सुवर्ण शमसेरको क्षेत्र पुनः हट सिटमा, प्रदीप-चन्द्र आमनेसामने, सागरको शक्ति कति ?
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी जिल्ला गुल्मीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ यतिबेला प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि सर्वाधिक चासोको हट सिट बनेको छ । इतिहास, विरासत र वर्तमान राजनीतिक समीकरणले यो क्षेत्रलाई राष्ट्रिय स्तरमै चासोको केन्द्रमा ल्याएको हो । २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा कांग्रेसका संस्थापक नेतामध्येका एक सुवर्ण शमसेर राणाले हालको यही क्षेत्र तत्कालीन क्षेत्र नम्बर ९१ बाट विजय हासिल गरेका थिए । त्यसयता गुल्मी–१ मा आठ पटक भएको दलीय प्रतिस्पर्धा आधारित निर्वाचनमा चार पटक नेपाली कांग्रेस र चार पटक एमालेले जित निकालेका छन् । विगतका यी निर्वाचनको परीणामलाई हेर्दा यो क्षेत्रलाई स्विङ क्षेत्र मान्न सकिन्छ । यस क्षेत्रबाट २०४८ मा कांग्रेसका भागवत ज्ञवाली, २०५१ मा एमालेका कमलराज श्रेष्ठ, २०५६, २०६४ र २०७४ मा एमालेकै प्रदीप ज्ञवाली विजयी भएका थिए । यस्तै, २०७० र २०७९ मा कांग्रेसका चन्द्र भण्डारीले विजय हासिल गरेका थिए । अहिले फेरि ज्ञवाली र भण्डारी आमनेसामने छन् । तर, यस पटकको प्रतिस्पर्धा दुई दलमै सीमित छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सागर ढकाल र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सुदर्शन बराल पनि बलिया दाबेदारका रूपमा उभिएका छन् । तर, विगतको जनमत र एमाले कांग्रेसका नेताहरुको हेभिवेट पर्सनालिटीका कारण प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा भने एमालेका ज्ञवाली र कांग्रेसका भण्डारी नै देखिन्छन् । कांग्रेस-एमाले बराबरीको इतिहास यस निर्वाचन क्षेत्रको चुनावी इतिहासलाई फर्केर हेर्दा कांग्रेस र एमालेको बराबरीको संघर्ष देखिन्छ । यस क्षेत्रमा कांग्रेसले २०१५, २०४८, २०७० र २०७९ मा जित हासिल गरेको थियो । यस्तै, एमाले २०५१, २०५६, २०६४ र २०७४ मा विजयी भएको थियो । यस क्षेत्रका मतदाताले नेताको व्यक्तिगत छवि, स्थानीय विकासमा योगदान र राष्ट्रिय राजनीतिक भूमिकालाई सन्तुलित रूपमा मूल्यांकन गर्ने गरेको देखिन्छ । यस क्षेत्रलाई कुनै दलले पनि लगातार अपराजित किल्ला बनाउन सकेका छैनन् । तर, ०५१ यता यस क्षेत्रको ठूलो पार्टी एमाले रहँदै आएको छ । २०७९ को समानुपातिक मतले पनि यही संकेत गर्छ । पाँच दलिय गठबन्धनको बलमा कांग्रेसका भण्डारीले असाध्यै झिनो मतले निर्वाचन जिते पनि लोकप्रिय मतमा एमाले अगाडि देखिन्छ । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको मत परिणाम अनुसार एमाले २८ हजार ४५३ मत सहित पहिलो पार्टी हो । कांग्रेसले दोस्रो लोकप्रिय मत २३ हजार ४१३ पाएको थियो । तेस्रो भएको रास्वपाले ८ हजार ११६ र चौथो नेकपाले ६ हजार २५७ मत पाएको थियो । कति छ सागरको शक्ति ? एमालेका ज्ञवाली तीन पटक यही क्षेत्रबाट विजयी भइसकेका नेता हुन् । परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहिसकेका उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित नाम हुन् । गुल्मीमा एमालेको सुदृढ संगठन, वडा तहसम्मको संरचना र पुरानो कार्यकर्ता आधार उनका बलियो पक्ष हुन् । सँगै जिल्लाको विकासमा समेत ज्ञवालीको पहललाई स्थानीय मतदाताले राम्रै रुचाएको देखिन्छ । ज्ञवालीको सवल पक्ष उनको सालीन व्यक्तित्व पनि हो । तर, ज्ञवाली चुनौतीबाट टाढा भने छैनन् । लगातार एउटै अनुहार निर्वाचनमा उठिरहँदा मतदातामा नयाँ अनुहार चाहने मनोविज्ञान बढ्यो भने त्यो ज्ञवालीका लागि दाँतमा ढुँगा हुन सक्छ । चन्द्र भण्डारीसँग अहिले पछिल्लो गठबन्धन छैन । तर, उनलाई सहानुभूतिको मत आउन सक्छ । २०७९ मा निर्वाचित भण्डारी पछिल्लो समय व्यक्तिगत दुर्घटनाबाट बचेपछि जनतामाझ सहानुभूतिको लहर देखिएको थियो । भण्डारीको अर्को सवल पक्ष निवर्तमान सांसद रहनु पनि हो । उनको बलियो पक्ष २०७९ को जित, स्थानीय पहुँच र कांग्रेसको परम्परागत मत पनि हो । तर, पछिल्लो समय अस्थिर विचारको सिकार भएको आरोप लागेका भण्डारीलाई जिल्लाकै पार्टीका नेताहरुको साथ लिन भने अप्ठ्यारो भएको पाइन्छ । विशेष महाधिवेशनको विषयमा उनको दोहोरो चरित्रले भण्डारीलाई जिल्लाको पार्टी तहले शंकाले हेरेको देखिन्छ । रास्वपाका उम्मेदवार सागर ढकालले भन्ने गरेको वैकल्पिक राजनीतिको दाबीले एमाले वा कांग्रेस कसको बढी मत काट्छन् अझै एकिन छैन । ढकाल एउटा उमेर समूहमाझ लोकप्रिय मानिन्छन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान, पारदर्शिता