जेनजी विद्रोह, ‘प्रिगनेन्ट’ कांग्रेस र जनअपेक्षा
जेनजी विद्रोहको साढे २ महिना पुग्न लाग्दा नेपाल राजनीतिक दिशाहिनताको घनघोर क्षणबाट गुज्रिरहेको छ । शासन व्यवस्था झन् अस्थिर हुँदैछ, आर्थिक सूचकहरू अवनति उन्मुख छन्, लगानीमा उत्साह नहुँदा बैंकमा पैसा थुप्रिँदैछ र जनताको भरोसा लगातार खस्किँदैछ । यस्तो बेला देशले विश्वसनीय, अनुशासित र वैचारिक आधार भएको राजनीतिक दल र अहिलेको अन्यौलको भूमरीबाट उकास्न सक्ने नेतृत्व खोजिरहेको छ । तर विडम्बना, ठिक यतिखेर देशका प्रमुख पार्टी दिशाहीन जस्तै देखिएका छन् भने पछिल्लो विद्रोहको सुत्रधार जेनजी पुस्ता पनि तितरवितर भएर चौबाटोमा छ । त्यसो त हरेक खाले आन्दोलन वा विद्रोहपछि क्षणिक आशा पलाउने अनि केही समयमै त्यो निराशामा बदलिने नेपाली नियति नै बनिसकेको छ । यसपालि पनि कम्तिमा अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्दा योभन्दा भिन्न हुने अपेक्षा गर्न सकिने आधार तय भएका छैनन् । दुई ठूला दलको सत्ता सहवास केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको कुर्सी दौडमा मात्र सीमित भएपछि गत भदौको विरूप विद्रोह जन्मिएको जगजाहेर नै छ । दुई तिहाइको जनमत एक ठाउँमा आउँदा जुन ऐतिहासिक रूपले परिवर्तन वा सुधारका लागि प्रयोग हुन सक्थ्यो, त्यो ‘सत्ता गणित’मा सीमित हुँदा उनीहरू सडकमा पछारिए भने देश र जनता अँध्यारोमा फसेका छन् । नेपालको सबैभन्दा पूरानो र प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनमा नेतृत्व दिएको ऐतिहासिक पार्टी नेपाली कांग्रेस आफ्नै आन्तरिक गतिरोधमा झण्डै २ महिना कैद भयो । यद्यपि ढिलै भए पनि उसले फागुनमा तोकिएको आम चुनावमा जाने परिपक्व निर्णय लिएको छ । साथै उसले मुलुक अभूतपूर्व राजनीतिक संकटमा परेका बेला सबैले सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । फागुनमा तोकिएको चुनाव होला कि नहोला भन्ने आशंका बढिरहेका बेला कांग्रेसको डेढ महिना चलेको केन्द्रीय समितिको बैठकको यो निर्णयले आमचुनावको माहोल खडा गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । किनभने कांग्रेसले ताजा जनादेशमा जाने कित्ता समाउने बित्तिकै एमाले अब चुनावमा लतारिने पक्का छ । बाँकीले चुनावमा जाने बताइसकेकै छन् । यो निर्णय सँगै कांग्रेसले फेरि एकपटक आफूलाई नेपाली राजनीतिको परिपक्व अभिभावकमा दर्ज गरेको छ । तत्कालीन सत्ताको नेतृत्व सम्हालेको नेकपा एमाले भाद्र २३ र २४ मा केही नभए जस्तो गरेर सडक र बोलीमा रमिता देखाइरहेको छ । ‘सत्ता हुँदा पनि भर नभएको र सडकमा हुँदा पनि डर भएको’ पार्टीको छवि बनाउन एमाले उद्यत रहेको टिप्पणी गर्न थालिएको छ । तर, उ सके संसद् पुनःस्थापना गराउने नसके चुनावमा होमिने गरी आन्तरिक तयारीमा जुटिसकेको छ । अर्को दल तत्कालीन माओवादी केन्द्रका चतुर अध्यक्ष तथा हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि पूरानो रक्सी नयाँ बोतलमा भरेर ‘मार्केटिङ’ सुरु गरिसकेका छन् । बाँकी दलहरूको त संरचना नै अस्थायी, आधार नै क्षणभंगुर