पुनःनिर्माणका लागि ढुंगा, गीट्टी, बालुवा र इँटाको चरम अभाव, ६ अर्ब ९० करोड वटा इँटा नै पुगेन
काठमाडौं, १९ असोज । पुनः निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ९३८ अर्ब रुपैंयाँमध्ये ७४५ अर्ब अपुग हुने सन्दर्भले महत्व पाइरहेका बेला ढुंगा, माटो, इँटा र बालुवाको समेत ठुलो मात्रामा अभाव रहेको देखिएको छ । राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्रधिकरणले तयार पारेको प्रगति विवरण अनुसार ६ अर्ब ९ करोड वटा इँटाको अभाव देखिएको छ । पुनः निर्माणका लागि १६ करोड १४ लाख इँटा आवश्यक रहेकोमा ९ अर्ब २४ वटा इँटा मात्रै आपुर्ति भएको छ । २ करोड ११ लाख ९० हजार घनमिटर ढुंगा आवश्यक छ । तर १ करोड ५६ करोड ६० लाख घनमिटर ढुंगा मात्रै आपुर्ति भएको छ । त्यसमध्ये ५४ लाख ६० हजार घनमिटर ढुंगा पनि अपुग हुने देखिएको हो । २४ लाख ३० हजार घनमिटर गीट्टी आवश्यक रहेका बेला ५ लाख ८० हजार घनमिटर गीट्टी अभाव भैरहेको छ । त्यस्तै, ६४ लाख ३० हजार घनमिटर बालुवाको माग रहेकोमा २२ लाख ८० हजार घनमिटर आपुर्ति भएको छ । त्यसबाहेक ४१ लाख ५० हजार घनमिटर बालुवा अभाव छ । पुनः निर्माणका लागि ४६ लाख ४० हजार घनमिटर काठको माग छ । सोमध्ये २५ लाख ५० हजार घनमिटर काठको मात्रै आपुर्ति भएको छ । त्यस बाहेक २० लाख ८० हजार घनमिटर काठ अभाव छ । पुनः निर्माणका लागि सिमेन्ट, छड र जस्तापाताको आपुर्ति भने पर्याप्त मात्रामा रहेको छ । सिइओले प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार ७४५ अर्ब रुपैंयाँ अपुग हुने देखिएको छ । कुल ९३८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको पुननिर्माणका लागि दाताहरुले ३४३ अर्ब रुपैंयाँ सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसमध्ये २७२ अर्ब रुपैंयाँको सम्झौता भैसकेको छ ।
मल्ल होटल र भेनस क्यासिनोबीच चर्को विवाद, होटलमा क्यासिनो राख्नै नदिने र संचालन गरिरहनेबीच घम्साघम्सी
काठमाडौं १९, असोज । पाँचतारे होटल मल्ल होटलमा रहेको क्यासिनो भेनस र होटलबीच चर्को विवाद सुरु भएको छ । होटल क्यासिनो संचलन नै गर्न नदिने अवस्थामा पुगेको छ भने क्यासिनो कुनै पनि हालतमा होटल नछोड्ने अड्डीमा लागेका कारण दुई पक्षबीच चर्को विवाद सतहमा नै देखिएको हो । होटललका अनुसार भ्याली लिंकले संचालन गरिरहेको यो क्यासिनोको सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी ७ करोड ६५ लाख ७ हजार ५३८ रुपैयाँ रहेको केन्द्रिय तहसिलको कार्यालयको पत्र होटललाई आएको छ । यो पत्र अनुसार क्यासिनोले सरकारलाई वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्र्र्र्ने आवश्यक रोयल्टी चुक्ता नगरेको र होटलमा क्यासिनो संचालन बन्द रहेको होटलको दाबी छ । होटलभित्र क्यासिनो संचालन गर्न होटल मल्ल र भेनस क्यासिनो संचालक भ्याली लिंकबीच सन् २००८ को जनावरी ३ मा भएको दुईपक्षिय सम्झौताको अवधि २०७१ बैशाखबाट नै सकिएको होटलको भनाइ छ । सम्झौता सकिएको क्यानिसो बन्द गराउँछौ — होटल मल्ल होटलका अनुसार साल २०७१ बैशाख ५ गते पछि क्यासिनो बन्द गराउँन दिएको निर्देशन पछि सबै सम्झौता रद्द भएको उल्लेख छ । होटल मल्लमा क्यासिनो संचालन गर्न दिपेन्द्रकुमार अग्रवाल र सन्तोषवरसिंह थापाले सर्वोच्च अदालतबाट २०७३ असार १३ गते अन्तरिम आदेश ल्यएको भएपनि सरकारी रोयल्टी नतिर्ने र सरकारले ल्याएको क्यासिनो नियमावली २०७० को पालना गरेको कारण अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने पर्यटनको आदेश आएको उल्लेख छ । पर्यटन मन्त्रालयले सरकारको रोयल्टी नतिर्ने र नियमावली अनुसार संचालन नहुने क्यासिनोको अन्तरिम आदेशको औचित्य नभएको जानकारी होटललाई गराएकोले पनि होटलले क्यासिनो संचालन गर्न दिने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको जानकारी दिएको छ । होटल मल्लले पनि २०७२ वैशाख २४ गते नै क्यासिनोलाई होटलबाट हटन र होटलको परिषर छाड्न निर्देशन दिएको स्पष्ट पारेको छ । होटलले क्यासिनो तथा क्यासिनोका नाममा होटलमा कुनै पनि व्यक्ति, कर्मचारी, मजदुर, सुरक्षा