फोनपेको बजार हिस्सा ९७ प्रतिशत, ४८ करोडमा किन्यो जग्गा
काठमाडौं । नेपालको अग्रणी भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) कम्पनी फोनेपे पेमेन्ट सर्भिस लिमिटेड (फोनेपे)ले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिनामा ६१ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यसअघि कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९७ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार आव २०८०/८१ मा ७२ करोड ७० लाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ४४ करोड ६० लाख रुपैयाँ र आव २०७८/७९ मा २० करोड ६० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको आम्दानीको प्रमुख स्रोत अन्तरबैंक कारोबार रहेको छ । कुल आम्दानीमध्ये करिब ९१ प्रतिशत हिस्सा अन्तरबैंक कारोबारबाट आएको छ भने करिब ७ प्रतिशत आम्दानी अनलाइन भुक्तानीबाट प्राप्त भएको कम्पनीले जनाएको छ । यो आम्दानीको संरचना पछिल्ला पाँच वर्षदेखि स्थिर रहेको कम्पनीको भनाइ छ । नेपालको फिनटेक क्षेत्रमा एफवान सफ्ट समूहको प्रभुत्व रहेको छ । उक्त समूहको पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर तथा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि मोबाइल बैंकिङ एप विकासमा समेत बलियो उपस्थिति रहेको छ । कम्पनीका अनुसार फोनेपेको बजार हिस्सा क्यूआरमा आधारित कारोबार ९७ प्रतिशत र अन्तरबैंक रकम स्थानान्तरणमा ८६ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०१९ को अक्टोबरमा स्थापित फोनेपे नेपालमा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने अग्रणी भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकका रूपमा चिनिन्छ । फोनेपे सन् २००४ देखि सञ्चालनमा रहेको एफवान सफ्ट समूहअन्तर्गतको कम्पनी हो । सन् २०२५ को मध्य जुलाईसम्मको तथ्यांकअनुसार एफवान सफ्ट इन्टरनेशनल प्रालिको ६६ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त फोनेपेले अन्तरबैंक रकम स्थानान्तरण, अनलाइन भुक्तानी सेवा तथा क्यूआर कोडमार्फत इनस्टोर भुक्तानी लगायतका सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । सन् २०२६ को मध्य-जनवरीसम्म आइपुग्दा फोनेपेले ६० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिसकेको छ । साथै अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूसँगको सहकार्य पनि बढाउँदै लगेको छ । कम्पनीका अनुसार हाल फोनेपेको सञ्जालमा करिब १७ लाख व्यापारी (मर्चेन्ट) आबद्ध भइसकेका छन् । कम्पनीका अनुसार पछिल्ला दुई वर्षमा पुँजीमा प्रतिफल औसत करिब ५७ प्रतिशत रहेको छ भने चालु आवको ६ महिनामा करिब ५६ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीले हालसम्म न्यून लाभांश वितरण गर्दै आन्तरिक स्रोतलाई व्यवसाय विस्तारमा केन्द्रित गरेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ५० करोड ५० लाख रुपैयाँको १९ प्रतिशतका दरले ९ करोड ७८ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । मध्यजनवरी २०२६ सम्म कम्पनीसँग करिब ६४ करोड ७० लाख रुपैयाँ नगद तरलता रहेको छ, जुन यसको वार्षिक सञ्चालन खर्च (करिब ५०-५५ करोड रुपैयाँ)को तुलनामा सुदृढ मानिन्छ । साथै, कम्पनीले गत वर्ष ४७ करोड ९० लाख रुपैयाँमा कर्पोरेट कम्प्लेक्सका लागि जग्गा खरिद गरेको जनाएको छ । जग्गा खरिद गरे पनि तरलता सन्तुलित अवस्थामा रहेको जनाएको छ । कम्पनीले छिट्टै बुक बिल्डिङ विधिमार्फत प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) ल्याउने योजना जनाएको छ । आईपीओ जारी भएपछि तरलता अझ सुदृढ हुने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ । तथापि, भविष्यमा हुने ठूला पुँजीगत खर्च, गैरलगानी वा ठूलो मात्रामा लाभांश वितरणले तरलतामा असर पर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । आगामी दिनमा विविध स्रोतबाट आम्दानी विस्तार गर्दै