र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको नाराले उनी चर्चा बटुलिरहेका छन् । २०७९ मा समानुपातिक तर्फ ८ हजारभन्दा बढी मत ल्याएको रास्वपाले यदि प्रत्यक्षतर्फ पनि समान लहर कायम राख्न सके परम्परागत दलको मतमा प्रभाव पार्न सक्छ । नेकपाका सुदर्शन बराल भने बाम मतको पुनःसमायोजन गरेर परम्परागत मत बढाउने ध्यानमा छन् । पछिल्लो समय बराल वाम धारका मतदाता आकर्षित गर्ने प्रयासमा छन् । बराल इमान्दार र स्वच्छ छविका नेता भए पनि कमजोर संगठनका कारण आफ्नो मत सुरक्षाभन्दा ठूलो चिन्ता उनलाई छैन । सामाजिक-राजनीतिक समीकरण गुल्मी-१ पहाडी भेग, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर परिवार, निजामती सेवामा रहेको ठुलो जनसंख्या, कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र र शिक्षा-स्वास्थ्यको पहुँचमा सुधार चाहने मतदाताको क्षेत्र हो । यस क्षेत्रको प्रमुख मुद्दा अहिले पनि सडक र पूर्वाधार नै हुन् । यस बाहेक खानेपानी र सिँचाइ, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको पुनःस्थापना र स्वास्थ्य सेवा विस्तार यस क्षेत्रका पेचिला मुद्दा हुन् । पर्यटनमा रेसुङ्गा क्षेत्र र रुरू क्षेत्रको विकास पनि यस क्षेत्रका पेचिला विषय हुन् । मतदाताले विगत देखि नै पार्टीभन्दा बढी काम गर्ने उम्मेदवार रोज्ने प्रवृत्ति पनि यस क्षेत्रमा रहेको छ । कसको सम्भावना कति ? यदि २०७९ को समानुपातिक मतलाई आधार मान्ने हो भने एमालेको आधार मत करिब २८ हजार छ । कांग्रेसको २३ हजार छ । तर, प्रत्यक्ष चुनावमा कांग्रेसले सहानुभूति र व्यक्तिगत छविको फाइदा उठायो भने परिणाम दोहोरिन सक्छ । तर, यस क्षेत्रले २०६५ यता दोहोर्याएर उम्मेदवार निर्वाचित गरेको छैन । एमालेले संगठन र सालिन नेताको लाभ लियो भने मत अन्तर उल्टिन सक्छ । यस्तै, रास्वपाले ८ देखि १० हजार मत सुरक्षित राख्न सफल भयो भने प्रतिस्पर्धा त्रिकोणात्मक पनि बन्न सक्छ । विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘यदि रास्वपाले मत मुख्यतः कांग्रेसका मत काट्यो भने एमालेले लाभ प्राप्त गर्न सक्छ । तर अहिलेसम्म रास्वपाले कसका मत धेरै काट्छ एकिन गर्न नसकिएको स्थानीयहरू बताउँछन् । के भन्छन् स्थानीय ? यस क्षेत्रका स्थानीय मतदातामाझ दुई धार प्रष्ट देखिन्छ । एकधारले पुराना र अनुभवी नेताबाट मात्रै यस क्षेत्रले विकास र निकास पाउँछ भन्ने मान्यता राख्छ । अर्को धारले नयाँ सोच र परिवर्तनको चाहना राख्दछ । अहिले पनि युवामाझ वैकल्पिक शक्तिप्रति आकर्षण देखिएको छ । तर, यो आकर्षण गुल्मी १ को सन्दर्भमा अन्तिम समयमा परम्परागत दलतर्फ ध्रुवीकरण हुने सम्भावना प्रवल छ । यस क्षेत्रमा इतिहासले बराबरी परिणाम देखाएको छ भने वर्तमानले कडा प्रतिस्पर्धाको संकेत गरेको छ । २०७९ मा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेस विजयी भए पनि समानुपातिक मतमा एमाले अघि थियो । अब २०८२ मा एमालले आफ्नो आधार मतलाई प्रत्यक्षमा रूपान्तरण गर्न सफल भए एमालेले जित्ने सम्भावना देखिन्छ । यस्तै, कांग्रेसले सहानुभूति र व्यक्तिगत छविको बललाई जनतामाझ लैजान सके पुनः विजय दोहोर्याउन पनि सक्छ । ति मध्ये केही नभए वैकल्पिक शक्ति रास्वपाले चकित पार्ने परिणाम दिन पनि सक्छ । तर, अहिलेसम्मको चुनावी माहोल हेर्दा गुल्मी-१ मा मतान्तर न्यून हुने र अन्तिम मतगणनासम्म परिणाम अनिश्चित रहने आँकलन गर्न सकिन्छ । जे भएपनि यो क्षेत्र इतिहासले जन्माएको विरासत, वर्तमानले सिर्जेको प्रतिस्पर्धा र भविष्यले खोजेको नेतृत्व यी तीनै आयामको संगम बन्ने निश्चित छ । अब २०८२ को नतिजाले तय गर्नेछ कि सुवर्ण शमसेरको ऐतिहासिक क्षेत्रले यसपटक कसलाई विश्वासको मत दिन्छ भनेर ।
फास्ट ट्र्याकको गाँठो फुकाउन सेनाको नयाँ रणनीति, खोकनाको विकल्पमा ‘फर्सिडोल’
काठमाडौं । काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने सपनाको परियोजना काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को निर्माण गति सुस्त छ । नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा ४५.१६ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाले निर्धारित समय र थपिएको म्यादमा पनि लक्ष्य भेटाउन नसक्दा लागत र समय बढ्दै गएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतका अनुसार पुस मसान्तसम्म आयोजनाको कुल भौतिक प्रगति ४५.१६ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति ४५.