हुँदा भरोसा गरिहाल्ने आधार बनेको देखिँदैन । पछिल्लो ८० वर्षमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको पार्टी कांग्रेसले आफ्नो ‘स्ट्याण्ड क्लियर’ गर्न निकै ढिलो गर्यो । खासगरी यो पार्टीका दोस्रो पुस्ताका नेताको पहल र सकृयताले परिवर्तन पक्षधरलाई आशाबादी पनि बनाएको थियो । जेनजी बिद्रोहमा ज्यान लिने गरी भौतिक आक्रमणमा परेर पनि यो पार्टीका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यसपछिको पहिलो सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा दिएको सन्तुलित र परिपक्व विचारले पनि कांग्रेससँग अप्ठ्यारोमा धेरैले आशा बढाएको देखिएको हो । तर, कांग्रेस आफ्नो म्याद आइसकेको महाधिवेशनको मिति तोक्ने विषयमा डेढ महिना दन्त बजान गरेर पनि टुंगोमा पुग्न नसक्दा भने धेरैलाई निराश बनाएको छ । कांग्रेस ‘किस्तामा बैठक’ गर्दै कछुवा गतिमा अलमलिँदा देश नै अलमलिए जस्तो भएको छ । देशभरका चिया चौतारामा मानिसहरू अब राजनीतिले कुन बाटो समाउला ? त्यो सहज होला कि नहोला ? के व्यवस्था सही बाटोमा जाला ? जस्ता विषयमा अनेक कोणबाट छलफलमा आफ्नो समय खर्चिन बाध्य छन् । गत साता झण्डै दर्जन जिल्लाका विभिन्न विचार र पेशाकर्मीहरूसँग पंक्तिकारले सम्वादको मौका पाउँदा मानिसमा ठूलो अन्यौल र अनिश्चय स्पष्ट देखियो । साना बालबालिकादेखि वृद्धसम्म सबै उमेरका मानिस ठूलो चिन्तामा देखिए । भदौ २४ को जनउभार र आगोले केही राम्रो होला कि भनेर आशा राख्नेहरु अहिले यसभन्दा पनि खराब अवस्था आउन लागेको शंकामा पिल्सिएको पाइयो । सहज रूपमा गरिखान समेत गाह्रो हुने हो कि भन्नेमा अधिकांश चिन्तित सुनिए । बेथिति र भ्रष्टाचारविरुद्ध चलेको हावाले आँधीको रूप लिएर सत्ता पखालेर लगेपछिका साढे २ महिनामा पनि न जेनजी युवाहरुले बाटो समाए न पूराना भनिएका दलहरुले आत्मसमीक्षासहित बाटो सुधारे । यो अन्यौलले आम निराशा र आक्रोश झन्झन् बढाउँदै लगेको छ । जननिर्वाचित संसद् छैन । आम चुनाव कहिले हुने हो टुंगो छैन । आज देश एक असामान्य घडीबाट गुज्रिरहेको छ । राणा शासनदेखि पञ्चायतसम्म, राजतन्त्रदेखि कम्युनिस्ट अधिनायकवादसम्म, कांग्रेसले संघर्षको इतिहास बोकेको छ । तर, आज कांग्रेस देशको सवालभन्दा पनि आन्तरिक सवालमा रुमलिएको छ । जब देशले आशा गरिरहेको छ, यस्तो बेला कांग्रेसले आफूलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्न असफल भयो भने यसको अस्तित्व किन छ ? यो केवल एक दर्जन शीर्ष नेताहरूको राजनीतिक जीवनको ‘क्यालकुलेटर’ मात्र हो ? यो पार्टीमा यी नेता बाहेकका लाखौं नेता कार्यकर्ताको कुनै मूल्य छैन ? यस्ता प्रश्न कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले नै उठाउन थालेका छन् । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको बीज रोप्ने उद्देश्यले बीपी कोइरालाको पहलमा २००३ सालमा स्थापित नेपाली कांग्रेसले राणा शासनविरुद्धको क्रान्तिमा निर्णायक भूमिका खेलेको थियो । बीपीदेखि गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईहरू सम्मको नेतृत्वले देशलाई लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक अधिकारका मार्गमा अघि बढायो । २००७ सालको परिवर्तन, २०१७ सालको संघर्ष, २०४६ सालको पुनर्जागरणसम्म कांग्रेस अग्रपंक्तिमा रह्यो । २०६२/०६३ को आन्दोलन र २०७२ सालमा संविधानसभामार्फत संविधान जारी गर्दा पनि कांग्रेसको अगुवाइ निर्णायक रह्यो । तर, समयको प्रवाहसँगै कांग्रेसको संगठन, सिद्धान्त र प्रभाव क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ । बीपीले पार्टीको मूल सिद्धान्त ‘लोकतन्त्र, समाजवाद र राष्ट्रियता’का रूपले परिभाषित गरेका थिए । तर, त्यो सिद्धान्त अहिले पार्टीको संरचना र व्यवहारमा हराएको देखिन्छ । गुटबन्दी र अवसरवादले पार्टीभित्र गहिरो जरा गाडिसकेको छ । विचार र नीतिभन्दा पद, पैसा र पहुँचको राजनीति हावी भएको छ । सिँगो पार्टीले दिशा तय गर्न नसकिरहेका बेला पार्टीका कतिपय नेताहरूले हिन्दू राज्यका पक्षमा त कोहीले संवैधानिक राजसंस्थाको पक्षमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । पार्टीले एउटा आशा र स्पष्टता सञ्चार गर्न नसक्दा ‘मास–बेस्ड पार्टी’का ‘स्वीङ’ भोटहरू बरालिने र अराजकतावादी, प्रतिक्रियावादी वा क्षणिक लोकप्रियतामा चल्ने शक्तितिर बग्न सक्छन् । यसर्थ कांग्रेसको समग्र ढिलाई केवल पार्टीको समस्या होइन, देशको राजनीतिक स्थायित्वमै प्रत्यक्ष असर पार्ने विषय हो । ‘स्वीङ’ भोट देशको राजनीतिक मौसम हो । यही भोट ‘मास वेस्ड’ कांग्रेस पार्टीको मुख्य बल हो । अस्पतालमा जस्तै—जहाँ संकटका बेला डाक्टरको हात चाँडो चल्नु पर्छ, ठीक त्यस्तै अवस्था अहिले देशको छ । तर राणा, राजा, पञ्च, कम्युनिस्ट सबैसँग संघर्ष गर्दै, भारतको असहज छायाँलाई पन्छाउँदै संविधानसभामार्फत् संविधान जारी गरेर यहाँसम्म देशलाई डोर्याएको कांग्रेस आज संकटका बेला आन्तरिक महाधिवेशनको रडाकोबाट बाहिर आउन नसक्नु आश्चर्यजनक र गैह्रजिम्मेवार मानिएको छ । नयाँ पुस्ता, नयाँ दृष्टिसहित निर्णय क्षमता अगाडि ल्याउन सकेन भने कांग्रेसप्रति बचेखुचेको अपेक्षा सकिनेछ । कांग्रेस यी सवालमा छरितो र उत्तरदायी बन्नै पर्छ । फुर्मासको समय छैन । कांग्रेसले आफ्नो नियमित वा विशेष जुन भए पनि महाधिवेशनको मिति समयमैं सक्ने गरी तोकोस् । अनि बदलिएको परिवेशमा ताजा जनादेशका लागि आम चुनावमा एकमतले होमिएको सन्देश देओस् । पार्टीबाट समयको पदचाप बुझ्न सक्ने नयाँ नेतृत्व छानोस् र अहिलेको राजनीतिक भूमरीबाट देशलाई उकास्न फेरि एक पटक विगतको कालखण्डजस्तै गरी भरोसायुक्त नेतृत्व लेओस् भन्ने आम अपेक्षा रहेको छ । जेनजी विद्रोहपछि कांग्रेसमा दोस्रो पुस्ताका गगन थापा लगायतको आवाज जोडदार रूपमा मुखरित भएको छ । यसले संस्थापन पक्षभन्दा संस्थापन इतरपक्षको आवाज बलियो बन्दै गएको छ । कांग्रेसलाई ‘प्रिगनेन्ट’ त बनाएको छ तर न बच्चा जन्मिने मिति टुंगो छ न बच्चा जन्मिने कुराकै सुनिश्चितता । तैपनि महाधिवेशन आम चुनावअघि कि पछि भन्ने विषय कांग्रेसमा अहिले प्रसव पीडाजस्तै गरि बल्झिएको छ । अहिले कांग्रेस