राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापन गरिने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बढ्दो खराब कर्जा (एनपीएल) व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने घोषणा गरेका छन् । बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्न र निष्क्रिय सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न यस्तो संस्था स्थापना गर्न लागिएको बताएका हुन् । सरकारले बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै समस्याग्रस्त कर्जा तथा धितो सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि विशेष संयन्त्र बनाउने नीति लिएको जनाएको छ। प्रस्तावित कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको खराब कर्जा व्यवस्थापन, सम्पत्ति पुनर्संरचना तथा वित्तीय प्रणालीमा तरलता सुधारमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम घटाउने, कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने र समग्र वित्तीय प्रणालीमा विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको बताए । सरकारले यसलाई वित्तीय क्षेत्र सुधारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा अघि सारेको छ ।
महिला उद्यमीलाई सस्तो ब्याजमा ऋण दिने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने घोषणा गरेका छन्। बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र स्वरोजगार विस्तारका लागि सस्तो ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिने बताएका हुन् । सरकारले महिला नेतृत्वमा सञ्चालन हुने साना, घरेलु तथा मझौला उद्यमलाई प्राथमिकतामा राख्दै वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने नीति लिएको जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार महिला उद्यमीले व्यवसाय स्थापना, विस्तार तथा सञ्चालनका लागि सहुलियत दरमा ऋण सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, उद्यमशीलता विकास र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको बताए। बजेटमा महिला उद्यमीका लागि कर्जासँगै सीप, बजार पहुँच र व्यवसाय विकास सहयोगका कार्यक्रम पनि अघि बढाइने उल्लेख गरे ।
नागरिक उड्ययन प्राधिकरण (क्यान) विभाजन हुने, ईयूको कालोसूचीबा छिट्टै हटाउने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण )क्यान)लाई विभाजन गरिने घोषणा गरेका छन्। बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले नियामक र सेवा प्रदायकको भूमिका छुट्याउने गरी प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरिने बताएका हुन्। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार हवाई उड्डयन क्षेत्रको नियमन र सेवा सञ्चालनलाई अलग–अलग संस्थागत संरचनाबाट अघि बढाउने नीति लिएको जनाएको छ। यसअनुसार क्यानलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा छुट्ट्याउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको हवाई सुरक्षा मापदण्ड सुधार, संस्थागत सुशासन सुदृढीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको बताए। उनले नेपाललाई युरोपेली संघ (ईयू) को हवाई सुरक्षा कालोसूचीबाट छिट्टै हटाउने लक्ष्यका साथ आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक सुधार अघि बढाइने पनि घोषणा गरे। सरकारको विश्वास छ कि प्राधिकरण विभाजनपछि नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्र थप व्यवस्थित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बन्नेछ। यसलाई नेपालका वायुसेवा कम्पनीमाथि लागेको ईयू प्रतिबन्ध हटाउने प्रयाससँग जोडेर हेरिएको छ ।
