‘सासु कोषको रकम प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ, रोजगारदाताले बोझका रुपमा लिनु हुँदैन’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको श्रमिक र रोजगारदाताको रकम प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गनुपर्ने बताएकी छन् । बिहीबार आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका बोल्दै उनले दिन प्रतिदिन आकार बढ्दै गएको कोषको रकम सार्थक परिणाम दिने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताएकी हुन् । उनले राष्ट्र निर्माणमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि गम्भीरतापूर्वक अहिले नै गृहकार्य गर्नु आवश्यक रहेको बताइन् । उनले सामाजिक सुरक्षालाई दिगो बनाउने प्रयासमा रचनात्मक सहयोग रहने प्रण गरिन् । उनले आफ्ना श्रमिक–कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षालाई बोझको रुपमा नलिएर यसलाई शानको रुपमा लिनु पर्ने धारणा राखिन् । ‘हाम्रो जस्तो मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा अन्तरपुस्ता लागत सन्तुलन र समतामूलक बनाउनको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपरिहार्यता देखिन्छ।यसको सफल कार्यान्वयबाट नै हुनेले नहुनेलाई, धनीले गरीबलाई, निरोगीले रोगीलाई प्रणालीबद्ध रुपले सहयोग गर्ने सामाजिक ऐक्यबद्धताको सिद्धान्तमा आधारित उत्पादनमूलक समाजको निर्माण हुने रहेछ,’ उनले भनिन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ यसैको एउटा त्रिपक्षीय संयोजन रहेको बताउँदै यसको सफल कार्यान्वयनबाट हरेक नागरिकलाई स्वदेशमा नै श्रम गरेर बस्ने वातावरण तयार हुने र आजको नारामा उल्लेख भए अनुसार समग्र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने आधार निर्माण गर्न सकिने बताइन् । एकीकृत, दिगो र सक्षम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्न सरकारको छोटो कार्यकालमा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर उपस्थित मन्त्रीहरूसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । ‘औपचारिक क्षेत्रको अनिवार्य आबद्धताको कार्यान्वयन, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई कानुनी रुपमा गर्नुपर्ने सह–योगदानमा संघीय सरकारले कति गर्ने, सरकारी करारमा रहेका कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको महसुस कसरी गराउने र कोषको रकमलाई न्यायोचित प्रतिफलसहित राज्यले आन्तरिक पुँजीको रुपमा परिचालन गर्ने विषयहरुलाई कसरी स्पष्ट दिशा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरी राज्यप्रति नागरिकको अपनत्व सिर्जना हुने गरी सम्बोधनको लागि वातावरण तयार गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ उनले भनिन् ।
‘विकासको मूल फुटाउने माउन्टेन एड्भेन्चर नै हो, एड्भेन्चर युनिभर्सिटी खोल्दैछौं’
