पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीलाई १५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश
काठमाडौं । विशेष अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्दै छाड्न आदेश ‍दिएको छ । न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले कार्कीलाई १५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको र उक्त भ्रष्टाचारमा उनको समेत संलग्नता रहेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । विमानस्थल निर्माणको क्रममा मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । मन्त्रीसँगै सचिवसहितका कर्मचारी र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको आपसी मिलेमतो देखिएको अख्तियारको दाबी छ । खरिद सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले कर, महसुल तथा अन्य शुल्कहरू बुझाउनु पर्नेमा प्रावधानविपरीत कम्पनीलाई कर, महसुल तथा अन्य शुल्कहरू छुट दिने निर्णय भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
रौनियारले सेबोन अध्यक्षलाई दिए १५ बुँदे सुझाव
काठमाडौं । लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) समक्ष १५ बुँदे सुझाव पेश गरेका छन् । रौनियारले सोमबार (आज) बोर्ड अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्ट भट्टलाई पुँजी बजारलाई थप सुदृढ, आधुनिक र लगानीमैत्री बनाउन तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषय समेटेर सुझाव दिएका हुन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा निर्वाध रूपमा सेयर खरिद–बिक्री गर्न दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भन्दै हाल कायम ६ महिनाको व्यवस्था तत्काल हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै, सरकारले बजेटमार्फत बढाएको पुँजीगत लाभकरलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएर ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत तथा ७.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । करको दर घटाउँदा दैनिक कारोबार बढ्ने र त्यसबाट सरकारको राजस्वसमेत वृद्धि हुने रौनियारको तर्क छ । रौनियारले धितोपत्र बजारमा लाग्ने सबै प्रकारका शुल्क समयानुकूल परिमार्जन गरी सेयर खरिद–बिक्रीमा लाग्ने दोहोरो कमिसन प्रणाली हटाएर एकपटक मात्रै कमिसन लिने व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत माग गरेका छन् । लगानीकर्ताले खरिद तथा बिक्री आदेशलाई अनावश्यक रूपमा खण्डीकरण गर्दा उच्चतम कमिसन तिर्नुपर्ने समस्या समाधान गर्न दिनभरको कुल कारोबारलाई आधार मानेर एकमुष्ट कमिसन लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । रौनियारले फ्युचर एन्ड अप्सन मार्केट, इन्ट्रा–डे कारोबार, सर्ट सेल, इक्विटी ट्रेडेड फन्ड लगायतका कारोबार सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । यस्ता उपकरण सञ्चालन गर्दा साना तथा घरेलु लगानीकर्तालाई सुरक्षित गर्न आवश्यक नियमनकारी पूर्वाधारसमेत तयार गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, कम्पनीहरूले विभिन्न कर तिरेर वितरण गर्ने बोनस सेयर तथा नगद लाभांशमा लगानीकर्तामाथि लाग्ने ५ प्रतिशत दोहोरो कर तत्काल खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको बढीमा दुई महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा ९एजीएम० सम्पन्न गरी त्यसको अर्को एक महिनाभित्र बोनस तथा नगद लाभांश लगानीकर्ताको खातामा पठाइसक्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । हरेक वर्ष तिर्नुपर्ने डिम्याट खाता नवीकरण शुल्क हटाएर लगानीकर्तालाई राहत दिनुपर्ने रौनियारको सुझाव छ । हाल ९० प्रतिशत मार्जिन लेन्डिङको व्यवस्थाअनुसार कर्जा लिँदा पर्याप्त मात्रामा धितो बन्धक दिइसकेको अवस्थामा बोनस तथा नगद लाभांशलाई पुनः ‘फ्रिज’ गर्ने अनावश्यक झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउनुपर्ने उनले बताएका छन् । त्यस्तै, हालको टीएमएस अनलाइन प्रणालीप्रति लगानीकर्ताको व्यापक गुनासो र असन्तुष्टि रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परीक्षण भएको, सुरक्षित र विश्वसनीय प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। एनआरएन तथा विदेशी लगानीकर्ताले नेपाल र विदेशबाट सहज रूपमा दैनिक कारोबार गर्न सक्ने गरी क्रस बोर्डर तथा पेमेन्ट गेटवे प्रणालीसहितको आधुनिक कारोबार व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ । त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई यथाशीघ्र आधुनिकीकरण गरी पब्लिक कम्पनी बनाउनुपर्ने उनको माग छ । रौनियारले प्राथमिक सेयर निष्कासनमा कायम रहेको १० कित्ता नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन् । गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी भित्र्याउन तथा लगानीबाट प्राप्त नाफा सहज रूपमा विदेश लैजान नसक्ने कानुनी अवरोध हटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । एनआरएनलाई आकर्षित गर्न सहज र पारदर्शी व्यवस्था बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन् । त्यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त, सक्षम, पारदर्शी र आधुनिक अभिभावकीय नियामक संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग पनि रौनियारले गरेका छन् । धितोपत्र बजारमा अनावश्यक हल्ला फैलाउने तथा बजार प्रभावित गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न सेबोन र नेप्सेले २४ घण्टा प्रत्यक्ष कारोबार अनुगमन गर्ने छुट्टै कक्ष बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । साथै साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् । रौनियारले पुँजी बजारमा रहेका नीतिगत तथा प्राविधिक समस्या तत्काल सम्बोधन गरी लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सके बजारको कारोबार र सरकारको राजस्व दुवै बढ्ने बताएका छन् ।
