पालिका

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ७ महिना वितिसक्दा पनि केही स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । देशभरका १४ स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा ७ सय ३९ वटा स्थानीय तहले बजेट पेश गरेको र १४ वटा स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न बाँकी रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जनाकारी दिए । अहिलेसम्म बजेट नल्याउनेमा मधेश प्रदेशका १३ र बागमती प्रदेशको एउटा स्थानीय तह छन् । यसमध्ये ६ वटा गाउँपालिका, ७ वटा नगरपालिका एक वटा उपमहानगरपालिका रहेको छ । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार मधेश प्रदेशमा पर्ने छिन्नमस्ता, औरही, नरह, धनौजी र विश्रामपुर गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । यस्तै, मधेश प्रदेशको राजधानी समेत रहेको जनकपुर उपमहानगरपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार सो प्रदेशका गुरुडा, देवाही गोनाही, फुतुवा विजयपुर, बौधीमाई, वृन्दावन, सिम्रौनगढ र पोखरिया नगरपालिकाले पनि बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । यस्तै, बागमती प्रदेशको लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाले पनि बजे ल्याएको छैन । तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहलाई के गर्ने भन्ने कानुनी आधार नभएको अधिकारी बताउँछन् । ‘सरकार भएपछि बजेट ल्याउँछ भने कानुन बनेको छ, संघीयतामा कसैले कसैलाई रोक्ने कुरा भएन, सरकार भएपछि आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन ल्याउनु पर्याे, कानुन बनाएर मात्र नागरिकहरूसँग कर लिनु पर्याे, यी कुराहरूलाई पालना गर्याे भने मात्र सरकार भयो, यसको पालना गरेन भने यसको कारवाई नागरिकले गर्ने हो,’ उनले भने । मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन १० गतेसम्ममा ७ सय ३९ स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएका छन् । जबकि कानुन अनुसार सबै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अघि नै अर्थात असार १० गतेभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नै पर्छ । यसरी सार्वजनिक भएको बजेट सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाले पारित गर्नुपर्छ । साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ । असारभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने र बजेट पारित नगरी कुनै पनि खर्च गर्न पाइँदैन भनिए तापनि बजेट नै पारित नगरी नगरी आफूखुसी खर्च गर्दै आएको देखिन्छ । बजेट ल्याउने भनेको सरकारले कर उठाउन पाउने र संचित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार लिनु हो । तर, केही स्थानीय तह भने कानुन नै नबनाई कर उठाइरहेका र खर्च गरिरहेका पाइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार केही स्थानीय तहले आफ्नो कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गराउनै सकेका छैनन् भने केही स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गराए पनि सभाबाट पारित गराउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको बजेट पनि स्थानीय तहको सभाबाट पारित हुनुपर्छ । केही स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कार्यपालिकामा सहभागी हुँदा बजेट स्वीकृत गर्न सहमति जनाउने तर, सभामा पेश भएपछि राजनीतिक रूप दिएर पारित गर्न समस्या सिर्जना गर्ने गरेका पनि देखिएको छ । जनप्रतिनिधिबीचको विवाद तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको कारण आफ्नो पालिकाले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको मधेश प्रदेश अन्तरगतको सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत दिपक मेहता बताउँछन् । मन्त्रालयको तथ्यांकमा सो गाउँपालिकाले बजेट नै नल्याएको देखिएपछि गत माघ २९ गते बजेट ल्याएको मेहता बताउँछन् । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा बजेट आउँन ठिला भयो, पालिकाले बजेट स्वीकृत गरे पनि जनप्रतिनिधिहरूको विवादको कारण बजेट अन्योलमा परेको हो, अबको केही दिन नै बजेट मन्त्रालयमा पेश हुन्छ,’ उनले भने । सिराहाको औरही गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न नसक्नुको कारण अनौठो छ । गाउँपालिकाले ल्याएको बजेट सो पालिकामा छैन । लेखाको कर्मचारीले बोकेर हिडेका छन् । कहिलेकाही पालिकामा आउने लेखाका कर्मचारीसँग बजेट भएको गाउँपालिकाका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत मुकेश यादवले बताए । गाउँपालिकाले बजेट ल्याए पनि बजेटको आधार पुरा नभएको कारण मन्त्रालयलाई जानकारी नदिइएको र पालिकाले वेबसाइटमा पनि नराखिएको उनको भनाई छ । मधेश प्रदेशको फतुवा बिजयपुर नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरिसकेको दाबी गरेको छ । तर मन्त्रालयमा भने बजेट पेश गरेको छैन । बजेट विनियोजन गरे पनि बजेटमा राखिएको रकमको हिसाबकिताव नै मिलेन । सोही कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेट मन्त्रालयमा पेश नगरेको नगरपालिकाका सूचना अधिकृत हंसराज कुमार यादवले जनाकारी दिए । उनका अनुसार हिसाव किताब मिलाएर पुनः छलफल गरी मन्त्रालयमा बजेट केही दिनमा नै पेश हुने छ । बजेट विनियोजन गरेर योजना सञ्चालन गरे पनि बीचमा नगरपालिका भित्रै विवाद भएपछि मन्त्रालयमा पेश भएको छैन । वृन्दावन नगरपालिका बजेट विनियोजन गरी मन्त्रालयमा पनि पेश गरिसकेको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयको वेबसाइटमा भने बजेट पेश नभएको देखाउँछ । असारको १० गते नै बजेट विनियोजन गरी नगरपालिकाले मन्त्रालयमा पेश गरेको बतायो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरी आयोजना सञ्चालन गरिसकेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागेन्द्र राय यादव बताउँछन् । गत वर्ष पनि ल्याएका थिएनन् ५ स्थानीय तहले स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ५ स्थानीय तहले बजेट ल्याएनन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी अनुसार गत वर्ष पनि ५९ वटा पालिकाले लेखा परीक्षण गर्न बाँकी रहेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । देशभर एकै चरणमा हुने भनिएको यो निर्वाचन २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको दोस्रो हो । स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणपछि गाउँगाउँसम्म चुनावी चहलपहल बढ्न थालेको छ । उम्मेदवार बन्नको लागि स्थानीय नेताहरु पार्टी निर्णय आफ्नो पक्षमा पार्ने दौडधुपमा लागिसकेका छन् । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन विसं २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते भएको थियो । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय सरकारमार्फत जनताकै घरदैलोमा पुर्याउन तयार पारिएका स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनमा ५७ राजनीतिक दलले भाग लिएकामा १८ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रह्यो । उक्त निर्वाचनमा सबैभन्दा सानो १८ लहर र सबैभन्दा ठूलो ६८ लहरको मतपत्र कायम गरिएको थियो । आगामी निर्वाचनमा पहिलाकै उम्मेदवारले टिकट पाउँछन् नि नयाँ उम्मेदवार आउने छन् भन्ने तय राजनीतिक दलहरुले गर्ने निर्णयमा भर पर्नेछ । अहिले मेयर तथा अध्यक्षको पदमा भएका जनप्रतिनिधिले फेरि सोही पदमा टिकट पाउने आशा गरेका छन् भने सोभन्दा तल्लो पदमा निर्वाचित भएकाहरुले माथिल्लो पदमा उम्मेदवार बन्ने बताइरहेका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा स्थानीय तहमा जित्न उम्मेदवारहरले विभिन्न प्रकारका र केही असम्भव जस्तै लाग्ने नारा सार्वजनिक गरेका थिए । घोषणापत्रमा उम्मेदवारले फ्लाई ओभर, मोनोरेल, मेट्रोरेल, चिल्ला र चौडा सडकसहित, स्मार्ट सिटी, हराभरा शहर, निःशुल्क वाईफाई, खानेपानी, ढलको उचित व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना लगायतका नारा तय गरेका थिए । अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलहरुबीच धेरै ठूलो बैरभाव देखिदैनथ्यो । दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा एकै ठाउँमा भएका काँग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता प्रमुख राजनीतिक दलहरु एक अर्कालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि आफ्नो एजेण्डा लिएर जनतासामु गएका थिए । तर, यसपालीको परिवेश फरक छ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधी निर्वाचन गर्न चाहे । सर्वाेच्च अदालतले उनको दुबै पटकको प्रयासलाई असंबैधानिक भनिदियो । फलतः ओली नै अध्यक्ष रहेको नेकपा पहिलो पटक सर्वाेच्च अदालतको आदेशले एमाले र माओवादी केन्द्रका रुपमा छुट्टियो भने दोस्रो पटक एमाले नै विभाजन भयो । र, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । यी घटनाले राजनीतिक दलहरुबीच तिक्तता बढाएको छ । अबको स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रकै राजनीतिक घटनालाई मुल एजेण्डाको रुपमा अघि सारिन्छ कि स्थानीय स्तरकै विकास निर्माणका विषयले मुख्य स्थान ओघट्लान भन्ने विषयमा धेरैले चासो दिएका छन् । ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख गिता सत्याल अब मेयरको उम्मेदबार बन्ने सोचमा छन् । तर, यसको लागि उनी आवद्ध दल नेपाली काँग्रेसले टिकट दिनुपर्छ । उनी अबको स्थानीय तह निर्वाचनमा स्थानीयस्तरका विकास निर्माणको एजेण्डा नै प्रमुख हुने बताउँछिन् । ‘केन्द्रीय विषयहरु केन्द्रको राजनीति र नीति निर्माणबाट सम्बोधन हुन्छ, स्थानीयस्तरको राजनीति र विषयहरु स्थानीयस्तरकै राजनीति र नीति निर्माणबाट तय हुने हो, त्यसैले स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनमा पनि स्थानीय तहकै विकास निर्माणदेखि अन्य सामाजिक र सामुहिक विषयहरु मुल एजेण्डा हुन्छन्,’ उपप्रमुख सत्याले भनिन् । भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाका मेयर विरबल राई पार्टीले जिम्मेवारी दिए पुनः नगर प्रमुखमा आफ्नो दाबेदारी रहेने बताउँछन् । उनी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका थिए । आफ्नो नगरपालिकामा पनि चुनावको चहलपहल बढेको मेयर राईले जानकारी दिए । उनले पनि स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनको मुख्य एजेण्डा स्थानीयस्तरकै विकास निर्माणको विषय हुने बताए । ‘हाम्रो नगरपालिकाको मूल समस्याको रूपमा यातायात, सडक, अस्पताल रहेको छ, यी विषय नै आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मुल एजेण्डा बन्छन् होला,’ मेयर राईले भने । दार्चुला जिल्लाको अपिहिमाल गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मानन्द सिंह मन्याल भने तोकिएको समयमा निर्वाचन नहुने भन्दै ढुक्कले बसेका छन् । ‘महाअभियोग तथा अभियोगका कारण राजनीति खलबल हुन्छ, त्यसपछि यो विषमा राजनीतिक दलहरूमा छलफल हुन्छ, त्यसकारण पनि तोकिएको समयमा चुनाव हुने सम्भावना म कम देख्छु,’ उनले भने । उनी एमालेको तर्फबाट उम्मेदावर बनेर निर्वाचित भएका थिए । उनले चुनावी एजेण्डाहरु केन्द्रीय राजनीतिदेखि स्थानीयस्तरका विकास निर्माणसम्मका विषय समेटेर तयार हुने बताए । ‘हाम्रो गाउँपालिकाको धेरै ठाउँमा अझै पनि सडक पुग्न बाँकी छ, बिजुलीको पहुँच पनि सबै ठाउँमा पुगिसकेको छैन, पर्यटन पदमार्ग बनाउने योजना बनाउने भनेका थियौं तर काम हुन सकेका छैन, अबको निर्वाचनमा बन्ने स्थानीय एजेण्डा यस्तै विषयका हुन्, अधुरा काम पूरा गर्न फेरि पनि म अध्यक्ष हुनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने । धनगढी उप–महानगरपालिका उपप्रमुख सुशीला मिश्र सोही पदमा पुनः दोहोरिन चाहन्छिन् । चुनावी एजेण्डाहरुको कुरा गर्दा उनी पनि स्थानीयस्तरका विकास निर्माणका विषय नै प्रमुख एजेण्डा हुने बताउँछिन् । ‘यो उपमहानगरपालिका जनसंख्या र भूगोलको हिसाबले पनि ठूलो छ, स्थानीय स्तरका विषयहरु जस्तो कि फोहोर व्यवस्थापनदेखि ठूलाठूला विकास निर्माणको योजना अबको स्थानीय तह निर्वाचनको एजेण्डा बन्ने देख्छु,’ मिश्रले भनिन् ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले पार्टीले जिम्मेवारी दिए पुनः महानगरको प्रमुखमा आफ्नो दाबेदारी रहेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौं महानगरपालिका २१ वडाबाट निर्माणाधीन गोफल टोलस्थित श्रीधर नारायण परिसरको फल्चा र पार्कको शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै मेयर शाक्यले यस्तो बताएका हुन् । उनले पार्टीले जिम्मेवारी दिए र महानगरवासीको सहयोग रहेमा पुनः आफ्नो दाबेदारी रहेको बताए । मेयर शाक्यले आफ्नो कार्यकालमा धेरै स्थानमा सांस्कृतिक सम्पदाहरुको शिलान्यास गरिएको र सम्पदा निर्माणको काम चाँडै सकेर उद्घाटन गरिने बताए । ‘आगामी निर्वाचनको लागि अहिले नै उम्मेदवारी दिन्छु भनेर त नभनौँ । म एउटा पार्टीको कार्यकर्ता हो । पार्टीले आवश्यक्ताअनुसार कुन जिम्मेवारी दिने हो, त्यो पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो । अर्को भनेको महानगरवासीको चाहना के छ ? त्यो पार्टीले बुझेर पार्टीले जिम्मा दिए काम गर्ने हो, होइन भने पार्टीले जसलाई जिम्मा दिएपनि काठमाडौं महानगरपालिका हामी जित्ने गरेर तयारी अवस्थामा छौँ, ‘ उनले भने ।