स्वास्थ्यमन्त्रीको ‘फोर्स’ लगाउँदै काज फिर्तामा अटेरी
काठमाडौं । सरकारले काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल दरबन्दी भएको अस्पतालमै फर्किन निर्देशन दिएपनि उपत्यकाबाहिरका अधिकांश संघीय अस्पतालमा त्यसको प्रभाव नगण्य देखिएको छ । विभिन्न अस्पतालबाट प्राप्त विवरणअनुसार काज फिर्ताको परिपत्र जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अधिकांश चिकित्सक आफ्नो मूल कार्यस्थलमा फर्किएका छैनन् । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले बैशाख २१ गते परिपत्र जारी गर्दै काजमा रहेका सबै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई काज फिर्ता गरेर आफ्नो कार्यस्थलमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले निर्देशन गरेको १६ दिन बित्दा पनि काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले काज फिर्तामा खासै चासो नदेखाएका हुन् । दुर्गमका कम सुविधा भएका अस्पतालमा दरबन्दी राखेर सुगमका सुविधासम्पन्न अस्पतालमा काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू काज फिर्तामा उदासीन देखिन्छन् । काज फिर्ताको निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयले पनि त्यस विषयमा खासै सोधखोज गरेको भेटिएको छैन । यसले गर्दा पनि सरकारको निर्देशन प्रभावकारी नभएको उपत्यका बाहिरका अस्पतालहरूका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टहरूले बताएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार उपत्यका बाहिरका संघीय अस्पतालहरूका चिकित्सकहरू लामो समयदेखि काठमाडौं केन्द्रित अस्पताल, मन्त्रालय, विभाग तथा विभिन्न परियोजनामा काजमा बस्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसका कारण प्रदेश र दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा कमजोर बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ । विशेषज्ञ चिकित्सक अभावले उपत्यकाबाहिरका संघीय अस्पतालहरूमा बिरामीको उपचार, शल्यक्रिया, आकस्मिक सेवा र रेफरल व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष असर परेको अस्पताल प्रशासनहरूले बताएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले काज प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने र दरबन्दी भएका अस्पतालमै जनशक्ति अनिवार्य रूपमा राख्ने नीति लिएको बताए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ । अस्पताल प्रशासनहरूले भने तत्काल काजमा रहेका चिकित्सकलाई फिर्ता नगरे उपत्यकाबाहिरका संघीय अस्पतालमा सेवा प्रवाह थप संकटग्रस्त बन्ने चेतावनी दिएका छन् । उपत्यकाबाहिर रहेका आठ संघीय अस्पतालबाट अन्य अस्पताल तथा निकायमा काजमा गएका करिब १५० चिकित्सकमध्ये अत्यन्त कम संख्यामा मात्रै फर्किएको तथ्यांकले देखाएको छ । यसले संघीय अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव थप चर्किएको अस्पताल प्रशासनहरूको गुनासो छ । मन्त्रालयले विगतमा संघीय अस्पतालहरूमा जनशक्ति अभाव बढ्दै गएको भन्दै काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल फिर्ता गर्न ताकेता गरेको थियो । तर, व्यवहारमा भने अधिकांश चिकित्सक अझै काठमाडौं केन्द्रित अस्पताल वा अन्य निकायमै कार्यरत रहेको पाइएको छ । कति फर्के, कति बाँकी ? मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेपछि अत्यन्तै थोरै चिकित्सक तथा स्वास्थ्थकर्मीहरू कार्यस्थल फर्किएको पाइएको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म सुदूरपश्चिमस्थित डडेल्धुरा अस्पतालबाट चारजना चिकित्सक अन्यत्र काजमा गएकोमा दुईजना अस्पताल फर्किएको अस्पतालका सूचना अधिकारी सुशील प्रसाद पन्तले जानकारी दिए । पन्तका अनुसार बाँकी चिकित्सक अझै काजमै रहेका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भइरहेको छ । नारायणी अस्पतालबाट काजमा रहेका ४५ जनामध्ये केबल तीन जना मात्रै फर्किएका छन् । अस्पताल स्रोतका अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक अभावका कारण बिरामीको चाप व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । दैनिक सयौं बिरामीको उपचार गर्दै आएको अस्पतालमा जनशक्ति अभावले सेवा गुणस्तरमै असर पर्न थालेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ । बाँकेको भेरी अस्पतालमा पनि अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ । अस्पतालमा दरबन्दी रहेका ५६ चिकित्सकमध्ये २९ जना विशेषज्ञ चिकित्सक रहेका छन् । तर, तीमध्ये नौजना विशेषज्ञ चिकित्सक विभिन्न स्थानमा काजमा रहेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ । अस्पतालका अनुसार मेडिकल अफिसर, नर्सिङ स्टाफ र अन्य स्वास्थ्यकर्मीसमेत गरेर कुल २९ जना कर्मचारी अन्यत्र काजमा छन् । काजमा गएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमध्ये हालसम्म कोही पनि अस्पताल फर्किएका छैनन् । अस्पताल प्रशासनले विशेषज्ञ चिकित्सक अभावका कारण सेवा सञ्चालनमा गम्भीर दबाब परेको जनाएको छ । विशेषगरी आकस्मिक सेवा, शल्यक्रिया तथा विशेषज्ञ ओपीडी प्रभावित बन्न थालेका छन् । पूर्वी नेपालको प्रमुख उपचार केन्द्र मानिने कोशी अस्पतालमा पनि चिकित्सक अभाव उस्तै देखिएको छ । अस्पतालमा कार्यरत ४० जना कन्सल्टेन्ट चिकित्सकमध्ये आधा मात्रै नियमित रूपमा अस्पतालमा उपलब्ध रहेको प्रशासनले जनाएको छ । बाँकी चिकित्सक कहाँ र कुन अवस्थामा कार्यरत छन् भन्नेबारे समेत अस्पतालले खोजी गरिरहेको छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रामनारायण चाैधरीका अनुसार अस्पतालले विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव खेपिरहेको छ । उनले कति चिकित्सक काजमा छन्, कति फर्किए भन्ने सूचना दिन नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘काजमा रहेका साथीहरू अहिलेसम्म फर्किनु भएको छैन । फर्किँदै हुनुहोला ।’ अस्पतालका अनुसार ३४ जना मेडिकल अफिसरको दरबन्दी रहे पनि १७ जना अन्य अस्पताल तथा निकायमा काजमा छन् । यसले अस्पतालको नियमित सेवा सञ्चालनमै समस्या सिर्जना भएको प्रशासनको भनाइ छ । पश्चिमाञ्चल अस्पताल पोखरामा अन्य अस्पतालको तुलनामा काज समस्या कम रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी सुशील कुमार अर्यालले जानकारी दिए । उक्त अस्पत्तालवाट ६ वर्षदेखि काठमाडौंको कान्ति बाल अस्पतालमा काजमा रहेकी डा. मोनी सुवेदीसहित केही चिकित्सकमात्रै काजमा छन् । गजेन्द्र नारायणसिंह अस्पतालमा २० जना विशेषज्ञ चिकित्सक रहे पनि हाल ३ जना मात्रै अस्पतालमा कार्यरत रहेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पताल प्रमुख अवधेस कुमार मिश्र भने यस विषयमा जानकारी दिन तयार भएनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय के भन्छ ? बैशाख २१ मै सबै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई काज फिर्ता भएर दरबन्दी रहेको स्वास्थ्य संस्थामा फर्किन निर्देशन जारी गरेको मन्त्रालय निर्देशन पछिको प्रगति विवरणमा भने सुस्त देखिएको छ । केही चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताका साथीहरू समेत रहेकोले मन्त्रीले खासै चासो नदिएको मन्त्रालयको उच्च स्रोतले बताएको छ । उपत्यका बाहिर दरबन्दी रहेर उपत्यकाका अस्पतालमा काजमा रहेका केही चिकित्सकहरू मन्त्री मेहताका अत्यन्तै निकटका साथीहरू रहेकोले ती चिकित्सकको दबाबमा मन्त्री मेहताले आफ्नो निर्देशनमै कोल्टे फेरेको मन्त्रालयका एक उच्च प्रशासकले जानकारी दिए । उनले भने ‘२१ गते निर्देशन भएपछि मन्त्री मेहताले एकपटक पनि त्यसको प्रगति विवरण मागेकी छैनन् ।’ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. भक्त बहादुर केसी भने प्रशासन महाशाखाका प्रमुखसहितका साथीहरू बिदा बसेकोले फलोअपमा समस्या आएको बताउँछन् । डा. केसी भन्छन्, ‘साथीहरू बिदामा रहेकोले केही समस्या पक्कै आएको हो । यसलाई हामी तुरुन्तै एक्सनमा लगेर यो समस्या समाधान गर्छौं ।’ चिकित्सकहरूको फरक धारणा चिकित्सक काजमा रहेको विषय अरू कर्मचारी काजमा रहेको जस्तो विषय नभएको उनीहरू बताउँछन् । हाल कान्ति बाल अस्पतालमा काजमा रहेका डा. रामहरि चापागाईं सेड्युलमा सरुवा नहुुदा अहिलेको अवस्था आएको बताउँछन् । पछिल्लो दुई वर्षदेखि सरुवा पदस्थापन नगरिएको अवस्थामा एकाएक काज फिर्ताको निर्देशन आउँदा चिकित्सकहरू चिन्तित भएको डा. चापागाईंको दाबी छ । ‘कति जना चिकित्सकहरू बढुवा भएका छन् । तिनीहरूको व्यवस्थापन नगरी काज फिर्ताको निर्देशन आउँदा हामीहरू निराश भएका छौं,’ डा चापागाईंले भने । काजमा रहेका चिकित्सकहरू १. डा. चुमनलाल दास २. डा. भरत बहादुर क्षेत्री ३. डा. वर्षा थापा ४. डा. दीपेन्द्र गौतम ५. डा. आनन्द नेपाल ६. डा. शरद पौडेल ७. डा. अंशु झा ८. डा. ईश्वर प्रसाद अधिकारी ९. डा. दिवस सापकोटा १०. डा. मुकेश पौडेल ११. संयोग तिम्सिना १२. डा. विनित झा १३. डा. मनीष पाण्डे १४. डा. प्रेम पाठक १५. डा. सोनिका क्षेत्री १६. डा. अणु वाल १७. डा. अलि अकवर राइन १८. डा. रोशन चौधरी १९. डा. मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव २०. डा. ओमप्रकाश यादव २१. डा. गोपाल कुमार यादव २२. डा. सूर्य ताप रैदास २३. श्री तीर्थराज गौतम २४. श्री रुकु साह २५. श्री जागृति शर्मा सुवेदी २६. श्री मिना साह २७. श्री उपमा निरौला २८. श्री सुस्मिता पौडेल २९. श्री गीता कँडार ३०. श्री निर्मला कठरिया ३१. श्री चेतना ओली ३२. श्री सजु तिवारी ३३. श्री कृत्ति कुमार साह ३४. खुश्बु चौधरी ३५. नरेश कुमार मण्डल ३६. श्री दया ठाकुर ३७. सीमा मण्डल ३८. श्री रामु काकी ३९. श्री कमलेश महतो ४०. श्री महेश कुमार बराल ४१. श्री शिवजी दास ४२. श्री विनोद कुमार यादव ४३. श्री मनोज कुमार चौधरी ४४. श्री मीरा कुमार साह ४५. श्री रामप्रकाश राय यादव ४६. डा. युवराज बसौला ४७. डा. मोनी सुवेदी ४८. डा. रामहरी चापागाई ४९. डा. किसोर प्रसाद खत्री ५०. डा. दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठ ५१. डा. भक्त बहादुर वत्सल ५२. डा. सविता विश्वकर्मा ५३. डा. कृष्ण आचार्य ५४. डा. सुजन ढकाल ५५. डा. चुनु दर्नाल ५६. डा. मृदुल प्रसाद जोशी ५७. बसन्त रेग्मी सम्बन्धित सामग्री : काजमै राज गरिरहेका भीआईपी चिकित्सक
मस्को र बेइजिङलाई थप नजिक ल्याउँदै ‘पावर अफ साइबेरिया २’
काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन चिनियाँ नेता सी जिनपिङलाई भेट्न बुधबार बेइजिङ पुगेका छन्। ‘पावर अफ साइबेरिया २’ परियोजनाबारे दुई नेताहरूबीच विस्तृत रूपमा छलफल हुने क्रेमलिनका वैदेशिक नीति सल्लाहकार युरी उसाकोभले मंगलबार नै जानकारी दिएका थिए । उक्त परियोजना लामो समयदेखि रोकिएको छ । इरान युद्धले ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध पुर्याइरहेका बेला यस बारेमा छलफल हुन लागेको हो । प्रस्तावित २ हजार ६०० किलोमिटर लामो यस पाइपलाइनले रुसको यामल क्षेत्रबाट मंगोलिया हुँदै वार्षिक ५० अर्ब क्युबिक मिटर ग्यास चीन पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । मस्को र बेइजिङले सेप्टेम्बर २०२५ मा निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन एउटा कानुनी रूपमा बाध्यकारी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए, तर मूल्य निर्धारण, वित्तीय सर्तहरू र आपूर्ति समयतालिका भने अझै टुंगो लाग्न बाँकी छ । चीनले नयाँ पाइपलाइनको ग्यास मूल्य रुसको आन्तरिक दर (प्रति १ हजार क्युबिक मिटरको करिब १२०–१३० अमेरिकी डलर) सँग मिलोस् भन्ने चाहेको छ । अर्कोतर्फ मस्कोले भने ‘पावर अफ साइबेरिया १’ को सर्तहरू अनुरूप मूल्य खोजिरहेको छ, जुन विश्लेषकहरूको अनुमान अनुसार चीनले चाहेको मूल्यभन्दा दोब्बर बढी हुन आउँछ । आधिकारिक भन्सार तथ्याङ्कअनुसार चीन मस्कोको ऊर्जाको प्रमुख खरिदकर्ता रहँदै आएको छ । चालु वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा चीनले रुसबाट गर्ने तेल आयातमा गत वर्षको तुलनामा ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रस्तावित थप पाइपलाइनले हाल सञ्चालनमा रहेको पावर अफ साइबेरिया १ प्रणालीलाई थप सघाउनेछ, जसले