनीलाई लाईसेन्स वितरण गरिदैछ । कति वटा कम्पनीलाई कति कति समयमा लाइसेन्स दिने भनेर बृहत अध्ययन आवश्यक थियो । संधैका लागि नयाँ कम्पनी खोल्न बन्द गर्नु पनि राम्रो होइन । नयाँ लाईसेन्स वितरण कसरी गरिनुपर्छ ? संधैका लागि नयाँ कम्पनी खोल्न बन्द गर्नु हुँदैन । तर एकै पटक यति धेरै बीमा कम्पनीको लाईसेन्स वितरण गर्नु गलत हो । यसले ठूलो समस्या ल्याउँने छ । पहिला नै आवेदन गरेकालाई लाइसेन्स दिने भनियो । पाँच वर्षभित्रै क्रमैसँग दिन सकिन्थ्यो । पाँच बर्षमा १० वटालाई दिने भनेर बर्षेनी २ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिन्थ्यो । तर अहिले बीमा समितिले गरेको निर्णयले बीमा क्षेत्रलाई समस्यामा धकेल्छ । संख्या हेर्ने हो भने खुद्रा पसल खोलिदिऔं । साना साना कम्पनी खोलौं । बलियो र गुणस्तरिय कम्पनी खोल्ने हो भने चुक्ता पुँजी र बजार दुबैको उपयुक्त संयोजन हुनुपर्छ । २ अर्बको चुक्ता पुँजी हुने हो भने निर्जीवन कम्पनी पाँच/छ वटा ठिक्क हुन्छ । धेरै बनाउने हो भने सात प्रदेशमा सात वटा ठिक हुन्छ । बीमा कम्पनी धेरै भए भन्नुभयो, अबको बजार कसरी विकसित हुन्छ ? सबै कम्पनी आउँछन्, लड्छन्, भिड्छन्, प्रतिष्पर्धा गर्छन् । केही मर्जरमा जान्छन केहि लिक्वीडेसनमा पनि जान सक्छन् । तर यी कम्पनीहरु सबै टिक्ने अवस्था चाँही छैन । यसको नतिजा आगामी तीन बर्षभित्रै देखिन्छ । अबको १० वर्षसम्म लगानीकर्ताले नगद लभांश पाउने छैनन् । अहिले नै पनि धेरै कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा छन् । १० वटा जीवन र ४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा आउँदा बजारमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? अब बजारमा बीमा क्षेत्रका कर्मचारीको तानातान सुरु हुन्छ । इन्स्योरेन्स क्षेत्रको मेसिन भनेको कर्मचारी हुन् । अहिले पनि इन्स्योरेन्स क्षेत्रमा दक्ष कर्मचारीको कमी छ । पाठ्यक्रम बनाउने र पढाउनेहरुले आफूलाई बीमा विज्ञ भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । बीमा विषय पढेको मान्छै नै पाईदैन । यति बेला नयाँ कम्पनीलाई पनि जनशक्ति पाउन गाह्रो छ । पुराना कम्पनीका लागि पनि ‘मेरो कम्पनीमा कर्मचारी छन् र तीनकै आधारमा कम्पनी चल्छ’ भनेर विश्वास गर्ने अवस्था छैन । ९ वटा जीवन कम्पनीका कर्मचारीहरु थप १० वटामा बाँड्दा के होला ? हामी कल्पना मात्रै गर्न सक्छौं । अर्काे कुरा भनेको बीमाको बजारको आकार र प्रतिफल हो । सबै भन्दा राम्रो कम्पनी नेपाल लाइफले बीमितलाई दिने बोनस दर प्रति हजार ६५को हाराहारीमा छ । तत्कालिन अमेरिकन लाइफ अथवा अहिलेको मेटालाइफले आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसार बीमितलाई प्रतिफल दिन