नाफामूलक सूचकहरू सुदृढ बनाउने कम्पनीको क्षमता नै यसको मूल्याङ्कनको मुख्य आधार रहनेछ । यस्तो छ कम्पनीमा नेतृत्व फोनपेको अध्यक्ष सशीन जोशी रहेका छन् । साथै सिद्धान्त ठाकुर र सम्भव सिरोहिया सञ्चालक रहेका छन् । यस्तै, कम्पनीको व्यवस्थापकीय नेतृत्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दिवश कुमार सापकोटाले गरिरहेका छन् । फोनेपेको सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापन टोलीको सूचना प्रविधि र फिनटेक क्षेत्रमा लामो अनुभवले कम्पनीको भावी व्यवसाय विस्तारमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीका लागि चुनौति कम्पनीको आम्दानी अत्यधिक रूपमा अन्तरबैंक रकम स्थानान्तरण सेवामा निर्भर रहनु कम्पनीले चुनौतीको रूपमा लिएको छ । कम्पनीका अनुसार पछिल्ला पाँच वर्षको अवधिमा ८५-९० प्रतिशत आम्दानी अन्तरबैंक रकम स्थानान्तरणबाट हुने गरेको छ । नियामकीय जोखिम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, किनकि नेपाल राष्ट्र बैंकले पीएसओ संस्थाहरूलाई नियमन गर्दै आएको छ । हाल प्रति कारोबार १० रुपैयाँ सेवा शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ, जसमा करिब ६ रुपैयाँ फोनेपेको हिस्सा पर्छ । यस्तो शुल्क संरचनामा कुनै परिवर्तन भएमा कम्पनीको आम्दानी र नाफामा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने जनाएको छ । यस्ता चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्न भर्चुअल क्रेडिट कार्ड, क्रसबोर्डर भुक्तानी जस्ता नयाँ सेवाहरू सुरु गरे पनि तीबाट हुने आम्दानी अझै न्यून स्तरमै सीमित रहेको कम्पनीले जनाएको छ । दीर्घकालीन रूपमा आम्दानी विविधीकरणका लागि अन्य नयाँ सेवा तथा उत्पादन विकास भइरहे पनि त्यसको प्रभाव अझै स्पष्ट हुन नसकेको कम्पनीको भनाइ छ । साथै प्रविधिगत परिवर्तन, साइबर सुरक्षा जोखिम तथा सेटलमेन्ट कारोबारमा प्रतिस्पर्धात्मक दबाब रहेको फोनपेले जनाएको छ । विशेषगरी नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड जस्ता अन्य पीएसओ संस्थाहरूले तुलनात्मक रूपमा कम शुल्कमा सेवा प्रदान गरिरहेकाले प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ । यसले कम्पनीलाई प्रविधि स्तरोन्नति तथा सुरक्षा प्रणालीमा निरन्तर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । डिजिटल भुक्तानीलाई थप प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले नियामक निकायले शुल्क घटाउने निर्णय गरेमा कम्पनीको आम्दानीमा उल्लेखनीय गिरावट आउन सक्ने जोखिम रहेको छ ।
बालेन सरकारको शून्य बाँकी फाइल अभियान, कुन टेबलमा कति दिन ?
काठमाडौं । सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ चैत ३० गतेदेखि आगामी वैशाख ७ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै सरकारी कार्यालयमा ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ । कार्यालयमा दर्ता भएका फाइल, सुरुवात भएका टिप्पणी लगायतका फाइल विभिन्न तह र टेबलमा अनावश्यक रूपमा थन्किने, निर्णयमा ढिलाइ हुने प्रवृत्ति रोक्नका लागि यस्तो अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । यस्तै, तलै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने फाइल अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा पठाइने तथा सेवा प्रवाह प्रभावित हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न सबै सरकारी कार्यालयमा शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको स्पष्ट पारिएको छ । यस अभियानको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि चालु अवस्थामा रहेका फाइल अनिश्चित समयसम्म अड्केर नबसोस्, जिम्मेवारी स्पष्ट होस् र काम हुने वा नहुने विषयको समयमै टुङ्गो लागोस् भन्ने रहेको छ । सोही उद्देश्यले चैत ३० गतेदेखि आगामी वैशाख ७ गतेसम्म सबै सरकारी कार्यालयमा शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनका लागि मार्गदर्शन जारी गरिएको उल्लेख गरिएको छ । मार्गदर्शन अनुसार, कार्यालयमा थन्किएका तथा अनिर्णित फाइलको प्रक्रिया पूरा गरी शीघ्र टुङ्गो लगाउनु, कुन फाइल कुन पदाधिकारी समक्ष कति दिन रह्यो भनी दैनिक रूपमा अभिलेख राख्नु रहेको छ । मार्गदर्शनअनुसार, अब ३ दिन, ७ दिन वा १५ दिनभन्दा बढी समयदेखि रोकिएका फाइलमा स्वतः समीक्षा प्रक्रिया लागू गर्नुपर्नेछ । निर्णय गर्न सकिने विषयलाई अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा नपठाइ सम्बन्धित तहबाटै टुङ्ग्याउने पद्धतिको विकास गर्नुपर्नेछ । काम हुने वा नहुने फाइलको स्पष्ट टुङ्गो लगाउनु र सेवा प्रवाहमा गति, पारदर्शिता र उत्तरदायित्त्व अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ । दैनिक रूपमा प्रत्येक कार्यालय, महाशाखा, शाखा वा एकाइले दैनिक रूपमा दर्ता नम्बर, टिप्पणी फाइलको विषय, दर्ता मिति, हाल फाइल रहेको टेबल वा जिम्मेवार कर्मचारी वा पदाधिकारी, उक्त टेबल वा तहमा बसेको दिन सङ्ख्या, कुल पेन्डिङ दिन, हाल फाइलको प्रगति अवस्था, ढिलाइ हुनुको कारण र निर्णय हुने अपेक्षित मितिसहितको विवरणसहितको फाइल सूची तयार पार्नुपर्ने मार्गदर्शनमा समावेश छ । मार्गदर्शनअनुसार, फाइल ट्रयाकिङलाई अभियानको मुख्य आधार मानिनेछ । हरेका कार्यालयले स्पष्ट रूपमा देखिने गरी कुन फाइल कहाँ, कसको जिम्मा, कति दिनदेखि रहेको छ भन्ने विवरण दैनिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । यस्तै, पुराना फाइलको प्रारम्भिक समीक्षा गर्नुपर्नेछ । एक टेबलमा वा तहमा तीन दिनभन्दा बढी रहेको फाइलमा सम्बन्धित शाखा प्रमुख वा जिम्मेवार अधिकारीले कारण समीक्षा गरी तुरुन्त निर्णय वा कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुपर्नेछ । ७ दिनभन्दा बढी रोकिएका फाइलमा महाशाखा प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखस्तरबाट अनिवार्य समीक्षा गरी ढिलाइको कारण पत्ता लगाउने, जिम्मेवार पक्ष स्पष्ट गर्ने र टुङ्ग्याउने समयसीमा तोक्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ । शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान समन्वय समिति गठन गरिएको छ । सो समितिमा कार्यालय प्रमुख संयोजक, सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख, प्रशासन प्रमुख योजना अनुगमन शाखा प्रमुख सदस्य रहनेछन् । यस्तै, सूचना प्रविधि प्रतिनिधि र कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारी भने सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । मार्गदर्शनले कार्यालय प्रमुख, महाशाखा प्रमुख, शाखा प्रमुखको पनि काम कर्तव्य तथा अधिकार स्पष्ट पारेको छ । अभियान अवधिभर प्रत्येक कार्यालयले दैनिक प्रगति विवरण राख्नुपर्नेछ । त्यसमा सुरुमा रहेको कूल पेन्डिङ फाइल सङ्ख्या, अभियान अवधिमा प्राप्त नयाँ फाइल सङ्ख्या, टुङ्गिएका फाइल सङ्ख्या, बाँकी रहेका फाइल सङ्ख्या, १५ दिनभन्दा पुराना बाँकी रहेका फाइल सङ्ख्या र मुख्य समस्या तथा सुधारका लागि सुझाव उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यो अभियान सञ्चालनपछि पेन्डिङ फाइदाको सङ्ख्या घट्ने, जिम्मेवारी स्पष्ट हुने, निर्णय प्रक्रियामा गति आउने, सेवा प्रवाहमा सुधार हुने, कार्यालयमा फाइल थन्किने सँस्कारमा कमी आउनेछ । यस्तै, अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने कर्मचारीलाई प्रशंसा, प्रमाणपत्र वा उपयुक्त प्रोत्साहन दिन सकिनेछ । यस्तै, जानाजान फाइल थन्क्याउने, अनावश्यक ढिलाइ गर्ने वा जिम्मेवारीबाट पन्छिने कर्मचारीको हकमा प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने छ ।
तातोपानी नाका पुनः सञ्चालनमा, एक दिन गाडी पार्किङ गरेको १००० शुल्क
