उद्यमी, लगानीकर्ता र बैंकलाई जाेडेर उद्यम सिकाउँदै कोइका
काठमाडौं । उद्यमी, लगानीकर्ता, वित्तीय संस्था र विकास साझेदारहरूलाई एउटै सञ्जालमा जोड्दै उद्यमशीलता इकोसिस्टमलाई बलियो बनाउन कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) ले ‘के–कनेक्ट’ पहल सुरु गरेको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक विशेष समारोहका बिच नेपालका लागि दक्षिण कोरियाली राजदूत पार्क ते–याङको प्रमुख आतिथ्यमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा कोरियाली राजदूत पार्क ते–याङले मानव संसाधनमा लगानी, संस्थागत सुदृढीकरण र नवीनता नै दक्षिण कोरियाको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार रहेको बताए । उनले नेपालमा निजी क्षेत्रको वृद्धि, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न कोरियाले सहयोग निरन्तर जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव नवराज ढकाल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हेमराज तामाङले कोरियाली सरकारको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे । उनीहरुले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र युवाहरूमा सीप विकास गर्न यस्ता मञ्चहरूले ठूलो सहयोग पु¥याउने उल्लेख गरे । कोइका नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर मुहून कोङले नेपालको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र उद्यमशीलताको विकासमा दीर्घकालीन साथ रहने बताए । कोइकाद्वारा सञ्चालित तीन प्रमुख परियोजनाहरूले उद्यमशीलताका क्षेत्रमा ठोस नतिजा प्रस्तुत गरेका छन् । कोरियाबाट फर्किएका आप्रवासी कामदारहरूलाई लक्षित गरिएको ‘के–हामी’ परियोजना मार्फत १५ हजारभन्दा बढीले प्राविधिक तथा वित्तीय साक्षरता तालिम पाएका छन् । फर्किएका आप्रवासीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन कोइकाले २५ लाख अमेरिकी डलर (करिब ३७ करोड ९७ लाख नेपाली रुपैयाँ) को कोष बनाएको छ, जसबाट करिब ३०० जना प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । तराईका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालित जलवायुमैत्री कृषि परियोजना मार्फत १०९ वटा जलवायुमैत्री कृषि व्यवसाय स्थापना गरिएका छन् भने ३४३ हरित रोजगारी सिर्जना भएका छन् । यसका लागि ‘तराई एग्रि बिजनेस एण्ड इन्टरप्राइज च्यालेञ्ज फन्ड’ मार्फत १५ लाख अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । पोखरामा सञ्चालित हरित रोजगारी सिर्जना परियोजनाले फोहर रिसाइकल र अपसाइकलमा आधारित ११५ उद्यम विकास गर्दै ११ हजार परिवारलाई फोहर व्यवस्थापन र १ हजार ३०० जनालाई उद्यमशीलता तालिम प्रदान गरिसकेको छ । उक्त कार्यक्रममा उद्यमीहरू र लगानीकर्ताहरू बिच व्यावसायिक योजना (पिचिङ) तथा ’वान–अन–वान’ परामर्श सत्रसमेत सञ्चालन गरिएको थियो । कोइकाकी उपनिर्देशक सुजिन येओका अनुसार यस्ता सत्रले उद्यमीहरूलाई व्यावहारिक ज्ञान लिन र लगानीको पहुँचसम्म पुग्न मद्दत गर्नेछन् । सन् १९९१ देखि नेपालको प्रमुख विकास साझेदार रहेको कोइकाले हालसम्म स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा कुल २३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहायता प्रदान गरिसकेको बताएको छ ।
त्रिविबाट यूजीसीमा सर्यो विदेशी डिग्रीको समकक्षता सेवा
काठमाडौं । विदेशी विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक उपाधिको समकक्षता प्रदान गर्ने सेवा अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) मार्फत सञ्चालनमा आएको छ । यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रदान गर्दै आएको यो सेवा २०८३ साउन १ गतेदेखि कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोगमा हस्तान्तरण भएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोगले समकक्षता सेवाका लागि आवश्यक नियमावली तयार गरी स्वीकृतिका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । हाल नियमावली अर्थ मन्त्रालयबाट राय-परामर्श लिने प्रक्रियामा रहेको र स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नियमावली स्वीकृत नभइसके पनि सेवा अवरुद्ध हुन नदिन आयोगले आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी साउन ६ गतेदेखि अनलाइन आवेदन दर्ता प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । आयोगको संस्थागत संरचना पूर्ण रूपमा तयार