विदेशी लगानीमा कडाइ हट्यो, गभर्नरले भने- अब पखेटा फैलाउनूस्
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा गरेको पाँचौं संशोधनमार्फत विदेशी लगानी र ऋणसम्बन्धी विभिन्न पूर्व निर्धारित प्रक्रिया र दस्तावेज प्रस्तुत गर्नुपर्ने अनिवार्यतालाई हटाएको छ । विदेशी लगानीकर्ताका लागि प्रक्रिया सरल बनाउने र अनुमोदन समय घटाउने उद्देश्यले विनियमावली संशोधन गर्दै विभिन्न व्यवस्थाहरू हटाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पूर्वस्वीकृति र दस्तावेज पेश गर्नुपर्ने कडाइ हटेसँगै विदेशी लगानी प्रवाह थप सहज हुनेछ । यो कदमले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र निजी क्षेत्रको व्यवसाय विस्तारमा गति थप्ने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ । विनियमावलीको पाँचौ संशोधनमा सेयर स्वामित्व परिवर्तन मार्फत गरिने विदेशी लगानीमा राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य गर्नु पर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । यसअघि कायम रहेको नेपाली उद्योगमा विदेशी लगानी गर्दा कुल नेपाली सेयरधनीको सेयर अनुपात घट्दैन भन्ने सर्त, धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीमा हुने विदेशी लगानी, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिमको रुग्ण उद्योग र स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानी बाहेकका सबै विदेशी लगानी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा निर्भर थियो । संशोधनपछि यी व्यवस्थाहरू हटाइएका छन्। त्यसैगरी, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने पूर्व व्यवस्था पनि हटाइएको छ । अमेरिकी डलर १० लाखभन्दा कम विदेशी लगानीका लागि लेखापरीक्षण अनिवार्य नभएको र सञ्चालक समिति वा उच्च व्यवस्थापनले तयार पारेको वित्तीय विवरण पेश भएमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आवश्यक नहुने व्यवस्था पनि हटाइएको छ । साथै विभिन्न अनुसूचीहरूमा उल्लेखित प्रबन्धपत्र, नियमावली, विदेशी लगानी सम्झौता, स्वीकृत सेयर खरिद-बिक्री सम्झौता, वास्तविक धनीको पहिचान दस्तावेज, तथा ऋण सम्झौता सम्बन्धी पूर्व व्यवस्थाहरू समेत हटाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले संशोधनमार्फत कालोसूचीमा रहेका कम्पनीहरूले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो । यसअघि कालोसूचीमा रहेका कम्पनीलाई विदेशबाट लगानी ल्याउन प्रतिबन्ध थियो । तर, लाभांशलगायत रकम फिर्ता लैजानका लागि भने कालोसूचीबाट हटेको हुनुपर्नेछ । नेपालमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया थप सरलीकृत गरिएको हो । अब विदेशी लगानीकर्ताले सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, मुनाफा वा लाभांश, उद्योग वा कम्पनी खारेजी पछि बाँकी रहेको रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौतामा प्राप्त रोयल्टी, लिज भाडा कानूनी प्रक्रियाबाट फिर्ता लैजान सक्नेछन् । यस्तै सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रका कम्पनीले अमेरिकी डलर २० हजार वा सो बराबरसम्मको रकम विदेशमा लगानी गर्न कानुनले अब बाधा नपुर्याउने व्यवस्था पनि थपिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आईटी कम्पनीहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजीको सीमाभित्र रहने गरी विदेशका क्षेत्र वा उद्योगमा लगानी गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट पाउनेछन् । कम्पनीले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्ष सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख (दुईमध्ये न्यून) रकमसम्म लगानी गर्न सक्नेछन् । तर विदेशमा सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीले २० हजार डलरसम्मको लगानी गर्दा कुनै अतिरिक्त शर्त पालन गर्नुपर्ने छैन । यसका लागि अब सिधै केन्द्रीय बैंक जानुपर्ने बाध्यता पनि हटाइएको छ । विदेशी मुद्रा सटही सुविधा वाणिज्य बैंकमार्फत लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले नेपालमा आईटी र निर्यात क्षेत्रको प्रबर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण सुधार गर्दै विदेशी लगानी र पुँजी प्रवाहलाई सजिलो बनाएको बताए । विगतका वर्षमा अर्थ मन्त्रालय र अन्य निकायद्वारा कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया सरल पार्ने, एफडीआई सीमामा सुधार गर्ने र कर दर विश्वसनीय बनाउने जस्ता पहलको सकारात्मक परिणाम स्वरूप आईटी क्षेत्र उल्लेखनीय वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । गभर्नर पौडेलका अनुसार २०२१ सालमै वैदेशिक लगानीमा कठोर प्रतिबन्ध रहेको अवस्थामा पछिल्ला वर्षमा सुधारको फलस्वरूप, दुई वर्षअघि नेपालमा करिब ४० वटा आईटी कम्पनी स्थापना भएका थिए भने एक वर्षअघि मात्र करिब ४०० आईटी कम्पनी खुलेका थिए । ‘हाल नेपाली निर्यातकर्ता कम्पनीहरूलाई विदेशमा एक मिलियन डलरसम्म लगानी गर्न अनुमति दिइएको छ भने निर्यात नगर्ने कम्पनीहरूलाई पनि २० हजार डलरसम्म लगानी गर्न सहज व्यवस्था गरिएको छ । साथै, विदेशी लगानीकर्ताले धेरै कागजी प्रक्रिया भोग्नु नपरी नाफा वा लाभांश फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने। उनले दूरगामी सुधारको पहल भएको भन्दै नेपाली उद्यमी, विशेषगरी युवा व्यवसायीहरूलाई सन्देश दिँदै भने, ‘ढुक्क भएर नयाँ प्रोडक्ट निकाल्नूहोस्, विश्व बजारमा आँखा लगाउनुहोस् । पखेटा फैलाउनूहोस्, मेहनत गर्नूहोस्। नेपाल बाटै जित्न सकिन्छ। बैंकिङ क्षेत्रले तपाईँको विस्तारमा सदैव साथ दिनेछ ।
सीएमसीको आम्दानी साढे २ अर्ब, ८.४३ अर्बमा बन्दैछ काठमाडौं इन्टरनेशन हस्पिटल
काठमाडौं । चितवन मेडिकल कलेज (सीएमसी) ले एक वर्षमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबर आम्दानी गरेको छ । चितवनका चिकित्सकहरूको लगानीमा सन् २००६ मा स्थापना गरिएको चितवन मेडिकल कलेजले सन् २०२५ मा २ अर्ब ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको जनाएको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा २७.३५ प्रतिशत अर्थात् ५४ करोड रुपैयाँ बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीले १ अर्ब ९७ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । बिरामीको संख्यामा भएको वृद्धि, २०२४ जुलाई १६ देखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनः सञ्चालन हुनु तथा क्यान्सर विशेषज्ञ केन्द्रको सञ्चालनमा सुधार भई औषधि बिक्री आम्दानी थपिनुका कारण संस्थाको आम्दानी बढेको जनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग आबद्ध कलेजले एमबीबीएस र एमडीसहित १४ वटा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सन् २०२५ मा कम्पनीको कुल सञ्चालन आम्दानीमध्ये करिब ६१ प्रतिशत अस्पताल सञ्चालनबाट प्राप्त भएको छ भने करिब ३१ प्रतिशत आम्दानी मेडिकल कलेजबाट आएको छ । सन् २०२४ जनवरी २५ मा पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएको चितवन मेडिकल लामो समयदेखि स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षामा सक्रिय रहँदै आएको छ । चितवन मेडिकलका अनुसार सन् २०२३ मा १ अर्ब ६९ करोड ७० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा २ अर्ब ७ करोड ९० लाख रुपैयाँ र सन् २०२१ मा १ अर्ब ८७ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । दुई दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको चितवन मेडिकल कलेजमा अनुभवी व्यवस्थापन टोलीका कारण प्रभावकारी रूपमा आफ्नो व्यवसाय गर्दै आएको छ । चितवन मेडिकलका अध्यक्ष डा. हरिशचन्द्र न्यौपाने चिकित्सा र शिक्षा क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी अनुभव भएका व्यक्ति हुन् । उनी लखनउस्थित १०० शय्याको शेखर अस्पताल प्रालिका संस्थापकसमेत हुन् । यसैगरी, सञ्चालक डा. दयाराम लम्साल स्थापना कालदेखि नै संस्थासँग आबद्ध छन् । हाल अस्पतालको समग्र सञ्चालन डा. लम्सालको नेतृत्वमा भइरहेको छ भने कलेजको शैक्षिक गतिविधि निर्देशक डा. गोपेन्द्रप्रसाद देवको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको छ । नोभेम्बर २०२५ को अन्त्यसम्म चितवन मेडिकल कलेजमा ८७७ जना मेडिकल तथा नन–मेडिकल कर्मचारी कार्यरत छन् भने शिक्षा विभागमा १३३ जना प्राध्यापक तथा फ्याकल्टी सदस्य कार्यरत रहेका छन् । लामो सञ्चालन अनुभव, अनुभवी सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापन टोलीका कारण चितवन मेडिकल कलेजले अस्पताल सञ्चालनसँग सम्बन्धित स्वाभाविक जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्दै व्यवसायलाई दक्षतापूर्वक अगाडि बढाउन सक्षम भएको छ । मेडिकल कलेजले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गरिरहेको छ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर कायम गर्दै आएको यस संस्थाले चितवन मेडिकलले आइएसओ ९००१ः२०१५ प्रमाणपत्र प्राप्त गरी चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने प्रमाणित संस्था बनेको छ । अस्पतालको कुल शय्या क्षमता ७५० रहेको छ, जसमध्ये हाल ५३७ शय्या सञ्चालनमा रहेका छन् । कलेजले दन्त चिकित्सा, फरेन्सिक मेडिसिन, नेत्ररोग, ओरल एन्ड म्याक्सिलोफेसियल सर्जरी, प्याथोलोजी, अर्थोडन्टिक्स, पेडोडन्टिक्स, रेडियो डायग्नोसिस, सर्जरी, अन्कोलोजी लगायतका विभिन्न विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, अस्पतालमा सघन उपचार सेवाअन्तर्गत आईसीयू, नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष तथा बाल सघन उपचार कक्ष समेत सञ्चालनमा रहेका छन् । चितवन मेडिकल कलेजको लगानीमा क्यान्सर विशेषज्ञ केन्द्र पनि सञ्चालनमा रहेको छ । १ अर्ब १२ करोड लगानीमा सञ्चालनमा आएको उक्त क्यान्सर हस्पिटलमा ७०ः३० को ऋण–इक्विटी अनुपात रहेको छ । चितवन मेडिकल कलेजले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा २ अर्ब ४२ करोड ७० लाख रुपैयाँ र ६० करोड ५० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको कम्पनीले जनाएको छ । साढे ८ अर्बमा काठमाडौं इन्टरनेशनल हस्पिटल बन्दै चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. हरिश्चन्द्र न्यौपानेले काठमाडौंको तीनकुनेमा काठमाडौं इन्टरनेशनल हस्पिटल बनाइरहेका छन् । करिब ६,५०० वर्ग फिट क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन काठमाडौं इन्टरनेशनल हस्पिटलको कुल शय्या क्षमता ३०० रहनेछ । आधुनिक पूर्वाधार, अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण तथा विभिन्न विशेषज्ञ सेवासहित सञ्चालन हुने यस अस्पतालले राजधानी तथा आसपासका क्षेत्रका बिरामीहरूलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने जनाएको छ । उक्त परियोजनाको कुल लागत ८ अर्ब ४३ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ । जसमा ७५ प्रतिशत बैंक र २५ प्रतिशत लगानी संस्थापकहरूले गर्नेछन् । परियोजनाका लागि आवश्यक ऋणतर्फको वित्तीय क्लोजर पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ । कम्पनीका प्रवर्द्धकहरूले २०२५ अक्टोबर १० सम्म सेयर पुँजी बापतको ७६ प्रतिशत लगानी गरिसकेका छन् । साथै अस्पताल निर्माणको वित्तीय प्रगति करिब ७० प्रतिशत र भौतिक प्रगति करिब ८३ प्रतिशत भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । परियोजनाअन्तर्गत जग्गा अधिग्रहण, फाउन्डेसन कार्य, बंकरसहित सम्पूर्ण संरचनात्मक निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् । हाल मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल तथा प्लम्बिङ कार्य, अस्पताल उपकरण खरिद तथा आन्तरिक सजावटसम्बन्धी कामहरू तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको कम्पनीले जनाएको छ । अस्पतालले सन् २०२६ जुलाई मध्यतिर १०० शय्यासहित व्यावसायिक सञ्चालन सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भने सन् २०२७ जनवरीदेखि पूर्ण ३०० शय्यासहित सञ्चालनमा आउने योजना रहेको छ । हस्पिटल निर्माणका लागि कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ अर्ब ९५ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।
एक दशकमा ४० लाख ईभी बेच्ने लिपमोटरको घोषणा, बीवाईडीको दबदबालाई चुनौती ?