सकिरहेको छैनन् । ९ वर्ष अघि खुलेको केही जीवन बीमा कम्पनीहरुले अझै गरिखान सकेका छैनन् । बन्द हुने हो कि भन्ने डरमा चलिरहेको अवस्थामा छ । अब नयाँ आउने कम्पनीहरुले कसरी प्रतिफल दिन सक्छन् । नयाँ कम्पनीलाई गरिखान निकै कठिन हुन्छ । पुराना कम्पनीलाई कर्मचारी जोगाउन मुस्किल हुन्छ । एजेण्ट पनि नयाँ कम्पनीमा जाने सम्भावना रहन्छ । यसले पोलिसी होल्डरलाई नयाँ कम्पनी तिर तान्ने अवस्था रहन्छ तर ती पोलिसी होल्डरले प्रतिफल राम्रो पाउँदैनन् । निर्जीबन बीमामा पनि समस्या नै आउँछ । एक अर्ब पुँजी भएका चार वटा कम्पनी थपिदै छन् । अहिले त बल्ल बल्ल १७ कम्पनीले १६ अर्ब जति प्रिमियम संकलन गर्न सकेका छन् । निर्जीवन कम्पनीको प्रिमियम बजार १८ अर्ब भन्ने समाचार आएको छ । त्यो गलत हो । एउटा कम्पनीले अर्काे कम्पनीमा विजनेश सेयर गर्दा त्यसमा ओभरल्याप भएको छ । दोहोरो गणनाले १८ अर्बभन्दा बढीको प्रिमियम देखिएको हो । खासमा १६ अर्बको मात्र बजार छ । बीमा कम्पनीहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ हुँदा यहि व्यापार ठिकै थियो तर पुँजी बढाएर १ अर्ब गरियो । २०७५ असार मसान्तसमम्ममा नयाँ चार कम्पनी पनि थपिने हो भने २१ कम्पनीको चुक्ता पुँजी २१ अर्ब हुन्छ । एक वर्षमा प्रिमियम आम्दानी ३० प्रतिशतले बढ्दा पनि सबै कम्पनीको कुल प्रिमियम २१ अर्ब भन्दा कम हुन्छ । चुक्ता पुँजी भन्दा कुल प्रिमियम कम भएपछि न लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल पाउँछन न त बीमितहरुले नै लाभ लिन सक्ने अवस्था आउँछ । विश्व बजारमा कर्मचारीका तलब खुवाउन र लगानी कर्तालाई राम्रो प्रतिफल र बीमितलाई पनि राम्रो प्रतिफल दिनका लागि एक अर्ब चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीले साढे तीन अर्बको प्रिमियम संकलन गर्नुपर्छ । २१ अर्बको बजारमा २१ अर्बको चुक्ता पुँजी भएका २१ वटा कम्पनी सञ्चालनमा आएपछि ती कम्पनीले कर्मचारीलाई के सुविधा दिन्छन् ? लगानी कर्तालाई कति प्रतिफल दिन्छन् र बीमितलाई लाभ कसरी दिन्छन् ? यस वर्ष अर्को समस्या थपिन्छ । कम्पनीहरुले कर्मचारीलाई धेरै तलब सुबिधाको लोभमा तानातान गर्छन तर त्यसले सञ्चालन खर्च बढ्छ र नाफा घट्ने कुरा निश्चित छ । २१ अर्बको बजारमा २१ अर्बको चुक्ता पुँजी भएका २१ वटा कम्पनी सञ्चालनमा आएपछि ती कम्पनीले कर्मचारीलाई के सुविधा दिन्छन् ? लगानी कर्तालाई कति प्रतिफल दिन्छन् र बीमितलाई लाभ कसरी दिन्छन् ? यस वर्ष अर्को समस्या थपिन्छ । कम्पनीहरुले कर्मचारीलाई धेरै तलब सुबिधाको लोभमा तानातान गर्छन तर त्यसले सञ्चालन खर्च बढ्छ र नाफा घट्ने कुरा निश्चित छ । त्यस्तै, नयाँ कम्पनी आएपछि बीमा दरमा पनि अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुन्छ । यसले लगानी कर्तालाई प्रतिफल न्युन दिने मात्रै होइन, बीमितलाई लाभ पनि न्यून मात्रै दिन्छ । इन्स्योरेन्स भनेको एक प्रकारको सर्भिस सेक्टर हो र यसले देशको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने हो । कोहि पनि घाटामा नजाओस भनेर बीमा गर्ने हो । दुई गाडी खाद्यान्न डुब्यो भने साहुले अर्काे दुई गाडीमा त्यो नोक्सानी असुल्छ । बीमा गरियो भने अघिल्लो नोक्सानीको पैसा बीमाले दिन्छ र पछिल्लो २ गाडीबाट अघिल्लाको नोक्सानी उठाउनु पर्दैन । यसले उपभोक्ता मूल्य समायोजनमा पनि सहयोग नै गर्छ । बीमा क्षेत्रमा नयाँ नयाँ पोलिसी ल्याउन सकिन्छ तर नाफा नभएको ठाउँमा जान मुस्किल छ । हामी गरिब कहाँ जानु पर्ने थियो तर नाफा नहुने ठाउँमा हामी जाने गरेका छैनौं । नाफा हुने व्यवसायको प्रिमियम सरकारले घटाईरहेको छ अनि नोक्सानी हुने ठाउँमा मात्रै जान सकिन्न । सरकारले कृषि तथा पशु बीमा सुरु गरेको तीन बर्ष भयो । तर पनि खासै उत्साह देखिँदैन् । बाढी पहिरोले करोडौंका माछा, धान र पशुको क्षति भएको छ तर थोरैले मात्रै बीमा गरेको देखिन्छ । आम्दानी हुने ठाउँको प्रीमियम घटाउने अनि नाफा नहुने ठाउँमा मात्रै जान भनेर हुन्छ र सरकारले ? यतिबेला पुराना बीमा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नेहरुले भविष्यमा कस्तो प्रतिफल पाउने छन् ? नेपालमा धेरै पैसा आर्जन गर्न सक्ने क्षमता भएका उद्योगपति पनि छन् । विदेशमा व्यापारिक सम्झौताका लागि आफ्नो प्रोफाइल देखाउन पनि उनीहरुले बीमा कम्पनीमा लगानी गर्छन् । म फलानो बीमा कम्पनीको सञ्चालक हुँ, यति प्रतिशत लगानी छ भन्दा व्यापार प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्छ । उनीहरुले कम्पनीले दिने लाभांश मात्र हेरेर फाइदाका लागि मात्रै लगानी गर्दैनन । त्यसबाट हुने अप्रत्यक्ष लाभ पनि हेर्छन । तर पनि उनीहरुले कुन समयमा सेयर किन्ने र बेच्ने भन्ने राम्रो जानकारी राख्छन् । तर सर्वसाधारण नागरिकले कुरै नबुझी लगानी गर्छन् । जस्तो हेर्नुस एभरेष्टले ६ गुणा हकप्रद सेयर दिन्छ भनेर २६ सय हाले । जसको आम्दानी बार्षिक १० करोड छ । एक वर्षपछि उसको सेयर पुँजी १ अर्ब हुन्छ । १ अर्ब पुँजी भएको कम्पनीको विजनेश २५ करोड पुग्ने मुस्किल छ । त्यो कम्पनीले कति नाफा गर्ने ? कति लाभांश दिने ? उसको सेयरको मूल्य त्यसरी बढ्नु पर्ने हो र ? यो अवस्था जनताले बुझेपछि बीमाको हालत के हुन्छ आफैं बुझौं । बैंकहरुकै कुरा गरौं, बैंकहरुले नाफा पनि बढाईरहेका छन तर पनि सेयरको मूल्य घटेको छ । ५० प्रतिशतसम्म बजार मूल्य ओरालो लागेको छ । सिद्धार्थ बैंकको भाउ १४०० बाट ४०० मा झरेको छ । ग्लोबल आईएमई बैंकको भाउ ६०० बाट ३०० तिर झरिसकेको छ । अब यसरी सेयरको मूल्य घट्ने पालो बीमा कम्पनीहरुको हो ।

