सीईओ पक्राउ, बीमा क्षेत्र सरप्राइज
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजकुमार अर्याललाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको घटनाले बीमा क्षेत्रमा ठूलो तरंग सिर्जना गरेको छ । कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीलाई छुट्याएको सेयरमा किर्ते गरेको आरोपमा अर्याल पक्राउ परेका हुन् । नेपालको जीवन बीमा व्यवसायको करिब ५३ वर्षे इतिहासमा बहालवाला सीईओलाई कम्पनीकै मुख्यालयबाट पक्राउ गरिएको यो पहिलो घटना हो, जसले यस क्षेत्रलाई थप संवेदनशील बनाएको छ । अर्यालको पक्राउलाई बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू, कर्मचारीहरू तथा सरोकारवालाहरूले अप्रत्याशित रूपमा लिएका छन् । बीमा क्षेत्रमा लामो अनुभव बनाएका र असल व्यावसायिक छवि निर्माण गरेका अर्याल यसरी कानुनी झमेलामा पर्नु धेरैका लागि आश्चर्यको विषय बनेको छ । उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू यस्तो घटनाले आश्चर्यमा परेका छन् र वास्तविक कारणबारे स्पष्ट जानकारी आउने प्रतीक्षामा छन् । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण (तत्कालीन बीमा समिति) मा लामो समयसम्म उपनिर्देशकको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका तथा कानुनी विषयमा दख्खल राख्ने व्यक्तिका रूपमा परिचित अर्यालको नाम गैरकानुनी गतिविधिसँग जोडिनु धेरैका लागि अप्रत्याशित बनेको छ । नियामक संरचना र कानुनी प्रक्रियाबारे गहिरो समझ भएका व्यक्तिबाट यस्तो घटना बाहिरिनुले बीमा क्षेत्रभित्रै पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ । अर्याललाई नजिकबाट चिन्ने बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ), कर्मचारी तथा शुभचिन्तकहरूले उनलाई भद्र, संयमित र पेशागत रूपमा प्रतिबद्ध व्यक्तित्वका रूपमा चित्रण गर्ने गरेका छन् । उनीसँग नजिकबाट काम गरेका एक बीमा कम्पनीका सीईओका अनुसार अर्यालको कामप्रतिको लगाव, कार्यशैली र व्यक्तिगत व्यवहार सबै ‘क्लिन’ थियो । उनका अनुसार निर्णय लिने शैलीदेखि सहकर्मीहरूसँगको व्यवहारसम्म उनी सदैव व्यवस्थित र मर्यादित देखिन्थे, जसले अहिलेको घटनालाई ती सीईओलाई समेत आश्चर्यमा पारेको छ । ‘उहाँको व्यावसायिक कार्यसँग परिचित छु, उहाँ गैरकानुनी काम गर्ने, अरूलाई ढाँटेर हिँड्ने मान्छे हो भन्ने कहिल्यै थाहा छैन, एकैचोटि उहाँको पक्राउबारे समाचार आएपछि थाहा पाएँ,’ ती सीईओले भने । उनका अनुसार अर्याल त्यसरी गैरकानुनी काममा मुछिनुपर्ने व्यक्ति होइन । ‘पक्राउ नै परिसकेपछि त अनुसन्धान होला, दोषी भए कारबाही, निर्दोष भए न्याय पाइहाल्नुहुन्छ,’ उनले भने । अर्याललाई नजिकबाट चिनेका अर्का बीमा कम्पनीका डीसीईओले पनि उनको पक्राउको विषयलाई अस्वाभाविक रूपमा लिएका छन् । अर्यालका नजिकका शुभचिन्तकहरूका अनुसार उनी पहिलोपटक यस्ता गैरकानुनी विवादमा तानिएका हुन् । उनीमाथि यसअघि कुनै किसिमको कानुनी मुद्दा परेको वा विवादमा मुछिएको विवरण सार्वजनिक रूपमा आएको छैन । पारिवारिक पृष्ठभूमिका हिसाबले पनि उनी विवादरहित व्यक्तिका रूपमा चिनिँदै आएका थिए । अहिलेसम्म उनको परिवारसँग सम्बन्धित कुनै कानुनी मुद्दा वा विवादको जानकारी कसैलाई नभएको उनका निकटवर्तीहरू बताउँछन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को रेकर्डमा समेत उनी अन्य कुनै विवादमा मुछिएको देखिँदैन । सीआईबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार अर्याल यसअघि कुनै पनि आपराधिक वा विवादास्पद प्रकरणमा संलग्न रहेको विवरण अभिलेखमा छैन । नियामक निकाय तत्कालीन बीमा समितिमा सँगै सहकार्य गरेको एक कर्मचारीले पनि अर्यालको व्यक्तित्वप्रति सकारात्मक धारणा राख्छन् । उनका अनुसार अर्याल अत्यन्तै भद्र, क्लिन इमेज भएका र बजारले मन पराएको व्यक्ति हुन् । आफूले अर्यालसँग लामो समय प्राधिकरणको कानुन विभागमा सहकार्य गरेको उल्लेख गर्दै अर्याललाई देश–विदेशमा अध्ययन र अनुभव हासिल गरेका ‘नलेजएबल’ व्यक्तिका रूपमा उनले चित्रण गरे । ती कर्मचारीका अनुसार चर्चामा आएको सेयरसम्बन्धी विषय पनि अत्यधिक विवादास्पद नभई कानुनी रूपमा टुंगो लागिसकेको मुद्दा हो । ‘प्राधिकरणलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिट अदालतले खारेज गरिसकेको थियो,’ उनले भने, ‘उहाँ कुनै खराब नियतले काम गर्ने व्यक्ति होइन, परिस्थितिका कारण त्यस्तो अवस्था आएको हो ।’ उनका अनुसार यस विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले समेत छानबिन गरी सुधारात्मक निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनअनुसार कम्पनीले सेयर पुनः बाँडफाँड गरेर कर्मचारीहरूको समस्या समाधान गरिसकेको उनले बताए । ‘अदालत र नियामक दुवैले विषयमा आफ्नो धारणा दिइसकेपछि फेरि यसलाई नयाँ मुद्दाका रूपमा उठाइरहनु पर्ने देखिँदैन,’ ती कर्मचारीले भने । उनका अनुसार अर्यालको व्यक्तिगत छवि सकारात्मक भएकाले भविष्यमा मुद्दा चले पनि निर्दोष सावित हुने सम्भावना उच्च रहेको छ । साथै उनले प्रहरीमा रहेको फाइलसमेत औपचारिकता पूरा गर्न वा प्रक्रिया मिलाउनका लागि मात्र कायम राखिएको हुन सक्ने दाबी गरे । व्यवस्थापकदेखि शाखा प्रमुखसम्मको संलग्नता सीआईबीले अर्याललाई कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीलाई छुट्याएको सेयरमा किर्ते गरेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको हो । यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डले अर्यालले कर्मचारीको सेयर बाँडफाँटमा किर्ते गरेर आफूलाई धेरै राखेको विषयमा प्रारम्भिक अध्ययन गरी सीआईबीमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाएको थियो । सोही प्रतिवेदन उपर थप अनुसन्धानका लागि अर्याललाई सोमबार प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । कम्पनीले जारी पूँजीको ३० प्रतिशतले हुने ९६ लाख कित्तामध्ये ७६ लाख ८० हजार कित्ता ३२ साउन २०८० देखि सर्वसाधारणमा बिक्री गरेको थियो । सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको ९६ लाख कित्ता सेयरमध्ये कम्पनीले १० प्रतिशत अर्थात् ९ लाख ६० हजार कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा भएका नेपालीका लागि जारी गरेको थियो । कम्पनीले कुल निष्कासित सेयरको ५ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ८० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोष र ५ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ८० हजार कित्ता सेयर संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका लागि बाँडफाँट गरिएको थियो । कम्पनीले सर्वसाधारण, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली तथा सामूहिक लगानी कोषका लागि अंकित मूल्य १ सय ३९ रुपैयाँमा १ सय थप गरी प्रतिकित्ता २ सय ३९ रुपैयाँमा बिक्री गरेको हो । स्रोतका अनुसार सेयर बाँडफाँटमा सीईओ अर्यालले आफ्नो र कर्मचारीको आवेदन नै किर्ते गरेर आफूलाई सेयर राखेका थिए । यो विषयमा असन्तुष्ट भएका कर्मचारीले धितोपत्र बोर्डमा उजुरी दिएपछि विवाद बाहिर आएको हो। यो मुद्दामा अहिले सीईओ अर्याल मात्रै पक्राउ परेपनि यसमा उनको मात्रै नभएर धेरैको मिलोमतो देखिएको बुझिएको छ । उनलाई तत्कालीन व्यवसस्थान समूहदेखि, विभागीय कर्मचारी र प्रदेश प्रमुखहरुले साथ दिएको स्रोतले भनेको छ । ‘सेयर निष्काशनको समयमा रहेका तत्कालिन व्यवस्थापन टिम, विभागीय प्रमुखहरू, र शाखा प्रमुखको समेत संलग्नता देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । उनका अनुसार शीर्ष तहका व्यवस्थापकहरूबीच मिलेमतो भएर ठूलो परिमाणमा सेयर बाँडफाँड गरिएको र सामान्य कर्मचारीहरू भने अपेक्षित लाभबाट वञ्चित भएको उनले बताए । ‘झन्डै ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर टप लेभल म्यानेजमेन्टले लिएको र बाँकी मात्र सामान्य कर्मचारीलाई वितरण गरिएको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार यदि यस्ता विवादले लगानीकर्ताको विश्वासमा असर परेमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कम्पनीको वित्तीय स्थायित्वमै पर्न सक्छ । नेपालको जीवन बीमा क्षेत्रमा नियामक निकायबाट निजी कम्पनीको नेतृत्वमा पुग्ने केही व्यक्तित्वमध्ये एक हुन् अर्याल । बीमा क्षेत्रमै लामो समय नियामक तहमा काम गरेको अनुभव बोकेका अर्यालको पेशागत यात्रा निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा प्रवेश गरेपछि अझ चर्चित बनेको थियो । कानुन विषयमा स्नातकोत्तर गरेका अर्यालको पृष्ठभूमि बीमा क्षेत्रका लागि प्राविधिक र नीतिगत दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ । उनले लामो समयसम्म तत्कालीन बीमा समितिमा उपनिर्देशक तथा कानुनी विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । सन नेपाल लाइफको नेतृत्व सम्हालेपछि अर्याल कम्पनीको संस्थागत विस्तार र बजार उपस्थितिलाई मजबुत बनाउन उनले प्रयास गरेको देखिन्छ ।