विश्वको अधिकांश अग्लो हिमाल नेपालमा नै छन् । यही हिमाली सौन्दर्यले नेपाललाई विश्वस्तरमा पहिचान दिलाएको छ । हिमाल पर्यटन र पर्वतारोहणलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र दिगो बनाउन संस्थागत रूपमा नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) ले अग्रसर रहेर काम गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय संघले यस क्षेत्रमा गर्दै आएका काम कारवाही लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले संघका अध्यक्ष फुरगेल्जे शेर्पासँग कुराकानी गरेकी छन् । नेतृत्व सम्हाल्नु भएको साढे ३ महिनाको अवधिमा एनएमएलाई कसरी नियालिरहनु भएको छ, के–के काम गर्दै हुनुहुन्छ ? सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन् । सुधार गर्नलाई धेरै कुरा सुरुबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । दुई–तीन दिनमा हुने कुरा हैन । हामी आएको साढे तीन महिना मात्रै भयो । यो अवधिमा टिम गठनमै अहिल बढी समय लाग्यो । नेपालमा पर्यटन याम भनेको अक्टोम्बर–नोभेम्बर र स्प्रिङ हो । अगस्टमा चुनाव भयो, सेप्टेम्बरको मध्यभागमा आएर पदभार सम्हालेँ । पर्यटन सिजनको समय भएको र हामी पनि पर्यटन व्यवसायी हुँदा व्यवसायमा अलि अलि समय दिनैपर्यो । धेरै समय एनएमएमा दिएको छु । हामीसँगै धेरैजना आरोही साथीहरू हुनुहुन्छ, कतिपय साथीहरू आरोहणको क्रममा एक–दुई महिना नै बाहिर जानुभो । यो बीचमा हामीले करिब २२–२३ वटा समितिहरू गठन ग¥यौं । हाम्रा ठाउँ–ठाउँमा नयाँ प्रोजेक्टहरू छन् । पोखरामा रहेको म्युजियमलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कसरी बनाउने भनेर अध्ययन गर्यौं । अध्ययनको प्रतिवेदन आउँदै छ । यस विषयमा हामीले पोखरा महानगरपालिकासँग बसेर मिटिङ ग¥यौं । सँगसँगै म्युजियम भित्र पनि पुनःसंचना गर्नुपने देखिएकाले फर्निसिङ र रि–मोडलिङ गर्ने काम अगाडि बढाउँदैछौं । म्युजियममा दैनिक सात÷आठ सय आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकले अवलोकन गर्छन् । तर त्यहाँको टिकट काउन्टर पुरानो र अव्यस्थित भएको हुँदा त्यसलाई थप व्यवस्थित बनाउँदैछौं । त्यसको लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्दैछौं । म्युजियमकै छेउमा बोटानिकल गार्डेन सुरु गर्ने भनेर प्रोजेक्ट अगाडि बढाएका छौं । अहिले डीपीआर तयार भइरहेको छ । यो साल २ करोडको लागतमा र अर्को साल ५ करोडको लागतमा बनाउँदैछौं । त्यस्तै, पोखरामा वाल क्लाइम्बिङको नयाँ डीपीआर तयार गर्दैछौं । मनाङमा हाम्रो माउन्टेनियरिङ स्कुल छ । जुन पुरानो भइसकेको छ । त्यसलाई भत्काएर नयाँ बनाउँदैछौं । ककनीमा १३५ रोपनीमा माउन्टेन मेमोरियल पार्क छ ।, त्यो पनि पुरानो भएकाले त्यसलाई नयाँ बनाउँछौं । काठमाडौंमा बस्ने युवाहरू त्यहाँ गएर रमाइलो गर्ने, अध्ययन गर्ने स्पोट बनाउँछौं । त्यसैको छेउमा माउन्टेन एड्भेन्चर युनिभर्सिटी कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै छौं । त्यसबाहेक एनएमएले चुचुरोहरू पहिचान गर्ने र व्यवस्थित बनाउने काम पनि अगाडि बढाइरहेका छौं । सोलुखुम्बुमा एनएमको थुप्रै पिकहरू छ । जहाँ हामी