विकास वहस

झलकप्रसाद खनाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड गुड फर पेमेन्ट चेकको विषयमा भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकमा पछिल्लो समय देखिएको समस्या के हो ? समस्या होइन, समस्या सिर्जना गर्न खोजिएको हो । तत्कालिन एचएण्डबी डेभलपमेन्ट बैंकको गुड फर पेमेन्टको समस्या २०६९ साल मंसिरमा थियो । २०७० सालमा त्यो समस्या थियो । २०७१ सालसम्म पनि त्यो समस्या थियो । समस्या देखिएपछि तत्कालिन बैंक सञ्चाक समिति हट्यो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हटाइयो । राष्ट्र बैंकले टेक ओभर गर्यो । छानविन भयो । सम्बन्धित विषयका दोषीहरु जेलमा छन् । उनीहरु विरुद्धको सरकारवादी मुद्दा अदालतमा जारी छ । राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन लिएपछि गुड फर पेमेन्ट चेकधारीहरु र राष्ट्र बैंकबाट आएको व्यवस्थापनबीच एउटा सहमति बन्यो । त्यो सहमतिलाई बैंकको वार्षिक साधारणसभाले पनि अनुमोदन गर्यो र कार्यान्वयन पनि भईसक्यो । जसको नाममा गुड फर पेमेन्ट जारी भएको थियो उनीहरुकै प्रस्तावअनुसार बैंकले ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिने र दोषीबाट विगो भराउने गरी अदालतबाट फैसला आयो भने त्यो अवस्थामा बाँकी ४० प्रतिशत पनि भुक्तानी दिने सहमति भएको छ । दोषीबाट अदालतले विगो भराएको अवस्थामा त्यस रकमबाट ४० प्रतिशतमा पहिलो अधिकार गुड फर पेमेन्ट चेकधारीको हुने र बाँकी रहेको ६० प्रतिशत रकम बैंकको हुने सहमति भएको हो । दुई पक्षबीच लिखित कबुलियतनामा भएको छ, दायाँ बायाँ औठा छाप लगाईएको छ, सहि छाप गरिएको छ । उहाँहरुले पाएको गुड फर पेमेन्टका चेक बैंकलाई बुझाउनु भएको छ र ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी लिईसक्नु भएको छ । अब भन्नुहोस्, उहाँहरुप्रति बैंकको दाहित्व छ कि छैन ? दोषीहरु अझै जेलमा छन् । सरकारबादी मुद्दा अझै अदालतमा छ । पुनरावेदनको वाणिज्य इजलासबाट फैसला भएको छ । वाणिज्य इजलासको फैसला अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । वाणिज्य इजलासको फैसलाले के भन्यो ? वाणिज्य इजलासको फैसला कानुनी सिद्धान्त आधारमा आएको छ । गुडफर पेमेन्ट चेक जारी भएपछि त्यसको भुक्तानी गर्ने दाहित्व बैंकको हो भन्ने फैसलाको सार छ । तर गुडफर पेमेन्ट चेक किन जारी भयो, चेक जारी गर्नुको कारण के थियो ? लेनदेन गर्ने दुई पक्षबीच कारोबार हुनुको कारण के थियो ? लेनदेनलाई पुष्टि गर्ने कारोबार भएको थियो कि थिएन ? भन्ने प्रश्नमा अदालत गएको छैन । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने झगडिया दुई पक्षबीच सहमति भैसकेपछि त्यो विवाद सकियो । अदालतले पनि गुडफर पेमेन्ट चेकधारीलाई पेमेन्ट गर्नु भनेर निर्देशन दिएको छैन । यो अवस्थामा विवाद झिक्नुको अर्थै छैन । पुरानो विवाद बाझिएपछि यसको समाधान कसरी गर्ने भनेर बैंकले नयाँ कोणबाट सोचेको छ ? म लगायत बैंक व्यवस्थापन टिम भनेको बैंकको कर्मचारी हौ, सञ्चालक समितिले, बैंकको साधारणसभाले वा सेयरधनीले दिएको जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्ने हो । हामीलाई पुरानो विवादमा सहमति गरिसकेका मानिसहरु विवाद गर्न आएको अवस्थामा पैसा भुक्तानी दिने अधिकार छैन, हामीले गर्न पनि सक्दैनौ । म अहिले यति मात्र भन्छु कि बैंक र सम्बन्धित व्यक्तिबीच जे कबुलियतनामा भएको त्यही अनुसार हामीले काम गर्ने हो । जो विवाद गर्न आउनु भएको छ, उहाँहरुले अहिले विवाद गर्ने कुनै आधार छैन, उहाँहरु अदालतको विचारधिन मुद्दाको वादी पनि होइन, प्रतिवादी पनि होइन । यो विषयमा दुई पक्षबीच समझदारी भईसकेको छ । सरकारवादी