पोखराका ३४ मध्ये ४ चिकित्सकमात्रै फिर्ता, यी हुन् अटेर गर्ने चिकित्सक
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल आफ्नो दरबन्दी रहेको अस्पतालमा फर्कन निर्देशन दिए पनि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अधिकांश चिकित्सकले उक्त निर्देशन पालना नगरेको पाइएको छ । मन्त्रालयले गत वैशाख २१ गते परिपत्र जारी गर्दै संघीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थानबाट विभिन्न निकायमा काजमा खटाइएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त निर्देशनपछि पनि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट काजमा रहेका ३४ जना चिकित्सकमध्ये जम्मा चार जनामात्रै फिर्ता भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार प्रतिष्ठानका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. विष्णु गौतमसहित ३४ जना चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी विभिन्न निकायमा काजमा कार्यरत रहेका छन् । तीमध्ये अधिकांशले मन्त्रालयको निर्देशनपछि पनि आफ्नो मूल कार्यस्थलमा फर्केर हाजिर नगरेको देखिएको छ । सबैभन्दा रोचक तथ्य भनेको प्रतिष्ठानकै मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. गौतम स्वयं दरबन्दी पोखरामा राखेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत रहेको पाइएको हो । प्रतिष्ठानमा दरबन्दी कायम राखेर लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न निकायमा कार्यरत चिकित्सकहरूको संख्या सात पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा काजमा रहेका चिकित्सकहरूमा डा. विष्णु गौतम, डा. अमिर काफ्ले, डा. सञ्जय श्रेष्ठ, डा. जितेन्द्रराज कोइराला, डा. राजेन्द्र पौडेल र डा. प्रमिला खनाललगायत रहेका छन् । त्यसैगरी, प्रतिष्ठानमा दरबन्दी भए पनि हाल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्स अन्तर्गत वीर अस्पतालमा डा. विष्णु खतिवडा, डा. प्रमोद कोइराला, डा. विजय खरेल, डा. सन्ध्या चापागाईं र डा. विनिता भट्टराई कार्यरत रहेको पाइएको छ । यस्तै, डा. शशि हिराचन र रेडियोग्राफर परमेश्वर शाह भरतपुर अस्पतालमा काजमा छन् भने डा. कृष्णप्रसाद पौडेल कान्ति बाल अस्पतालमा कार्यरत रहेको विवरणमा उल्लेख छ । प्रतिष्ठानबाट विभिन्न अस्पताल तथा सरकारी निकायमा काजमा रहेका अन्य चिकित्सकहरूमा डा. श्रीराम तिवारी, डा. प्रमोद कट्टेल, डा. गणेश चौधरी, डा. कुशल अधिकारी, डा. राधिका जयसवाल, डा. सुलोचना न्यौपाने, डा. कृष्ण खराल, डा. सनम ढकाल, डा. सौरभ कोइराला, डा. पराग सुवेदी, डा. ममता लामिछाने, डा. सरस्वती शर्मा, डा. विजय बस्नेतलगायत रहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनपछि हालसम्म प्रतिष्ठानमा फर्किएर हाजिर भएका चिकित्सकहरूमा कन्सल्टेन्ट माइक्रोबायोलोजिस्ट डा. सोहनी बज्राचार्य नवौं तह रहेकी छन् । यस्तै, डा. प्रणाम जयरु, डा. प्रमोद कट्टेल र डा. गायत्री पौडेल मात्रै छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीय अस्पतालहरूमा जनशक्ति अभाव बढ्दै गएको भन्दै काज प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई दरबन्दी रहेको संस्थामै फर्कन निर्देशन दिएको थियो । तर मन्त्रालयको निर्देशनपछि पनि अधिकांश चिकित्सक काजमै रहनुले सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापन, काज प्रणालीको प्रभावकारिता तथा मन्त्रालयका निर्णय कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रतिष्ठानका सुचना अधिकारी सुशीलकुमार भट्टराई पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्तो महत्त्वपूर्ण शिक्षण अस्पतालबाट ठूलो संख्यामा चिकित्सक बाहिर रहँदा उपचार सेवा, शिक्षण गतिविधि र अस्पतालको समग्र कार्यसम्पादनमा असर पर्न गएको बताउँछन् । मन्त्रालयले काज फिर्ता सम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा खाध्य सुरक्षा मन्त्रालय प्रशासन महासाखा प्रमुख दिवश आचार्य कतै कुनै अस्पतालमा प्रवाह भइरहेको सेवामा समस्या नआउने गरी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवस्थापन गरिरहेको बताउँछन् । सम्बन्धित सामग्रीहरू: स्वास्थ्यमन्त्रीको ‘फोर्स’ लगाउँदै काज फिर्तामा अटेरी बालेन सरकारलाई नारायणी अस्पतालका चिकित्सकको अवज्ञा भेरी अस्पतालमा पनि फर्किएनन् अधिकांश डाक्टर
