बैंकहरूको औसत लाभांश दर ११ प्रतिशत, क्षमताभन्दा १०.८९ अर्ब रुपैयाँ कम
काठमाडौं । १३ वटा वाणिज्य बैंकहरूले साढे २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लाभांश घोषणा गरेका छन् । २० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये १३ बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरूलाई २४ अर्ब ६४ करोड ६ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबर लाभांश वितरण गर्ने भएका हुन् । जसमा ८ अर्ब ६५ करोड २५ लाख २ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र १५ अर्ब ९८ करोड ८१ लाख २४ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश रहेको छ । लाभांश घोषणा गरेका १३ बैंकले क्षमता भन्दा १० अर्ब ७५ करोड ५३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ कम वितरण गर्ने भएका हुन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असारसम्मको सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार लाभांश घोषणा गरेका १३ बैंकको लाभांश क्षमता ३५ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ थियो । सो आधारमा बैंकहरूको औसत लाभांश दर १६.३७ प्रतिशत हाराहारी थियो । तर, घोषणा गरेको लाभांशका आधारमा बैंकहरूको औसत लाभांश दर ११ प्रतिशत कायम हुन पुगेको छ । बैंकर अनिल ज्ञवालीले बैंकहरूको लाभांश दर घट्नुको मुख्य कारण प्रोभिजनिङ वृद्धि भएको बताए । उनका अनुसार अर्थतन्त्र चलायमान भई व्यावसायिक गतिविधि बढेमा प्रोभिजनिङ राइट–ब्याक हुने र त्यससँगै आगामी दिनमा बैंकहरूको लाभांश दर बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । उनले भने, ‘कर्जा बिग्रिँदा निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) बढ्छ । एनपीए बढेपछि प्रोभिजन पनि बढ्ने भएकाले नाफामा दबाब पर्छ । यसैबीच राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको विभिन्न व्यवसायमा सीमा तोकेको छ । ती सीमाका कारण पनि लोन लस प्रोभिजन बढेर वितरणयोग्य नाफा घटेको हो ।’ उनका अनुसार बैंकहरूको रिटर्न रेट पनि क्रमशः घट्दै आएको छ, त्यसैले बैंकहरूले रिटर्नमा थप ध्यान दिनु आवश्यक छ । विगतको तुलनामा बैंकहरूको पुँजी उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको उनले बताए । ‘पहिले बैंकहरूको पुँजी २-४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो, अहिले धेरै बढिसकेको छ । क्यापिटल रिस्क वेइटेज एसेट र क्यापिटल क्याल्कुलेसन समेत क्रमशः परिष्कृत हुँदै आएको छ,’ बैंकर ज्ञवालीले भने । आर्थिक वृद्धिदर कमजोर रहँदा बैंकहरूको आम्दानीमा दबाब परेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न कमिसनमा कडाइ गरेकाले पनि लोन लस प्रोभिजन बढ्दै लाभांश दर घट्न पुगेको उनले बताए । ७ बैंकका सेयरधनीहरूको हात रित्तो गत वर्षको नाफाबाट ७ वटा बैंकले आफ्ना सेयरधनीहरूलाई कुनै पनि लाभांश वितरण नगर्ने भएका छन् । प्रभु बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि), हिमालयन बैंक, नेपाल बैंक, कुमारी बैंक र एनआईसी एशिया बैंकले लाभांश वितरण नगर्ने भएका हुन् । प्रभु, राष्ट्रिय वाणिज्य र एनआईएमबिको लाभांश क्षमता भएपनि वितरण नगर्ने भएका हुन् । तर, हिमालयन, नेपाल बैंक, कुमारी र एनआईसी एशियाको भने लाभांश क्षमता ऋणात्मक छ । प्रभु बैंकको ४.४४ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १.९४ प्रतिशत र एनआईएमबिको १.४४ प्रतिशत लाभांश क्षमता थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) का अध्यक्ष उपेन्द्र प्रसाद पौडेलले बैंकहरूको लाभांश दर घट्नुमा प्रोभिजन वृद्धि र निर्देशित कर्जासम्बन्धी समस्यालाई प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याए । उनका अनुसार बैंकहरूको पुँजी वृद्धि गरिएपछि व्यवसाय विस्तार आक्रामक रूपमा भयो । पुँजी बढेपछि बैंकहरूले तीव्र रूपमा कर्जा विस्तार गरे । तर, पछि ती व्यवसायहरू बिग्रँदा ठूलो मात्रामा प्रोभिजन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशित कर्जाले पनि बैंकहरूको नाफामा दबाब सिर्जना गरेको छ । विगतमा कृषि र ऊर्जामा मात्रै निर्देशित कर्जा व्यवस्था रहे पनि पछि साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) कर्जासमेत निर्देशित कर्जामा समावेश गरियो,’ उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा समेत तोकिएको सीमासम्म कर्जा प्रवाह गर्न कठिन भइरहेको थियो । सुरुमा राष्ट्र बैंकले समय दिँदै आएको थियो, तर निश्चित अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा तोकिएको प्रतिशत कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि बैंकहरू आक्रामक रूपमा अघि बढ्न बाध्य भए ।’ उनका अनुसार सो क्रममा पर्याप्त जोखिम विश्लेषण नगरी कर्जा लगानी गरियो, जुन अहिले बिग्रँदै गएको छ । अध्यक्ष पौडेलले सुरक्षित ठानेर लगानी गरिएका कर्जासमेत हाल समस्याग्रस्त बनेको बताए । खराब कर्जा वृद्धि र ब्याज असुलीमा समस्या देखिनु पनि लाभांश दर घट्नुको अर्को कारण रहेको उनको भनाइ छ । 'रिस्ट्रक्चरिङ र रिसेड्युलिङ गरिँदैछ । त्यसमाथि राष्ट्र बैंकको कडाइ पनि थपिएको छ । बैंकहरूको वास्तविक नाफा नै नभएको अवस्थामा लाभांश कसरी वितरण गर्न सकिन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे । उनले यस अवस्थाको जिम्मेवारी बैंकहरूको मात्र नभएको उल्लेख गर्दै अब सबै पक्षले संयमित र जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कुन बैंकको लाभांश कति ? माछापुच्छ्रे बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ६२ करोड १३ लाख ५७ हजार रुपैयाँको ४ प्रतिशतका दरले ४६ करोड ४८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ४ प्रतिशतका दरले ४६ करोड ४८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ८ प्रतिशत अर्थात् ९२ करोड ९७ लाख ८ हजार रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेको छ । गत असोज १० गते पोखरामा सम्पन्न २७औँ वार्षिक साधारण सभाले उक्त लाभांश पारित गरिसकेको छ । एभरेष्ट बैंकले गत वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजी १२ अर्ब ९४ करोड ४६ लाख ९४ हजार रुपैयाँको ६ प्रतिशतका दरले ७७ करोड ६६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहितका लागि १४ प्रतिशतका दरले १ अर्ब ८१ करोड २२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल २० प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेको छ । गत कात्तिक १२ गते सम्पन्न ३१औँ वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेको थियो । सानिमा बैंकले गत वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ५८ करोड १५ लाख २५ हजार रुपैयाँको करसहित ७.३६ प्रतिशतका दरले ९९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गरेको छ । गत कात्तिक २ गते सम्पन्न २१औँ वार्षिक साधारण सभाले लाभांश पारित गरिसकेको छ । सिटिजन्स बैंकले गत वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ७६ करोड ९० लाख १२ हजार रुपैयाँको ५ प्रतिशतका दरले ७३ करोड ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.२६ प्रतिशतका दरले ३ करोड ८८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ५.२६ प्रतिशत अर्थात् ७७ करोड ६८ लाख ५० हजार रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेको छ । मंसिर १२ गते सम्पन्न १९औँ वार्षिक साधारण सभाले उक्त लाभांश पारित गरिसकेको छ । सिद्धार्थ बैंकले गत वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ८ करोड ९९ लाख ८० हजार रुपैयाँको ५ प्रतिशतका दरले ७० करोड ४४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ५.५३ प्रतिशतका दरले ७७ करोड ९१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १०.