बैंकर्सले गलत अभ्यास गरेकोमा गभर्नर आक्रोशित, सवारी कर्जा र कल डिपोजिटमा कडाई गरिने, पुँजी वृद्धि अवस्था नाजुक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्चीवि नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी संघ संस्थाको नेतृत्वलाई राष्ट्र बैंकमा ‘गलत बैकिङ अभ्यास गरेको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरेको छन् । बैंकर्सलाई स्वनियममा चल्न र विवेकीय अभ्यास गर्न सुझाव दिदै नियम र निर्देशन पालना नगर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बैंकहरुले अस्वभाविक रुपमा व्याज बढाएको, ५ प्रतिशतको व्याजदर अन्तर सीमा उलंघन गरेको भन्दै हालै पारित वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अनुसार पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा पनि यस्तो अन्तर ४.४ प्रतिशत भन्दा कम गर्ने लक्ष्य अनुरुप अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । ‘ऋणयोग्य रकमको अभावमा प्रवाह भइरहेको कर्जामा एकैपटक ५/६ प्रतिशत विन्दुसम्मको उच्च वृद्धि देखिएकोमा राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षित भएको छ’ गभर्नर नेपालले बैंकर्ससँग भने–‘मुद्दती निक्षेपको ब्याज बढाइएपनि स–सानो र स्थायी प्रकृतिको निक्षेपको रुपमा रहने बचततर्फको ब्याजदर बढेको छैन । ५ प्रतिशतको ब्याजदर अन्तर निष्प्रभावी जस्तै देखिएको हुँदा यसतर्फ राष्ट्र बैंक सोच्न बाध्य भएको छ ।’ असामान्य र अस्वभाविक व्यवहार ‘केही बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट भएको असामान्य र अस्वभाविक व्यवहारका कारण सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम १४ बुँदामा निर्देशन जारी गर्नु परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वच्छ, पारदर्शी एवम् निष्पक्ष व्यवहार नगरेको कारण यो स्थिति देखापरेको हो’ गभर्नरको भनाईलाई उदृत गर्दै राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘ऋणी र ऋणसँग सम्बन्धित लिखत तमसुक एवम् प्रमिसरी नोट जस्ता कानुनी कागजातहरुमा दोहोरो अर्थ नलाग्ने स्पष्ट प्रावधानहरु हुनुपर्नेमा सो हुन नसकेको गुनासो छ ।’ पछिल्लो समयमा आएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जामा भएको आक्रामक विस्तारका कारण ऋणयोग्य रकमको अभाव, निक्षेप र कर्जा विस्तारको असन्तुलन, कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याज वीचको फासला, धितो लिलामी प्रक्रिया तथा जमानीकर्ताको दायित्वको हद लगायत कतिपय विषयहरुमा अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एवम् संसदीय समितिमा वहस भएको उल्लेख गर्दै बैंकर्सहरुलाई नियम अनुसार चल्न निर्देशन दिएका छन् । गभर्नरले विभिन्न संचार माध्यम र जनसाधारणबाट हुने गुनासो, हेलो सरकार मार्पmत् हुने गुनासो एवम् यस बैंकको गुनासो व्यवस्थापन इकाईमा समेत थुप्रै गुनासोहरु प्राप्त हुने गरेको पनि बताए । ‘तपाईहरु स्वनियमन (सेल्फ रेगुलेशन) बस्नुहोस्, विवेकीय अभ्यास (पुडेन्ट प्राक्टिस) गर्नुहोस्’ गभर्नरले भनेका छन्–‘नेपाल राष्ट्र बैंकले अरु थप कडाईका उपाय अवलम्बन गर्नुपूर्व नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु वित्तीय अनुशासनमा बढी सजग रहुन भन्ने उद्देश्यले नैतिक दवावका लागि हामी भेला भएका हौं ।’ सवारी कर्जामा कडाई गरिने घरजग्गा÷रियल स्टेट तथा मार्जिन लेण्डिङ्गतर्फ लोन टु भ्यालु (एलटीभी) तोकिएको भएता पनि सवारी साधन कर्जातर्फ यस्तो रेसियो तोकिएको प्रसंङग उल्लेख गर्दै गभर्नरले भनेका छन्–‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा गरेको अवस्था बुझिन्छ । यसतर्फ एलटीभी तोक्नु पर्ने हो कि भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको धारणा छ । त्यस्तै, ओभरड्राफ्ट कर्जातर्फ पनि केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस बैंकले निर्देशनात्मक व्यवस्था गर्नु