सर्भे गर्दैछौं । सिजनको अन्त्य भएको हुनाले अब तालिम दिने काम सुरु गर्दैछौं । तालिमको लागि कार्यविधि तयार पार्दैछौं । तालिम कसरी दिने भनेर कर्मचारी नियमावली तयार पार्दैछौं । कर्मचारी नियमावली नै बनाएर दक्ष कर्मचारी राख्छौं । कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार गर्छौं । अब हामी पूर्ण रूपमा सुधारेर जान चाहन्छौं । भोलि कसैले पनि औंला नउठाउने खालको संस्था बनाएर जान चाहन्छौं । नयाँ परियोजनाहरु अगाडि बढाउँदै छौं भन्नुभयो, बजेट व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ? हामीसँग बेरुजु भएकोले फछ्र्यौट गर्न खोज्दैछौं । बेरुजु फछ्र्यौट भएपछि अलिअलि बजेट हामीसँगै हुन्छ । माउन्टेन म्युजियममा गर्नुपर्ने लगानी माउन्टेन म्युजियमबाटै आउँछ । त्यहाँको आम्दानी राम्रो छ । मनाङको स्कुलको लागि विभिन्न देशमा हाम्रो घनिष्ट सम्बन्ध भएका उहाँहरूसँग कुरा गर्छौैं– विशेषगरी जापान, कोरिया, अमेरिका र क्यानडामा । प्रोजेक्टको डीपीआर तयार पारेर त्यहाँको एम्बेस्डरसँग बस्छौं । उहाँहरूसँगको औपचारिक भेटमा हामीलाई सहयोगको प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभएको हुँदा हामी आशावादी छौं । संघसंस्थामा पनि जाँदैछौं । दातृ निकायहरू पनि हुनुहुन्छ । बजेटको लागि नेपाल सरकारसँग पनि अनुरोध गरेका छौं । वन मन्त्रालयले २ करोड दिनुभएको छ । अर्को साल ५ करोड दिन्छु भन्नुभएको छ । पर्यटन मन्त्रालय पनि छ । सबैतिर बजेटको लागि प्रयास गर्छौं । हिमाल आरोहण अनुमति शुल्क (रोयल्टी) का सम्बन्धमा पछिल्लो पटक सरकारले लिएको नीति कति प्रभावकारी छ ? रोयल्टी निर्धारण विज्ञ साथीहरू बसेर छलफलबाट निर्धारण भएको हो । जुन हिसाबले पनि ठीक छ । भर्खरैमात्रै सरकारले आउने सिजनबाट सुरु हुने गरेर रोयल्टी बढाएको छ । सगरमाथाको रोयल्टी पहिले १२ हजार थियो, अहिले १५ हजार पुगेको छ । समयसापेक्ष ठीक छ । राज्यले पनि त कमाउनु पर्यो नि । मेरो तर्फबाट यसलाई प्रशंसा गर्न चाहन्छु । हिमाल भन्नेबित्तिकै शेर्पा जोडिन्छ । शेर्पा गाइडहरूको तलब, सुरक्षालाई लिएर बेलाबेला बहस हुने गरेको छ । उहाँहरूको हकहितमा एनएमएले के काम गर्दैछ ? विगतको तुलनामा शेर्पा गाइडहरूलाई धेरै कुरामा सहज भइसकेको छ । अहिले धेरेको बीमा छ । उहाँहरूको हकहित सुरक्षाको बारेमा सोच्नु हाम्रो प्राथामिकतामा पनि पर्छ । तलबको विषमा हामीले युनिएनका साथीहरूसँग कुरा गर्छौैं । हामीकहाँ मजदुर साथीहरूको पनि प्रतिनिधि छ । उहाँहरूसँग छलफल गर्छौं । छलफलपछि अन्तर्राष्ट्रियमा प्रचलन के छ, हामीकहाँ कति छ, प्रचलित दर कति हो, यी सबै कुरा अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं । पर्यटन, आरोही क्षेत्रमा आवद्ध सबै साथीहरूको हकहितको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो । यो पेशामा संलग्न नै बेखुसी हुनुभयो भने अन्ततोगत्वा हाम्रो देशको विकासमा असर पुग्छ । उहाँहरूलाई हकहित दिलाउनै पर्छ । साथसाथै हिमालमा बस्ने स्थानीयको लागि पनि