भ्रष्टाचारको ओखती : नोट व्यवस्थापन कि नोटबन्दी ?
भ्रष्टाचार नेपालको महारोग भइसकेको छ । भ्रष्टाचारका विभिन्न आयामहरू छन् र रोकथाम तथा नियन्त्रणको बाटो पहिल्याउन आवश्यक छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी, संरचनात्मक र प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ । पहिलो, नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न निकाय तथा निर्णयकर्ताहरू छन् । जसले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणभन्दा पनि थप प्रश्रय दिइरहेको आभास मिल्छ । यी निकायहरूकै कारण सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट भोग्नुपरेको छ । कार्यालयमा गएर अनुमति लिनुपर्ने, फाइल घुमाउनुपर्ने र त्यही प्रक्रियाको नाममा पैसा मागिने अवस्था नेपालमा छ । त्यसलाई घटाउने अनावश्यक निकाय तथा अनुमति प्रणालीलाई हटाएर ‘नेगेटिभ चेकलिस्ट’ तयार पार्न सकिन्छ । के–के काम गर्न अनुमति चाहिन्छ होइन, के-के काम गर्न अनुमति लिनुपर्दैन भन्ने सूची चाहिन्छ । यसले सेवाग्राही कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छ । दर्ता भनेको छ, नवीकरण भनेको छ र यसकै नाम पैसा खाने वातावरण बनिरहेको छ । अहिले गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)हरूले सरकार टु सरकार काम गर्न सक्छन् । तर, समाज कल्याण परिषद्बाट अनुमति लिनुपर्ने वातावरण सिर्जना गरिएको छ । अब समाज कल्याण परिषद्जस्तो संस्थालाई किन राख्नुपर्यो ? अनुमति दिनुपर्ने संस्थाले नदिने काम गरिरहेको छ । भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । कर्मचारीको कमाइ खाने अड्डा बनेको छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता धेरै संस्थाहरू छन्, जुन खारेज हुनुपर्छ । दोस्रो- कर प्रणालीमा समस्या छ । अहिलेको प्रणालीमा कर तिर्ने इमानदार नागरिकलाई सजाय हुने र कर छल्नेहरूलाई लाभ हुने अवस्था छ । यसलाई सुधार गर्न प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ । कर अधिकृतहरूले बदमासी गरिरहेका छन् । पूर्ण लेखापरीक्षण (फुल अडिट) मा परिसकेपछि कम्पनीको नाम सफ्टवेयरबाट डिलिट गर्ने र रोस्टर कर कार्यालयमा पठाएर यो कर अडिटमा के समस्या छ ? के तल-माथि छ भनेर सफ्टवेयरबाटै पहिचान गर्ने प्रणाली विकास गर्न जरुरी छ । यसले निष्पक्ष रूपमा काम गरेर समस्याको समाधान गर्छ । यो प्रणालीको विकास गर्दा कसको फाइल हो ? के हो भनेर टाउको दुखाउनु पर्दैन । यो प्रविधि भारतमा सुरु भइसकेको छ । यसो गर्दा कर अधिकृतले कुनै व्यक्तिगत दख्खल दिन सक्दैनन् । यस्तो प्रणाली नेपालमा पनि लागू गर्न सकिन्छ । जसरी लोकसेवामा परीक्षार्थीको नाम काटेर जाँच गर्न पठाइन्छ, त्यस्तै प्रणाली करमा पनि विकास गर्न आवश्यक छ । भारतले देशभरिको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको रोस्टर बनाएर पठाउँछ र अडिटको समस्या के–कस्तो छ भनेर पहिचान हुन्छ । यो प्रणालीमा बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन । तेस्रो, नगद कारोबारको न्यूनीकरण (भोलुम र साइजमा पनि) । हजारको नोटलाई सयमा झार्ने र कारोबारको भोलुम पनि घटाउन गर्न सकियो भने केही मात्रामा भ्रष्टाचारको जालो तोडिन्छ । सरकारले