नक्सालमा साढे ८१ करोडमा कुमारी बैंकको ११ तले हेड अफिस, ९० प्रतिशत सम्पन्न
काठमाडौं । कुमारी बैंकको नक्सालस्थित काठमाडौंमा नयाँ केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । बैंकका चिफ इन्भेष्टमेन्ट एण्ड मार्केटिङ अफिसर चन्दन कुमार कार्कीका अनुसार भवनको संरचनागत (स्ट्रक्चर) काम ९० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको छ भने हाल इन्टेरियर निर्माण कार्य भइरहेको छ । उनका अनुसार भवन निर्माणका लागि स्ट्रक्चर र इन्टेरियर कार्य अलग-अलग सम्झौतामार्फत अघि बढाइएको छ र दुवै कार्य निर्धारित समयमै भइरहेको छ । बैंकले आगामी १२ देखि १४ महिनाभित्र नयाँ भवनमा सर्ने लक्ष्य राखेको उनको भनाइ छ । सम्झौता अनुसार भवन निर्माणको कुल लागत ८१ करोड ५० लाख ५६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । उक्त भवन करिब १ लाख वर्गफिट (६४ आना) क्षेत्रफलको जग्गामा निर्माण भइरहेको हो, जहाँ यसअघि पनि बैंकको कार्यालय सञ्चालनमा थियो । निर्माण सम्पन्न भएपछि सो भवनमा कुमारी बैंकको केन्द्रीय कार्यालयसहित विभिन्न शाखा कार्यालय र विभागहरू सञ्चालनमा आउनेछन् । साथै, बैंकले डिजिटाइजेशनमा जोड दिँदै सहायक कम्पनीहरूलाई पनि सोही भवनमा राख्ने योजना अघि सारेको छ । भवन ११ तले हुने जानकारी दिँदै कार्कीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा अन्य आवश्यक स्वीकृतिहरू लिएर निर्माण कार्य गरिएको बताए । कंक्रिट, स्टील र ग्लास प्रयोग गरी निर्माण गरिए पनि वातावरणमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी काम गरिएको उनको भनाइ छ । हाल इन्टेरियरतर्फ करिब १० प्रतिशत प्रगति भएको छ भने तोकिएको समयसीमाभित्रै निर्माण सम्पन्न भई भवन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने बैंकले जनाएको छ ।
स्वकीय सचिवदेखि सल्लाहकारसम्मको सुविधा खारेज
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन र बढ्दो चालु खर्च नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयले नयाँ कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा मन्त्रालयले संगठन संरचना सुधार र खर्च कटौतीका लागि नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो । यस निर्णयले विशेषगरी राजनीतिक पदाधिकारीका सुविधाहरूमा ठूलो कटौती गरेको छ । सरकारले उच्च पदस्थ बाहेकका अन्य पदाधिकारीहरूको सल्लाहकार र स्वकीय सचिव राख्ने सुविधामा रोक लगाएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक अन्य कुनै पनि तहका पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न पाउने छैनन् । सांसद लगायतका अन्य राजनीतिक पदाधिकारीहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ । यस्तै, प्रशासनिक खर्च घटाउन सरकारले अब नयाँ स्थायी दरबन्दी सिर्जना नगर्ने नीति लिएको छ । जसमा प्राविधिक जनशक्ति बाहेक अन्य थप दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन । दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने स्थायी दरबन्दीको सट्टा आवश्यक परे आउटसोर्सिङ वा परामर्श सेवा लिइनेछ । तीनै तहका सरकारमा कार्य जिम्मेवारी दोहोरिएका संरचनाहरू तत्काल खारेज गरिनेछ । स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी वा करारमा कर्मचारी राख्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। सरकारी ढुकुटीबाट हुने फजुल खर्च रोक्न भ्रमण र सभा-सम्मेलनमा नयाँ नियम लागु गरिएको छ । अत्यावश्यक बाहेक सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पाइने छैन । सम्भव भएसम्म विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले नै सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने भ्रमणमा बढीमा १० जना र अन्य सरकारी भ्रमणमा बढीमा ३ जना मात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । तालिम र सेमिनारहरू अब सरकारी हलमा मात्र गर्नुपर्नेछ, र सम्भव भएसम्म अनलाइन माध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । बढी दरबन्दी भएका स्थानीय तहहरूलाई संक्षिप्त ओएण्डएम सर्भे गरी अनावश्यक संरचना र दरबन्दी शीघ्र घटाउन निर्देशन दिइएको छ । अनावश्यक संरचना हटाएर प्रशासनलाई मितव्ययी बनाउनु यो कदमको मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
