देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सको आम्दानी साढे २ अर्ब, बैंकको ऋण घटाउँदै
काठमाडौं । साढे तीन दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले साढे २ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । देउराली जनताले सन् २०२५ मा २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको जनाएको छ । यो आम्दानी गत वर्षको तुलनामा १६.१६ प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीले २ अर्ब २ करोड ३० लाख रुपैयाँ बढी आम्दानी गरेको थियो । नेपाली औषधि उद्योगको अग्रणी कम्पनीको रुपमा चिनिएको देउराली जनता सन् १९९१ मा स्थापना भएको हो । देउराली जनता फार्मास्युटिकल्सले मुटु रोग, मधुमेह, स्त्रीरोग तथा बाल स्वास्थ्य, ग्यास्ट्रोलोजी र हेपाटोलोजी, छाला रोगलगायतका क्षेत्रमा प्रयोग हुने सामान्य तथा विशेष खालका औषधिहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । हाल कम्पनीले विभिन्न वर्गमा २५० भन्दा बढी प्रकारका औषधी उत्पादन बजारमा उपलब्ध गराइरहेको छ । कम्पनीले सन् २०१८ मा १ अर्ब ४० करोड ५९ लाख रुपैयाँ, सन् २०१९ मा १ अर्ब ५३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, सन् २०२० मा १ अर्ब १९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा १ अर्ब ४६ करोड ९० लाख रुपैयाँ,सन् २०२२ मा १ अर्ब ७० करोड ५० लाख रुपैयाँ, सन् २०२३ मा १ अर्ब ८६ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् २०२५ को जुलाईको मध्यसम्मको तथ्याङ्क अनुसार देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सको करिब ७१ प्रतिशत इक्विटी सेयर कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक तथा अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको स्वामित्वमा रहेको छ । बाँकी सेयर उनको परिवारका सदस्य तथा अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको छ । दीर्घ अनुभव, फराकिलो उत्पादन दायरा र स्थिर स्वामित्व संरचनाका कारण देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स नेपाली औषधि बजारमा विश्वासिलो ब्रान्डको रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ । कम्पनीले देशभर २०० भन्दा बढी वितरकहरूसँग समन्वय गरेर व्यापार विस्तार गर्दै आएको छ । ‘मानव जीवनका लागि स्वास्थ्यभन्दा बहुमूल्य अरू केही छैन’ भन्ने मूल दृष्टिकोणका साथ देउराली-जन्ता फर्मास्युटिकल्सको स्थापना गरिएको हो । दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने दृष्टिकोणसहित कम्पनीले मानव जीवनजस्तो संवेदनशील र अमूल्य सम्पत्तिको संरक्षण तथा सम्वर्द्धनलाई आफ्नो प्रमुख मिसन बनाएको कार्यकारी सञ्चालक हरिभक्त शर्माले बताए । गुणस्तरीय औषधि उत्पादनप्रतिको गहिरो प्रतिबद्धता कम्पनीको डीएनएमै रहेको र घरेलु तथा क्षेत्रीय औषधि उद्योगको अग्रपङ्क्तिमा पुर्याएको उनको भनाइ छ । सन् १९९१ मा ज्वरो घटाउने औषधि एन्टिबायोटिक्स र भिटामिनजस्ता उत्पादनबाट यात्रा सुरु गरेको देउराली जनताले समयक्रमसँगै आफ्नो उत्पादन दायरा निरन्तर विस्तार गर्दै आएको शर्माले बताए । हाल कम्पनीले ट्याब्लेट, क्याप्सुल, मलहम, ड्राइ पाउडर तथा तरल डोज फर्मसहितका औषधि उत्पादन गरिरहेको उनले जनाए । नेपालमा औषधि कम्पनीहरूको संख्या बढेसँगै प्रतिस्पर्धा पनि वृद्धि भएपनि रणनीतिक सुधार, अत्याधुनिक उत्पादन प्रविधिको प्रयोग र गुणस्तरीय मानव संसाधन विकासमार्फत कम्पनीले आफ्नो अग्रणी स्थान जोगाउँदै आएको उनको भनाइ छ । उद्योगले बैंकको ऋण पनि घटाउँदै लगेको देखिन्छ । हाल उद्योगले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ६ करोड १० लाख रुपैयाँ लिएको छ । जबकि सन् २०२४ मा १ अर्ब ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋण थियो । त्यसअघि सन् २०२३ मा उद्योगले १ अर्ब १७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थियो ।
१६ करोड अमेरिकी डलर बराबरका निर्यात नियन्त्रित एनभीडीया चिप्स कसरी चीन पुगे ?
काठमाडौं । डिसेम्बर ८ मा अमेरिकाको टेक्सास राज्यका संघीय अभियोजकहरूले सार्वजनिक गरेका कागजातहरूले अमेरिका र विश्वभर फैलिएको एक विशाल तस्करी सञ्जालमाथि भइरहेको अनुसन्धानको खुलासा गरे । संघीय अधिकारीहरूले यस अनुसन्धानलाई ‘अपरेशन गेटकिपर’ नाम दिएका थिए । यो अनुसन्धान लागूऔषध तस्करी वा चोरीका सामानमा केन्द्रित थिएन, बरु एनभीडीयाका ग्राफिक्स प्रोसेसिङ युनिट्स (जीपीयू) का लागि बताए अनुसार चलाइँदै आएको गोप्य, भूमिगत आपूर्तिकर्ता सञ्जालमाथि केन्द्रित थियो । यस्ता चिप्स कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रतिस्पर्धाको मेरुदण्ड मानिन्छन् र तिनको प्रयोग सैन्य तथा नागरिक दुवै प्रयोजनका लागि हुन सक्छ । सरकारका अनुसार एउटा लुकेको तस्करी गिरोहले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी निर्यात नियन्त्रण कानुनको अवज्ञा गर्दै चिप्स चीन पठाइरहेको थियो । उक्त तस्करी सञ्जालमा अवैध रूपमा संयुक्त राज्य प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरू, फ्रन्ट कम्पनीहरू र न्यू जर्सीमा रहेको एक गोप्य गोदाममार्फत गरिने ढुवानी सञ्चालन संलग्न थियो । जहाँ अमेरिकी सरकारका तर्फबाट काम गरिरहेका कम्तीमा एक जना भेष बदलेका (अन्डरकभर) एजेन्टले प्रवेश गरेका थिए । संघीय अनुसन्धानले पत्ता लगाएका तथ्यहरूले अत्याधुनिक चिप्समा पहुँचका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनबीच चलिरहेको तीव्र प्रतिस्पर्धालाई उजागर गर्छ, जसले विश्व अर्थतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्ने धेरैको विश्वास छ । अधिकारीहरूका अनुसार उक्त तस्करी सञ्जालले अक्टोबर २०२४ देखि मे २०२५ सम्म चीनमा कम्तीमा १६ करोड अमेरिकी डलर बराबरका एनभीडीया एच १०० एच २०० जीपीयू निर्यात गर्ने प्रयास गरेको थियो । चीनबाट यी चिप्सको माग अत्यन्तै ठूलो छ र हालसम्म उत्कृष्ट आपूर्ति अझै पनि संयुक्त राज्य अमेरिकामै केन्द्रित छ । चीनले आफ्नै स्थानीय एआई चिप बजार विकास गरिरहेको भए पनि देश अझै पनि एनभीडीयाको प्रविधिमा अत्यधिक निर्भर रहेको छ । सेमीएनालाइसिसका विश्लेषक रे वाङ भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ अहिले चीनका अग्रणी एआई मोडेलहरूमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढीले एनभीडीयाको हार्डवेयर प्रयोग गरिरहेका छन् । हार्डवेयरदेखि सफ्टवेयरसम्म एनभीडीयासँग प्रणालीगत फाइदा छ । र अहिलेको अवस्थामा यी दुवै पक्षलाई एकसाथ हेर्दा चीन अझै पनि त्यसको पछि लागेर सम्हाल्ने प्रयासमै छ ।’ तथ्य संकलनका क्रममा सरकारले न्यू जर्सीको सेककसमा रहेको एक गोदाममा एक जना अन्डरकभर एजेन्ट पठायो । त्यहाँ उक्त व्यक्तिले एनभीडीया जीपीयूहरूलाई ‘सान्डकायन’ नामको नक्कली कम्पनीको ब्रान्डिङ लगाएर पुनः लेबल गरिँदै गरेको दृश्य कथित रूपमा देखेका थिए । सरकारका अनुसार ढुवानी तथा निर्यातसम्बन्धी कागजातहरूमा ती सामानलाई ‘एड्याप्टर’, ‘एड्याप्टर मोड्युल’ र ‘कन्ट्याक्टर कन्ट्रोलर’ भनेर गलत रूपमा वर्गीकृत गरिएको थियो । मे २८ मा न्यू जर्सीको उक्त गोदाममा षड्यन्त्रकारीहरूले भाडामा लिएका तीनवटा ट्रकहरू तस्करी गरिएका चिप्स उठाउन आइपुगेपछि अपरेशन गेटकिपर नाटकीय रूपमा उत्कर्षमा पुगेको थियो । षड्यन्त्रकारीहरूले प्रयोग गरेको भनिएको एक टेक्स्ट च्याट समूहमा एक प्रयोगकर्ताले सन्देश पठाउँदै न्यू जर्सीको गोदामसम्म सामान ल्याइरहेका एक ट्रक चालकले घटनास्थलमा प्रहरी अधिकारीहरू देखिएको र उनीहरूले कार्गोको गन्तव्यबारे प्रश्न सोधिरहेको जानकारी दिएका थिए । सन्देशअनुसार षड्यन्त्रकारीहरूले चालकहरूलाई ‘केही पनि थाहा छैन भनेर मात्र भन्नू’ भन्ने निर्देशन दिएका थिए। अभियोजकहरूका अनुसार पाँच मिनेटपछि षड्यन्त्रकारीहरूमध्ये एक जनाले सम्पूर्ण च्याट समूहमा अर्को सन्देश पठाए– यो समूह च्याट विघटन गर, सबैलाई डिलिट गर । त्यसको केही समयपछि संघीय एजेन्टहरूले त्यहाँ छापा मारेर उच्च प्रविधियुक्त उपकरणहरू नियन्त्रणमा लिए र घटनास्थलमा रहेका सामानहरू चीन पठाउन नदिन सफल भए । यो मुद्दा पछिल्ला महिनाहरूमा अनधिकृत एनभीडीया निर्यातसम्बन्धी यस्तै किसिमका धेरै कारबाहीहरू भइरहेका बेला आएको हो । थिङ्क ट्यांक ‘सेन्टर फर अ न्यू अमेरिकन सेक्युरिटी’को अनुमानअनुसार २०२४ मा मात्र १० हजारदेखि सयौं हजारसम्म एआई चिप्स चीनमा तस्करी गरिएका थिए । ‘आजको संसारमा एनभीडीयाका चिप्स गैरकानुनी रूपमा हात पार्ने धेरै तरिकाहरू छन् जस्तो मलाई लाग्छ,’ वाङले भने, ‘तपाईं विश्वभर डेटा सेन्टर स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ, शेल कम्पनीहरू खोलेर एनभीडीयाका चिप्स किन्न सक्नुहुन्छ। अनि एनभीडीयाका लागि ट्र्याक गर्न र उचित जाँचबुझ गर्न अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ ।’ एनभीडीयाका एक प्रवक्ताले सीएनबीसीलाई अमेरिकी सरकारको निर्यात नियन्त्रण प्रक्रिया कडा र व्यापक रहेको बताएका छन् । ‘दोस्रो बजारमा पुराना पुस्ताका उत्पादनहरूको बिक्रीसमेत कडा निगरानी र समीक्षा अन्तर्गत पर्छ,’ एनभीडीयाका प्रवक्ताले भने, ‘व्यवसाय, घर र विद्यालयहरूमा लाखौं नियन्त्रित जीपीयूहरू प्रयोगमा रहे पनि हामी सरकार र हाम्रा ग्राहकहरूसँग मिलेर दोस्रो हातबाट हुने तस्करी नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न निरन्तर काम गर्नेछौं ।’ तर संघीय अभियोजकहरूले आफ्नो अनुसन्धान सार्वजनिक गरेको त्यही दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा गरेको एक पोस्टले सम्पूर्ण अपरेशनलाई कमजोर पार्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्यो । ट्रम्पले ‘ट्रुथ सोसल’ मा लेख्दै अब संयुक्त राज्यले एनभीडीयाका एच २०० जीपीयू अपरेशन गेटकिपरमा अधिकारीहरूले नियन्त्रणमा लिएका सबैभन्दा शक्तिशाली जीपीयू चीन निर्यात गर्न अनुमति दिने बताए । ट्रम्पका अनुसार ती निर्यातहरू अमेरिकी सरकारले बिक्री रकमको २५ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गर्ने सर्तमा अनुमति दिइनेछ । तर एनभीडीयाका सबैभन्दा उन्नत एआई चिप्स, ब्ल्याकवेल र रुबिन जीपीयू भने अझै निर्यातका लागि स्वीकृत नभएको उनले स्पष्ट पारे । अपरेशन गेटकिपरको परिणामस्वरूप दुई जना व्यवसायी पक्राउ परे भने एक ह्युस्टनका व्यक्ति र उनको कम्पनीले अत्याधुनिक एआई प्रविधि तस्करी गरेको अभियोग स्वीकार गरे । तर राष्ट्रपतिको उक्त घोषणाले अमेरिकी अभियोजकहरूका लागि मुद्दा कमजोर बनाइदिएको छ, किनकि उनीहरू उही चिप्सको तस्करी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा भएको प्रमाणित गर्न प्रयासरत थिए । अभियुक्तहरूको तर्फबाट बहस गर्ने रक्षा वकिलहरूले यस अवसरलाई तुरुन्तै प्रयोग गरे । भोलिपल्ट अदालतमा दायर गरिएको निवेदनमा रक्षा वकिलहरूले लेखे, ‘राष्ट्रपतिले नै उक्त दाबीलाई झुटो सावित गरिदिए, जब उनले यस मुद्दामा अधिकारीहरूले नियन्त्रणमा लिएका सबैभन्दा शक्तिशाली जीपीयू एनभीडीयाका एच २०० अब चीन निर्यात गर्न संयुक्त राज्यले अनुमति दिने घोषणा गरे ।’ केही विज्ञहरूले भने एनभीडीयाका सबैभन्दा उच्चस्तरका एआई चिप्सको तस्करी चीनमा जारी नै रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ‘मलाई तस्करी अचानक रोकिन्छ जस्तो लाग्दैन,’ वाङले भने, ‘एच २०० चिप्स खुला गरिनुले मात्र चीनको एआई माग पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । विश्वव्यापी रूपमा हामीले देखिरहेको कम्प्युटिङ माग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ र चीनमा पनि त्यस्तै अवस्था हुने मेरो विश्वास छ ।’
‘ठेक्का तोडेर अर्थतन्त्रमा समस्या आउँछ भन्ने भाष्य सिर्जना गर्नु हुँदैन, दोषीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ’ {अन्तर्वार्ता}
सरकारले पछिल्लो समय धमाधम रुग्ण ठेक्का तोड्ने काम गरिरहेको छ । लामो समयदेखि काम सुरु नगरेका तथा विभिन्न कारणले अलपत्र परेर अगाडि बढ्न नसकेका आयोजनाको ठेक्का तोडेर सरकारले नयाँ ठेक्का लगाउने कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छ । जसको नेतृत्व गरिरहेका छन्- सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसी । दुई दशकदेखि प्रशासनिक तवरबाट सडक पूर्वाधारमा काम गरिरहेका जैसीले ठेक्का तोड्ने कामलाई नियमसंगत र नीतिगत प्रक्रियाका माध्यमबाट अगाडि बढाइएको बताउँदै आएका छन् । उनै जैसीसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले वर्तमान ठेक्का विवादको विषय र सडक पूर्वाधार विकासको कार्ययोजनालगायत विषयमा विकास वहस गरेका छन् । पछिल्लो समय सडक विभागले देशभरका रुग्ण ठेक्काहरू धमाधम तोड्न थालेको छ, यस्तो कडा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था किन आइलाग्यो ? यो विषय मिडियामा बढी हाइलाइट भएर धेरै सुनिएको हो, गत वर्ष पनि झण्डै सय वटा रुग्ण ठेक्का तोडेका थियौं । तर, यसपटक हामीले त्यस्ता ठेक्काहरूलाई निसाना बनाएका छौं, जसले जनमानसमा चरम निराशा पैदा गरेको छ । पटक-पटक म्याद थप्दा पनि काम भएको छैन । अहिले विभागअन्तर्गत ३ हजारभन्दा बढी