डिजिटल कारोबारलाई बढाएर नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सक्यो भने भ्रष्टाचार केही हदसम्म कम हुन्छ । सरकारले ठूला दरका नोटहरूलाई क्रमशः हटाउँदै साना नोट मात्रै छाप्ने र नगद कारोबारको सीमा तोक्ने उपाय अपनाउन सक्छ । जस्तैः १० हजारभन्दा माथिको कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ माध्यमबाट हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने नगद कारोबार घट्छ र सबैको प्राथमिकता डिजिटल कारोबार हुन्छ । अहिले स्मार्टफोनको सहज पहुँचसँगै डिजिटल भुक्तानीको संरचना बलियो पार्न सजिलो भएको छ । क्यूआर कोड, मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन कारोबार तथा एटीएम मेसिनसँगै अनलाइन बिलिङ प्रणालीको व्यापक प्रयोग गर्न सकियो भने नगदको आवश्यकता घटाउँछ र भ्रष्टाचारको सम्भावना समेत कम हुन्छ । भ्रष्टाचार नेपालको मात्रै समस्या होइन, अमेरिकामा पनि छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि भ्रष्टाचार घटाउँछु भनेर विभिन्न निकायहरू बन्द गर्ने काम गरिरहेका छन् । तर, त्यहाँ पनि काम हुनसकेको छैन । ट्रम्पको त्यो कार्यशैली राजनीतिक प्रतिशोध मात्रै त नहोला । केही कमजोरी त्यहाँ पनि छ । भ्रष्टाचार सबै ठाउँको समस्या हो । र, नेपालमा पनि त्यो समस्या छ । सरकारले प्रणालीगत सुधार गर्दै यसको न्यूनीकरण गर्न सक्छ । कारोबार विस्तारसँगै नोटले भ्रष्टाचारजन्य काममा पनि प्रश्रय दिएको छ । नोट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँडेको कसैलाई थाहा हुँदैन । घुसमा नोटको प्रयोग बढ्यो । त्यही पैसा चेकबाट दियो भने थाहा हुन्छ । नोट आफैमा खराब होइन । एक समयमा चाँदीका सिक्काको सट्टा सस्तो, सुविधाजनक र विश्वसनीय विनिमय माध्यमका रूपमा नोट आएको हो । कुनै समयका लागि नोटको विकास हुनु नै ठूलो उपलब्धि थियो । कानुनी रूपले अधिकार प्राप्त मुद्रा भएकाले नोटमा जनताको विश्वास छ । सिक्काको समयमा हुँदा बोकेर हिँड्दा सम्भव थिएन । कारोबारलाई विस्तार गर्न नोटको आवश्यकता थियो । नेपालको सन्दर्भमा वि.सं. २००२ देखि नोट प्रयोगमा आयो । त्यसअघि नेपालमा पनि सिक्का नै थिए । व्यवसाय र विनिमय विस्तारका लागि नोटको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रह्यो । कारोबारलाई विश्वव्यापी बनायो । अहिले प्रविधिको विकासले नोटको भूमिका पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कारोबार विस्तारसँगै नोटले भ्रष्टाचारजन्य काममा पनि प्रश्रय दिएको छ । नोट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँडेको कसैलाई थाहा हुँदैन । घुसमा नोटको प्रयोग बढ्यो । त्यही पैसा चेकबाट दियो भने थाहा हुन्छ । हिजो कम्प्युटर नहुँदा नोट जरुरी थियो । अब प्रविधिको विकाससँगै नोट भन्ने चिज सरकारले दिएको कानुनी कागज मात्र हो । अब कागजमै जानुपर्छ भन्ने छैन । मान्छेले चाहेको वस्तु खरिदका लागि अनलाइनबाट पनि भुक्तानी गर्न सकिन्छ । नोटलाई अनलाइन कारोबारमा रूपान्तरण गरिदियो भने यो विस्तारै प्रयोग कम हुन्छ । नोटको कारोबारमा कमिसँगै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा पनि सहयोग हुन्छ । अहिले विभिन्न देशले डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याइसके । भारत र चीनले पनि यो अभ्यास अगाडि बढाइसकेका छन् । हामीले पनि डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउन ढिला गर्नुहुँदैन । मान्छे लोभी जात हो । यो लोभी जातलाई सरकारले नै प्रणालीको सुधार गरेर भ्रष्टाचार गरेर पनि केही काम छैन भन्ने महसुस गराउन सक्नुपर्छ । भारतबाट सिक्नुपर्ने पाठ भारतले पछिल्लो पटक सन् २०१६ मा ५०० र १००० को नोटबन्दी लगायो र नयाँ २००० को नोट प्रचलनमा ल्यायो । भारत सरकारको सो निर्णय अनपेक्षित थियो । भारतले नोटबन्दी गर्नुको मुख्य कारण कालोधन नियन्त्रण, आतंकवादको वित्तीय स्रोत बन्द गर्ने र डिजिटल कारोबार प्रवर्द्धन गर्नु थियो । भारतजस्तो विशाल र नगद केन्द्रित अर्थतन्त्रमा यस्तो निर्णय ऐतिहासिक नै थियो । सुरुवाती चरणमा सो निर्णयको व्यापक विरोध पनि भयो । तर, सरकारले लगत्तै २००० को नोट प्रचलनमा ल्याएपछि ठूलो कारोबार गर्न केही सहज भयो । भारतको यो कदमबाट केही सकारात्मक परिवर्तनहरू पनि देखिए । भारत नोटबन्दीमा पूर्ण रूपमा सफल भयो भन्ने अवस्था रहेन । तर, नोटबन्दीपछि भारतमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोगमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । भारत आफ्नो रणनीतिमा सफल भएको छ । अहिले भारतले २००० को नोट पनि प्रतिबन्ध लगाएर ५०० को नोटमात्रै प्रचलनमा ल्याएको छ । भारतको उद्देश्य भनेको डिजिटल कारोबारलाई बढाउनु र भ्रष्टाचारलाई रोक्नु हो । यो अवधिमा भारतले डिजिटल कारोबारको लागि पूर्वाधार बलियो बनायो । वित्तीय साक्षरता सबैमा पुर्यायो । सबैको हातमा स्मार्ट फोनको पहुँच हुने वातावरण बनाएपछि २००० को नोट पनि हटाएको छ । त्यसपछि मात्रै नोटको कारोबारलाई निरुत्साहित र अनलाइनलाई प्रोत्साहन गरेको हो । डिजिटल भुक्तानीमा भारतले क्रान्ति नै गरेको छ । अहिले भारत विश्वमै बढी डिजिटल कारोबार गर्ने देशमध्ये पर्छ । नोटबन्दीपछि ठूलो रकम पुनः बैंकिङ प्रणालीमा फर्कियो । केही हदसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण पनि भयो होला । नोटबन्दी नै सबै समस्याको समाधान होइन तर एउटा महत्वपूर्ण विकल्प भने हो । नेपालजस्तो देश जहाँ ग्रामीण भेगमा बैंक पहुँच, डिजिटल साक्षरता र वित्तीय प्रणाली कमजोर छन्, त्यहाँ आकस्मिक रूपमा नोटबन्दी गर्दा आर्थिक र सामाजिक संकट निम्तिन सक्ने कुरामा सचेत हुँदै सरकारले दीर्घकालीन रणनीति अगाडि सार्न सक्छ । आजको भोलि नै नोट बन्द गर्ने होइन विस्तारै घोषणा गरेर सरकारले नोटको कारोबारबाट अनलाइनमा रूपान्तरण गर्न सक्छ । ठूला नोट क्रमशः हटाउने, डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र जनतामा वित्तीय सचेतना फैलाउने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ । नेपालले डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुका साथै व्यवसायीलाई डिजिटल कारोबारमा आबद्ध गराउँदै लैजाने र नगद कारोबारको सीमा तोक्ने अभ्यास गर्न सके केही मात्रामा भ्रष्टाचार रोकिन्छ । सरकारले भावनामा होइन, विवेकमा आधारित रणनीतिक सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याएर दीर्घकालीन समाधानको बाटो देखाउन सक्छ । जनताले कर तिर्नुपर्छ, पारदर्शी बन्नुपर्छ भन्ने महसुस हुने खालको प्रणाली सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार आफैँमा अन्तर्राष्ट्रिय जालो हो । नेपालले जहाँ–जहाँबाट वस्तु आयात गर्छ, त्यहाँ ‘अन्डर बिलिङ’ ग¥यो भने के हुन्छ ? लाखौँ रूपैयाँ पर्ने गाडीको २५ सय डलर राख्यो भने सरकारले पाउने राजस्व गुम्छ । करप्रति नागरिकको मानसिकता नेपालमा कर तिर्ने कामलाई मूर्खताको रूपमा लिने प्रवृत्ति छ । कर नतिरी कर्मचारीलाई घूस दिएर काम गराउने गलत अभ्यास मौलाएको छ । कर तिरेर के हुन्छ भन्ने धारणा व्याप्त छ । नजान्नेभन्दा जान्नेले बढी कर छली गरेको उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । कर अधिकृतले पनि त्यस्तो व्यक्तिलाई सघाउने गरेका छन् । कर छल्नकै लागि सम्पत्तिको मूल्यांकन कम गर्ने/गराउने प्रवृत्ति हावी भएको छ । सेवाग्राही र कर अधिकृत मिलेर सरकारको राजस्व कम गराउनेमा लागिरहेका छन् । यो नै भ्रष्टाचार हो । भोलि कर तिर्ने प्रणाली अनलाइनबाट गर्न सकियो, मूल्यांकन गर्ने काम अनलाइनबाट भयो भने यसमा न सेवाग्राहीको भूमिका हुन्छ, न त कर अधिकृतले नै तजबिजको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बन्छ । कर तिरेर मात्रै राज्यको क्षमता विस्तार हुन्छ, जसबाट सेवा प्रवाह सुध्रिन्छ । कर तिरेपछि मात्र नागरिकले सेवा माग्न पाउने नैतिक आधार बनाउँछ । कुनै अंशबण्डा हुन्छ भने त्यहाँ जसरी भए पनि कर कम तिर्ने वातावरण सिर्जना गरिन्छ । कर तिरेर के पाएका छौँ, कर तिरेको रकम भ्रष्टाचार गर्न मात्रै प्रयोग गरिन्छ भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । कर तिरेर नै राज्यको सामर्थ्य बढ्छ । राज्यको ढुकुटीमा योगदान नदिएर देश विकास हुँदैन । कर्मचारीलाई घुस नदिई सरकारी कोषमा रकम दाखिला गर्दा मात्रै त्यसको सदुपयोग हुन्छ होला नि ! व्यक्तिलाई घुस खुवाएर काम गर्ने र राज्यलाई कर तिरेर के हुन्छ भन्ने धारणा बनाउनु हुँदैन । कर तिरेर काम भएन भने प्रश्न गर्ने ठाउँ हुन्छ । भ्रष्टाचार आफैँमा अन्तर्राष्ट्रिय जालो हो । नेपालले जहाँ–जहाँबाट वस्तु आयात गर्छ, त्यहाँ ‘अन्डर बिलिङ’ ग¥यो भने के हुन्छ ? लाखौँ रूपैयाँ पर्ने गाडीको २५ सय डलर राख्यो भने सरकारले पाउने राजस्व गुम्छ । यसको स्रोत बाहिर हो । त्यसैले भ्रष्टाचारको सुरुवात विदेशबाट पनि भइरहेको छ । हुण्डी पनि विदेशबाटै भइरहेको छ । पालमा पैसा संकलन गरेर बाहिर लिनुभन्दा विदेशमै संकलन गरेर उतै काम भइरहेको छ । उतै पैसा जम्मा गरेर उतै कारोबार गर्ने र वस्तु पठाउने काम भइरहेको छ । त्यसले नेपाललाई नोक्सान भइरहेको छ । त्यस्तो काम गर्न विदेशमा बन्देज भयो भने नेपालमा पनि पैसा आउँथ्यो होला । त्यसैले नेपालले गरेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन । नोटको कारोबारले भ्रष्टाचार कम हुन्छ तर सतप्रतिशत कम हुन्छ भन्न सकिन्न । अहिले ठूलो मात्रामा रकम औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा बाहिरिरहेको छ । नेपाली विद्यार्थीले ठूलो पैसा लिइरहेका छन् । गैरकानुनी रूपमा काम भइरहेको हुन्छ । सुरुमा नेपालबाट पठाउने र पछि उतै मिलाउने काम हुन्छ । साथीभाइबाट पैसा जम्मा गरेर उतै खर्च गर्ने र नेपालमा उसको परिवारले तिर्ने अभ्यास चलिरहेको