सोच्नुपर्छ भनेर हामी त्यतातिर लागिरहेका छौं । स्थानीय मानिसलाई प्रभावकारी ढंगबाट कसरी लाभान्वित गराउन सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान छ । उहाँहरूलाई पनि हामी तालिम दिँदैछौं । तालिम दिइसकेपछि हामीलाई पनि सस्तो हुने र त्यहाँका मानिस लाभान्वित हुन जान्छ । अहिले सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, काठमाडौं, धादिङका मात्रै साथीहरूले माउन्टेन टुरिजमबाट फाइदा लिइरहनुभएको छ । माउन्टेन टुरिजमको फाइदा सिंगो देशका मान्छेले लिनुपर्यो भन्ने हाम्रो धारणा हो । माउन्टेन टुरिजममा सुदूरपश्चिम पूर्णरूपमा टाढा छ । हामी सुदूरपश्चिमलाई पनि यो क्षेत्रमा जोड्न खोज्दैछौं । सबै ठाउँमा विकास हुनुपर्यो, सबै ठाउँका मानिसहरूले समावेशी ढंगबाट यो उद्योगबाट फाइदा लिन सक्नुपर्यो । हामी त्यतातिर लागिराछौं । ट्रेकिङ वा घुम्न जानुअघि विदेशीहरू मौसम या त्यहाँको अवस्था बुझेर यात्रा गर्छन्, तर धेरै नेपालीमा भने देखिँदैन, जसले गर्दा दुर्घटनामा परेको थुप्रै उदाहरण छन्, यस विषयमा सचेतनामुलक कार्यक्रमका विषयमा एनएमएले के गरिरहेको छ ? त्यही भएर नै हामीले माउन्टेन एड्भेन्चर युनिभर्सिटी खोल्दैछौं । युनिभर्सिटीको काम एउटा शिक्षा दिने हो । दोस्रो, सबै जनतालाई माउन्टेन एड्भेन्चर सम्बन्धी सुसूचित गराउने हो । नेपाली युवाहरू दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेश गइरहेको छ । त्यसलाई रोक्ने हाम्रो उद्देश्य पनि हो । युनिभर्सिटी खोल्यो भने हामी समावेशी ढंगबाट अध्ययन गराउँछौं । अध्ययन गराइसकेपछि उहाँलाई यही रोजगारी मिल्छ । विकासको मूल फुटाउने नै यो माउन्टेन एड्भेन्चर टुरिजम नै हो । धेरैले हिमाललाई सामान्य रूपमा यहाँबाट देखिरहेका हुन्छन्, गएर आइहाल्ने त हो नि भन्ने छ । नेपालीहरू काठमाडौंबाट बाइक चढेर अथवा गाडी लिएर सिधै मनाङमा आइपुग्छ, ३ हजार ५ सय मिटरमा । यहाँबाट तिलिचो पुग्दा ४ हजार ५ सय देखि ५ हजार मिटरमाथि पुगिसकेको हुन्छ । एक्कासि बिरामी भएर गम्भीर भएर तल ल्याउनुपर्ने अवस्था पुग्छ । यो नहुनको लागि चाहिने सचेतना नै हो । हामीले ठाउँ–ठाउँमा होडिङ बोर्ड राख्दैछौं । जानकारीमूलक सूचना प्रवाह गर्दैछौं । अहिले सोलुखुम्बुमा दैनिकजसो पाँच सय नेपालीहरू पुग्छन् । नेपालीहरू मौसम पूर्वानुमान त के सामान्य अल्टिट्युड पनि ख्याल गर्दैनन् । एनएममा उद्धार समिति छ । मौसम बिग्रियो भन्छौं । मौसम बिग्रन थालेपछि सायद १० दिनसम्म बिग्रन्छ । नेपालमा जतिखेर घटना हुन्छ नि, हेलिकप्टर घटना, प्लेनको घटना, पहिरो, हिमताल फुट्ने, यो जम्मै घटना मौसम खराब भएको बेलामा हुन्छ । एनएमएको उद्धारकर्मी टिम छ, तैपनि उद्धार चाहिने बेला उपकरणसहित टिम पनि काठमाडौंमा हुन्छ । मौसम बिग्रेपछि काठमाडौदेखि उद्धार टोली जान सक्दैन, हेलिकप्टर उड्न सक्दैन । त्यसलाई मध्यनजर गरेर अब हामीले उद्धार सञ्जाल प्रोजेक्ट सुरु गर्दैछौं । अन्नपूर्णदेखि सबै हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा साथै सुदूरपश्चिमको बझाङसम्म २० देखि ३० जनाको उद्धार टिम बनाउँछौं । त्यसपछि त्यहाँको स्कुल विद्यार्थी, होटल सञ्चालक स्थानीयलाई तालिम दिन्छौं । उनीहरूको सबैको फोन नम्बर ग्रुप बनाएर राख्छौं । रेस्क्युलाई प्रयोग हुने उपकरण पनि एक सेट त्यहीँ छोडिदिन्छौं । उहाँहरूलाई हामी केही न केही सुविधाको पनि व्यवस्था गर्दैछौं । त्यसो गर्दा हिमालमा कुनै पनि दुर्घटना हुनसाथ तुरुन्तै त्यहाँको स्थानीयहरूलाई परिचालन गर्छौं । तुरुन्तै उद्धार हुन्छ । सगरमाथाबाहेक अन्य कम आरोहण भएका हिमालहरूकोे प्रवद्र्धन गर्न एनएमएले केही योजना अघि सारेको छ ? नेपालको पूर्वमा मकालु र कञ्चनजंघा, सुदूरपश्चिममा धौलागिरिदेखि सिंगो क्षेत्र नै अति सुन्दर ठाउँ हो । विडम्बना भनौं दुर्भाग्यबस हामीले त्यसलाई चलाउन सकेनौं । विविध कारणमध्ये एउटा कारण टाढा भयो । त्यहाँ पहुँच नै राम्रो छैन । साथै महँगो पनि छ । डोल्पा गएर आउन सात आठ सय डलर लाग्छ । त्यति रकममा जर्मनबाट अमेरिका गएर मान्छे फर्किन्छ । सुन्दर र रमणीय ठाउँ हुँदा हुँदै यति ठूलो खर्च गरेर सबै जान सक्ने अवस्था छैन । सबैभन्दा पहिलोख एक्सेस राम्रो हुनुपर्यो । बाटो राम्रो बन्नुपर्यो । त्यस्तै, त्यो ठाउँमा लजिस्टिक छैन । टेन्ट लगाउनुपर्ने हुन्छ । काठमाडौंदेखि खानेकुरा लानुपर्ने हुन्छ । अहिले कुल्ली पाउन छोड्यो । अहिले युवाहरू भारी बोक्दैनन् । कुल्लीहरू महँगो हुँदै गएको छ । लजिस्टिक सर्भिस महँगो हुँदा पनि त्यो ठाउँ चल्न सकेको छौ । अब हामीले स्थानीयसँग बसेर छलफल गर्छौं । अहिले कञ्चनजंघामा युरोपियन संस्थाले काम गरिरहेको छ । सुदूरपश्चिमका लागि हामील वल्र्ड बैंकसँग कुरा गर्दै छौं । त्यो ठाउँमा गएर त्यहाँको स्थानीयसँग मिलेर लजिस्टिक नै तयार पानुपर्यो । लजिस्टिक सर्भिस राम्रो भएपछि समस्या विस्तारै समस्या समाधान हुँदै जान्छ । त्यसपछि हाम्रो देशमा भरिया कम भएको समस्या पनि समाधान हुन्छ । यी सबै भइसकेपछि त्यो ठाउँ परिवर्तन हुन्छ । हाम्रो एउटा टिम छ, टिमले ती ठाउँहरुको विकासमा के गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन गर्दैछौं । हाम्रा हिमालहरू प्रदूषित हुँदै गएका छन्, हिमालमा हिउँ पग्लिने काम बढिरहेको छ । त्यसतर्फ केही सोच्नु भएको छ ? हाम्रा हिमालहरू प्रदूषित हुँदै गएको छ । यसलाई रोक्नको लागि विशेष सरसफाइ नै हो । हिमालमा हिउँ पर्ने समस्या के कारणले हो, यो विषयमा डब्लुडब्लुएफ, इसिमोड, विभिन्न संघसंस्था, वन मन्त्रलायसँग छलफल गर्छौं । अहिलेसम्म काठमाडौंमा आधारित अध्ययन छ । अब हामी हिमालमै गएर अध्ययन गर्छौं । ५ हजार मिटरमा गएर अध्ययन गर्ने ताकि गलत रिर्पोट नआओस् । सरकारलाई पनि सचेत गराउँछौं । अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि सचेत गराउँछौं र हामी आफै पनि सचेत हुन्छौं । नेपालमा हिमालहरूको राम्रोसँग पहिचान हुन सकेको छैन, गन्तव्य पनि निर्धारण गर्न सकेको छैन । एनएमएले पिक प्रोफाइल बनाउँदैछ । यो साल सिध्याउँछौं । कहाँबाट जाने, कुन रुट हो, कत्तिको खतरा छ ती सबै पहिचान गर्छौं । ३ वर्षभित्र नेपालको सबै पिकको प्रोफाइल बनाएर सकाउने हाम्रो योजना छ । ताकि हिमालको नाम भित्र क्लिक गर्न साथ सबै हिमालको बारेमा जानकारी लिन सकोस् । त्यो हिसाबमा हामी अघि बढ्दैछौं ।