मंगलबारदेखि अटोमोबाइल क्षेत्रको कुम्भ मेला नाडा अटो शो २०१७ सुरु हुँदैछ । यो मेलामा के के हुँदैछ ? मोटरका उपभोक्ताहरु किन मेलामा आउने ? सर्वसाधारण मान्छे मेलामा किन आउने ? मोटर व्यवसायीहरुले उपभोक्ताका लागि कस्ता स्किम ल्याएका छन् ? यो क्षेत्रमा के कस्तो परिवर्तन भएका छन् ? प्रस्तुत छ नाडा अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष तथा नेपालका लागि हुन्डाइ मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक अन्जन श्रेष्ठसँग विकासन्यूजले गरेको कुराकानी । अन्जन श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन नेपाल सामान्य उपभोक्ताले यसपालीको अटो शो हेर्न आउँदा के कस्तो अपेक्षा गर्न सक्छन् ? अटो शोमा कुन कुन नयाँ प्रडक्ट र कस्ता स्किमको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? कुन कम्पनीले कस्तो स्कीम ल्याउने छन् ? नयाँ प्रडक्ट के ल्याउछन् भनेर हामीले भन्न सक्दैनौ । तर पक्कै पनि सबै कम्पनीहरुले ग्राहकलाई आकर्षित गर्न आकर्षक योजना बनाएका हुन्छन् । नयाँ सावरीसाधान पनि सार्वजनिक गर्छन । नाडा अटो शोलाई सबै कम्पनीले आफ्नो उत्पादन सार्वजनिक गर्ने उपयुक्त अवसरको रुपमा ठान्दछन् । एक थलोमा ठूलो संख्यामा ग्राहकवर्ग आएर सवारीसाधन खरिद तथा अर्डर गर्ने भएकाले यो अवसरबाट कोही पनि चुक्न चाहदैन । उपभोक्ताको पक्षबाट हेर्दा नाडा अटो शोमा आयोजकले कस्तो किसिमको भूमिका खेलेको छ ? नाडा अटो शोबाट उपभोक्तालाई फाइदा नै पुग्ने गरि सबै कम्पनीले स्कीम बनाएका हुन्छन् । साथै, नयाँ प्रडक्टको बारेमा जानकारी लिन पाउने यो ठूलो अवसर हो । त्यस्तै यसले बजारमा आएको नयाँ उत्पादनलाई सुपथ मूल्यमा किन्न र बुक गर्ने मौका दिन्छ । यो हिसाबले हेर्ने हो भने उपभोक्तालाई नाफा पुगेको देखिन्छ । आफ्नो खर्च गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा उपभोक्ताले आफूलाई मनपरेको र सुलभ किसिमको सवारी किन्न सक्छन् । नाडा अटो शो दशैं अगाडी नै किन राखिन्छ ? दशैंमा मिठो खाउ नयाँ लगाउ भन्ने सबैको ईच्छा हुन्छ । श्रमजीवि तथा कर्मचारीले दसैंमा बोनस पाउछन् । आम उपभोक्ताले दशैंमा केही नयाँ किन्छु भनेर योजना बनाएको हुन्छ । नाडामा नयाँ प्रडक्ट सार्वजनिक हुन्छ । एउटै थलोमा नेपालमा उपलब्ध हुने सबै सवारीसाधन हेरेर खरिद गर्न सक्छ । त्यसैले यो पब्लिकको बहुप्रतिक्षित अवसर पनि हो । तर अटोमोबाइल क्षेत्रले दशैंमा मात्र नभई अरु समयमा पनि प्रर्बद्धनात्मक कार्यक्रम गरिरहेको छ । अटोमोबाइल व्यवसायीले वर्षमा मात्र करिब तीन पटक प्रर्बद्धनात्मक कार्यक्रम गरिरहेका छन् । दशैंबाहेक नयाँ वर्ष