चीनलाई वार्षिक करिब ३८ अर्ब क्युबिक मिटर ग्यास आपूर्ति गर्दै आएको छ । दुवै देश यसको वार्षिक क्षमता अझ बढाउन सहमत भइसकेका छन् । इरान युद्ध र चीनको ऊर्जा सुरक्षा फेब्रुअरीको अन्त्यतिर सुरु भएको अमेरिका–इरान युद्धका कारण हर्मुज जलडमरूमध्ये व्यावहारिक रूपमा बन्द भएको छ । यसले चीनको आधा तेल आयात र झन्डै एक तिहाइ तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) आपूर्तिमा अवरोध पुर्याएको छ । यो ऊर्जा संकटले बेइजिङलाई समुद्री अवरोधहरू छल्ने वैकल्पिक जमिन मार्ग (ओवरल्यान्ड पाइपलाइन) बारे सोच्न नयाँ प्रोत्साहन त दिएको छ, तर विश्लेषकहरू भने यसले बेइजिङको बार्गेनिङ रणनीतिमा परिवर्तन ल्याउने कुरामा अझै शंका गर्छन् । केपलरका वरिष्ठ तेल विश्लेषक मुयु सुका अनुसार चीनसँग जमिनमा करिब १।२३ अर्ब ब्यारेल कच्चा तेलको भण्डार छ, जुन झन्डै ९२ दिनको रिफाइनिङ आवश्यकताका लागि पर्याप्त छ । वर्षको पहिलो चार महिनामा चीनको आन्तरिक ग्यास उत्पादनमा २।७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । रुसी प्रणाली बाहेकका मध्य एसियाली पाइपलाइनहरूले पनि चीनलाई थप आपूर्ति प्रदान गरिरहेका छन् । सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणपछि युरोपतर्फ रुसको ग्यास निर्यात ध्वस्त भएको छ । रुसको सरकारी ऊर्जा कम्पनी ‘गाजप्रोम’को ढुवानी गत वर्ष ४४ प्रतिशतले घटेर दशकौं यताकै न्यून स्तरमा पुगेको रिपोर्टले देखाउँछ । ‘जियोपोलिटिकल स्ट्राटेजी’ का मुख्य रणनीतिकार माइकल फेलरका अनुसार ‘पावर अफ साइबेरिया २’ को ठूलो आकारका कारण मस्को एक्लो ग्राहक चीनमाथि अत्यधिक निर्भर हुने जोखिम रहन्छ । अर्कोतर्फ बेइजिङका लागि हर्मुज जलक्षेत्रको कमजोरी हट्ने त छ, तर त्यसको बदलामा ऊ रूसी नियन्त्रणको ऊर्जामाथि निर्भर हुनुपर्नेछ । ‘यो सम्झौता हुनु भनेको वैकल्पिक जोखिम मोल्नुभन्दा आपसी निर्भरता नै बढी सुरक्षित छ भन्ने निर्णय पनि हो,’ फेलरले भने, ‘बाँकी विश्वका लागि भने यसले चीन–रूस सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनेछ, जसलाई अलग गर्न झन् कठिन हुनेछ ।’ नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति सुनमा ब्रेक, रुपैयाँमा दबाब
'कोशीलाई धार्मिक र फुड टुरिजमको हब बनाउँछौं'
कोशी प्रदेश सरकारले पर्यटनसँग नेपाली खानालाई जोड्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । विदेशमा आर्जित सीप र पुँजीलाई स्वदेशमै सदुपयोग गर्न लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै रैथाने खानालाई विश्व बजारमा ब्रान्डिङ गर्ने र धार्मिक, सांस्कृतिक एवं साहसिक पर्यटन सर्किटको विकासमार्फत कोशीलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेलमा गौरवका योजनाहरू अघि बढाउने बताएको छ । विशेषगरी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुलीसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् । झापामा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली सेफ सोसाइटीको पहिलो कुकिङ प्रतियोगिता सम्पन्न भयो, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? ४५ देशका प्रतिनिधि तथा नेपाली सेफहरू देशप्रतिको ठूलो माया र ऊर्जा बोकेर झापामा भेला हुनुभएको थियो । उहाँहरू बीसौं/पच्चिसौं वर्षदेखि विदेशमा काम गरिरहनुभएको छ, तर मन स्वदेशमै छ । राज्यले उपयुक्त वातावरण बनाइदिए स्वदेशमै फर्किएर उद्यम गर्ने उहाँहरूको इच्छा देख्दा मलाई निकै खुसी र गर्व लागेको छ । कोशी प्रदेश सरकारले अहिले युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्न स्टार्टअप कर्जा, बिना धितो ऋण, ब्याज अनुदानलगायतका इनोभेटिभ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारहरूले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमा लगानी गर्न, उद्यम सुरु गर्न र आफ्नै परिवारसँग बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउन मिलेर काम गर्नुपर्छ । कोशी प्रदेश सरकार त्यसमा पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ । आज देशको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले धानेको छ । विदेशमा दुःख गरेर कमाएको पसिनाको कमाइले देश चलिरहेको छ । त्यसैले अब त्यो अनुभव, सीप र पुँजी आफ्नै देशको विकासमा लगाउने समय आएको छ । आफ्नै माटोमा बसेर उद्यम गर्ने सोचलाई म हृदयदेखि नै सलाम गर्छु । मैले उहाँहरूलाई पनि भनेको छु, कोशी प्रदेश सरकार तपाईंहरूलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्न तयार छ । आफ्नो देशमा आएर कर्म गर्न पाउनु उहाँहरूको अधिकार पनि हो । उहाँहरूजस्ता अनुभवी विज्ञहरूको ब्रेन र स्किल अर्थात् सीपलाई नेपालकै होटल, कलेज र पर्यटन क्षेत्रमा उपयोग गर्न कोशी प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुनी र आर्थिक वातावरण बनाउनेछ । यति विशिष्ट र मौलिक हुँदा हुँदै पनि नेपाली खाना हालसम्म विश्व ब्रान्ड हुन किन सकेन ? हाम्रो नेपाली खाना आफैमा एउटा विश्वस्तरीय पहिचान हो । विदेशमा पुगेका नेपालीहरू केही दिनमै दाल–भात, तरकारी, अचार, ढिँडो र गुन्द्रुकको स्वाद खोज्न थाल्छन् । अमेरिकाको वासिङ्टन डिसी लगायतका ठाउँमा विदेशीहरूले समेत नेपाली थकाली खाना चाखेर औंला चाट्दै खाएको मैले आफैं देखेको छु । नेपाली खानामा मौलिकता छ, स्वाद छ, विश्व बजार जित्ने क्षमता छ । तर हामीले अझै यसको सही ब्रान्डिङ गर्न सकेका छैनौं । नेपालका हरेक समुदायसँग आफ्नै विशिष्ट परिकार छन् । नेवारी, थारु, राई–लिम्बु, मैथिली, खस–आर्य समुदायका खानाहरू आफ्नै स्वाद र पहिचान बोकेका छन् । हामीले यही विविधतालाई विश्वसामु नेपाली खानाको ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । ८४ व्यञ्जनको संस्कृति बोकेको नेपाली भोजन विश्वकै आकर्षण बन्न सक्छ । आज संसारभर फैलिएका नेपाली सेफहरू नै नेपाली खानाका सच्चा दूत हुन् । उहाँहरूले युरोप, अमेरिका, मिडल इस्ट वा एशियाका विभिन्न मुलुकबाट नेपाली खानाको स्वाद र नेपालको पहिचान विश्वमा फैलाउन सक्नुहुन्छ । यदि विदेशीले विदेशमै नेपाली खाना खाएर नेपालमै गएर यो स्वाद अनुभव गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गर्न थाले भने त्यो हाम्रो पर्यटन र संस्कृतिको ठूलो सफलता हुनेछ । त्यसैले अब हामी सरकार, शैक्षिक संस्था, होटल उद्योग र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली सेफहरूबीच सहकार्य गरेर नेपाली खानाको विश्वव्यापी ब्रान्डिङमा अघि बढ्नुपर्छ । कोशी प्रदेश सरकार त्यसका लागि आवश्यक वातावरण, नीति र सहयोग गर्न तयार छ । नेपाली रैथाने स्वादलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजान र कृषिलाई यससँग जोड्न कोशी सरकार के गर्दैछ ? पछिल्लो समय हाम्रो रैथाने खाना, मौलिक संस्कृति र परम्परागत जीवनशैली बिस्तारै हराउँदै गएको अवस्था छ । हामी अत्यधिक व्यावसायिक बन्दै जाँदा अर्गानिक जीवनशैली र आफ्नोपन ओझेलमा परेको छ । पहिले गाउँघरमा हरेक परिवारसँग आफ्नै गाई-भैंसी हुन्थे, आफ्नै खेतबारीमा धान फल्थ्यो, विषादीबिनाको तरकारी उत्पादन हुन्थ्यो । दूध, दही, घ्यूदेखि लिएर गुन्द्रुकसम्म आफ्नै घरमा तयार हुन्थ्यो । तर आज खेतबारी बाँझिएका छन्, गाउँ रित्तिँदै गएका छन्, युवाहरू रोजगारी र अवसर खोज्दै विदेशिन बाध्य भएका छन् । विदेश जानु नराम्रो होइन, सीप सिक्न, अनुभव लिन जान सकिन्छ । तर, त्यो सीप, त्यो अनुभव र त्यो ऊर्जा अन्ततः आफ्नै देशमा फर्काएर प्रयोग गर्न सक्यौं भने मात्र त्यसको वास्तविक अर्थ हुन्छ । किनभने नेपाल हाम्रो जन्मभूमि हो, हाम्रो मातृभूमि हो । त्यसैले अब राज्यले कृषि र रैथाने उत्पादनलाई नयाँ ढंगले प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा पकेट एरिया निर्माण गर्ने, अर्गानिक खेतीलाई अनुदानमार्फत प्रोत्साहन गर्ने, कृषकलाई प्रविधि र बजारसँग जोड्ने काम राज्यले गर्नुपर्छ । मैले विराटनगर महानगरपालिकाको मेयर हुँदा धान, गहुँ, तरकारीजस्ता बालीका छुट्टाछुट्टै पकेट क्षेत्र विकास गर्ने प्रयास गरेको थिएँ । अब यही मोडेललाई अझ व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । हाम्रो