मुद्दाको अन्तिम फैसला पनि आएको छैन । यो अवस्थामा विवाद गर्नुको कुनै औचित्य, आधार, कारण केही पनि छैन । नयाँ कोणबाट वार्ताको जरुरी पनि छैन । बैंक र पीडित पक्षबीच सहमति भईसकेको हो भने अदालतमा मुद्दा कसले हालेको हो ? गुडफर पेमेन्ट चेक पाउनेहरु अदालत गएका छैनन् । तर चेक जारी गर्ने बैंकका कर्मचारी र जसको अनुरोधमा चेक जारी गरिएको थियो, उनीहरुलाई बैंकले अपराधीको रुपमा जाहेरी गर्यो । सरकारले उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरी जेलमा राखेको छ र बैंकको जाहेरीको आधारमा सरकारी पक्ष नै अदालत गएको हो । पछिल्लो समय विवाद भएपछि बैंकले वार्ता र सहमतिको कुनै प्रयास गरेको छैन ? हामी इमान्दार हुने हो भने यसअघि भएको सहमति र कबुलियतनामा नै काफी छ । यदि इमान्दर नहुने हो भने जति पटक छलफल गरेपनि, सहमति गरेपनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन, भ्यालु हुँदैन । दुई पक्षबीच भएको कबुलियतनामा पछि वाग्मतीमा धेरै पानी बगिसक्यो । सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकमा भिवोर विकास बैंक आएर गाभिएको छ । बैंकको सेयरधनीमा, संरचनामा धेरै परिवर्तन आईसकेको छ । मर्जरको प्रक्रिया लामो समय चल्दा गुड फर पेमेन्टधारीहरुले कुनै गुनासो, दावी, उजुर बाजुर केही पनि गर्नुभएन । हामीले सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक र गुडफर पेमेन्ट चेक लिने पक्षबीच भएको सहमतिपत्रबारे एक उपसमिति बनाएर, कानुनी रुपमा गहिरो विश्लेषण र परामर्शपछि कबुलियतनामामा उल्लेख भएको भन्दा बढी दाहित्व बैंकलाई हुँदैन भनेर नै मर्ज भएको हो । यतिबेला भिबोरका सेयरधनी पुरानो सम्झौता, जो नेपाली कागजमा लेखेर ल्याप्चे लगाईएको विपरितका माग पूरा गर्न तयार हुँदैन । जो व्यक्तिहरु अहिले पुरानो केसलाई विवादको रुपमा उठाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरुसँग गुडफर पेमेन्टको चेक पनि छैन । अब के आधारमा फेरी छलफल गर्ने ? के वार्ता गर्ने, के सहमति गर्ने ? कुनै ठाउँमा छैन । त्यतिबेलाको घोटालामा जुन पैसा बैंकबाट बाहिर गयो, त्यो पैसा कही कतैबाट उठ्ने, उठाउने ठाउँ छैन ? एउटा विकास बैंकबाट, त्यो पनि एक शाखाबाट ८३ करोडको गुड फर पेमेन्ट चेक लिनु, एउटै व्यक्ति २२/२३ करोड रुपैयाँ हिनामिना गर्नु, एउटै व्यक्तिलाई १२ वटासम्म ५० लाख/५० लाख दरको गुडफर पेपेन्ट जारी गर्नु पर्ने कारण के थियो ? त्यसको स्रोत के थियो ? दिने लिनेबीचको कारोबार के थियो ? त्यतिबेला यस्ता कुरा खोतलेर गएको भए यति ठूलो नोक्सानी हुने थिएन । जो दोष थिए उनीहरु जेलमा छन्, उनीहरुसँग विगो भराउने भनिएको छ तर हितग्राहीको बारेमा किन प्रश्न गरिएन ? जसले गुडफर पेमेन्ट चेक पाए, उनीहरुले त्यो चेक किन पाए ? किन प्रश्न गरिएन ? एकै दिन एकै व्यक्तिले ५०÷५० लाखका १२ वटा चेकबाट ६ करोड रुपैयाँको गुडफर पेमेन्ट चेक किन लियो ? उसले पाउनु पर्ने चेक थियो नि नपाउनु पर्ने चेक थियो ? त्यसभित्रको सत्यता के हो ? किन छानविन भएन ? म त त्यतिबेला यो बैंकमा थिइन । दोषी पत्ता लागेको छ, नियन्त्रणमा छ । के दोषीबाट विगो भराउने कुरा कार्यान्वयन हुन सक्दैन ? दोषी बैंकको कर्मचारी छ, खातावाला छ । उनीहरु जेलमा छन् । दोषी दुई जना मात्र हुन् कि अरु पनि छन् ? समग्रमा सबै दोषीहरुको खोजी र छानविन भयो कि भएन ? विचारणीय विषय छ । यहाँ व्यक्तिले अपराध गरेको छ, दोषी प्रमाणीत भएको छ र जेलमा बसेको छ, अनि दोषीले गरेका काम चाही सक्कली हुने ? कसरी हुनु सक्छ ? सक्कली नै हो भने पनि दोषी व्यक्ति हुने, सजाय संस्थाले भोग्नु पर्ने ? कुनै कर्मचारीले अरु मानिसहरुसँग मिलेर अपराध गरिरहेको