ठेक्का चालु छन् । तीमध्ये २० वटा पुल अलपत्र देखिनु भनेको कुल संख्याको १ प्रतिशतभन्दा कम हो । अस्पतालमा डाक्टरले मुटुको अप्रेसन गर्दा सबै बिरामी बाँच्छन् भन्ने हुन्न, केही जटिलता आउँछन् । तर, १५ वर्षसम्म पनि काम नहुने ठेक्कालाई पालिरहनु उचित होइन । ठेक्का तोड्नु हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो । धमाधम ठेक्का रद्द गर्दा कालान्तरमा यसको नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्छ भनेर व्यवसायीहरूलाई गुनासो गर्दै आइरहेका छन्, योप्रति ध्यान दिनु भएको छ कि छैन ? विभाग एक जिम्मेवार निकाय हो । हामी कुनै आवेगमा निर्णय लिँदैनौं । हरेक कदम चाल्नुअघि पर्याप्त योजना, अध्ययन र विश्लेषण गरेर मात्रै अघि बढ्छौं । चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म ४१ वटा ठेक्का तोडिएका छन्, जसको कुल मूल्य करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो । यो रकम देशको समग्र बजेटको तुलनामा नगण्य हो । ठेक्का तोडिँदा सरकारको प्रत्यक्ष दायित्व भनेको ठेक्का रकमको जम्मा ५ प्रतिशत बराबरको पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी मात्रै हो । त्यसैले यस निर्णयले बजारमा ठूलो हलचल ल्याउँछ, बैंकिङ प्रणाली संकटमा पर्छ वा भयावह अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने दाबीमा कुनै यथार्थ छैन । हाम्रो उद्देश्य डर सिर्जना गर्नु होइन, वर्षौंदेखि अलपत्र परेका आयोजनालाई ट्र्याकमा ल्याउनु हो । मन्त्री वा महानिर्देशकको लोकप्रियताका लागि धमाधम ठेक्का रद्द हुन थाले भन्ने पनि बजारमा बहस चलिरहेको छ, यो काम पहिले किन भएन ? यो लोकप्रियताका लागि होइन । हाम्रो विश्लेषणले करिब २५० देखि २८४ वटा ठेक्काहरू निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण जीर्ण भएको देखाएको छ । हामीले ती ठेक्का किन नतोड्ने भनेर सूचना निकालेका छौं । सकारात्मक पक्ष के छ भने सूचना निकालेपछि धेरै व्यवसायीहरू काममा फर्किसक्नुभएको छ । सूचनापछि अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरू काममा फर्किन थालेका छन् जुन राम्रो संकेत हो । यही कारण सबै ठेक्का तोड्नैपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छैन । हाम्रो उद्देश्य ठेक्का तोड्नु मात्र होइन, काम गराउनु पनि हो । यदि काम हुन्छ भने हामी सबै ठेक्का तोड्दैनौं । हालसम्म कतिवटा ठेक्का तोडिए, पाइपलाइनमा अझै छन् कि ? देशभर रहेका करिब ३ हजार ठेक्कामध्ये सबैको गहिरो विश्लेषण गर्दा करिब २५० वटाजति ठेक्का निर्माण व्यवसायीको कमजोरीका कारण दीर्घकालीन रूपमा अल्झिएको देखिएको छ । यो निष्कर्ष प्रोजेक्ट लेभलमै गरिएको मूल्यांकनबाट आएको हो । त्यसपछि करिब २८४ वटा ठेक्कामा हामी कडा रूपमा पछि लाग्यौं र किन ठेक्का नतोड्ने भनेर सूचना पनि जारी गर्यौं । यदि सबै ठेक्का तोड्ने निर्णय गरियो भने अधिकतम त्यही दायराभित्रका ठेक्का तोडिन सक्छन् । अहिलेसम्म ४१ वटा ठेक्का मात्रै तोडिएका छन् । सडक विभागले २८५ वटा ठेक्कामा किन नतोड्ने भन्ने सूचना मात्र निकालेको हो । ती ठेक्का तोडिसकिएका होइनन् । यी ठेक्का गम्भीर निगरानीमा छन् । यी ठेक्कामा या त काम गराइन्छ, नत्र तोडिन्छ । हाल यो विषय प्रक्रियामै छ । अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन । धमाधम रद्द हुने तर पुनः ठेक्का लगाउने काममा सुस्तता देखिएको छ नि ? यो डिभोर्स गरेजस्तै हो । प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्छ । ठेक्का तोडिएपछि कति रकम असुल गर्ने, भएको कामको गुणस्तर कस्तो छ, ती सबै प्राविधिक विश्लेषण गर्नुपर्छ । पुलको जग ठीक छ कि छैन भनेर जाँच्न समय लाग्छ । यो सकिनेबित्तिकै हामी असुलीको प्रक्रिया र नयाँ ठेक्काको काम सँगसँगै अगाडि बढाउँछौं । ठेक्का अलपत्र हुनुमा ठेकेदारको त जिम्मेवारी छ नै, सरकारी संयन्त्रको पनि कमजोरी होला नि ? अवश्य पनि । यसमा तीन पक्ष हुन्छन्- क्लाईन्ट (सरकार), कन्ट्र्याक्टर र कन्सल्टेन्ट । यदि हामीले जग्गा उपलब्ध गराउन सकेनौं, रुख कटान वा बिजुलीको पोल सार्न ढिला गर्यौं वा पैसा दिएनौं भने त्यो हाम्रो कमजोरी हो । तर, सबै सुविधा पाउँदा पनि काम नगर्ने ठेकेदारको दोष हो । जहाँ जसको कमजोरी छ, उसैलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । यो धमाधम ठेक्का रद्द हुनुभन्दा अगाडि त्यो परियोजना निर्माणका लागि यो ठेकेदार योग्य छ कि छैन भनेर मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न ? ठेक्का दिनुअघि हामी सबै आवश्यक पक्ष गहिरो रूपमा मूल्यांकन गर्छौं । ठेक्का पाउने कम्पनीको अनुभव कस्तो छ, आर्थिक अवस्था र क्यास-फ्लो कति सक्षम छ, प्राविधिक क्षमता कस्तो छ र अघिल्ला ठेक्कामा उसले कस्तो प्रदर्शन गरेको छ । यी सबै मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै ठेक्का दिइन्छ । तर भविष्यमा उसले कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा हामीले पहिल्यै थाहा पाउन सक्दैनौं । ठेक्का पाएपछि उसले लगानी कहाँ गर्छ, प्राथमिकता के बनाउँछ वा कामप्रति उसको वास्तविक प्रतिबद्धता कस्तो हुन्छ, यी कुराहरू अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ, ठ्याक्कै थाहा हुँदैन । हामी निरन्तर अनुगमन गर्छौं, सक्दो निगरानी गर्छौं । तर यति गर्दा पनि भविष्यमा उसले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा शतप्रतिशत प्रेडिक्ट गर्न सकिँदैन । यही नै हाम्रो प्रणालीको एउटा सीमितता हो । यो समस्याको समाधान कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ? वास्तवमा देशमा भौतिक विकासको काम गर्ने भनेकै निर्माण व्यवसायीहरूले हुन् । देश बनाउने जिम्मेवारी उनीहरूकै काँधमा छ । सरकारको भूमिका भनेको नीति र नियम बनाउने, अनुगमन गर्ने र सहजीकरण गर्ने मात्रै हो । मुख्य काम त निर्माण व्यवसायीहरूको नै हो । त्यसैले उनीहरूप्रति हाम्रो पूर्ण सहानुभूति छ । हामी उनीहरूसँग निरन्तर संवादमा छौं, छलफल गरिरहेका छौं । त्यसरी पनि समाधान नआएपछि मात्रै किन नतोड्ने भन्ने जस्ता कडा विकल्पतर्फ जानुपरेको हो । कसैलाई मनलाग्दी ठेक्का तोडिएको होइन । बाहिर मिडियामा देखिएजस्तो सम्बन्ध बिग्रिएको होइन । मिडियामा कहिलेकाहीँ चर्को अभिव्यक्ति आउनु स्वाभाविक हो, किनकि उनीहरूलाई पनि आफ्ना सदस्य र समुदायका अगाडि जवाफदेही देखिनुपर्छ । तर बाहिर देखिएजस्तो हाम्रो सम्बन्ध त्यति खराब छैन, सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ । सडकहरू निर्माण गर्दा सुरक्षालाई