रैथाने खाना आफैमा विश्वस्तरीय ब्रान्ड बन्न सक्ने क्षमता बोकेको छ । हामीले यसलाई परम्परागत रूपमा मात्र नहेरी आर्थिक अवसरका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ । कृषकहरूलाई राज्यले सिधै पैसा दिनेभन्दा पनि ब्याजमा अनुदान र उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन दिनुपर्छ, ताकि सही किसानले लाभ पाऊन् र टाठाबाठाहरूको हातमा मात्रै अनुदान नपुगोस् । हाम्रा युवाहरू रोजगारी र सीपका लागि विदेशिएका छन्, तर त्यहाँ सिकेको सीप मातृभूमिमा प्रयोग गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ हामीले हाम्रो मौलिक खानाको संस्कृतिलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममै समावेश गर्नुपर्छ । कुन खाना कसरी खाने, कुन स्वास्थ्यका लागि हितकर छ भन्ने कुरा माध्यमिक तहदेखि नै सिकाउन सकियो भने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर अर्थात् उपचार भन्दा रोकथाम राम्रोको सिद्धान्त अनुसार स्वस्थ समाजको निर्माण हुन्छ । नेपालमा फुड टुरिजमको सम्भावना कस्तो छ, अब कोशी प्रदेशको रणनीति के हो ? कोशी प्रदेश सरकारले अहिले मातृभूमि र पितृभूमि अभियानमार्फत विदेशमा रहेका नेपाली र नेपाली मूलका व्यक्तिहरूलाई स्वदेशसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ । चाहे सिक्किममा जन्मिएका नेपाली भाषी हुन्, भुटानमा हुर्किएका नेपाली मूलका समुदाय हुन् वा युरोप-अमेरिकामा जन्मिएका नेपाली पुस्ता, उहाँहरूलाई नेपालसँग जोड्ने, देश घुमाउने, लगानीको अवसर दिने र आफ्नो संस्कृतिसँग पुनः परिचित गराउने उद्देश्यले कार्यक्रमहरू अघि बढाइँदैछन् । कोशी सरकारले पर्यटनका लागि पर्वद्धनका लागि कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा बिदा दिएर घुम्न पठाउने र विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक भ्रमणमा सहयोग गर्ने रणनीति बनाएको छ । कोशी प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको उत्कृष्ट तस्बिर खिच्ने फोटोग्राफर÷पत्रकारका लागि १ लाख रुपैयाँको पुरस्कारसहित मार्केटिङ गर्ने रणनीति प्रदेशले बनाइरहेको छ । नेताहरूले स्विट्जरल्याण्ड बनाउने कुरा गर्छन्, तर वास्तवमा नेपाल स्वयं स्विट्जरल्याण्डभन्दा सुन्दर छ । कोशी प्रदेशमा नेपालको सबैभन्दा होचो भूभाग केचना कवलदेखि विश्वका अग्ला हिमालसम्मको अनुपम भूगोल छ । यही भूमिमा रामायण र महाभारतसँग जोडिएका ऐतिहासिक स्थलहरू छन्, रामधुनी, अर्जुनधारा, विराट राजाको दरबार, साधुटार, जनकपुरसँग जोड्न सकिने रामायण सर्किट र महाभारत सर्किटको असीम सम्भावना छ । हलेसी, पिण्डेश्वरी, बराहक्षेत्र, पाथिभराजस्ता धार्मिक एवं आध्यात्मिक केन्द्रहरू केवल आस्थाका प्रतीक मात्र होइनन्, विश्व पर्यटनका सम्भावना बोकेका गन्तव्य हुन् । बराहक्षेत्रलाई पृथ्वीको पहिलो तीर्थ मानिन्छ । पाथिभरा शक्तिपीठप्रति लाखौं भक्तजनको विश्वास छ । हलेसी पुग्दा मानिसले आध्यात्मिक कम्पन महसुस गर्छन् भन्ने अनुभूति व्यक्त गर्छन् । यी सम्पदालाई विश्वस्तरमा ब्रान्डिङ गर्न सके नेपाल धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बन्न सक्छ । त्यति मात्र होइन, कोशी प्रदेश जैविक विविधताको धनी प्रदेश पनि हो । रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत सिमसार, रेड पाण्डाजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तु, हिमाली पर्यटन, साहसिक पर्यटन सबै सम्भावना यहीँ छन् । विश्वका १० अग्ला हिमालमध्ये पाँच हिमाल यही प्रदेशमा पर्छन् । ६५०० मिटर मुनिका हिमाल आरोहणलाई प्रदेशकै अधिकारभित्र ल्याएर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । अब राज्यले प्रशासन होइन, उत्पादनमुखी विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । पर्यटन, कृषि र ऊर्जालाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पीपीपी मोडलमा लगानी विस्तार गर्नुपर्छ । कानुनलाई लगानीमैत्री बनाउने, बैंकिङ पहुँच सहज बनाउने र विदेशमा रहेका