अर्थमन्त्री डा. वाग्ले र बहुराष्ट्रिय २० ठूला करदाता कम्पनीबीच छलफल, नेपालमा २०० अर्ब लगानी थपिँदै
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा लगानी गरेका बहुराष्ट्रिय ठूला करदाता कम्पनीहरूलाई थप लगानी भित्र्याउन आग्रह गरेका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालमा नयाँ लगानी भित्र्याउन, भइरहेको लगानी विस्तार गर्न र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न २० वटा ठूला बहुराष्ट्रिय करदाता कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेका हुन् । ‘नेपालमा अझ ठूलो लगानी गर्नुहोस्, भइरहेको उद्योग विस्तार गर्नुहोस्,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘नयाँ उत्पादन र प्रविधिमा प्रवेश गर्नुहोस् । सरकार तपाईंहरूको साथमा उभिनेछ ।’ अर्थमन्त्रीको आग्रहपछि पालैपालो छलफलमा आफ्नो धारणा राखेका कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले छिट्टै नेपालमा २०० अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रक्रिया अघि बढिरहेको भन्दै थप नीतिगत स्थिरता भएको खण्डमा लगानी बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । जलविद्युत्, पेन्ट उद्योग, होटेल र पेय पदार्थलगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रका विभिन्न परियोजनाहरूमा आफूहरूले लगानी विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाएको कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूले अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । ‘जलविद्युत्, खाद्य, होटेल, पेन्टजस्ता उद्योगमा हामी २०० अर्ब लगानी गर्दैछौं’, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रमुखहरूले भने, ‘सरकारले अनुकूल वातावरण बनाओस्, हामी लगानी विस्तार गर्न तयार छौं । यसले रोजगारी र अर्थतन्त्र दुवैको वृद्धिमा भूमिका खेल्नेछ । ’ नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटले विदेशी लगानीकर्ताहरूको मनोबल उल्लेख्य रूपमा उच्च बनाएको भन्दै उनीहरूले केही नीतिगत र व्यावहारिक पाटोहरूमा भने सरकारलाई उदार बन्न आग्रह गरे । नयाँ सरकार गठन भएपछि नै उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, कर तथा भन्सार कार्यालयहरूको प्रशासनिक कार्यहरूमा सुधार देखिएको छ, भने तर, अझै केही नीतिगत घोषणा र व्यावहारिक कार्यान्वयनको पाटोमा थप सहजीकरण जरुरी छ । उनीहरूका अनुसार सरकारले नेपालमा लगानी गरिरहेका कम्पनीहरूलाई माउ (प्यारेन्ट) कम्पनीबाट पुँजी ल्याउन सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । सरकारले आर्थिक अपराध र फौजदारी अपराधको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने तथा आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन र श्रमिक कानुन परिमार्जन गरेर लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको कच्चा पदार्थ आयातमा स्थिर भन्सार दर, नेपालमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थ प्राप्तिमा सहजीकरण र मूल्य नियन्त्रण, जग्गाको हदबन्दी फुकुवा, स्थानीय तहपिच्छेको कर निर्धारणलगायतका विषयमा सरकारले सहजीकरण गर्न जरुरी रहेको बताइएको छ । यस्तै, औद्योगिक वातावरण राम्रो बनाउन आवश्यक पर्ने आधारभूत सेवाप्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन पनि उनीहरूले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । दोहोरो करको झन्झट हटाउन र प्रतिफल फिर्ताको प्रक्रियालाई सहज बनाउन पनि उनीहरूले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई आग्रह गरे । छलफलमा सूर्य नेपाल, एनसेल आजियाटा लिमिटेड, आरती स्ट्राइप्स, गोर्खा ब्रुअरी, हिमालय एयरलाइन्स, होङ्सी शिवम् सिमेन्ट, डुसान इनरबिलिटी, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल, युनिलिभर नेपाल, एसियन पेन्टस्, पावर कन्स्ट्रक्सन, गोर्खा लाहारी, हुवासिन सिमेन्ट नारायणी, न्युहोप एग्रो बिजनेस, नेपाल वेलहोप एग्रीटेक, वरुण बेभरेज, टर्किस एयरलाइन्स, भोटेकोशी पावर कम्पनी र बर्जर पेन्टस् जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीका नेपाल प्रमुख तथा नेपाली लगानीकर्ताहरूको सहभागिता थियो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफललाई तीव्रता दिइरहेका छन् । यसअघि उनले उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने तीन दर्जन उद्योगीहरूसँग छलफल गरेका थिए । लगत्तै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल गरेका उनले त्यसै साता नेपाल राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशकहरूसँग अर्थतन्त्र विकासका सन्दर्भमा छलफल गरेका थिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीलाई १५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश
काठमाडौं । विशेष अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्दै छाड्न आदेश ‍दिएको छ । न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले कार्कीलाई १५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको र उक्त भ्रष्टाचारमा उनको समेत संलग्नता रहेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । विमानस्थल निर्माणको क्रममा मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । मन्त्रीसँगै सचिवसहितका कर्मचारी र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको आपसी मिलेमतो देखिएको अख्तियारको दाबी छ । खरिद सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले कर, महसुल तथा अन्य शुल्कहरू बुझाउनु पर्नेमा प्रावधानविपरीत कम्पनीलाई कर, महसुल तथा अन्य शुल्कहरू छुट दिने निर्णय भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