र समर सिजनमा पनि ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने स्कीमहरु आएका हुन्छन् । दशैं अगाडी चाँही धेरैले नयाँ गाडी किन्ने भएको हुनाले यो बेला चाँही विशेष कार्यक्रम आयोजना हुन्छ । विदेशतिर विभिन्न सेग्मेन्टका आधारमा गाडीहरुलाई मूल्य क्षमताका आधारमा विशिष्टकृत गरिएको पाइन्छ । नेपालमा त्यसरी छुट्याउने आधार के छ ? यसमा चाँही कम्पनीहरु एक अर्का बीच नै भिन्नता देखिएको छ । तर अन्तराष्ट्रिय बजारमा एउटा स्ट्याण्डर्ड हुन्छ । त्यस्तो स्ट्याण्डर्ड नेपालमा तोकिएको छैन । सवारीमा लाग्ने करका आधारमा कुनै मापदण्ड छ कि ? कमर्शियल सवारीमा चाँही केही फरक छ । नत्र अन्य गाडीमा त्यस्तो केहि छैन । नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्रमा उपभोक्ताको व्यवहारको ट्रेण्ड कस्तो छ ? नेपालमा उपभोक्ताको बानी व्यवहार ख्याल गर्ने हो भने बचत गर्ने बानी एकदमै कम छ । हामीसँग खर्च गर्ने कतिको क्षमता छ त्यसको ख्याल छैन । उपभोक्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा हामी हाई लेबल पोजिसनको व्यवहार गर्न खोज्छौं । हाम्रो आर्थिक क्षमता मध्य वर्गको भए पनि हामी उच्च वर्गको बानी व्यवहार फलो गर्छौं । हामी लाहुरे संस्कृतिबाट प्रभावित छौं । जमानामा हामीले जिन्सको पाइन्ट लगाएका हौं । साइको फाइभ घडी लगाएका हौं । हामी लाहुरेले जमानामा ल्याएको पानासोनिक रेडियो सुनेर रमाउने कल्चरबाट निर्देशित छौं । मनाङे समाजमा हङकङबाट सामान ल्याएर व्यापार गर्ने चलन बस्यो । तिर्नसक्ने क्षमता थियो वा थिएन, थाहा छैन तर धेरै वर्षअगाडी हामीलाई त्यहाँसम्मको पहुँच थियो । त्यो बेलादेखिको धेरै खर्च गर्ने बानी आजसम्म देखिन्छ । समग्र अटो सेक्टरमा उपभोक्ताको व्यवहार कस्तो छ ? यो प्रश्नको जवाफका लागि एउटा रोचक प्रसंग जोड्न चाहन्छु । आजभोली नयाँ कारको एन्ट्री लेबलको मूल्य १४ देखि १५ लाख रुपैयाँ जति पर्न आउछ । सबैभन्दा बढी बिक्री मिड साइज सेग्मेन्टको हुनेगरेको छ । ती कारको मूल्य २०/२५ लाखको हाराहारी पर्न आउछ । एन्ट्री लेबलको भन्दा महंगो कार किन रुचाइरहेका छन् । यस्ता ग्राहकले ५ वर्षमा नयाँ गाडी लिन्छन् । पुरानो बेच्छन् । सेग्मेन्ट वाइज हेर्दा कुन रेन्जका गाडीको बजार हिस्सा कति छ ? एन्ट्री लेबलका गाडीको बजार हिस्सा करिब २० प्रतिशतको छ । एसयुभी सेग्मेन्टको कार करिब ३० प्रतिशत छ । मिड साइजको कारको करिब ५० प्रतिशतकै हाराहारी पुग्न आउँछ । यसमा ट्याक्सीको कुरा जोड्न सकिदैन । किनकी ट्याक्सी नियमित बिक्री हुने होइन । एउटा निश्चित समयमा सरकारले नम्बर प्लेट दिने भएकाले यसलाई तुलना गर्न मिल्दैन । ट्याक्सी सेग्मेन्टमा हुण्डाईको बजार हिस्सा कति छ ? मूलुकको समग्र व्यवसाय