विकास वहस

नेपालमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्थापना पश्चात राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै पटक पटक अर्थमन्त्री हुनुका साथै सन २०१५ मा विश्वका उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको सम्मान समेत प्राप्त गरेका डा. रामशरण महत नेपालमा आर्थिक उदारीकरणका आर्किटेक्ट तथा एड्भोकेट मानिन्छन । यही आर्थिक उदारीकरणको अनुकूल वातावरणले नेपालमा पूँजी बजारको विकास र विस्तारसंगै त्यसको नियमन निकायको रुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना संभव भएको हो । पूँजी बजारको विकास विस्तारको साथै यसको नियमन निकायको रुपमा रहेको नियमन प्रभावकारिताको विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल धितोपत्र बोर्ड रजत जयन्ती वर्ष स्मारिकाका सम्पादक डा. नवराज अधिकारीले संक्षिप्त वार्ता गरेका छन् । प्रस्तुत छ, त्यसको सार पूर्व अर्थमन्त्री, डा. रामशरण महत २०४६ सालमा संसदीय व्यवस्थाको पुनबहाली भएपछि आर्थिक उदारीकरण संगै नेपालको पूँजी बजार कसरी जाला भन्ने अपेक्षा थियो ? हाम्रो पूँजी बजारको विकासलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? धितोपत्र बजारको कारोबारको शुरुआतका दिनको मलाई सम्झना छ । त्रिचन्द्र क्याम्पसको नजिकै कमलादीको एउटा घरको साँघुरो कोठामा पुराना कर्मचारी बेखाबहादुर श्रेष्ठ र डम्बर ढुंगेलले धितोपत्र सम्बन्धी कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नु हुन्थ्यो । २०४६ सालभन्दा पनि अघिदेखि धितोपत्र बजारको कारोबार अलिअलि सुरु भएको हो । धितोपत्र बजार कसरी सञ्चालन गर्ने, धितोपत्र कारोबार कसरी गर्ने, कारोबारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र के कस्तो पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरु केन्द्रित हुनु भएको थियो । २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनरोदय भएपछि कांग्रेसका तात्कालिन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, तात्कालिन संयुक्त वाममोर्चा र राजाका प्रतिनिधि सम्मिलित सरकार बन्यो । सो सरकारले एक बर्षभित्र संविधान निर्माण गरी र निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेपछि बहुमत प्राप्त कांग्रेसको सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति अबलम्बन गर्यो । लोकतन्त्रको खुला र उदार वातावरणमा निजी क्षेत्रले लगानीका अवसर पायो । उनीहरु धेरै नै उत्साही भएर अगाडि सरे । विदेशी लगानीका उद्योगहरु स्थापना हुन थाले । बैंकिड, बीमा, फाइनान्स, लघुवित्त जस्ता सेवा क्षेत्र, होटल, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि लगानी थपिदै गयो । जलविद्युतको क्षेत्रमा केही उदार नीति लिएपछि यसमा पनि लगानी आउन थाल्यो । लगानीको वातावरण बनेकोले धितोपत्र बजारमा केही चासो बढेको थियो । धितोपत्र बजार विस्तारित हुँदै गएकोले यसलाई व्यवस्थित गर्न धितोपत्र दलाल व्यावसायीलाई दर्ता गर्ने, दलाल व्यावसायीलाई व्यावसाय संचालन अनुमति (लाइसेन्स) दिने, मर्चेन्ट बैंकको स्थापना गर्ने, पूँजी बजारलाई नियमन गर्न कानून बनाउने, सरकारलाई सेयर कारोबार सम्बन्धी राय, परामर्श वा सल्लाह दिने, साधारण सेयर (आइपीओ) जारी गर्ने नियम बनाउने र दोस्रो बजारमा सेयरको किनबेच अर्थात कारोबारलाई सहज गर्न आवश्यक देखेकोले २०५० सालमा नियमन निकायको रुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेक्युरिटिज बोर्ड अफ नेपाल, सेवोन) र सेयर किनबेचको लागि दोस्रो बजारको रुपमा तात्कालीन सेक्युरिटिज एक्सचेञ्ज सेन्टरलाई नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा परिणत गरिएको हो । सिंहदरबार अगाडिको भद्रकाली प्लाजामा रहेको नेपाल स्टकको कार्यालय र कारोबारको उद्घाटन मैले नै गरेको हो । अहिलेकाे पूँजी बजारको विकासप्रति यहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? अहिले फर्केर हेर्दा कारोबार बढेको छ । धितोपत्र व्यावसायीहरुको संख्या बढेको छ । नियमन निकायको भूमिका प्रभावकारी हुदैछ । धितापत्र बजारमा सर्वसाधरण लगानीकर्ताको लगानी बढेको छ । अन्य मुलकहरुमा पनि के देखिन्छ भने, सेयर होल्डरहरुले कम्पनीको नाफाबाट बोनस र लाभांश कमाएको देखेर ती कम्पनीको सेयरमा सर्वसाधरण लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन् यसको मूल्य बृद्धिबाट फाइदा लिन्छन । सार्वजनिक निष्कासनमा लगानी गर्नेहरुले लिएको लाभ देखेर यसमा आम चासो बढ्दै गएको छ । अहिले करिब १५ लाख लगानीकर्ता सेयर बजारमा सक्रिय छन । यसको दायरा दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । बजार विस्तार भैरहको छ । धितोपत्र बजारमा करिब २०० कम्पनी सूचीकृत भएका छन् । यो सन्तोषको विषय हो । तर यसको लिमिटेसन के छ भने नेपालको सेयर बजारमा शुरुदेखि बैकिंड क्षेत्रको दबदबा रहेको छ अहिले पनि प्रिडोमिनेन्स बैंकिड र बीमाको छ । यो लूप साइडेड भयो । यसबाट सुपर स्ट्रकचर बन्यो तर बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बनेन । आधारभूत पूर्वाधारको रुपमा लिइएका वास्तविक आएन भने यो दीगो हुन सक्दैन । अहिले जलविद्युतको राम्रो सहभागिता भएको छ । उद्योग धन्दा र उत्पादन क्षेत्र आएको छैन । ती पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा पनि आएनन । नेपालको समग्र अर्थतन्त्र कृषिबाट सेवा क्षेत्रमा गयो । औद्योगिक क्षेत्र जति विस्तार हुनुपर्ने हो त्यो भएन । कृषिबाट सेवामा व्यापक विस्तार भयो कुल गार्हस्थ उत्पादन(जीडीपी)को दुईतिहाई हिस्सा सेवा क्षेत्रले लिन थालेको छ । तर यही बीचमा उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको योगदान भने ६ प्रतिशतमा झरेको छ । १९९० को दशकको अन्त्यमा उत्पादनमुलक क्षेत्रले राष्ट्रिय आयको झण्डै १० प्रतिशत योगदान गर्दथ्यो । धितोपत्र बजारमा औद्योगिक क्षेत्रको सहभागिता र हिस्सा बढ्न पनि समग्र देशमा औद्योगिक वतावारण बन्नुपर्दछ । राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व, बन्द र हडताल आदिले त्यसलाई प्रभावित पार्दछ । उद्योग र श्रसम्बन्धी नीति र कानूनी व्यवस्था आदिले त्यसलाई असर गर्दछ । कामदार र व्यवस्थापन तथा सञ्चालकहरुको सुसम्बन्ध जस्तो औद्योगिक सम्बन्धले यसलाई असर गर्दछ । औद्योगिक वातावरण बन्यो,राजनीतिक स्थिरता भयो, शान्ति भयो, औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर भयो, लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना भयो भने उद्योग धन्दाको विकास होला र तिनीहरु आउलान् तर तिनलाई पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा सूचीकृत हुन केही आकर्षण दिनुपर्दछ । आकर्षण भन्नाले केही वित्तीय इन्सेन्टिभ दिनुपर्दछ । हालको परिवर्तित सन्दर्भमा पूँजी बजारको महत्व बढ्दै जाने र यसमा बास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको समेत प्रवेश बढी सन्तुलित एवम् विश्वसनीय विकास हुने देखिन्छ  ।  जलविद्युत बाहेक अन्य क्षेत्रमा हाम्रो पूँजी बजार आकर्षक हुन सकेन । बाहिरतिर त म्युनिसिपल र सीटी बण्डबाट पनि पूर्वाधार विकासको रकम जुटाउने काम हुँदो रहेछ ? त्यता पनि जान सक्छ । त्यहाँ ठूलो संभावना छ । पूँजी बजार आन्तरिक पूँजी परिचालनको महत्वपूर्ण माध्यम हो । अर्थतन्त्र जति जति सोफिस्टिकेटेड हुदै जान्छ, यसका दायरा त्यति त्यति विस्तारित हुँदै जान्छन् । अहिलेसम्म हाम्रा म्युनिसीपलहरुलाई पनि अनुदान सरकारले दिने गरेको छ । अब स्थानीय निकायलाई संविधानले नै स्वायत्त र सबल बनाएको छ । विस्तारै त्यो अवस्था आउछ । बजारको पूर्वाधार विस्तार भएपछि तिनको विश्वनियता बढेपछि तिनीहरुले थप पूर्वाधारहरुको विकास विस्तारमा पूँजीबजार मार्फत न्यून लागतमा ऋणपत्र निष्काशन गरि मध्यकालीन पूँजी परिचालन गर्न सक्दछन । अहिले कमोडिटी र डेरिभिटिभको नियमनको जिम्मेवारी पनि धितोपत्र बोर्ड लाई आएको छ । अर्थततन्त्रलाई गतिशील र सबल बनाउन र दीर्घकालीन पूँजी परिचालन गर्न उपयोगी बनाउन यसलाई कसरी लैजानु पर्ने देख्नुहुन्छ ? अहिले कमोडिटी डेरिभेटिभ मार्केट लिमिटेड छ । अत्यन्त सानो छ । त्यसैले धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजार र कमोडिटी बजार दुवैलाई हेर्नु राम्रो हो । तर कार्यक्षेत्र विस्तारित भएपछि अहिलेको स्रोत,साधनको उच्चतम् परिचालन गर्ने गरी आउने निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पनि त्यही ढंगले बढी स्रोत साधनयुक्त, दक्ष र सक्षम जनशक्तियुक्त, अत्याधुनिक प्रविधिले सम्पन्न निकायको रुपमा विकसित गर्नुपर्दछ यसको दुवै क्षेत्रमा काम गर्न पर्याप्त जनशक्ति चाहिन्छ । इस्टिच्यूसनल क्यापासिटी वीथ प्रोपर म्यान पावर,रुल र रेगुलेशन चाहिन्छ । यी सबै कुराहरुमा उचित विचार पुर्याउन सकेमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले दुवै बजारको प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्न सक्ने देखिन्छ । हाम्रै किसानलाई लाभ पुग्ने गरी यो बजारको विकास गर्न सकिन्छ कि सकिदैन ? चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, जीरा, मरिच, गहुँ, धान, आलु लगायतका अन्तरराष्ट्रिय कारोबार हुने बस्तुका उत्पादकलाई लाभ पुग्छ । त्यसबाट किसानहरुलाई समेत फाइदा भई देशको आर्थिक गतिविधि बृद्धि हुनसक्दछ । ५० किसिमका बस्तुहरुको कारोबार खुल्दैछ । त्यसमा कृषि उपज पनि छन् । त्यसको लागि पूर्वाधार गोदामघर (वेयरहाउस) बनाउनु पर्दछ र सामानको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । वस्तुको भौतिक तथा डेरिभेटिभ्स् बजार दुवैलाई एकीकृत गरेर बढाएमा त्यसको हेजिङ्, आर्विटेशन र स्पेकुलेसनको उद्देश्य पूरा हुन सक्छ । बुलियनलाई गोदाम घर पर्दैन तर अरुलाई पर्ने देखिन्छ । यसको निर्माण र सञ्चालन कसरी सुव्यवस्थित गर्न सकिने देख्नुहुन्छ ? गोदाम घर स्थापना तथा सञ्चालन कार्यलाई स्तरीय एवम् व्यवस्थित बनाउन आवश्यक ऐन नियमको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । गोदाम घरसम्बन्धी पूर्वाधारको लगानी गर्न यसमा ठूलो लगानी गर्नुपर्दछ । यो शतप्रतिशत सरकारी निकाय हो । लगानी थप्न पर्यो भने सरकारसंग माग गर्नपर्दछ । आफ्ना आवश्यकताहरु पहिचान गरेर संबन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुसंग समन्वय गरेर धितोपत्र बोर्डले सरकारसग माग गर्नुपर्यो । सरकारसग प्रस्ताव पेश गरेमा सरकारले सकारात्मक रुपमा लिन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ । पूँजी बजारको स्वस्थ र अपेक्षित विकासको लागि कस्तो वातावरण आवश्यक छ ? पूँजी बजारलाई आन्तरिक द्वन्द्व,नीतिगत स्थिरता र राजनीतिक स्थायत्विले कतिे असर गर्न सक्छ ? पूँजी बजारको विकासको लागि लगानीमैत्री वातावरण पूर्व शर्त हो । राजनीतिक वतावरण सही हुनुपर्यो । शान्ति र स्थिरता चाहियो । लगानीकर्ताहरु सबै ढंगले सुरक्षा खोज्छन । कानूनी र प्रशासनिक झन्झट धेरै हुनुभएन । लगानी जति प्रर्वद्धन हुदै जान्छ पूँजी बजार त्यति विकसित हुन्छ । यसको विकासको अनुकूल वातावरण हेर्ने अलग्गै मानकहरु छन् । हामी फ्रिडम इन्डेक्स, डुइङ् बिजनेस इन्डेक्स र कन्ट्री रिक्स इन्डेक्समा कहाँ छौ ? देशको पनि क्रेडिट रेटिड. हुन्छ । त्यो त्रिपल ए मा छ कि कहाँ छ ? कन्ट्री रिस्क कति छ ?