३३ प्रतिशत पुगेको छ । २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ कुल लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनामा हालसम्म ८२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । २०७४ सालमा सरकारले ४ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी यो आयोजना नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो । तर, कामले गति लिन नसकेपछि पहिलो पटक २०७७ मा म्याद थपेर २०८० सम्म पु¥याइएको थियो भने दोस्रो पटक पुनः म्याद थप गरी हाल २०८३ चैत मसान्तसम्म पु¥याइएको छ । लामो समयदेखि खोकना क्षेत्रमा देखिएको मुआब्जा र सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी विवादका कारण आयोजनाको सुरुवाती बिन्दु निर्माणमा अन्योल देखिए पनि सेनाले अब नयाँ विकल्पमा छलफल अगाडि बढाएको छ । खोकनाको विकल्पमा फर्सिडोल प्रवक्ता बस्नेतले खोकनाको विवादलाई समाधान गर्न र आयोजनालाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न फर्सीडोललाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । ‘खोकनामा जग्गा प्राप्ति र स्थानीयको विरोधका कारण काम अगाडि बढ्न सकेको छैन, त्यसैले प्राविधिक अध्ययनका आधारमा फर्सिडोललाई विकल्पका रूपमा हेरिएको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार यो विकल्पको अध्ययन पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजले गरेको हो । यदि सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले यसलाई अन्तिम स्वीकृति दिएमा तत्काल डीपीआर परिमार्जन गरी काम सुरु गरिने सेनाको तयारी छ । लामो समयसम्म खोकना विवादको समस्या समाधान नभएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि वैकल्पिक योजनामा अघि बढ्न निर्देशन दिएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशनअनुसार फर्सिडोलमा टोलप्लाजा (शुल्क संकलन गृह) निर्माण गर्ने गरी डीपीआर संशोधन हुने नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ । फर्सिडोल खोकनाभन्दा ३.३ किलोमिटर पर रहेको सेनाको भनाइ छ । गत माघ ३ गते मात्रै प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको टोली निर्माणाधीन द्रुतमार्गको स्थलगत निरीक्षणमा गरेको थियो । त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव, प्रधानसेनापति र आयोजना प्रमुखको उपस्थितिमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने निर्णय भएको सेनाले जानकारी दिएको छ । सेनाका अनुसार ०७५ सालमा बनाएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मा टोलप्लाजा फर्सिडोलमा राखिनेछ । खोकनाको ३.२ किलोमिटरको विवादलाई ब्रेक राखेर फर्सिडोलमा काम अघि बढाइने जनाइएको छ । सेनाले आयोजनाको म्याद २०८३ साल चैत मसान्तसम्म रहेको र सोही अवधिभित्रै गुणस्तरीय रूपमा काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । खोकनाको विवादले समग्र आयोजनालाई असर नगरोस् भन्ने उद्देश्यले सेनाको आयोजना निर्देशनालयले मन्त्रालय र माथिल्लो तहमा फर्सिडोलको प्रस्तावमाथि घनिभूत छलफल गरिरहेको छ । खोकनामा धेरै आयोजनाहरू एकै पटक केन्द्रित भएको त्यहाँका ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरू संकटमा पर्ने भन्दै स्थानीयले लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएका छन् । प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार स्थानीयको मागलाई सम्मान गर्दै र विकासलाई पनि नरोक्ने गरी सेनाले मध्यमार्गी बाटोको रूपमा फर्सिडोललाई रोजेको हो । खोकनामा देखिएको मुआब्जा र सम्पदा विवाद सुल्झाउन नयाँ विकल्पमा छलफल सुरु भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माका अनुसार नेपाली सेनाले खोकनाको सट्टा फर्सिडोललाई वैकल्पिक ‘इन्ट्री प्वाइन्ट’ बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको हो । लामो समयदेखि खोकना क्षेत्रको विवादले आयोजना प्रभावित भएपछि सेनाको आयोजना निर्देशनालयले फर्सीडोलमा टोल गेट राख्ने विकल्पबारे प्रस्तुतीकरण पनि गरेको छ । ‘खोकना विवादलाई अहिलेकै अवस्थामा थाती राखेर फर्सिडोलमा गेट राख्ने र त्यहाँबाट सामान्य लिंक रोड मात्र जोड्ने प्रस्ताव आएको छ,’ सचिव शर्माले भने, ‘यसो गर्दा फास्ट ट्रयाकको मुख्य खण्ड निर्माणमा अवरोध पुग्ने छैन । विश्व सम्पदाको सूचीमा पर्न सक्ने सम्भावना र स्थानीयको जग्गा जोगाउने मागका कारण खोकनाबाट आयोजना सुरु गर्न जटिलता देखिएको हो । ’ सेनाले अघि सारेको यो विकल्पबारे अहिले उच्चस्तरीय निर्देशक समिति र अनुगमन समितिहरूमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छैन । पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका विज्ञहरूले पनि यो