छ भने कर्मचारीसँग मिलेर अपराध गर्नेहरुलाई छुट दिन मिल्छ ? सुरक्षामा खटेको कुनै प्रहरीले निर्दोष व्यक्तिलाई गोली हानेर मार्यो कारवाही प्रहरीलाई गर्ने कि गृहमन्त्रालयलाई ? प्रहरीलाई बन्धुक दिएर सुरक्षको जिम्मेवारीमा खटाउने काम त गृहमन्त्रालयले गरेको हो नि । कर्मचारीलाई बैंकले अधिकार दिएको थियो तर उसले अधिकारको दुरुपयोग गर्यो । उसको मनासय नै गलत थियो । अहिले उत्पन्न विवादले लुम्बिनी फाइनान्ससँगको मर्जलाई कत्तिको प्रभावित पारेको छ ? आफूले भोगेको समस्या आफूलाई जति छर्लङ थाहा हुन्छ, अरुलाई थाहा हुँदैन र आशंका बढी हुन्छ । यतिबेला उहाँहरु शसंकित हुन् स्वभाविक छ तर हामीले बास्तविकता बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौं । सबैभन्दा खराव परिस्थिति पनि केही अवसरहरु हुन्छन् । कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भने झै हामी दुई संस्थाबीच अलग अलग क्षमता छ । फरक क्षमताबीचको मर्जले सिनर्जी प्राप्त हुन्छ । दुबै संस्थाको आफ्नै आवश्यकता र बाध्यताका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौं ।

गोविन्दप्रसाद ढकाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, गरिमा विकास बैंक लिमिटेड  गरिमा विकास बैंककाे काठमाडौंको आगमन कस्तो भयो ? हामीले काठमाडौंमा शाखा खोलेको १ वर्षभन्दा बढी भयो । कर्पोरेट कार्यालय काठमाडौंमा खोलेको २ महिना भयो । बिजनेश, ग्राहक चाप दिन दिनै बढेको छ । काठमाडौं बाहिर हुँदा पनि हाम्रो सेवा, बिजनेश राम्रो थियो र काठमाडौं आएपछि झन् राम्रो भएको छ । हामीले धेरै सहयोग पाएका छौं । पोखराबाट काठमाडौं आएर व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु मानिस धेरै छन् । उनीहरुबाट हामीले विशेष सहयोग पाएका छौं । पोखरा र काठमाडौंको व्यवसायिक वातावरण र संस्कार कति फरक पाउनु भयो ? मोफोसलमा भन्दा काठमाडौंमा केही फरक छ र केही जटिल छ । काठमाडौंमा पैसा धेरै भएको, ठूलो रकम कारोबार गर्ने ग्राहक छन् । उनीहरु शुन्य दशमलव २५ प्रतिशत व्याज फरक हुँदा पनि बैंक परिवर्तन गर्दा रहेछन् । उनीहरु सेवा स्तर भन्दा पनि आफूलाई कहाँ फाइदा छ भनेर हेर्छन् । मोफसलका ग्राहक सेवालाई बढी महत्व दिन्छन् । एक वा आधा प्रतिशत ब्याज फरक हुँदैमा बैंक परिवर्तन गर्दैनन् । यहाँ त मैले ८ प्रतिशत ब्याज दिएको छु, अर्को बैंकले ८.२५ प्रतिशत ब्याज दिने बित्तिकै अर्कै बैंकमा पैसा लगिहाल्ने संस्कार रहेछ । त्यसको कारण के होला ? मोफसलमा साना निक्षेपकर्ता बढी हुन्छन् । करोड बचत गर्ने ग्राहक कम हुन्छ । तर राजधानीमा एउटैले करोडौं निक्षेप राख्छन् । थोरै ब्याजअन्तर हुँदा पनि ठूला निक्षेपकर्तालाई ठूलै असर पर्ने भएकोले होला । राजधानीमा आए लगत्तै ब्याजदर निकै बढ्यो, त्यसको असर कत्तिको पर्यो ? हाम्रो स्ट्रेन्थ अहिले पनि मोफसलमा राम्रो छ । काठमाडौं आउनु पूर्व नै हामीसँग साढे १३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र साढे १२ अर्ब कर्जा लगानीसहित २६ अर्बको पोर्टफोलियो थियो । पोखरामै रहेर पनि हामीले काठमाडौंको सरह आधुनिक बैकिङ सेवा सुविधा दिँदै आएका थियौं । त्यसैले काठमाडौं आएर हामीलाई बैकिङ सेवा सञ्चालन गर्न कठिन महशुस भएको छैन । काठमाडौंमा सञ्चालन खर्च अलि बढी छ । तर बिजनेश पनि बढेको छ । हाम्रो टिम  त्साहित छ । पछिल्लो समय बैंकहरुले पुँजी वृद्धि उच्च दरमा भएको छ । सोही आधारमा बैंकहरुले लगानी विस्तार गरे । कर्जाको माग पनि धेरै भयो । तर सरकारी खर्च कम भयो । सरकारको ढुकुटीमा बढी पैसा जम्मा भयो । त्यसैले बजारमा लगानी योग्य पुँजीको कमी भयो र ब्याज निकै बढ्यो । ब्याज वृद्धिले