९७ जनाका लागि ८ लाख भारु बोक्दा पर्यटक पक्राउ, व्यवसायीले जनाए आपत्ति
काठमाडौं । भारतबाट आएका ९७ सदस्यीय पर्यटक समूहका नेतालाई प्रहरीले ठूलो परिमाणमा भारतीय रुपैयाँसहित पक्राउ गरेपछि पर्यटन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । शनिबार गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरिएको चेकजाँचका क्रममा ९७ सदस्यीय पर्यटक समूहका नेता भीमा श्रीनिवासलाई ८ लाख भारतीय रुपैयाँसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार अयोध्याबाट नेपाल आएका उक्त पर्यटक समूह नेपालका विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य, विशेषगरी मुक्तिनाथ र पशुपतिनाथको भ्रमण गर्न आएका थिए । यतिबेला भारतीय पर्यटकहरू नेपाल आउने सिजन भएको र धेरै पर्यटक नेपाल भित्रिरहेको अवस्थामा यो घटनाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा राम्रो सन्देश नजाने पर्यटन व्यवसायीहरूले औंल्याएका छन् । सिद्धार्थ होटल संघ नेपालका अध्यक्ष सीपी श्रेष्ठले उक्त घटनाले भारतीय पर्यटकमाझ नकारात्मक सन्देश जान सक्ने बताएका छन् । उनका अनुसार यस घटनापछि भारतीय पर्यटकहरूमा ‘नेपाल जानु हुँदैन, त्यहाँ दुःख पाइन्छ’ भन्ने धारणा बन्न सक्ने जोखिम छ । श्रेष्ठका अनुसार भारतीय ट्राभल एजेन्सीहरूले काठमाडौं, पोखरा, मुक्तिनाथ, भैरहवा, लुम्बिनी र सौरालगायत नेपालका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूको भ्रमणका लागि नियमित रूपमा ठूला पर्यटक समूह नेपाल पठाउने गरेका छन् । ‘ठूला समूहमा नेपाल आउने भारतीय टोलीमा एक जना ग्रुप लिडर हुन्छन्, जसले होटल, यातायात तथा अन्य खर्चको भुक्तानी गर्नका लागि नगद रकम बोकेर आएका हुन्छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार ९७ सदस्यीय भारतीय पर्यटक समूह हाल काठमाडौंको गौशालास्थित एक होटलमा बसिरहेको छ । समूहको सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने टोली नेता पक्राउ परेपछि पर्यटकहरू अलपत्र जस्तै अवस्थामा रहेको उनले बताए । श्रेष्ठले कानुनअनुसार एक व्यक्तिले २५ हजार भारतीय रुपैयाँसम्म नेपालमा ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै ९७ जनाको समूहका हिसाबले उक्त रकम २४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुनसक्ने तर्क गरे । त्यसैले समूहका तर्फबाट ल्याइएको रकमलाई सोही सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । श्रेष्ठले यस्ता घटनाले नेपालप्रति विदेशी पर्यटकमा नकारात्मक सन्देश जाने र पर्यटन व्यवसाय नै प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरे । ‘यस्ता घटनाले पर्यटक आगमनमा असर पार्छ, निजी क्षेत्रले होटल तथा पर्यटन पूर्वाधारमा गरेको अर्बौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘बैंकको किस्ता, कर्मचारीको तलबभत्ता तथा दैनिक सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्नसमेत कठिन हुने अवस्था आउन सक्छ।’ होटल संघ नेपाल (हान) का महासचिव साजन शाक्य पर्यटकसँग रहेको रकमलाई यसरी नियन्त्रणमा लिनु र उनीहरूलाई अनावश्यक झन्झटमा पार्नु उचित नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार उक्त रकमलाई अवैध कारोबार वा ‘दुई नम्बरको पैसा’ का रूपमा नभई पर्यटकीय भ्रमणका क्रममा हुने खर्च व्यवस्थापनको सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ । सरकारको यस्तो कदमले पर्यटन उद्योगमै नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै उनले चिन्तासमेत व्यक्त गरे । महासचिव साजन शाक्यले पनि भारतीय पर्यटकलाई यसरी पक्राउ गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालबारे गलत सन्देश जान सक्ने बताए । ‘एउटा पर्यटक समूहका नेतालाई ठूलो रकम ल्याएको भन्दै पक्राउ गरिएको घटनाले विदेशमा सकारात्मक सन्देश जाँदैन,’ शाक्यले भने । उनका अनुसार हाल भारतमा गर्मी र बिदाको सिजन रहेकाले ठूलो संख्यामा भारतीय पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आउने गरेका छन् । ‘गर्मी छल्न र बिदा मनाउन भारतीय पर्यटकहरू नेपाल आउँछन्। विगतको तुलनामा सडक पूर्वाधारमा सुधार हुँदै गएपछि भारतीय पर्यटकको संख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ,’ उनले भने । शाक्यले सरकारले यस विषयमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै पर्यटकलाई अनावश्यक दुःख दिने खालका गतिविधि हुन नदिन आग्रह गरे । पक्राउ पर्ने बेला एक्लै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता कुमार सैंयजुले भने पक्राउ परेका भारतीय नागरिक कुनै समूहमा नरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार ती व्यक्ति एक्लै थिए र उनले आफू ९७ सदस्यीय टोलीको लिडर भएको जानकारी पनि दिएका थिएनन् । ‘यदि त्यहाँ ठूलो समूह वा भीड देखिएको भए स्वाभाविक रूपमा त्यसबारे जानकारी हुन्थ्यो । साथै रकमको स्रोत पुष्टि भएको भए प्रहरीले छोडिदिन्थ्यो, तर त्यस्तो अवस्था नदेखिएपछि पक्राउ गरिएको हो,’ सैंयजुले भने । उनका अनुसार विमानस्थलमा नियमित सुरक्षा जाँचका क्रममा ती व्यक्तिसँग स्रोत नखुलेको ठूलो परिमाणको रकम फेला परेको थियो । प्रहरीले रकमको स्रोत पुष्टि गर्न समय दिए पनि उनले आवश्यक प्रमाण पेश गर्न सकेनन् । ‘ती नागरिकसँग स्रोत नखुलेको रकम भेटिएपछि प्रहरीले करिब ३० देखि ४५ मिनेटसम्म रकमको स्रोत प्रमाणित गर्ने समय दिएको थियो, तर उनले कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेनन् र प्रहरीसँग विवादसमेत गर्न थाले,’ सैंयजुले भने । रकमको स्रोत पुष्टि हुन नसकेपछि प्रहरीले मुचुल्का तयार गरी उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाएको र त्यसपछि थप अनुसन्धानका लागि बुटवलस्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाइएको सैंयजुले जानकारी दिए । राजस्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी सेतबहादुर शाहीले पक्राउ परेका भारतीय नागरिकलाई सोमबार मात्रै विभागमा ल्याइएको बताएका छन् । उनले ती व्यक्तिको साथबाट ८ लाख रुपैयाँ नगद बरामद भएको पुष्टि गरे । उनका अनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले घटनाबारे विस्तृत जानकारी दिन अहिले नै सम्भव छैन । ‘उनलाई आजै यहाँ ल्याइएको हो, नगद गणना गर्दा ८ लाख रुपैयाँ भेटिएको छ, त्यसबाहेक अन्य विषयमा उहाँसँग थप सोधपुछ र अनुसन्धान गर्न बाँकी छ,’ शाहीले भने । शाहीले घटनासम्बन्धी थप तथ्य अनुसन्धानपछि मात्र खुल्ने जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
काठमाडौं । संसदमा पेस भइसकेको आर्थिक विधेयकमा केही विषय सच्याइएको स्वीकार गरेपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पुनः विवादको घेरामा परेका छन् । प्रतिनिधिसभामा सोमबार (आज) विपक्षी दलका सांसदहरूले यस विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेको बेला अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेट सच्याएको स्वीकार गरेका हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै बजेटका केही ‘प्राविधिक त्रुटि’ सच्याइएको स्वीकार गरेका हुन् । उनले बजेटको मूल नीति, उद्देश्य र प्राथमिकतामा कुनै