चारतारेकै स्तरबाट पाँचतारेको सेवा दिँदै हिमालय होटल, ३६ वटा कोठा तत्काल थप गर्ने तयारी
काठमाडौं २०, असोज । राजधानीको चारतारे होटल हिमालयले आफ्नो स्तर र क्षमता बढाउने भएको छ । होटलले पाँचतारे सरहको सेवा र सुविधा दिइरहेको छ भने स्तर वर्गिकरणमा भने चार तारे मात्रै लिएको छ । होटलले कोठा र सेवा सुविधा थप गरेर पाँचतारेको भन्दा पनि गुणस्तरीय सेवा सुविधा दिने भएपनि स्तर वर्गीकरणमा भने चार तारेकै लिने जानकारी दिएको छ । होटलमा हाल १२५ कोठा रहेको भएपनि सेवा र सुविधा विस्तारका लागि अझैं ३६ वटा कोठा थप गर्न लागिएको होटल हिमालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रल्हादराज कुँवरले बताए । उनका अनुसार होटल ५७ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएकको यो होटल संचालमा आएका पाँचतारेको सेवा सुविधा भन्दा राम्रो सुविधा प्रदान गरिहेको छ । यो होटलले तारा पनि स्तारोन्नति गरेर पाँचतारे लिने भनेपनि होटलमा आउने यूरोपेली युनियन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, एनजीओ र आइएनजीको ठूलो ग्रुपबाट राम्रो व्यापार लिएको छ । यस्तो ग्रुप पाँच तारे होटलमा नबस्ने र सेवा सुविधा पाँचतारे वा सो भन्दा बढी भएपनि चारतारे भन्न सहज हुने भएकोले ती ग्रुपको हिमालय होटलमा आकर्षण हुने गरेको पनि होटल स्रोतको भनाइ छ । होटलका अनुसार स्तर निर्धाणर होटलले चाहेकै समयमा हुने भएकोले पनि गुणस्तर र ब्राण्डमा पहिलो प्राथमिकता हुने उल्लेख छ । होटललमा भएको सेवा सुविधा र एउटा कोठा थप गर्ने लाग्ने करिब एक करोडको लगानिले पाँचतारे वा सो सरहको सेवा सुविधा होटलमा रहेको छ । होटलमा जुनियर स्वीट्स, एक्जुकेटिभ र डिलक्स रुम रहेका छन् । थप हुने कोठमा एउटा प्रेसिडेन्टल स्वीट्ससहितको अन्य एक्जुकेटिभ र डिलक्स रुम थप हुने होटलले जानकारी दिएको छ । होटलमा पाँच तारेका लागि चाहिँने सबै सेवा सुविधा पुगिसकेको छ । राजधानीका अन्य होटल एक सय कोठमा नै पाँचतारे भएका छन भने हिमालयको अहिले नै १२५ वटा छ भने थप ३६ वटा थप हुनुले यसको सेवा सुविधा र गुणस्तरलार्य पनि बढाउने होटलको दाबी छ । चार तारे होटलमा स्तर निर्धारण गरेको भएपनि यो होटलको गुणस्तर, सेवा र सुविधा पाँच तारेसरहकै रहेको पनि कुँवरले बताए । हाल नेपालमा हिमालय र शंकर होटल मात्रै चारतारे स्तरमा संचलान भएका छन् । पाँचतारे होटल भने हाल नौ वटा संचालनमा रहेका छन् । आगामी तीन वर्ष भित्रमा थप आधा दर्जन चारतारे होटल थप गर्ने घोषणा पनि विभिन्न व्यवसायीक समूहले गरेका छन् ।
प्रमोटर सेयर प्रमोटर बाहेकलाई बिक्री गर्न राष्ट्र बैंकले ल्यायाे अझ कडा नियम
काठमाडौं, १९ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमोटर सेयर प्रमोटरको विचमा मात्रै विक्री गर्नुपर्ने बाध्यकारी र प्रष्ट ब्यवस्था गरेको छ । यसअघि प्रमोटर सेयर प्रमोटर वाहेकलाई पनि विक्री गर्न सकिन्छ कि भन्ने अस्पष्ट ब्यवस्थाको कारण धितोपत्र वोर्ड र राष्ट्र बैंक विच सामन्जस्यता नहुने अवस्था आएपछि राष्ट्र बैंकले प्रष्ट ब्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले केही दिन अगाडि मात्रै सार्वजनिक गरेको एकिकृत निर्देशनमा प्रमोटर सेयर प्रमोटरका विचमा मात्रै कारोवार गर्न पाइने प्रष्ट ब्यवस्था गरेको छ । ‘मृत्यु भई वा प्रचलित कानुन बमोजिम पारिवारिक अंशवन्डा भई हक हस्तान्तरण भएको बाहेक अन्य अवस्थामा संस्थापकले आफ्नै समुहका संस्थापकलाई मात्र सेयर नामसारी वा बिक्री गर्नु पर्नेछ,’ एकिकृत निर्देशनको ‘संस्थापक तथा संस्थापक समुहको सेयर नामसारी वा बिक्री सम्बन्धमा’ जारी गरिएको निर्देशनको खण्ड (ग) मा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सो ब्यवस्था बमोजिम संस्थापक समुहमा सेयर नामसारी वा बिक्री हुन नसक्ने अवस्था भएमा मात्र अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई यस निर्देशनका अधिनमा रही सेयर नामसारी वा बिक्री गर्न सकिने छ । यसरी संस्थापक समुहको सेयर नामसारी वा खरिद गरी लिने