सभापतिका नाममा मिडियामा, कार्यकर्ता तहमा खुला पत्र लेखिन थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसलाई नयाँ उर्जा र भविष्यको ताकत बनाउने कि इतिहासको पानामा खुम्च्याउने दिशामा डोर्याउने भनेर सभापति देउवाको आलोचना भैरहेको छ । देश जलिरहेका बेला सबै दल र नेताहरु दुला पसेका बेला समेत पार्टीका तर्फबाट सन्देश प्रवाह गरेर एउटा ढाडसको बल दिने महामन्त्री गगन थापा र उनीहरूको पुस्तामा ऊर्जा, योजना, टिम, जनआकर्षण सबै छ भनेर मत बन्दै गएको छ । सँगै वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाप्रति पनि कार्यकर्ताको आशा छ । यसले स्वतन्त्र जनमतलाई अझै कांग्रेस निर्णयको प्रतीक्षामा राखेको विश्लेषण गरिन्छ । वि.सं २०५६ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्ना कट्टर विरोधी कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई नै भावी प्रधानमन्त्री भन्न सके, किनकी उनले बुझेका थिए कि पार्टी चलाउने कुरा व्यक्तिगत मनोविज्ञान होइन, जनमतको विज्ञान हो । भट्टराई अघि सार्दा पार्टीले बहुमत ल्यायो । कांग्रेसको बाँकी सम्भावना दोस्रो पुस्तामा टल्किएको बेला यसको सदुपयोग किन नगर्ने ? नेतृत्वको गरिमा कहिलेकाहीँ आफूभन्दा सक्षम वा भविष्यदृष्टि भएको पुस्तालाई अघि लगाउन सक्ने साहसमा पनि नापिन्छ । नेतृत्व त्यही हो, जहाँ व्यक्तिगत भावनाभन्दा संस्थाको भविष्य ठूलो हुन्छ । तर, आज कांग्रेसले त्यो इतिहास बिर्सेको हो कि भन्ने प्रश्न सामुन्ने आएको छ । यस्तै कारणले विश्वभर ‘पुराना दलहरूको संकट’ जन्मिएको हो, इटालीको डेमोक्रेटिक पार्टी, फ्रान्सको सोसलिस्ट पार्टी, भारतको कांग्रेस—सबै नयाँ पुस्तालाई समयमै अगाडि नसार्दा कमजोर हुँदै गए । क्यानडाको लिबरल पार्टी दशकौंसम्म थाकेको संरचना जस्तै थियो, जसलाई जस्टिन ट्रुडोको नेतृत्वमा पुनःसंगठित गरिएपछि मात्र पुनर्जीवन मिल्यो । युकेको लेबर पार्टी बाहिर निस्किनै सकेन, जबसम्म उसले पूराना अनुहारहरूको चक्र तोडेन । नेपालमा कांग्रेस आज यस्तै मोडमा पुगेको छ । कार्यबाहक सभापति तोकेर उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघि देउवाको अभिव्यक्ति र उदारताले कांग्रेस र उनको छविमा नयाँ रक्तसञ्चारको आशा पलाएको टिप्पणी सुरु भएको थियो । तर, उनी फर्केपछि पुनः पूरानै राजनीतिक रक्तसञ्चार लिएर फर्किएको मत निर्माण भैरहेको बेला कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले साझा निकास निस्कने र सभापति देउवा सक्रिय राजनीतिमा नफर्कने संकेत दिएका छन् । हुन पनि कांग्रेस सभापति देउवाको जस्तो सरल व्यक्तित्व र सौम्य अभिव्यक्ति जस्ता गुण अहिलेका समकालीन कुनै नेतामा पनि छैन । विधानको व्यवस्था अनुसार महाधिवेशनमा जानु पर्ने पार्टीपंक्ति मितिको रडाकोमा फसेको छ । यसले जति सक्यो छिटो आमचुनावमा लगाउनु पर्ने शक्ति आफै भित्रको लडाइँमा क्षयीकरण भैरहेको छ । संस्थापन तर्फका आधा दर्जन भाइहरूको जिद्दीले कांग्रेस र देश अनिर्णयमा फसेका छन् । तर, संस्थापन तर्फ अहिले चुनावी लहर