विकास बैंकहरुलाई भन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरुलाई असर गरेको छ । उनीहरुको सीडी रेसियो सीमा नाघेको देखिन्छ । विकास बैंकले भन्दा बढी ब्याज वाणिज्य बैंकहरुले दिएको देखिन्छ । पुँजी वृद्धिको असरले होला अहिले पनि बैंकहरु कर्जा लगानी गर्न हतारिएको देखिन्छ । विगत एक वर्षमा बैंकहरुले निक्षेप र कर्जा दुबैतर्फ निकै ब्याज बढाई सके । ब्याजदर घट्ने क्रम कहिलेदेखि शुरु होला ? ८ महिनाअघिसम्म बचत खातामा २ प्रतिशत ब्याज दिने बैंकहरुले अहिले ६/७ प्रतिशत व्याज दिन थालेका छन् । हिजो मुद्दती बचतमा ३/४ प्रतिशत व्याज दिने बैंकले अहिले १२/१३ प्रतिशत ब्याज दिन थालेको छन् । कर्जामा पनि सोही अनुसार ब्याजदर वृद्धि भएको छ । यो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो । बैंकले पैसा किनेर पैसा बेच्ने हो र त्यहीबाट नाफा आर्जन गर्ने हो । बैंकहरु ५ प्रतिशत स्प्रेडदर मेन्टेन गरेर काम  गरिरहेका छन् । सरकारको पुँजीगत खर्च वृद्धि भएमा ब्याजदर घट्न थाल्छ भन्ने अनुमान हो । तर चालु आर्थिक वर्षमा व्याज घट्ने देखिदैन । ३/४ महिनापछि ब्याजदर घट्नेछ । यति धेरै ब्याजदर धेरै लामो समय रहन सक्दैन । बैंकहरुको सेयर पुँजी वृद्धिले लगानीको चाप पर्यो, कर्जा लगानी योग्य पैसाको अभाव र ब्याज वृद्धि भयो भन्ने बैकरहरुको तर्क छ । तर बैंकहरुको पुँजी वृद्धि क्रम अहिले पनि जारी छ । हकप्रद सेयरको बाढी आईरहेको छ । भदौ, असोजपछि बोनस सेयरको बाढी आँदैछ । त्यति बेला पनि त बैंकहरुलाई कर्जा लगानीको दवाव पर्ला, लगानी योग्यपुँजी कम होला नि ? हो, पुँजी वृद्धि हुन्छ । पुँजी वृद्धि हुन्छ भनेर नै बैंकहरुले ६ महिनाअघि नै लगानी विस्तार बढी गरे । पुँजी वृद्धिको प्रेसरले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज पनि भएको छन् । पहिला ८६ वटा विकास बैंक थिए पनि अब २०/२५ वटामा झर्ने देखिएको छ । फाइनान्स कम्पनीहरुको संख्या पनि निकै घटेको छ । वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै घटेन । अब बैंकहरुले शाखा विस्तार गर्नेछन् । अब बैकिङ क्षेत्र नपुगेको क्षेत्रमा बैंकहरु जानेछन् । मुलुक संघीयतामा गएको छ । २० वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ । नयाँ जोश जाँगर आएको छ । विकासले पनि गति लिने विश्वास जागेको छ । त्यसले निक्षेप वृद्धि र बजार विस्तार दुवैमा सहयोग गर्नेछ । यतिबेला विकास बैंकहरुले दिने औसत प्रतिफल कति छ ? औसतमा २० प्रतिशत छ । २० प्रतिशत प्रतिफल कम हो ? कम होइन । तर पुँजीवृद्धि पछि यति धेरै प्रतिफल दिन सकिँदैन । यो घट्छ । जसले बैंकबाट १५ देखि १७ प्रतिशत ब्याज लिएर लगानी गरेका छन्, उनीहरुको लागि बैंकले दिने रिर्टन कम हुन्छ । त्यसैले बैंकका लगानीकर्ताहरु नाफा बढाउन व्यवस्थापनलाई दवाव दिने गरेका छन् । लगानीकर्ताहरुले बुझ्न जरुरी के छ भने बैंकिङ क्षेत्रमा गरिने लगानी दीर्घकालिन हो । धैर्य गर्न सक्नुपर्छ । कर्जाको माग कुन क्षेत्रमा बढी छ ? सबै क्षेत्रबाट कर्जाको माग छ । बढी माग हुने व्यापार र सेवाका क्षेत्रमा हो । ऋण्ीाले कर्जाको सही प्रयोग गरेका छैनन् भनिन्छ, तपाईको बुझाई के छ ? जुन उदेश्यले ऋण लिइएको हो, त्यसमा लगानी होस् भनेर बैंकहरुले चनाखो हुनैपर्छ । तर उद्योग, व्यापारको लागि भनेर कर्जा लिने तर घरजग्गामा वा सेयरमा लगानी गर्नेहरु धेरै देखिन्छन् । त्यस्तो कर्जा कति जोखिममा छन् ? २०६६ सालमा घरजग्गा र सेयरमा गरिने लगानीप्रति राष्ट्र बैंकले कडा नीति नलिएको भए अहिले धेरै ठूलो समस्या भोग्नु पर्ने थियो । समयमा नै सही नीति आएकोले अहिलेसम्म ठूलो समस्याको संकेत देखिएको छैन । अहिले कर्जाको ब्याज जसरी बढेको छ र यो रेट अलि लामो समय रह्यो भने समस्या आउनेछ । निक्षेप र कर्जाको ब्याज वृद्धिले बैंकको नाफा घट्छ भनिए पनि चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणले नाफा झन् बढाएको देखियो, कसरी यस्तो भयो ? मैले अघि नै भने बैंकले बैंकले पैसा किन्ने हो बेच्ने हो । बैंक नाफामा नगए कसरी चल्छ ? नाफामा जानैपर्छ । मान्छेहरु भन्छन्–बैंक घाटामा जानै नहुने विजनेश हो र ? म के भन्छु भने बैंक घाटामा जानै हुँदैन । बैंक घाटामा गयो भने विश्वास गुम्छ, बैंक संकटमा पर्छ । बैंक संकटमा पर्नु  भनेको अर्थतन्त्र संकटमा पर्नु हो । नाफा वृद्धि स्वभाविक छ । दुई वर्षमा ४ पुँजी (लगानी) वृद्धि भएको छ । तर नाफा ४ गुणा वृद्धि हुनेवाला छैन । गरिमा विकास बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? साढे १३ अर्ब निक्षेप र साढे १२ अर्ब कर्जा लगानी छ । ४३ वटा शाखा छन् । यो आर्थिक वर्षभित्र थप ४ वटा नयाँ शाखा विस्तार गर्दैछौं । २ लाख ७ हजार ग्राहक छन् । हकप्रद सेयर निष्काशनपछि बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब २० करोड हुँदैछ । चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट ३० करोड रुपैयाँ बोनस सेयर वितरण गर्छाै र पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउनेछौं । गरिमा विकास बैंक अरुसँग मर्ज हुन्छ कि हुँदैन ? मर्ज राष्ट्र बैंकको नीति हो, राष्ट्रिय नीति हो । सरकारको नीतिलाई हामी सहयोग नै गर्छौं । संस्था राम्रो हुन्छ, लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुश गर्छन् भने हामीले त्यसलाई इन्कार गर्ने भन्ने हुँदैन । हामी अरुसँग मर्जमा जाने भन्दा पनि मर्ज हुन चाहने अरु जिल्ला स्तरको वा क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी मर्ज गरेर संस्थालाई बलियो बनाउँदै जाने हाम्रो नीति हो । हामी पुँजी २ अर्ब ५० करोड भयो भनेर चुप लागेर बस्दैनौ । हामी देशभर नेटवर्क भएको बैंकको रुपमा स्थापित हुन चाहान्छौं । नयाँ शाखा खोल्नु भन्दा हामी नपुगेको क्षेत्रमा रहेको विकास बैंक वा फाइनान्स कम्पनी हामी एक्वाएर गर्दै अगाडि जाने सम्भावना छ ।  

अनिल शाह, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड बैंकहरुले निरन्तर व्याज बढाईरहेको छन्, किन ? आज पनि सरकारको ढुकुटीमा २३३ अर्ब थुप्रिएर बसेको छ । यति ठुलो पैसा सरकारी ढुकुटीमा रहेपछि बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव हुन्छ नै । सन्तानले पैसा कमाएर बुवालाई बुझाउने तर बुवाले ढुकुटीमा राखेपछि घर खर्च चल्न सक्दैन् । ठिक त्यसरी नै राज्य कोषमा पैसा थुप्रिएकाले तरलता अभाव भएको छ । लगानी योग्य पुँजीको अभावले व्याज बढाउन वाध्य बनाएको छ । अहिले अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण गएको छैन् । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी भैरहेकै छ । स्थानीय निर्वाचन पनि भैसकेको छ । अब जनताले आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधि मार्फत विकास निर्माणका काममा अग्रसरता देखाउँछन् । यसले पुँजीगत खर्च बढाउन सघाउँछ । जनताले स्थानीय प्रतिनिधिसँग बाटो, ढल, स्कूल बनाउन दबाव दिनेछन् । जति विकास हुन्छ वित्तिय क्षेत्रमा त्यति नै सजहता आउने हो । ब्याजदर स्थिर हुने, कर्जाको अभाव नहुने अवस्था सृजना गर्न विकास बजेट खर्च हुनु अनिवार्य छ । गत चैतको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै भिन्नता आईसकेको छ । अझ पुस तिरको भन्दा त अवस्था अत्यन्तै सहज भैसकेको छ । त्यतिबेला ब्याजदर बढेको बढ्यैं थियो । कर्जाको प्रवाह ठ्याक्कै