विकल्पको प्राविधिक अध्ययन गरिसकेका छन् । सचिव शर्माका अनुसार दैनिक कार्यसम्पादन र अध्ययनको मुख्य जिम्मा सेनाकै फास्ट ट्रयाक कार्यालयको भएकाले मन्त्रालयले यसमा विज्ञहरूको राय र समन्वयकारी भूमिका मात्र निर्वाह गरिरहेको छ । यदि फर्सिडोलको विकल्प स्वीकृत भएमा वर्षौंदेखि अल्झिएको द्रुतमार्गको ‘जिरो पोइन्ट’ विवाद समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले आयोजनालाई निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्न थप मद्दत पुग्ने सचिव शर्माको विश्वास छ । मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले खोकनाको धार्मिक-सांस्कृतिक सम्पदा तथा आस्थामा असर पर्ने भन्दै स्थानीय समुदायबाट चासो व्यक्त भइरहेकाले वैकल्पिक योजनामा अघि बढ्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विकास निर्माणका काममा अनावश्यक ढिलासुस्ती नगर्न र विवादको विकल्प खोजेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । खोकना खण्डको काम अघि बढ्न नसकेर समस्या भएकाले यसमा प्रधानमन्त्रीले चासो दिएर छलफलका लागि बोलाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार फर्सिडोलमा बाराको निजगढबाट द्रुतगतिमा गाडीहरू आउनेछन् भने टोल प्लाजासम्म जोड्न अहिले भइरहेका सडकलाई सुधार गर्ने गरी काम अघि बढाउने मन्त्रालयाको भनाइ छ । यसका लागि भौतिक मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटमा राख्ने समेत बताइएको छ । खोकना क्षेत्रमा डीपीआर अनुसार मूल्य निर्धारण भई अधिग्रहण हुन बाँकी १ सय ३६ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा र १४ रोपनी गुठी जग्गा अझै प्रक्रियामै छन् । त्यस्तै, १ सय ६५ रोपनी जग्गाको मूल्य निर्धारण नै हुन बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । हालसम्म परियोजनाको प्रस्थान बिन्दु खोकना र अन्तिम बिन्दु निजगढलाई तय गरिएको छ । ७० हजार ९ सय ७७ किलोमिटर लम्बाइको काठमाडौं–तराई-मधेस द्रुतमार्ग आयोजनामध्ये १० हजार ९ सय १ किलोमिटर सुरुङमार्ग र १२ हजार ८ सय ८५ किलोमिटर पुल रहेको आयोजनाले जनाएको छ । जसमा विशेष प्रकृतिका ८९ पुलमध्ये १३ वटा निर्माण सम्पन्न भईसेका छन् भने खोकना खण्डका ४ पुलको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । निर्माणाधीन पुलमध्ये ५४ स्थानमा फाउन्डेसन कार्य जारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । ७ वटा सुरुङ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । आयोजना १३ प्याकेजमा विभाजित छ । खोकना-डुकुछाप खण्ड प्याकेज नं. ११ मा छ । त्यस्तै ८ र ९ नम्बर प्याकेजलाई क्रमशः ‘क’ र ‘ख’ मा विभाजन गरिएको छ । सेनाका अनुसार आयोजनाको डीपीआर मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुन ढिलाइ हुँदा प्रारम्भमै काम अघि बढाउन नसकिएको हो । डीपीआरको काम २०७५ असोज १६ मा सुरु भएको थियो भने २०७५ माघ १९ गते तयार गरेर २०७६ भदौ १ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको थियो । स्थानीय भन्छन् : खोकनामा जस्तो विवाद हुँदैन आयोजनको प्रवेश बिन्दुमा रहेको खोकनाको विवाद वर्षौंदेखि अल्झिरहेका बेला वैकल्पिक रुटको रुपमा चर्चामा रहेको फर्सिडोल क्षेत्रका स्थानीयले भने आयोजनालाई स्वागत गर्न आफूहरू आतुर रहेको बताए । उनीहरूले खोकनाको जस्तो विवाद आफ्नो क्षेत्रमा नहुने र विकासका लागि बाटो खुला गरिदिने स्पष्ट पारेका छन् । द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले खोकनाको सट्टा ललितपुरको फर्सिडोललाई ‘जिरो किलोमिटर’ बनाउने प्रस्ताव अघि सारेपछि स्थानीय स्तरमा सकारात्मक तरंग पैदा भएको हो । ‘खोकनाभन्दा यता (फर्सिडोलतर्फ) बन्नु त हाम्रो लागि धेरै राम्रो कुरा हो,’ दक्षिणकाली नगरपालिका–३, फर्सिडोल सिमानाका स्थानीय राजु श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो गाउँको छेउबाट करिडोर बन्यो भने विकासले फड्को मार्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । गाउँमा यसबारे सकारात्मक कुरा चलिरहेको छ । ’ श्रेष्ठका अनुसार खोकनाको विवाद सम्पदा र जग्गाको स्वामित्वसँग जोडिएको छ । ‘खोकना विश्व सम्पदामा परेको क्षेत्र हो । त्यहाँका धेरै जग्गा सयौं वर्षदेखि स्थानीयले भोगचलन गरे पनि गुठी, मन्दिर वा देवीदेवताको नाममा रहेछ,’ उनले खोकना विवादबारे भने, ‘स्थानीयसँग मुआब्जा लिने कागजात नभएपछि उहाँहरूले सम्पदालाई नै जोगाएर राखौं भन्ने विकल्प रोज्नुभएको हो । ’ फर्सिडोल तर, फर्सिडोल र दक्षिणकाली क्षेत्रमा यस्तो कुनै पनि समस्या नरहेको उनको दाबी छ । ‘हाम्रोतिर