ओली पक्राउकोे प्रतिवादमा उत्रियो एमाले, साढे ८ बजे सचिवालय बैठक बस्दै
काठमाडौं । पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गरिएको पक्राउलाई लिएर गर्ने राजनीतिक वृत्तमा तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको छ । एमालेले यस कदमलाई स्पष्ट राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पक्राउ गरिएको खबर सार्वजनिक भएसँगै उनका समर्थकहरू आक्रोशित बनेका छन् । पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूले यो कदम लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनविरुद्ध भएको आरोप लगाएका छन् । नागरिक अभियन्ता नीलाम्बर आचार्यले सरकारको यो निर्णयले मुलुकलाई थप द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले भने, ‘राजनीतिक मतभेद समाधान गर्ने बाटो पक्राउ होइन, संवाद हो ।’ आचार्यले राज्यका निकायहरूलाई निष्पक्ष र सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन् । यस्तै, एमाले सचिव महेश बस्नेतले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनले यो कदमलाई लोकतन्त्रविरुद्धको खतरनाक संकेत भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । बस्नेतले यदि यस्तो गतिविधि नरोके आन्दोलन चर्किने चेतावनी समेत दिएका छन् । सरकारनिकट स्रोतहरूले भने कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै कारबाही अघि बढाइएको दाबी गरेको छ । तर, प्रतिपक्ष र नागरिक तहबाट उठिरहेको विरोधले राजनीतिक वातावरण थप तातिने संकेत देखिएको छ । अध्यक्ष ओली र पूर्व गृहमन्त्री लेखकलाई लक्षित गरिएको यस कदमले आगामी दिनमा देशको राजनीतिक स्थायित्वमा कस्तो असर पार्छ भन्ने चासो बढ्दो छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपि शर्मा ओलिको पक्राउपछि पार्टीको सचिवालय बैठक बस्ने तयारी गरिएको छ । सचिव बस्नेतका अनुसार अहिले बिहान साढे ८ बजे सचिवालय बैठक आव्हान गरिएको छ । ओली र लेखकलाई लाई काठमाडौं प्रहरी परिसर भद्रकाली पुर्याइएको छ । प्रहरीले ओलीलाई भक्तपुरको गुण्डु र लेखकलाई कटुञ्जेस्थत निवासबाट पक्राउ गरी भद्रकाली पु¥याएको हो । गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको आयोगले उनीहरुलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो । सरकारले बिहीबार सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री ओली निवासबाटै पक्राउ
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । ओलीलाई पक्रन शनिबार विहानै सयौंको संख्यामा प्रहरी टोली भक्तपुरको गुण्डुस्थित निजी निवासमा पुगेको थियो । सवा छ बजे ओलीलाई निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीका समर्थकहरु रातीदेखि नै ओली निवासमा पुगेका थिए । उनीहरुले सरकारको विरोध र ओलीको पक्षमा नाराबाजी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको शुक्रबार मात्रै गठन भएको नयाँ सरकारले गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा दोषीमाथि कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा प्रर्दशनमा गरिएको दमनबारे करिव ९०० पृष्ठको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । त्यसमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री, प्रहरी प्रमुखसहितलाई कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ । पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि शनिबार विहानै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
के ओली, लेखक र खापुङ प्रक्राउ पर्न लागेका हुन् ?
काठमाडौं । सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । शुक्रबार बसेको नयाँ गठित मन्त्रिपरिषद बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत अन्य व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको हो । सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सबैको हकमा भने कार्यन्वयन नगर्ने भएको प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । सुरक्षाकर्मीको हकमा तत्काल कार्यन्वयन नगर्ने र अन्यको हकमा मात्रै तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । त्यसैगरी, गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भीआईपी मिटिङ बोलाएका छन् । उनले गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ र प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसहितको भीआईपी सम्मिलत बैठक बोलाएका हुन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म अहिले गृहमन्त्रालयमा बैठक बसिरहेको छ । यो निर्णयसँगै जेनजी आन्दोलनमा दोषी देखिएकामध्येका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र आईजीपी चन्द्र कुवेर खापुङ कारबाहीको दायरामा आउने भएका हुन् । आयोगले ओली र लेखकलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। दफा १८१ मा लापरवाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीनदेखि दश वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ । तर, यस्तो कसुर दफा १७७, १७८ र १७९ को अवस्थामा बाहेक हुनुपर्छ । जाँचबुझ आयोगले ओली र लेखकको हकमा यी दफामा उल्लेख भएको जस्तो अवस्था विद्यमान नदेखिएकाले कैद र जरिवाना गर्न सिफारिस गरेको छ । तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई पनि यही कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, उनको हकमा अध्ययन नगरी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छैन । अर्को दफा १८२ मा हेलचक्र्याईं गरी ज्यान मार्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था छ । कसैले हेलचक्र्याइपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन र यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ । यो दफा अनुसार दुवाडी र रिजाललाई कारबाही गर्न सिफारिस छ। उनीहरूको हकमा पनि तत्कालै कार्यान्वयन अगाडि बढाउने सरकारले निर्णय गरेको छ । यो दफाको उपदफा ९३० मा कसैको ज्यान मर्न सक्छ जस्तो नदेखिएको अवस्थामा कसैले कुनै काम गर्दा भवितव्यमा परी कसैको ज्यान गएमा निजलाई छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । १८२ अनुसार कारबाही गर्न आयोगले सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई पनि कारबाही सिफारिस भएको थियो । तर, उनीहरुको हकमा तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । यस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अन्य अधिकारीहरू पनि कारबाहीको सिफारिस सूचीमा छन् । उनीहरूलाई भने विभागीय कारबाही मात्रै गर्न सिफारिस छ । नेपाल प्रहरीका हालका आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई पनि नसिहत दिन सिफारिस छ ।