काठमाडौं । चीनसँगको ऐतिहासिक व्यापारिक नाका तातोपानी सञ्चालनमा आएको छ । केही दिनअघि आएको पहिरोका कारण तीन दिनसम्म ठप्प बनेको यो नाका अहिले पुनः सञ्चालनमा आएको हो । तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत राजेन्द्र चुडालका अनुसार गत १३, १४ र १५ गते पहिरोका कारण नाका पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो । १६ गतेबाट सञ्चालनमा आएको नाकामा अहिले दैनिक औसत १३ देखि १५ वटा ठुला मालवाहक सवारी साधनहरू भित्रिरहेका छन् । नाका सञ्चालनमा सबैभन्दा ठूलो बाधा कोदारी क्षेत्रको पहिरो बनेको उनको भनाइ छ । गत वर्ष करिब ४ महिना नाका ठप्प पारेको सोही स्थानमा अहिले पुनः समस्या देखिएको उनले बताए । उनले भने, ‘नाका पछिल्लो समय नियमित सञ्चालनमा आए पनि प्राकृतिक अवरोध र सुस्त निर्माण कार्यले व्यापारी तथा हाम्रो प्रशासनलाई चुनौती थपिदिएको छ । केही दिनअघि आएको पहिरोका कारण तीन दिनसम्म ठप्प बनेको यो नाका अहिले पुनः सञ्चालनमा आए पनि वर्षायाम सुरु भएसँगै फेरि बन्द हुने त्रास कायमै छ ।’ कोदारीको पहिरो निकै गहिरो अर्थात् डेढ सयदेखि दुई सय फिट मुनिबाट सुरु भएको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार पहिरो परेको ठाउँमा अहिले काम भइरहेको छ । ती कर्मचारीले विकासन्युजसँग भने, ‘यसको स्थायी समाधानका लागि करिब ४७ करोड रुपैयाँको ठेक्का लागेको भए पनि कामको प्रगति भने निकै सुस्त देखिएको छ । ’ पाइलिङ र माटो भर्ने काम भइरहेको भनिए पनि सतहमा उल्लेख्य प्रगति नदेखिँदा पानी पर्ने बित्तिकै नाका अवरुद्ध हुने जोखिम शतप्रतिशत रहेको उनले बताए । भन्सार कार्यालयका अनुसार साउनदेखि चैत १५ गतेसम्म २ यस १० वटा पाइप तथा जलविद्युत्का मेसिनरी बोकेका सवारी साधनहरू नाकाबाट भित्रिएका छन् । हाल भन्सार यार्डमा करिब १५० को हाराहारीमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) रहेका छन् । नाकाबाट बिजुलीका सामान, टर्बाइन र ट्रेलरहरू नियमित आए पनि बाटो साँघुरो भएका कारण लरीहरू ल्याउन निकै सास्ती हुने गरेको छ । पार्किङ शुल्क महँगो तातोपानी नाकामा जाँचपास भई राजस्व तिर्ने क्रम भने केही घटेको पाइएको छ । यहाँको पार्किङ शुल्क महँगो भएका कारण धेरैजसो व्यापारीहरूले तातोपानीमा सिल मात्र गराएर जाँचपासका लागि चोभार सुख्खा बन्दरगाह लैजाने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘तातोपानीमा २४ घण्टापछि कन्टेनरको पार्किङ शुल्क दैनिक १ हजार रुपैयाँसम्म लाग्छ, जुन चोभारको तुलनामा बढी छ । व्यापारीहरूले पार्किङ शुल्क बचाउन र सहजताका लागि चोभारमा राजस्व तिर्ने गरेका छन्, जसले गर्दा तातोपानीको राजस्व सङ्कलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । ’ चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा पार्किङ शुल्क दैनिक २४ घण्टाको १ सय २५ रुपैयाँ रहेको छ । अहिले चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा मात्रै ३ सय युनिट विद्युतीय सवारी (ईभी) राखिएका छन् । रसुवा र सिन्धुपाल्चोकस्थित तातोपानी सुक्खा बन्दरगाहबाट जाँचपास गरिएका ईभी भाडा तिरेर चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा राखिएका बन्दरगाहले जनाएको छ । बन्दरगाहमा राखिएका यी सवारीको प्रतिदिन १ सय २५ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले बताएको छ । बन्दरगाहमा एक कार्यरत कर्मचारी भने, ‘अहिले गाडीहरु घटेका छन् । पहिला धेरै थिए । यो शुल्क सरकारले तोके अनुसारकै हो । ’ हाल तातोपानी भन्सारमा १ जना प्रमुख अधिकृत, ६ जना अधिकृत र १६ जना नासुसहित ३२ जनाको जनशक्ति परिचालित छ । नाकामा व्यापारको चाप पहिलाको जस्तो नभए पनि उपलब्ध जनशक्तिले कार्य सम्पादन गरिरहेको छ । चीनतर्फको आपूर्तिमा आएको कमी अर्थात् अन्य प्राविधिक कारणले हाल आयातमा स्लो डाउन देखिएको कार्यालयले जनाएको छ । वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा कोदारीको पहिरो समयमै व्यवस्थापन हुन नसके नेपाल-चीन व्यापार पुनः प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