ल्याउन सक्ने नेता छैनन् । कांग्रेसको दोस्रो पुस्ताका गगन थापा जो विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका हुन्, उनीजत्तिकै देश हाँक्ने योजना बनाएर तयार भएका र विश्वप्रकाश जस्ता सारथी भएका नेता अरु कुनै पार्टीमा छैनन् । देउवा समेतका सबै नेता अभिभावकीय कवजमा बसेर यी युवाहरूलाई अघि सारेर पार्टी र देशलाई सही दिशा दिन सकिन्छ भन्ने मत पार्टीभित्र र आम जनतामा बलियो हुँदै गएको छ । तर, ‘प्रिग्नेन्ट’ कांग्रेसले यो निर्णय लिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा निकट भविष्यमा थाहा होला । हो, राजनीतिमा आफ्नो खास अनुयायी भन्दा अर्कालाई अघि सार्न गाह्रो छ । तर, सबैले कांग्रेसलाई आशाले हेरिरहँदा यस भन्दा फरक सोच्ने छुट कांग्रेस र यसको संस्थापन पक्षलाई छैन । पूरानो पुस्ताको सम्मान र नयाँ पुस्ताको भावना बोक्न सक्ने ल्याकतसहित हालसम्मका राम्रा कुराको श्वेतपत्र जारी गरि कमजोरीहरुको आत्मालोचनासहित यो पार्टीले जेन्जी पुस्ताको भावना र सन्देश आत्मसात् गरेर अघि बढ्न जति ढिलो गर्यो देश र कांग्रेस दुवै उत्तिकै ठूलो अन्यौल र अस्थिरताको भूमरीमा फस्तै जाने खतरामा छन् ।
अब इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई सजिलै ईभीमा परिणत गर्न सकिने, सवारीधनीलाई सस्तो ब्याजमा ऋण
काठमाडौं । सरकारले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)को प्रवद्र्धनका लागि प्रकिया सुरु गरेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा तथा एडीबीको ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटी’ कार्यक्रमअन्तर्गत अगाडि बढिरहेको यो परियोजना नेपालकै सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने बताइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यस कार्यक्रमअन्तर्गत विशेषगरी पोखरा–दमौली र बुटवल–भैरहवा–लुम्बिनी करिडोरमा २ सय ५० वटासम्म ठूला क्षमताका विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्रालयले यसका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारहरूलाई गरिने सहयोग हो । यसमा प्रदेश सरकारमार्फत निजी क्षेत्रका बस सञ्चालकहरूलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ । साथै चार्जिङ स्टेशनहरूको निर्माण र विद्युतीय बसको प्रचारप्रसारमा पनि सहयोग गरिने जनाइएको छ । सचिव शर्माका अनुसार अध्ययन प्रतिवेदनको अन्तिम चरणमा रहेको यस कार्यक्रममा नगरपालिकाले जमानी बसिदिने लगायतका विषयमा प्रदेश सरकारहरूसँग छलफल भइरहेको छ । सुरुमा ब्याट्रीबाट चल्ने विद्युतीय बसमा केन्द्रित यो कार्यक्रममा हालै थप विषय समावेश गरिएको छ । मन्त्रालयले विद्युतीय बस (ब्याट्री नभएका ट्रली बस वा ट्राम) को सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आग्रह गरेको छ । पोखरा–दमौली र बुटवल–भैरहवा–लुम्बिनी कोरिडोरमा सडक चौडा गरिएको र सहरी यातायातका लागि ट्रली बस उपयुक्त हुने भन्दै यस्तो माग गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । सहरी क्षेत्रमा