नेपालीलाई लगानीको वातावरण दिने हो भने देशमा ठूलो आर्थिक परिवर्तन सम्भव छ । यदि हामीले आफ्ना सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक पर्यटन, कृषि र उद्यमशीलतालाई एकसाथ जोडेर अघि बढ्यौं भने नेपाल केवल सुन्दर देश मात्र होइन, समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्छ । कोशी प्रदेश सरकार यही दिशामा प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहेको छ । अब राज्य उदार बन्नुपर्छ, नीति स्पष्ट हुनुपर्छ, र विकासलाई जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्छ । तपाईंको विचारमा नेपाली खानाको विशेषता के हो जस्तो लाग्छ ? नेपाली खाना हाम्रो स्वास्थ्य, संस्कृति र जीवनशैलीसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । हाम्रो परम्परागत भोजन अत्यन्त सन्तुलित छ । भातबाट कार्बोहाइड्रेट, दालबाट प्रोटिन, तरकारीबाट भिटामिन र खनिज तत्त्व प्राप्त हुन्छ । गुन्द्रुक, ढिँडो, अचारजस्ता रैथाने परिकारहरू हाम्रो शरीरका लागि प्राकृतिक औषधिसरह हुन् । पहिले हाम्रो जीवनशैली पूर्ण रूपमा अर्गानिक थियो । गाउँघरमै गाई–भैंसी पालन हुन्थ्यो, आफ्नै खेतबारीमा विषादीरहित धान, मकै, गहुँ, तरकारी उत्पादन हुन्थ्यो । तर आज त्यो मौलिकता क्रमशः हराउँदै गएको छ, र हामी विषादीयुक्त खानातर्फ बढी निर्भर हुँदै गएका छौं । यही कारणले आज हामीले नजानेरै विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू भोग्नुपरेको छ । त्यसैले अब राज्यले अर्गानिक खेतीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । धान, मकै, गहुँ र तरकारीका लागि पकेट क्षेत्र निर्माण गर्ने, कृषकलाई अनुदान र ब्याज सहुलियत दिने, र वास्तविक किसानसम्म मात्र सरकारी सुविधा पुग्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । अहिले धेरै अवस्थामा वास्तविक किसानभन्दा पनि पहुँच भएका समूहले मात्र लाभ लिने अवस्था देखिन्छ, जसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । नेपाली खानाको मौलिकता जोगाउन निजी क्षेत्रको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । होटल व्यवसायी, पर्यटन क्षेत्र, सेफहरूको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले मिलेर नेपाली खानालाई विश्वव्यापी रूपमा ब्रान्डिङ गर्न सक्छन् । सातै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म यसको प्रवर्द्धन विस्तार गर्न सकिन्छ । साथै अब हाम्रो रैथाने खाना र खाद्य संस्कृतिलाई शिक्षा प्रणालीमा पनि समावेश गर्न आवश्यक छ । कोशी प्रदेशले पर्यटन विकासका लागि ल्याउन लागेका नयाँ योजना र गुरुयोजनाहरू के–के छन् ? कोशी प्रदेश प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा स्वर्ग हो, तर न्यून बजेटका कारण हामीले सोचेजस्तो लगानी गर्न सकेका छैनौं । त्यसैले हामीले छरिएका साना योजनाभन्दा दीर्घकालीन गौरवका योजना र पीपीपी मोडललाई प्राथमिकता दिएका छौं । विराटनगरको २५०० वर्ष पुरानो विराट राजाको दरबार जसको गुरुयोजना बनिसकेको छ । त्यसैगरी, बुर्जु ताल, अर्जुनधारा र रामधुनीलाई जोडेर महाभारत र रायण सर्किट बनाउने योजना हाम्रो छ । त्यस्तै, प्राचीन हरिद्वार, चतरा, बराहक्षेत्र, हलेसी र पाथिभरालाई जोडेर शिव तथा शक्तिपीठ सर्किटको विकास गर्ने योजना पनि हामीले बनाएका छौं । यसैगरी, बराहक्षेत्रको गुप्त बराहमा ज्येष्ठ नागरिक र पर्यटकका लागि एउटा सर्ट मोनोरेल बनाउने सोच छ, जसको लगानी चाँडै उठ्छ । चतरा–मैनामैनीबाट बराहक्षेत्र र तीनजुरे (लालीगुराँसको राजधानी) मा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा केबलकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना प्रदेश सरकारले बनाएको छ । मुन्दुम ट्रेल अर्थात् जो संसारकै उत्कृष्ट १०० गन्तव्यभित्र पर्छ, चिया ट्रेल, लालीगुराँस ट्रेल, र फाल्गुनन्द ट्रेललाई थप व्यवस्थित बनाउने र हतुवागढी र साकेलाको बीचमा एउटा आकर्षक लेक (ताल) निर्माण गर्ने, विश्वका १० अग्ला हिमालमध्ये ५ वटा कोशी प्रदेशमै