इन्टर्न चिकित्सकको भत्ता बढाउन नसकिने निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको अडान
काठमाडौं । एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूले निर्वाह भत्ता वृद्धि गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका बेला निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले हालको अवस्थामा भत्ता बढाउन नसकिने बताएका छन् । निजी मेडिकल कलेजहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टर्न चिकित्सकलाई भत्ता वृद्धि गर्न कानुनी वा नीतिगत आधार नरहेको दाबी गरेको हो । संस्थाले विद्यार्थीलाई उक्त माग राखेर आन्दोलन नगर्नसमेत आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिमा इन्टर्नसिप चिकित्सा शिक्षाको अनिवार्य शैक्षिक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै यसलाई रोजगारीसँग तुलना गर्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ । शैक्षिक अवधिमै विद्यार्थीले सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने भएकाले यसका आधारमा थप भत्ता माग गर्नु उपयुक्त नभएको संस्थाको भनाइ छ । ‘एमबीबीएस तथा बीडीएस कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गर्दा लिइने शुल्कमा ट्युसन तथा अध्ययनसँग सम्बन्धित निर्धारित शुल्क मात्र समावेश गरिएको हुन्छ । इन्टर्नसिप शीर्षकमा छुट्टै कुनै शुल्क लिइएको छैन । त्यसैले हाल उपलब्ध गराइरहेको भत्ताभन्दा थप वृद्धि गर्न सकिने अवस्था छैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संस्थाका अनुसार निजी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालहरूले इन्टर्न चिकित्सकलाई प्रोत्साहनस्वरूप मासिक १ हजार ५ सयदेखि १३ हजार रुपैयाँसम्म निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । तर, कुनै पनि प्रचलित कानुन, नियम वा मापदण्डले इन्टर्न चिकित्सकलाई अनिवार्य रूपमा निश्चित रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था नगरेको संस्थाको दाबी छ । इन्टर्न चिकित्सकमाथि श्रम शोषण भइरहेको भन्ने आरोपप्रति पनि संस्थाले असहमति जनाएको छ । इन्टर्न चिकित्सक कर्मचारी नभई अध्ययनरत विद्यार्थी भएकाले श्रम शोषण भएको भन्न नमिल्ने तर्क विज्ञप्तिमा गरिएको छ । साथै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पूर्ण दर्ता प्राप्त चिकित्सक नभएसम्म इन्टर्न चिकित्सकलाई सेवामा कार्यरत चिकित्सकका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने संस्थाको भनाइ छ । पछिल्लो केही दिनयता इन्टर्न चिकित्सकहरूले निर्वाह भत्ता वृद्धि, कार्यपरिस्थिति सुधार तथा श्रमको उचित मूल्यांकनको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको पछिल्लो धारणा सार्वजनिक भएसँगै इन्टर्न चिकित्सक र कलेज व्यवस्थापनबीचको विवाद थप चर्किने संकेत देखिएको छ ।
दुग्ध अनुदानमा १ करोड ७१ लाखभन्दा बढी भ्रष्टाचार, मेयरसहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट दुग्ध सहकारीमा भएको अनुदान अनियमितता प्रकरणमा ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाका मेयर रवि केसीसहित नगरपालिकाका पदाधिकारी, कर्मचारी र सहकारीका पदाधिकारीविरुद्ध दायर भएको हो । अख्तियारका अनुसार डेरी सञ्चालनका लागि दिइएको सरकारी अनुदान दुरुपयोग भएको पाइएको छ । सहकारीलाई कार्यविधिविपरीत ९१ लाख १७ हजार ८७३ रुपैयाँ चिस्यान केन्द्र निर्माण अनुदान दिइएको आरोप छ । त्यसपछि ८० लाख २३ हजार ५१ रुपैयाँ बराबरको मिल्क ट्याङ्कर र दुईवटा सवारीसाधन पनि उपलब्ध गराइएको आयोगले जनाएको छ । तर डेरी दुई वर्षसम्म सञ्चालनमा आएन । सवारीसाधन पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । आयोगले सरकारी रकम दुरुपयोग गरी सहकारीलाई गैरकानुनी लाभ र सरकारलाई हानि पुर्याएको आरोप लगाएको छ । उनीहरूविरुद्ध बिगो असुल, जरिवाना र कैद सजायको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
साउन २६ गते स्वदेश फर्किँदै देउवा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा साउन २६ गते स्वदेश फर्किने भएका छन् । कांग्रेस नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देउवा साउन २६ गते बेलुका पौने १० बजे नेपाल आइपुग्ने जानकारी दिए । देउवासँगै पत्नी एवं कांग्रेस नेतृ आरजु राणा देउवा पनि नेपाल फर्किन लाग्नु भएको हो भन्ने प्रश्नमा महतले आफूलाई त्यसबारे जानकारी नभएको बताए । यस्तै, कांग्रेस संस्थापनइतर पक्षले आयोजना गर्न लागेको राष्ट्रिय भेलामा देउवा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा पनि महतले केही खुलाएनन् । देउवा गत वर्ष फागुन १३ गते उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए । सिंगापुरमा उपचारपछि उनी थप उपचारका लागि हङकङ पुगेका थिए । विदेशमा रहँदा देउवाले विभिन्न निकायलाई पत्र पठाउँदै साउनभित्रै स्वदेश फर्किने जानकारी गराएका थिए । सोहीअनुसार उनी साउन २६ गते नेपाल फर्किन लागेका हुन् ।
