सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यता लिई नेपालमा सञ्चालन भइरहेका कलेजहरूलाई शुल्कको विवरण पारदर्शी रूपमा सबैले देख्ने गरी सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।  विद्यार्थीबाट लिइने कार्यक्रम अन्तर्गत सबै प्रकारका शुल्कको विवरण पारदर्शी रूपमा सबैले देख्ने गरी सार्वजनिक गर्न र त्यसको प्रमाणित प्रति मन्त्रालयमा १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्न भनेको छ ।  मन्त्रालयबाट विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ अनुसार विभिन्न शैशिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुमति लिएका  शिक्षण संस्थाहरूले निर्देशिकाअनुसार काम नगरेको, विदेशी शिक्षा दिने नाममा ठगी गरेको चर्को शुल्क लिएको गुनासो आउन थालेपछि मन्त्रालयले १० बुदे निर्देशन जारी गरेको हो । कलेजहरूले शिक्षण संस्थाभित्र विद्यार्थीलाई अनुशासनमा राख्न डिसिप्लिन इन्चार्ज (डीआई) राख्ने गरेकोमा मन्त्रालयले डिआई नराख्न भनेको छ । यसबाट विद्यार्थीको सिकाइमा नकारात्मक असर परेको भन्ने गुनासो मन्त्रालयमा परेको बताउँदै मन्त्रालयले त्यस्तो व्यवस्था तत्काल हटाई विद्यार्थीलाई सहयोग र सल्लाह प्रदान गर्न विद्यार्थी परामर्श कक्ष स्थापना गरी विद्यार्थीलाई उचित परामर्श प्रदान गर्न भनेको छ ।  यस्तै, कलेजहरूले विद्यार्थी, अभिभावक र सरोकारवालाहरूले गुनासो तथा सुझाव पृष्ठपोषण राख पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र त्यसरी प्राप्त गुनासोलाई नियमित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने, प्रति कक्षा रहने विद्यार्थी संख्या तथा कक्षागत दैनिक सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन तालिका सबै विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई जानकारी गराउनुपर्ने र संस्थाको सूचना पाटी तथा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनेको छ ।  शिक्षण संस्थालाई अनुमति दिइएका विषय, तह र अवधिका कार्यक्रम निर्धारित स्थानमा मात्र सञ्चालन गनुपर्ने, मन्त्रालयबाट शिक्षण संस्थाले सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका विषय र अवधिका कार्यक्रम मात्र शिक्षण संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा जानकारी राख्नुपर्ने, अर्को शिक्षण संस्थाका कार्यक्रमको जानकारी सञ्चालक समूह भनी कुनै पनि अवस्थामा शिक्षण संस्थाको वेबसाइटमा जानकारी नराख्ने, निर्देशिकाले तोकेको सङ्ख्यामा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा विद्यार्थी छनोट गरी छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने र सोको विवरण शिक्षण संस्थाको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने र मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा विवरण पेस गर्न पनि मन्त्रालयले कलेजलाई भनेको छ।  यस्तै, विषयगत योग्यता र दक्षता भएका शिक्षकहरूबाट मात्र अध्यापन गराउनुपर्ने, निर्देशिकामा उल्लेखित प्रावधानहरू तथा अनुमति प्रदान गर्दा शिक्षण संस्थाले गरेको कबुलियतनामाका सर्तहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ । अन्यथा शिक्षण संस्थालाई दिइएको कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति जुनसुकै वेला रद्द हुन सक्ने चेतावनी पनि मन्त्रालयले दिएको छ ।  के भन्छन् कलेज सञ्चालकहरू शिक्षा मन्त्रालयले दिएको निर्देशनलाई धेरैजसो कलेजले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । उनीहरू योभन्दा अगाडि पनि मन्त्रालयले यस्तै निर्देशन दिँदै आएको र आफूहरूले पालना गर्दै आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।   यो पटक नयाँ कुरा भनेको शिक्षण संस्थाभित्र  डीआई नराख्न भनेका हो । सफ्टवेरिका कलेजका प्राचार्य प्रमोद पौडेल मन्त्रालयको निर्देशनमा कुनै विशेष कुरा नरहेको बताउँछन् ।  ‘डीआई नराख्न दिएको निर्देशनबमोजिम हामीले राखेका छैनौं, हामीले शुल्क जहिले हामी सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छौं र मन्त्रालयमा पनि बुझाएकै हुन्छौं । यो त हामीले सदैव गर्दै आएको काम हो,’ उनले भने । उनले सफ्ट्वेरिकाले स्टुडेन्ट अफेयर अफिसर, स्टुडेन्ट कन्डक्ट अफिसर राख्ने गरेको बताए । उनी प्लस टु लेभलमा विद्यार्थीलाई कन्ट्रोल गर्न राख्नुपर्ने आवश्यक भएपनि स्नातक तह र स्नातकोत्तर तहमा यो राख्न आवश्यक नहुने बताउँछन् ।  कोभेन्ट्री विश्वविद्यालयबाट मान्यता लिएर नेपालमै विश्वस्तरीय सूचना प्रविधिसहितको शिक्षा दिइरहेको सफ्टवरिकाले सबैकुरा पारदर्शी रुपमा काम गरिरहेको दावी पौडेलको छ । ‘हामीले कानुन विपरीत कुनै काम गरेका छैनौं, विद्यार्थीबाट कुनै शीर्षकमा एक्स्ट्रा चार्ज नलिने, एउटा कोर्ष भनेर अर्को कोर्ष सञ्चालन गर्ने कुरा हामीले गरेका छैनौं, हाम्रा सबै कार्यक्रम पारदर्शी छन्,’ उनले भने ।  आईएसएमटी कलेजका प्राचार्य ध्रुवबाबु जोशी पनि विद्यार्थीलाई डीआईका नाममा धम्क्याउन नपाइने बताउँछन् । उनी यसको पालना विदेशी मात्र नभइ स्वदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यता लिएका कलेजले पनि गर्नुपर्ने जिकिर गर्छन् । ‘हामीले कानुनअनुसार पढाउने हो, कानुनअनुसार राज्यले दिएको जे कानुनले स्वीकार गर्छ, त्यो हामीले गर्ने हो,’ उनले भने । उनले कलेजले विद्यार्थीबाट लिने शुल्क विद्यार्थीले तिर्न नसक्ने किसिमको नरहेको बताए । आईएसएमटीले कलेजले एक पटक सार्वजनिक गरेको शुल्क पढाइ विद्यार्थी भर्ना भएदेखि पढाइ नसकिञ्जुलेसम्म  रहने गरेको बताए ।  उनी नेपालबाट अष्टे«लिया जाने विद्यार्थी एक वर्षको लागि २५ लाख शुल्क तिरेर जाने गरेको बताउँदै त्यसलाई ठिक भन्ने कि महंगो भन्ने भन्दै प्रश्नसमेत गरे ।  ‘विदेश जाँदा जति शुल्क पनि तिर्नहुने, त्यही शिक्षा नेपालमै सस्तोमा दिँदा पनि ठगिए, शोषण गर्यो भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।  टेक्सास कलेजका बिजनेस डेभलपमेन्ट निर्देशक नारायण पोखरेल डीआई राख्ने विषयमा कलेज पहिलेदेखि नै सहमत नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार टेक्सासले स्टुडेन्ट एसोसिएसन काउन्सिलिङ भनेर एकजना काउन्सिलर राखेको भएपनि डीआई भनेर राखेको छैन । उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीलाई अनुशासनमा राख्नैपर्छ तर त्यसको नाममा डीआई नै राखेर कडा नियम लगाउनुपर्छ भन्ने होइन । अनुशासनको बारेमा हामीले नसिकाउने हो भने कलेज र विद्यार्थी दुवैका लागि राम्रो हुँदैन । शिक्षालयमा अनुशासन निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।’ पोखरेलले टेक्सासले कुनै विद्यार्थीले भनेको मानेन, राम्रो पढेन, अनुशासनमा रहेन भने अभिभावकलाई खबर गरिदिने गरेको बताए ।  ‘हामीले अभिभावकलाई भन्छौं, आफै पनि सम्झाउँछौं, त्यति गर्दा पनि भएन भने त्यस्तो विद्यार्थीलाई पढाउन सक्दैनौं । यसो भन्दैमा अनुशासनमा राख्नको लागि डीइआइमात्र विकल्प भन्न भन्दैनौं,’ उनले भने । उनले टेक्सासले विद्यार्थीलाई कुनैपनि बहानामा विभिन्न शीर्षकमा शुल्क नलिने गरेको दाबीसमेत गरे । 

मोरङ । मोरङको रतुवामाई नगरपालिका- ९ स्थित श्री जनता माध्यमिक विद्यालयमा करिव चार करोड रुपैयाँको लागतमा नयाँ विद्यालय भवन निर्माण हुने भएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. सुनिलकुमार शर्माले आफ्ना बाबुआमाको नाममा उक्त भवन निर्माण गरिदिने घोषणा गरेका हुन् । विद्यालय भवनको शिलान्यास गर्दै डा. शर्माले १० कोठे अत्याधुनिक भवनमा कम्प्युटर ल्याव र शौचालयसहित करिव ६ हजार ४ सय वर्गफुट क्षेत्रफलमा निर्माण हुने बताए । विद्यालय भवनको शिलान्याससँगै विद्यालयको नाम पनि परिवर्तन गरी श्री जनता लोकनाथ–होमादेवी माध्यमिक विद्यालय राखिएको छ । रतुवामाई नगरपालिकाको आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०७२ (तेस्रो संशोधनसहित) अनुसार सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर विद्यालयको नाम परिवर्तन गरिएको हो । डा. शर्माले काठमाडौं डिकल कलेजअन्तर्गत एमबीबीएस, बीडीएसलगायत उपलब्ध सबै विषयमा पीएचडीसम्म अध्ययन गर्न सकिने गरी थप एक करोड रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति घोषणा समेत गरेका छन् । छात्रवृत्तिमध्ये ५० लाख रुपैयाँ विद्यालयलाई जग्गा दान गर्ने स्वर्गीय नरेन्द्रबहादुर थापाको नाममा, २५ लाख रुपैयाँ डा. शर्माका हजुरबुवा स्वर्गीय गुणलाल न्यौपाने नाममा र २५ लाख रुपैयाँ जिजुबा. गणपति न्यौपानेको नाममा स्थापना गर्ने उनले घोषणा गरे । डा. शर्माले आफूले अध्ययन गरेको विद्यालयमा लगानी गर्नु नै विद्यालयप्रतिको ऋण तिर्ने प्रयास भएको बताए । ‘५० लाख बराबराको हजुबुबाको नाममा हामीले छात्रवृत्ति थप गरिदिन्छौँ । भवन त साँढे ३ करोडको बन्यो, बन्यो, ४ करोड पनि पुग्नसक्छ । यो थप हो । ५० लाख बराबरको छात्रवृत्तिको नाम नै श्री नरेन्द्रबहादुर थापा छात्रवृत्ति कार्यक्रम हुन्छ । मेरो जि बा गणपति न्यौपाने र हजुरबुबा गुणलाल न्यौपानेको नाममा २५/२५ लाख गरेर हामीले आज यसै कार्यक्रमबाट भवन र उपचार सुविधा बाहेक अरु एक करोड रुपैयाँको हामीले यो विद्यालयमा न्युनतम ५ वर्ष पढेको र आर्थिक स्थिति कमजोर यो विद्यालयबाट एसईई दिएको विद्यार्थीहरुमध्ये एमबीबीएस, बीडीए पढ्न छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेछौँ,’ उनले भने । रतुवामाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख नागेश्वर सिंह, कोशी प्रदेशसभा सदस्य गणेश उप्रेतीले डा. शर्माको योगदानको प्रशंसा गर्दै यस्तो निःस्वार्थ सहयोगले ग्रामीण भेगका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको भविष्य उज्यालो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) को आयोजनामा ‘एसिया–प्रशान्त इन्टरनेट सुशासन एकेडेमी (एपिगा) नेपाल–२०२५’ कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ । पुस १२ र १३ गते काठमाडौंमा आयोजित दुईदिने क्षमता विकास कार्यशालामार्फत इन्टरनेट सुशासन, आईक्यान नीति तथा बहु–साझेदारी मोडेलका विषयमा स्नातक, स्नातकोत्तर विद्यार्थी तथा युवा पेशेवरहरूलाई लक्षित गरी व्यावहारिक र नीतिगत ज्ञान प्रदान गरिएको हो । आईक्यान (इन्टरनेट कर्पोरेसन फर एसाइन्ड नेम्स एन्ड नम्बर) र कोरिया इन्टरनेट तथा सुरक्षा एजेन्सीको सहकार्यमा विश्वव्यापी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको एपिगा कार्यक्रमको स्थानीय संस्करणका रूपमा नेपालमा यो कार्यक्रम दोस्रो पटक आयोजना गरिएको हो । कार्यशालाका क्रममा सेमिनार, गोलमेच छलफल, अभ्यासात्मक सिमुलेसन खेल तथा ‘मक आईक्यान सम्मेलन’ जस्ता अन्तरक्रियात्मक सत्रहरू सञ्चालन गरिएका थिए । कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारी, उपाध्यक्ष तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईएसप्यान) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभाष खड्का, महासचिव चन्द्रविलास भुर्तेल, कोषाध्यक्ष विक्रम सिंह तथा आईक्यानका प्रतिनिधि यश अग्रवालको सहभागिता रहेको थियो । सो अवसरमा यश अग्रवालले आईक्यानको भूमिका, संगठनात्मक संरचना र नीतिनिर्माण प्रक्रियाबारे विस्तृत प्रस्तुति दिएका थिए । एपिगा नेपाल–२०२५ कार्यक्रम टिम लिड विवेक सिलवाल र कार्यक्रम संयोजक उदिप बरालको नेतृत्वमा सञ्चालन गरिएको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरूले डोमेन नेम प्रणाली (डीएनएस) सञ्चालन, आईक्यान तथा इन्टरनेट सुशासन मञ्च (आईजीएफ) प्रक्रिया, क्षेत्रीय एसिया–प्रशान्त इन्टरनेट सुशासन मञ्च (एप्रिगिफ), नीतिगत बहस अभ्यास, नेतृत्व विकास, फेलोसिप तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवसरका विषयमा व्यावहारिक ज्ञान आर्जन गरेका छन् । कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघीय इन्टरनेट सुशासन मञ्च सचिवालयकी अन्जा गेन्गो, एप्रिगिफ तथा एप्रालो अध्यक्ष अमृता चौधरी, सफ्टवेरिका कलेज अफ सूचना प्रविधिका क्याम्पस प्रमुख प्रमोद पौडेल तथा एपनिक नीति विशेष समूहका अध्यक्ष विक्रम श्रेष्ठलगायत वक्ताहरूले प्रस्तुति दिएका थिए । एपिगा नेपाल–२०२५ कार्यक्रमले इन्टरनेट नीतिनिर्माण प्रक्रियामा युवाको सार्थक सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै खुला, समावेशी र दिगो इन्टरनेट निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास आयोजकले व्यक्त गरेका छन् ।