नेपालमा सञ्चालित १५ भारतीय स्कुल बन्द गर्न सिफारिस, मोडर्न इण्डियन, डिएभी, रुपिज र राय स्कुलहरुमा नेपालीले पढ्न नपाउने
काठमाडौँ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका १५ वटा भारतीय विद्यालयहरु बन्द गर्न उच्चस्तरिय शिक्षा आयोगले सिफारिस गरेको छ । आयोगले कूटनीतिक नियोग र विदेशी सम्बन्धनका विद्यालयलाई नियमन र व्यवस्थित गर्ने स्पष्ट नीति नदेखिएकाले त्यस्ता विद्यालयलाई क्रमशः बन्द गराउने प्रस्ताव गरेको हो । आयोगको विज्ञ समूहले तयारी गरी गत पुस ४ गते आयोगका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कूटनीतिक नियोग तथा विदेशीले गैह्रकानुनी रुपमा बलमिचाइपूर्वक विद्यालयहरु खोलेका छन्, यससम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तोकी त्यस्ता विद्यालयको सङ्ख्या तोकिनुपर्छ ।” आयोगले कूटनीतिक नियोगको प्रयोजनका लागि खोलिएका विद्यालयमा नेपाली विद्यार्थीलाई प्रवेश निषेध गर्ने तथा विदेशी पाठ्यक्रम पढाउन क्रमशः बन्द गराउने सुझाव पनि दिएको छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भए पनि कक्षा १२ सम्म बहुद्देशीय विद्यालय भित्र्याउन नपाउने प्रावधान छ । कूटनीतिक नियोगका लागि एक एक मात्रै विद्यालय खोल्न पाइने प्रावधान शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन) मा समेत छ । तर हाल भारतीय दूतावासको केन्द्रीय विद्यालयसहित भारतको माध्यमिक शिक्षा केन्द्रीय बोर्ड (सिबीएसइ) को सम्बन्धनमा १४ विद्यालय नेपालमा सञ्चालित छन् । हाल जोरपाटीमा राय स्कुल, ललितपुरको डिएभी सुशील केडिया विश्व भारती, बाफलको रूपिज इन्टरनेसन, बाँसबारीको चाँदवाग, डिएभी विराटनगर, डिएभी वीरगञ्ज, डिपिएस वीरगञ्ज, डिपिएस विराटनर, डिपिएस धरान, भारतीय केन्द्रीय विद्यालय र पोखराको जनमैत्री विद्यालय, मोर्डन इण्डियन स्कुल र आलोक विद्यालय रहेका छन् । यस्ता विद्यालयमा हाल करीब ८० प्रतिशतसम्म नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको पाइएको छ । यसैगरी बेलायती विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा ‘ए लेभल’ र ‘ओ लेभल’ का शिक्षालय सञ्चालित छन् । सिबीएसइअन्तर्गत प्रदेश नं २ मा थप २० विद्यालय खुल्ने तयारी छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पालामा विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनका विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न कार्यदल गठन गरी प्राप्त सुझावानुसार ती विद्यालयलाई भौतिक पूर्वाधारको मापदण्डसहित १५ लाख धरौटी लिई दर्ताको प्रक्रियामा ल्याइएको थियो । गत भदौ १९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित ६५ सदस्यीय आयोगको कार्यावधि यही माघ १९ सम्म छ । आयोगको भदौ ३० को पहिलो बैठकले गठन गरेको विज्ञ समूहले हालसम्मको कार्य प्रगति र विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि विभिन्न प्रारम्भिक सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । विदेशी विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन तथा ‘लर्निङ सेन्टर’का रूपमा मन्त्रालयको अनुमति प्राप्त गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी भर्ना गर्दा वा अध्ययन अध्यापन गर्दा गराउँदा मन्त्रालयबाट अनुमति प्रदान गरिएको शैक्षिक कार्यक्रममा मात्र भर्ना गराउन मन्त्रालयले सूचना पनि जारी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले आयोगको सो सिफारिश प्रारम्भिक भएकाले थप छलफल गरी निष्कर्षमा पुगिने बताए । उनले भने,“हालको कानुनमा पनि एक कूटनीतिक नियोगले एक विद्यालय मात्र खोल्न पाउने भनिएको छ, नयाँ खोल्ने अनुमति दिइएको छैन, मूल समस्या पुरानालाई के गर्ने भन्ने हो ।” सिबीएसइको सम्बन्धमा सञ्चालित राय स्कुलका प्रिन्सिपल केपी पाण्डेले नेपालको कानुनबमोजित दर्ता भई चलिआएका विगतमा खोलिएका यस्ता विद्यालय बन्द गर्न नहुने तर नयाँ खुल्नेका लागि नेपाल सरकारले बनाउने नीति मान्य हुने बताए । उनले सिबीएसइका सम्बन्धमा नेपालमा पढ्न नपाउने नेपाल सरकारले नीति बनाएको खण्डमा भारतमा पढ्ने नेपाली विद्यार्थीले समकक्षता नपाउने नीति भारत सरकारले बनाइदिएमा समस्या पर्ने टिप्पणी गरे ।