‘व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने प्रवृत्तिले लगानीको वातावरणमै प्रश्न उठ्यो’
काठमाडौं । एनसेलले व्यवसायी तथा लगानीकर्तामाथि धरपकड र फौजदारी मुद्दाको त्रास बढ्दा नेपालको लगानी वातावरणमै प्रश्न उठेको जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन छलफल शृङ्खलाअन्तर्गत नेपालमा लगानी गरेका २० ठूला करदाता बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा एनसेलका चीफ कर्पोरेट एन्ड रेगुलेटरी अफिसर डिल्लीराम श्रेष्ठले कम्पनीले भोगिरहेका समस्या तथा लगानीको वातावरणबारे धारणा राखेका हुन् । श्रेष्ठले व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने प्रवृत्तिले लगानीको सुरक्षामाथि नै प्रश्न उठेको बताए । उनले व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने प्रवृत्तिले लगानीकर्ता तर्सिएको भन्दै लगानीको सुरक्षा र पूर्वानुमानयोग्य नीतिगत वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । आफूहरू पनि यसबाट पीडित भएको उल्लेख गर्दै उनले एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राखेको लिलामी प्रक्रियामा सहभागी भएकै कारण एनसेलका लगानीकर्तालाई समेत धरपकड र फौजदारी मुद्दा चलाउनेजस्ता खबर आउन थालेको बताए । उनले नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न कर प्रणालीदेखि विदेशी मुद्रा, फ्रिक्वेन्सी वितरण र अनुमतिपत्रको व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखे । उनले गैरआवासीय नेपालीमार्फत नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने चर्चा भइरहेका बेला आजियाटबाट नेपाली लगानीकर्ताले एनसेल खरिद गरी सञ्चालन गर्न खोज्दा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको गुनासो गरे । ‘एक नेपालीले यत्रो कम्पनी खरिद गरेर चलाउनु गौरवको विषय हो । तर हाम्रा लगानीकर्तालाई के–के गरेको दोषी जस्तो गरिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यस्तो अवस्था विदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि अत्यन्त पीडादायी हुन्छ ।’ श्रेष्ठले नेपालमा लगानी प्रोत्साहन गर्न कर प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने बताए । कर अधिकृतअनुसार फरक–फरक ढंगले कर निर्धारण हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले कर निर्धारणको प्रक्रियालाई चार वर्षसम्म लम्ब्याउने व्यवस्था हटाएर एक वर्षभित्रै टुंग्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरे । राजस्व न्यायाधिकरणको संरचनामा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको उनले बताए । एनसेलले कम्पनी ऐनको दफा ५७ सम्बन्धी व्यवस्थाले समेत नेपालमा लगानी भित्रिन र कम्पनीहरू मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान हिचकिचाउने अवस्था सिर्जना गरेको जनाएको छ । ‘दफा ५७ मा कि त अफसोर लगानीलाई गैरकानुनी भनिदिनुपर्‍यो नभए यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले नेपालमा लगानी आउन हिचकिचाउने कारणमध्ये दफा ५७ पनि हो । यसले गर्दा कम्पनीहरू मर्जर एन्ड एक्विजिसनमा जान डराइरहेका छन् ।’ उनले श्रम कानुनको समेत समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएका छन् । विशेषगरी विदेशी कर्मचारीको भिसा प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानलाई श्रम सम्झौतासँग समायोजन गर्न सकिने उनको सुझाव छ । त्यस्तै, फ्रिक्वेन्सी वितरण र विदेशी मुद्रा सटहीका सुविधामा सबै सेवा प्रदायकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने उनले बताए । प्रतिस्पर्धी कम्पनीले विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्नुपर्दा सहज रूपमा भुक्तानी गर्न पाउने तर एनसेलले सरकारका तीन तहबाट सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनको गुनासो थियो । ‘विगत दुई वर्षमा कुनै पनि सर्भिस पेमेन्ट नभएका समस्या रहेका छन् । त्यसलाई सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने । श्रेष्ठले दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कमा समेत ठूलो असमानता रहेको बताए । उनका अनुसार एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने अवस्था छ भने सोही प्रकृतिको सेवा दिने अन्य सेवा प्रदायकले तीन लाख रुपैयाँ बुझाए पुग्ने अवस्था रहेको छ । ‘हामी २० अर्ब अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क बुझाउँछौं तर हामीजस्तै सेवा दिने अरू सेवा प्रदायकले तीन लाख बुझाए पुग्छ । यस्तो अनुमतिपत्रको व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ,’ उनले भने । समान परिस्थितिमा अर्को सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी पाउने तर एनसेलले नपाउने अवस्था रहेको भन्दै उनले आफूहरू फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्न तयार हुँदासमेत फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध नगराइएको गुनासो गरे । श्रेष्ठले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन कर प्रणालीमा स्थिरता, नियामकीय स्पष्टता, समान व्यवहार र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । करदातालाई अर्थमन्त्रीले भने- अझै ठूलो लगानी गर्नूहोस्, सरकार साथमा छ