पूर्व सम्बन्धित बैंक÷वित्तीय संस्थाले नै स्वनियमनमा बसी आफ्नो पोर्टफोलियो आफै मिलाउँदा राम्रो हुने हो । उनले तोकिएको उत्पादनशील क्षेत्र कर्जा विस्तार नगरेमा आगामी २०७४ असार मसान्तदेखि मौद्रिक हर्जाना लाग्ने हुँदा सबै बैंक÷वित्तीय संस्थाहरुले यसतर्फ यथोचित ध्यान निर्देशन दिएका छन् । पुँजी वृद्धि अवस्था नाजुक २०७४ असार मसान्तमा चुक्ता पुँजी पु¥याउने सम्बन्धमा हालसम्मको प्रगति हेर्दा “क” वर्गका ५ वटा लगायत “ख” र “ग” वर्गका धेरै संस्थाहरुको पुँजी वृद्धि योजना नाजुक अवस्थामा देखिएको गभर्नरको भनाई छ । ‘निर्देशन अनुसारको पुँजी नपुग भएमा आवश्यक करबाही गरिनेछ’ गभर्नरले भनेका छन्–‘तर पुँजी वृद्धिको विषयसँग ब्यवसाय आबद्ध गरी बढी जोखिमपूर्ण लगानी नगर्न नगर्नुहोस् ।’ पुँजी वृद्धिलाई शेयर लगानी कर्ताहरुले रिटर्न अन इक्विटीसँग लिने गरेतापनि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजीको आधार बलियो बनाई वित्तीय प्रणालीको जोखिम कम गर्दै समग्र वित्तीय प्रणालीको वित्तीय स्थायित्वसँग जोडेको उनको भनाई छ । नोट छापेर वित्तीय साधन उपलब्ध हुँदैन गभर्नर नेपालले नोट छापेर वित्तीय साधन उपलब्ध नहुने बताएका छन् । ‘ऋणयोग्य रकमको अभाव भएको दर्शाई सीसीडी रेसियो बढाउन यस बैंकलाई विभिन्न क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष दवाव आएको अवस्था छ । मौद्रिक अधिकारीले अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापन गर्ने र भुक्तानीमै असहजता देखिएमा इमरजेन्सी लिक्विडिटी सपोर्ट गर्ने हो । कर्जा लगानीका लागि दीर्घकालीन साधन केन्द्रीय बैंकबाट उपलब्ध हुँदैन’ उनले भनेको छन्–‘नोट छापेर वित्तीय साधन उपलब्ध गराउने कुरै हुँदैन । तरलताको अभाव भयो भन्ने भ्रम तोड्नु प¥यो ।’ गभर्नर नेपालले भनेका छन–तरलताको अभाव होइन, ऋण प्रवाह गर्न सीसीडीका कारण नपाएको अवस्था हो, पैसा नभएको अवस्था होइन । बैंक रन हुने पो हो कि भन्ने भ्रम आमजनमानसमा जान दिनु भएन । त्यस्ताखाले क्रियाकलाप पनि गर्नु भएन । अर्को कुरा सीसीडीमा कुनै अपवार्ड भिजन हुँदैन । यसमा कुनै दवाबले काम गर्दैन । उपयुक्त समयमा सीसीडीको सट्टा सीडी प्रयोगमा ल्याउने नेपाल राष्ट्र बैंकको सोच रहेको छ । यस्तो अनुपात अनुगमन अवश्यक परेमा दिनहुँ गर्ने र सीमाभित्र नरहेमा आवश्यक कारबाही समेत अघि बढाइने छ । त्रयमासको अन्त्यमा मात्र सीसीडी कायम गर्ने उद्देश्यले केही बैंकहरुले अन्य वित्तीय संस्थाहरुलाई अन्तर–बैंक कर्जा दिने र अन्तर–बैंक कर्जादर भन्दा ०.५ प्रतिशतसम्म बढी ब्याजदर प्रस्ताव गरी कागजी कारोबार सिर्जना गरी यस बैंकको निर्देशन छल्न खोजेको देखिएको उनले बताए । ‘यस्तो अस्वस्थ्य अभ्यास बन्द गर्न संघ मार्फत पहल होस् भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको चाहना छ । यसको नियमित अनुगमन गरिने छ र सुधार नभएमा नेपाल राष्ट्र बैंक उपयुक्त कदम चाल्न बाध्य हुनेछ’ उनले भनेका छन् – ‘प्राकृतिक व्यक्तिले कल डिपोजिट खाता खोल्न नदिने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ । त्यसैगरी कल डिपोजिटमा सेभिङ डिपोजीट भन्दा बढी ब्याज दिन नपाइने व्यवस्था गर्न समेत आवश्यक देखिएको छ ।’ नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसन र नेपाल वित्तीय संस्था संघका पदाधिकारीहरुसँग समसामयिक विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको वैठकमा गभर्नर नेपालले यस्तो भनाई राखेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । बैठकमा बैंकर्स संघकाे तर्फबाट अध्यक्ष अनिश शाह, पूर्व अध्यक्षहरू राजनसिंह भण्डारी, अशाेक राणा, सशीन जाेशी, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसनकाे तर्फबाट कृष्णराज लामिछाने, भरत ढकाल र नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सराेजकाजी तुलाधर सहभागी थिए ।