गार्डलाई प्रवेश निषेध गर्न निर्देशन गरेको छ । जवरजस्ती होटलमा प्रवेश गरे जुवा ऐन २०२० विपरित आपरिधिक कार्य हुने भन्दै होटलले कथित क्यासिनोका नामका कसैलाई पनि प्रवेश गर्न नदिने होटलको निर्देशन छ । होटलमा क्यासिनो संचालन नभएको, सम्झौताको अवधि सकिएको र सरकारले पनि क्यासिनो संचालन गर्न नदिन गरेको आदेश अनुसार भेनस क्यासिनो होटलमा संचालन नगर्न र नगराउँन लिखित पत्र पठाएको र सार्वजनिक सूचना पनि होटलले जारी गरेको छ । क्यासिनो भेनसका अनुसार भने क्यासिनो संचालनको अवधि सन् २००८ मा भएको सम्झौता अनुसार सन् २०१८ सम्म रहेको छ । क्यासिनो भेनसका अनुसार क्यासिनोकै वैधानिकताका सम्वन्धमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकोले पर्यटन मन्त्रालयले क्यासिनो बैधानिक रूपमा नचलको भन्दै २०७१ बैशाखमा बन्द गर्न दिएको आदेशको औचित्य नरहेको र मन्त्रालयको आदेश कार्यान्वयनमा नभएको दाबी गरेको छ । क्यासिनो भेनस बन्द भएको होटलको भनाई झुटो भएको भेनसमा कार्यरत कर्मचारीको संयुक्त वत्तव्यमा उल्लेख छ । क्यासिनो संचालन रोक्न दिँदैन — कर्मचारी कर्मचारीको अनुसार अदालतको अन्तरिम आदेश र कर्मचारीलाई यथावत रूपमा काम गर्न अदालतले दिएको अधिकार होटलले खोस्न खोजेको आरोप मजदुर तथा कर्मचारीको छ । कर्मचारीका अनुसार २०७३ असोज १४ गतेको अन्तरिम आदेशले क्यासिनो संचालन गर्न र मजदुरको काम गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । होटलले क्यासिनो संचालन नभएको भन्दै ५५० जना भन्दा बढी क्यासिनोमा कार्यरत मजदुरको रोजगारीको अधिकार खोस्न खोजेको आरोप कर्मचारीको छ । होटलले क्यासिनो संचालन गर्न नदिए प्रतिकार गर्ने र आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने क्यासिनो भेनसमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको तर्फबाट विज्ञप्ती जारी नै भएको छ । होटलले पनि मंगलबार भेनस बन्द भएको र क्यासनो संचालनको सम्झौता सकिएको भन्दै विज्ञप्ती जारी गरेको थियो । क्यासिनो भेनस अदालतको आदेशले साढे दुइ वर्षपछि पुरानै अधिकार र संरचनामा क्यासिनो संचालन गर्न खोजेको छ । होटलले भने क्यासिनो नियमावली २०७० पछि सो समय अघि संचालन भएका पुरानाको कुनै अधिकार र सम्झौता नभएको भन्दै बन्द गराउने खोजेकोले दुई पक्षबीच चर्को विवाद देखिएको हो ।
प्रभु बैंकको सेयर कारोबार बन्द गर्न धितोपत्र बोर्डको निर्देशन, मर्जपछि एकिकृत कारोबार मात्र गर्न पाईने
काठमाडौं, १८ असोज । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रभु बैंकको सेयर कारोबार बन्द गर्न नेपाल स्टक एक्स्चेन्जलाई निर्देशन दिएको छ । प्रभु बैंक र ग्राण्ड बैंक मर्जपछिको सेयर धितोपत्र बोर्डमा अभिलेख नभएको र आंशिक रुपमा मात्र सेयर कारोबार खुला गरेको भन्दै बोर्डले बुधबारदेखि उक्त बैंकको सेयर कारोबार स्थगन गर्न नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)लाई निर्देशन दिएको छ । साविकको ग्रान्ड बैंक लिमिटेड र प्रभु बैंक लिमिटेड एक आपसमा गाभ्ने गाभिने कार्य सम्पन्न भई २०७२ माघ २९ गतेदेखि प्रभु बैंक लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोवार संचालन भएको थियो । एकिकृत कारोबार भएको करिव ८ महिनापछि अर्थात असोज १७ गतेदेखि प्रभु बैंकको सेयर कारोबार आशिंक रुपमा मात्र कारोबार भएको थियो । ‘गाभ्ने गाभिने कार्य सम्पन्न भए पश्चात संगठित संस्थाको सेयर बोर्डमा अभिलेख गरेर मात्र सेयर कारोवार हुने व्यवस्था भएकोमा साविकको ग्रान्ड बैंक र प्रभु बैंक एक आपसमा गाभिई बनेको प्रभु बैंकको सेयर यस बोर्डमा अभिलेख नगरी आशिंक रुपमा खुल्ला भएको सेयर कारोबार असोज १९ गतेदेखि कारोबार स्थगत गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको’ धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । साथै अब उप्रान्त गाभ्ने गाभिने कार्य सम्पन्न भए पश्चात एकीकृत सेयरको मात्र कारोवार गर्ने व्यवस्था गर्न समेत नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई बोर्डले निर्देशन दिइएको छ ।