हेर्ने हो भने हुण्डाईको उपस्थिति ४० प्रतिशत छ । हुण्डाईको बिक्री वितरण कस्तो छ ? गत वर्षको तथ्यांक हेर्दा हुन्डाईको बजार हिस्सा ३० प्रतिशत थियो । तपाईले बाटोमा हेर्नुभयो भने नै हुन्डाईको राम्रो उपस्थिती पाउनु हुन्छ । तर गत आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीतिमा भएको अटो लोन सम्बन्धि सुविधामा आएको परिवर्तनले प्यासेन्जर सेग्मेन्टका सबै गाडी प्रभावित भए । २० देखि २५ प्रतिशतले हाम्रो बिक्री घट्यो । हामी व्यवसायी अहात भएर सरकारसँग पहल गर्यौंम । अटो लोनको सुविधा ३५ प्रतिशतमा पुगेपछि राहत पुगेको छ । गाडी प्रयोगकर्ताहरुमा युनिक विशेषता के छ ? सबैले गाडीमा स्टायल, टिकाउपन र पर्फर्मेन्स खोज्छन् । अहिले चाँही विशेष रुपमा नयाँ फिचर खोज्ने गरेको पाइएको छ । ग्राहकहरु आकर्षित हुने प्रमुख कारण नै यी चारवटा कुरा हुन् । नेपाली उपभोक्तामा गाडी गिफ्ट दिने चलन कतिको पाइन्छ ? गिफ्टको कुरामा यकिनका साथ भन्न सकिदैन । आफन्त एकले अर्कोलाई गिफ्ट त दिइरहेकै पाइन्छ । तर कुन गाडी गिफ्टमा गयो वा गएन छुट्याउने आधार बनाइएको भने छैन । तर विश्व बजारमा त यो चर्चाको वषय बन्ने गरेको छ नि ? पक्कै पनि छ । जस्तो बलिवुडका नायक शाहरुख खानले आफ्नी श्रीमतीलाई गाडी गिफ्ट दिए भनेर समाचार आउने गरेका छन् । विश्वमा त्यो ट्रेण्ड धेरै ठाँउमा छ । तर नेपालका लागि गाडी सस्तो चिज भएन । नेपालमा सक्नेले दिएका छन् । विद्युतीय सवारीले ईन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्न सक्छ ? विद्युतीय सवारी हाम्रो भविष्य हो । केहि ठूला मुलुकले सन् २०३० सम्ममा ईलेक्ट्रिक गाडीहरुले ईन्धनबाट सञ्चालिन गाडीलाई विस्थापित गर्ने लक्ष्य लिइसकेका छन् । मेरो विचारमा २०२२ सम्ममा विद्युतीय सवारीले विश्व बजारमा नै निकै ठूलो उपस्थिती देखाउन सक्छ । नेपालमा यसको सम्भावना के छ ? जस्तो पूर्वाधारका यसको प्रमुख चुनौति बनिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार एउटा चुनौति कै विषय हो । तर अहिले विभिन्न कम्पनीहरुले आफ्नै घरमा नै चार्ज गर्न मिल्ने प्रविधि विकास गरिरहेका छन् । यसले गर्दा केहीहदसम्म उपभोक्तालाई सहज बन्ने स्थिती छ । पेट्रोल पम्प जस्तै यसका लागि पनि चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विद्युतीय सवारीको प्रयोग असाध्यै न्यून भएको अवस्थामा चार्जिङ स्टेसनमा लगानी होला ? कि राज्यबाट केही अपेक्षा छ ? हामीले खुला अर्थनीति अवलम्बन गरेको २५ वर्ष भइसक्यो । अब सरकारले लगानी गर्ने होइन । यसमा निजी क्षेत्रले नै लगानी गर्ने हो । तर लगानी गर्नका लागि केहि समय लाग्छ । राज्यले लगानीको वातावरण निर्माण गर्दिनुपर्छ । यसलाई प्रत्साहन गर्नुपर्छ ।