जलविद्युत आयोजना निमार्णमा विदेशी लगानीको भर पर्नु पर्दैन
काठमाडौं । सरकारले अघि सारेको ७ बर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य स्वेदेशी लगानीबाटै सम्भव हुने देखिएको छ । साउथ वेष्टर्न विजनेश कलेजका विद्यार्थीहरुले विदेशी दाताहरुको भर नपरी स्वेदेशी लगानीमै कसरी जलविद्युत आयोजनाहरु निमार्ण गर्ने भन्ने योजना अघि सारेर हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०१८ मा प्रथम स्थान प्राप्त गरेका हुन् । पहिलो स्थान प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरुलाई साउथ वेस्टन विजनेश कलेजले सम्मान गरेको छ । विहीबार विजेताहरुलाई एक कार्यक्रमका बिच कलेजका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर कार्की,प्रिन्सिपल डा. जयहरी राज पाण्डेले प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए । प्रतिस्पर्धामा कलेजमा बिबिए पाचौं सेमेस्टरमा अध्ययनरत सविन तामाङ, स्मृति श्रेष्ठ, प्रतिक्षा लोहनी, आशिष गुरुङ, सदिक्षा ढकाल, तेस्रो समेस्टरमा अध्ययनरत अनुशाराज भण्डारी र प्रियंका कोइरालाले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए । पुस २१ गतेदेखि २३ गते सम्म राजधानीको भुकृटीमण्डपमा संचालन भएको एक्स्पोमा उनीहरुले प्रोडक्ट एण्ड सर्भिस प्रतिस्पर्धामा आफ्नो योजना प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरुले यस विधामा एक दर्जन बढी कलेजका प्रतिस्पर्धीहरुलाईपछि पार्दै पहिलो स्थान प्राप्त गरेका थिए । उनीहरुले सकारी कर्मचारी, बिद्यार्थि, रेमिट्यान्स र प्रत्येक घर परिवारको संलग्नताबाट स्वदेशी लगानीमै जलविद्युत आयोजना निमार्ण गर्न सकिने योजना सहतिको कार्यपत्र प्रतिष्पर्धामा प्रस्तुत गरेका थिए ।
औपचारिक शिक्षाको बिउ रोप्ने दरबार हाईस्कुलको पुननिर्माण अझै सुरु भएन
काठमाडौ । नेपालमा औपचारिक शिक्षाको बिजारोपण गरेको दरबार हाईस्कुलको पुननिर्माण अझै सुरु भएको छैन् । बि.स. १८५४ निर्माण भएको दरबार हाईस्कुल २०७२ बैशाख १२को भूकम्पले भत्किएको थियो । भत्किएको तीन बर्ष बितिसक्दा पनि स्कुल निर्माणको कार्य आरम्भ नहुँदा त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरु घाम, पानी र धुलो सहेर अध्ययन गर्न बाध्य भएका छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेमचन्द्र महतो भन्छन्–भवन बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको छैन्, विद्यार्थीहरुलाई ट्रसमा राखेर पढाईरहेका छौं, घाम, पानी र धुलोले सताईरहेको छ । नेपालमा औपचारिक शिक्षाको विजारोपण गर्दै तत्कालिन श्री ३ महारज वीर शमशेरले दरबार हाईस्कुलको स्थापना गराएका थिए । हाल स्कुलमा ३०० जना विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छ भने १६ शिक्षिक शिक्षिकाले अध्यापन गराईरहेका छन् । स्कुल निर्माणका लागि सम्पूर्ण लगानी चीन सरकारले गर्ने सहमति भैसकेको छ । विद्यालय भवनको डिजाइन तयार भैसकेको छ तर पुरातत्व विभागले स्विकृत भने गरिसकेको छैन् । ‘दरबार हाईस्कुलको डिजाइन तयार भएको छ, हामी अध्ययनको अन्तिम चरणमा पुगेका छौं, पुरानो भवन अनुसार नै पुननिर्माणको काम अघि बढ्छ’, पुरातत्व विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सम्पत घिमिरेले विकासन्युजसँग भने । प्राचीन स्मारक ऐनमा १ सय वर्ष पुरानो प्राचीन संरचनाको आकार, उचाई र स्वरुपमा कुनै परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सोही ऐन अनुसार नै दरबार हाईस्कुलको पुननिर्माणको काम अघि बढाउन लागिएको हो । नक्सा पास भएसँगै चीन सरकारको पुर्ण लगानीमा स्कुलको पुननिर्माण अघि बढ्ने सिडिई घिमिरेले बताए । (प्रशिक्षार्थी)
