पालिका

काठमाडौं । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार (आज) आयोजित नगरसभाको २०औं अधिवेशनमा महानगरका कार्यवाहक प्रमुख इम्तियाज आलम तर्फबाट नगर कार्यपालिका सदस्य जगत साहले चार अर्ब ४२ करोड ३४ लाख ६९ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरे ।       प्रस्तुत बजेटअनुसार पुँजीगत खर्चतर्फ एक अर्ब ९६ करोड ९९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४४.६ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पाँच करोड अर्थात् १.१ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ ।  त्यसैगरी चालु खर्चतर्फ दुई अर्ब ४० करोड ३४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ अर्थात् कूल बजेटको ५४.३ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।  सङ्घीय अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट एक अर्ब ९८ करोड २९ लाख रुपैयाँ, आन्तरिक राजस्वबाट एक अर्ब ४८ करोड, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट २४ करोड ६८ लाख ८३ हजार रूपैयाँ छ ।  प्रदेश अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट पाँच करोड २८ हजार रुपैयाँ तथा प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट एक करोड ६७ लाख १४ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसअघि नगरसभामा कार्यवाहक प्रमुख आलमले आगामी आर्थिक वर्षका लागि महानगरको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।       त्यसैगरी घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कबाट ४५ करोड रुपैयँ, गत वर्षको नगद मौज्दातबाट चार करोड ६९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ तथा नगर विकास कोषबाट १५ करोड रूपैयाँ व्यवस्थापन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।  आलमकै अध्यक्षतामा सम्पन्न नगरसभाको २०औं अधिवेशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्तबहादुर बोहरा, नगर कार्यपालिका सदस्य, महानगरका ३२ वटै वडाका वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्य, कर्मचारीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।  आज प्रस्तुत वीरगञ्ज महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रमममा पूर्वाधार विकास, वन तथा वातावरण, विपद् व्यवस्थापन, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास र सुशासनमा जोड दिइएको छ ।

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३ /८४ का लागि कूल तीन अर्ब ५६ करोड ४७ लाख बराबरको आयव्ययको बजेट बुधबार सार्वजनिक गरेको छ ।  नगरसभाको १८औँ अधिवेशनको कार्यसूचीअनुसार महानगर प्रमुख एवं नगरसभाका अध्यक्ष नागेश कोइरालाले उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीलाई सो बजेट सार्वजनिक गर्न अनुमति दिएका हुन् । सार्वजनिक भएको बजेटमा सङ्घीय सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान ३३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदान चालुतर्फ ७३ करोड २९ लाख रुपैयाँ र सशर्त अनुदान पुँजीगततर्फ ५६ लाख रुपैयाँ गरी सङ्घीय सरकारबाट एक अर्ब सात करोड २८ लाख रुपैयाँ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट आय हुने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी, प्रदेश सरकार समानीकरण अनुदान तीन करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुमोदन प्रदेश सरकार चालुतर्फ चार करोड एक लाख २४ हजार रुपैयाँ तथा सशर्त अनुदान पुँजीगततर्फ ६ करोड ६३ लाख गरी प्रदेश सरकारबाट जम्मा १४ करोड २६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ आय हुने अनुमान गरिएको छ । बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वमध्ये सवारीसाधन करबापत तीन करोड आठ लाख रुपैयाँ, मनोरञ्जन कर ४० लाख रुपैयाँ, विज्ञापन कर ६० लाख रुपैयाँ, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर ६७ करोड ९५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ, मूल्यअभिवृद्धि करबाट १५ करोड ३९ लाख २८ हजार रुपैयाँ, अन्तःशुल्क वापत पाँच करोड १३ लाख नौ हजार रुपैयाँ गरी कूल ९२ करोड ५६ लाख १८ हजार रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबाट आय हुने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक आयतर्फ एक अर्ब २७ करोड २० लाख आठ हजार रुपैयाँ, विभिन्न सङ्घसंस्था अनुदानबापत एक करोड १६ लाख रुपैयाँ र बैंक मौज्दातबापत १४ करोड रुपैयाँ गरी कूल तीन अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ आय हुने बजेटमा उल्लेख छ । बजेटमा आव २०८३/८४ को अनुमानित क्षेत्रगत व्ययतर्फ सामाजिक विकासमा शिक्षातर्फ रु १० करोड नौ लाख २८ हजार, स्वास्थ्यतर्फ रु सात करोड तीन लाख ९० हजार, महिला विकासमा रु ६६ लाख, बालबालिकामा रु ४८ लाख ६० हजार, अपाङ्गतामा रु ५७ लाख, ज्येष्ठ नागरिकतर्फ रु १६ लाख, लैङ्गिक हिंसा निवारणतर्फ रु ४२ लाख ७५ हजार, खानेपानी तथा सरसफाईमा रु १६ लाख, सामुदायिक विकास