कत्तिको ध्यानमा राख्ने गर्नु भएको छ ? सडक सुरक्षा आफैमा एकदमै फरक र जटिल विषय हो । सडक विभागले सडक निर्माण गर्दा डिजाइन चरणमै रोड सेफ्टी अडिट गर्छ, निर्माण सुरु गर्दा पनि गर्छ र निर्माणकै क्रममा निरन्तर सेफ्टी अडिट भइरहेको हुन्छ । त्यसैले सडक दुर्घटना हुनुका कारण एक/दुईवटा मात्रै हुँदैनन् । ६/७ वटा प्रमुख कारण हेर्दा अधिकांश दुर्घटना चालककै कारणले हुने देखिन्छ । सडक चिल्लो र गुणस्तरीय बनाइदिँदैमा दुर्घटना शून्य हुन्छ भन्ने हुँदैन । त्यसपछि सवारीसाधनको अवस्था, चालकको लापरवाही, पैदलयात्रीको व्यवहार र क्रसिङको अवस्थाले पनि दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । सडककै कारणले हुने दुर्घटना पनि हुन्छन्, तर ती कारणको सूचीमा प्रायः ६/७ नम्बरतिर मात्रै पर्छन् । उदाहरणका लागि-अहिले मुग्लिन-पोखरा सडक अत्यन्तै राम्रो अवस्थामा छ, तर त्यहाँ पनि दुर्घटना हुने गरेका छन् । यद्यपि, सडक विभागका लागि रोड सेफ्टी सधैं पहिलो प्राथमिकता हो । डिजाइनदेखि निर्माण र सञ्चालनसम्म, हरेक चरणमा सेफ्टीलाई केन्द्रमा राखेर काम भइरहेको छ । दाउन्ने सडकको नाजुक अवस्थाले नागरिकहरूले सास्ती पाइरहेका छन्, यसको समाधानका लागि के गरिरहनुभएको छ, समाधान कहिले हुन्छ ? यो आयोजना सुरुमा केही प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कारणले ढिला भयो । तर अहिले हामी ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेका छौं । दाउन्नेको १३/१४ किलोमिटर खण्ड भौगोलिक रूपमा धेरै चुनौतीपूर्ण छ । एकातर्फबाट गाडी चलाउने र अर्कोतर्फ काम गर्ने गर्दा समस्या भएको हो । अझ शीतलहर र हिलोले गर्दा थप सास्ती थपिएको छ । अहिले तत्कालका लागि हामीले रेस्क्यु टिम र क्रेनहरू राखेर जाम हटाउने कोसिस गरिरहेका छौं । नारायणगढ–बुटवल सडकमा बाँकी सम्पन्न गर्न काम करिब २० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । त्यो पनि हामी असारभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा छौं । हाल आयोजना निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेको छ । काम एकदमै राम्रो गतिमा चलिरहेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सडक विभागमा कत्तिको क्षति पुग्यो, हाल भवनको अवस्था के कस्तो छ ? सडक विभागको नयाँ केन्द्रीय कार्यालय नयाँ बानेश्वरस्थित मीनभवनमा निर्माणाधीन छ । करिब छ/सात महिनापछि हामी त्यहाँ सर्ने तयारीमा छौं । त्यसपछि हालको पुरानो भवनलाई के गर्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सडक विभागको मुख्य भवनमा आगजनी हुँदा भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो । त्यसक्रममा बाहिरका करिब पाँचवटा सडक कार्यालयसमेत जलेका थिए । घटनापछि हामीले तत्कालै अस्थायी रूपमा यही स्थानलाई रेक्टिफाइ गरेर ललितपुरस्थित पुल्चोकमा कार्यालय सञ्चालनमा ल्यायौं । तर त्यस आगजनीमा विभागका करिब ८० वटा सवारीसाधन जलेर नष्ट भएका थिए । सवारीसाधनको ठूलो क्षतिका कारण अहिले काम गर्न केही कठिनाइ भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट नयाँ गाडी उपलब्ध नभएकाले हामी अहिले पनि पुरानै सवारीसाधन प्रयोग गरेर काम चलाइरहेका छौं । जलेका ८० वटा गाडीमध्ये सबैमा बीमा