५३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४८ करोड ३६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेको हो । कात्तिक ३० गते सम्पन्न २४औँ वार्षिक साधारण सभाले लाभांश पारित गरिसकेको छ। ग्लोबल आइएमई बैंकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजी ३८ अर्ब ११ करोड ५८ लाख ५३ हजार रुपैयाँको करसहित ८ प्रतिशतका दरले ३ अर्ब ४ करोड ९२ लाख ६८ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गरेको छ । कात्तिक २६ गते सम्पन्न १९औँ वार्षिक साधारण सभाले लाभांश पारित गरिसकेको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले गत वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजी १० अर्ब ४ करोड २३ लाख ६८ हजार रुपैयाँको करसहित १९ प्रतिशतका दरले १ अबै ९० करोड ८० लाख ४९ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गरेको हो । मंसिर २९ गते सम्पन्न ३९औँ वार्षिक साधारण सभा लाभांश पारित गरिसकेको छ । कृषि विकास बैंकले गत वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजी १९ अर्ब २८ करोड ७९ लाख ३६ हजार रुपैयाँको ३.२५ प्रतिशतका दरले ६२ करोड ६८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहितका लागि ९.७५ प्रतिशतका दरले १ अर्ब ८८ करोड ५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ५० करोड ७४ लाख ३३१ हजार रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेको छ । मंसिर २९ गते भक्तपुरमा सम्पन्न १९औँ वार्षिक साधारण सभाले उक्त लाभांश पारित गरिसकेको छ । लक्ष्मी सनराइज बैंकले गत वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजी २४ अर्ब ३४ करोड ६५ लाख १२ हजार रुपैयाँको १० प्रतिशतका दरले २ अर्ब ४३ करोड ४६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.५३ प्रतिशतका दरले १२ करोड ८१ लाख ३९ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १०.५३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न बैंकले पुस १४ गते २५औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । एनएमबि बैंकले चुक्ता पुँजी १८ अर्ब ३६ करोड ६७ लाख ५ हजार रुपैयाँको ५ प्रतिशतका दरले ९१ करोड ८३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थसहित ५ प्रतिशतका दरले ९१ करोड ८३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८३ करोड ६६ लाख ७० हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न बैंकले पुस २४ गते ३०औँ साधारण सभा बोलाएको छ । नेपाल एसबिआई बैंकले चुक्ता पुँजी १० अर्ब ८९ करोड ९१ लाख ५८ हजार रुपैयाँको ४ प्रतिशतका दरले ४३ करोड ५९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहितका लागि ५ प्रतिशतका दरले ५४ करोड ४९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ९ प्रतिशत अर्थात् ९८ करोड ९ लाख २४ हवार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न पुस १८ गते ३२औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । नबिल बैंकले चुक्ता पुँजी २७ अर्ब ५ करोड ६९ लाख ९७ हजार रुपैयाँको १२.५ प्रतिशतका दरले ३ अर्ब ३८ करोड २१ लाख २४ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न बैंकले पुस २८ गते ४१औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । प्राइम बैंकले चुक्ता पुँजी १९ अर्ब ४० करोड २५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको ८ प्रतिशतका दरले १ अर्ब ५५ करोड २२ लाख ६ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.४२ प्रतिशतका दरले ८ करोड १६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ८.४२ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६३ करोड ३६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न पुस ३० गते १८औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । क्षमताभन्दा कम लाभांश सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार गत वर्ष एभरेष्ट बैंकको लाभांश क्षमता ३८.३७ प्रतिशत थियो । तर, बैंकले २० प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गरेको छ । यस्तै, २०.४७ प्रतिशत लाभांश क्षमता रहेको सानिमाले ७.३६ प्रतिशत, १९.८५ प्रतिशत क्षमता रहेको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले १९ प्रतिशत, १८.४२ प्रतिशत क्षमता रहेको कृषि विकासले १३ प्रतिशत, १८.४ प्रतिशत क्षमता भएको एनएमबिले १० प्रतिशत, १७.६४ प्रतिशत क्षमता भएको नबिल बैंकले १२.५ प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गर्ने भएका हुन् । यस्तै, १४.