छ, यो पनि एक प्रकारको हुण्डी नै हो । नेपालमा मात्रै हुण्डी भएको भए समाधान गर्न सकिने ठाउँ पनि हुन्थ्यो होला । तर, विश्वव्यापी रूपमा हुण्डीको कारोबार भइरहेको छ । अधिकांश देशमा यो समस्या छ । कतिपय देशले यही कारणले डलरको कारोबार गर्छ । अर्जेन्टिनाले डलरमै कारोबार गर्छ । विभिन्न देशले आफ्नो देशको आश्वयकताअनुसार नीति बनाएर समस्याको समाधान गर्छन् । भ्रष्टाचार अन्तर्राष्ट्रिय संरचनासँग पनि जोडिएको हुन्छ । हुन्डी र फर्जी कारोबारका माध्यमबाट ठूलो मात्रामा पैसाको ओसारपसार भइरहेको छ । भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्या भएकाले समाधान पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा कडाइमार्फत खोज्न सक्नुपर्छ । नोटबन्दी होइन, व्यवस्थापन धेरैले भारतको जस्तै नेपालमा पनि नोटबन्दी गर्नुपर्छ भनेर बहस गर्छन् । तर, मैले यसलाई ‘नेगेटिभ’ शब्दका रूपमा बुझ्दछु । नोटबन्दीलाई ‘नोट व्यवस्थापन’ का रूपमा बुझ्नुपर्छ । नोटबन्दीको सट्टा ‘नोट व्यवस्थापन’ भन्ने सकारात्मक शब्द प्रयोग गरेर सरकारले क्रमशः साना नोट छाप्ने, ठूला नोट हटाउने नीति ल्याउन सक्छ । नोटबन्दी भनेर जनतालाई धम्क्याउने र त्रसित गर्ने काम गर्नु हुँदैन । सचेत गराउँदै विस्तारै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यसले भ्रष्टाचारको जरा काट्न सहयोग गर्छ । तर, शतप्रतिशत सफलता मिल्छ भन्ने होइन । हामीले क्रमशः ठूला नोटको कारोबार घटाउँदै जान्छौं भनेर घोषणा गर्दा पनि हुन्छ । सरकारले पाँच वर्षपछि ठूला नोटको कारोबार हुँदैन भनेर घोषणा गर्यो भने त्यतिसम्म सबै पैसा प्रणालीमा आउँछ । सबै नागरिकलाई सचेत पार्न सक्यो भने सबैले ‘माइन्डसेट’ परिवर्तन गर्छन् । अन्ततः यसले केही हदसम्म भ्रष्टाचार पनि न्यूनीकरण हुन्छ । (पाण्डे पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष हुन् । नाफिज जर्नलबाट)
मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज, अब डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डलाई कर लाग्ने
काठमाडौं । सरकारले मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गरेको छ । नेपाल सरकारले गणतन्त्र मौरिसस सरकारसँग सन् १९९९ अगस्ट ३ मा द्विपक्षीय दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरेको थियो । तर, अहिले सरकारले सो सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेर मौरिससलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ । बुधबार आन्तरिक राजस्व विभागले सूचना जारी गर्दै सो सम्झौता खारेज भएको जानकारी दिएको हो । विभागले कूटनीतिक माध्यमबाट सो सम्झौताको को धारा २९, उपधारा १ (समाप्ति सम्बन्धी प्रावधान) बमोजिम सम्झौता खारेज गरिएको औपचारिक पत्र पठाएको बताएको छ । नेपाल सरकारको यो रणनीतिक निर्णय घरेलु कानुन र विश्वव्यापी कर वातावरण दुवैमा भएका महत्वपूर्ण परिवर्तनहरूसँग आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई एकरूप बनाउन आवश्यक भएकोले यो निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालले लागू गरेको आयकर ऐन, २०५८ (सन् २००२) ले सन्धि कार्यान्वयनमा प्रभावित पार्ने आधुनिक कर दुरुपयोग नियन्त्रण प्रावधानहरू