रोकिएको थियो । निक्षेप घटेको थियो । तर मौद्रिक नीतिको मध्यवधि समिक्षापछि केहि राहत मिल्यो । अहिले निक्षेप पनि बढेको छ र कर्जा प्रवाह पनि बढेकै छ । ब्याजदर घटेको छैन तर बढ्ने क्रम बन्द भएको छ । नेपाल बैंकर्स संघले नै १२ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याज दर नलगाउने भनेको थियो, तर कार्यान्वयन त भएन नि ? नेपाल बैंकर्स संघले १२ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याज दिँदा नराम्रो होला हैं भनेर एकापसमा सुझाव आदान प्रदान गरेको थियो । तर त्यसको भोलि पल्टैबाट उल्लघंन भैसकेको थियो । अहिले १३ प्रतिशतको ब्याज दिने विज्ञापन देखिन्छन् । तर संस्थापक निक्षेप कर्तालाई त हामीले १४ देखि साढे १४ प्रतिशत ब्याज दिएको धेरै समय भैसक्यो । यसैलाई अवस्था सुध्रिएको  छैन भनेर मान्न सकिन्न र ? एकाध संस्थाले गरे भनेर सारमा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्न । हामीसँग २८ वटा सदस्य छन् । ठूलादेखि मध्यम र नयाँ बैंक छन् । कसैको नयाँ सिसिडी रेसिया ६५ प्रतिशत छ भने कसैको ८० प्रतिशत छ । पुरै वित्तीय क्षेत्रलाई यसकै आधारमा विश्लेषण गर्न मिल्दैन । तर यति चाँही भन्न सकिन्छ कि अब पाँच, छ प्रतिशतमा ऋण प्रवाह गर्ने दिन आउँदैन र १४/१५ प्रतिशतमा ब्याज दिने दिन पनि अब धेरै समय रहँदैन् । अब मध्यमस्तरमा गएर ब्याजदर रहन्छ । वित्तीय क्षेत्र जोखिममा छ भनिन्छ, बास्तविक अवस्था के हो ? मंसिरदेखि अहिलेसम्मको अवस्थामा धेरै सुधार आएको छ तर सुरक्षित अवतरण भैसकेको भने छैन् । जबसम्म सरकारले आफुले घोषणा गरेको बजेट खर्च हुन्न तबसम्म हामी सुरक्षित क्षेत्रमा पुग्दैनौं । स्थानीय चुनाव त भयो तर बजेट खर्च भएको छैन् । अर्थतन्त्र भाषणले चल्ने होइन, कामले चल्छ । काम भनेको स्कूल बन्नु पर्यो, बाटो बन्नु पर्छ । पुननिर्माण हुनुपर्छ । एक जनाले पाँच लाखको चेक पाउने वित्तिकै पुननिर्माण भयो भन्ने कुरा पनि गलत हो । गाउँपालिकालाई न्युनतम १० करोड बजेट दिने भनिएको छ । यसले अब स्थानीय तहमा विकासका क्रियाकलापलाई वृद्धि गराउँछ । आगामी आर्थिक बर्षको एक महिना सकिए लगत्तै बजारमा देखिएको अहिलेको अवस्थामा सहज आउँछ । तथ्यांकमा लगानी योग्य पुँजीको अवस्था कस्तो छ ? चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा स्वर्ग र नर्ककै फरक छ । तर पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरका लागि जुन मात्रामा पुँजी आवश्यक पर्ने हो त्यो भने अझै आईसकेको छैन् । रेमिटेन्स बढिरहेको छ तर वृद्धिदर घटेको छ । अब रेमिटेन्सले होइन, सरकारले काम गरेर देश बनाउनुपर्छ भन्ने हो । यसपाली जनताले काम गरेकाले राजश्व संकलनको लक्ष्य पुरा भएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको देश बनाउने मुल साँचो हो । एक देखि १०० को सूचांकमा वित्तीय क्षेत्रको अवस्था ठ्याक्कै कहाँनिर पर्छ ? हामी अहिले ६५ नम्बरको सुचांक आसपासमा छौं । नेपालको वित्तीय क्षेत्र कुनै पनि समयमा साह्रै नकारात्मक अवस्थाबाट गुज्रिएको छैन् । हामीले सधै नाफा कमाईरहेका छौं । लगानी कर्तालाई लाभांश दिईरहेका छौं । भूकम्प होस वा नाका बन्दी नै किन नहोस तर हामीले नाफा कमाउने क्रम रोकिएको छैन् । केहि थपघट हुनु अर्कै कुरा हो । सेयर बजारमा वित्तीय क्षेत्रको सेयर नै धेरै बिक्री हुन्छ । त्यहाँ अनिल शाहलाई हेरेर सेयर किनेको होइन नाफा दिन्छ भनेर हो । वित्तिय क्षेत्रले धेरै नाफा कमायो भनेर सबैले भन्ने गरेका छन् । हामी धरापमा गएको र नाफा नकमाएको कुनै समय नै छैन । समाज औषत गतिमा अघि बढ्छ तर वित्तीय क्षेत्र त समाजको गति भन्दा धेरै अघि बढेको देखियो, यस्तो