चुच्चे नक्सा भएको १ सय रूपैयाँको नोट आजदेखि बजारमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक १०० रुपैयाँ दरका नोट प्रचलनमा ल्याउने भएको छ । राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले आज मंसिर ११ गतेदेखि साविककै आकार तथा रङ्गमा १०० रूपैयाँ दरको बैंक नोट प्रचलनमा ल्याउने भएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार सङ्केत नं. क२० ०००००१ देखि घ४० ९९९९९९ सम्म ‘नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त यसको रूपैयाँ भुक्तानी माग्न आएमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रुपैयाँ १०० रुपैयाँ तुरुन्त पाइने छ ।’ भन्ने प्रतिज्ञामूलक वाक्यांशसहित नोट चलनचल्तीमा ल्याउने भएको हो । नोटको अग्र भागमा बायाँतर्फ सगरमाथाको चित्र, दायाँतर्फ लालीगुराँसको पानी छाप, मध्यभागमा नेपालको चुच्चे नक्सा रहेनछ । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपसषदको निर्यणले २०८१ वैशाख २० गते १ सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राखेर जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा १ सय रुपैयाँका नयाँ नोटमा नेपालको चुच्चे नक्सा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, नोटको मध्यभागमा अशोक स्तम्भको चित्रका साथै अंग्रेजीमा लुम्बिनी द बर्थ प्लेस अफ लर्ड बुद्ध लेखिएको छ । साथै, अशोक स्तम्भसँगै दृष्टिविहीनलाई नोट पहिचानको लागि छामेर थाहा पाउने एउटा कालो कलरको थोप्ला रहेको र बायाँतर्फ अण्डाकारभित्र सिल्भर मेटालिकमा मायादेवि चित्र अंकित रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, २ मि.मी चौडा भएको रंग परिवर्तन हुने (नोट सिधा हेर्दा रातो रंग र ढल्काएर हेर्दा हरियो रंग देखिने) सुरक्षण धागो रहेको छ । नोटमा गभर्नरको दस्तखत रहने स्थानमा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको दस्तखत र तल्लो भागको बोर्डरमा नोटको सिरिज नम्बर नेपालीमा “वि.सं. २०८१“ लेखिएको रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार नोटको पृष्ठ भागमा मध्य भागको माथिल्लो खण्डमा अंग्रेजीमा नेपाल राष्ट्र बैंक लेखिएको, मध्य भागमा एक सिंगे गैंडाको माउ र बच्चाको चित्र रहेको, तल्लो भागको बोर्डरमा अंग्रेजीमा रुपीज हण्डे्रड र तल्लो भागको बोर्डरमा नोटको सिरिज नम्बर अंग्रेजीमा ‘२०२४ एडी लेखिएको रहेको छ । विसं २०७६ साल असोज ७ गतेदेखि रुपैंया १०० दर (सेरिज २०१९) को बैंकनोट सङ्केत नं. ओ१८ ०००००१ देखि क३७ ९९९९९९ सम्म चलनचल्तीमा ल्याइने भनी सूचना प्रकाशित गरिएकोमा सङ्केत नं. ओ१८ ०००००१ देखि क१९ ०३४५०० सम्म मात्र चलनचल्तीमा ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