थिएनन् । बीमा भएका सवारीसाधनको हकमा भने सम्बन्धित बीमा कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति दाबी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । अन्त्यमा मैले मेरो कार्यालयमा विभागमा गर्व गर्ने किसिमको काम गरेँ भन्ने के नोट गर्नुभएको छ ? सडक विभागको नेतृत्व सम्हालेपछि मैले भौतिक मन्त्रालयको प्रगति इतिहासमै पहिलो पटक ७६ प्रतिशत पुर्याउन सफल भएँ । ठूला बाढी-पहिरो र विपद्का बेला पनि हामीले सडक सञ्जाललाई टुट्न दिएनौं । जसमा देशले ठूलो विपत्ति बेहोर्यो । बाढी र पहिरो आयो । त्यस्तो कठिन अवस्थामा पनि हामीले सडक सञ्चालन कायम राख्यौं, सवारी आवागमन चलायौं । त्यो आफैमा ठूलो चुनौती थियो । त्यसपछि जेनजी आन्दोलनका क्रममा सडक विभागको केन्द्रीय संरचनामै गम्भीर क्षति पुग्यो । तर हामी दुई दिनभित्रै अवस्था रेक्टिफाइ गरेर पुनः काममा फर्कियौं । अहिले सडक विभाग फेरि पूर्ण गतिमा काम गरिरहेको छ । धुलिखेल-सुनकोशी खण्डदेखि धुलिखेल क्षेत्रमै हेर्नुस् । कामले तीव्र गति लिएको छ । नारायणगढ-बुटवल, काँकडभिट्टा, नागढुंगा-मुग्लिन सबै आयोजनामा उल्लेखनीय प्रगति भइरहेको छ । ठेक्का व्यवस्थापनमा पनि हामीले कडाइका साथ काम गरिरहेका छौं । जसको परिणामस्वरूप निर्माण व्यवसायीहरू धमाधम काममा फर्किएका छन् । यो सकारात्मक संकेत हो । यसैगरी, हेटौंडामा त हामीले राइट अफ वे क्लियर गर्यौं । वर्षौंदेखि कसैले गर्न नसकेको काम, अब हेटौंडामा चार लेनको चिल्लो सडक बन्छ । करिब ३०/४० वर्षदेखि अड्किएको काम आज अघि बढ्नुको कारण भनेकै हामी टिकेर काम गर्न सक्नु हो । नेतृत्व स्थिर भयो भने परिणाम निस्कन्छ भन्ने यसको उदाहरण हो । सडक विभाग भनेको बोलेर होइन, काम गरेर देखाउने संस्था हो । यहाँ सक्षम नेतृत्व छ, इमान्दार र मेहनती टिम छ । हामी दिनको १६ घण्टासम्म काम गर्ने मान्छे हौं । म आफै विदेशमा अध्ययन गरेर आएको हुँ । तर पछिल्लो समय अत्यधिक नेगेटिभिटी फैलिएको देखिन्छ । यो नेगेटिभिटीले कसैलाई पनि अघि बढाउँदैन । हामी पनि सीमितताभित्र काम गर्ने मान्छे हौं, हाम्रा पनि परिवार छन्, जिम्मेवारी छ । राम्रो कार्य वातावरण भयो भने हामी अझ राम्रो नतिजा दिन सक्छौं । नयाँ-नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सक्छौं, फ्लाइओभर, अन्डरपास, आधुनिक पुलहरू निर्माण गरिरहेका छौं । मुग्लिनमा पुल बनाइयो, गल्फ लाइफ जस्ता संरचना ल्याइयो । अब नेपाली जनतालाई विदेश जानुपर्दैन, यहीँ पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सडक र प्रविधि सम्भव छ भन्ने कुरा व्यवहारमै देखाउने हाम्रो लक्ष्य हो । आगामी दिनमा सडक विभागअन्तर्गतका सडकहरू खाल्डाखुल्डी रहित बनाउने हाम्रो निरन्तर प्रयास रहनेछ । अहिले देशका धेरै सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । तर अब एक/दुई वर्षभित्र, बढीमा तीन वर्षमा नागढुंगा-मुग्लिन, पोखरा क्षेत्र, आँबुखैरेनी-पोखरा, कमला-ढल्केबर, बुटवल-गोरुसिङ्गेजस्ता प्रमुख राजमार्गहरू पूरा भएपछि देशको सडक सञ्जाल एकदमै सुधारिएको देखिनेछ । यसकारण सम्पूर्ण जनमानससँग हाम्रो आग्रह छ । अत्यधिक नेगेटिभिटीभन्दा बाहिर निस्केर काम गर्न हामीलाई मौका दिनुहोस् । परिणाम हामी आफै देखाएर प्रमाणित गर्नेछौं ।