डुइङ् विजनेस इन्डेक्स कति छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले हेरिराखेका छन् । स्टायडर्ड एण्ड पोर जस्ता निकायहरुले यसको निर्धारण गरिरहेका छन । पूँजी बजारको स्वस्थ विकासमा राजनीतिक स्थायित्व, नीतिगत स्थायित्व, सुशासन, शान्ति र सुव्यवस्थाको साथै लगानी मैत्री नीतिको ठूलो भूमिका रहन्छ । कुनै मन्त्री आउछन पूँजीबजार जुवाघर हो भनिदिने कसैले अनप्रोडक्टिभ भनिदिएका छन । डा. बाबुराम भट्टराईजीले अर्थमन्त्री भएकै बेला जुवाधर भनिदिनुभयो । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सेयर बजारलाई अहिले अनप्रडक्टिभ क्षेत्र भनिदिनुभयो । बामपन्थी पृष्ठभूमिबाट आउनुभएका नीति निर्मातामा पूँजी बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरुपता पाइएको छैन । अहिले प्राथमिक बजार देशभर पुगेको छ । तर देशभर दोस्रो बजार छैन । बजार व्यवस्थित गर्न दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? सुधार गर्न स्टेप बाई स्पेट जानु पर्दछ । सेमी अन लाईन सुरु भैसकेको छ । दोस्रो बजारको कारोबारको लागि अब फिजीकल फ्लोर चाहिदैन । ब्रोकरको लाइसेन्सलाई सबोनले दिने भयो । नेप्सेको फलोरमा उनीहरुले काम पाएपछि सेबोनले स्वीकृति दिने हो । जहाँसम्म मार्केट मेकर नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषलाई त्याउने कुरा छ, उनीहरुलाई कानूनले सुविधा दिएको छ । ल्याउन खोजिएको पनि हो । तर किन आउन सकेका छैनन् यो अनौठो छ । हालसम्म पनि दोस्रो बजार कारोबार पूर्वाधार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुन सकेको छैन् । यी र यस्तै अन्य अभावहरुलाई पूरा गर्न पनि निजी क्षेत्रमा दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज आउन आवश्यक देखिन्छ । जहाँसम्म रेमिट्यान्सबाट आएर देशभर छरिएको रकम पूँजी बजारमा ल्याउने कुरा छ, रिमिट्यान्स तल्लो वर्गका जनतामा पुग्ने हो, उनीहरुको लगानी र प्राथमिकतामा सेयर बजार पर्दैन, बैंकको व्याज र घरजग्गा र उपभोग पर्ने गरेको देखिएको छ । यसमा सुधार ल्याउन लगानीकर्ता शिक्षा तथा जनचेतना अभिबृद्धिका साथै बजारमा सुदृढ एवम् विश्वसनीय पूर्वाधारहरुको विकास विस्तार गर्न आवश्यक छ । दोस्रो बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रमा अर्को स्टक एक्सचेञ्ज खोल्न बोर्डले सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेको छ र खोल्न दिने विकल्प पनि छ त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सिद्धान्ततः बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रो हो । तर त्यो बजार र ब्यापारले धान्न सक्ने हुनुपर्दछ । निजी क्षेत्र सबैकुरा बुझेर मात्रै आउने हुँदा खुल्ला बजार नीति अनुसार आवश्यक सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने नै देखिन्छ । सरकारको नीतिको असर पूँजी बजारमा कस्तो हुन्छ ? राजनीतिक स्थायित्वले मात्र यसको विकास संभव छ ? सरकारको नीतिले पूँजी बजारलाई स्वभाविक रुपमा असर गर्दछ । कुनै मन्त्री आउछन पूँजीबजार जुवाघर हो भनिदिने कसैले अनप्रोडक्टिभ भनिदिएका छन । डा. बाबुराम भट्टराईजीले अर्थमन्त्री भएकै बेला जुवाधर भनिदिनुभयो । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सेयर बजारलाई अहिले अनप्रडक्टिभ क्षेत्र भनिदिनुभयो । बामपन्थी पृष्ठभूमिबाट आउनुभएका नीति निर्मातामा पूँजी बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरुपता पाइएको छैन । तर बास्तविकता के छ भने उनीहरु पनि मार्केट इकोनोमीबाट बाहिर जान सक्दैनन । पूँजी बजारको स्वस्थ विकास नभै आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित हुन सक्दैन । यसलाई अगाडि नलगिकन निजी क्षेत्र र बाह्य लगानी सुरक्षित हुन सक्दैन । अहिले हामी देखिरहेका छौ, सरकारले बोलेका कुरालाई बजारले पत्याइरहेका छैन । प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरालाई पनि बजार पत्याएको छैन । लगानीकर्ताहरु द्धिविधा, आशंका र संकोच मानिरहेका छन । पूँजी बजारप्रति सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको विचार बाझिएका छन् । कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिबाट आएकोले उनीहरुको स्कूलिङ् माक्र्सिज्ममा भएको छ तर समाज नयाँ ढंगले बढ्यो । त्यसैले बजार र आर्थिक व्यवस्था प्रति उनीहरुको कन्फ्यूजिङ् र कन्फ्लिक्टिङ् विचारहरु आइरहन्छन । तर उनीहरुलाई पनि मार्केट इकोनोमिक्सलाई अगाडि नबढाई धरै छैन । मार्केट इकोनोमिमा पूँजी बजार अर्थात बजारमा आधारित पूँजी परिचालन प्रणालीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ ।पूँजी बजारको विकासको लागि उदार र अनुकूल वातावरण नै चाहिन्छ । यसको विकासको लागि पूर्वाधार त हामीले बनाएकै हो । कानूनी पूर्वाधार र भैतिक पूर्वाधार हाम्रै सरकारका पालामा बनेका छन् । २०४८ देखि २०५१ सम्मको नेपालको आर्थिक विकास उच्च दरमा भएको पनि थियो । आर्थिक उदारीकरणका प्रतिफल आउन थालेका थिए । त्यसपछि मुुलुकमा देखापरेका राजनीतिक अस्थिरता र आन्तरिक द्वन्द्वले त्यो वातावरणले निरन्तरता पाएन । नत्र पूँजी बजारको विकास धेरैमाथि पुगिसकेको हुने थियो ।राजनीतिक,आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार र कानुनी सीमाका बीचमा पनि यो क्षेत्रमा जति विकास भएको छ, त्यसमा असन्तुष्टि जनाउने ठाँउ छैन । राजनीतिक स्थिरता र द्वन्द्व नभएको भए पूँजी बजार निकै विकसित हुने थियो । कमोडिटी र फ्यूचर मार्कटको विस्तारको लागि यसमा धेरै खेलाडीलाई भित्र्न दिन राम्रो हो वा सीमित गर्नु राम्रो हो ? यो नियमन निकायले हेर्ने कुरा हो । यसको संभावना कति छ । अध्ययन गर्नु पर्दछ । आफ्नो अनुभव नभएको क्षेत्रमा बाह्य अनुभवबाट सिक्न सकिन्छ । बाह्य अभ्यास र आन्तरिक अवस्थालाई विचार गरि अगाडि बढ्न उपयुक्त देख्दछु । तैपनि बजार देखेर आउछ र रिस्क लिन्छ भने रोक्न मिल्छ र ? सिद्धान्ततः पूर्व आवश्कता पूरा गरेर आउनेलाई र नियम कानून पूरा गरेर आउनेलाई रोक्न आवश्यक हुदैन तर नियमन निकायले पक्षहरुको सबै अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ ।अमेरिकामा पनि मोरगेज फाइनान्सि¨ले समस्या ल्याएपछि संसारभर वित्तीय साक्षरतालाई जोड दिइएकोे छ । नेपालमा पनि पूँजी बजार शिक्षा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न आवश्यक देखिएको छ ,त्यसको मोडालिटीबारे केही सुझाव दिन चाहनु हुन्छ ? वित्तीय क्षेत्र ज्यादै संवेदनशील छ । धितोपत्र बजारका डेरिभेटिभ मार्केट पनि जटील र संबेदनशील छन् । निजी क्षेत्र जहिले पनि अग्रगामी हुन्छ र व्यापारका कला धेरै हुन्छन् । त्यसमा सर्वसाधारणको सुरक्षाको लागि उनीहरुलाई सचेत गर्नु जरुरी हुन्छ । बाह्य अनुभव लिएर व्यबहारिक र मुलुक सुहाउदो खालको संस्थाको स्थापना गर्नु आवश्यक हुन्छ । नियमन गर्ने निकायको क्षमता पनि त्यतिकै बढ्नु पर्यो । वित्तीय संकट आउनुको पछाडि के देखिन्छ भने प्राइभेट सेक्टर यति सोफिस्टेकेटीभ भयो । उसलाई नियमन निकायले नियन्त्रण गर्न सकेन । यसले धेरै संकट आयो । डेरिभेटिभमा पनि डेरिभेटिभस् एक सेक्युरिटीमाथि अको सेक्युरिटी भयो । त्यसलाई नियमनकारी संस्थाले त्यति नियन्त्रण गर्न नसक्दा अमेरिकामा पनि समस्या आएको थियो । यस्ता खाले जोखिमबाट बच्न धितोपत्र बोर्डले आफूलाई सक्षम बनाउदै लैजानु पर्दछ । यसको सुपरिवेक्षण क्षमता अभिबृद्धि गर्दै लैजानु पर्दछ ।    

एमभी दुगड ग्रुपका भाईस चेयरम्यान युवा उद्यमी विवेक दुगडले एक दर्जनभन्दा बढी कम्पनीको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनले पब्लिक र प्राइभेट दुबै खालका कम्पनीहरुमा लगानी गरेका छन् । उनी हाल गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा अध्यक्ष छन् भने सनराईज बैंक, सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रवद्र्धक हुन् । विवेक अटोमोवाईल, दुगड ब्रदर्श एण्ड सन्, दुगड अटोमोवाईल्स, दुगड अटो क्लिनिक, गुराँस इन्जिनियर्स, पान हिमालय इनर्जी, ग्लोवल हाईड्रोपावर एशोसिएट, नम्बर हिमालय, नाशा हाइड्रोपावर, कोहिनोर कोल्ड स्टोर, सनराईज प्रपर्टीज लगायत प्राइभेट कम्पनीहरु पनि चलाईरहेका छन् । प्राइभेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनी चलाउँदा के के फरक हुँदो रहेछ ? बैंकको व्याजदर वृद्धिले व्यवसायमा कस्तो असर पारेको छ ? लोडसेडिङको अन्त्य र राजनीतिक स्थायीत्वपछि लगानीको वातावरण कस्तो बनिरहेको छ ? प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रीत भई दुगडसँग गरिएको विकास वहस । विवेक दुगड, भाईस चेयरम्यान-एमभी दुगड ग्रुप पछिल्लो समयमा नेपालको व्यवसायिक वातावरण कस्तो देख्नु भएको छ ? मलाई लाग्छ नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरिसक्यो । नेपाल मात्रै एउटा त्यस्तो देश हो, जहाँ छोटो समयमै धेरै ठूला परिवर्तन भएका छन् । सशस्त्र संघर्ष, आमहड्ताल, जनआन्दोलन, लोकतन्त्रको स्थापना, गणतन्त्रको स्थापना, नयाँ संविधानको निर्माण, देशको पुर्नसंरचना, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयतहको निर्वाचन अत्यान्तै छोटो समयमा भयो । यतिबेला दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेको छ । देशमा राजनीतिक स्थीरताको विश्वास जागेको छ । शान्ति, स्थायीत्व र समृद्धितर्फ मुलुक अगाडि बढेको छ । नेपाली जनतामा राजनैतिक ज्ञान र समझदारिता अत्यान्तै उच्चस्तरको देखिएको छ । वर्तमान सरकारले विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमा गरेका प्रतिवद्धता, उच्च अधिकारीहरुसँगको भेटघाटको क्रममा भएको कुराकानीलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि सरकारले आर्थिक समृद्धि पहिलो प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । सबै कुराहरु सकारात्मक रुपमा आएका छन् । उद्योग, व्यापार, पर्यटन, जलविद्युत लगायत सबै क्षेत्रमा स्वतस्फूर्त इन्टरप्रिनर्सशीप विकास हुँदै आएको छ । द्वन्द्वमा समेत इन्टरप्रिनर्सशीपको विकास राम्रो थियो । आर्थिक वृद्धि २÷३ प्रतिशत भईरहेको थियो । आर्थिक वृद्धिदर कहिल्यै पनि नकारात्मक भएन, ऋणात्मक भएन । उद्यमशीलतमा सबैतिर परिवर्तन आएको छ । कृषिमा धान, गौहुँ, मकै, कोदो, फापर खेति गर्ने किसानहरु विस्तारै तरकारी, फलफूल तथा नगदेवालीतर्फ रुपान्तरित हुँदै गएका छन् । चिया, कफि, अलैंची, किबी, स्टेवरी जस्ता उच्च मूल्यका कृषिजन्य पदार्थको उत्पादनतर्फ अगाडि बढेका छन् । पशुपंक्षी पालनतर्फ पनि सुधार भएकै छ । कुखुरा, अष्ट्रिज, बाख्रा, गाई, वंगुर, माछा लगायत धेरै पुशुपंक्षी क्षेत्रमा व्यवसायकि फार्महरु विकसित भएका छन् । सेवातर्फको उद्यमशिलता पनि राम्रो छ । बैंकिङ, बीमा, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाई सेवा, यातायात, होटल, रेष्टुरेन्ट क्षेत्रमा पनि धेरै विकास आएको छ । मानिसहरुले स–साना ठाँउमा पनि उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आएको देखिन्छ । उनीहरुमा जोखिम बहन गरेरै भए पनि राम्रो गर्ने प्रयास गरेका छन् । सरकारले पनि सकारात्मक सन्देश दिएको छ । निजी क्षेत्रबाट पनि राम्रो प्रयास भएको छ । सरकारले हालै जारी गरेको बजेटले पनि पूर्वाधार निर्माण र उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिएको छ । रोजगारी सिर्जनालाई जोड दिएको छ । आर्थिक वृद्धि हुनु नै रोजगारीको सिर्जना र उत्पादन वृद्धिबाट हो । सरकारले सहि दिशा लिएको जस्तो मलाई लाग्छ । तपाईको ग्रुपले लगानी विस्तारको योजना कस्तो बनाएको छ ? हाम्रो ग्रुपले आगामी दश वर्षको योजना बनाएको छ । जसमा कम्पनीले धेरै विजनेशमा हात नहाल्ने सोच बनाएका छौं । सिमित विजनेशलाई फोकसमा राखेर अघि बढ्ने छौं । हामी मुख्य प्रर्वद्धक रहेको सनराइज बैंक, गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई अझै राम्रो बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेका छौं । त्यस्तै, सानिमा ग्रुप मुख्य प्रवद्र्धक भएको सानिमा जनरल इन्स्योरेन्समा प्रमोटरको रुपमा लगानी गरेका छौं । बैंकिङ, ननबैंकिङ फाइनान्सियल इन्स्टीच्यूसनमा लगानी विस्तार गर्दै गएका छौं । त्यसमा सबै सेग्मेन्टमा हाम्रो ग्रुपको रिप्रेजेन्टेसन भयो । यसको अलवा हाम्रो ट्रेडिशनल विजनेश छ अटोमोबाइल । अटोमोबाइल क्षेत्रको ग्रोथ पनि राम्रो छ । आगामी दिनमा यस क्षेत्रको विस्तार राम्रो हुन्छ किनकी विकास निर्माणमा अटोमोवाईल क्षेत्रले सहयोग गरिरहेको हुन्छ । अटोमोवाईल व्यापारको लागि पनि हामीले पूर्वाधार विकासमा जोड दिएका छौं । अहिलेसम्म देशभर ३४ वटा शाखाहरु खोलिसकेका छौं । त्यस्तै, ग्रुपको अर्को फोकस भनेको हाइड्रो पावरमा हो । आफ्नो देशको प्राकृतिक स्रोत भएको क्षेत्रमै लगानी बढाउने सोचको साथ हाइड्रो पावरलाई प्राथमिकतामा राखेका हौं । जसमा लिखु १, लिखु २ र लिखु ए गरी तीन वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेका छौं । तीन परियोजनाको कुल क्षमता १५६ मेगावाट छ । निजी क्षेत्रले बनाईरहेको ठूलो जलविद्युत परियोजनामा हामी नै अगाडि छौं । यी परियोजनाको लागि हामीले अहिले १ सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण गरिसकेका छौं । जहाँ विभिन्न गाँउ र सहरलाई सडकमार्फत जोडेका छौं । साथमा ४० किलोमिटरभन्दा बढी ट्रान्समिशन लाइन पनि बनाएका छौं । टनेलिङ लगायतको काम पनि अघि बढिसकेको छ । काम द्रुत गतिमा अघि बढेको छ । जलविद्युतमा लगानी कति गर्नु भएको छ ? सबै गरी २१ अर्ब रुपैयाँको परियोजना हो । प्रतिमेगावाट बराबर करिब साढे १३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । सरकारी नियम अनुसार यी परियोजनाहरु पब्लिक कम्पनीको रुपमा अगाडि बढाएका छौं । ६ वटा पब्लिक कम्पनी चलाईरहनु भएको छ । साथै, प्राइभेट कम्पनीहरु पनि थुप्रै छन् तपाईको ग्रुपमा । दुई प्रकारको कम्पनी मध्ये सञ्चानल र व्यवस्थापनमा कुन कम्पनी बढी सजिलो हुन्छ ? प्राइभेट र पब्लिक कम्पनीको विजनेशको चरित्र निकै फरक हुन्छ । हामी दुबै प्रकारका कम्पनीहरु चलाईरहेको छौं । गाडीको व्यापार र होटलको व्यापार तुलना गर्न नै मिल्दैन । बैकिङ विजनेश र हाईड्रोपावर विजनेश तुलना गर्न मिल्दैन । पब्लिक कम्पनीहरु हामी प्रोफेशनलहरुलाई नै चलाउन दिन्छौं । हाम्रो भूमिका नीति बनाउने र गाईड गर्नेमा मात्र केन्द्रीत हुन्छ । कम्पनी चलाउने जिम्मा प्रोफेसनलहरुलाई छोडेका छौं । ‘दे नो द बेस्ट’ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । नाफा प्राइभेट कम्पनीमा बढी हुने कि पब्लिक कम्पनीमा ? कस्ता कम्पनीमा बढी नाफा हुन्छ वा कस्ता कम्पनी सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर भन्न कठिन छ । भविष्यमा लगानीको सुरक्षा कस्ता कम्पनीमा बढी सुरक्षित हुन्छ ? लगानीको सुरक्षाको हिसाबमा प्रोफेसनली सञ्चालन भएका पब्लिक कम्पनीहरु बढी सुरक्षित हुन्छन् । किनभने त्यहाँ प्रोफेसनलहरुले नै निर्णय गर्ने हो । कम्पनीको सञ्चालक समिति र प्रवद्र्धकले राम्रो गाइडिङ भएको छ र प्रोफेशनल मान्छेले सिष्टमेटिक रुपमा कम्पनी चलाएका छन् भने त्यस्ता कम्पनीहरु जति पछिभयो त्यति राम्रो भएर जान्छ । पछिल्लो समय बैंकमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव देखिन्छ । बैंकको व्याजदर वृद्धि भएको छ । यसले उद्यमशिलताको विकास र उत्पादन वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्ने हो कि ? पछिल्ला वर्षहरुमा बैंकिङ क्षेत्रले कर्जा विस्तार बढी गरेको छ र निक्षेपको विस्तार कम दरमा छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कर्जा विस्तार करिब २० प्रतिशतले भएको छ भने निक्षेप १६ प्रतिशतले मात्र विस्तार भएको छ । ग्रोइङ इकोनोमिमा यस्तै हुन्छ । त्यतिखेर क्रेडिड ग्रोथ बढी हुन्छ । सेभिङ कम हुन्छ । पुरानो अर्थशास्त्रमा पढेको जस्तो डिमान्डलाई कट गर्नुपर्छ नत्र इकोनोमिमा ओभर हीटीङ हुन्छ भन्ने अहिले हँुदैन । चीनमा पनि यस्तै भएको थियो । आखिरी चीनले तीन दशकदेखि लगातार उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ । अहिले सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजहरुमा लगानी भईरहेको छ । नयाँ होटल, नयाँ हाइड्रो पावरहरुमा लगानी भइरहेको छ । यसरी भईरहेको लगानीलाई थप प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यसले मुलुकमा रोजगारको सृजना हुन्छ । जीडीपी बढाउन मद्दत गर्छ । यदि कर्जा लगानी विस्तार हुन सकेन, कर्जा लगानीको नीति नियन्त्रणमुखी भयो, उद्यमीहरुले लगानी गर्न कर्जा नै पाइएन वा बढी कडाई गरियो भने ग्रोथ रोकिन्छ र अटोमेटीकली ग्रोथ डिग्रोथमा परिणत हुन्छ । त्यसपछि समस्या आउँछ । त्यसैले सरकारले अहिलेको लीक्वीडीटी क्राइसिसलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । कुनैबेला सरकराले भनिदिन्छ अटोमोबाइल सेक्टरको लगानी नन प्रोडक्टीभ छ । कर्मशिययल गाडीहरु, एक्जाभेटर, डोजर, लोडरहरु अहिलेको संख्या जति नभइदिएको भए पुनर्निर्माण हुनसक्दैन थियो । साइडमा जानको लागि गाडी, पिकप लगायत आवश्यक पर्छ । अटोमोबाइल प्रोडक्टिभ इन्भेसमेन्ट हो भनेर सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ । किनकी यसले कहि न कहि उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग पुर्याएकै हुन्छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन बाटो खुला गरेको छ । उच्चदरको विकास हासिल गर्ने बेलामा जुनसुकै देशले