परिवर्तन नभएको दाबी गरे पनि करसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको भनिएको परिवर्तनले विवादलाई थप गहिरो बनाएको छ । बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि करका दर तथा व्यवस्थामा हेरफेर गरिएको आरोपले राजनीतिक बहस चर्किएको छ । यसअघि नै संसदमा पेस गरिएको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित संस्करणबीच पृष्ठ संख्या फरक देखिएको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार संसदमा पेस गरिएको विधेयक ४६४ पृष्ठको थियो भने वेबसाइटमा उपलब्ध प्रतिलिपि ४४८ पृष्ठको रहेको पाइएको छ । यसले विधेयकको विषयवस्तु हटाइएको वा संशोधन गरिएको आशंका जन्माएको छ । त्यो आशंकालाई अर्थमन्त्री आफैले प्रमाणित गर्दै कमजोरी स्वीकार गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपा एमालेकी उपनेता पद्मा अर्यालले बजेटमा देखिएको भिन्नताबारे सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेकी छन् । उनले संसदमा प्रस्तुत विधेयक र सार्वजनिक गरिएको प्रतिलिपिबीच असमानता देखिनु गम्भीर विषय भएको बताउँदै छानबिनको आवश्यकता औंल्याइन् । यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले करसम्बन्धी संवेदनशील सूचना बाहिरिनु र बजारमा त्यसको प्रभाव देखिनु सूचना चुहावट वा प्रक्रियागत कमजोरीको संकेत हुन सक्ने भन्दै छानबिनको माग गरे । विपक्षी सांसदहरूले बजेट संसदमा पेस भइसकेपछि त्यसमा कुनै पनि परिवर्तन गर्न पाइँदैन भन्ने संवैधानिक अभ्यासको उल्लंघन भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूको तर्क छ, ‘संसदमा प्रवेश गरिसकेको विधेयक संसदको सम्पत्ति हो । त्यसमा परिवर्तन गर्नुपरेमा सरकारले औपचारिक संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ ।’ नेपालको संविधान २०७२ अनुसार वार्षिक बजेट संघीय संसदमा आर्थिक विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । एकपटक संसदमा दर्ता भएपछि त्यसको विषयवस्तु परिवर्तन गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई स्वतः रहँदैन । परिवर्तन गर्नुपरेमा संसदमा नै संशोधन प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । संसद सञ्चालन नियमावलीअनुसार पनि विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि त्यसको आधिकारिक स्वरूप संसदकै नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था छ । यही कानुनी आधारमा विपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि उठेको प्रश्नलाई गम्भीर संवैधानिक विषयका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा कर दर र संरचनामा असर पार्ने कुनै पनि परिवर्तनलाई ‘प्राविधिक सुधार’ भन्न नमिल्ने र त्यो नीतिगत हस्तक्षेप भएको हुन सक्छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले भने उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै बजेटमा देखिएका केही त्रुटिहरू सच्याउने काम नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया अन्तर्गत भएको दाबी गरेका छन् । उनले बजेटको नीति र लक्ष्यमा कुनै परिवर्तन नभएको स्पष्ट पारेका छन् । तर, करका दरसम्बन्धी प्रावधानमा भएको भनिएको हेरफेरले राजनीतिक दबाब बढाएको छ । यो विवादले २०७९ सालको बजेट प्रकरणलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसपछि संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए । यद्यपि पछि समितिले ठोस प्रमाण नभेटिएको निष्कर्ष निकालेपछि उनी पुनः अर्थमन्त्री बनेका थिए । यस उदाहरणलाई तुलना गर्दै विपक्षी दलहरूले अहिले पनि पारदर्शिता र प्रक्रियागत शुद्धतामाथि प्रश्न उठेको बताएका छन् । उनीहरूको तर्कमा यदि बजेट संसदमा पेस भइसकेपछि त्यसमा परिवर्तन गरिएको हो भने त्यसले संसदको सर्वोच्चता (पार्लिमेन्ट्री सुपरमेसी) माथि