नारायणी अस्पतालको सेवा ठप्प, सामूहिक राजीनामाको तयारी
काठमाडौं । वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटपछि अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी सामूहिक राजीनामा दिने तयारीमा पुगेका छन् । अस्पतालका करिब ७० चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमध्ये ४० जनाको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको छ भने बाँकीको हस्ताक्षर संकलन जारी रहेको उनीहरूले बताएका छन् । चिकित्सकहरूको भनाइमा बिरामीको ज्यान बचाउने क्रममा आफ्नै ज्यान जोखिममा पारेर काम गर्न सकिने अवस्था नरहेको र त्रासको वातावरणमा सेवा दिन सम्भव नभएकाले सामूहिक राजीनामाको निर्णय गरिएको हो । अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चितरञ्जन शाहले सामूहिक राजीनामाको तयारीबारे जानकारी पाए पनि आफूलाई हालसम्म औपचारिक रूपमा राजीनामा पत्र प्राप्त नभएको बताए । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘हिजोदेखि सबै साथीहरूले सामूहिक राजीनामा दिने विषयमा छलफल गरिरहनुभएको थियो । हस्ताक्षर संकलन भइरहेको भन्ने जानकारी छ, तर अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा राजीनामा पत्र प्राप्त भएको छैन ।’ उनका अनुसार चिकित्सकहरूमा गहिरो त्रास छाएको छ र अधिकांशले काममा फर्किने मनस्थिति बनाएका छैनन् । ‘साथीहरू सामूहिक राजीनामा दिने तयारीमा हुनुहुन्छ । अहिले काम गर्ने मनस्थितिमा कोही पनि हुनुहुन्न, सबैमा असुरक्षाको भावना छाएको छ,’ उनले भने । डा. शाहका अनुसार कुटपिटमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही अघि नबढ्दासम्म चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी नियमित सेवामा फर्किने अवस्था छैन । यसअघि ओपीडी सेवा मात्रै बन्द गरिएको नारायणी अस्पतालमा अहिले आकस्मिक (इमर्जेन्सी) सेवासमेत प्रभावित भएको छ । अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले सम्पूर्ण सेवा ठप्प पारेर आन्दोलन जारी राखेका छन् । ‘इमर्जेन्सीमै कार्यरत चिकित्सकमाथि नै निर्घात कुटपिट भएको अवस्थामा हामी कसरी सुरक्षित महसुस गरेर सेवा दिन सक्छौं? साथीहरू अत्यन्त त्रसित हुनुहुन्छ। अब यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ डा. शाहले भने । घटना के हो ? गत शनिबार वीरगञ्ज महानगरपालिका–२५ निवासी ४५ वर्षीय रामकुमार पटेललाई अचानक छातीमा तीव्र पीडा भयो । परिवारका सदस्यले नारायणी अस्पताल पु¥याए । अस्पताल पुगेपछि चिकित्सकले केही औषधि सिफारिस गरे । तर, आवश्यक औषधि अस्पतालमै उपलब्ध नभएको र प्रारम्भिक परीक्षणका लागि आवश्यक इसिजी सेवा पनि तत्काल उपलब्ध थिएन । उद्यपि, अस्पतालले उनलाई आकस्मिक कक्षमा राखेर उपचार प्रक्रिया अघि बढायो । तर, उपचारकै क्रममा पटेलको निधन भयो । निधनपछि उनका आफन्त आक्रोशित बने । त्यसपछि अस्पताल परिसर तनावग्रस्त बन्यो । आक्रोशित भीडले अस्पतालमा तोडफोड गर्नुका साथै उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गरेको थियो । घटनामा उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा. प्रमोद राममाथि निर्घात कुटपिट भयो । कुटपिटका कारण गम्भीर घाइते भएका उनको टाउकोबाट रगत बगेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिएको छ । थप उपचारका लागि उनलाई काठमाडौं ल्याइएको छ र हाल काठमाडौंस्थित ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ । बिरामीको उपचारमा खटिएका चिकित्सकमाथि ज्यानै जोखिममा पर्ने गरी आक्रमण भएपछि नारायणी अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित बनेका छन् । उनीहरूले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न तथा त्रासमुक्त वातावरणमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेका छन् । सीडीओको समेत राजीनामा माग नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटको घटनापछि सुरु भएको आन्दोलन अब प्रशासनतर्फ पनि केन्द्रित भएको छ । आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले दोषीमाथि प्रभावकारी कारबाही नभएको आरोप लगाउँदै पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपीको समेत राजीनामा माग गरेका छन् । घटनापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले चिकित्सक, पीडित पक्ष तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । घटनाको अध्ययन तथा समाधानका लागि वार्ता समिति समेत गठन गरिएको थियो । यसैबीच प्रहरीले चिकित्सकमाथि हातपात गरेको आरोपमा एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । तर, पक्राउपछि पनि अवस्था सामान्य बन्न सकेन । पक्राउको विरोधमा अर्को पक्ष सडकमा उत्रिएपछि जिल्लाको सुरक्षा अवस्था थप तनावपूर्ण बन्न सक्ने भन्दै प्रशासनले पुनः सबै पक्षलाई वार्तामा बोलाएको थियो । आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको आरोपअनुसार वार्ताका क्रममा उनीहरूले दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग राख्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी असन्तुष्ट बनेका थिए । दोषीलाई कानुनी दायरामा नल्याएसम्म कुनै सहमति हुन नसक्ने अडान राखेपछि प्रशासनको व्यवहार असहयोगी र धम्कीपूर्ण रहेको उनीहरूको दाबी छ । चिकित्सकहरूले आन्दोलनका क्रममा आफूहरूले सुरक्षा र न्यायको माग गर्दा प्रहरी प्रशासनले अपेक्षित सहयोग नगरेको आरोप पनि लगाएका छन् । वार्तामा सहभागी चिकित्सकहरूको भनाइमा प्रशासनले समस्या समाधानभन्दा दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको महसुस भएकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र डीएसपी दुवैले नैतिक जिम्मेवारी लिएर पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । के भन्छ प्रशासन ? चिकित्सकहरूले प्रशासनले वार्तामा धम्क्याएको आरोप लगाइरहेका बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । चिकित्सकहरूलाई पटक–पटक छलफलका लागि बोलाउँदा पनि उनीहरू औपचारिक वार्तामा बस्न तयार नभएको प्रशासनको दाबी छ । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालका अनुसार घटनापछि प्रशासनले चिकित्सक, पीडित पक्ष, राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागितामा सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर समस्या समाधानको प्रयास गरेको थियो। तर चिकित्सकहरूले बैठक प्रक्रियामा नै असहयोग गरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले हिजो दिउँसो ३ बजे चिकित्सक, पीडित पक्ष, राजनीतिक दललगायत सबैलाई बोलाएर सर्वपक्षीय बैठक राखेका थियौं,’ दाहालले भने, ‘चिकित्सक साथीहरू करिब ४ बजे मात्रै आउनुभयो। उहाँहरू बैठक कक्षमा जानुभएन, बरु मेरो कार्यकक्षमै बसेर मसँग चर्काचर्की गर्न थाल्नुभयो। मेरो भूमिका सबै पक्षको कुरा सुनेर घटनाको निष्पक्ष टुंगोमा पुग्ने थियो, तर केही चिकित्सक उल्टै ममाथि नै खनिनुभयो ।’ दाहालका अनुसार घटनाको भोलिपल्ट नै प्रशासनले अस्पताल प्रशासन र मृतक पक्षसँग छलफल गरी वार्ता समिति गठन गरेको थियो। तर त्यसपछि पीडित पक्ष पुनः आन्दोलनमा उत्रिएपछि परिस्थिति फेरि तनावपूर्ण बनेको उनले बताए । उनले प्रशासन आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि नहटेको बताउँदै अहिले पनि संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे । ‘जिल्लामा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्नु हाम्रो प्रमुख दायित्व हो । हामी अहिले पनि सबै पक्षसँग छलफल गरेर समस्याको समाधान खोज्न तयार छौं,’ उनले भने ।
स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण रोक्न निष्क्रिय सुरक्षा समन्वय समिति पुनः सक्रिय गरिने
