राष्ट्र बैंक समस्या व्यवस्थापक होइन, समाधानकर्ता बन्नुपर्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि ‘नीतिगत आत्मविश्वास’ अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समस्या व्यवस्थापन गर्ने नियामकभन्दा पनि समस्या समाधान गर्ने संस्थाका रूपमा अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रले केवल सहुलियत मात्र नभई स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, छिटो निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिरहेको बताए । हालै निजी क्षेत्र र वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग भएको छलफलको अनुभव सुनाउँदै उनले सरकारको सोच, प्राथमिकता र कार्यसम्पादन एउटै दिशामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । विगत एक दशकका आर्थिक नीतिको समीक्षा गर्दै उनले नीतिगत निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुका कारण पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट सामान्य वार्षिक कार्यक्रम नभई आर्थिक सुधार र संरचनागत रूपान्तरणको मार्गचित्र भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको सफल कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि रूपान्तरण हुनुपर्ने बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उद्योग, रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्ने तथा पुँजी बजार र वास्तविक अर्थतन्त्रबीच स्वस्थ सम्बन्ध विकास गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकसँग सुझाव मागेका छन् । उनले डिजिटल वित्त, फिनटेक, स्टार्टअप वित्तपोषण र नयाँ वित्तीय उपकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको पनि बताए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्र किन क्रमशः प्रतिरक्षात्मक बन्दै गयो ? बैंकमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि उद्योगमा कर्जा किन पुग्न सकेन ? उत्पादन र उत्पादकत्वले अपेक्षित गति किन लिन सकेन ? हामी समस्या व्यवस्थापन गर्ने नियामक मात्रै हौँ कि समस्या समाधान गर्ने पनि ? हाम्रो नियमनले नवप्रवर्तनलाई रोकिरहेको छ कि प्रोत्साहन गरिरहेको छ ? यसबारे गम्भीर आत्मसमीक्षा आवश्यक छ ।’ सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ प्रणाली र निजी क्षेत्र एउटै आत्मविश्वासका साथ अघि बढे आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन नहुने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई आर्थिक रूपान्तरणको ‘सहयात्री र सह–निर्माता’ का रूपमा हेर्न चाहेको बताए । सरकारले कानुनी संशोधन र संस्थागत सुधारका प्रक्रिया अघि बढाइसकेको उल्लेख गर्दै उनले मौद्रिक नीतिमा पनि सोहीअनुसार स्पष्टता र गति आवश्यक रहेको बताए । छलफलमा उठेका विषयलाई कार्ययोजनामा रूपान्तरण गरिने र आवश्यक परे नीतिगत समन्वयका लागि संयुक्त कार्यदल गठन गरिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।
कार्कीको अडानपछि ओलीको योजना अलमलियो
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार परिवर्तनको तयारीमा रहेको नेकपा एमालेभित्र मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अडानले नयाँ जटिलता उत्पन्न गरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएर नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सहज बनाउन आग्रह गरे पनि कार्की त्यसमा सहमत भएका छैनन् । मंगलबार साँझ भक्तपुरको गुण्डुस्थित ओली निवासमा करिब एक घण्टा भएको छलफलमा अध्यक्ष ओली र मुख्यमन्त्री कार्कीबीच सरकार परिवर्तनको विषयमा स्पष्ट मतभेद देखिएको स्रोतले जनाएको छ । छलफलमा ओलीले नयाँ राजनीतिक ‘कोर्स’ सुरु गर्न राजीनामा दिएर बाटो खुला गरिदिन आग्रह गरेका थिए । तर कार्कीले आफू संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री भएकाले राजीनामा दिए संवैधानिक जटिलता सिर्जना हुने र त्यसले गलत राजनीतिक सन्देश जाने भन्दै पुरानै अडान दोहोर्याएका थिए । बैठकमा कुनै सहमति जुट्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ । दुवै पक्षले आफ्ना–आफ्ना तर्क राखेपछि थप छलफल गर्ने समझदारी बनेको भए पनि अर्को बैठकको समय भने तय भएको छैन । एमाले नेतृत्वले कार्कीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न यसअघि पनि गुण्डु बोलाएर छलफल गरेको थियो । त्यसबेला पनि कार्कीले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि पार्टीले पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई विराटनगर पठाएर प्रदेश सरकार परिवर्तनका लागि पहल गराएको थियो। राईसँगको छलफलमा पनि कार्की आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेनन् । यसैबीच विराटनगरमा एमाले प्रदेश सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु भएको छ । स्रोतका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले आफ्नै निवासमा सांसदहरूलाई बोलाएर पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनका पक्षमा हस्ताक्षर गराइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री परिवर्तन अभियानमा शेरधन राईसँगै पराजुली पनि सक्रिय रहेको बताइन्छ । यद्यपि कार्की पक्षले भने संवैधानिक व्यवस्था, सरकारको निरन्तरता र राजनीतिक स्थायित्वलाई आधार बनाएर नेतृत्व परिवर्तनको दबाब अस्वीकार गर्दै आएको छ । कोशी प्रदेश सरकार परिवर्तनको विषय अहिले एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति–सन्तुलनको परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ । अध्यक्ष ओली नेतृत्व परिवर्तनमा दृढ देखिए पनि मुख्यमन्त्री कार्कीको अडानका कारण निर्णय प्रक्रिया तत्काल निष्कर्षमा पुग्ने संकेत देखिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मन्त्रिपरिषद्को बैठक आह्वान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार बैठक आज बिहान ११:३० बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्नेछ । बैठकमा समसामयिक सरकारी विषय, विभिन्न मन्त्रालयका प्रस्ताव तथा नियमित प्रशासनिक एजेन्डामाथि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि बैठकका एजेन्डाबारे औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन ।