बाफियामा गम्भिर नीतिगत भ्रष्टाचार, राष्ट्र बैंकको नीति उल्ट्याउदै विनोद चौधरीलाई नबिल बैंकको लाभांश विदेश लैजान बाटो खुला
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदले हालै पारित गरेको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३’ मा गम्भिर भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ । संसदले पुस २६ गते पारित गरेको यो ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएको छैन । संसदले त्यसपछि पारित गरेको निर्वाचन सम्बन्धी केही ऐनहरु भने राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणिकरण गरिसकेको छ । यो ऐन पारित भएसँगै नविल बैंकमा करिव ५४ प्रतिशत सेयर होल्ड गरेका विनोद चौधरीलाई नीतिगत भ्रष्टचारमा सबैभन्दा ठूलो सफलता मिलेको छ । गत वर्षदेखि रोकिएको नबिल बैंकको लाभांश विदेश लैजान बाटो खुला हुनेछ । नियम अनुसार कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक व्यक्ति, परिवार वा कम्पनीको स्वामित्वमा १५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर धारण गर्न पाउँदैन । यस्तो नियम आउनु पूर्व नै विनोद चौधरीले नविल बैंकमा एनबी इन्टरनेशनल लिमिटेडको नाममा ५० प्रतिशत, श्रीमती सारिका चौधारी, छोराहरु निर्वाण चौधरी, राहुल चौधरी र बरुण चौधरीको नाममा करिव ४ प्रतिशत सेयर लिएका थिए । कुनै पनि बैंकमा एकै व्यक्ति, परिवार वा कम्पनीको नाममा १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुँदा सो कम्पनीको संस्थागत सुशासन कमजोर भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६७ सालमा नै नविल बैंकलाई एनबी इन्टरनेशनलको नाममा रहेको सेयर चौधरीको ५० प्रतिशत सेयरलाई १५ प्रतिशत बनाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकार, विदेशी बैंक, कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषबाहेक अरु कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिसँग १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएमा २०७२ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशतको सीमा भित्र ल्याईसक्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । सेयर संरचना तोकिएको सीमा भित्र नआउनेलाई नगद लाभांश, बोनस सेयर, हकप्रद सेयरमा रोक लगाईएको छ । ‘उल्लिखित सीमाभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने संस्थापक शेयरधनीहरुको हकमा तोकिएको सीमाभित्र नआएसम्म सम्बन्धित बंैक तथा वित्तीय संस्थाबाट वितरण गरिने नगद लाभांस तथा बोनस शेयर रोक्का राखी सम्बन्धित संस्थाबाट जारी गरिने हकप्रद शेयरमा सहभागी हुन बन्देज लगाइएको छ’ राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा स्पष्ट लेखिएको छ । उक्त व्यवस्था राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने एकिकृत निर्देशिकामा हरेक वर्ष छापिदै आएको छ । सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले एनबी इन्टरनेशनललाई लाभांश लैजान रोक लगाएको थियो । नविल बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नाफाबाट ३० प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको छ । उक्त लाभांश अरु सेयरधनीलाई वितरण गरिए पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम एनवी इन्टरनेशनललाई बोनस सेयर हस्तान्तरण रोकिएको नबिल बैंक सम्बद्ध स्रोतले बतायो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगरेपछि विनोद चौधरीको स्वामित्वमा रहेको एनबी इन्टरनेशनले गत वर्षको बोनस ७१ लाख २५ हजार कित्ता सेयर लिन सकेको छैन । उक्त सेयरका बजार मूल्य ७ अर्ब १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुन्छ । नविल बैंकको प्रमोटर सेयर प्रतिकित्ता एक हजार रुपैयाँमा किनबेच भईरहेको छ । यसरी अर्बौ रुपैयाँ बराबरको लाभांश रोकिएपछि नेपालको एक मात्र डलर विलिनिय र विनोद चौधरीले संसदलाई नै प्रभावित पारेर राष्ट्र बैंकको नीतिलाई उल्ट्याई दिएका छन् । संसद्ले हालै पारित गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ ले चौधरीलाई लाभांश लैजाने बाटो खुला गरिदिएको छ । पारित ऐनको दफा ५ को उपदफा (४) लेखिएको छ-‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि कुनै विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै विदेशी संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरी कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा गरेको लगानी सो बैंक वा वित्तीय संस्थामा यथावत कायम रहेको मानिन्छ ।’ एनवी इन्टरनेशनल बंगलादेशमा दर्ता भएको कम्पनी हो । यो कम्पनी आफ्नो भएको चौधरीले आत्मकथामा लेखेका छन् । यही कम्पनीबाट चौधरीले नविल बैंकको लाभांश स्वरुप ठूलो रकम विदेश लैजादै आएका छन् । कानूनले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाए पनि चौधरीले विदेशमा लगानी विस्तार गर्दै आएका छन् ।
साढे ६ किलोमिटर बाहिरी चक्रपथको डिपिआर स्विकृति प्रक्रियामा, १२ अर्ब रुपैंयाँ लाग्ने
काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा अघि सारेको चोभार-सतुंगल खण्डको डिपिआर स्विकृतिका लागि मन्त्रालय पठाएको छ । आयोजनाले ६ दशमलब ६१८ किलोमिटर क्षेत्रको डिपिआर स्विकृतिका लागि बुधबारै मन्त्रालय पठाएको हो ।‘हामीले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा काम सुरु गर्न चोभार–सतुंगल खण्डको डिपिआर मन्त्रालय पठाएका छौं, मन्त्रालयले क्याबिनेटमा पठाउँछ र क्याबिनेटले स्विकृत गरेपछि हामी डोजर लगाउँछौं’, आयोजनाका अधिकृत ध्रुव प्रसाद सापकोटाले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार चोभार–सतुंगल खण्डको जग्गा एकिकरण र सडक निर्माणका लागि अनुमानित १२ अर्ब रुपैंयाँको बजेट लागत पनि सोही पत्रसहित मन्त्रालय पठाइएको छ । २०६४ सालमा सो खण्डको जग्गा एकिकरण तथा सडक निर्माणका लागि जम्मा २ अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर अहिले जग्गा मूल्य बढेसँगै लागत १० अर्बले बढेर १२ अर्ब पुगेको हो । बि.स. २०२२ सालको नापी अनुसार स्थानियले जमिन भोगचलन गर्दै आएको र पछिल्लो नापी प्रणाली अनुसार नक्सा मिलानमा रहेको समस्या भने सल्टिएको पनि उनले जानकारी दिए । सबै जनताको स्विकृति सापकोटाका अनुसार सो खण्डमा ७ हजार कित्ता जमिन पर्छ । तीमध्ये ९६ जनाले मात्रै असहमति जाहेर गरेका छन् । बाँकी सबै स्थानियबाट आयोजना निर्माणका लागि सहमति प्राप्त भैसकेको छ । कानुनतः ५१ प्रतिशत स्थानियको स्विकृति प्राप्त भएपछि काम अघि बढाउन पाइन्छ । तुरुन्तै जग्गा कारोबारमा रोक मन्त्रिपरिषदले डिपिआर स्विकृति गरेर जग्गा कारोबार रोक्का गर्ने निर्णय गर्ने वित्तिकै आयोजनाको काम धमाधम अघि बढाउने पनि उनले जानकारी दिए । सो खण्डको ८ हजार ९ सय ५६ रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्नेछ । सो क्षेत्रफलमा ४ मिटरको सडक १३ दशमलब ९९ किलोमटिर, ६ मिटरको सडक शुन्य दशमलब ४५ किलोमिटर, ८ मिटरको सडक ७९ दशमलब ०५ किलोमिटर र ११ मिटरको सडक १७ दशमलब १३ किलोमिटर निर्माण हुनेछ । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको ५८ किलोमिटर क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) सन २००६ सालमै तयार भएको थियो । टोखादेखि गोकर्णेश्वरसम्मको १२ किलोमिटर क्षेत्रको डिपिआर भने अझै बन्न सकेको छैन् । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको मुल सडक ५० मिटर चौडा हुनेछ । मुल सडकको दायाँ र बायाँ क्रमशः २५०÷२५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरिनेछ । सो २५० मिटर दायाँ बायाँको जमिनमा बनेका भौतिक पुर्वाधार भत्काइनेछ भने त्यसको क्षतिपुर्ति सम्बन्धित नागरिकले पाउनेछन् । यसरी तयार पारिएको खाली जमिनमा जग्गा एकिकरणको काम गरिनेछ । जस अनुसार जमिन अधिग्रहणमा परेका सबै नागरिकले केहि हिस्सा बाटोका लागि योगदान गर्नुपर्नेछ भने बाँकी जमिन फिर्ता प्राप्त गर्नेछन् ।