रौनियारले सेबोन अध्यक्षलाई दिए १५ बुँदे सुझाव
काठमाडौं । लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) समक्ष १५ बुँदे सुझाव पेश गरेका छन् । रौनियारले सोमबार (आज) बोर्ड अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्ट भट्टलाई पुँजी बजारलाई थप सुदृढ, आधुनिक र लगानीमैत्री बनाउन तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषय समेटेर सुझाव दिएका हुन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा निर्वाध रूपमा सेयर खरिद–बिक्री गर्न दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भन्दै हाल कायम ६ महिनाको व्यवस्था तत्काल हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै, सरकारले बजेटमार्फत बढाएको पुँजीगत लाभकरलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएर ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत तथा ७.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । करको दर घटाउँदा दैनिक कारोबार बढ्ने र त्यसबाट सरकारको राजस्वसमेत वृद्धि हुने रौनियारको तर्क छ । रौनियारले धितोपत्र बजारमा लाग्ने सबै प्रकारका शुल्क समयानुकूल परिमार्जन गरी सेयर खरिद–बिक्रीमा लाग्ने दोहोरो कमिसन प्रणाली हटाएर एकपटक मात्रै कमिसन लिने व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत माग गरेका छन् । लगानीकर्ताले खरिद तथा बिक्री आदेशलाई अनावश्यक रूपमा खण्डीकरण गर्दा उच्चतम कमिसन तिर्नुपर्ने समस्या समाधान गर्न दिनभरको कुल कारोबारलाई आधार मानेर एकमुष्ट कमिसन लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । रौनियारले फ्युचर एन्ड अप्सन मार्केट, इन्ट्रा–डे कारोबार, सर्ट सेल, इक्विटी ट्रेडेड फन्ड लगायतका कारोबार सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । यस्ता उपकरण सञ्चालन गर्दा साना तथा घरेलु लगानीकर्तालाई सुरक्षित गर्न आवश्यक नियमनकारी पूर्वाधारसमेत तयार गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, कम्पनीहरूले विभिन्न कर तिरेर वितरण गर्ने बोनस सेयर तथा नगद लाभांशमा लगानीकर्तामाथि लाग्ने ५ प्रतिशत दोहोरो कर तत्काल खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको बढीमा दुई महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा ९एजीएम० सम्पन्न गरी त्यसको अर्को एक महिनाभित्र बोनस तथा नगद लाभांश लगानीकर्ताको खातामा पठाइसक्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । हरेक वर्ष तिर्नुपर्ने डिम्याट खाता नवीकरण शुल्क हटाएर लगानीकर्तालाई राहत दिनुपर्ने रौनियारको सुझाव छ । हाल ९० प्रतिशत मार्जिन लेन्डिङको व्यवस्थाअनुसार कर्जा लिँदा पर्याप्त मात्रामा धितो बन्धक दिइसकेको अवस्थामा बोनस तथा नगद लाभांशलाई पुनः ‘फ्रिज’ गर्ने अनावश्यक झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउनुपर्ने उनले बताएका छन् । त्यस्तै, हालको टीएमएस अनलाइन प्रणालीप्रति लगानीकर्ताको व्यापक गुनासो र असन्तुष्टि रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परीक्षण भएको, सुरक्षित र विश्वसनीय प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। एनआरएन तथा विदेशी लगानीकर्ताले नेपाल र विदेशबाट सहज रूपमा दैनिक कारोबार गर्न सक्ने गरी क्रस बोर्डर तथा पेमेन्ट गेटवे प्रणालीसहितको आधुनिक कारोबार व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ । त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई यथाशीघ्र आधुनिकीकरण गरी पब्लिक कम्पनी बनाउनुपर्ने उनको माग छ । रौनियारले प्राथमिक सेयर निष्कासनमा कायम रहेको १० कित्ता नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन् । गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी भित्र्याउन तथा लगानीबाट प्राप्त नाफा सहज रूपमा विदेश लैजान नसक्ने कानुनी अवरोध हटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । एनआरएनलाई आकर्षित गर्न सहज र पारदर्शी व्यवस्था बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन् । त्यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त, सक्षम, पारदर्शी र आधुनिक अभिभावकीय नियामक संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग पनि रौनियारले गरेका छन् । धितोपत्र बजारमा अनावश्यक हल्ला फैलाउने तथा बजार प्रभावित गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न सेबोन र नेप्सेले २४ घण्टा प्रत्यक्ष कारोबार अनुगमन गर्ने छुट्टै कक्ष बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । साथै साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् । रौनियारले पुँजी बजारमा रहेका नीतिगत तथा प्राविधिक समस्या तत्काल सम्बोधन गरी लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सके बजारको कारोबार र सरकारको राजस्व दुवै बढ्ने बताएका छन् ।