काठमाडौं । स्वास्थ्यकर्मीमाथि बढ्दै गएको आक्रमण र स्वास्थ्य संस्थामा हुने तोडफोडका घटनालाई नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समिति’ पुनः सक्रिय बनाउने तयारी गरेको छ । ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६’ को दफा ५ बमोजिम गठन भइसकेको उक्त समितिलाई पुनः नियमित रूपमा सञ्चालन गरी स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण तथा अस्पतालमा हुने तोडफोडका घटना बढ्दै गएपछि समितिलाई पुनः सक्रिय बनाउने निर्णय गरिएको हो । ऐनअनुसार समितिले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने, गृह मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्ने, सुरक्षा नीतिका विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्ने घटनाको जाँचबुझ गर्ने वा गराउने तथा अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने अधिकार पाएको छ । अदालतको फैसलाबमोजिम क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पनि समितिकै हुनेछ । ऐनअनुसार समितिको अध्यक्ष मन्त्रालयका सचिवले तोकेको मन्त्रालयको बाह्रौँ तहको कर्मचारी र उपाध्यक्ष सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख रहने व्यवस्था छ । साथै, गृह मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल चिकित्सक सङ्घ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक सङ्घ, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घ, नेपाल नर्सिङ सङ्घ तथा एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपालका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ। मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको अधिकृत सदस्य–सचिव पनि रहनेछन् । हालै नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणपछि स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग चर्किरहेका बेला मन्त्रालयले निष्क्रिय रहेको यो समितिलाई सक्रिय बनाएर तत्काल देखिएका समस्या समाधान तथा आवश्यक नीतिगत निर्णय अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।
चिकित्सक कुटिएपछि देशभरका सरकारी अस्पतालको ओपीडी ठप्प
काठमाडौं । उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएपछि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको कुटपिटको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघले देशभरका सरकारी अस्पतालको बहिरङ्ग (ओपीडी) सेवा ठप्प पारेको छ । वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचारका क्रममा एक बिरामीको मृत्यु भएपछि आक्रोशित आफन्तीले उपचारमा संलग्न चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्नुका साथै अस्पतालमा तोडफोड गरेका थिए । घटनामा गम्भीर घाइते भएका डा. प्रमोद रामको काठमाडौंस्थित ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ । घटनाको कडा निन्दा गर्दै नेपाल चिकित्सक संघले बिरामीको ज्यान बचाउन दिनरात खटिने स्वास्थ्यकर्मीमाथि मरणासन्न हुने गरी गरिएको आक्रमण अस्वीकार्य रहेको जनाएको छ । संघले उपचारका क्रममा कुनै लापरबाही वा त्रुटि भएको आशंका भए त्यसको छानबिन र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै हिंसात्मक आक्रमणमा उत्रिनु कानुनी राज्यको मूल्य–मान्यताविपरीत भएको उल्लेख गरेको छ । संघका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित नभएसम्म र दोषीमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाइनेछ । चिकित्सकहरूको आन्दोलनका कारण देशभरका सरकारी अस्पतालमा ओपीडी सेवा प्रभावित भएको छ भने आकस्मिक तथा अतिआवश्यक सेवाहरू भने यथावत सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपाल चिकित्सक संघले आह्वान गरेको आन्दोलनका कारण काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी अस्पतालको सेवा ठप्प हुँदा बिरामी मर्कामा परेका छन् । उपत्यकाका वीर अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, सिभिल अस्पताल लगायतका अस्पतालले ओपीडी सेवा बन्द गरेका छन् । आकस्मिक तथा अतिआवश्यक सेवाबाहेक नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको अस्पतालहरूले जनाएका छन् । ओपीडी सेवा बन्द भएपछि उपचारका लागि बिहानै अस्पताल पुगेका सयौं बिरामी सेवा नपाई निराश हुँदै घर फर्किन बाध्य भएका छन् । नियमित परीक्षण, फलोअप तथा नयाँ उपचारका लागि आएका बिरामीहरू आन्दोलनको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । चिकित्सकहरूको आन्दोलनका कारण उपत्यकाका प्रमुख सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप भए पनि उपचार सेवा प्रभावित हुँदा सेवाग्राहीले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ ।