छन् । ५८०० देखि ६५०० मिटरसम्मका साना हिमाल आरोहणको अनुमति दिने अधिकार प्रदेशलाई कानुनतः आउँदैछ, जसले भारतीय तथा अन्य विदेशी पर्यटकलाई सिधै आकर्षित गर्नेछ । पर्यटकको सुरक्षाका लागि पर्यटक प्रहरीको अवधारणा ल्याइँदैछ । हात्ती र मानव द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै रामधुनीमा लाइभ जु अर्थात् खुला चिडियाखानाको डीपीआर तयार गर्दैछौं, जहाँ पर्यटकले प्राकृतिक वातावरणमै वन्यजन्तुको अवलोकन गर्न सक्नेछन् । यसका साथै रेड पाण्डाको संरक्षण र प्रजनन क्षेत्र पनि बनाइँदैछ । तपाईंलाई संघ र प्रदेश सरकारको समन्वय कसरी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ? संविधानले दिएको एकल अधिकार प्रयोग गर्न संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपमा दिनुपर्छ, सबै कुरा संघले आफैसँग राख्नु हुँदैन । कोशी प्रदेशले पर्यटन, कृषि र ऊर्जा (हाइड्रोपावर) मा मात्रै सही लगानी गर्न सक्यो भने अहिले संकलन भइरहेको राजस्वको १० गुणा बढी राजस्व उठाउन सक्छ । यसबाट प्रदेश सरकार परनिर्भरताबाट मुक्त भई आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छ । हामी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाएर पर्यटनलाई सिधै उत्पादन, रोजगारी र जनताको जीविकोपार्जनसँग जोड्न प्रतिबद्ध छौं । अहिले हाम्रो मन्त्रालयको बजेट अत्यन्त न्यून छ । मैले मुख्यमन्त्रीज्यूसँग पनि स्पष्ट रूपमा आग्रह गरेको छु, अब पर्यटनलाई सामान्य क्षेत्रका रूपमा होइन, समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ । यसको बजेट सिलिङ बढाउनुपर्छ, गौरवका योजनाहरू ल्याउनुपर्छ। हामीले लगानीमैत्री कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू स्वदेशमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ, काम गर्न चाहनुहुन्छ । उहाँहरूलाई अवसर चाहिएको छ, विश्वास चाहिएको छ र सहज वातावरण चाहिएको छ । यदि राज्यले जग्गा व्यवस्थापन गरिदियो, बैंकिङ पहुँच सहज बनाइदियो, नीति स्पष्ट बनाइदियो भने भोलिका दिनमा हजारौं लगानीकर्ता नेपाल फर्किन तयार छन् । कोशी प्रदेशले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनबाट पनि हामीले यही सकारात्मक संकेत र अनुभव प्राप्त गरेका छौं । लगानीकर्ता इच्छुक छन्, अब राज्य तयार हुनुपर्छ। राज्यको भूमिका भनेको अवसर सिर्जना गर्ने हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकार एउटै लक्ष्यका साथ अघि बढ्नुपर्छ । कोशी सरकारले आगामी आवका लागि पर्यटन क्षेत्रमा पहिलो प्राथमिकता केलाई राखेको छ ? कोशी प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्रलाई अघि बढाउने क्रममा हामीले पहिलो प्राथमिकता अधुरा रहेका योजनाहरूको पुनर्जीवन र निरन्तरता दिनु हो । विगतमा सुरु भएका तर बीचमै रोकिएका योजनाहरू राज्यको लगानी मात्र होइन, हाम्रो साझा सम्पत्ति हुन् । त्यसैले तिनलाई क्रमशः पूरा गर्दै जानु हाम्रो पहिलो दायित्व हो । साथै प्रदेशभर रहेका प्रमुख गन्तव्यहरूको समग्र विकासका लागि हामीले स्पष्ट गुरुयोजना तयार गरिरहेका छौं । अहिले धार्मिक स्थलहरूमा जेष्ठ नागरिक तथा भक्तजनहरूको सहज पहुँचका लागि मोनोरेलजस्ता सहज यातायात प्रणालीको सम्भावना पनि अध्ययन भइरहेको छ । धेरै ठूलो लागत बिना पनि दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने परियोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । धेरै आयोजनाहरु छन् तर यी सबै योजना एकैपटक सम्भव छैनन् भन्ने हामीले बुझेका छौं । त्यसैले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनामा वर्गीकरण गर्दै गुरुयोजना र मास्टर प्लानका आधारमा चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्ने रणनीति अपनाइएको छ । प्रदेश सरकारको सीमित बजेटका कारण निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अनिवार्य बनेको छ । पीपीपी मोडलमार्फत केबलकार, पर्यटन पूर्वाधार, ऊर्जा र कृषि क्षेत्रका ठूला परियोजनाहरू अघि बढाइनेछ । सरकार आफैले सबै गर्न सक्दैन ।