खोकनामा जस्तो कुनै विवाद हुँदैन, हामी सबैजना विकासका लागि राजी छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रस्ताव अघि बढाए हामी पूर्ण सहयोग गर्छौं । ’ ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नं. २२ मा पर्ने फर्सिडोल र वडा नं. २१ मा पर्ने खोकाना द्रुतमार्गको प्रस्तावित रुटका कारण चर्चामा छन् । श्रेष्ठहरुको बसोबास रहेको काठमाडौंको दक्षिणकाली-३ यी दुवै क्षेत्रको सिमानामा पर्दछ । द्रुतमार्ग बनेपछि आफ्नो दैनिक जीवनमा आउने सकारात्मक परिवर्तनबारे उनी आशावादी छन् । ‘तराई जोड्ने बाटो बनेपछि ढुवानीमा सौलियत हुन्छ । घर बनाउनेदेखि खाने-लाउनेसम्मका सामान सस्तो पर्ला,’ उनले भने, ‘अहिले हामीलाई नभए पनि हाम्रा छोराछोरीको पुस्तालाई पक्कै सहज हुन्छ । ’ आयोजना निर्माण भएमा स्थानीयले केही सामान्य तर महत्वपूर्ण अपेक्षाहरू राखेका छन् । गाउँमा खानेपानीको प्रशस्त स्रोत भएकाले त्यसको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने, बसपार्क वा अन्य संरचना बन्दा स्थानीय बाटोघाटो स्तरोन्नति हुनुपर्ने र पानीजस्ता प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरेबापत स्थानीय तह (वडा/नगर) लाई निश्चित कर तिर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । सोही ठाउँका अर्का स्थानीय बासिन्दा रमेश केसीका अनुसार यो विकल्प एकदमै राम्रो र आवश्यक छ । ‘बसपार्क बन्नु भनेको एकदम राम्रै हो,’ उनले भने, ‘त्यो ठाउँमा बसपार्क बन्दा खोलापारि रहेको हाम्रो पिछडिएको क्षेत्रमा पनि विकास र अवसर आउँछ । ’ लामो समयदेखि विकासका हिसाबले पछि परेको दक्षिणकाली क्षेत्रका लागि यो बसपार्कले नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने उनको विश्वास छ । बसपार्क सञ्चालनमा आउँदा यातायातको सहजतासँगै व्यापार-व्यवसाय फस्टाउने र स्थानीयको जीवनस्तरमा सुधार आउने उनीहरूको अपेक्षा छ । ‘हामी काठमाडौं जिल्लामा पर्छौं तर विकासमा पछाडि छौं । बसपार्क बनेपछि हाम्रो क्षेत्रमा पनि चहलपहल बढ्छ र विकासले गति लिन्छ भन्ने आशा छ,’ केसीले थपे । स्थानीय बासिन्दाले बसपार्क निर्माणलाई स्वागत गरे पनि उनीहरूले केही महत्त्वपूर्ण मागसमेत अघि सारेका छन् । बसपार्क निर्माणसँगै त्यस क्षेत्रमा व्यवस्थित करिडोर निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रमुख माग छ । व्यवस्थित करिडोरले दीर्घकालीन रूपमा यातायातलाई सहज बनाउने र क्षेत्रको विकासलाई थप टेवा पु¥याउने उनीहरूको विश्वास छ । यसका साथै, स्थानीयले त्यस क्षेत्रमा खेर गइरहेको पानीको स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । चन्द्रज्योति पावर हाउस नजिकै रहेको खानेपानीको मुहानबाट जगेडा रहेको पानी हाल खेर गइरहेको बताउँदै त्यसलाई सङ्कलन गरेर खानेपानीको अभाव झेलिरहेको क्षेत्रमा वितरण गर्न सकिने उनीहरूको सुझाव छ । यो ठाउँमा अन्यत्र जस्तो जग्गा अधिग्रहणको ठूलो विवाद नहुने स्थानीयको भनाइ छ । बसपार्क बन्ने अधिकांश जग्गा सरकारी र खाली रहेकाले मानिसहरूलाई खासै असर नपर्ने उनीहरू बताउँछन् । यसले गर्दा परियोजना सहज रूपमा अघि बढ्नेमा स्थानीयहरू आशावादी छन् ।
जो आफ्नो मात्रै जित खोजिरहेका छन्
काठमाडौं । २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा केपी शर्मा ओली एकै दिन पूर्वका तीन जिल्लामा आयोजना गरिएका आमसभामा हेलिकोप्टरमार्फत पुगेर सम्बोधन गरेको समाचार अहिले पनि खोज्यो भने सहजै भेटिन्छ । २०७९ को चुनावमा उनले सुदूरपश्चिमको धनगढीको आमसभालाई सम्बोधन गरेर सोही दिन डडेल्धुरा र दार्चलामा पनि पुगेर काठमाडौं फर्किएको समाचार अहिले पनि विभिन्न अनलाइनहरुमा सहजै भेटिन्छ । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रोल्पादेखि चितवन र काठमाडौंसम्मको सभामा उपस्थित भएर पार्टीको राष्ट्रव्यापी उपस्थिति देखाउन सक्रिय थिए । उनले पनि एकै दिन ३/४ वटा सभामा पुगेर मतदातालाई रिझाउने काम गर्थे । २०७४ को बाम गठबन्धनमा त ओली र प्रचण्ड कयौं ठाउँमै एउटै हेलिकप्टरमा पुगेर एकैदिन ठाउँ-ठाउँमा आयोजना गरिएका जनसभालाई सम्बोधन गर्ने गरेका थिए । २०७९ मा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धन हुँदा प्रचण्ड र कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पनि हेलिकप्टरमा गएर ठाउँ-ठाउँका जनसभाहरुमा सम्बोधन गर्थे । उनीहरु आफू उम्मेदवार बनेको ठाउँभन्दा पनि जनसभामै सम्बोधन गरेर आफ्नो पार्टीप्रति जनताको आकर्षण बढाउन तल्लिन हुन्थे । उनीहरू देश दौडाहामा निस्केर आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारका लागि माहोल बनाउने अभियानमा जुट्थे । उनीहरूलाई आफ्नो जित सुनिश्चित छ भन्ने आत्मविश्वास हुन्थ्यो, त्यसैले आफ्नो भन्दा पार्टीको जित प्राथमिकतामा राख्थे । हेलिकप्टरमा यात्रा गरेर एक किसिमको माहोल सिर्जना गर्थे । ती दृश्यहरु केवल प्रचार अभियान मात्र थिएनन्, शक्ति प्रदर्शनको प्रतिक पनि थिए । तर, अहिले परिदृश्य फरक छ । शीर्ष नेताहरुलाई चुनाव त लागेको छ । तर, आफू र आफ्नै लागि । उनीहरुको पार्टीले न जनसभा आयोजना गर्न सकेको छ नत उनीहरू आफू बाहेकका उम्मेदवारको निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर मतदातासँग मत मागिरहेका छन् । अहिले न हेलिकोप्टरको गर्जन सुनिन्छ नत विशाल आमसभामा गर्जिने नेताहरुका चिल्ला भाषण सुनिन्छन् । अहिले विशाल आमसभाहरू देखिन छाडेका छन् । फागुन २१ गतेको चुनाव आउन अब दुई साता पनि बाँकी छैन । नेताहरुलाई प्रचार प्रचार गर्न अधिकतम् अब एक सातामात्रै बाँकी छ । किनकी अर्को साताको मध्यतिर मौन अवधि सुरु हुन्छ । त्यो अवधिमा न प्रचारप्रसार गर्न पाइन्छ नत घरदैलो नै । तर, यो ‘प्राइम टाइम’ मा पनि नेताहरु सुस्त छन्, अहिलेसम्म उनीहरुले बृहत आमसभा त परै जाओस्, मतदातालाई मत दिनु है भनेर एउटा समान्य गल्ली र कोठे सभा पनि गरेका छैनन् । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा व्यस्त शीर्ष नेताहरू अहिले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित भएका छन् । चुनावी मैदानमा उनीहरूको ध्यान राष्ट्रिय प्रचारभन्दा व्यक्तिगत जितमा केन्द्रित देखिन्छ । राजनीति जस्तो सामूहिक अभ्यासमा व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिक रणनीति हाबी हुँदै गएको संकेत यसले दिन्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष ओली अहिले झापा-५ मा मात्र सक्रिय छन् । ६ पटक सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भइसकेका उनी राजनीतिक जीवनको पहिलो पटक संघर्षपूर्ण घरदैलो अभियानमा देखिएका छन् । एमालेका एक नेताका अनुसार ओलीले संसदीय चुनावमा घरघरमा पुगेर मत मागेको यो पहिलो पटक हो । विगतमा उनी आफ्नो क्षेत्रमा सहज जितको विश्वासमा अन्य जिल्लामा प्रचार गर्न जान्थे । अहिले त्यो सहजता गुमेको छ । उनी आफ्नै जितको खोजीमा छन् । उनी मतदाताका अनेकन प्रहार सहेर सुस्त रुपमा चुनावी परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्ने संघर्ष गरिरहेका छन् । त्यति गर्दा पनि उनले झापा–५मा चुनौती महसुस गरिरहेका छन् । विगतका चुनावहरुमा काठमाडौंमै बसेर राष्ट्रिय चुनावी समन्वय गर्ने र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केवल औपचारिक उपस्थिति जनाउने ओली यसपटक खल्तिमा ओखती बोकेर चुनावी प्रचार प्रसारमा छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि सत्ता गुमाएका उनी एमालेका लागि भावी प्रधानमन्त्रीको अनुहार भए पनि मनोनयनयता देश दौडाहा छाडेर आफ्नै क्षेत्रमा सीमित हुनुपर्ने बाध्यतामा छन् । घरदैलोमा व्यस्त केपी शर्मा ओली । उनी मनोनयन दर्तापछि तीन पटक झापा पुगेर आधा महिना उतै काटिसके । घरदैलो अभियानमा उनले मतदाताका तीखा प्रश्नको सामना गरिरहेका छन् । तर, पनि मौन हुँदै मत मागिरहेका छन् । ओलीका प्रचारप्रसार संयोजक देवेन्द्र दाहालका अनुसार अबको चुनाव मुद्दामुखी र मतदातामुखी हुनुपर्छ । यसले गर्दा शीर्ष नेताहरू आफ्नै क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो । आवश्यकता अनुसार प्रदेशस्तरका सभा र लक्षित आमसभा गर्ने योजना भएपनि प्राथमिकता घरदैलो र प्रत्यक्ष संवादलाई नै दिइएको दाहालको भनाइ छ । नेकपा एमालेका कार्यालय सचिव डा. भिष्म अधिकारीका अनुसार नारा र भीडभन्दा प्रत्यक्ष भेटघाट, घरदैलो, साना अन्तक्र्रिया र स्थानीय मुद्दामा स्पष्ट योजना अहिलेका मतदाताले खोजिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्रचारले ठूला भौतिक सभाको आवश्यकता केही हदसम्म घटाएको अनुभवका आधारमा यो राणनीति अपनाइएको उनको भनाइ छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्डलाई पनि कम्ता सास्ती छैन । पूर्वी रुकुममा खसीको कलेजो खाँदै र खल्तीमा भुटेको भटमास हालेर दिनरात उकाली ओराली गरिरहेका छन् प्रचण्ड । २०७९ को निर्वाचनमा गोरखा–२ बाट चुनाव लडेर जित हासिल गरेका उनी यस पटक पूर्वी रुकुममा पुगे । त्यसलाई उनी आफ्नो बहादुरी सम्झिन्छन् । उनले मतदाता र आलोचकहरुलाई भन्ने गरेका छन्, ‘देशका हरेक क्षेत्रबाट चुनाव लडेर जित्न सक्ने व्यक्ति म मात्रै हो ।’ स्थानीय मतदातासँग पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । संयोजक प्रचण्ड पनि अहिले आफ्नै जितमात्रै खोजिरहेका छन् । त्यसका लागि उनी माओवादी आधारभूमि पूर्वी रुकुम पुगे । त्यहाँ पनि उनी चुनौती महसुस गर्दै दिनरात प्रचारप्रसारमा लागि रहेका छन् । उनले पनि देशव्यापीरुपमा विगतको जस्तो आमसभा गरेर सम्बोधन गर्ने अभ्यास रोके । तीन पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका प्रचण्डले फागुन २१ लाई चुनौतीपूर्ण चुनावका रुपमा लिएका छन् । सोही क्षेत्रमा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले सहिद पुत्र सन्दिप पुनलाई उम्मेदवार बनाएको छ । २०६४ सालमा भएको संविधान सभा निर्वाचनमा पहिलो पटक भाग लिँदै उनी काठमाडौं-१० र रोल्पा-२ बाट उम्मेदवार बनेर विजयी भएका थिए । २०७० सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा उनी काठमाडौं-१० र सिराहा-३ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । त्यतिबेला उनी काठमाडौं–१० मा पराजित भए भने सिराहा-३ बाट झिनो मतले विजयी बने । २०७४ सालको निर्वाचनमा उनी गृह जिल्ला चितवन-३ बाट निर्वाचित भएका भए । २०७० सालको निर्वाचनपछि सत्ताका लागि कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेसँग गठबन्धन गरेर संसदमा पुगे उनी । अहिले कुनै पनि पार्टीले गठबन्धन गरेका छैनन् । त्यसको चुनौती महसुस गर्दै उनी पूर्वी रुकुम पुगेका हुन् । त्यसैले पनि उनी अहिले पार्टीका अन्य उम्मेदवारको निर्वाचन वा जनसभामा सहभागी छैनन् । उनको दैनिकी पूर्वी रुकुममै बितिरहेको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले पनि अनावश्यक तामझाम घटाएर परिणाममुखी प्रचारमा ध्यान दिएको बताएको छ । पार्टीका कार्यालय सचिव गणेशमान पुन भन्छन्, ‘साना कार्यक्रम प्रभावकारी छन् । खर्च पनि कम हुन्छ, त्यसैले विगतको दोहोर्याएनौं ।’ सोही पार्टीका सहसंयोजक माधव कुमार नेपाल पनि अहिले ठूलो चुनौतीमा छन् । उनी पनि दिनरात लागेर रौतहट-१ का मतदातालाई रिझाइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा पनि सर्लाही-४ बाहिर खासै सक्रिय देखिएका छैनन् । आन्तरिक संघर्षपछि नेतृत्वमा पुगेका थापाबाट देशव्यापी अभियानको अपेक्षा गरिएको थियो । इतिहासमै पहिलो पटक युवा नेतृत्व पाएको कांग्रेसले गगनको नेतृत्वमा देशव्यापी माहोल सिर्जना गरेर चुनावमा अनपेक्षित जित हासिल गर्छ भन्ने अनुमान धेरैको थियो । तर, गगन पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भए । २०७० सालदेखि काठमाडौं-४ बाट निरन्तर निर्वाचित हुँदै आएका थापाले यसपटक वारेसानामार्फत सर्लाही ४ मा उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि मुलुककै राजनीतिक वृत्तमा यो क्षेत्र चर्चाको केन्द्रमा रह्यो । जुन क्षेत्रबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार अमरेशकुमार सिंह पनि उम्मेदवार बनेका छन् । कांग्रेसको गढ मानिएको सो क्षेत्रमा थापाको प्रवेशले नयाँ राजनीतिक माहोल सिर्जना गरेको छ । सर्लाही-४ मा घरदैलो गर्दै गगन कुमार थापा । गगनले अघिल्लो साता मधेशमै प्रतिज्ञा सभा आयोजना गरे । त्यसपछि अन्य प्रदेश र ठाउँमा आमसभा गर्नेबारे कांग्रेसले अहिलेसम्म योजना सार्वजनिक गरेको छैन । सभापति थापा पनि आफ्नो क्षेत्रबाहेकमा देखिएका छैनन् । नेपाली कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेका उनलाई पनि आफ्नो जित नै महत्वपूर्ण विषय रहेको महसुस गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसे भन्छन्, ‘ठूल्ठूला आमसभा गर्नु हाम्रो परम्परा हो । तर, अहिले हामी मतदातासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोड दिइरहेका छौं, केन्द्रीय स्तरका केही रणनीतिक सभा हुनेछन् तर अधिकांश कार्यक्रम निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित नै रहनेछन् ।’ उनले थपे, ‘हामी जनतामाझ पुग्ने अभियानमा छौं । आवश्यकता अनुसार आमसभा गर्ने योजना छ तर, अनावश्यक तामझामभन्दा परिणाममुखी प्रचारमा ध्यान छ ।’ प्रचारप्रसारको ट्रेण्ड परिवर्तन शीर्ष दलहरुका नेताहरु आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा चुनौती महसुस गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ । जनमत अब पहिले जस्तो स्थिर देखिँदैन । त्यसले पनि ठूला राजनीतिक दल र नेताहरुले प्रचारप्रसारको ट्रेण्ड फेरेका छन् । पार्टी र शीर्ष नेताहरुले चुनावी आमसभा तथा भाषणवाजी नगर्नुमा केही कारण देख्छन् राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरे । उनका अनुसार निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामुखी भएकाले प्रत्येक नेताका लागि आफ्नै क्षेत्रमा मत सुरक्षित गर्नु सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता हो । खर्च र स्रोत व्यवस्थापनको दबाबले पनि हेलिकप्टर चार्टर गरेर ठूला मञ्च र आमसभामा पुग्नु नेताहरुका लागि महँगो पर्ने घिमिरेको बुझाइ छ । घिमिरेका अनुसार बदलिँदो मतदाता मनोविज्ञानले चुनावी रणनीतिमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । विगतमा भीडको आकारले लोकप्रियता मापन गरिन्थ्यो । अहिले भने दलहरुले मतदातासँग प्रत्यक्ष संवाद, स्थानीय मुद्दामा स्पष्ट योजना र उम्मेदवारको पहुँचलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । त्यसैले दलहरूले घरदैलो, टोलस्तरका अन्तक्र्रिया र साना छलफल कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिरहेका छन् । दलहरूले पनि यही परिवर्तन स्वीकार गरेको बताएका छन् । एमालेका एक उपाध्यक्ष तथा गुल्मी २ का उम्मेदवार गोकर्ण विष्ट भन्छन्, ‘अबको चुनाव मतदातामुखी हुनुपर्छ । शक्ति प्रदर्शनभन्दा विश्वास जित्नु महत्पूर्ण छ ।’ उनी आफै पनि पहिलेदेखि नै सम्वाद र अन्क्र्रियामा लागेका उम्मेदवार हुन् । नेपाली कांग्रेसको काठमाडौं-१ का उम्मेदवार प्रवल थापाले पनि ठूला सभाभन्दा लक्षित अन्तक्र्रियालाई जोड दिएको जानकारी दिए । थापाले भने, ‘जनताले भाषणभन्दा कामको योजना खोजेका छन् । त्यसैले हामी घरदैलो र प्रत्यक्ष संवादमा केन्द्रित छौं ।’ विश्लेषक घिमिरेका अनुसार सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभाव, खर्च व्यवस्थापनको दबाब र कडा प्रतिस्पर्धाले दलहरूलाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुन बाध्य बनाएको छ । यस पटकको चुनावमा भीडको आकारभन्दा संवादको गुणस्तर निर्णायक बन्ने संकेत देखिएको घिमिरेको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरू शक्ति प्रदर्शनभन्दा विश्वास निर्माणको रणनीतिमा अघि बढिरहेका छन् ।’ यो परिवर्तनको कारण निर्वाचन आयोग पनि भएको धेरैको बुझाइ छ । निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्च, प्रचार शैली र स्रोतको प्रयोगमा कडाइ गरेको छ। हेलिकोप्टर प्रयोग अत्यन्त खर्चिलो हुने भएकाले त्यसको निगरानी कडा भएको छ । रास्वपाले जनकपुरमा आयोजना गरेको परिवर्तन उद्घोष सभामा रवि र बालेन । परिवर्तनको लहर, विकल्पको त्रास नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्तिको उदयले पुराना दललाई रक्षात्मक बनाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा बृहत सभा आयोजना गर्दै आक्रामक अभियान चलाइरहेको छ । पार्टीका सभापति रवि लामिछाने वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) विभिन्न प्रदेशमा पुगेर परिवर्तनको सन्देश बोलिरहेका छन् । उनीहरूको अभियानले युवा र असन्तुष्ट मतदातालाई आकर्षित गरिरहेको देखिन्छ । पुराना दलका शीर्ष नेताहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित हुनु रवि र बालेन पनि हुन् । सामाजिक सञ्जालमा देखिएको प्रभावले शीर्ष नेताहरुका लागि राष्ट्रिय माहोल बनाउनेभन्दा व्यक्तिगत जित सुरक्षित गर्ने प्राथमिकता देखिन्छ । नेपालको मतदाता संरचनामा जेनजी पुस्ताको प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय यो पुस्ता परम्परागत भाषण र नाराबाट प्रभावित हुँदैन भन्ने विषय शीर्ष नेताहरुले बुझिसकेका छन् । उनीहरू जेनजीहरु तथ्य, पारदर्शिता र जवाफदेहिता खोज्छन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले राजनीतिमा प्रश्न गर्ने संस्कृतिलाई बल दिएको छ । नेताहरू अब केवल आमसभामा ठूलो भीड जम्मा गरेर सन्तुष्ट हुन सक्दैनन् । सामाजिक सञ्जालमा उठ्ने प्रश्न, आलोचना र ट्रेन्डहरूले चुनावी समीकरण प्रभावित पार्न सक्छ । यही कारण नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सम्पर्कलाई प्राथमिकता दिन थालेको अधिकांशको बुझाइ छ । यो नेपाली राजनीतिको ‘कोर्ष करेक्सन’का रुपमा पनि धेरैले बुझेका छन् । नेपालको चुनावी राजनीति अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । हेलिकोप्टरमार्फत देश दौडाहा गर्ने नेताहरू घरदैलोमा सीमित भएका छन् । विशाल आमसभाको ठाउँमा व्यक्तिगत भेटघाटले प्राथमिकता पाएको छ । पुराना दल रक्षात्मक छन्, नयाँ दल आक्रामक छन् भने जेनजी पुस्ता निर्णायक भूमिकामा उभिएको छ । विश्लेषकहरु यसलाई राजनीतिक संस्कृतिको पुनर्संरचनाका रुपमा बुझ्छन् । नेताहरूको चुनौती अब केवल चुनाव जित्ने मात्र होइन, बदलिँदो मतदाता मनोविज्ञान बुझ्ने र विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने पनि हो ।