जस्तै पोखरा– बुटवल, बुटवल–भैरहवा (१८–२० किलोमिटर), विराटनगर–इटहरी, धरानजस्ता ठाउँमा ट्रली बस वा ट्राम सम्भव हुने देखाइएको छ । सचिव शर्माका अनुसार यो थप अध्ययन प्रतिवेदन आउन ५÷७ महिना लाग्न सक्छ । विगतमा लोडसेडिङ र व्यवस्थापनका कारण ट्रली बस असफल भए पनि, अहिले विद्युत आपूर्ति पर्याप्त रहेकाले र निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार बनाएर सरकारलाई राजस्व तिर्नेगरी सञ्चालन गर्न सकिने विकल्पमाथि पनि विचार भइरहेको छ । उनले भने, ‘करिब २ सय ५० वटा ठूला क्षमताका बस सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको यस कार्यक्रमका लागि १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो ऋण सरकारलाई नभई प्रदेश सरकारमार्फत निजी बस सञ्चालकहरुलाई उपलब्ध गराइनेछ ।’ सचिव शर्माका अनुसार पोखरा महानगर यातायात जस्ता निकायहरूसँग समन्वय गरी यो कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ । हाललाई यो कार्यक्रम काठमाडौंमा लागू नहुने उनको भनाइ छ । यसमा कुल लागत १५ करोड डलर रहेको छ । जसमा एडीबीबाट १० करोड डलर सहुलियत ऋण, ४ करोड डलर शून्य ब्याजदरको कर्जा २ करोड डलर नेपाल सरकारको योगदान रहने जनाइएको छ । परियोजना नगर विकास कोष र पूर्वाधार विकास बैंकमार्फत कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, मन्त्रालयले इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनलाई ईभीमा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यो मन्त्रिपरिषदबाट ३ वर्षको समय दिएर इन्धन सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकै दिन देशमा उत्पादन भएको विद्युत खपत बढाउन भन्दै इन्धन सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा परिवर्तन गर्ने बताएका थिए । यसअघि विसं २०७८ सालमा चैत्रमा रूपान्तरण गर्न ३ वर्षका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ गरेको थियो । जसमा त्यसअघि अनुमतिविना कुनै पनि यातायातका कुनै पनि पाटपूर्जा रूपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था थिएन । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल नेपालमा विद्युतको प्रचुर सम्भावना र उत्पादन बढिरहेकाले विद्युतीय सवारी साधन नै भविष्यको आवश्यकता भएको बताउँछन् । उनले यसले डिजेल÷पेट्रोलको आयात घटाउनुका साथै सञ्चालन खर्च पनि उल्लेखनीय रुपमा कम गर्ने दाबी गरे । ब्याट्रीबाट चल्ने बसहरू आधा घण्टामा फुल चार्ज भई २०० किलोमिटरसम्म गुड्न सक्ने प्रविधि आइसकेकोले तार झुण्ड्याउनु पर्छ वा पर्दैन भन्ने विषय अध्ययनले नै स्पष्ट पार्ने उनको भनाइ छ । ट्रली बस वा ठूला क्षमताका आर्टिकुलेटेड वा डबल डेकर बसहरु सञ्चालनका लागि छुट्टै लेनको आवश्यकता पर्ने र यसको पूर्वाधार विकासमा एडीबीजस्ता संस्थाहरूको सहयोग लिन सकिने जनाइएको छ । बाढी–पहिरो, अव्यवस्थित पार्किङ र ट्राफिक व्यवस्थापनका चुनौतीहरू डिजेल÷पेट्रोलका गाडीहरूमा जस्तै विद्युतीय गाडीहरूमा पनि लागू हुने निर्देशक गजुरेल बताउँछन् । तर, इन्धनको स्रोत मात्र फरक हुने भएकाले यसमा खासै भिन्नता नआउने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अब नेपालमा विद्युतीय ठुलो क्षमता भएको बस उत्तम विकल्प हो । किनभने यहाँ हाम्रो आफ्नै विद्युतीय उर्जा प्रयोग हुन्छ । जसले गर्दा वायु प्रदूषणमा समेत कमी आउँछ । यसका लागि ढिला गर्नु हुँदैन ।’ नेपालका लागि बिजुली नै सबैभन्दा उपयुक्त इन्धन भएको उनको जोड छ । उनका अनुसार यस कार्यक्रमले यातायात क्षेत्रमा ठूलो सुधार ल्याउने र खर्चमा कमी ल्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । सफल भएमा यसलाई अन्य प्रदेशमा पनि विस्तार गर्दै जाने योजना सकारको छ ।
१ ट्रिलियनको नयाँ प्याकेज होइन, २०१८ को पे डिलले टेस्ला संकटमा
काठमाडौं । टेस्लाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलन मस्कका लागि प्रस्ताव गरिएको १ ट्रिलियन डलरको कार्यकारी–क्षतिपूर्ति प्याकेजले एउटा अझै महत्त्वपूर्ण चिन्तालाई छायामा पारिदिएको छ । मस्कको २०१८ को पे प्याकेज जुन अहिले पनि अदालतमा अड्किएको छ, जसले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) निर्माता टेस्लाको आगामी वर्षौंको नाफा खाइदिन सक्छ । डेलावेयर सुप्रीम कोर्टले चाँडै नै तल्लो अदालतको फैसला उल्ट्याउने वा नउल्ट्याउने निर्णय गर्नेछ, जसले मस्कको अघिल्लो चर्चित क्षतिपूर्ति प्याकेज रद्द गरेको थियो । अदालतको फैसला उल्टिएन भने मस्कलाई दिनुपर्ने सेयर बोनसको हिसाबले टेस्लाले दुई वर्षसम्म कमाएको नाफा करिब सकिन सक्छ । तुलनाका लागि २६ अर्ब डलर टेस्लाले २०१९ मा नाफामा आएकोदेखि अहिलेसम्म कमाएको कुल शुद्ध नाफाको आधाभन्दा धेरै बराबर छ । अदालतमा टेस्ला जिते पनि मस्कले ट्रिलियन–डलरको प्याकेजअन्तर्गत राखिएका प्रदर्शन लक्ष्यहरू पूरा गर्दै गएमा प्रत्येक लक्ष्य पूरा हुँदा अर्बौं डलरका भुक्तानी र लेखाखर्च हुने भएकाले टेस्लाको नाफामा एक दशकसम्म दबाब पर्न सक्छ । यो असामान्य नाफा–जोखिमले मस्कको ‘सुपर–साइज’ क्षतिपूर्तिका चुनौतीहरू देखाउँछ । विश्वका सबैभन्दा ठूला सार्वजनिक कम्पनीहरूमा पनि सीईओको पारिश्रमिकले कम्पनीको अन्तिम नाफामा यति ठूलो प्रभाव पार्नु दुर्लभ हो । ठूला प्याकेजहरू प्रायः सयौँ मिलियन डलरमा मापन हुन्छन्, अर्बौंमा होइन । मस्कको अत्यधिक ठूलो क्षतिपूर्तिले यस्तो समय टेस्लालाई थप अनिश्चित नाफा जोखिममा राखेको छ । कारबिक्रीमा गिरावट, विद्युतीय–सवारी अनुदान घट्नु, र रोबोट जस्ता उच्च–खर्चीलगानी परियोजनाको बढ्दो खर्चका कारण कम्पनीको आम्दानी घट्दो क्रममा छ । ‘स्टक क्षतिपूर्ति खर्चले नगद प्रवाहमा असर पार्दैन र चिन्तालाई ‘सिर्फ लेखाजोखा’ भनेर धेरै सेयरधनीले हेला गर्न सक्छन्,’ कोर्नेल यूनिभर्सिटीका ब्रायन डन भन्छन् । ‘तर सीईओ क्षतिपूर्तिका कारण नाफामा ठूलो गिरावट आउनु भनेको टेस्लाको बोर्डले ‘बौद्धिक र विश्वस्तकारी दायित्व’ पूरा नगरेको संकेत हो,’ उनी थप्छन् । ब्रायन डनका अनुसार उनीहरूले सेयरधनीबाट सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी (मस्क) तर्फ विशाल सम्पत्ति ट्रान्सफर गरिरहेका छन् । टेस्लाको बोर्डले भने मस्कको नयाँ प्याकेजले उनलाई त्यतिखेरमात्र केही दिन्छ जब कम्पनीले ‘उच्चस्तरका लक्ष्य’ पूरा गर्छ, जसमा अत्यधिक नाफा लक्ष्य पनि छन् । ती उच्च नाफा लक्ष्य पूरा भएमा मस्कका पारिश्रमिक खर्चले नाफामा कम असर पार्ने बोर्डको तर्क छ । तर प्याकेजका सजिला लक्ष्यहरू पूरा हुँदा पनि टेस्लाको व्यवसाय परिवर्तन नगरी नै मस्कलाई दशौं अर्ब डलरका भुक्तानी आउने अवस्था बन्न सक्छ । अधिकतम भुक्तानीको मूल्य ८७८ अर्ब डलर हुन्छ किनकि १ ट्रिलियन डलर बराबर स्टकबाट प्याकेज स्वीकृत गर्नेबेला रहेको सेयरमूल्य घटाइन्छ । नजिकिँदै अदालतको ठूलो निर्णय सबैभन्दा तत्काल जोखिम २०१८ को क्षतिपूर्ति विवादसँग जोडिएको छ । गत वर्ष डेलावेयरको न्यायाधीशले प्याकेज रद्द गर्दै निर्णय गरे । अदालतका अनुसार मस्कको पारिश्रमिक सम्बन्धी वार्ता बोर्ड सदस्यहरूको अत्यधिक पारिश्रमिक र उनीहरूसँग मस्कको अत्यन्त नजिकको सम्बन्धका कारण निष्पक्ष थिएन । यदि सुप्रीम कोर्टले टेस्लाको पक्ष लिन्छ भने मस्कले २०१८ को प्याकेजका स्टक विकल्प जोगाइराख्न सक्छन् र कम्पनीलाई थप लेखाखर्च लाग्दैन । २०२२ सम्म लक्ष्य पूरा हुँदा ती विकल्पको मूल्य ५६ अर्ब डलर पुगेको थियो— आजको मूल्य ११६ अर्ब डलर छ । तर प्रारम्भिक फैसला कायम रहेमा प्रतिस्थापन प्याकेजअन्तर्गत मस्कले कम सेयर पाउनेछन् तर कम्पनीका लागि खर्च धेरै हुने— किनकि टेस्लाको सेयरमूल्य अहिले धेरै उच्च छ । नयाँ प्याकेजको मूल्यांकन अगस्तको मूल्य (जब बोर्डले स्वीकृत गर्यो) अनुसार २६ अर्ब हुन्छ। टेस्लाले यो खर्च २०२७ अगस्टसम्म लेखामा राखिसक्नुपर्ने हुन्छ, जब मस्कले ती सेयर पाउन योग्य हुन्छन् । २६ अर्ब डलरलाई ८ त्रैमासिकमा बाँड्दा प्रत्येकमा ३.२५ अर्ब डलर नाफा घट्नेछ— जुन २०१९ देखि पछिल्ला २५ त्रैमासिकमध्ये ४ बाहेक प्रत्येक त्रैमासिकको नाफाभन्दा बढी हो । कम्पनीले फाइलिङमा लेखेको छ— अपील असफल भएमा ‘हाम्रा व्यवसाय र प्रतिवेदित नाफामा गम्भीर प्रतिकूल असर’ पर्न सक्छ । बोर्डले २०१८ को प्याकेज प्रतिस्थापन नभए मस्क टेस्ला छाड्न सक्छन् भन्ने तर्क गरेको छ । टेस्लाले यसका लागि नगद तिर्नु पर्दैन, नयाँ सेयर जारी गर्न सक्छ । तर लेखा–नियमअनुसार कम्पनीले ती शेयर बजारमा बेच्न सक्ने भएकाले स्टक–क्षतिपूर्तिलाई खर्चका रूपमा देखाउनुपर्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ । यस्ता सेयर जारी हुँदा कुल सेयर संख्या बढ्ने भएकाले अन्य सेयरधनीको मतदान शक्ति र स्वामित्व कमजोर हुन्छ— किनकि बढी हिस्सा सीईओतर्फ सर्छ । ‘निश्चित रूपमा तपाईं सेयरधनीलाई चोट पुर्याउँदै हुनुहुन्छ,’ ग्रिनबर्ग ग्लुसकरका कर्पोरेट वित्तकर विशेषज्ञले भने । एकै दिनमा ६ प्रतिशत ! क्रिप्टोकरेन्सी बजारमा वर्षकै सबैभन्दा ठूलो गिरावट दक्षिण अमेरिकामा वर्चस्व राख्दै चिनियाँ ईभी इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा प्रभाव बढाउने दौडमा रूस, भारतसँग समुद्री व्यापार बढाउन पहल
