‘स्तनपानले महिलाको सौन्दर्य घटाउँदैन, स्वास्थ्य र आत्मविश्वास बढाउँछ’
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा विश्व स्तनपान सप्ताह–२०२६ को अवसरमा सप्ताहव्यापी सचेतना कार्यक्रम सुरु भएको छ । ‘जीवनको दिगो सुरुआतका लागि स्तनपानस् प्रभावकारी अभ्यासलाई अझ सुदृढ बनाऔं’ भन्ने सन्देशसहित कार्यक्रम सुरु भएको हो । कार्यक्रममा चिकित्सकहरूले स्तनपानसम्बन्धी विभिन्न भ्रम चिर्दै यसको स्वास्थ्यगत महत्त्वबारे स्पष्ट पारेका थिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्त्री तथा प्रसूति रोग विभागकी विभागीय प्रमुख तथा वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ प्रा. डा. रिता मरहठ्ठाले स्तनपानले आमा र शिशु दुवैको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताइन् । नियमित स्तनपान गराउने महिलामा स्तन तथा पाठेघरसम्बन्धी क्यान्सरको जोखिम कम हुने, प्रसूति पश्चात् पाठेघर चाँडै सामान्य अवस्थामा फर्किन सहयोग पुग्ने र शारीरिक पुनःस्थापनामा समेत स्तनपान प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो । पछिल्लो समय स्तनपान गराउँदा महिलाको शारीरिक सौन्दर्यमा असर पर्छ भन्ने भ्रम समाजमा फैलिएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो धारणा वैज्ञानिक आधारविहीन रहेको स्पष्ट पारिन् । ‘स्तनपानले महिलाको सौन्दर्य घटाउँदैन, बरु उनीहरूको स्वास्थ्य, आत्मविश्वास र प्राकृतिक सौन्दर्यलाई अझ सुदृढ बनाउँछ । नियमित स्तनपानले आमा र बच्चा दुवैलाई दीर्घकालीन फाइदा पुग्छ,’ उनले भनिन् । बालरोग विशेषज्ञ प्रा. डा. गणेश साहले जन्मेदेखि पहिलो ६ महिनासम्म शिशुलाई आमाको दूध मात्र खुवाउनुपर्नेमा जोड दिए । आमाको दूधले शिशुको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने, शारीरिक तथा मानसिक विकासमा सहयोग पुर्याउने र संक्रमणबाट जोगाउने उनले बताए । उनले जन्मिएलगत्तै दूध नआएको भन्दै हतारमा फर्मुला दूध प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे । अस्पताल निर्देशक प्रा. डा. नीलमणि उपाध्यायले सामाजिक सञ्जाल र केही सार्वजनिक व्यक्तित्वबाट फैलाइएका गलत धारणाका कारण कतिपय महिलाले स्तनपानबाट टाढिन थालेको उल्लेख गर्दै वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित सचेतना आवश्यक रहेको बताए । स्तनपानले महिलाको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उनको भनाइ थियो । कलेजकी निर्देशक डा. नुरसत जहाँ अन्सारीले सुत्केरी महिला र नवजात शिशुको स्वास्थ्य तथा पोषणका लागि स्तनपान अपरिहार्य रहेको बताइन् । नियमित स्तनपान गर्ने आमा र शिशुको स्वास्थ्य तुलनात्मक रूपमा राम्रो रहने उल्लेख गर्दै उनले नेपाली समाजमा स्तनपानको महत्वबारे अझ व्यापक जनचेतना फैलाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । कार्यक्रमका क्रममा नेपाल मेडिकल कलेजका स्टाफ नर्सहरूले सेवाग्राहीलाई स्तनपान गराउने सही तरिका, आमाको दूधका फाइदा तथा स्तनपानसम्बन्धी सामान्य जिज्ञासाको समाधानबारे परामर्श दिएका थिए । विश्व स्वास्थ्य संगठनको आह्वानमा हरेक वर्ष अगस्ट १ देखि ७ सम्म मनाइने विश्व स्तनपान सप्ताह अन्तर्गत नेपाल मेडिकल कलेजले साताभर विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । थप तस्बिरहरू :
चिकित्सकसँगको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारद्वारा तीन कार्यदल गठन, १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने
काठमाडौं । सरकारले चिकित्सकहरूसँग भएको सहमतिअनुसार ऐन संशोधन र सम्झौता कार्यान्वयनका लागि तीन वटा छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गरेको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको अग्रसरतामा चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्न यी कार्यदलहरू गठन गरिएका हुन् । नेपाल चिकित्सक संघसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनको खाका तयार पार्न प्रमुख स्वास्थ्य प्रशासक डा. यदुचन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ । यो कार्यदलमा उपसचिव राजेन्द्रप्रसाद लम्साल, डा. राहुल झा, डा. सञ्जिव तिवारी, डा. तेजसु सिंह मल्ल र डा. पल्पसा श्रेष्ठ सदस्य छन् भने डा. नवराज जोशीलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ । त्यस्तै, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक संशोधनका लागि गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. रोशन न्यौपानेको नेतृत्वमा दोस्रो कार्यदल गठन गरिएको छ । यस कार्यदलमा चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्रि रिजाल, डा. विना श्रेष्ठ, डा. योगेश भण्डारीका साथै कानुन र उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् भने जयकुमार सुवेदी सदस्य सचिव रहेका छन्। यसैगरी, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित दफाहरू संशोधनका लागि