विदेशबाट पैसा ल्याएका हुन्छन् । विगतमा चीनले पनि अमेरिकन पैसा ल्याएरको थियो । ग्रोइङ इकोनोमीमा बाहिरबाट पैसा झिकाउनै पर्छ । ग्रोथलाई मोमेन्टम दिनको लागि आइएमएफ मार्फत हुन्छ कि, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकबाट पैसा ल्याउन सकिन्छ । मित्रराष्ट्रहरुबाट लाइन अफ क्रेडिड लिन सकिएला । विगतमा ७/८ प्रतिशतमा लिएको ब्याज अहिले १३/१४ प्रतिशत पुगेको छ । तपाई बैकिङ र गैर बैकिङ दुबै विजनेसमा हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहला ? मैले यसअघि नै भनिसके कि बेलासम्म सरकारी निकायको पोलिसी नै बनाएर लामो समयसम्मको लागि विदेशी पूँजी वा कर्जा भित्र्याउनु पर्छ । यतिबेला व्याजदर महँगो भयो भनेर कर्जा विस्तारलाई रोक्नेतर्फ कसैले पनि ध्यान दिनु हुँदैन । विदेशबाट पैसा ल्याएर भएपनि लगानी विस्तारलाई टेवा दिनुपर्छ । कर्जा विस्तार सपोर्ट नगर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिन्छ । साथै, व्याजदर वृद्धिलाई रोक्न पनि उचित पहल हुनुपर्छ । ब्याज बढेपछि बस्तु तथा सेवामा लागत मूल्य बढ्छ र उपभोग्य मूल्य पनि बढ्छ । मूल्यवृद्धि गर्न कठिन हुन्छ । मूल्य वृद्धि गर्यो भने माग घट्छ । माग घटेपछि ग्रोथ हुदैन, मेरो मात्रै होइन सबै कम्पनीको हुदैन । त्यसैले तरलता संकटको एउटै मात्र उपाय हो विदेशबाट दीर्घकालीन फन्ट देशले झिकाउनु पर्छ । बैंकको ब्याजदर तत्काल घट्ने अवस्था तपाई देख्नुहुन्छ ? पछिल्लो दुई वर्षयता बैंकहरुको पूँजी बढेको छ । साथै आर्थिक क्रियाकलाप समेत बढेको छ । कर्जाको माग बढेको छ । बैंकसँग लगानी योग्य पुँजी ५ सय करोड छ र कर्जाको माग ३ हजार करोड छ भने व्याज घट्दैन । अहिले मैले यस्तै वातावरण देखिरहेको छु । तसर्थ निकट भविष्यमा बैंकको व्याज घट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । साथै, अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई हेर्दा ब्याज दर घट्ने सम्भावना म देख्दिन । ब्याजदर अझै पनि बढ्छ भन्ने मलाई लागेको छ । सरकारी नीति पनि व्याजदर घटाउने किसिमको देखिदैन । गुराँस लाइफ इस्योरेन्स तपाईले नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । एकै वर्षमा ९ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी थपिएका छन् । यो अवस्थामा इन्स्योरेन्स कम्पनी सञ्चालन गर्न कति सहज देख्नु भएको छ ? नाफा कस्तो हुने देख्नुहुन्छ ? एकै साथ लाइसेन्स पाएर धेरै कम्पनी बजारमा थपिन्छन् भने त्यो बजारको लागि स्वस्थ्यकर छैन । विस्तारै क्रमबद्व रुपमा आएको भए सबैको लागि राम्रो हुन्थ्यो । ९ वटा नयाँ कम्पनीमा यति नै जनशक्ति चाहियो । त्यो पनि दक्ष चाहियो । कहिँ न कहिँबाट भईरहेका कम्पनीहरुबाट नै सबैले लिन खोज्छन् । त्यस्तै सबै कम्पनीले मेनपावर रिटेन्सनदेखि लिएर राम्रो जनशक्तिको लागि परिश्रम गरेको हुन्छ, लगानी गरेको हुुन्छ । अहिले तिनै कर्मचारी खोसाखोस भईरहेको छ । एकसाथ नभएर क्रमैसँग आएको भए लगानीकर्ता, म्यानेजमेन्ट, फाइनल वेनीफिसरी सबैको लागि राम्रो हुन्छ । अहिले लाइफ इन्स्योरेन्सको लागि आउनुभएका प्रमोटरहरुले इन्स्योरेन्सलाई पनि बैंक जस्तै सोच्नुु भए जस्तो लाग्छ । इन्स्योरेन्स भनेको दीर्घकालसम्म सोचेर गर्नु पर्ने व्यवसाय हो । लाइफ इन्स्योरेन्स पोलिस आफै किन्दैनन् । यो बेच्नका लागि एजेन्ट चाहिन्छ । धेरै ठूलो नेटवर्क, राम्रो ब्राण्ड चाहिन्छ । म्यानेज गर्नको लागि बलियो प्रणाली चाहिन्छ । जो रातारात बनेको हुँदैन । भविष्यमा लाईफ इस्योरेन्स कम्पनीले कस्तो प्रतिफल देला ? गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्सका शेयर होल्डरहरुले आगामी वर्ष कस्तो प्रतिफल पाउलान् ? दीर्घकालिनको लागि लगानी गर्नु परेमा सबैभन्दा राम्रो लगानी गर्न सकिने कम्पनी लाइफ इस्योरेन्स कम्पनी हो । तर छोटो समयको लागि लगानी गर्न चाहन्छ भने यो आकर्षक छैन । दीर्घकालीन लगानीकर्ताको लागि यो क्षेत्र उत्तम हो । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको कुरा गर्ने हो भने गएको १ वर्षमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुभन्दा राम्रो रिटर्न दिलाएका छौं । चैत मसान्तसम्मको ग्रोथको आधारमा हाम्रो प्रफरमेन्स टप थ्रीमा छ । यसले पनि थाहा राम्रो मोमेन्टम राम्रो छ । यो वर्ष हाम्रो अर्निङ पर सेयर (इपीएस) २० प्रतिशतभन्दा माथि जान्छ । पुँजी पनि हामी २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउँदै छौं । हामीले वार्षिक साधारणसभाबाट पास गरेर ५० प्रतिशतको राईट शेयर निष्काशन गर्ने चरणमा छौं । त्यसपछि फेरि १ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव बीमा समितिमा पेश गरेका छौं ।

डा. रेवतबहादुर कार्की, अध्यक्ष धितोपत्र बोर्ड सरकारले थप साढे २ प्रतिशत कर लगाएको छ, हकप्रद र बोनस सेयरमा कर लाग्ने विषयमा पनि विवाद भयो । यसले सेयर बजारलाई कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नु भएको छ ? अहिले सरकारले संस्थागतलाई बढी जोड दिएको भन्ने बुझ्नुपर्छ । संस्थागतलाई पुँजीगत लाभकर यथावत नै छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को फिर्ता भएको छ । पुँजी बजारबाट गत वर्ष नै २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ राजश्व आएको छ । यो कम राजश्व भने हैन । हकप्रद र बोनस सेयरमा लागतको आधारमा लाभकर लगाउने विषय विवाद आईसक्यो । लगानीकर्ताले विरोध गरे । त्यसलाई अन्यथा लिनु पनि हुन्छ । सरकारले नयाँ निकास दिन्छ । संस्थागत लगानीकर्तालाई मात्र जोड दिनुको भित्री रहस्य के हो ? अहिलेको सरकारको प्राथमिकता यस्तो देखियो । कर नीतिको बनाउने सरकारले हो । करमा काम गर्ने राजश्व प्रशासन छुट्टै छ । तर संस्थागत लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिनु भनेको ठूला लगानीकर्तालाई प्रेरित गर्ने र साना लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको जस्तो देखियो नि ? संस्थागत सबै ठूला मात्र हैनन् । संस्थागत लगानीकर्तामा साना ठूला सबै पर्छन् । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा भएको थियो । अहिलेसम्म कार्यप्रगति कति भयो ? नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन पनि गरेको छ । त्यहाँबाट बाहिर आएको छैन । नियमनकर्ताको हिसावले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पनि चाहिन्छ । नियामक निकायबीच राम्रो सम्बन्ध र समन्वय भएन भनेर यहाँले भन्दै आउनु भएको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउनु पर्ला ? म अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति हो । विकशित मुलुकमा सबै नियामक निकायको समन्वयकारी भूमिका हुन्छ । एकअर्कामा कमी कमजोरी भए सुधारेर लैजाने काम हुन्छ । मुल कुरा के हो भने वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व हो । जुन आर्थिक विकासका लागि आधारभूत तत्व हो । यो नभए अर्थतन्त्रमा पनि उतारचढाव ल्याउछ । त्यसका लागि सबै नियामक निकायको ठूलो र सानो भन्ने अहम् भावना छाडेर सहयोगात्मक हुनुपर्छ । कतिपय नीति नियम ओभर ल्यापिङ छ । यसका लागि पनि एकअर्कामा समन्वय र सहयोग आवश्यक छ । आर्थिक विकासका लागि वित्तीय स्थायित्व चाहिन्छ र यसका लागि नियामक निकायबीच राम्रो समन्वय हुनुपर्छ । हामीले लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा गर्न सुशासनका कुरा बढी हेछौं । यसले गर्दा धिताेपत्र छुच्चो भएको देखिन्छ । किनभने हामीले लगानीकर्ताको हित हेर्नुपर्छ । मुख्य कुरा लगानीकर्ताको हित र स्वस्थ रुपमा बजारको विकास गर्ने हो । लगानीकर्ताको अधिकार खोसिदा पनि उनीहरुको पक्षमा नियामक निकाय नबोलेको लगानीकर्ताको गुनासो छ नि ? उनीहरुको पक्षमा बोलिदिने हामी छौं । बोर्डले आफ्नो हिसावले मर्जर एक्विजिसन सम्बन्धि स्पष्ट नीति ल्याउँदै छ। हामीले पुँजी बजारको हितमा धेरै काम गरेको छौँ। जस्तो जलविद्युत र वास्तविक क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय नै छैन । जलविद्युतको प्राविधिक नियमन क्षमता हामीसंग छैन । त्यै पनि हामीले आधारभूत सिद्धान्त र नीति व्यवस्था गरेको छौँ । जलविद्युतमा हामीले केही मापदण्डहरु तयार गरेको छौं । त्यस्तै लामो समयको हिसावमा बोर्ड बैठकले यति दिने भनेर निर्णय गर्यो । वार्षिक साधारणसभाले पास गरेपछि मात्र ल्याउने व्यवस्था ल्याउदैछौं । सुशासन निर्देशिका साउनदेखि लागु हुदैछ । त्यसले पनि धेरै काम गर्नेछ । म स्टक एक्सचेन्जमा हुँदा एकजनाले हावामा म यति अर्ब पुँजी पुर्याउछु भने । कागजात मागेको, पठाउनु भएन । भोलि ११ बजेसम्म पठाउनु भएन भने कारोबार बन्द हुन्छ भनेपछि पत्र आयो । कतिपय कम्पनीको साधारणसभाले गरेको निर्णय समेत कार्यन्वयन भएको छैन नि, बोर्डले पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन नि ? सञ्चालक समितिलाई अधिकार नै छैन नि । साधारण सभाको एजेन्डा नभइ गर्न पाइन्दैन । कतिपयले राम्रै हिसावले गरेका छन् भने कतिपयको नियत ठिक देखिएको छैन । बोर्डमा गरेको निर्णय साधारणसभासम्म नै नजाने गरेको पनि पाइएको छ । महत्वपूर्ण एजेन्डा एजिएममा मात्रै सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । कतिपय कम्पनीको प्रस्ताव बोर्डमा जानुअघि नै बाहिर आउने गरेको छ । धेरै कम्पनीका बारेमा सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको, नियामक निकायबाट स्वीकृत भएको र एजीएमबाट पारित गरेको विषयहरु समाचार आएको हुन्छन् । अन्तिम ती सबै प्रक्रिया पुरा भएर आएको निर्णयहरु पनि कार्यन्वयन हुँदैन । लगानीकर्ता कुन चरणमा पुगेपछि वास्तविक रहेछ भन्ने मान्ने ? हो, अहिले सूचनाहरु अपरिपक्व हिसावले बाहिर आएका छन् । यो गलत उद्देश्यले पनि हुनसक्छ । बजारलाई प्रभावित गर्नका लागि इत्यादी । कुनै काम गर्दा नियमनकर्ताको स्वीकृति लिनुपर्छ । गलत अभ्यास भएको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ । नियमनकारी निकायको स्वीकृति लिई एजिएममा पास भएपछि मात्र संबेदनशिल विषय बाहिर आउनुपर्छ । यता नेपाल स्टक एक्सचेन्जले कम्पनीको कुनै पनि निर्णय भएको कुरा २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ नि ? नियामक निकायले स्वीकृति दिएको अवस्थामा मात्र प्रस्ताव गर्ने हो । यहाँ स्वीकृति दिनुअगावै प्रस्ताव गरिएको छ । यो गलत हो । ६ महिनाअघि बोर्डले निर्णय गर्ने ६ महिनासम्म एजिएम नै नगर्ने, यो गलत अभ्यास भएको छ । यो रोक्नुपर्छ । यसलाई रोक्न धितोपत्र बोर्ड मात्र हैन सबैको सहयोग हुनुपर्छ । एजिएममा जाने भन्दा बोर्डले ६ महिना अघि निर्णय गर्ने ? नियमनकर्ताको स्वीकृति लिएर गएको अवस्थामा मात्र हुनुपर्छ । बोर्डकाे निर्णय गरेर ६ महिनासम्म एजिएम नगर्ने प्रवृति छ । यसमा अन्य नियमनकर्ताले पनि कडाइ गर्नुपर्यो । हामी कडाइ गर्न तयार छौं । जहिले पायो त्यही बोर्ड बैठक बसेर निर्णय हुने गरेको छ । एफपीओको बारेमा बजारमा धेरै टिक्का टिप्पणी भएका छन् । बढी मूल्य भयो भन्ने कुरा पनि आएका छन् । यसमा बोर्डको ध्यान गएको छ ? लगानीकर्ताले के बुझ्नु पर्यो भने हिजो एफपीओ मूल्य जति तय गरेपनि लगानीकर्ता आँखा चिम्लेर लगानी गर्थे तर यसको विधि पनि छ । २ हजार ९०० प्रस्ताव गरेको मूल्य ६ महिना राखेर पछि १ हजार ३०० मा स्वीकृति हामीले दिएका हौं । यो कम्पनीले गरेको हैन । नेटवर्थ ३ गुणासम्म हुन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यो भएपछि जुनसुकै कम्पनीको हुन सक्छ । बीपीसीको मूल्य अण्डरराइटिङ भएको थियो । अर्को कुरा प्राइसिङ मोडेल सबै स्पष्ट छ । क्यापिटलाइज्ड अर्निङ र १८० दिनको मूल्य कति ? फियुचर्स अर्निङ कति र नेटवर्थ कति ? यी ४ वटा कुरा हिसावले पारदर्शी छ । सर्वसाधारणको चासोको विषय के हो भने कुनै कम्पनीको एफपीओको मूल्य बजार मूल्य भन्दा आधा हुन्छ भने कुनैको मूल्य बजार मूल्य नजिक हुन्छ । त्यसैले लगानीकर्तामा एफपीओको मूल्य निर्धारणबारे असन्तुष्टि देखिन्छ त ? यो व्याख्या गर्ने कुरो मात्र हो । जस्तो कुनै कम्पनीले २ महिनाअघि मात्र एफपीओका लागि पेस गर्यो । अब यहाँ हल्लाको भरमा बजार घटाउने काम भयो । कुनै समयमा कुनै कम्पनीको एफपीओ जारी गर्ने भनेपछि बजार मूल्य बढ्थ्यो । अहिले एफपीओ जारी गर्ने भएपछि कम्पनीको मूल्य घटिरहेको छ । यो किन भएको हो ? धेरै एफपीओ निकालेर मूल्य बढाउने काम भएको थियो । अहिले कम भएको हो । अहिले स्पष्ट प्राइस मोडल छ नि । यसमा विवाद गर्ने कुरै छैन । ३ देखि ५ वर्षको प्रक्षेपण तलमाथि मात्र गर्न सक्ने हो । टेलिकम, होटल, सिमेन्ट लगायत वास्तविक क्षेत्रका कुन कुन कम्पनीको आईपीओ आउदै छ ? हामीले १५ प्रतिशत छुट, प्रिमियमा मूल्यमा जानेलगायत सहुलियत दिएका छौं । केही आउन खोजिरहेका छन् । सिवम सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट आउन लागेको छ । केहीलाई पारिवारिक व्यवसाय डुब्ने त हैन ? भन्ने पनि छ । भीआईपी सेयर होल्डरको समस्यालाई कसरी डिल गर्नुहुन्छ भनेर एउटा कम्पनीले प्रश्न गर्यो । आउ मात्र भनेर भएन, वातावरण त बन्नु पर्यो नि । भीआईपी सेयरधनीलाई पैसा बाडेर साधारणसभा गर्ने अभ्यास छ, त्यसलाई रोक्नु पर्दैन ? त्यसलाई सम्बन्धित नियमनकर्ताले हेर्नुपर्यो । हामीले मात्र सबै हुदैन । त्यसैले बजार विकास एउटा नियमनकर्ताले मात्र हुदैन । लगानीकर्ता पनि बढी इमान्दार हुनुपर्यो । डेरिभेटिभ मार्केटमा कति वटा कम्पनीले लाइसेन्स पाउदै छन् ? हामीले त्यसका आधारभूत विषय पनि हेरिरहेका छौं । भोलि लाइसेन्स दिएर समस्या आउने हो कि ? हेर्दै नहेरी लाइसेन्स दियो, लौ हामी खत्तम भयौं भन्ने कुरा आउनु भएन । अहिले लाइसेन्सका लागि फारम लिन बन्द गरेका छौं । अर्थतन्त्रको अवस्था र बजार विकासको संभावना सबै कुरा हेरेर गर्नुपर्छ । त्यसैले गर्दा ढिलाइ भएको हो । तपाई खुलाबजार अर्थतन्त्रको पक्षधर । तर डेरिभेटिको लाइसेन्स पनि बन्द, ब्रोकर तथा मचेन्ट बैंकर्सको लाईसेन्स पनि बन्द, बैंकको लाइसेन्स पनि बन्द, बीमा, रेमिट्यान्स, मनी चेन्जर कम्पनीको लाईसेन्स पनि बन्द । मदिरा, चुरोट, खैनी, क्यासिनोको लाइसेन्स पनि बन्द । जहाँ गयो त्यहाँ लाइसेन्स किन बन्द भएको छ ? सधैका लागि खुला गर्न सकिन्न ? विकसित मुलुकले धान्न सक्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ ? तपाईले २ वर्ष चलाउनु भयो २ अर्ब रुपैयाँ गयो । विकसित मुलुकमा ओपन पोलिसीअन्र्तगत चल्ने हो । हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा संवेदनशिल भएर हेर्नुपर्छ । हेर्दै जाने, राम्रो विकास भयो भने खुला गर्ने । मूल्य अभिवृद्धि र जीडीपीमा कति योगदान दिन सक्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । ओपन पोलिसीको यहाँ गलत व्यख्या भएको छ । सरकारले जति पनि खोल्न दिने नियमन गर्ने क्षमता नभए के हुन्छ ? डिग्री अफ लिवरलाइजेनस एन्ड डिग्रि अफ क्यापसिटी विल्डिङ सुल्ड गो टुगेदर । अहिले ५० वटा मर्चेन्ट बैंकरलाई लाइसेन्स दिने तर नियमन भने गर्न नसक्ने भयो भने के काम ? यसलाई सीमित अर्थमा बुझनु हुदैन । नेपालमा डिग्री अफ लिवरलाइजेनस भन्दा पनि नियामक र सरकारको क्षमता हेरिनुपर्छ । ब्रोकरले मार्जिन ल्याण्डिङ गर्न स्वीकृति दिनु भएको छ । उनीहरुको लेण्डिङ गर्ने क्षमता कति छ ? यो बजार चलेको २५ वर्ष भइसक्यो । यसमा धेरै काम भएको छ । यता निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गरिरहेका छौं । पुँजी बजारमा १० लाखको मनिलण्डरिङको काम पनि सुरु गरिसकेका छौं । यस्ता ऐतिहासिक काम पनि हामीले गरेका छौं । केवाइसी मेन्टन नहदा कार्वाही भएको छ । क्षमता बढाउन अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले पनि सेवा राम्रो भएको छ भनेर अनुभव गर्न पाउनु पर्यो । प्रयोग सुरुवात गरौं । नेटवर्थको २ गुणा भन्दा बढी नदिने गरेका छौं । विस्तारै क्षमता बढेपछि यसको अनुमति पनि बढ्छ । अहिले पनि मार्जिन लेण्डिङ त भइरहेको थियो । बैंकबाट ल्याउने र दिने काम भइरहेको थियो । त्यसैले अब औपचारिक रुपमा सुरु गर्न खोजेको हो । कसैलाई क्षमता भयो र दियो भने क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्छ । बजेटले पनि त्यसलाई वित्तीय सेवा प्रदायक मानेको छ । लगानीकर्तालाई वान स्टप सुविधा भयो । भरर्खरै जन्मिएको बच्चा कस्तो हुन्छ ? के थाहा ? प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्छ वा हली पनि हुन सक्छ । प्रयोग नगरी भन्न मिल्दैन । केही वर्षअघि दैनिक २ अर्ब रुपैयाँसम्मको सेयर कारोबार भएको थियो । अहिले घटेर ३० देखि ३५ करोड मात्र कारोबार भएको छ । किन घट्यो ? बजारमा आवश्यकताअनुसार कारोबार हुन्छ । ठूलो काम पर्यो भने म ग्वामै लगेर बेच्छु । सानो काम परे थोरै बेच्ने हो । देशको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) बढेको छ । बैंकको निक्षेप पनि बढेको छ । कर्जा लगानी बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि राम्रो छ भने सेयर बजारको घट्दो क्रममा छ । यस्तो बेलामा कारोबार कम हुनु राम्रो होइन । संस्थागत लगानीकर्ता नभएर यस्तो भएको हो । यहाँ हल्लाको भरमा कारोबार हुन्छ । यसरी बजार घट्नु नहुने थियो । एक अर्ब कारोबार सहज हुनुपर्ने थियो । ७७ जिल्लामा पुग्न सक्यौं भने दैनिक ५ अर्बको कारोबार छिट्टै हुनसक्छ ।