सरकार र चिकित्सकबीच भएको सम्झौताप्रति बानियाँको असन्तुष्टि
काठमाडौं । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले सरकार र चिकित्सकबीच भएको सम्झौताप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले यो सम्झौता संविधान, कानुन र न्यायका मूलभूत सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले भनेका छन्,‘यो सम्झौताले भविष्यमा चिकित्सकलाई कानुनी दायराभन्दा बाहिर राख्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने र चिकित्सकको कामकारबाहीबारे गुनासो गर्ने नागरिक नै कानुनी समस्यामा पर्ने वातावरण बन्न सक्छ । यसले चिकित्सकलाई कानुनी उन्मुक्ति दिने बाटो खोल्ने छ।’ बानियाँले चिकित्सा पेसा सेवा क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने भएकाले संविधानले प्रत्याभूति गरेको उपभोक्ताको अधिकार कमजोर हुने बताएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा तथा वस्तु प्राप्त गर्ने र गुणस्तरहीन सेवा वा वस्तुबाट हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गर्दै उक्त सम्झौता सो व्यवस्थाविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ । उक्त सम्झौता संविधानको भावना र उपभोक्ताको मौलिक हकविपरीत रहेको भन्दै सम्बन्धित निकायलाई सम्झौता खारेज गर्न तथा कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरिएको छ । बिहीबार सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच विभिन्न माग सम्बोधन गर्ने सहमतिपछि देशभर अवरुद्ध स्वास्थ्य सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच सहमति, अस्पतालका सबै सेवा सुरु
काठमाडौं । देशभरका अस्पतालको सेवा ठप्प पारेर आन्दोलन गरिरहेको चिकित्सक र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । बुधबार दिनभर भएको छलफलपछि दुईपक्षबीच सहमति भएको हो । सहमतिपछि सबै अस्पतालको सेवा सुचारु भएको छ । वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा डिउटीमा खटिएका चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेर घाइते भएपछि देशभरका चिकित्सकहरू आन्दोलित बनेका थिए । गत शनिबार एक बिरामीको मृत्यु पछि अक्रोशित आफन्तले चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेका थिए । यो घटनाको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा मंगलबार र बुधबार देशभरका अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको वार्तामा स्वास्थ्यका अलावा कानून, उद्योग मन्त्रालयका सचिव सहित गृह मन्त्रालयका सहसचिवको सहभागिता थियो । आन्दोलनरत चिकित्सकहरुको तर्फबाट नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल, महासचिव डा. विश्वराज दवाडी र सह कोषाध्यक्ष तेजसु सिंह मल्लको सहभागिता थियो । यि हुन् सहमति भएका पाँच बुँदा १. हालै नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी माथि भएको कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ बमोजिम थप कारबाही अगाडी बढाउने । २. स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा २, ३ र १५, साथै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २३२ र २३३ को सम्बन्धमा आवश्यक संशोधनको लागि आगामी प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्न तत्काल प्रक्रिया अगाडी बढाउने, यसमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने । ३. उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा आवश्यक संशोधन गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नेपाल चिकित्सक संघ समेतको सहभागितामा सात दिन भित्र एक कार्यदल गठन गर्ने र सो कार्यदलको प्रतिवेदन समेतको आधारमा माथि उल्लेखित संशोधन प्रस्तावमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ठोस सहजीकरण गर्ने । ४. यस अघि मन्त्रालयहरु र नेपाल चिकित्सक संघ बीच भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र चिकित्सक संघ लगायतको सहभागितामा तीन दिन भित्र कार्यदल गठन गर्ने । ५. नेपाल चिकित्सक संघले जारी राखेको आन्दोलन आजकै मिति देखि स्थगित गरी सेवा सुचारु गर्ने ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्षमा डा. सुवास प्याकुरेल नियुक्त
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्षमा डा.सुवास प्याकुरेल नियुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले प्याकुरेललाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरेकी हुन् । नियुक्तिपछि प्याकुरेललाई मन्त्री मेहताले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएको उनको सचिवालयले जनाएकाे छ। डा. सुवास प्याकुरेल जनस्वास्थ्यविद् हुनुका साथै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका अभियन्ता पनि हुन् ।