३३ प्रतिशत क्षमता रहेको प्राइम बैंकले ८.४२ प्रतिशत, १४.११ प्रतिशत क्षमता भएको ग्लोबल आइएमईले ८ प्रतिशत, १३.२२ प्रतिशत क्षमता भएको सिद्धार्थले १०.५३ प्रतिशत, १२.३४ प्रतिशत क्षमता भएको लक्ष्मी सनराइजले १०.५३ प्रतिशत, ११.२९ प्रतिशत क्षमता भएको नेपाल एसबिआईले ९ प्रतिशत र ९.२३ प्रतिशत क्षमता भएको माछापुच्छ्रे बैंकले ८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएका हुन् । तर, सिटिजन्स बैंकले भने लाभांश क्षमता भन्दा बढी लाभांश वितरण गरेको हो । सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार गत वर्षको नाफाबाट सिटिजन्सको लाभांश क्षमता ५.२५ प्रतिशत थियो । तर, बैंकले थोरै भएपनि ५.२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको हो । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत हुँदा एडजस्टमेन्ट भएर आउँदा लाभांश बढेको बैंकले जनाएको छ । एक बैंकका सीईओका अनुसार खराब कर्जा बढेका कारण बैंकहरूको नाफामा प्रत्यक्ष असर परेकाले लाभांश पनि घटेको छ । अपेक्षा अनुसार ऋण असुली हुन नसक्दा नाफा घट्ना जाने र त्यसको प्रत्यक्ष असर सेयरधनीहरुले पाउने लाभांशमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरुको ब्याज आम्दानी बाहेकको अन्य आम्दानी भइरहेको छैन । साथै पछिल्लो समय कर्जा विस्तार न्यून छ । साथै विगतमा प्रवाह गरेका कर्जामा पनि प्रोभिजन बढेकाले त्यसको असर नाफामा परेको छ,’ उनले भने ।
निम्बसका २ कम्पनीको एकै वर्ष २० अर्ब नाघ्यो आम्दानी, ६.२९ अर्ब रुपैयाँ ऋण
काठमाडौं । निम्बस ग्रुप अन्तर्गतको प्रोबायोटेक इन्डस्ट्रिज लिमिटेड र निम्बस इन्टरनेशनल कम्पनी प्रालिले एकै वर्ष २० अर्ब रुपैयाँ बढी आम्दानी गरेका छन् । सन् २०२५ मा प्रोबायोटेक इन्डस्ट्रिजले १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र निम्बस इन्टरनेशनलले ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ गरी २० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेका हुन् । यस्तै, यी दुई कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण लिएका छन् । जसमध्ये प्रोबायोटेक इन्डस्ट्रिजले ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र निम्बस इन्टरनेशनलले १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका हुन् । प्रोबायोटेक इन्डस्ट्रिज प्रोबायोटेक इन्डस्ट्रिजले सन् २०२५ मा १२ अर्ब ३८ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा २४.७२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढी हो । कम्पनीले सन् २०२४ मा ९ अर्ब ९२ करोड ८० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यस्तै, कम्पनीले सन् २०२३ मा ११ अर्ब ४२ करोड १० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा १४ अर्ब ९३ करोड २० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा ११ अर्ब १० करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् २००१ मार्चमा स्थापना भएको प्रोबायोटेक इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले सन् २००४ देखि व्यावसायिक उत्पादन थालनी गरेको हो । सन् २०२१ जुलाई १५ मा भने पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएको हो । वीरगञ्ज–२१ मा उत्पादन प्लान्ट रहेको प्रोबायोटेकले पशुको आहार, खाद्य तेल, दाल तथा गेडागुडी उत्पादन तथा प्रशोधन गर्दै आएको छ । साथै, देशभरका डिलरमार्फत व्यञ्जन, शक्ति, शक्ति हाइजीन, सोयम्याक्स, सुनौलो किरण, प्रोविट र प्रोमिन ब्रान्डमा आफ्ना उत्पादन बजारमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । कम्पनीको कुल उत्पादन क्षमता वार्षिक १ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी रहेको छ । जसमा साढे ६९ हजार मेट्रिक टन भटमास, ४९ हजार मेट्रिक टन खाद्य तेल, २३ हजार मेट्रिक टन पीठो र ३० हजार मेट्रिक टन दाल उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीका अनुसार करिब ६२ प्रतिशत आम्दानी फिड सेग्मेन्टबाट हुने गरेको छ भने बाँकी आम्दानी खाद्य (फुड) सेग्मेन्टबाट प्राप्त भएको छ । यसले कम्पनीलाई एउटै व्यवसायमा निर्भर रहनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको जनाएको छ । प्रोबायोटेक निम्बस ग्रुप अन्तर्गतको कम्पनी हो । निम्बसको उत्पादन, व्यापारलगायत विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी रहेको छ । उद्योगले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ अर्ब ३४ करोड १० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा ४३ करोड १० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ३ अर्ब ९० करोड १० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन रहेको कम्पनीले जनाएको छ । निम्बस इन्टरनेशनल यस कम्पनीले सन् २०२५ मा ८ अर्ब ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७.४९ प्रतिशत अर्थात् ५६ करोड रुपैयाँ बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीले ७ अर्ब ४७ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यस्तै, कम्पनीले सन् २०२१ मा ७ अर्ब २२ करोड ३० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ८ अर्ब ६२ करोड ७० लाख रुपैयाँ र सन् २०२३ मा ७ अर्ब ४ करोड ६० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेका थिए । सन् २००० मा स्थापना भएको निम्बु इन्टरनेशनल कम्पनी कृषि उत्पादन तथा पशु आहारको आयात र व्यापारमा संलग्न छ । कम्पनीले विभिन्न देशहरूका साथै स्वदेशी किसानहरूबाट खाद्यान्न तथा पशु आहारसम्बन्धी सामग्री खरिद गर्दै आएको छ । निम्बसले खरिद गरिएका वस्तुहरू नेपालभर रहेका आफ्ना डिलर तथा खुद्रा बिक्रेतामार्फत प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने गर्दछ । साथै केही वस्तुहरू भने आउटसोर्स्ड कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चर मार्फत प्रशोधन गरी आफ्नै ब्रान्डमा बजारमा बिक्री गर्छ । कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय सिनामंगल, काठमाडौंमा अवस्थित छ । यस कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर स्वामित्व निम्बस होल्डिङ प्रालिको रहेको छ । उक्त होल्डिङ कम्पनीमा आनन्द कुमार अग्रवाल (बगरिया) र जगदीश प्रसाद अग्रवालको समान स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ९५ करोड २० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।
मोटर बीमाको प्रिमियम महँगो भएपछि ई-रिक्साका लागि छुट्टै निर्देशिका ल्याउँदै प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले इलेक्ट्रिक रिक्साका लागि छुट्टै बीमा पोलिसी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । हालको मोटर बीमा निर्देशिकाअनुसार बीमितलाई प्रिमियम महँगो पर्न जाने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै न्यून आय भएका ई-रिक्सा चालकलाई लक्षित गरी छुट्टै पोलिसीको तयारीमा रहेको प्राधिकरणका उपनिर्देशक एवं कोशी प्रदेश प्रमुख प्रीति देवले जानकारी दिइन् । अहिलेको अवस्थामा ई-रिक्साकै लागि भनेर छुट्टै बीमा व्यवस्था नभए पनि तीनपाङ्ग्रे टेम्पोहरूको बीमा गर्न मिल्ने प्रावधान रहेको छ । मोटर बीमा निर्देशिका, २०७३ अनुसार बीमा कम्पनीहरूले ई-रिक्साको बीमा पनि त्यही तीनपाङ्ग्रे टेम्पोअन्तर्गत नै गर्दै आएको छ । देवले भनिन्, ‘हालसम्म ई-रिक्साका लागि छुट्टै बीमा व्यवस्था नभए पनि तीनपाङ्ग्रे टेम्पोअन्तर्गत बीमा गर्न मिल्ने प्रावधान छ । अब भने प्राधिकरणले छुट्टै र कस्टमाइज्ड बीमा आवश्यक देखिएकाले त्यसतर्फ गृहकार्य भइरहेको छ ।’ हालको मोटर बीमा निर्देशिका र सीसी क्षमताका आधारमा प्रिमियम निर्धारण गर्दा ई-रिक्सा चालकहरूलाई बीमा शुल्क महँगो पर्न जाने देखिएको छ । ई-रिक्सा चालकहरू प्रायः न्यून आय वर्गका हुने भएकाले उनीहरूका लागि बीमा शुल्क सस्तो हुनुपर्ने माग ई-रिक्सा संघबाट समेत आउने गरेको उनले बताइन् । देवका अनुसार यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न यात्रु दुर्घटना बीमासहितको प्याकेजलाई न्यून लागतमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव बोर्डमा पेश गरिसकेको छ । अहिले ई-रिक्सासम्बन्धी प्रस्तावित योजनालाई प्राधिकरणले