समावेश गरेको छ । यसमा विशेषगरी ऐनको दफा ७३ (५) अन्तर्गत सीमित लाभ सम्बन्धी प्रावधान समावेश छ । सन् १९९९ पछिको अवधिमा विश्वव्यापी कर शासनमा आमुल परिवर्तनहरू आएको उल्लेख गर्दै ओईसीडीको कर आधार कटौती तथा मुनाफा स्थानान्तरण परियोजना जस्ता पहलहरू मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौताहरूमा बढी पारदर्शिता र कर दुरुपयोग नियन्त्रणको माग हुने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यो खारेजीले नयाँ विश्वव्यापी न्यूनतम मापदण्डहरूको पालना गर्ने समकालीन सम्झौताका लागि मार्ग प्रशस्त भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सम्झौता खारेजीको मिति धारा २९ मा उल्लिखित प्रावधानहरू अनुसार नेपालको हकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को साउन १ गते देखि कायम हुने उल्लेख छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डेले पनि अबको ६ महिनासम्म यो सम्झौताले नै काम गर्ने र ६ महिनापछि सो सम्झौता स्वतः खारेज हुने बताए । उनले खारेजीसम्बन्धी जानकारी मौरिससलाई गराइसकेको बताए । सन् १९९९ मा मौरिसससँग भएको दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको धारा १३ मा मौरिससमा भएको कम्पनीले नेपालमा लगानी गरेर पुँजीगत लाभकर आर्जन गर्यो भने मौरिससमा कर लाग्छ, नेपालमा लाग्दैन भन्ने व्यवस्था छ । नेपालमा स्थायी इन्टीटी भयो भने त्यो कर नेपालमा लाग्थ्यो । तर, डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डको स्थापना मौरिससमा भएको हो । त्यही भएर सो संस्थालाई मौरिससमा कर लाग्छ, नेपालमा लाग्दैन । २०५८ मा आयकर बनेसँगै दफा ७३ को उपदफा ५ मा यदि दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको मुलुकसँग पुँजीगत लाभकरको विषयमा छुट दिने प्रबन्ध भएको छ भने संहिताकारी मुलुकमा कर लाग्ने प्रबन्ध गरिएको छ भने त्यस्तो मुलुकबाट आउने लगानीमा ५० प्रतिशत स्वामित्व त्यही मुलुकका नागरिकको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । केही साताअघि मात्रै सरकारले डोल्मा इम्प्याक्टलाई सोही व्यवस्थाअनुसार कर नलाग्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सरकारको सो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । तर, सरकारको त्यो निर्णय सन्धिको व्यवस्था अनुसार नै थियो । डोल्मामा ९९ प्रतिशत लगानी अरु मुलुकको कोषको छ । त्यहाँ ५० प्रतिशत लगानी मौरिससका नागरिकको भएन । डोल्मा इप्याक्ट फण्डमा कर नलगाउने निर्णयको आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले विकासन्युजसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘आयकरमा त्यस्तो प्रबन्ध गरिसकेपछि दोहोरो करमुक्ति संहिता संशोधन गर्नुपर्थ्यो । अथवा नेपाल सरकारले मौरिसस सरकारलाई हाम्रो ऐनमा यस्तो व्यवस्था छ, आगामी दिनमा त्यो प्राबधान हाम्रो आयकर ऐन अनुसार लागु हुन्छ भने सूचना दिनुपर्थ्यो । तर, हामीले त्यो सम्झौता संशोधन पनि गरेनौं र आयकरमा भएको परिवर्तनको विषयमा जानकारी पनि गराएनौं । सन्धीमा भएको प्रबन्धलाई काट्ने गरी ऐन बनाउन पाइँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । कानुन परिवर्तन गर्नका लागि सन्धी नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । तर, हामीले माथिको दुइटै काम नगरेपछि सन्धी लागू हुने भयो ।’ विगत लामो समयदेखि यो विषयमा सरकारले निर्णय दिन नसकेर अल्झिएर बसेको थियो । अन्ततः अर्थमन्त्री खनालले सम्झौता नै खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