पनि हुन्छ र ? हामी समाजको औषत गति भन्दा अघिछौं । हामी अघि लागेका मात्रै छैनौं । नाफा कमाएका मात्रै छैनौं । हामीले देशको आर्थिक प्रशासनिक क्षेत्रमा नयाँ मानक पनि कायम गरेका छौं । हामी पारदर्शी छौं, सुशासनमा बसेका छौं । हाम्रा कारोबारमाथि कसैले प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था छैन् । त्यसकारण हामीले नाफासँगै सुशासन र पारदर्शीताको नमूना पनि समाजमा छाड्न सफल भएका छौं । हामीले मात्रै नाफा कमाएको होइन । उद्योग, व्यापार लगायतका सबै क्षेत्रले नाफा कमाएकै छन् । के पछिल्लो १० बर्षमा त्यस्तो कुनै उद्योग छ जो घाटामा गएर टाट पल्टिएको होस ? त्यस्तो त कोहि पनि छैनन् ।  के समाज सेवा गर्न नोक्सानी हुँदा पनि नयाँ कम्पनी खोलेका हुन् त ? के पछिल्लो १० बर्षमा त्यस्तो कुनै उद्योग छ जो घाटामा गएर टाट पल्टिएको होस ? त्यस्तो त कोहि पनि छैनन् ।  के समाज सेवा गर्न नोक्सानी हुँदा पनि नयाँ कम्पनी खोलेका हुन् त ? राष्ट्र बैंकले पाँच प्रतिशतको स्प्रेडमा काम गर्न भनेको छ र हामीले त्यसलाई पालना गरेका छौं । बजारमा कोकाकोला किन्ने हो भने किराना पसल देखि क्याफे हुँदै फाइभस्टार होटलमा पुग्दा मुल्य कति हुन्छ ? किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बजारबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा कति प्रतिशत मूल्य बढ्छ ? के यिनले पनि हामीले जस्तै पाँच प्रतिशतमा काम गरेका छन् र ? अब प्रश्न उठ्छ अरु क्षेत्रलाई पनि वित्तीय क्षेत्र जस्तै पारदर्शी बनाउने की वित्तीय क्षेत्रलाई पनि अरु क्षेत्र जस्तै बनाउने हो । यो सरकारको काम हो । हामी पनि नेपाली नैं हौं, राष्ट्र बैंकको नियमनले नै हामीलाई यहाँसम्म ल्याएको हो । वित्तीय क्षेत्र किन राम्रो छ त भन्दा यसमा व्यवसायिक मानिस छन् । दक्ष जनशक्ति छ । वित्तीय क्षेत्रले हाम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई प्राथमिकता दिएको छ र नियमनकारी निकायले पनि राम्रोसँग हेरेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा पिएनदेखि सिइओसम्मले चियापानका लागि भनेर सेवाग्राहीसँग घुस लिनुपर्ने अवस्था छैन् । अब अर्को कुरा गरौं हामी बैंकर होइनौं, बैंक खोल्नेहरु बैंकर हुन हामी त व्यवस्थापक हौं । हामीले बैंक खोलेका होइनौं । जसले बैंक खोलेको छ उनीहरुले नै उद्योग व्यापार पनि चलाएका छन् । उनीहरु बैंकको बोर्ड बैठकमा आउँदा नाफा धेरै चाहियो भन्छन अनि बाहिर गएर फेरी ब्याजदर धेरै भयो भन्छन् । एउटै मान्छेले दुई खाले कुरा गरिरहेका छन् । म पनि भन्छु कि अहिलेको यो १४ प्रतिशतको ब्याजदर ठिक छैन । यसलाई न बैंकले धान्न सक्छ न त अर्थतन्त्रले नै धान्न सक्छ । फेरी त्यो साढे पाँच प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्था पनि ठिक थिएन । साढे ५ प्रतिशतको ब्याजदर पनि बैंक र अर्थतन्त्र दुबैका लागि धान्न नसक्ने अवस्था थियो । १५ र साढे ५ प्रतिशतको बीचमा ब्याजदर कायम हुनुपर्छ र त्यो नै प्राकृतिक हुनेछ । मेरो विचारमा एक बर्षको मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर भनेको मुद्रा स्फिति भन्दा केही बढि हुनुपर्छ । एकै वर्षमा तीन गुणा व्याज बढाउने तपाईहरु कस्तो व्यवस्थापक ? व्यवस्थापकिय कमजोरी होइन, यो अवस्था भनेको अर्थतन्त्रको गहिराईको कमी हो । चम्चामा पानी छ, चार थोपामा भरिन्छ, ठेस लाग्दा पोखिन्छ । अर्थतन्त्रको गहिराईलाई बढाएर बाल्टिनको पानी बनाउनु पर्यो । जहाँ अलि धेरै पानी पनि अटाउँछ र ठेस लाग्दा पनि थोरै मात्रै पोखिन्छ । बजारमा केहि पैसा आयो भने अधिक तरलता हुने अनि केहि पैसा कम हुने वित्तीकै चरम अभाव हुने अवस्थाको अन्त्य आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको गहिराई बढाउन अनौपचारिक क्षेत्रमा कारोबार भैरहेको पैसालाई वित्तीय क्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ । बजेटको कार्यान्वयन राम्रोसँग गर्नुपर्छ । हामीले अब जुन स्तरमा निक्षेपको वृद्धि हुन्छ सोही मात्रामा मात्रै कर्जा प्रवाह गर्ने सोँच बनाईसकेका छौं । हामी कर्जा प्रवाह घटाउँदैनौं । निक्षेपको मात्रासँग मिलान मात्रै गर्छाै । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन्छ भनेर कर्जा प्रवाह बढाएका थियौं । तर त्यस्तो भएन र अहिले लगानी योग्य पुँजीको अभाव भयो । तर अब त्यस्तो गल्ती दोहोर्याउने छैनौं । स्थानीय तहको निर्वाचनले तरलता अभावमा ठूलो राहत दिने अनुमान थियो, अपेक्षा पुरा भयो ? पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब ४० अर्ब पैसा बजारमा आएको देखिन्छ । तर पनि २३३ अर्ब रुपैंयाँ तर सरकारको ढुकुटीमै छ । दोश्रो चरणको निर्वाचनमा करिब ८० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसले चाँही तरलता अभावको समस्या न्युन हुन्छ । तपाईहरुलाई आरोप छ, उहिलेका सामन्त र अहिलेका बैंक उस्तै हुन, एक रातमै व्याजदर बढाउँछन् भन्ने किन ? २८ वटा बाणिज्य बैंक छन् । सबैले आ आफ्नै प्रकारका सुबिधा दिईरहेका छन् । उपभोक्ताले बैंकको छनौट गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सबैलाई उच्च दरको निक्षेपको ब्याज र न्युनदरको कर्जाको ब्याज दर चाहिएको हुन्न । त्यस्तो हुन्थ्यो भने निक्षेपमा धेरै ब्याज दिने बैंकमा सबै निक्षेप जान्थ्यो । अनि सबै भन्दा न्युन ब्याजदरमा कर्जा दिने बैंकसँग मात्रै सबैले कर्जा लिन्थे । तर त्यस्तो त देखिएको छैन् । ग्राहकका फरक फरक च्वाईसहरु हुन्छन् । तिनलाई फरक फरक ढंगले सम्बोधन गरिन्छ र भैरहेको पनि छ । उपभोक्ताले आफ्नो आवश्यकता अनुसार ऋण लिने वा निक्षेप राख्ने हुन् । फेरी हामीलाई केन्द्रिय बैंकले ५ प्रतिशतको स्प्रेडमा कडा नियमन गरिरहेको छ । त्यसकारण उहिलेका सामन्तको तमसुक र अहिले बैंकको कर्जाको तुलानै गर्न मिल्दैन् । अहिले तमसुकवाला दिन गैसक्यो । सरकारी ढुकुटीमा यथेष्ठ पैसा हुने अनि  बजारमा लगानी योग्य पुँजी अभाव हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि के गर्नु पथ्र्यो ? बजेट भन्दा अघि अर्थमन्त्रालयले हामीसँग सल्लाह मागेको थियो । हामीले सरकार ढुकुटीमा फ्रिज हुने रकमलाई बैंकमा डिपोजिट गरिदिनुस् भन्यौं । सरकारलाई चाहिएको बेलामा हामी ब्याजसहित दिन्छौं भनेर सुझाव दिएका थियौं । त्यस बाहेक पछिल्लो १० बर्षमा किन विकास बजेट खर्च भएन भनेर एक पटक अध्ययन गरौं भनेका थियौं । अब स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार पुग्ने भो भन्ने कुरा पनि आयो । हामीले गाउँमा भ्रष्टाचारै भएछ भने पनि त्यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ भन्यौं । अर्काे कुरा भनेको स्थानिय तहमा भ्रष्टाचार गर्न त्यति सजिलो छैन् । वडास्तरमै जनप्रतिनिधी छन् । हामीले सिधै कठालो समाउन पाउने सुबिधा छ । हरेक दिन नागरिकसँग साक्षात्कार हुनुपर्छ, त्यसकारण जनताको खबरदारीले भ्रष्टाचार हुन दिँदैन् । सरकारी ढुकुटीको पैसा बैंकमा डिपोजिट गर्ने मोडालिटी के हो ? २८ वटै बैंकमा सरकारले ढुकुटीमा भएको पैसा डिपोजिट गरिनु पर्यो । त्यसको हामी ब्याज दिन्छौं । अर्काे उपाय भनेको बिभिन्न बण्डहरु बनाएर बैंकलाई बेच्दा पनि हुन्छ । तर यो तत्कालिन समाधानको उपाय मात्रै हो । दिर्घकालिन समाधान भनेको विकास खर्च बढाउने नै हो । अहिले त स्थानीय निर्वाचनले बजेट खर्च हुने कुराको निश्चित गरेको छ ।