काठमाडौं । चिनियाँ विद्युतीय सवारीसधान (ईभी) निर्माता लिपमोटरले आगामी एक दशकभित्र वार्षिक ४० लाखभन्दा बढी सवारी बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) झु जियाङमिङले यो जानकारी दिएका हुन् । झुका अनुसार स्टेलान्टिससँगको साझेदारीमा तयार गरिएको विश्वव्यापी विस्तार रणनीतिका आधारमा लिपमोटरले सन् २०२६ मा १० लाख कार बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीको मुख्यालय रहेको हाङझाउमा बोल्दै उनले २ लाख ५० हजार युआन (करिब ३४ हजार ३०० अमेरिकी डलर) भन्दा माथि मूल्य पर्ने प्रिमियम सवारी श्रृंखला पनि बजारमा ल्याइने बताए । १० वर्षअघि स्थापना भएको यो अटोमोबाइल कम्पनीले चीनको अत्यन्त प्रतिस्पर्धी अटो उद्योगमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ । सन् २०२५ भरि बिक्री परिमाण तीव्र रूपमा बढ्नुका साथै नाफामा पनि सुधार आएको छ । १ लाख ४२ हजार ८ सय युआनबाट सुरु हुने मूल्यको यसको सर्वाधिक बिक्री हुने सी १० विद्युतीय एसयूभीका कारण २५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा कम मूल्यका ईभी सेगमेन्टमा उद्योग अगुवा बीवाईडीको बजार हिस्सासमेत घट्दै गएको छ । चाइना प्यासेन्जर कार एसोसिएसनको तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ का पहिलो ११ महिनामा लिपमोटरको घरेलु बिक्री लगभग दोब्बर हुँदै ४ लाख ८२ हजार ४ सय ४७ शुद्ध विद्युतीय तथा प्लग–इन हाइब्रिड सवारी पुगेको छ । यसको विपरीत सोही अवधिमा बीवाईडीको घरेलु बिक्री ५.१ प्रतिशत घटेर ३१ लाख युनिटमा सीमित भएको छ । इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर तथा निगरानी उपकरण निर्माता दाहुआ टेक्नोलोजीका सह–संस्थापकसमेत रहेका झु जियाङमिङका अनुसार मुख्य प्रविधिहरूको आफ्नै विकास र उत्पादनले लिपमोटरको लागत प्रतिस्पर्धात्मकता कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । उनका अनुसार उनका कारहरूमा प्रयोग हुने पार्ट्सको मूल्यका आधारमा करिब ६५ प्रतिशत हिस्सा लिपमोटरले आफै विकास गरेको हो, जसले प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको तुलनामा करिब १० प्रतिशत लागत फाइदा दिएको छ । यसैबीच, लिपमोटरले सोमबार नै राज्य–स्वामित्वको अटो निर्माता एफएडब्ल्यूलाई प्रतिसेयर ५०।०३ युआनका दरले ७ करोड ४८ लाख सेयर जारी गर्ने जनाएको छ । दुवै कम्पनी सन् २०२६ देखि एफएडब्ल्यूका लागि कार विकास तथा उत्पादन गर्ने प्रविधि साझेदारीमा प्रवेश गर्नेछन् । लिपमोटरमा सन् २०२३ मा लगानी गरेको स्टेलान्टिस वा एफएडब्ल्यू दुवैले पनि कम्पनीको नियन्त्रण लिन नचाहेको मुख्य वित्तीय अधिकृत ली तेङफेइले बताएका छन् । स्टेलान्टिसले भने विदेशमा लिपमोटरका कार बिक्री र उत्पादन गर्ने संयुक्त उद्यम नियन्त्रणमा राखेको छ । ‘संस्थापक सदस्यहरूको नियन्त्रणकारी सेयर स्वामित्वसँग मिलेर बनेको स्थिर इक्विटी त्रिकोणले भविष्यमा लिपमोटरको अग्रणी स्थानलाई अझ मजबुत बनाउनेछ,’ लीले भने । यसैगरी, आपूर्ति शृंखला प्रमुख उपाध्यक्ष शु चुनछेङका अनुसार लिपमोटरले सन् २०२६ देखि स्पेनमा उत्पादन सुरु गर्नेछ, जहाँ स्थानीय निकायको मागअनुसार पार्ट्सको मूल्यका आधारमा ४० प्रतिशत सामग्री स्थानीय रूपमा खरिद गरिनेछ ।