प्रश्न उठाउँछ । संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच यस विषयलाई लिएर तीव्र बहस भइरहेको छ । विपक्षीले छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेका छन् भने सत्तापक्षले विषयलाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिकरण गरिएको दाबी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासन र संसदीय अभ्यासका जानकारहरू पनि यस्तो संवेदनशील दस्तावेजमा कुनै पनि परिवर्तन अत्यन्तै सावधानीपूर्वक र संसदको प्रक्रियामार्फत मात्र हुनुपर्ने बताउँछन् । अन्यथा यसले सरकारप्रति विश्वास घटाउने र संसदीय प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने जोखिम रहन्छ । पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सरकार र अर्थमन्त्रीले आर्थिक विधेयक सच्याएर ठूलो गल्ती र कमजोरी देखाएको बताए । ‘पहिले यस्तो हुँदैनथ्यो । आर्थिक विधेयक पेस भइसकेपछि पनि १६/१७ वटा विषय परिवर्तन गरियो भनिँदैछ । यसैबीच बीवाईडी गाडी आयात पनि शंकास्पद छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले सांसदहरूको संसदीय छानबिन समिति गठन हुनु पर्ने माग जायज भएको धारणा राखे । यस्तो गम्भीर विषयमा अब संसदले जवाफ खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले राजनीतिक अभ्यास र संसदीय नैतिकताको दृष्टिले भने यो विषय संवेदनशील बनेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर सच्याउन सकिने विषयमा संसदको अनुमति लिनुपर्ने धारणा राखे। ‘कुनै पनि विधेयक संसदमा पेस भएपछि त्यो संसदको नै सम्पत्ति हुन्छ । तर, यहाँ प्रक्रियागत कमजोरी भएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘केही विषय सच्याउन आवश्यक नै भए पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै गरेर संसदसँग अनुमति लिनुपर्छ ।’ अहिले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको घटनाको पुनरावृत्ति भएको छ । यस विषयमा शर्मा पनि आपत्ति व्यक्त गर्छन् । उनले पनि आर्थिक विधेयक अर्थमन्त्रीले संसदमा पेस गरिसकेपछि सच्याउन नमिल्ने धारणा राखे । ‘आर्थिक विधेयक बजेट भाषण सकिनेबित्तिकै लागु हुने कानुन हो । आर्थिक विधेयक पेस भइसकेपछि सच्याउन पाइँदैन,’ शर्माले विकासन्युजसँग भने । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट सच्याएको सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गरिसकेकोले उनको कमजोरी प्रमाणित भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘अब संसदीय छानबिन समिति आवश्यक नै पर्दैन, उनले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरिसके, राजीनामा दिनु नै उत्तम विकल्प हुन्छ । अब उनीमाथि के कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने कुरा सरकारको हातमा छ,’ शर्माले भने । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट आर्थिक विधेयकमा त्रुटि रहेको भन्दै जेठ १७ गते सच्याउनका लागि भन्दै पत्र काटिएको थियो । संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले अर्थमन्त्रालयबाट १७ गते सचिवालयमा पत्र प्राप्त भइसकेपछि आर्थिक विधेयक सच्याएर वेवसाइटमा अपलोड गरिएको जानकारी दिए । ‘अर्थमन्त्रालयले आर्थिक विधेयकमा त्रुटी रहेको भन्दै १७ गते पत्राचार गरेको थियो । पछि हामीले सच्याएर पठाएको विधेयक अपलोड गर्यौं । आज संसदमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग उठेको छ । अब जे गर्छ संसदले गर्छ, यसबारे हामीले थप भन्ने कुरा भएन,’ गिरीले विकासन्युजसँग भने । तर, संसद सचिवालयले पनि विधेयक सच्याएर अपलोड गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय आवश्यक हुन्छ । तर, संसद सचिवालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबिनै अर्थमन्त्रालयको पत्राचारपछि अपरिपक्व काम गरेको छ ।