ईभी बेच्ने एनईभी नेपालको आम्दानी सवा १ अर्ब रुपैयाँ, ५ वर्षमा ८८२.१७ प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) बिक्री गर्ने कम्पनी एनईभी नेपाल प्रालिले सवा १ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले सन् २०२५ मा १ अर्ब २६ करोड ७० लाख रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको हो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ४१.४० प्रतिशत अर्थात् ३७ करोड १० लाख रुपैयाँ बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीले ८९ करोड ६० लाख रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको कम्पनीले जनाएको छ । अगस्ट २, २०१९ मा स्थापित एनईभी नेपालले चीनको डीएफएसके ब्रान्डका विद्युतीय सवारी साधन बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । साथै नेपाल सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रवर्द्धनका लागि ल्याइरहेको नीतिले एनईभीको व्यवसायलाई सहयोग पुर्याइरहेको बताइएको छ । कम्पनीको आम्दानी प्रत्येक वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । यसअघि सन् २०२३ मा कम्पनीले ४८ करोड रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ३२ करोड ५० लाख रुपैयाँ र सन् २०२१ मा १२ करोड ९० लाख रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । पछिल्लो ५ वर्ष तथा सन् २०२१ को तुलनामा सन् २०२५ मा कम्पनीको आम्दानी ८८२.१७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बढी हो । कम्पनीको मुख्य सेयरधनी राजन रायमाझी हुन् । जसको कम्पनीमा ४६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । रायमाझी दीगो ग्रुप अफ कम्पनीका संस्थापक तथा कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । वातावरणमैत्री सवारी सानन उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित जिरो कार्बन उत्सर्जन अभियानमार्फत उनले दीगो ग्रुप अन्तर्गत विभिन्न पाँच कम्पनीको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । साथै विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन तथा आवश्यक पूर्वाधार विकासका दीगो समूहले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको साझेदारीमा देशभर चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्दै आएको छ । आम्दानी बढेका आधारमा कम्पनीको बजार उपस्थिति बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । तर, कम्पनीको खुद नाफा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष घटेको छ । सन् २०२४ मा १५.९४ प्रतिशत खुद नाफा रहेकोमा सन् २०२५ मा घटेर १३.५२ प्रतिशतमा सीमित भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको जनाएको छ । जसमा ४० करोड २० लाख रुपैयाँ दीर्घकालिन र ८९ करोड ८० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको कम्पनीको तथ्याङ्क छ ।