नहुँदासम्म भने साउन १५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अवलम्बन गर्दै आएको कार्यप्रक्रिया, आधार र मापदण्डका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहकार्यमा सेवा सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आयोगका अनुसार समकक्षताका लागि प्राप्त आवेदनहरूको आन्तरिक प्रमाणीकरण (भेरिफिकेसन) प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । विद्यार्थीले साउन २० गतेदेखि समकक्षता शुल्क भुक्तानी गर्न सुरु गरेका छन् भने प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा भएपछि समकक्षता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइनेछ । नयाँ प्रणालीमा हालसम्म तीन हजार १६२ जना प्रयोगकर्ता दर्ता भइसकेका छन् भने करिब एक हजार आवेदन प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ । विद्यार्थीले आयोगको आधिकारिक अनलाइन पोर्टलमार्फत जुनसुकै स्थानबाट समकक्षताका लागि आवेदन दिन, शुल्क भुक्तानी गर्न तथा डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले नयाँ प्रणालीबाट समकक्षता सेवालाई थप छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा गृहमन्त्रीको प्रतिप्रश्न : ‘निर्मला पन्तको विषय अब सदनमा नउठाउनुस्’
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका क्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सांसदको प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिनुको सट्टा प्रश्नकर्तालाई नै प्रतिप्रश्न गर्दै निर्मला पन्त हत्या प्रकरण अब संसद्मा नउठाउन आग्रह गरेका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको अनुसन्धानबारे सरकारको प्रगति के भएको छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफ दिन रोष्ट्रममा उक्लिएका गृहमन्त्री गुरुङले घटनालाई 'अत्यन्त संवेदनशील' भन्दै तत्कालीन सरकारमा रहँदा किन प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको भन्दै प्रश्नकर्तामाथि नै प्रतिप्रश्न गरे । 'तपाईंहरू सरकारमा हुँदा किन गर्नुभएन? अहिले नयाँ सरकार बनेपछि बारम्बार यही विषय उठाएर पीडित आमाको घाउ किन कोट्याइरहनुभएको?' भन्दै उनले सांसद विश्वकर्मालाई प्रश्न गरे । गृहमन्त्री गुरुङले यस्तो विषय संसद्मा पटक–पटक उठाउँदा पीडित परिवारलाई थप पीडा पुग्ने दाबी गर्दै अनुसन्धानलाई शान्त वातावरणमा अघि बढ्न दिनुपर्ने बताए । 'कसैको सन्तान बितिसकेपछि राष्ट्रिय स्तरबाट दिनहुँ त्यो घटना सम्झाइरहँदा उहाँलाई शान्ति मिल्छ त ?' भन्दै उनले पुनः प्रतिप्रश्न गरे । उनले सरकारले घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको दाबी गरे पनि अनुसन्धानको अवस्थाबारे थप विवरण दिन अस्वीकार गरे । 'यो अनुसन्धानको विषय भएकाले अहिले धेरै बोल्नु उपयुक्त हुँदैन । हामी गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गरिरहेका छौं,' उनले भने । गृहमन्त्री गुरुङले त्यसपछि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई निर्मला पन्त हत्या प्रकरणबारे सदनमा थप प्रश्न नगर्न आग्रह गरे । बरु आवश्यक जानकारी लिन चाहे आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा भेट्न आग्रह गर्दै उनले भने, 'सदनमा यो विषय दोहोर्याएर पीडित आमाको घाउ बल्झाउनु मेरो नैतिकताले दिँदैन । व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुभयो भने आवश्यक जानकारी दिन तयार छु ।' गृहमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि सांसद विश्वकर्माले आफ्नो विधायिकी अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले प्रश्न गर्ने सांसदको अधिकार र जवाफ दिने मन्त्रीको दायित्व संसदीय प्रणालीको आधारभूत अभ्यास भएको उल्लेख गरे । 'मैले प्रश्न गर्न पाउनु मेरो अधिकार हो र मन्त्रीज्यूले उत्तर दिनु उहाँको दायित्व हो,' उनले भने । रास्वपा नेतृत्वको सरकार गठन भएको सवा चार महिना बितिसकेको स्मरण गराउँदै सांसद विश्वकर्माले निर्मला पन्त हत्या प्रकरण अझै निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु दुःखद भएको बताए । त्यसपछि उनले पूरक प्रश्न गर्दै 'अब कति दिन वा कति महिनाभित्र निर्मलाले न्याय पाउँछिन्?' भनेर सोधे । तर गृहमन्त्री गुरुङले उक्त प्रश्नको पनि जवाफ दिन अस्वीकार गरे । सभाध्यक्ष नारायण दाहालले जवाफ दिन संकेत गरेपछि पनि गृहमन्त्रीले स्पष्ट शब्दमा भने, 'म यसको उत्तर दिन चाहन्नँ ।'