कार्यक्रममा रु ५९ लाख ३६ हजार, सङ्घसंस्था अनुदान रु ६ करोड ३१ लाख ७० हजार गरी सामाजिक विकासतर्फ कूल रु २६ करोड ५० लाख ५९ हजार व्यय हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, आर्थिक विकासतर्फ कृषि विकास रु ४६ लाख ५० हजार, पशुपन्छी तथा भेटनरीतर्फ रु एक करोड ४२ लाख ५० हजार, सहकारीतर्फ रु ११ लाख ५० हजार, उद्यमशीलता विकासमा रु ६४ लाख, उपभोक्ता हित संरक्षणमा रु आठ लाख, रोजगार प्रवद्र्धनमा रु २१ लाख ४७ हजार, पर्यटन प्रवद्र्धनमा रु १२ लाख, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा रु १० लाख, सुरक्षित आप्रवासनमा रु १० लाख ४० हजार गरी आर्थिक विकासतर्फ रु तीन करोड २६ लाख ३७ हजार व्यय हुने बजेटमा अुनमान गरिएको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ म्याचिङ फण्डका लागि रु एक करोड, वडास्तरीय योजनातर्फ रु ४३ करोड ५६ लाख ३२ हजार, सहरी विकास घर नक्सा इजाजत रु ४० लाख, भूउपयोग आवास तथा बस्ती विकास कार्यक्रममा रु २३ लाख, बहुवर्षीय तथा गैरवका आयोजनामा रु १५ करोड, बहुवर्षीय ठेक्का तथा दायित्व सरी आएका योजनामा रु २५ करोड, नगरस्तरीय योजना तथा कार्यक्रमका लागि रु ६० करोड, विद्युत्तर्फ रु एक करोड, सडक बोर्डबाट सञ्चालित योजनतर्फ रु एक करोड गरी रु एक अर्ब ६० करोड ३९ लाख ३२ हजार पूर्वाधार विकासमा खर्च हुने उल्लेख छ । सुशासन तथा संस्थागत विकासमा राजस्व व्यवस्थापनतर्फ रु २४ लाख, कानुन तथा न्यायिकमा रु ४७ लाख, नगर प्रहरी तथा ट्राफिक व्यवस्थापनमा रु ३२ लाख ८० हजार, सूचना तथा सञ्चारमा रु ४८ लाख, सूचना प्रविधिमा रु ६६ लाख ८० हजार, सुशासन तथा सेवाप्रवाहमा रु ४० लाख ५० हजार, सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरणमा रु ३४ लाख गरी सुशासन तथा संस्थागत विकासमा कूल रु दुई करोड ९३ लाख १० व्यय हुने बताइएको छ । यस्तै, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ फोहरमैला व्यवस्थापनमा रु एक करोड २८ लाख, विपद् व्यवस्थापनमा रु ९६ लाख, वन, वातावरण तथा हरियाली प्रवद्र्धनमा रु ३५ लाख ६० हजार गरी यस क्षेत्रमा कूल रु दुई करोड ५९ लाख ६० हजार व्यय हुने अनुमान गरिएको छ । प्रस्तुत बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ रु ७६ करोड २८ लाख ७८ हजार, सङ्घीय सरकार सशर्त चालु अनुदानअन्तर्गत रु ७३ करोड २९ लाख, पुँजीगत अनुदानअन्तर्गत रु ५६ लाख, प्रदेश सरकार सशर्त चालु अनुदानअन्तर्गत रु चार करोड एक लाख २४ हजार, पुँजीगत अनुदानअन्तर्गत रु ६ करोड ६३ लाख गरी कुल रु तीन अर्ब ५६ करोड ४७ लाख व्यय हुने सार्वजनिक बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । अधिवेशनमा विभित्र विधेयक र समितिहरुका प्रतिवेदनमा छलफल एवं  विभिन्न समयमा भएका बैठकका निर्णयहरुको अनुमोदन हुने महानगरपालिकाका प्रमुख कोइरालाका प्रेस सल्लाहकार मीनकुमार नवोदित श्रेष्ठले जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा पाँच अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बचत रकम फिर्ताका निम्ति आवश्यक प्रयास गरिदिन ६ हजार बचतकर्ताले आवेदन गरेका छन् ।     सहकारी विभागले, बचत फिर्ता गरिदिनेबारेको निवेदकहरुको सङ्ख्या बढ्दै जान थालेको जानकारी दिएको छ । वैशाख १७ देखि हालसम्म रकम फिर्ता गरिदिन माग गरेका छन् ।         विभाग प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले दैनिक करिब ३० जनाले उजुरी गर्ने गरेका र धेरै निवेदक साना बचतकर्ता रहेको जानकारी दिए । साना बचतकर्ताले एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म रकम जम्मा गरेका छन् । पछिल्लो समय कामपाले आएका उजुरीकै आधारमा समस्याग्रस्त सहकारीको  बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।        केही दिनअघि मात्रै कामपाले बुद्ध दर्शन सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडमार्फत ३४ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिसकेको जनाएको छ । सो सहकारीले रु एक लाख ५० हजारसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको हो ।      विभागका अनुसार आगामी एक महिनाभित्र पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्नेहरूको रकम फिर्ता गर्ने योजना रहेको छ । साथै ठूला बचतकर्ताका हकमा ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढाउँदै बचत फिर्ता गर्न समन्वय भइरहेको पनि प्रमुख काफ्लेले जानकारी दिए । सहकारी विभागले उजुरी दर्ता, सञ्चालक र बचतकर्ताबीच छलफल तथा मिलापत्र गराउने कार्य गर्दै आएको छ ।          सहमति हुन नसकेमा आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने विभागले जनाएको छ । हाल कामपामा एक हजार ९१२ सहकारी रहेको छ । जम्मा सहकारी सङ्ख्यामा ५० प्रतिशतले मात्रै नियमित रुपमा वार्षिक साधारणसभा गरेको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरेका छन् । यसरी दर्ता भएका तर नियमित रुपमा साधारणसभा नगर्ने सहकारीलाई कामपाले कानुनी रुपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।