व्यक्ति वा संस्था संस्थापक समुहमा नै समावेश हुनेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना सेयरधनीको सेयर खरिद/बिक्री वा नामसारी गर्नुपुर्व राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । स्वीकृतिको लागि सञ्चालक समितिको सिफारिस सहित यस बैंकमा आवेदन गर्नुपर्नेछ । यस्तै संस्थापक संस्थापक बीचमा सेयर खरिद/बिक्री भएमा प्रचलित कानुनको रित पु¥याई खरिद/बिक्री गरी सो को जानकारी १५ दिनभित्र यस बैंकलाई दिनु पर्नेछ । तर, चुक्ता पुँजीको दुई (२) प्रतिशतभन्दा बढी हुनेगरी संस्थापक सेयर खरिद गर्न चाहेमा संस्थापक संस्थापक बीचमा सेयर खरिद÷बिक्री गर्न वा हकप्रद शेयरको हक हस्तान्तरण गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । तर कर्जा सुचना केन्द्रको कालोसूचीमा परी सो सूचीबाट फुकुवा भएको मितिले कम्तीमा तीन वर्ष नपुगेको, सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक वा बाह्य लेखापरिक्षकमा नियुक्त रहेको, सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कानुनी वा अन्य सल्लाहकार पदमा बहाल भएको, सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कुनै किसिमको ठेक्का पट्टामा हिस्सेदार रहेको, प्रचलित कानुन बमोजिम कर चुक्ता नगरेको वा स्थायी करदाता लेखा नम्बर नियमित नगरेको, कुनै बैंक वित्तीय संस्थाको काम कारवाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको कुरा अदालतबाट प्रमाणित भएको, धितोपत्र दलाल वा बजार निर्माता, सहकारी संस्था, सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको वा वित्तीय स्वार्थ रहेको जस्ता ब्यक्ति र संस्थालाई प्रमोटर सेयर विक्री गर्न भने प्रतिबन्द लगाइएको छ । यस्तै चुक्ता पुँजीको पन्ध्र प्रतिशत भन्दा कम सेयर लिएको सेयरधनीले थप सेयर नामसारी वा खरिद गरी लिँदा निजको स्वामित्वमा उक्त संस्थाको चुक्ता पुँजीको पन्ध्र प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व हुने अवस्था भएको, वा फर्म, कम्पनीको हकमा विगत २ वर्षदेखि सञ्चित मुनाफामा सञ्चालनमा नरहेको जस्ता कैफियत भएकालाई पनि प्रमोटर सेयर विक्री गर्न पाइने छैन ।
पुनःनिर्माणका लागि ढुंगा, गीट्टी, बालुवा र इँटाको चरम अभाव, ६ अर्ब ९० करोड वटा इँटा नै पुगेन
काठमाडौं, १९ असोज । पुनः निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ९३८ अर्ब रुपैंयाँमध्ये ७४५ अर्ब अपुग हुने सन्दर्भले महत्व पाइरहेका बेला ढुंगा, माटो, इँटा र बालुवाको समेत ठुलो मात्रामा अभाव रहेको देखिएको छ । राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्रधिकरणले तयार पारेको प्रगति विवरण अनुसार ६ अर्ब ९ करोड वटा इँटाको अभाव देखिएको छ । पुनः निर्माणका लागि १६ करोड १४ लाख इँटा आवश्यक रहेकोमा ९ अर्ब २४ वटा इँटा मात्रै आपुर्ति भएको छ । २ करोड ११ लाख ९० हजार घनमिटर ढुंगा आवश्यक छ । तर १ करोड ५६ करोड ६० लाख घनमिटर ढुंगा मात्रै आपुर्ति भएको छ । त्यसमध्ये ५४ लाख ६० हजार घनमिटर ढुंगा पनि अपुग हुने देखिएको हो । २४ लाख ३० हजार घनमिटर गीट्टी आवश्यक रहेका बेला ५ लाख ८० हजार घनमिटर गीट्टी अभाव भैरहेको छ । त्यस्तै, ६४ लाख ३० हजार घनमिटर बालुवाको माग रहेकोमा २२ लाख ८० हजार घनमिटर आपुर्ति भएको छ । त्यसबाहेक ४१ लाख ५० हजार घनमिटर बालुवा अभाव छ । पुनः निर्माणका लागि ४६ लाख ४० हजार घनमिटर काठको माग छ । सोमध्ये २५ लाख ५० हजार घनमिटर काठको मात्रै आपुर्ति भएको छ । त्यस बाहेक २० लाख ८० हजार घनमिटर काठ अभाव छ । पुनः निर्माणका लागि सिमेन्ट, छड र जस्तापाताको आपुर्ति भने पर्याप्त मात्रामा रहेको छ । सिइओले प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार ७४५ अर्ब रुपैंयाँ अपुग हुने देखिएको छ । कुल ९३८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको पुननिर्माणका लागि दाताहरुले ३४३ अर्ब रुपैंयाँ सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसमध्ये २७२ अर्ब रुपैंयाँको सम्झौता भैसकेको छ ।