माइक्रो इन्स्योरेन्स अन्तर्गत राखेर ‘मिनिमम प्रोडक्ट’का रूपमा डिजाइन गर्ने तयारी भइरहेको तर अन्तिम निर्णय आउन बाँकी रहेको उनले बताइन्। ‘अहिले ई-रिक्साको लागि पोलिसी ड्राफ्ट र जोखिम विश्लेषणको काम अगाडि बढिरहेको छ, अन्तिम निर्णय आउन बाँकी छ,’ देवले भनिन् । चालकलाई लाइसेन्स अनिवार्य गर्दै कोशी प्रदेश सरकार ई-रिक्सालाई व्यवस्थित बनाउने र बीमाको दायरामा ल्याउने सम्बन्धमा प्राधिकरणले कोशी प्रदेश सरकारसँग छलफलसमेत अगाडि बढाइसकेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवती रमण भण्डारीसँग कोशी प्रदेशमा ई-रिक्साको बीमाको सम्भावनाबारे छलफल गरेको हो । मन्त्रालयका उपसचिव उर्मिला देवी निरौलाका अनुसार कानुनमा लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि अधिकांश ई-रिक्सा चालकसँग लाइसेन्स नभएकाले उनीहरूलाई यो दायरामा ल्याउन खोजिएको हो । प्रदेशमा सबै रिक्सा चालकलाई अनिवार्य लाइसेन्सको दायरामा ल्याउनु र उनीहरुलाई बीमामा जोडिन सहजीकरण गर्नु मुख्य उद्देश्य रहेको निरौलाले औंल्याइन् । उनले भनिन्, ‘कानुनमा लाइसेन्स अनिवार्य भनिए पनि अधिकांश चालकसँग लाइसेन्स नभएकाले उनीहरूलाई यो प्रणालीभित्र ल्याउन खोजिएको हो ।’ निरौलाका अनुसार प्रदेश सरकारले चालकहरूलाई सहज बनाउन चालु आर्थिक वर्षदेखि लाइसेन्सका लागि लिइने लिखित परीक्षासमेत हटाइएको छ । साथै मंसिर महिनादेखि ई-रिक्सा सञ्चालन गरे बापत लाग्दै आएको करिब तीन हजार रुपैयाँ आयकर पनि खारेज गरिएको छ । लिखित परीक्षाको सट्टा अब चालकहरूलाई लाइसेन्स लिन आउने दिन ट्राफिक नियम र सवारी सञ्चालनसम्बन्धी भिडियो देखाइने र एक दिनको तालिम दिने व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् । निरौलाले ई-रिक्सा चालकहरूको आम्दानी न्यून भएकाले हालको बीमा प्रिमियम महँगो परेको देखिएको हुँदा बीमा प्रिमियम घटाउने प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिइन् । ‘चार जना यात्रु र एक जना चालक गरी पाँच जनालाई बीमा प्याकेजमा समेट्ने सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले बताइन् । यस कार्यक्रमलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । पहिलो तीनदेखि चार महिना सकारात्मक रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने र त्यसपछि मात्र दोस्रो चरणमा जरिवाना तथा कडाइ गर्ने योजना रहेको निरौलाको भनाइ छ । यो पहल मजदुर वर्गको सुरक्षा, यात्रुको हित र सडक सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर गरिएको उनले जानकारी दिइन् । अरू सवारीको तुलनामा न्यून दुर्घटना भए पनि दुर्घटना भइहालेको अवस्थामा चालकले महँगो उपचार खर्च बेहोर्न नसक्ने भएकाले बीमामार्फत जोखिम कभर गर्ने लक्ष्यसमेत लिईएको निरौलाले बताइन् । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार ई-रिक्सासम्बन्धी छुट्टै पोलिसी नहुनु र मोटरबीमाअन्तर्गत नै हुने भएकाले न्यून संख्यामा बीमालेख जारी हुने गरेका छन् । नेपाल इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ईश्वर पोखरेलका अनुसार बीमा कम्पनीमा रिक्साको न्यून संख्यामा बीमा हुने गरेको बताए । ‘ई रिक्सा बढीजसो तराईका जिल्लामा चल्ने भएकाले त्यतैको शाखामा बीमा हुने गरेको छ, त्यो पनि न्यून संख्यामा,’ उनले भने । प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेशकुमार रोका ई-रिक्सा चालकलाई अनिवार्य रूपमा लाइसेन्सको व्यवस्था गरिएमा माइक्रो बीमाको दायरामा ल्याउन सजिलो हुने बताउँछन् । ‘बीमा अनिवार्य नगरिएको र अधिकांशको लाइसेन्स नभएका कारण एउटा व्यक्तिको लाइसेन्स राखेर शोरुमहरूले धेरै जनालाई रिक्सा बिक्री गर्ने गरेको समस्या देखिएको छ । नेपाल सरकार र यातायात व्यवस्था कार्यालयले यसलाई नियमन नगरेसम्म यो क्षेत्र व्यवस्थित नहुने देखिन्छ,’ उनले भने । रोकाका अनुसार रिक्साको मूल्य करिब ५ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म हुने भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न सके माइक्रो बीमाको रेन्जमा समेट्न सकिने र व्यवसाय पनि विस्तार हुन सहयोग पुग्ने छ ।
