नेपाल लाइफको एफपीओमा रू. ५१ अर्ब ९४ करोड संकलन, निष्काशनभन्दा ११.७७ गुणा बढि माग
काठमाडौं, ३ माघ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ४ अर्ब ४१ करोड रुपैंयाँको एफपीओ निष्काशन गरेकोमा ५१ अर्ब ९४ करोडको आवेदन परेको छ । सेयर लगानीकर्तामाझ निकै आकर्षक मानिएको यस एफपीओ निष्काशनभन्दा ११ दशमलब ७७ गुणा बढि आवेदन परेको हो । सिद्धार्थ क्यापिटलका मर्चेण्ट बैंकिङ प्रमुख सुजनबाबु अधिकारीका अनुसार अन्तिम दिन मात्रै एक लाख ४२ हजार जनाले ३६ अर्ब ४४ करोड रुपैंयाँ बराबरको आवेदन दिएका थिए । शुक्रबारसम्म एक लाख १० जनाको १५ अर्ब ५० करोड मूल्य बराबरको आवेदन परेको थियो । नेपाल लाइफले १०० रुपैयाँ अंकित भ्यालु भएको सेयरमा प्रतिसेयर १३२५ रुपैयाँ प्रिमियम राखेर प्रतिकित्ता १४२५ रुपैयाँमा निष्काशन गरेको थियो । कम्पनीले ३० लाख ९६ हजार ४ सय ९९ कित्ता एफपीओ निष्काशन गरेको हाे ।
सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको सञ्चालकमा डा. बिनोद आत्रेय नियुक्त
काठमाडौं, २९ पुस । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको सञ्चालकमा डा. बिनोद आत्रेय नियुक्त भएका छन् । बिहीबार बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले आत्रेयलाई आगामी चार वर्षे कार्यकालका लागि सञ्चालक नियुक्त गरेको हो । आत्रेयले नियुक्त पाएकै दिन देखि कम्पनीको कार्यभार सम्हाल्नेछन् । उनीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष काम गरेर कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश पाएका थिए । राष्ट्र बैंकमा रहदा उनले नेपाल बैंकमा करिव ३ वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समालेका थिए । हाल उनी व्यवसायिक घराना विशाल ग्रुप निकट भएर विभिन्न कम्पनीको जिम्मेवारी समाल्दै आएका छन् । डा आत्रेय हाल इमर्जी नेपाल लिमिटेड कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत छन् ।
लघु वित्तलाई ब्याजदरमा कडाई, १८ प्रतिशतमा नझारे कारवाही
काठमाडौं, २७ पुस । लघुवित्त कम्पनीहरुले २०७४ असार मसान्तसम्ममा ब्याजदर १८ प्रतिशतमा झानुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघु वित्त कम्पनीहरुको ब्याजदरमा कडाई गर्दै १८ प्रतिशतको सिमा तोकिदिएको हो । अब लघु वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो प्रशासनिक खर्च समेतलाई समेटेर अधिकतम १८ प्रतिशत ब्याज मात्रै लिन पाउनेछन् । कम्पनीहरुले २०७४ असार मसान्तभित्रै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेर कारवाही भोग्नु पर्नेछ । लघु वित्तहरुले आफ्नो कस्ट अफ फण्डमा अधिकतम ४ प्रतिशतसम्म कोष प्रशासनिक लागत कायम गर्न पाउनेछन् । कस्ट अफ फण्डमा ४ प्रतिशत कोष तथा प्रशासनिक लागत जोडेर अधिकतम ७ प्रतिशत बढि ब्याजदर कायम गर्न पाइनेछ र त्यो १८ प्रतिशत भित्रै हुनुपर्नेछ ।