उपचारात्मक सेवा महाशाखाका निर्देशक डा. पवनजंग रायमाझीको नेतृत्वमा तेस्रो कार्यदल गठन गरिएको छ । यसमा बाला राई, डा. विश्वराज दवाडी, डा. संयुक्त आचार्य, डा. राकेश शाह र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् भने सुरेश चौलागाईलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार तीनै कार्यदललाई प्रतिवेदन तथा कार्यान्वयनको खाका बुझाउन १५ दिनको समयसीमा दिइएको छ । स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको माग राख्दै देशभरका चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि गत साउन १३ गते सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौतालाई व्यवहारमा उतार्न मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अब एक सचिवमात्र रहने
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको संगठन संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ । प्रस्तावित संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयमा अब एकजना मात्र सचिव रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । हाल कायम रहेका १२औं तहका पदहरू पूर्ण रूपमा हटाइने भएका छन् । मन्त्रालयका महाशाखा, शाखा र जनशक्ति व्यवस्थापनमा समेत व्यापक पुनर्गठन प्रस्ताव गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पुगेको प्रस्तावित प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व अब एक सचिवको मातहत रहनेछ । मन्त्रीको निजी सचिवालयमा भने उपसचिव, शाखा अधिकृत तथा आवश्यक प्रशासनिक कर्मचारीको व्यवस्था रहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित संरचनामा पहिलोपटक मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाई स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विपद् तथा स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्थाको समन्वयका लागि गठन गरिने उक्त इकाईमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, जनस्वास्थ्य अधिकृत र स्टाफ नर्सको दरबन्दी रहने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई विषयगत रूपमा व्यवस्थित गर्न चारवटा प्रमुख महाशाखा रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नीति, योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा अन्तर्गत नीति, योजना तथा बजेट शाखा, अनुगमन, मूल्यांकन तथा अनुसन्धान शाखा तथा चिकित्सा सेवा तथा शिक्षा शाखा रहनेछन् । यसले नीति निर्माणदेखि स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र योजनाको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ। त्यसैगरी, स्वास्थ्य, खाद्य स्वच्छता तथा औषधि गुणस्तर नियमन महाशाखा अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्था मापदण्ड तथा गुणस्तर नियमन शाखा, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शाखा, खाद्य गुणस्तर नियमन शाखा तथा औषधि गुणस्तर नियमन शाखा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमार्फत स्वास्थ्य संस्था, खाद्य पदार्थ र औषधिको नियमनलाई एउटै संरचनाभित्र समेट्ने सरकारको योजना देखिएको छ । जनस्वास्थ्य समन्वय तथा सूचना प्रविधि महाशाखा अन्तर्गत स्वास्थ्य समन्वय, जनसङ्ख्या तथा सूचना शाखा र सूचना प्रविधि तथा ईहेल्थ शाखा सञ्चालन हुने प्रस्ताव छ । डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै सूचना प्रविधि निर्देशक, कम्प्युटर इन्जिनियर, इहेल्थ विशेषज्ञ, वेभ डेभलपर, तथ्याङ्क अधिकृत तथा सञ्चारसम्बन्धी जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । त्यसैगरी, प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन प्रशासन महाशाखा गठन गरिने भएको छ । यसअन्तर्गत प्रशासन तथा मानव स्रोत व्यवस्थापन शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा र कानून शाखा रहनेछन् । प्रशासन, लेखा, कानुन, सूचना प्रविधि तथा सहायक कर्मचारीको व्यवस्थासमेत नयाँ संरचनामा समावेश गरिएको छ । प्रस्तावित संगठन संरचनाको अनुसूचीअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत कुल १ हजार ८०६ पुल दरबन्दी रहने व्यवस्था गरिएको छ । साथै दरबन्दी संरचना स्वीकृत भएको मितिले तीन वर्षपछि मन्त्रालयमा रहेका राजपत्र अनङ्कित दरबन्दी स्वतः खारेज हुने प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले तयार गरेको यो नयाँ संरचनाले स्वास्थ्य सेवा, खाद्य स्वच्छता, औषधि नियमन, विपद् व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य समन्वय तथा डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै मन्त्रालयको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । प्रस्तावित प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए मन्त्रालयको संगठनात्मक स्वरूप र प्रशासनिक संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन हुने देखिएको छ ।
